काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । सर्वोच्चले संसद् पुनःस्थापना गरेपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट ढिलानगरी तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् । राष्ट्रपति महोदयले प्रेष विज्ञप्तिबाट संवैधानिक इजलासको निर्णयलाई स्वागत गर्दै प्रतिनिधि सभा अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने गौतमको माग छ । नेकपा उपाध्यक्षको हैसियतले उनले दुवै ओली र प्रचण्डसंग तुरुन्तै सचिवालय वैठक धुम्वाराहीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाउन अनुरोध गरेका छन् । संघीय लोकतांत्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भए यता संसद् पुनःस्थापना गरेको दिन मंगलबारको ऐतिहासिक महत्वको रहेको उनले बताएका छन् । ‘यो दिन हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हजारौ सपुतहरुको वलिदान तथा लाखौ देशभक्त नेपालीको त्याग र समर्पणवाट प्राप्त नेपालको संविधानको संरक्षण गरेको दिन हो । प्रधानमंत्री केपी वलीले गत पुष ५ गते गर्नु भएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक ठहर भएको छ’, उनले भनेका छन्, ‘आजको दिन निरंकुशता स्वेच्छाचारीता, अराजकता र दुराचारीताको पराजय तथा संविधान कÞानून लोकतंत्र र जनताको सर्वभौमिकताले पुनर्विजय प्राप्त गरेको ऐतिहासिक दिन हो। यस अवसरमा म सर्वप्रथम प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुमा आभार प्रकट गर्दै वहाँहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु ।’

काठमाडौँ, फागुन १२ गते । एक साताको फरक राखेर कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को अन्तिम वार्षिक परीक्षा लिने गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ । बोर्डले २०७८ सालको जेठ तेस्रो साता एसईई र अन्तिम साता कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा लिने गरी तयारी थालेको हो । बोर्डका उपाध्यक्ष प्रा।डा। चन्द्रमणि पौडेलले परीक्षाका लागि आन्तरिक तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै चैतभित्र औपचारिक परीक्षाको कार्यतालिकाबारे औपचारिक रूपमा निर्णय गरिने जानकारी दिनुभयो । हाल दुवै तहको परीक्षाका लागि बोर्डले विभिन्न चरणको काम गरिरहेको छ । बोर्डको यो तयारी कार्यान्वयन हुन सके विद्यार्थीको शैक्षिक सत्रमा दुई÷तीन महिनाको हाराहारीमा मात्र क्षति हुनेछ । विगतका वर्षमा चैतमा एसईई र वैशाखमा कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरिएको थियो । एसईईका लागि देशभरका विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसन फाराम भर्ने म्याद फागुन ६ गते सकिएको छ । हाल जिल्ला–जिल्लामा विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी बोर्डले दिएको छ । सबै विद्यार्थीको विवरण यकिन गर्न चैतसम्म लाग्ने आकलन गरिएको छ । त्यसपछि मात्र आगामी वर्ष एसईई दिने विद्यार्थीको सङ्ख्या यकिन हुनेछ । यस पटक कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्न सक्ने प्रारम्भिक आकलन गरिए पनि त्यसको निधो हुन सकेको छैन । सरकारले एउटा विद्यालय छोडेर अर्को विद्यालय गएको विद्यार्थीलाई लक्षित गरी यस पटक कक्षा १० मा समेत स्थानान्तरणको सुविधा दिने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । हाल कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन भर्ने काम भइरहेको छ । बोर्डले फागुनभित्र रजिस्ट्रेसन फाराम भर्ने समय विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराएको छ । फारम भरेपछि सबै खालका तयारी पूरा गरी जेठमा कक्षा १२ को समेत परीक्षा लिन सकिने आकलन बोर्डका पदाधिकारीले गरेका छन् । कक्षा ११ को अन्तिम परीक्षा भने सम्बद्ध विद्यालयले नै सञ्चालन गर्ने छ । गत वर्ष सरकारले कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशनलगायतको अधिकार सम्बद्ध विद्यालयलाई नै दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले नयाँ कुनै नीतिगत निर्णय गरेबाहेक कक्षा ११ को परीक्षा सम्बद्ध विद्यालयले नै सञ्चालन गर्ने जानकारी बोर्डका उपाध्यक्ष पौडेलले दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको निर्णय असंवैधानिक भन्दै फैसला गरेपछि अबको कोर्सलाई लिएर चर्चा शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको ठहर भएको अवस्थामा उनले तत्काल नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने सुझाव र माग चौतर्फ देखिन्छ । सबै राजनीतिक, नागरिक समाज, संविधानविद् र आम नागरिकले प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । यद्यपी प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजिनामा नदिने बरु सदनको सामना गर्ने बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा अब के होला ? सर्वोच्चको निर्णय अनुसार, अबको १३ दिनभित्र संसदको बैठक आव्हान गरिनुपर्दछ । यो बीचमा प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएको खण्डमा नयाँ प्रधानमन्त्री छनौटको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । तर दिएनन भने के होला त ? प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले यही प्रतिनिधिसभा ब्युँतिँदा तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने कानुनविदहरु बताउँछन् । उनले राजीनामा दिए भने अर्को प्रधानमन्त्री छान्न प्रक्रिया सुरु हुनेछ । ओलीको पार्टी नेकपा नै अग्रसर भएर संसदीय दलको बैठक डाक्ने र ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउने प्रक्रियाको सुरुवात गर्न सक्छ। अहिलेकै अवस्थामा कानुनतः नेकपा विभाजित हुन मिल्दैन। किनभने दल विभाजनका लागि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसद हुनैपर्ने प्रावधान छ। ओलीले कठिन पर्‍यो भने अध्यादेशमार्फत त्यसलाई संशोधन गर्ने विकल्प खुलै राखेका छन्। अहिले ओलीसँग संसदीय दलमा करिब ४२ प्रतिशत सांसद देखिने सम्भावना छ । तर केन्द्रीय कमिटीमा उनको पक्षमा ४० प्रतिशत संख्या छैन।गत पुस ५ मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने ९० जना दाहाल–नेपालतिर छन् । १ सय ७३ जनामा वामदेव गौतमतिर रहेका दुई सांसद वाहेक ओलीसँग ८१ सांसद रहेको उनीहरुको दावी छ । तर बदलिंदो परिस्थितिमा प्रचण्ड कतिपय सांसद प्रचण्ड–माधव पक्षसँग जोडिनसक्ने सम्भावना बलियो भएको अवस्थामा ओलीलाई नेकपाको संसदीय दलको नेता बनाउन पर्याप्त छैनन्। त्यसैले उनी संसदीय दलमा फेरि प्रतिस्पर्धा गरे पनि पराजित हुने अवस्था छ। नेकपाको संसदीय दलभित्रको यो खेलको टुंगो लागेपछि अविस्वास प्रस्ताव पेश हुन्छ । त्यो अवस्थामा नेकपा ९दाहाल–नेपाल० समूह, कांग्रेस र जसपाको संयुक्त सरकार बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । नेकपाको यो समूहमा ९० सांसदको हिसाब सहित कांग्रेसका ६३ र जसपाका ३४ सांसद गरी १ सय ८७ जना पुग्छन् । यदि नेकपाभित्रको संख्या एक सय ५ बनेको खण्डमा कांग्रेस बिना नै सरकार बन्नसक्छ । अहिलेको अवस्थामा भने विभाजित नेकपा र जसपा मात्रै मिल्दा १२४ संख्या हुने भएकाले आगामी सरकार निर्माणमा कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण र निर्णायक देखिन्छ ।प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जनता र संविधानवादको जित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरे लगत्तै सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा न्यूज एजेन्सी नेपाललाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले सर्वोच्चको फैसलाले संविधानवादको जित भएको बताएका हुन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले राज्यका महत्वपुर्ण अंगहरुको शक्ति पृथकिकरण र भूमिकाको बारेमा पनि स्पष्ट मार्ग निर्देशन गरेको बताए । ‘सर्वोच्चको आजको फैसलाले समस्त नेपाली जनताको जित भएको छ । संविधानवादको जित भएको छ र नेपाली जनतामा अदालतप्रतिको विश्वास थियो त्यो विश्वासले अर्को कोणात्मकता हासिल गरेको छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा भन्नुपर्दा यसले एउटा नयाँ आयाम खडा भएको छ । साथै यसले लोकतन्त्रको विकास विस्तार र सुदृढीकरणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।’ उनले भने, ‘फैसलाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरुको शक्ति पृथकीकरण र भूमिकाको बारेमा स्पष्ट मार्ग निर्देश गरेको छ । पुस ५ गतेदेखि आजको दिनसम्म बहसको बीचबाट यसले संविधानको रक्षा मात्रै होइन विकास र सम्मृद्धि गर्नुको साथै कार्यान्वयन गर्नका लागि निकै राम्रो आधार खडा गरेको छ ।’

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्ने फैसलाको खुसीयालीमा देशका विभिन्न स्थानमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ । जनकपुरमा पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता तथा कार्यकर्ताले सर्वौच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै दीप प्रज्वलन गरेका छन् । मंगलबार साँझ सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने फैसला सुनाएपछि उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै जसपाका नेता तथा कार्यकर्ताले जनकचोकमा दीप प्रज्वलन गरेका हुन् । सर्वोच्चले गरेको फैसलाको समर्थनमा उनीहरूले केहीबेर नारासमेत लगाएका थिए । उनीहरूले ‘यो जित कसको जनताको, यो हार कसको ओलीको’, ‘नेपाली जनता हाई हाई, केपी ओली बाइबाई’ लगायतका नारा लगाएका थिए । यस्तै, संसद पुनर्स्थापनाको निर्णयको समर्थनमा दाङमा खुसीयाली मनाइएको छ ।

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटनका विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् । मंगलबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै देउवाले सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र रूपमा संसद पुनःस्थापना गर्ने एतिहासिक फैसला गरेको बताएका हुन् । ‘संसद विघटनमा सर्वोच्चलाई स्वतन्त्र रूपमा फैसला गर्न सघाउनुपर्छ भन्दै आएको थिए । सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र रुपमा संसद पुनःस्थापना गर्ने एतिहासिक फैसला गरेको छ,’ सभापति देउवाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कांग्रेस सर्वोच्चको उक्त फैसलाको स्वागत गर्दछ । संविधान कार्यन्वयनका क्रममा देखिने विवादहरू समाधान गर्ने अन्तिम थलो सर्वोच्च अदालत नै हो । सर्वोच्चले संसद् विघटन बदर गरेर संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको छ । यसका लागि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालशका न्यायधीशहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’

काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गर्ने निर्णय सुन्दा खुसी लागेको बताएका छन् । भारतमा उपचारका लागि रहेका भट्टराईले अस्पतालबाटै ट्वीट गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाली भष्मासुरको वध गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गरेको खबर सुन्दा रोगै हराए झैं बताएका हुन् । ‘कस्तो सुखद संयोग, अस्पतालमा आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदन पर्खदै गर्दा मन चाहिँ देशभित्र सर्वोच्चको फैसलातिर थियो हिन्दू मिथकको भष्मासुरलाई विष्णुले मोहिनी रूप धारण गरेर वध गरे झैं सर्वोच्च अदालतले नेपाली भष्मासुरको वध गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गरेको खबर सुन्दा रोगै हराए झैं भो,’ उनले लेखेका छन् ।

काठमाडौं : नेकपाका अध्इष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाले जनताको जीत भएको बताएका छन् । सर्वोच्चको फैसापछि सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै उनले संवैधानिक अपेक्षा र जनभावनाअनुसार अत्यन्तै प्रशंसनीय र ऐतिहासिक फैसला सुनाएर लोकतन्त्रको रक्षा गरेकोमा सर्वोच्च अदालतप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । ‘संविधानका प्रावधानलाई मिचेर केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन प्रतिगमनकारी थियो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अपेक्षा र जनभावना अनुसार अत्यन्तै प्रशंसनीय र ऐतिहासिक फैसला सुनाएर लोकतन्त्रको रक्षा गरेकोमा सर्वोच्च अदालतप्रति आभार व्यक्त गर्दछु,’ अध्यक्ष नेपालले लेखेका छन्, ‘सम्पूर्ण नेपाली जनता, आन्दोलनमा उत्रेका राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, मिडिया, समाजका सबै तहका जनतालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले संसद् पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा नदिए संसदले हटाउने बताएका छन् । नेता रिजालले भने, ‘संविधान नै उल्टाउन खोज्ने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, नभए संसदले उहाँलाई हटाउँछ ।’ संसद् पुनःस्थापना गर्ने फैसलाले अदालतप्रति विश्वास अझ गहिरो भएको उनले बताए । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेको छ । सर्वोच्चले १३ दिनभित्र संसदको पहिलो बैठक बोलाउन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो । ‘संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को ७ अनुसार संसद् विघटन गर्ने संवैधानिक पूर्वसर्त अवस्था नभएको र प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी जारी गरेको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएकोले संवैधानिक र कानुनी रूपमा शून्य हुने गरी बदर गरिएको छ,’ फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए । पूर्णपाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्

काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेको भन्दै उनले ओलीले तत्काल राजीनामा दिए र संसदले अर्को सरकार गठन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताए । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले देश अँध्यारो सुरुङमा जानबाट जोगिएको उनले बताए । संसद् विघटन बदर सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो । ‘संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को ७ अनुसार संसद् विघटन गर्ने संवैधानिक पूर्वसर्त अवस्था नभएको र प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी जारी गरेको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएकोले संवैधानिक र कानुनी रूपमा शून्य हुने गरी बदर गरिएको छ,’ फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए । यो मुद्दाका दुवै पक्षले बहस गर्नुका साथै र एमिकस क्युरीले समेत आफ्नो राय राखेका थिए । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेपछि नेकपाले भोलि चितवनमा गर्ने विरोध सभा स्थगित भएको छ । विरोध सभा स्थगित गरेर काठमाडौंमा विजय र्याली हुनेछ । विजय र्यालीको समय र स्थानबारे केही समयमा टुंगो लाग्नेछ । संसद् विघटन बदर सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो । ‘संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को ७ अनुसार संसद् विघटन गर्ने संवैधानिक पूर्वसर्त अवस्था नभएको र प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी जारी गरेको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएकोले संवैधानिक र कानुनी रूपमा शून्य हुने गरी बदर गरिएको छ,’ फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए । यो मुद्दाका दुवै पक्षले बहस गर्नुका साथै र एमिकस क्युरीले समेत आफ्नो राय राखेका थिए । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन ।

काठमाडौं । संसद् पुनःस्थापनाको स्वागत गर्दै शान्तिबाटिकामा दिप प्रज्वलन गरिने भएको छ । अनेरास्ववियूका सह–संयोजक रञ्जित तामाङले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘संसद् विघटन बदर गर्ने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसलाको स्वागत गर्दै अहिले शान्तिबाटिकामा स्वागत स्वरुप दिप प्रज्वलनमा सहभागी बनौं ।’ संसद् विघटन बदर सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो । ‘संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को ७ अनुसार संसद् विघटन गर्ने संवैधानिक पूर्वसर्त अवस्था नभएको र प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी जारी गरेको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएकोले संवैधानिक र कानुनी रूपमा शून्य हुने गरी बदर गरिएको छ,’ फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए । यो मुद्दाका दुवै पक्षले बहस गर्नुका साथै र एमिकस क्युरीले समेत आफ्नो राय राखेका थिए । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन ।

काठमाडौं : नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले संसद् पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन् । प्रचण्डले अदालतको फैसलाले नेपाली जनताको जित भएको बताए । ‘संविधानवाद, नेपाली जनता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको जित हो’, प्रचण्डले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले सही फैसला गरेको छ, नेपाली जनतालाई बधाई ।’

काठमाडौंः लगातार उकालो लागेको धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज भने दोहोरो अङ्कले ओरालो लागेको छ । लगानीकर्ताले भने आजको गिरावटलाई करेक्सनका रुपमा लिएका छन् । हरेक दिन उचाइ कायम गर्दै नयाँ उचाइ बनाएको नेप्सेमा आज झण्डै २१.१६ बिन्दुले गिरावट आई दुई जार ५८६.५१ मा ओर्लेको छ । यस्तै, ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक २.४१ ले घटेर ४६७.९४ मा ओर्लेको छ । कूल २०५ कम्पनीको एक करोड ७७ लाख १४ हजार ९१२ कित्ता शेयर रु आठ अर्ब ५६ करोड १५ लाख ३९ हजार ४२६ बराबरको कारोवार भयो । नेप्सेमा आएको गिरावटसँगै बजार पूँजीकरणसमेत घटेको छ । आज कूल ३५ खर्ब ६४ अर्ब १० करोड ४३ हजार बराबरको बजार पूँजीकरण कायम भएको छ । कारोवार भएका कूल १२ उपसमूहमध्ये आज व्यापार उपसमूहबाहेक अरु सबै उपसमूहको शेयर आरालो लागेको छ । व्यापार २६.७३ बिन्दुले उकालो लाग्दा बैंकिङ ७.७२, होटल ३१.५८, विकास बैंक ३०.२७, जलविद्युत् १२.४७, वित्त ७.०१, निर्जीवन बीमा ५२.०४, उत्पादन ९५.९९, अन्य ५१.११, लघुवित्त ६.३२, जीवन बीमा २०.२ र सामूहिक लगानी कोष ०.१६ ले ओरालो लागेको छ । केही दिन पहिले मात्रै कारोवारमा आएको नेपाल पूर्वाधार बैंकको शेयर आज शुरुवाती चरणमा १० प्रतिशतले सकारात्मक सर्किट लागेको थियो । पुनः सो कम्पनीको शेयरमा नकारात्मक सर्किट लाग्यो । सो कम्पनीको रु ७३ करोड ९४ लाख ५२ हजार ५१८ बराबरको कारोवार भई शीर्ष स्थानमा रह्यो । यस्तै माथिल्लो तामाकोशी रु ४३ करोड ३९ लाख एक हजार ७७, नबिल बैंक रु ३७ करोड ३५ लाख ५८ हजार ९६७, एनआइसी एशिया बैंक रु ३२ करोड ८० लाख ५० हजार ३८१, ग्लोबल आइएमई बैंक रु २९ करोड ६२ लाख ९२ हजार ५८, नेको इन्स्योरेन्स रु २७ करोड ४९ लाख ६२ हजार ४५९, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स रु २६ करोड ५६ लाख सात हजार ८४५, नेपाल पुनरबीमा कम्पनी रु २५ करोड ५६ लाख दुई हजार २३२, नेपाल बैंक रु २४ करोड ६९ लाख ६७ हजार ८०५ र अपि पावर कम्पनी रु २३ करोड ४८ लाख १२ हजार ८०१ बराबरको कारोवार भई शीर्ष स्थानमा रहे । कारोवारका आधारमा आज नेपाल फाइनान्स ९.९३, अपि पावरक म्पनी ९.६७, लिवर्टी इनर्जी ९.६५, हिमालयन पावर पार्टनर ९.५९, एनएलजी इन्स्योरेन्स ५.८२, चन्द्रागिरि हिल्स ५.७६, उन्नति सहकार्य लघुवित्त ५.०७, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर ४.९४, रैराङ हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले ३.५६ प्रतिशतले कमाए । त्यस्तै, पूर्वाधार बैंक १०, आँखु खोला जलविद्युत् कम्पनी ६.६७, युनिलिभर नेपाल ५.२८, एनएमबी ५० का लगानीकर्ताले ५.१८ प्रतिशतले गुमाउँदा पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर ४.६१, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक ३.९८, खानीखोला हाइड्रोपावर ३.९१ र कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ताले ३.८३ प्रतिशतले गुमाए ।