काठमाडौं । नेपालमा थप ८१ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ७४ हजार ६५ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमध्ये ९६७ सक्रिय संक्रमित छन् । शनिबार ६२ डिस्चार्ज हुँदा कुल निको हुनेको संख्या २ लाख ७० हजार ३२५ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा २ जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ । योसँगै कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या २ हजार ७७३ पुगेको छ । हाल ९६७ जना आइसोलेसनमा छन् भने ६२ जना क्वारेन्टाइनमा छन् ।

चितवन । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् पुनःस्थापना भएसँगै दलहरुबीच सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । संसद्को आह्वानका लागि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको भन्दै उनले अब पहिले जसरी नै संसद् चल्ने विश्वास व्यक्त गरे । शनिबार चितवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘पहिले जसरी संसद् चलेको थियो, त्यही अनुसार संसद् चल्छ । अब दलहरुबीच छलफल र समझदारी हुन्छ ।’ राष्ट्रपतिबाट संसद् आह्वान भएसँगै कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट परामर्श गरी पुरानै तवरले संसद् पुनः सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ छ । राजनैतिक दलको विवादले संसदीय प्रक्रियालाई कुनै असर नगर्ने उनबको भनाइ थियो । सभामुख सापकोटाले भने, मैले सहजीकरण गर्ने छु । राजनैतिक दलको विवादले संसदीय प्रक्रिया रोकिँदैन ।’ संवैधानिक निकायहरूमा भएको नियुक्तिबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले अदालतमा बहस भइरहेको विषयमा टीकाटिप्पणी गर्नु उचित नहुने बताए ।

काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । आफ्नो पार्टीले विधानसम्मत गरेको आधिकारिकताको विवाद निरुपणको निम्ति अनुरोध गर्दा निर्णय नदिएको भन्दै श्रेष्ठले आयोगप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीले बिधानसम्मत गरेको संगठनात्मक निर्णयको जानाकारी गराएर अध्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दा अध्यावधिक नगरेर गैर कानूनी ढँगबाट विवाद निरुपणको प्रकृया अन्तर्गत आउन वाध्य पार्ने र त्यस अवस्थामा वाध्यतावस पार्टीको आधिकारिकताको विवादनिरुपणको निम्ति अनुरोध गर्दा निर्णय नदिने काम किन र के उदेश्यका निम्ति गरिरहेको छ ?’ सर्वोच्च अदालतले दवाव, धम्की र प्रतिगामी षडयन्त्रलाई चिर्दै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा फैसला गरेको तर निर्वाचन आयोग के गर्दैछ भनेर श्रेष्ठले प्रश्न गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘एउटा संवैधानिक अंग सर्वोच्च अदालतले सारा दवाव ,धम्की र प्रतिगामी षडयन्त्रलाई चिर्दै भर्खरै मात्र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा गरेको ताजा ऐतिहासिक फैसला सवैका लागि प्रेरक रहेको छ । तर निर्वाचन आयोग के गर्दैछ ?’ उनले अगाडि निर्वाचन आयोगललाई प्रश्न सोध्दै भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतमार्फत पुरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त ? अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त ? संविधानलाई बचाउने अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउँदै संविधान र कानूनलाई नाङ्गै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला त ? अहिलेको सर्वाधिक सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न हुन् यी ।’ निर्वाचन आयोगले संविधान र कानून सम्मत ढङ्गले सहज निर्णय लिसक्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको कारणले यी प्रश्नहरु जन्मेको उनले स्पष्ट गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनका आधारमा स्वतः स्पष्ट यस बिषयमा छिट्टै निर्णय दिनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकको मिति समेत तोकिसकिएको अवस्थामा आयोगले तुरुन्त यस विषयमा निर्णय गर्नु अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ । अन्यथा आयोग समेत शंकाको घेरामा पर्ने र अदालतले दिएको फैसलाको निकासलाई असफल बनाई राजनीतिक संकट चर्काउने कार्यको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनुपर्ने उनले चेतावनी दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले त्यस्तो स्थिति आउन नदिने र सर्वोच्च अदालतले बढाएको संवैधानिक अंगमाथिको नेपाली जनताको भरोसालाई टुट्न दिनेछैन भन्ने आशा श्रेष्ठले व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कामलाई विगतको भन्दा प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । घट्टेकुलो समाजले शनिबार आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले नागरिक समाज र जनताको अपेक्षा अनुसार भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म भएको कामहरुभन्दा बढी प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने बताएका हुन् । नागरिकको अपेक्षा र मिडियाले उठाएका विषयहरुलाई संविधान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐन र भ्रष्टाचार निवारण गर्ने ऐनको दायराभित्र रहेर विधि प्रक्रिया र कानूनसम्मत ढंगले काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । ‘नागरिकहरुले जुन अपेक्षा गर्नुभएको छ र मिडियाले जुन विषयवस्तु उठाईराख्नु भएको छ त्यो विषयमा मैले संविधानले दिएको दायराभित्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण गर्ने ऐनको दायराभित्र रहेर विधि, प्रक्रिया र कानूनसम्मत तरिकाले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्ने र जनताको अपेक्षा अनुसारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर देखाउने मेरो प्रण रहने पनि यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु’, प्रमुख आयुक्त राईले भने । उनले तथ्य र प्रमाणको आधारमा भ्रष्टाचारी जो भए पनि कारबाही गर्न पछि नहट्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । यस्तै निर्दोश व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको दायराभित्र ल्याउनेलाई पनि आफूले कारबाही गर्ने उनको भनाइ थियो । ‘मेरो कार्यकालमा भ्रष्टाचारको तथ्य र प्रमाणका आधारमा कसैलाई पनि कारबाही गर्न पछि हटने छैन तर निर्दोष व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको दायराभित्र ल्याउनेलाई पनि बचाउने क्रियाकलाप रहने छैन’, उनले भने, ‘विनापूर्वाग्रह कानून, विधि र प्रक्रियामा रहेर मैले कुनै पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउछु ।’ उनले जनताले दिएको सम्मानलाई जोगाएर राख्ने आयोगको इतिहासमै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रभावकारी र उत्कृष्ट काम गरेर जाने आफ्नो प्रयास रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले विना पूर्वाग्रह कानून, विधि र प्रक्रियामा रहेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेता झलनाथ खनालले मिलिनियम च्यालेन्ज करर्पोरेशन (एमसीसी) संसदबाट पास हुन्छ भनेर कहीँकतै नभनेको स्पष्ट पारेका छन् । खनालको सचिवालयले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर नेता खनालले एमसीसी संसदबाट पास हुने नभनेको स्पष्ट पारेको हो । खनाल एमसीसी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनअनुरूप परिमार्जन, संशोधनसहित पारित हुनुपर्छ भन्ने अडानमा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘केही अनलाइन तथा छापाहरूमा संसदबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याम्ट अर्थात् एमसीसी पास हुन्छ भन्ने शीर्षक राखी समाचार समप्रेषण गरिएप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उहाँको अडानलाई विचलित तुल्याउने गरी गरिएको यसप्रकारको हल्ला भ्रामक, कपोकल्पित दुरासयपूर्ण, निराधार पूर्णतः अफवाहमा आधारित छ ।’ अहिलेको संसद् पुनर्स्थापनासँग साइनो पनि नगाँसिएको एमसीसी पास हुन्छ भनेर भ्रम नफिँजाउन सचिवालले आग्रह गरेको छ । यसबारे आमनागरिक, सञ्चार जगत, प्रबुद्ध समुदाय सबैमा भ्रममा नपर्न पनि अनुरोध गरिएको छ ।

काठमाडौं । कांग्रेस नेता नविन्द्रराज जोशीको अवस्था गम्भीर तर थोरै भए पनि सुधारोन्मुख देखिएको छ । अवस्था सुधारोन्मुख भए पनि उनलाई खतरामुक्त भन्न नसकिने नर्भिक अस्पतालले जनाएको छ । उपचारका संलग्न नर्भिक अस्पतालका डा. राजीव झाका अनुसार जोशीले दाहिने हात र खुट्टा चलाएका छन् । जोशीलाई शनिबार बिहानसम्म लगातार बेहोस् पार्ने औषधी राखेर उपचार जारी राखिएको थियो । बिहान डेढ घन्टाजति बेहोस् पार्ने औषधी नलगाई हेर्दा उनले हात र खुट्टा चलाएको झाले बताए । डा. झाले भने, ‘शनिबार बिहानदेखि दायाँपट्टिको शरीरको भाग हातखुट्टाहरु चल्न थालेका छन् । देब्रेपट्टि प्यारालाइसिस भएकै देखिन्छ । बाँकी प्यारामिटरहरु ठीकै ठीकै छ । उहाँ कोमामै हुनुहुन्छ । अवस्था अलि गम्भीर नै छ । हिजोभन्दा केही सुधार भएको देखिन्छ तर खतरामुक्त भने हुनुहुन्न ।’ जोशीको उपचार सघन उपचार केन्द्रमा भइरहेको छ । ५८ वर्षीय जोशीलाई शुक्रबार बिहान मस्तिष्कघात भएको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जालझेल, छलकपटमात्रै बढि रहेको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सम्बद्ध शिक्षकहरूको शनिबार ललितपुरको जावलाखेलमा आयोजित राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीसँग फुटाउ र शासन गर भन्ने मात्रै नीति रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘ओलीले जेलमा बस्दा चाणक्य नीतिमात्रै पढे क्यारे, महाभारत र चाणक्य नीति पढ्या छ, अनि सकुनीको भूमिका खुब मन पर्दो रहेछ उनलाई, सकुनी सबभन्दा राम्रो पात्र उनको लागि, अहिले उनी सकुनीको भूमिकामा छन् हेर्नुहोस् ।’ प्रचण्डले विचारमा एकता भएपछि मात्र पार्टी एकता सम्भव हुने बताए । उनले भने, ‘फेरि केपी ओलीसँग समहति हुन सक्छ सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा सहमति कोसँग हुन्छ कोसँग हुँदैन, व्यक्तिगत रुपले को कसलाई मन पर्छ वा मन पर्दैन भन्ने विषय यो होइन । यो विधि, पद्धतिको विषय हो । विचारमा एकता भयो भने एकता हुन्छ, नभए हुँदैन ।’ ओलीले सहमति लागू नगर्ने, राजनीतिक प्रतिवेदनको कुरा लागू नगर्ने गरेको आरोप प्रचण्डले लगाए । उनले अगाडि भने, ‘उहाँ त एक्लै आइ एम द स्टेट, श्री ३ महाराजजस्तै ।’ ‘हिजोको एमाले कहाँ छ, माओवादी कहाँ छ भन्दा अहिले नेकपामा,’ प्रचण्डले भने, ‘यदि हिजोको एमालेलाई ओलीले सोधेको हो भने माधवकुमार नेपाल यहीँ हुनुहुन्छ।’ उनले जनताको बहुदलीय जनवाद छोड्ने तत्कालीन एमालेबाट पहिलो नेता केपी भएको दाबी समेत गरे । ‘आजभोेलि केपी ओलीले ‘जबज हामी, एमाले हामी अर्को त माओवादी हो’ भनेर जो भ्रम दिन खोजिरहेका छन् योभन्दा ठूलो झुट, योभन्दा ठूलो बेइमानी, योभन्दा ठूलो अनैतिकता केही पनि हुन सक्दैन,’ प्रचण्डले भने, ‘जनताको बहुदलीय जनवाद ‘ड्रप’ गर्ने पहिलो एमालेको कोही नेता छ भने त्यो खड्ग प्रसाद ओली अर्थात केपी ओली नै हो । त्यसको प्रमाण छ, राजनीतिक प्रतिवेदन, सबै जनसमितिका दस्तावेजमा केपी ओली र प्रचण्डका जेठ ३ गते भएका हस्ताक्षर छन् । यो चाहिँ सत्य हो ।’ प्रचण्डले संसद् पुनर्स्थापनाको पहिलो ‘ब्याटल’ जितेको भन्दै अझै युद्ध बाँकी नै रहेको बताए । अनेक खालका षड्यन्त्रहरू भइरहेको उनको भनाइ छ ।  

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीतिसम्बन्धी समितिबाट नेपाल विकाससिल मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिसमा परेको छ । हिजो बसेको सो समितिको बैठकले अति कमविकसित देशको सूचीबाट नेपालका स्तरोन्नतिका लागि सन् २०२६ सम्म तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने सुविधासमेत दिइएको छ । पछिल्लो समय सन् २०१५ मा नै नेपाललाई यस्तो सुविधा प्राप्त भए पनि सन् २०१५ मा आएको महाभूकम्प र जारी कोरोना भाइरसको महामारीले भने प्रतिव्यक्ति आयमा प्रभाव पारेका कारणले सन् २०१८ मा नेपालको यस्तो सुविधा कटौती गरेको संयुक्त रास्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङक स्तरोन्नतिका मुख्य मापदण्ड तय गरिएकोमा नेपालले प्रतिव्यक्ति आय बाहेक दुई सूचकाङ्कका तोकिएको मापदण्ड पार गरिसकेको अवस्था रहेको जनाइएको छ । सन् २०२२ मा स्तरोन्नति भएको अवस्थामा समेत नेपालले अल्पविकसित मुलुकमा रुपमा पाइरहेको सुविधा सन् २०२६ सम्म निरन्तर रुपमा पाउने छ । यस्तै, नेपालसहित अन्य दुई मुलुकहरु छिमेकी देश बङ्गलादेश र दक्षिणपूर्वी एसियाली देश लाओस अतिकम विकसित मुलकबाट विकाससिल मुलुकमा स्तरोन्नति हुन सिफारिसमा परेका छन् ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले वर्तमान सरकार परिवर्तन नहुने बताएका छन् । मन्त्री गुरुङले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्न केही तत्वहरु लागि परे पनि सफल नहुने बताए । काठमाडौंमा शनिबार आयोजित कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासंघ क्यान फेडेरेशनको २७ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री गुरुङले भने, ‘ढुुक्क हुनुुहोस् सरकार परिवर्तन हुँदैन, मुुलुकको समृद्धिको अभियान अझ गतिकासाथ अघि बढछ । मुलुकलाई अघि बढन नदिने केही तत्वहरु प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेका छन् ।’ मन्त्री गुरुङले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएर अघि बढन आफूूहरु सक्षम हुने दावी समेत गरे । प्रचण्ड–माधव पक्षलाई सरकार परिवर्तन हुने सपना नदेख्न पनि उनले आग्रह गरे ।

काठमाडौं । प्राइम टाइम टेलिभिजनमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले अन्तर्वार्ता दिँदै परिवर्तनकारी शक्तिहरु एक हुँदा देशभित्र समेत सन्तुलन र छिमेकीहरुसँग पनि सम्बन्ध सुधार हुनेमा जोड दिँदै नेकपा, जसपा र नेपाली कांग्रेसको सरकार सबैभन्दा बढी कम्फोर्टेबल हुने बताए । तर उनले भनेको यही कुरालाई बंग्याएर केपी पक्षले उनको आलोचना गरिरहेको छ । पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र सरकार गठनलगायतका विषयमा पत्रकार ऋषि धमलाले लिएको अन्तर्वार्तालाई तोडमरोड गरेर उनको आलोचना गरिएको हो । के भनेका थिए त प्रचण्डले ? अन्तर्वार्तामा ऋषि धमलाले सोधेका थिएः त्यसो भए संयुक्त सरकार बन्छ ? तीन पार्टी एक भएर जान्छ भन्नेमा तपाई विश्वस्त हुनुहुन्छ ? प्रचण्डले भनेका छनः मलाई के लाग्छ भने हिजो गणतन्त्रको आन्दोलन गर्दा यो असम्भव हो भन्ने केपी ओली । माओवादीलाई पनि शान्ति प्रक्रियामा सकारात्मक ढंगले ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर माधव नेपालले पठाएर वामदेव गौतम र युवराज ज्ञवाली रोल्पा जानुभयो । म र बाबुराम थियौं । पहिलोपटक माइन्यूट गरियो, अब हामी मिलेर जाने भनियो । त्यो भन्नेलाई कार्वाही गर्नुपर्छ, आतंककारीसँग यसो गर्ने भन्ने केपी ओली । कुरा बुझ्नुभयो ? समानुपातिक समावेशी हुनुहुँदैन भन्ने केपी ओली । हिजो गणतन्त्रको आन्दोलनको नेता त माधवकुमार नेपाल हो नि त । महासचिव त वहाँ थियो नि त आन्दोलनभरि । भने हामी सप्पै त यहीं छौं । माधवजी यहीँ हुनुहुन्छ । हामी सँगै छौं । शेर बहादुर जी पनि नेपाली कांग्रेसको नेता, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले साहस नगरेको भए, पहल नलिएको भए शान्ति सम्झौता हुन गा¥हो थियो । सात दलको नेताको हैसियतले वहाँले भूमिका खेल्नुभयो । शान्ति सम्झौतामा दुइटाले हस्ताक्षर गर्यौं । त्यो सबै शक्ति त हामी एकै ठाउँमा छौं नि । यी सबै शक्ति मिल्नुपर्यो भन्या हो । यहाँ कोही कसैका विरुद्ध षडयन्त्र होइन यो । ती शक्ति मिल्दा नै देशमा राजनीतिक स्थायित्वको वातावरण बन्ने भयो । र, इतिहासले जसलाई अगाडि बढ भन्यो, तिनै बढनुपर्यो । नबढ भन्या मान्छेलाई कताकताबाट ल्याइयो र त यहाँ दुख पाइयो । त्यसो भएर मेरो भनाई नेपाली कांग्रेस, हामी र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर जाँदा चेक एण्ड ब्यालेन्स पनि हुन्छ देशको राजनीति । सन्तुलनमा बस्छ । सबै छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो भएर जान्छ । भारतसँग पनि, चीनसँग पनि राम्रो सन्तुलन हुन्छ । अझ भारतसँगको हाम्रो विशिष्ट सम्बन्ध छ, हाम्रो इतिहास र भूगोल, संस्कृति, धर्म, परम्परा, अर्थतन्त्र, पानीढलो, खुला बोर्डर । सबै कारणले भारतसँग राम्रो समझदारी नबनाईकन पनि नेपालमा स्थायीत्व विकास त हुँदैन । त्यसैले म के देख्छु, नेपाली कांग्रेस, हामी र जनता समाजवादी पार्टी मिल्नु भनेको भारतका निम्ति पनि यो भन्दा कम्फर्टेबल समीकरण हुँदैन, चीनका लागि पनि यो कम्फर्टेबलै हुन्छ । अनि यति राम्रो सम्भावना अहिले छ, यो सम्भावना जानुपर्यो भनेर मैले भनेको छु । आत्मसमिक्षासहित भनेको छु फेरी । अर्को तरिकाले हुन्छ कि भनेको त्यो भएन पनि भनेको छु । मलाई पुस्तकको खुला पाना बुझिदिए हुन्छ । म खुला छु र यो नै सबैको हितमा छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) औपचारिक विभाजनको डिलमा उभिएको बेला सर्वोच्च अदालतमा ऋषि कट्टेलले दिएको निवेदन यतिखेर चर्चामा छ । कतिपयले सर्वोच्चले अगामी १९ गते फैसला आउने बताइएको मुद्दालाई ने क पाको विभाजन र आधिकारिकतासँग समेत जोडेका छन् । तर अहिले कट्टेलले दावी गरेको नेकपा र प्रचण्ड–माधव तथा ओलीबीच देखिएको आधिकारिकताको विवाद भने बिल्कुलै फरक रहेको छ । तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) भित्रै दुई समूहको दाबी कायमै रहेको अवस्थामा पार्टीको नाम नै गैरकानुनी रूपमा नक्कल गरिएको भन्ने दावी गर्दै ऋषि कट्टेलले दायर गरेको मुद्दा अहिले चर्चामा देखिएको हो । सजिलोसँग बुझ्नका लागि यो भनेको कम्पनीको या कुनै उत्पादनको ट्रेडमार्कजस्तै विवाद हो । जस्तो अहिले पनि यसअघि नै दर्ता भएको कम्पनीको हुबुहु नामसँग मिल्ने गरी अर्को कम्पनी दर्ता गर्न पाईंदैन । कट्टेलले भने निर्वाचन आयोगले आफ्नो नामसँग मिल्ने अर्को पार्टी दर्ता गरेको भन्दै निवेदन दिएका थिए । तर कट्टेल इतरको नेकपाभित्र समेत विवाद चुलिएको बेला यसको असर नेकपा विवादलाई पनि प्रभाव पार्ने भएकाले यो मुद्दालाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ । के भएको थियो त ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष कट्टेलको दाबीअनुसार उनले नेतृत्व गरेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी २०७० साउन २२ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । उक्त पार्टीको संक्षिप्त नाम नेकपा भनी जनाइएको थियो । निर्वाचन आयोगमा कट्टेल नेतृत्वको नेकपाको दर्ता आयोगमा कायमै थियो । २०७४ सालमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरे । त्यसपछि २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरणसँगै उनीहरुले निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै नाममा दल दता प्रक्रिया अघि बढाए । कट्टेल नेतृत्वको नेकपासँग नाम जुधेपछि अन्डरलाइनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेको सत्तारुढ दलको नाममा जेठ १७ मा अन्डरलाइन हटाएर कोष्ठक थपियो । उसले नयाँ नाम ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)’को जानकारी दिँदै निर्वाचन आयोगसमक्ष प्रस्ताव राख्यो । जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने निर्णय गरेसँगै पार्टीको नामले वैधानिकता पायो । यसअघि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा दल दर्ता भएको भन्दै आयोगले एकीकरण भई बनेको दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भनी २०७५ जेठ २३ मा दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि कट्टेल नेतृत्वको नेकपाले आफ्नो दलको नामसँग जुधाएर अर्को दल दर्ता गर्ने काम कानुनविपरीत भएको दावी गरेको थियो । कट्टेलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ६ मा दल दर्ता नहुने सर्तहरूका आधारमा आयोगको निर्णय गलत भएको दावी गरेको हो । उक्त दफाको उपदफा १ को ‘च’ मा भनिएको छ, ‘दलको नाम वा चिह्न आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिह्नसँग मिल्ने भएमा दल दर्ता हुन नसक्ने ।’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सुरुमा निर्वाचन आयोगमा नेकपा (नेकपा) को दर्ता बदर गर्न माग राखी निवेदन दिएको थियो । नेकपाको नामसँग मूल नाम अनि संक्षिप्त नाम र कोष्ठभित्रको नाम मिल्न गएको भन्दै दर्ता बदरका लागि दिएको निवेदनमा निर्वाचन आयोगले २०७५ कात्तिक ९ मा निवेदक (कट्टेल समूह) को दाबी नपुग्ने निर्णय गर्‍यो । तत्कालीन प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसहित आयुक्तहरू इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल र ईश्वरप्रसाद पौड्यालले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)अलग–अलग नामका दल भएका हुँदा आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलसँग मिल्ने नदेखिएकाले थप केही गरिरहनुपरेन ।’ त्यसपछि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गयो । नेकपाले आफ्नो दलको मूल नामसँग नयाँ दर्ता भएको दलको नाम र कोष्ठभित्रको नाम पनि मिलेकाले बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दिएकामा त्यसको सुनुवाइ नभएकाले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो । ‘नागरिकले राजनीतिक दलमार्फत आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता संसद्‍मार्फत अभिव्यक्त गर्ने भएकाले नागरिकका मौलिक हक, राजनीतिक दल र मसमेतको मौलिक हकमा निर्वाचन आयोगको निर्णयले बन्देज लाग्न गएको छ,’ नेकपाले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा छ, ‘नेकपाको संवैधानिक एवं कानुनी हक संरक्षण गरी संसदीय मर्यादासमेत कायम गरिपाऊँ ।’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकारमा रहेकाले त्यसको प्रभावमा गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको र त्यसबाट आफ्नो पुरानो दलको अस्तित्व मेटाउने काम भएको उनले आरोप लगाएका थिए । यो मुद्दाको जवाफमा अहिलेको विवादित नेकपाले ‘मूल रूपमा नाम मिले पनि कोष्ठमा फरक परेकाले नाम जुधेको भन्न नमिल्ने’ दाबी गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा धेरै दलहरू दर्ता भएकाले पछाडिको कोष्ठ (पुच्छर) फरक भएकाले नाम जुधेको भन्न नमिल्ने जवाफ दिएको छ । ‘सातवटा दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो र कोष्ठभित्र नाम अलग–अलग थियो,’ पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनका दौरान दर्ता भएका दलबारे जवाफमा आयोगले भनेको छ, ‘निवेदकको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो भने पछि एकीकरणबाट बनेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हो । कोष्ठभित्र रहेको (ने क पा) छुट्टै पहिचान खुल्ने आधार हो ।’ निर्वाचन आयोगले यही तर्कका आधारमा आफ्नो निर्णय सदर हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वासपात्र गोकुल बाँस्कोटाले समेत नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए । उनले ७० करोड खाएको पुष्टि भएको होइन, मोलमोलाई गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भएको हो । तर, छानबिनलाई सघाउँछु भन्दै अडियो टेप आएको २४ घन्टाभित्रै उनले सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । यता, प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हो भनेर सर्वोच्च अदालतले ठहर गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले आफूसँग नैतिकता छ भन्ने देखाउन सकेका छैनन् । जब कि सर्वोच्च अदालतले पैmसलामा संसदीय दलका नेताले संसद्प्रति उत्तरदायी भई संवैधानिक नैतिकता कायम राख्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । ‘संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् संसद्प्रति उत्तरदायी भई तथा राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो,’ पैmसलामा भनिएको छ । त्यति मात्र होइन, संसद्लाई आफ्नो काममा अवरोध गरेमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत राजद्रोहको अभियोग लाग्छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५८ मा लेखिएको छ, ‘कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसद्लाई संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा वञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न बाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाब दिनुहुँदैन ।’ संसद्लाई काम गर्न अवरोध गर्ने उद्देश्यले संसद् नै भंग गरिदिने प्रधानमन्त्री ओलीलाई राज्यविरुद्धको कसुर किन लाग्दैन ? कानुनविद्हरूले यो पनि प्रश्न गरेका छन् । ‘राष्ट्रपतिमाथि टिप्पणी गर्दा उनको काममा अवरोध गरेको भन्दै नेकपा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई गिरफ्तार गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को कार्यसम्पादनमा जानाजान अवरोध गरे, उनीमाथि मुद्दा किन नलाग्ने ?’ कानुनविद्हरूले प्रश्न गरेका छन् । अर्का मन्त्री शेरबहादुर तामाङसँग पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा मागेका थिए । बंगलादेशमा पढिरहेका महिला विद्यार्थीको विषयमा आपत्तिजनक प्रतिक्रिया दिएको विषयमा आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएपछि शेरबहादुर तामाङले आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति माफी मात्र मागेनन्, पदबाट राजीनामासमेत दिए । नयाँ पत्रिकाबाट

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड-नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले जनताबाट प्राप्त विश्वासको मत खेर जान नदिने बताएका छन् । नेकपा जैमिनी नगरकमिटीले आज कुश्मीसेरामा आयोजना गरेको जनसभामा नेता पौडेलले सरकारलाई काम गर्न कसैले नरोकेको बताए । असंवैधानिक कदम चाल्ने अनि काम गर्न नदिएको भन्ने आरोप झूट भएको बताउँदै सो समूहका गण्डकी प्रदेश इञ्चार्जसमेत रहेका उनले संसद् पुनःस्थापनासँगै जनताको मतलाई थप सदुपयोग गरेर लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पार्टी केन्द्रिय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले वर्तमान समस्या संसद्बाट हल भएर जाने विश्वास व्यक्त गरिन् । प्रचण्ड-नेपाल पक्षधर नेकपालाई संसदीय दलको नेता छान्ने अधिकार रहेको बताउँदै उनले संसदीय दलको नेतासमेत आफूहरूले तय गर्ने बताइन् । उनले सूर्य चिह्न आफूहरूले नै पाउनुपर्ने जिकीर पनि गरिन् ।

काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका १८ डीएसपीको सरुवा गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको शुक्रबारको निर्णयअनुसार उनीहरूको सरुवा गरिएको हो । फागुन महिनादेखि तलब भत्तासमेत हाल सरुवा भएको दरबन्दीबाट खान पाउने गरी सरुवा गरिएको हो । निर्णयअनुसार इन्द्रबहादुर रानाको इलाका प्रहरी कार्यालय टाँडीमा सरुवा भएको छ भने कुमार विक्रम थापाको बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा सरुवा भएको छ । यसैगरी दान बहादुर थापाको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामा सरुवा भएको छ । को कहाँ सरुवा? सूची :

काठमाडौं : शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् बैठक फागुन २३ गते आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आउँदो २३ गते आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वानका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि शुक्रवार पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको हो । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गएको पुस ५ गते राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्दै गएको मङ्गगलबार १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश दिएको थियो ।