कपिलवस्तु । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वका ५२ करोडभन्दा बढी बौद्धमार्गीहरूको आस्थालाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।  लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको १५ औँ सभा बैठकमा आज कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले शैक्षिक क्षेत्र विश्वव्यापीकरणको प्रभावमा परिरहेको समयमा बौद्धमार्गीहरूको आस्थालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  “हाम्रो मौलिक दर्शन, संस्कृति, परम्परा, स्रोत साधनको अध्ययन गर्नेतर्फ आधुनिक बजार उत्साहित छैन । त्यसमा बौद्ध दर्शन जस्तो गहन दर्शन पनि प्रभावित छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “विश्वमा ५२ करोड जनसङ्ख्याको आस्थाको विषय बनेको बौद्ध दर्शन त्यसभित्र अन्तर्निहित  सामाजिक र दार्शनिक कुराहरू अहिलेको समाजलाई नभई नहुने कुराहरू हुन् । यसलाई विश्वव्यापीकरण गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो ।”  इतिहासको लामो कालखण्डदेखि अटुट रूपमा प्रचलनमा रहेका बौद्ध परम्परा तथा संस्कृति विश्वकै मानवशास्त्री तथा बौद्ध अध्ययताको लागि अनुपम स्रोतको रूपमा रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले  सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन विकासको लागि यो ठूलो अवसर भएको उल्लेख गरे । उनले यीनै विषयलाई मनन् गरी विश्वविद्यालयले बौद्ध परम्परा र संस्कृति अध्ययन अध्यापन संरक्षण तथा सम्बर्द्धनका कार्यक्रम अगाडि बताउनुपर्नेमा जोड दिए। “नेपाल बुद्ध भूमि, हजारौं ऋषिमुनीहरूको योगदानले निर्माण गरेको तपोभूमि हो, त्यसैले नेपाल विश्वकै आस्था र श्रद्धाको केन्द्र हो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यसको प्रवर्द्धन गर्ने दायित्व हामीसँग छ । बौद्ध संस्कृति, कला, विहार तथा  गुम्बा संसारकै लागि आकर्षणका सम्पदाहरू हुन् । यिनलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्दै अगाडि बढेको खण्डमा समृद्ध मुलुक निर्माणको अभियानले सार्थकता पाउने प्रवल सम्भावना छ ।”

भैरहवा । परराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले वर्तमान सत्ता गठबन्धन पाँच वर्षसम्म टिक्ने बताएका छन् । कांगे्रस क्षेत्रीय कार्यसमिति, क्षेत्र नम्बर ३ रुपन्देहीले शनिबार भैरहवामा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले प्रजातन्त्र रक्षाका निम्ति गठबन्धनको आवश्यकता औँल्याए । “जनताबाट अनुमोदित गठबन्धन भएकाले मन्त्रीको हेरफेर हुनसक्छ, उचित सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको हेरफेर हुनसक्छ । तर, गठबन्धन पाँच वर्षका लागि चलाउनुपर्छ,” मन्त्री साउदले भने, “प्रजातन्त्र रक्षाका लागि, पार्टी र  राष्ट्रका लागि, राष्ट्रमा स्थिरताका लागि यो आवश्यक र उपयुक्त छ ।” फरक प्रसंगमा मन्त्री साउदले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले भारतबाट हुन सक्ने सहयोगका निम्ति विभिन्न भ्रमणका बेला गम्भीर रूपमा कुरा राखेको उल्लेख गरे । उनले विमानस्थल चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चालन गर्नका लागि यसको मोडलका बारेमा चर्चा भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री साउदले सिमराको रुट अत्यन्त व्यस्त भएकाले भारतसँग थप रुटका विषयमा कुरा भइरहेको बताए । साना विमानका निम्ति रुट पाइए पनि बोइङलगायत रुटका लागि सरकार लागिपरेको उनले स्पष्ट पारे 

वाग्लुङ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संस्कार, संस्कृति र पहिचानसहितको व्यावहारिक सीपमूलक शिक्षा आजको आवश्यकता भएको बताएका छन् । अनन्तश्री ब्रह्माण्डीय महायज्ञ २०८० लाई आज सम्बोधन गर्दै उनले देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित गुरूकुल वेदविद्याश्रमबाट संस्कार र संस्कृति प्रवाह भएको बताए ।  “गुरूकुल वेदविद्याश्रमबाट उत्पादित जनशक्ति धर्मसंस्कार संस्कृतिको संरक्षण संवर्द्धधन, आफ्नो देशका तीर्थस्थल आदिको महिमा र गरिमालाई आमजनसमुदायमा बुझाउन तल्लीन रहेका छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “२० वर्ष अगाडि मुक्तिनाथ जस्तो तत्कालीन दूर्गम स्थानमा स्वास्थ्य सेवाश्रमको स्थापनाले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास हुनु महत्त्वपूर्ण छ ।”  “भौतिक विकासको दौडमा रहेको वर्तमान विश्वले जवसम्म आध्यात्मिक चेतनाको विकास गर्न सक्दैन तवसम्म समाजले शान्तिको श्वास फेर्न सक्दैन,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “गौतम बुद्धको देशमा जन्मेका हामी शान्तिको लागि सम्पूर्ण विश्वको आकर्षणको केन्द्र बन्नुपर्नेमा पैसाका लागि विदेशिने अवस्था परिवर्तन गर्नुछ ।”

काठमाडौं, १९ माघ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पीडितलाई न्याय हुने गरी नै टिआरसी विधेयक पास गरिने बताएका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्ष  पुर्याउन सरकार प्रयत्नशील रहेको भन्दै उनले पीडितले न्याय पाउने गरी विधेयक पास गर्न लागिएको बताए ।  शनिबार गोरखा पत्रकार समाज नेपालका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा उनले सरकारले सुशासनको पक्षमा थप नयाँ योजना तयार पारेको पनि बताए । श्रेष्ठले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानले निरन्तरता पाउने भन्दै राष्ट्रियताको विषयमा देश गम्भीर अवस्थामा बताए ।  उनले व्यवस्थाविरुद्ध  उठेका आवाजविरुद्ध सचेत हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनले भने, ‘व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था तात्त्विक भिन्नता आउन सकेको छैन। विकास निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेकोले  जनतामा निराशा छाएको छ। अब प्रतिगमन मुर्दावाद भनेर  व्यवस्थाको रक्षा हुँदैन ।  सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा काम गरेर जनताले त्यसको अनुभूत गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।’ युवाहरू बिदेसिने र पलायन हुने क्रम बढेकोले देश वृद्धाश्रम बन्ने खतरा रहेको  भन्दै श्रेष्ठले  रेमिटेन्स आयो भनेर खुसी हुने अवस्था नरहेको बताए । युवाहरूमा दुर्व्यसनीको सिकार हुने क्रम बढेकोले  सरकारले अब देशैभर हरेक पालिकामा  रिह्याब सेन्टर  खोल्ने अभियान  चलाउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए ।

घटनाबारे ससस्त्र प्रहरी र स्थानीयबीच एक अर्कोलाई आरोप

काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालले गफ होइन काम गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने कुरा भरतपुर महानगरपालिकाले स्थापित गरेर देखाएको दाबी गरेकी छिन्।  ‘घुमौँ भरतपुर’ भन्ने नारामा सुरु गरिएको ‘भरतपुर भ्रमण वर्ष, २०२४’ को उद्घाटन समारोहमा आज उनले सो कुरा बताएकी हुन् ।  ‘बोलेर होइन गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने कुरा भरतपुर महानगरपालिकाले स्थापित गरेको छ । भरतपुरले आर्थिक, समाजिक, धार्मिक, साँस्कृतिक विकासमा महानगरपालिकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्न स्थानीय तह आफैमा बलियो हुनुपर्छ । यही मान्यताका साथ भरतपुर अगाडि बढेको छ’,  उलने भनिन् । भरतपुरको विकासका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खेलेको भूमिका जति प्रशंसा गरेपनि नपुग्ने बताइन् ।त्यस्तै महानगरपालिकाको समृद्धिका लागि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, दलका नेताहरू, सरोकार तथा नगरबासीलाई धन्यवाद दिइन् ।  उनले भरतपुर भ्रमण वर्षले आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र प्राकृतिक रुपमा विश्वका पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उदेश्य रहेको बताइन् । महानगरपाका बासीले दुईपटकसम्म विजयी गराएर आर्थिक समृद्धिको उवाहर ल्याएको उनले बताइन् । सो अवसरमा उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्न स्थानीय तह आफैमा बलियो हुनेपर्ने धारणा समेत व्यक्त गरिन ।  

भरतपुर । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । आज चितवनको नारायणी नदी किनारमा आयोजित ‘भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४’ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सबै क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । नेपालको नीति तीनखम्बे अर्थनीति भएकाले पर्यटन प्रवर्द्धनमा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहका साथै सरोकारवाला निकायको एकआपसमा सहकार्य आवश्यक रहेको सभापति देउवाले बताए । कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको असर पर्यटन क्षेत्रको चलायमान अवस्थाले परिपूर्ति गर्दै जाने उनको भनाइ छ । “भरतपुर भ्रमण वर्षले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसारसँगै पर्यटक वृद्धि गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउनेछ”, सभापति देउवाले भने । उनले गठबन्धनको सरकारले निरन्तरता पाउने भन्दै वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा काम गर्ने बताए । सभापति देउवाले भरतपुर देशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य भएको भन्दै महानगरपालिकामा पर्यटकीय विकासका लागि प्रयाप्त पूर्वाधार रहेको बताए । “जैविक विविधता, पर्या–पर्यटन, वन्यजन्तुसम्बन्धी खेल, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनको विकासलगायत विषयले भरतपर मुलुकको प्रमुख आर्थिक केन्द्रका रुपमा स्थापित भएको छ”, उनले भने ।

काठमाडौं, १८ फागुन । नेपालमा पर्यटक ३३ प्रतिशतले बढेका छन् । हवाई मार्ग हुँदै सन् २०२४ को दोस्रो महिना फेब्रुअरीमा ९७ हजार ४ सय २६ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार २०२३ फेब्रुअरीमा ७३ हजार २ सय ५५ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । फेब्रुअरीमा सबैभन्दा धेरै भारतीय पर्यटक आएका छन् । भारतबाट २५ हजार ५ सय ७८ जना पर्यटक आएका छन् । यो गत महिनाको २६.३ प्रतिशत हिस्सा हो । यस्तै, चीनबाट ९ हजार १ सय ८० आएका छन् । त्यसैगरी प्रमुख पर्यटन बजार अमेरिकाबाट गत महिना ९ हजार ८९ र बेलायतबाट ४ हजार ५ सय ७१ पर्यटक आएका छन् । त्यस्तै थाइल्यान्डबाट ४ हजार ७ सय ९९, बंगलादेश ४ हजार ९९, श्रीलंका ३ हजार ६ सय ८४, अस्ट्रेलिया २ हजार ९ सय ७६, म्यानमार २ हजार ९ सय २१ र जर्मनीबाट २ हजार ४ सय ९४ आएका थिए । गत फेब्रुअरीमा ८८ हजार १ सय ४६ पर्यटक नेपालबाट बाहिरिएका थिए । बोर्डका अनुसार २०२२ को फेब्रुअरीमा १६ हजार ९ सय ७५जना २०२१को फेब्रुअरीमा ८ हजार ८ सय ७४जना , २०२०को फेब्रुअरीमा ९ हजार २ सय ६६ र २०१९  को फेब्रुअरीमा १ लाख २ हजार ४ सय २३ पर्यटक आएका थिए ।

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धन दायाँबायाँ नहुने दाबी गरेका छन् । भरतपुर भ्रमण वर्षमा सहभागी हुन चितवन पुगेका सभापति देउवाले राष्ट्रियसभा अध्यक्षको विषयलाई लिएर गठबन्धन केही नहुने बताएका हुन् । फागुन २९ गते हुने राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवैले उम्मेदवारी दिने बताइरहेका छन् । सोही विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धन फेरबदल हुने आशङ्का भइरहेका बेला देउवाले गठबन्धनमा त्यसले कुनै फरक नपार्ने प्रस्टीकरण दिएका हुन्। सभापति देउवाले भने, ‘गठबन्धन केही पनि हुँदैन । कति भन्नु भनिसकेँ त मैले ? गठबन्धन निरन्तर जान्छ । ढुक्क भए हुन्छ।’ सभापति देउवाले गठबन्धन निरन्तर जाने र त्यसमा ढुक्क हुन आग्रह समेत गरे । देउवाले राष्ट्रियसभा अध्यक्षबारे सरसल्लाह भैनसकेको भन्दै छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्ने बताए ।

“१४ महिनामा देश र विश्व समुदायले समेत देख्ने गरी मानकहरू स्थापित भएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अर्थतन्त्रमा सुधार, सङ्घीयता कार्यान्वयन, सामाजिक न्याय र सेवा प्रवाहमा जे–जति कामहरू भएका छन् । यी देशका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धीहरू हुन् ।”- प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

चितवन, १८ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र उकास्न र राष्ट्रकै पर्यटन प्रवर्द्धनका निम्ति भरतपुर भ्रमण वर्ष कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ‘घुमौँ भरतपुर’ भन्ने नारामा सुरु गरिएको ‘भरतपुर भ्रमण वर्ष, २०२४’ को शुक्रबार भरतपुरमा गरिएको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चितवनलाई आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । विशिष्ट पाहुनाहरूबाट एक सय ५० वर्षदेखि चितवनका जङ्गलमा शिकार यात्रा गरेको इतिहास रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा सर्वप्रथम जङ्गल सफारीको सुरूवात टाइगर टपले मेघौली नजिक चितवनबाट भएको स्मरण गरे । उनले भने, “यी सबै आधारहरूले ‘भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४’ ले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।” पछिल्लो ७ वर्षको अवधिमा भरतपुर महानगरपालिकाले विकासको मोडेलमा सिङ्गो देशलाई नै नेतृत्व गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक दशकअघिको भरतपुर र वर्तमानको भरतपुरमा आम जनसमुदायले गुणात्मक परिवर्तनको अनुभूति गरेको बताए । प्रधानमन्त्रीले गौरवका आयोजनाहरू रिङ्गरोड, सिक्स लेन रोड, तटबन्धन, सिटि हल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला, विमानस्थल, नारायणी ‘सी–बीच’ मोडल तथा विभिन्न पूर्वाधारहरूको निर्माण प्रक्रिया सम्पन्न भइसक्दा भरतपुरले नयाँ मानक स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले देशको अर्थतन्त्र र विकास मोडलमा ‘रोलमोडल’ कायम गर्ने बताए ।  “विविध प्राकृतिक सम्पदाले समृद्ध चितवनको भरतपुर महानगरपालिका नेपालकै उत्कृष्ट स्थानीय सरकारको सूचिमा अग्रसर महानगरपालिका हो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “कृषि, सहकारी, उद्योग, पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरूलाई आर्थिक विकासको आधार बनाएर निरन्तर आर्थिक समृद्धि हासिल गरिरहेको यस महानगरपालिकामा पार्क, संग्रहालय, विमानस्थल, रिङरोड, लिङ्करोड, हुलाकीमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, होटल, रिसोर्ट जस्ता पर्यटन विकासका लागि प्रशस्त पूर्वाधारहरू रहेका छन् ।’ चितवन देशकै मुख्य आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै गएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “जैविक विविधता प्राकृतिक सुन्दरता र स्वच्छ वातावरण प्रवर्द्धन गर्दै पर्यटन विकासमा निरन्तर अग्रसर यस महानगरपालिकामा एकातर्फ पर्या–पर्यटन, वन्यजन्तु, खेल, स्वास्थ्य, कृषि, धार्मिक पर्यटन आदिको क्रमिक विकास भएको छ ।” अनुपम प्राकृतिक सम्पदाले सम्पन्न महानगरपालिकामा निकुञ्ज, सामुदायिक वन, ताल, नदी, सूर्योदय, सूर्यास्त, पहाड, हिमश्रृङ्खलाको दृश्यावलोकन एवम् समथर तराईको भू–भागको दृश्यावलोकन लगायतका प्राकृतिक आकर्षणहरू रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ऐतिहासिक स्थलहरू, गढी, दरबार, सङ्ग्राहलय, पार्क, धार्मिक स्थलहरू, मानवनिर्मित २२ वटा आकर्षण पर्यटकीय गन्तव्यहरू रहेको बताए । पर्यटन विकासबाट सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन ल्याउन कोरोना कहरबाट पिल्सिएको पर्यटन व्यवसायलाई उकास्न भरतपुर महानगरपालिकाको प्रतिष्ठा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा वृद्धि गर्न प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवम् ऐतिहासिक सम्पदाहरूको प्रचार प्रसार गरी पर्यटकको सङ्ख्या र बसाई अवधि वृद्धि गर्ने उद्देश्यले भरतपुर महानगरपालिकाले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पहिलोपटक आयोजना गर्न लागेको यस बृहत प्रवर्द्धनात्मक अभियान ‘भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४’ पर्यटन प्रवर्द्धनमा एउटा ऐतिहासिक कदम भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ । दिगो विकासबाट आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सहमतिको संस्कृति र राष्ट्रिय सहमति आवश्यक बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय राजनीतिका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सामूहिक उपस्थितिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण हुनेमा विश्वस्त व्यक्त गरे । 

काठमाडौं, १८ फागुन ।  त्रिकोणात्मक टी २० आई सिरिजमा नेपालले नामिबियामाथि रोमाञ्चक जित निकालेको छ । त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा भएको खेलमा नेपालले नामिबियालाई ३ रनले हराउँदै फाइनल पुग्ने संभावना कायम राखेको छ । जितका लागि १८१ रनको लक्ष्य पछ्याएको नामिबियाले निर्धारित २० ‌ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १७७ रन मात्र बनाउन सक्यो । नामिबियालाई अन्तिम ओभरमा जितका लागि १२ रन चाहिएको थियो । तर करण केसीले कसिलो बलिङ गर्दै ८ रन मात्र दिए । त्यसअघि तीन ओभर बलिङ गर्दा ४१ रन दिएका करणले अन्तिम ओभर भने किफायती बलिङ गर्दै नेपाललाई जित दिलाए । टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले कुशल मल्लको अर्धशतक मद्दतमा २० ओभरमा ८ विकेट गुमाउँदै १८० रन बनाएको थियो । नेपालका लागि कुशल मल्लले अर्धशतकीय पारी खेले । उनी ५५ रनमा नट आउट रहे । ७.२ ओभरमा ४ विकेट गुमाउँदै ६४ रन बनाएर दबाबमा परेको नेपाललाई उकास्ने क्रममा कुशलले आरिफ शेखसँग पाँचौ विकेटका लागि ८५ रनको साझेदारी गरे । आरिफ ३१ रनमा आउट भए । सातौं ओभरको अन्तिम बलमा ओपनर अनिल साह २३ रन बनाउँदै आउट भए । त्यसपछि आठौं ओभरको दोस्रो बलमा गुल्शन झा पनि व्यक्तिगत २६ रनमा आउट भए । दीपेन्द्र सिंह ऐरीले ८ बलमा १६ रन बनाए । यसअघि कप्तान रोहित पौडेल १० रन र ओपनर आसिफ शेख १ रनमा आउट भएका थिए ।

भरतपुर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले भरतपुर महानगरपालिका स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ “हब”को रूपमा विकास हुँदै गएको बताएका छन् । शुक्रबार बिहान चितवनको भरतपुरमा निर्मित भरतपुर आँखा अस्पतालको नयाँ भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, “भरतपुर आँखा अस्पताल भरतपुर क्षेत्रको मात्र आँखा अस्पताल नभएर स्वदेश तथा विदेशका समेत सेवाग्राहीहरूको आँखा सम्बन्धी उपचारको केन्द्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।” प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पूर्णपाठ) वि.सं. २०४४ सालमा स्थापित भई आँखाको उपचारका साथै अध्ययन, अध्यापन र व्यवसायिक तालीमका क्षेत्रमा विशिष्टिकृत योगदान पु¥याउँदै आएको आँखा अस्पतालको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । यसका निम्ति अस्पताल समिति, कर्मचारीहरू एवं अस्पताल परिवारमा हार्दिक बधाइसहित धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । भरतपुर आँखा अस्पताल भरतपुर क्षेत्रको मात्र आँखा अस्पताल नभएर स्वदेश तथा विदेशका समेत सेवाग्राहीहरूको आँखा सम्बन्धी उपचारको केन्द्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । नेपालका साथै छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतबाट समेत यस अस्पतालमा सेवा लिने सेवाग्राहीहरूको उल्लेख्य संख्या रहनुले पनि अस्पतालको महत्व र सेवा प्रवाहको गुणस्तर प्रमाणित हुन्छ । यस अस्पतालको स्थापना एवं विकासका निम्ति चितवन जिल्ला र यस आसपासको क्षेत्रका सामाजिक व्यक्तित्वहरूको विशिष्ट योगदान रहँदै आएको छ । नेपाल सरकार, सामाजिक क्षेत्र र सामाजिक व्यक्तित्वहरूको साझा पहल र सक्रियताकै कारण अस्पतालले आँखा रोगसम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा र अस्पतालको विश्वसनियतामा समेत बढोत्तरी हुँदै गएको छ । यो हामी सबैका निम्ति खुसीको कुरा हो । विभिन्न दातृ निकाय, संघसंस्था, भरतपुर महानगरपालिका लगायत राज्यका विभिन्न निकाय र जनसमुदायको लगानीमा नयाँ भवन निर्माण भएको छ । नवनिर्मित भवनको उद्घाटनपछि बालरोग बहिरंग सेवा, बालबालिकाका लागि अलग्गै टिकट काउन्टर, ओपिडी कक्षमा बिस्तार, फार्मेसी कक्ष, चश्मा बिक्री कक्ष, बालमैत्री खेल कक्ष, स्टाफ कन्फरेन्स हल र स्तनपान कक्षको व्यवस्थापन हुने जानकारी पाउँदा म उत्साहित भएको छ । नवनिर्मित भवनको उद्घाटनपछि अस्पतालले दिने सेवाको मात्रा र गुण दुबैमा गुणात्मक सुधार हुने मैले विश्वास लिएको छु । नयाँ भवन सञ्चालनमा आएपश्चात भौतिक सुविधाको दृष्टिले अस्पताल सबल र सुविधासम्पन्न हुनेछ । तसर्थ, भौतिक संरचनाको विकाससँगै अस्पतालले दिने सेवा, अनुसन्धान र स्वास्थ्य तालीमहरूमा पनि सोहीस्तरमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहन्छ । यसका निम्ति भविष्यमा नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग र सहजीकरण हुने नै छ । मेरो नेतृत्वको वर्तमान सरकार संविधानप्रदत्त “स्वास्थ्य सम्बन्धी हक”लाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, देशभरिका सबै अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या गरिब, बिपन्न र असहाय नागरिकका लागि निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था, महिलाहरूमा देखापर्ने स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरूद्धको खोप निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, बिपन्न बिरामीहरूका लागि अनुदानको व्यवस्था लगायत महत्वपूर्ण निर्णयहरू भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । अर्कोतर्फ संविधानअनुरूप निर्माण गरिनुपर्ने ऐनहरूको तर्जुमाका निम्ति नेपाल सरकारले गम्भीर पहल लिइरहेको छ । यी सबै प्रयासहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार हुने मैले विश्वास लिएको छु । अन्त्यमा, नवनिर्मित भवनको उद्घाटनपश्चात आँखा सम्बन्धी रोगको उपचार, अध्ययन, अध्यापन र व्यवसायिक तालीममा थप प्रगति हुने विश्वास व्यक्त गर्दै भवन निर्माणमा सहयोग गर्नुहुने समस्त दातृ निकाय, भरतपुर महानगरपालिका, सामाजिक संघसंस्था एवं सामाजिक व्यक्तित्वहरूमा फेरि एकपटक धन्यवाद व्यक्त गर्दै विदा हुन्छु । धन्यवाद ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजामती कर्मचारी विधेयक संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको बताएका छन् । बिहीबार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले निजामती कर्मचारी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर सदनमा लैजाने तयारी भैरहेको बताएका हुन् ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा रहेको द्विविधा र अस्पष्टतालाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यविस्तृतिकरण परिमार्जनलाई टुंगो लगाउन निर्देशन दिएका छन् । उनले अगाडि भने, ‘यो बैठकपछि नै हामी संघीय निजामती ऐनलाई अन्तिम रूप दिएर सदनमा लैजाने तयारीमा छौँ ।’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जिम्मेवारी पन्छाएर राज्यलाई क्षति भए सोही व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रणाली आवश्यक भएको बताएका छन्।  चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा बैठकमा आज प्रधानमन्त्रीले निर्णय नलिएकै र पन्छाएकै कारणबाट मुलूकलाई कति हानि नोक्सानी वा क्षति हुन सक्छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताए । “पछिल्लो समयमा प्रशासनयन्त्रमा काम गरे कारवाही भोग्नुपर्ने तर, कामै नगरे बच्न सकिने मनसाय बढ्दै गएको देखिन्छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “अब यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । यसको असर अन्ततः हाम्रा उपलब्धि र राजनीतिक व्यवस्थाको रक्षा र विकासमा पर्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरूरी छ ।” सबैभन्दा ठूलो चुनौती समयमै निर्णय नगर्ने, निर्णय पन्छाउने र अन्तरनिकाय समन्वयमा आवश्यक पहल नलिने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नियम बमोजिम गतिशील र सिर्जनशील निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “मैले बारम्बार जोड दिँदै आएको छु, प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न कसैले हिच्काउनु हुँदैन, पर्दैन,” प्रधानमन्त्रीले भने, “कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचावट गर्न र त्यस्तो कर्मचारीको संरक्षण गर्न म सदैव प्रतिबद्ध छु । तसर्थ सोही बमोजिम गतिशील र सिर्जनशील भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर रहनुहोला ।” तोकिएका लक्ष्य हासिल नहुनुका पछाडिका कारण र समस्यालाई पहिचान गरी तत्काल सुधार कार्य अघि बढाउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समग्र प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमता बढाई अपेक्षित नतिजा निर्धारित समयमै हासिल गर्नुपर्ने बताए । उनले आम नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवा छिटोछरितो, गुणस्तरीय र लागत किफायती हुने किसिमले प्रवाह गर्न निर्देशन दिए । किटान गरेको लक्ष्यअनुसार उपलब्धि किन हासिल हुन सकेन भन्ने अहिलेसम्म पनि चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट अभाव भएको, तयारी नपुगेको, जनशक्ति नपुगेको, कानुनी समस्या देखाएर कामबाट सधैँ नै अड्किने र पन्छिने परम्पराले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो भनि प्रश्न गरे। “नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र कार्यक्रमबीच तादम्यता नमिल्दा परिणाम आइरहेको छैन,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “मन्त्रालयहरू तथा अन्य निकायले निर्धारित वार्षिक लक्ष्य र सूचकअनुसार कार्यसम्पादन पूरा गर्नु नपर्ने र राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वहरू निर्णय लिन हिच्किचाउने प्रबृत्ति मौलाउँदै जानु सकारात्मक सन्देश होइन ।”  मन्त्रालयगत कार्यसम्पादनस्तरको आँकडा हेर्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको प्रगति स्थिति कमजोर हुनुले पुँजी निर्माणको स्थिति कमजोर देखाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रगति समीक्षाबाट देखिएको नतिजाले गम्भीर बनाएको र यसले परम्परागत कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्ने अनिवार्य भएको बताए । आफैँले तय गरेका लक्ष्य कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले चाहेको परिणाम प्राप्तिका लागि प्रक्षेपण क्षमता, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत परिचालन र खर्च प्रशोचन क्षमता सधैँ नै कमजोर रहने हो त भन्ने आशङ्का पैदा भएको बताए। “यी लक्ष्यहरू सबै मन्त्रालय र निकायले आफैँ तय गरिएका हुन् । लक्ष्य हामी आफैँले निर्धारण गर्ने तर कार्यान्वयनमा हामीले लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्न नसक्नुका कारण के हुन् ? प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गरे, “ हामीले तयार गर्ने योजना, कार्यक्रम, बजेट विन्यास र सोको कार्यान्वयनका विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ । यसो नगरी हाम्रो समीक्षा पनि परम्पराभन्दा माथि उठ्न सक्दैन ।”  पुँजीगत खर्चको वृद्धि एवं विकास आयोजना र कार्यक्रमहरूको व्यवधानरहित सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा थप प्रयास गर्न आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मातहतका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पूर्ण उत्तरदायित्व वहन गर्दै नतिजा हासिल हुने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देश निर्देशन दिए । आ.व. २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा बैंठकमा प्रचण्डकाे मन्तव्यकाे पूर्णपाठ माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू,  राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यू मुख्य सचिव तथा सचिवज्यूहरू,  उपस्थित अन्य पदाधिकारी र राष्ट्रसेवकहरू, 1.  आज हामी चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा मन्त्रालयका अन्य कार्यक्रमहरु समेटी लक्ष्य निर्धारण र हासिल गर्नुपर्ने नतिजासूचकसहित गत साउन २५ गते प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्री र मुख्यसचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता भएबमोजिम कार्यान्वयन प्रगतिको तेस्रो मन्त्रालगत समीक्षा गरिरहेका छौं।  2.  चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको सबै मन्त्रालय तथा अन्य निकायहरूको कार्यसम्पादन स्थितिबारे भर्खरै भएको प्रस्तुतिकरणमा यहाँहरूको निकायबाट सम्पादित कार्यहरू यहाँहरूकै मन्त्रालय तथा निकायबाट पेश भएको रिपोर्टलार्इ समेटी माइलस्टोनको समग्र अवस्था प्रस्तुत भएको छ। माइलस्टोनहरूको प्रगति यसपटकको समीक्षामा समेत हाम्रो कार्यसम्पादनस्तरको स्थितिबाट सन्तोष लिने अवस्था छैन। यस अवधिमा केही उल्लेख्य काम त भएका छन्, तर निर्धारित लक्ष्यअनुसार कार्य प्रगति भएको देखिएन। 3.  जस्तो कि माघसम्म सम्पन्‍न हुनुपर्ने १ हजार ७ सय ७७ माइलस्टोनमध्ये ३६% सम्पन्‍न, ५१% चालु अवस्थामा र १४% त सुरु नै नभएको देखिएको छ। बिडम्वना, चालु आर्थिक बर्षका कुल ३ हजार ४ सय २१ तय भएका माइलस्टोनमध्ये हालसम्म ६ सय ३३ मात्र सम्पन्‍न हुनु र चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि २ सय ४५ अझै सुरू हुन नसक्नुले हाम्रो कार्यक्षमतामा नै प्रश्न उठेको छ।   4.  अर्थतन्‍त्रमा समष्टिगत मागको सिर्जना गर्दै चलायमान बनाउन सरकारी खर्च बढ्नु जरूरी भएपनि चालू आर्थिक वर्षको ७ महिना समय व्यतीत भइसक्दा पनि सार्वजनिक खर्च भने ४२ प्रतिशत मात्र भएको छ।  5.  माघसम्म कुल राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ३९.९% र माघसम्मको लक्ष्यको तुलनामा ७४% मात्र सङ्कलन भएको देखिन्छ। अझ पुँजीगत खर्च त २४ प्रतिशतभन्दा कम भएको छ। पुँजी निर्माण नभर्इ विकासले गति लिदैन र अर्थतन्‍त्र पनि चलायमान हुँदैन।  6.  प्रस्तुतिकरणमा तोकिएको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नुका मुख्य कारणमा कार्यान्वयनका लागि तयारी पूरा हुन नसकेको देखिन्छ। यस्तैं बजेट, जनशक्तिको अभाव, कानून कार्यविधि समयमै तयार नहुनु, समन्वय नहुनु जस्ता सामान्य देखिने कारणहरू यसपटक पनि पुन: दोहरिएका देखिन्छन्।   7. मन्‍त्रालयगत कार्यसम्पादनस्तरको आँकडा हेर्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्‍त्रालयहरूको प्रगति स्थिति कमजोर हुनुले हाम्रो पुँजी निर्माणको स्थिति कमजोर देखाउँछ। प्रगति समीक्षाबाट देखिएको नतिजाले गम्भीर बनाएको छ। यसले हाम्रा परम्परागत कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्ने अनिवार्य भएको छ। यसतर्फ गम्भीर हुनुहोला। 8. हामीले चाहेको परिणाम प्राप्तिका लागि प्रक्षेपण क्षमता, प्राथमिकता निर्धारण,  स्रोत परिचालन र खर्च प्रशोचन क्षमता सधै नै कमजोर रहने हो त भन्‍ने आशंका पैदा भएको छ। किनभने यी लक्ष्यहरू सबै मन्त्रालय र निकायले आफैले तय गरेका हौं । लक्ष्य हामी आफैले निर्धारण गर्ने तर कार्यान्वयनमा हामीले लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्न नसक्नुका कारण के हुन् ? हामी हामीले तयार गर्ने योजना, कार्यक्रम, बजेट विन्यास र सोको कार्यान्वयनका विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ। यसो नगरी हाम्रो समीक्षा पनि परम्पराभन्दा माथि उठ्न सक्दैन ।  9. आफैले किटान गरेको लक्ष्यअनुसार उपलव्धि किन हासिल हुन सकिरहेको छैंन भन्‍ने हामीसँग अहिलेसम्म पनि चित्त बुझ्दो जवाफ छैन। बजेट अभाव भएको, तयारी नपुगेको, जनशक्ति नपुगेको, कानुनी समस्या देखाएर कामबाट सधै नै अड्किने र पन्छिने परम्पराले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो ? यसको जवाफ हामी आफैले दिनुपर्दछ। 10.  हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र कार्यक्रमबीच तादम्यता नमिल्दा परिणाम आइरहेको छैन। मन्त्रालयहरू तथा अन्य निकायले निर्धारित वार्षिक लक्ष्य र सूचकअनुसार कार्यसम्पादन पुरा गर्नु नपर्ने र राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वहरू निर्णय लिन हिच्किचाउने प्रबृत्ति मौलाउँदै जानु सकारात्मक सन्देश होइन।  11. अहिले हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती समयमै निर्णय नगर्ने, निर्णय पन्छाउने र अन्तरनिकाय समन्वयमा आवश्‍यक पहल नलिने प्रवृत्ति हो। मैले बारम्बार जोड दिँदै आएको छु, प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न कसैले हिच्काउनु हुँदैन, पर्दैन। कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचावट गर्न र त्यस्तो कर्मचारीको संरक्षण गर्न म सदैव प्रतिबद्ध छु। तसर्थ सोही बमोजिम गतिशील र सिर्जनशील भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर रहनुहोला। 12. पछिल्लो समयमा प्रशासनयन्त्रमा काम गरे कारवाही भोग्नुपर्ने तर, कामै नगरे बच्न सकिने मनसाय बढ्दै गएको देखिन्छ। सार्वजनिक अधिकारीले कुनै निर्णय नलिएकै र पन्छाएकै कारणबाट मुलूकलार्इ कति हानि नोक्सानी वा क्षति हुन सक्छ भन्‍ने मूल्यांकन गर्ने प्रणाली स्थापित हुन जरूरी छ। अब यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। यसको गम्भीर असर अन्तत हाम्रा उपलब्धि र राजनीतिक व्यवस्थाको रक्षा र विकासमा पर्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरूरी छ ।   13. तोकिएका लक्ष्य हासिल नहुनुका पछाडिका कारण र समस्यालाई पहिचान गरी तत्काल सुधार कार्य अघि बढाउन म सबैलाई आग्रह गर्दछु। समग्र प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमता बढार्इ अपेक्षित नतिजा निर्धारित समयमै हासिल गर्ने र राज्यले आम नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवा छिटो छरितो, गुणस्तरीय र लागत किफायती हुने किसिमले प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउन म निर्देशन गर्दछु। 14.  पुँजीगत खर्चको वृद्धि एवं विकास आयोजना र कार्यक्रमहरूको व्यवधानरहित सञ्‍चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा थप प्रयास गर्न आवश्यक देखिन्छ।  15. आफू मातहतका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पूर्ण उत्तरदायित्व वहन गर्दै नतिजा हासिल हुने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देश गर्दछु। मन्त्रालय स्तरबाट समाधान गर्न नसकिएका समस्या समस्या समाधान गर्न म सदैव तयार छु। 16. यसपटकदेखि बजेट प्रणालीमा ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू गरिएको छ । तीनवटै तहबीच कार्यविस्तृतिकरणलाई आधार मान्दै योजना वर्गीकरणमा तीन करोडभन्दा साना योजना संघले नगर्ने घोषणा गरिसकेका छौँ।त्यसैले आगामी वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दा आयोजना बैङ्कमा समावेश नभएका आयोजनामा रकम विनियोजन गर्ने प्रथालाई अन्त गरी सीमित स्रोतको महत्तम उपयोगबाट नतिजामूलक कार्यतर्फ पुँजीगत खर्च केन्द्रित गर्न आवश्यक छ, यसतर्फ ध्यान दिनुहोला।  17. यसका साथै सङ्घ र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्‍चालन हुने आयोजनामा दोहोरोपना हुन नदिन र विभिन्‍न तहबीच आवश्यक समन्वय गरी आयोजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्न समेत म सबैलाई निर्देश गर्दछु। 18. संघीयता कार्यान्वयनको अनुभवबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलाई समेत आधार बनाई तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, पारस्परिक सहयोग र अन्तर्निर्भरता तथा अन्तर-सम्बद्धतालाई थप सुदृढ तुल्याउने गरी तथा संघ,  प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीचको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा रहेको द्विविधा र अस्पष्टतालाई उचित सम्बोधन गर्नेगरी कार्यविस्तृतीकरणको परिमार्जन कार्यलाई यथाशीघ्र टुङ्ग्याउन म निर्देश गर्दछु।  19.  सरकारले आगामी वैशाखमा हुन गइरहेको लगानी सम्मेलन समेतलाई मध्यनजर गरी विभिन्न कानुनहरूमा संशोधन गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ। यसमा अन्य विषयका अतिरिक्त पूर्वाधार सम्बद्ध आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हल गर्नेगरि कानुन परिमार्जनलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्नुहोला।  20. हामीलाई यस प्रकारका नतिजामा सन्तोष गरेर बस्‍ने सुविधा छैन। हामी वृहत दृष्टिकोण, योजना, उत्कृष्‍ट कार्यसम्पादनका साथ सकारात्मक प्रभाव पार्ने नतिजा हासिल गर्ने गरी दृढताका साथ अगाडि बढ्नै पर्दछ। यही परम्परामा रमाउने परिपाटीले हामी मुलुकलार्इ विश्व मानचित्रको विकाशिल मुलुकमा उभ्याउन कठिन छ। यसमा मन्त्रालयको  नेतृत्व गर्ने  सबै मन्त्रीहरु र सचिवहरूले आफ्नो कामको जिम्मेवारी लिनु पर्छ र उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्दछ। मैले पहिले पनि भनेको छु कि एकले अर्कालाई दोष दिएर बस्ने छुट हामीलाई छैन।  21. सरकारले प्रत्येक मन्त्रालयसम्वद्ध राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका विषयहरूमा तत्काल सुधार गरी आम जनतामा सकरात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा मैले दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनमा तदारूकता देखाउनुहोला।  22. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सम्बद्ध सचिवहरूले सोको कार्य प्रगति अनुगमन गरी मलाई नियमित प्रतिवेदन दिनुहोला। साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको आयोजना सहजीकरण समितिमार्फत राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुहोला।  23. चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, रूपान्तरणकारी तथा प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबैको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। म स्वयंले पनि स्थलगत रूपमा वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको एक्सन रूमबाट राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने प्रणाली सुरू गरिसकेको छु। यो हामी आफैले निर्धारण गरेका लक्ष्य तथा माइलस्टोन हासिल गर्ने दायित्व हो। 24. अन्तमा, यहाँहरूको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन मैले गरिरहेको छु। कार्य मूल्याङ्कनको नतिजाको आधारमा दण्ड पुरस्कृत गर्ने प्रणाली स्थापित हुने नै छ। आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर लक्षित नतिजा हासिल गर्न आजैबाट तत्परता देखाउनुहुनेछ। मुलुकले तय गरेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्विको गन्तव्य यात्रा नयाँ सोच, जाँगर र उत्साहका साथ अगाडि बढ्न म सबैमा अनुरोध गर्दछु।धन्यवाद।