नेपाल एसबिआई बैंकद्वारा शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित

काठमाडौं : नेपाल एसबिआई बैंकका शेयरधनीहरुले चुक्ता पुँजीको ९.४७% लाभांश प्राप्त गर्ने भएका छन् । बैंकको २७औँ वार्षिक साधारणसभाले उक्तप्रस्ताव पारित गरेको हो ।

सभाले बैंकका शेयरधनीहरुलाई चुक्ता पुँजीको ९.४७ प्रतिशतका दरले लाभांश (६% बोनश शेयर र ३.४७% नगद लाभांश) वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

सभाले बैंकको आ.व. २०७६/७७ को संचालक समितिको प्रतिवेदन, वार्षिक आर्थिक विवरण (आषाढ मसान्त २०७७ को वासलात, आ.व. २०७६/७७ को नाफानोक्सान हिसाब र सोही अवधीको नगदप्रवाह विवरण लगायत वार्षिक आर्थिक विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु समेत पारित गरेको छ ।

साधारणसभाले बैंकको सहायक कम्पनी ’नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैकिङ्ग लि ’ को आ.व. २०७६/७७ को वित्तीय विवरण सहितको एकीकृत वित्तीय विवरण समेत स्वीकृत गरेको छ ।

उक्त साधारणसभाले आ.व. २०७७/७८ मा बैंकको लेखापरीक्षण गर्नका लागि मेशर्स एस.ए.आर. एसोयिसट्स्, चाटर्ड एकाउण्टेन्ट्सलाई लेखापरीक्षकमा नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक अनुमोदन गरेको छ । साथै, उक्त सभाले बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीका विविध दफा/नियममा संशोधन गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ ।

उक्त सभाले बैंकको तर्फबाट अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) वा प्राप्ती (एक्विजिसन) गर्न आवश्यक सहमति र सम्झौता गर्ने लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) वा प्राप्ती (एक्विजिसन) गर्ने/गराउने सम्बन्धमा आवश्यक कामहरु गर्न/गराउन सक्ने अख्तियारी सञ्चालकसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ ।

कक्षा ११ र १२ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न भन्दै परेको रिट खारेज

काठमाडौंः कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न भन्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्न नहुने भन्दै भागवत अर्याललगायतले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम, सुदुरपश्चिम, पूर्वाञ्चल, काठमाडौं र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा १९ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भण्डारीले यथास्थितिमा रोक्न आदेश दिएका थिए । त्यसपछि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समय दिए पनि पटक–पटक सरेको छ । अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ पाठ्यक्रम रोक्न भन्दै परेको रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएको जानकारी दिए । योसँगै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने बाटो खुलेको छ । रिटमा निर्णय नहुँदा लाखौँ विद्यार्थी मारमा परेका थिए ।

संसद् पुनःस्थापना हुन्छ, निर्वाचन हुँदैनः अध्यक्ष यादव

वीरगञ्जः जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सङ्घीयता र गणतन्त्र रक्षाका लागि सबै लोकतान्त्रिक शक्ति गोलबद्ध हुनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । सङ्घीय प्रेस फोरम पर्साले आज वीरगञ्जमा अयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सरकारको असंवैधानिक कदमका कारण सङ्घीयता र गणतन्त्र जस्ता प्राप्त उपलब्धि गुमिने खतरा उत्पन्न भएकाले वर्तमान राजनीतिक जटिलताबाट मुलुकलाई बाहिर निकालन सबै लोकतान्त्रिक शक्ति एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताए । अध्यक्ष यादवले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको फैसला लोकतन्त्रवादीको पक्षमा आउने र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्दै वैशाख महिनामा कुनै पनि हालतमा निर्वाचन नहुने बताए । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय विशुद्ध राजनीतिक भएकाले यसको निकास पनि राजनीति तवरले खोज्न जरुरी रहेको बताए । जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य एंव नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गर्नेमा कुनै शङ्का नरहेको बताए । उनले नेपालमा देखापरेका ऐतिहासिक मुद्दाहरुमा सर्वोच्चले सधैँ लोकतन्त्र र जनताको पक्षमा फैसला गरेकाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित हुनेमा कुनै शङ्का नरहेको प्रस्ट पारे ।

ओलीलाई साथ दिएका पूर्वमाओवादी नेतालाई प्रचण्डले भने– जनयुद्ध कुहिएको फर्सी नै हो त ?

काठमाडौंः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनयुद्धलाई कुहिएको फर्सी भनेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । हालै प्रधानमन्त्री ओलीले जनयुद्धलाई कुहिएको फर्सीको संज्ञा दिएका थिए । त्यसप्रति आपत्ति जनाएका प्रचण्डले गण्डकी प्रदेशद्वारा मंगलबार पोखरामा आयोजित वृहत् कार्याकर्ता भेला तथा संघर्ष अभिमुखिकरण कार्यक्रममा कार्यकर्तालाई सोधे– ‘तपाईंहरू नै भन्नुहोस् के जनयुद्ध कुहिएको फर्सी हो त ?’ जनयुद्ध लडेका तर ओलीलाई साथ दिएका पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई लक्षित गर्दै प्रचण्डले जनयुद्ध कुहिएको फर्सी नै हो त भन्ने प्रश्न पनि गरे । ‘के जनयुद्ध कुहिएकै फर्सी हो त ? प्रतिक्रान्तिमा लागेकाहरूलाई तपाईंहरूले सोध्नुहोला,’ प्रचण्डले भने, ‘जनयुद्व सम्बन्धी उल्लेख गरिएका यसअघिका राजनीतिक प्रतिवेदनमा केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेका छन् के त्यो कीर्ते हस्ताक्षर थियो ? होइन भने यो स्वीकार्य छैन ।’ प्रचण्डले मदन भण्डारीको लाइन छोड्ने माधव नेपाल नभइ ओली नै भएको दावी गरे । ‘प्रधानमन्त्री पदका लागि मात्रै समाजवादउन्मुख रहेछ, जबज प्राप्त गर्नका लागि होइन रै’छ,’ प्रचण्डको भनाइ छ, ‘एउटा प्रधानमन्त्री पद पाउनका लागि मात्रै यो सब गर्नु भएको रहेछ ।’ प्रचण्डले संसद् पुनःस्थापना हुने र अदालतले संविधानको सही व्याख्या गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यसो भएन भने सबैभन्दा ठूलो अदालत जनता भएको उनले बताए । उनले भने, ‘केही महिनाभित्रै हामी विजयी हुन्छौं । केपी गुटको पतन अनिवार्य छ । ओलीले कलंकको टिका लगाइसकेका छन् । हाम्रो विजयी अभियान शुरु भइसकेको छ ।’ ढुक्क हुनुस्, नेकपा र सूर्य चिन्ह हाम्रै हुन्छः प्रचण्ड

ढुक्क हुनुस्, नेकपा र सूर्य चिन्ह हाम्रै हुन्छः प्रचण्ड

काठमाडौंः नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा र सूर्य चिन्ह आफ्नै हुने दाबी गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशद्वारा मंगलबार पोखरामा आयोजित वृहत् कार्याकर्ता भेला तथा संघर्ष अभिमुखिकरण कार्यक्रममा  प्रचण्डले सो दाबी गरेका हुन् । उनले भने, ‘नेकपा हाम्रै हुन्छ । सूर्य चिन्ह हाम्रै हुन्छ । ढुक्क हुनुस् ।’ उनले आफूहरू सोमबार निर्वाचन आयोग गएको र त्यस विषयमा आयुक्त गम्भीर रहेको जानकारी दिए । पूर्व एमाले र माओवादीको नीतिलाई सम्मान गरिने उनले बताए । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली अल्पमतमा परेपछि संसद् विभाजन गरेको आरोप लगाए । उनले अहिले विधि र पद्धतिको लडाइँ भएको बताए । उनले गल्ती नसच्याए केन्द्रीय समिति बैठकबाट अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताबाट ओलीलाई हटाउने योजना बनाएको खुलासा गरे । तर, बैठक सामना गर्न नसक्ने भएपछि ओलीले पार्टी विभाजनका साथै संसद् भंग गरेको उनको भनाई थियो । केपीसँग दुस्मनी गर्न माधव नेपाल र आफू एक नभएको उनले स्पष्ट पारे । उनले नेपालसँग सञ्चायत कालदेखि नै सहकार्य गर्दै आएको बताए ।

भू–उपग्रहसम्बन्धी अध्ययन गर्न ९ कम्पनीको आवेदन

काठमाडौंः नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) राख्न आवश्यक अध्ययनका लागि नौवटा कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत मङ्सिरमा पुरानो प्रस्ताव रद्द गरेर भूउपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन मोडालिटीको नीति तय गर्न नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । प्राधिकरणले माग गरेअनुसार विभिन्न देशका नौवटा कम्पनीले आशयपत्र बुझाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुस २७ गते दिउँसो १२ बजेभित्र आवेदन दिन सक्ने गरी पुस १ गते उक्त आवेदन खुलाइएको थियो । आशयपत्र पेश गर्ने कम्पनीहरुमा चीनको बेइजिङ स्पेसकी टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड, फ्रान्सको युरो कन्सल्ट कम्पनी, लन्डनको इकोनिमिक्स लिमिटेड र भारतको केपिएमजी असु¥यानसिटी एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसको जेभीमा केपिएमजी–एग्रोस्याट रहेका छन् । यसैगरी अमेरिकाको स्पेस पार्टनरशिप इन्टरनेशनल, दुबईको एसथ्रिटेल इन्टरनेशनल, युकेको किस्पे स्पेस सिस्टम लिमिटेडको जेभी किस्पे टिम, सिङ्गापुरको सेलिस्टियल कन्सल्टिङ सर्भिस र जर्मनीको स्पेस टेक पार्टनर रहेका छन् । आशयपत्र पेश गरेका नौ कम्पनीमध्येबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा एउटा कम्पनी छनोट हुनेछ । ४० प्रतिशत कम्पनीको योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा कम्पनी छनोट गरिनेछ । उनका अनुसार छनोटमा पर्ने कम्पनीसँग पहिलो चरणमा प्राविधिक र वित्तीय प्रस्तावको माग गरिनेछ । उनीहरुबाट आएको प्रस्तावको अध्ययन गरी प्राधिकरणले भूउपग्रह स्थापनासम्बन्धी आधारभूत कामहरूको जिम्मा दिने जनाइएको छ । प्रवक्ता अर्यालका अनुसार पहिलो चरणमा छनोट हुने कम्पनीले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गरेपछि भूउपग्रह स्थापनाका लागि पुनः अर्को कम्पनी छनोट गरिनेछ । सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालमा ल्याउने भन्दै गत असारमा भू–उपग्रहसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएको थियो । यसअघि नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने गरी प्राधिकरणले २०७३ साल असोज २० गते आह्वान गरेको आशयपत्रमा १२ देशका २२ वटा कम्पनीले स्याटेलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए । अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ वटा कम्पनीले नेपालका लागि स्याटेलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेश गरेका थिए । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रेडियो तथा टेलिभिजनहरु विदेशी स्याटेलाइटबाट सञ्चालित हुँदै आएकामा आफ्नै स्याटेलाइट जडान गरेर रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा आरआर क्याम्पसका प्राध्यापक आचार्य पक्राउ, यस्ता छन् कुकृत्य

काठमाडौंः यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा काठमाडौंको प्रदर्शनी मार्गमा रहेको रत्न राज्य लक्ष्मी (आरआर) क्याम्पसका एकजना प्राध्यापक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा आरआर क्याम्पसका प्राध्यापक ४५ वर्षीय विष्णुप्रसाद आचार्य रहेका छन् । आरआर क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्राहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाउँदै शुक्रबार आचार्यविरुद्ध निवेदन दिएका थिए । निवेदनका आधारमा प्राध्यापक आचार्यलाई सोमबार पक्राउ गरेको काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले जानकारी दिए । प्राध्यापक आचार्यलाई नियन्त्रणमा लिएर अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको एसएसपी सिंहले जानकारी दिए । आरआर क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्राका अनुसार प्राध्यापक आचार्य सामाजिक सञ्जालमा अश्लिल भिडियो पठाउने गरेका थिए । साथै, उनले कक्षा कोठामा पनि अश्लिल शब्द बोल्ने गरेको थिए । उनले भनिन्, ‘हामीले उजुरी दिएपछि अन्य साथीहरू पनि आफूमाथि पनि यौन दुर्व्यवहार गरेको भनेर सम्पर्कमा आइरहेका छन् ।’ उनी यसअघि पनि एक युवतीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको आरोपमा केही महिना जेल बसेका थिए । उनले यसअघि शंकरदेव क्याम्पसमा पनि छात्रामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको थियो । उनी शंकरदेव क्याम्पसमा पनि बढाउँदै आएका छन् । ती छात्राले प्राध्यापक आचार्यलाई कडा कारवाही हुनुपर्ने माग गरिन् । ‘यस्ता शिक्षकलाई अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि जागिरबाट हटाउनुपर्छ’, उनले भनिन् । स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ (आचार्य) यसअघि पनि सोही मुद्दामा पक्राउ पर्नुभएको हो । तर, राजनीतिक दवावले केही छुटेका थिए ।’ छात्राहरूले प्राचार्य आचार्यलाई कारवाही गर्न माग गर्दै क्याम्पसमा निवेदन पनि दिएका थिए । हेर्नुस् निवेदनः उपरोक्त सम्बन्धमा यस क्याम्पसको समाजशास्त्र/मानवशास्त्र विभाग तेस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत छात्रा विद्यार्थीहरुमाथि सोही विभागमा कार्यरत विष्णु प्रसाद आचार्यले हामीलाई अपाच्य हुनेखालको दुव्र्यवहार तथा म्यासेज गर्दै आएको र पटकपट ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि त्यस खालका हर्कत दोह¥याएको हुँदा कानुनी कारबाहीका लागि प्रकृया अगाडि बढाई निजलाइ क्याम्पसबाट निष्कासन गरि हामिलाई न्याय दिलाउन सहयोग गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । यसै निवेदनका साथ म्यासेजको प्रिन्ट र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको हस्ताक्षर समेत संलग्न गरिएको छ । क्याम्पस प्रमुख डा. जीवन्धर ज्ञवालीले छात्राबाट आचार्यले यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै निवेदन आएको पुष्टि गरे । तर, यौन दुव्र्यवहारको विषय भएकोले अन्य कारवाही गर्न नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘ यौन दुर्व्यवहारकने विषय भएकोले हामीले कारवाही गर्न मिल्दैन । अब मुद्दा परिसकेको छ । अब कानूनी रुपमा फैसला होला ।’

सरकारको मुख्य प्राथमिकता निर्वाचनः पर्यटनमन्त्री ढकाल

काठमाडौंः संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले निर्वाचनलाई मुख्य फोकस दिएर अघि बढिरहेको बताएका छन् । संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका प्रतिनिधिसँग आज भएको छलफलमा उनले आगामी वैशाख १७ र २७ गते घोषणा गरिएको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ लागिपरेको बताए । मन्त्री ढकालले भने, ‘निर्धारित समयभित्रै घोषित निर्वाचन हुन्छ, अबको मुख्य फोकस चुनावै हो, राज्य अब चुनावी माहोलमा गएकाले तपाईँहरुले पनि राज्यको चुनावी अभियानलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री ढकालले राजनीतिभित्रको एउटा कित्ता जनभावनाको परीक्षण नगरी सत्ता बाँडीचुडी खाने बानीले चुनावी प्रक्रियामा जान डराएर जनताबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाए । उनले अघिल्लो निर्वाचनमा राजनीतिक स्थिरताका लागि मत मागेर फरक धारमा अघि बढेको शक्तिलाई समाहित गरी लैजाने अठोटका साथ लागिएको भए पनि स्थायित्वको राजनीति नआएपछि अब त्यसका पक्षमा बहुमत प्राप्तिका लागि निर्वाचनमा जान लागिएको जिकिर गरे ।

‘हेल्मेट शिक्षक’लाई कारवाही गर्छुः उपकुलपति प्रा डा सिंह

कर्णालीः मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा नन्दबहादुर सिंहले विश्वविद्यालयमा एक घण्टा पढाएर भाग्ने ‘हेल्मेट’ शिक्षकलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयद्वारा आज आयोजित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘आफू एक घण्टा नपढाउने र विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयको नेतृत्वविरुद्ध जुलुस गर्न लगाउन केही गलत प्रवृतिका शिक्षकका कारण शैक्षिक उन्नयनमा विभिन्न समस्या सिर्जना हुँदै आएको छ ।’ विश्वविद्यालयको १०औँ सिनेटले यहाँ अध्यापनरत शिक्षकलाई सात घण्टा पढाउने निर्णय गरिसकेको छ । यही पुस २६ गते मौका परीक्षा दिन पाउनुपर्छ भन्दै मध्यपश्चिम इञ्जिनियरिङ क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीले उपकुलपतिको कार्यकक्ष तोडफोड गरेपछि पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएका उनले सो घटनामा संलग्न विद्यार्थी र नियोजित ढङ्गले विद्यार्थी उक्साउने शिक्षकलाई चिनिसकिएको हुँदा उनीहरुलाई सार्वजनिक सम्पतिमाथि तोडफोड गर्ने कसूरमा सार्वजनिक मुद्दा लगाउने बताए । ‘यहाँ केही क्याम्पस प्रमुखले नै कुनामा बसेर हुलदङ्गा गर्न विद्यार्थी उक्साएका छन्’, उनले भने, ‘नपढ्ने विद्यार्थीका माग र गलत योजना बनाउने शिक्षकलाई तह लगाएरै छोडिन्छ ।’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयलाई दुहुनो गाई बनाएर रु.७६ करोड बेरोजु लगाउने मान्छेहरुले नै यसलाई अस्तव्यस्त बनाएको उनको आरोप छ । उपकुलपति प्रा डा सिंहले भने, ‘व्यवहारिक माग भए त्यसको समाधान र सुनुवाइ गर्न छुट्टै समिति बनाइएको छ । वार्तामा आउनुस्, हुने कुरा हुन्छ र नहुने कुरा हुँदैन । तर कुनै पनि गलत कुरामा सम्झौता हुँदैन ।’ विश्वविद्यालयमा अध्यापन शिक्षक नै तोडफोड गराउने र विद्यार्थी भड्काएर निजी कलेजमा भर्ना गर्न लगाउने शिक्षकको विवरण आइसकेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता गलत शिक्षकलाई बेलैमा सुध्रिन अन्यथा कारवाहीको भागिदार हुनुपर्ने स्पष्ट पारे ।

भालेबाघ मृतावस्थामा भेटियो

चितवनः कालिका नगरपालिका–१ मा रहेको चतुर्मुखी सामुदायीक वनमा भाले बाघ मृतावस्थामा भेटिएको छ । डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी बालकृष्ण खनालका अनुसार सामुदायिक वनबाट काठ निकासी गर्ने स्थान नजिक कागतीको झाङमा अन्दाजी चार वर्षको भाले बाघ मृतावस्थामा भेटिएको हो । उनका अनुसार मृतावस्थाको बाघलाई वन कार्यालय ल्याइएको छ । बाघ दुई तीन दिनअघि मरेको अनुमान गरिएको छ । बाघको महत्वपूर्ण अङ्गहरु दाह्रा, जुङ्गा, छाला र नङ्ग्रा सुरक्षित रहेको जनाइएको छ । फाइल फोटो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा स्नातकोत्तर तहको शुल्क निर्धारण, एमडी र एमएस पढ्न कति लाग्छ त ?

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर तहको शुल्क निर्धारण गरेको छ । एमडी र एमएस क्लिनिकल र एमडीएस क्लिनिकल अध्ययन गर्न २२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसैगरी एमडी र एमएस बेसिक साइन्स (ननक्लिनिकल) र एमडीएस नन क्लिनिकल अध्ययन गर्न १० लाख ४८ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । एमडी आयुर्वेद पढ्न ९ लाख २४ हजार ३ सय ६५, एमएन र एमएस्सी नर्सिङका लागि ८ लाख ८८ हजार २ सय ५०, एमपीएचका लागि पनि ८ लाख ८८ हजार २ सय ५० र एमफर्माका लागि ५ लाख १ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । एम एस्सी एम.एल.टी, एम.एस्सी एम.आई.टी, एम.एस्सी मेडिकल माइक्रोबायोलोजी.र.बायोकेमेस्ट्री र एम.एस्सी बेसिक साइन्स अध्ययन गर्न समान ७ लाख ३१ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजीका लागि भने २ लाख ९३ हजार ६४५ रुपैयाँ तोकिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनाएको छ ।

प्रचण्ड–माधव पक्षद्वारा मुख्यमन्त्री राईसहित ८ जनालाई निलम्बन गरेको घोषणा

बिराटनगर, विगत केही समयदेखि आन्तरिक विवादमा परेको प्रदेश १ सरकारका ८ जना सांसदलाई नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षले निलम्बन गरेको छ । प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्री राई, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ्, प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी, प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रमणी पराजुली, अम्बिका थापा र विमल कार्कीलाई निलम्बन गरेको हो । उक्त पक्षले यसअघि नै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराईसकेको छ । आगामी माघ ७ गते प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाइएको छ । १२ पुसमा प्रचण्ड–माधव समूहका ३७ सांसदले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । पुस १५ गते मुख्यमन्त्री राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर भीमप्रसाद आचार्यलाई दलको नेतामा चयन गरिएको थियो । पुस १९ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई हटाएको थियो । ं

बहिर्गमित बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको माग सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन गरिने

सरकारले तत्कालिन माओवादी जनयुद्द लडेका तर अनमिनको प्रमाणिकरणमा नपरेका लडाकुहरुको समस्या हल गर्न कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले लामो समयदेखि संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भममा उनीहरुले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन । गृह मन्त्रालयमा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल सङ्घर्ष समितिको ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समितिले राखेको मागको अध्ययन गरी त्यसलाई कार्यदल बनाएर सम्बोधन गरिने आश्वासन दिए। उनले राज्यले परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, अयोग्य भन्ने शब्द हटाउनेलगायत मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए। यसअघि राज्यले दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरे पनि अदालतमा मुद्दा पर्दा रोकिएको स्मरण गर्दै मन्त्री थापाले मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउने विषयमा पहल गर्ने जानकारी दिए। मन्त्री थापाले जनयुद्धका घाइतेलाई निःशुल्क उपचार, उनीहरुका लागि जीवन निर्वाह भत्तालगायत मागलाई सरकारले सम्बोधन गरिसकेको र थप विशेष राहत कार्यक्रम ल्याउन लागिएको जानकारी दिए। सरकारी तथ्याङ्कमा दर्ता हुन छुटेका घाइतेले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुनः निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए। तत्कालीन समयमा अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरी बाहिरिएका चार हजार आठ माओवादी लडाकु सङ्गठित भई सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै आएका छन्। उनीहरुले सरकारसँग यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा विभिन्न चरणका राजनीतिक आन्दोलनका घाइते, अपाङ्गको औषधोपचारसहित दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुनुपर्ने, शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका बहिर्गमित लडाकुको रिहाइ हुनुपर्ने, अयोग्य भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने, राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्नेलगायत माग राखेका छन्। सबै माग सम्बोधनका लागि कार्यदल गठन गर्नसमेत समितिले माग गर्दै आएको छ।

झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा आगलागी, एक जनाको मृत्यु

झापा : जिल्लाको दमकस्थित बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा आगलागी भएको छ । शिविरमा सोमबार साँझ आगलागी भएको हो । आगलागीमा परी एक जनाको जलेर मृत्यु भएको छ । दमक नगरपालिका-३ भुटानी शरणार्थी शिविरको सेक्टर डि फोर हट नम्बर ३२५ का देशमान राईको आगलागीमा जलेर एक जनाको मृत्यु भएको हो । आगलागी हुँदा उनी छाप्राभित्र थिए । एकैचोटि आगो उठेपछि छाप्राभित्र सुतेका उनलाई कसैले उद्धार गर्न नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ । राईको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । स्थानीय र दमक नगरपालिकाको बारुण यन्त्रले ४५ मिनेटपछि आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

संसद् विघटनले राजनीतिक अस्थिरता ल्यायो : उपेन्द्र यादव

पर्सा : जनता समाजवादी पार्टी नेपाल केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिताको वातावरण निर्माण गरेको आरोप लगाएइका छन् । जसपा पर्साले आज वीरगञ्जमा अयोजना गरेको विरोध कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिता उत्पन्न गरेको तथा लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम गरेको आरोप लगाए । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका यादवले दुवै छिमेकीसँग राष्ट्र हितका आधारमा सन्तुलित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्न तथा समान व्यवहारका आधारमा कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । उनले वर्तमान समस्या संवैधानिकभन्दा बढी राजनीतिक रहेकाले यसको समाधानको उपाय राजनीतिबाट नै खोजिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा प्रदेश-२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले राजनीतिक अस्थिरताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मन नपराउने तत्वले सल्बलाउने मौका पाएको बताए । उनले वर्तमान संविधानले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेको मौलिक हकलाई हेर्न नचाहने र प्रतिगमनको पर्खाइमा रहेकालाई संसद् विघटनको निर्णयले अवसर प्रदान गरेको जिकिर गरे । जसपा पर्साका अध्यक्ष रामनरेश यादवका अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले नेकपाका नेताहरूको आन्तरिक झगडाले लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पारेको आरोप लगाए ।

निर्वाचनका लागि तयारी गर्न गृहमन्त्रीले दिए सुरक्षा निकायलाई निर्देशन

काठमाडौं  : गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देश प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनतर्फ केन्द्रीत भइसकेकोले निर्वाचन सुरक्षाका लागि आवश्यक तयारी गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । आज गृह मन्त्रालयमा बसेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहित उपस्थित बैठकमा गृहमन्त्री थापाले सो निर्देशन दिएका हुन् । बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेले विगतका निर्वाचनमा भएको खर्च विश्लेषण गरी मितव्यतिलाई ध्यान दिई निर्वाचन केन्द्रीत बजेज प्रस्ताव गरी गृहमन्त्रालयमार्फत अर्थमन्त्रालयमा पठाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने बजेटको अभाव हुन नदिइने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरेका गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव चक्रबहादुर बुढाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । बैठकमा गृह मन्त्रालय तथा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको तर्फबाट हाल मौजुदा श्रोत साधन तथा निर्वाचन प्रयोजनमा आवश्यक पर्ने थप श्रोत साधन र व्यवस्थापन समबन्धमा प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गरिएको थियो । बैठकमा गृहसचिव, अर्थसचिव र तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखको उपस्थिति थियो ।