झापाः नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहनगर दमकमा प्रतिकात्मक रेलसहित प्रदर्शन गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै प्रतिकात्मक रेलसहित कांग्रेसले प्रदर्शन गरेको हो । प्रधानमन्त्रीले रेल र पानी जहाज ल्याउने सपना देखाएर चुनाव जितेका थिए । तर, रेल ल्याउँन छोडेर व्यवस्था विरुद्ध रेला गरेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ । सो क्रममा ‘ओली एक्सप्रेस’ लेखिएको ‘सिटी रिक्सा रेल’ प्रदर्शन गरिएको थियो । नेपाली कांग्रेस झापाले ओलीको प्रतिगमन विरुद्ध प्रतीकात्मक र सशक्त आन्दोलन गर्दै जाने बताएको छ ।

प्यूठानः नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन अनन्तले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई गणतन्त्र मन नपरेका कारण अर्कै बाटो हिंड्न खोजेको बताएका छन् । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा ओलीले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना सम्भव नभएको अभिव्यक्ति दिएको स्मरण गरे । पुनले तत्कालीन एमालेले गणतन्त्रको लाइन पारित गर्दा ओलीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेको उल्लेख गरे । ‘उहाँले नेपालमा गणतन्त्र आउनु बयलगाढा चढेर अमेरिका गएजस्तै कठिन हुने बताउनुभएको थियो’, नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका कायर्यकर्ता भेलालाई प्ठूठानमा सम्बोधन गर्दै पुनले भने, ‘हामीले उहाँको विचारमा परिवर्तन आयो होला भन्ने विश्वास गर्यौं, तर उहाँ बयलगाढाकै मनोविज्ञानमा हुनुहुँदोरहेछ ।’ गणतन्त्रविरोधी भएर पनि त्यसका सबै प्रतिफल लिएको र नेता नै मै हुँ भन्ने घमण्ड र अहंकारका कारण ओलीले असंवैधानिक रपमा संसद विघटन गरेको आरोप पुनले लगाए । ओलीलाई दक्षिणपन्थको आरोप लगाउँदै पुनले दक्षिणपन्थहरु क्रान्तिकारी आन्दोलन हाबी हुँदा पछि लाग्ने र अलिकति मात्र कमजोर हुँदा टाउको उठाउने गरेको इतिहास संसारभर रहेको चर्चा गरे । ओलीसँग सानो झुण्ड बाहिरिए पनि जबजको मार्गनिर्देशनमा एमालेलाई जनताबीच लोकप्रिय बनाउने, पार्टीलाई विधि, प्रक्रिया, पद्धति र विचारका आधारमा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने सोचका माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत ठूलो पंक्ति र पूर्वमाओवादी एक ढिक्का भएको पुनको दाबी छ । ‘केपी ओलीको निरंकुश शैली, व्यक्तिवाद र सन्काहा प्रवृत्तिका कारण एकता जोगाउन नसकिएकामा अप्ठेरो र लज्जित महसुस भएको छ’, पुनले भने । मन्त्रिपरिषदमा ओलीसँग तीन वर्ष सँगै काम गर्दा उनमा फाँसिवादी चरित्र देखेको टिप्पणी पुनले गरे । ओलीमा आलोचना गर्नेलाई सत्रु र समर्थन गर्नेलाई दास ठान्ने प्रवृत्ति हाबी रहेको पुनको आरोप छ । माधव नेपालमा रहेको विधि, पद्धति, निष्ठा र विचारको दृढता तथा प्रचण्डमा रहेको गतिशिलता, छलाङ, क्रमभंग र फराकिलो घेरामा बसेर काम गर्न सक्ने क्षमताले कम्युनिष्ट आन्दोलन र मुलुकलाई सफलतापूर्वक हाँक्न सक्ने विश्वास आफूहरुमा रहेको बताए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संवैधानिक इजलासमा पटकपटक बहुमत प्राप्त दलको नेताले सरकार चलाउन सकेन र जनतामा जान्छु, चुनावमा जान्छु भन्दा पाउने कि नपाउने ? भन्ने प्रश्न गरेको प्रसंग कोट्याए । पुनले बहुमत प्राप्त दलको नेताले चाहँदैमा संसद् विघटन हुने व्यवस्था संविधानमा नरहेको हेक्का राख्न सुझाव दिए । ‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई सरकार चलाउन सकिन भनेर संसद भंग गर्ने अधिकार संविधानले कहीं पनि दिएको छैन’, पुनले भने, ‘राजीनाम दिएर बाटो लाग्ने हो, मार्ग प्रसस्त गर्ने हो । घात गर्ने होइन ।’ संविधनमा कहीं पनि संसद भंग हुने व्यवस्था नरहेकाले पुर्नस्थापना हुनेमा उनको विश्वास छ । संसद् पुर्नस्थापना नभए संविधान मिचिने र अन्ततः ७० वर्ष लामो संघर्षको बलमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि गुम्ने प्रक्रियातिर जाने पुनको भनाइ थियो । संविधानमा व्यवस्था नभएकोबारे जानकारी भए पनि राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र तथा निकायको सेटिङमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको पछिल्ला घटनाक्रमले पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ । निर्वाचन घोषणा गरेका कारण वैशाख अन्तिमसम्म वैधानिकता रहे पनि त्यसपछि वर्तमान कामचलाउ सरकारको वैधता सकिने पनि उनले स्पष्ट गरे । ओलीलाई उक्साएर प्रतिनिधिसभा विघटन गराउने शक्तिले नै अर्को खिलराज रेग्मीको खोजी गरिसकेको दाबी उनको छ । ‘ओलीजीले सबैलाई पेलपाल गरेर अझै डेढ÷दुई वर्ष सत्ता चलाउँछु भन्ने सपना देखिरहनुभएको छ’, पुनले भने, ‘जसको सेटिङमा प्रतिनिधिसभा सिध्याउनुभयो, उसैले बैशाखपछिका लागि अर्को खिलराजको खोजी गरिरहेको छ ।’ नेपालमा संविधान जारी गर्नुहुँदैन भन्दै संविधान रोक्न आएकाहरु र संविधान जारी भएपछि पनि लागू हुन दिन्नौं भन्नेहरु अहिले पनि शक्तिमै रहेको र उनीहरुको इशारामा ओलीले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशीता तथा सामाजिक न्यायमाथि प्रहार गरेको पुनले उल्लेख गरे । ‘नेपालको संविधान, गणतन्त्र, समावेशीता, समाजिक न्याय जस्ता उपलब्धी खोस्ने गम्भीर खालका डिजाइन छन् । त्यसका ओली मतियार मात्र भन्नुभएको छ । वैशाखपछि उहाँलाई पनि मिल्काइन्छ । त्यसैले हामीले समय छँदै सजग गराउ नचाहेका छौं’ पुनले भने । ओलीले अरुका लागि खनेको खाल्डोमा आफैं फस्ने पुनको दाबी छ । तर, काँग्रेसलगायत लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्रीहरुसँग आन्दोलनमा सहकार्य गरेर संविधान बचाएरै छाड्ने अठोट पुनले व्यक्त गरे ।

काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनबमोजिम आज संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता शिवकुमार यादवले पाँच वर्षका लागि निर्वाचन भएकाले साढे तीन वर्षमै निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताएका छन् । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको आज तेस्रो दिन उनले रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट बहस गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिसमा गर्दैमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने तर्क दिएका हुन् । रिट निवेदक भण्डारीकै तर्फबाट अधिवक्ता शेरबहादुर ढुङ्गानाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको जनाउँदै कानूनविरूद्व भएको विघटन बदर गरी पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग गरे । रिट निवेदकका तर्फबाट ३१० जनाले वकालतनामा हालेका छन् । संसद् विघटनविरूद्ध परेका मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मंगलबारको बहस भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा पनि संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए । कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ । रासस

काठमाडौंः नेकपा ओली समूहका नेता शंकर पोखरेलले मुलुक चुनावमा गए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र झनै सुदृढ हुने बताएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका पोखरेलले मुलुक चुनावमा गए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा कमजोर मानसिकताको उपज रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले नयाँ जनादेशले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र झनै सुदृढ हुने दाबी गरेका छन् ।

भक्तपुरःसूर्यविनायक नगरपालिका–६ सुरन्दरबस्ती बस्ने सुमन तामाङको घरबाट तास खेलिरहेको अवस्थामा १५ जनालाई सोमबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई तास खेलिरहेको अवस्थामा नगद १ लाख ८९ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ र ६ बुक ताससहित फेला पारी पक्राउ गरेको हो । यसैगरी भक्तपुरकै दुधपाटीस्थित बिएम रेष्टुरेन्टमा तास खेलिरहेको अवस्थामा रेष्टुरेन्ट संचालक सोही ठाउँ बस्ने ४१ वर्षीय बद्री कोजु लगायत ९ जनालाई पनि सोमबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उक्त रेष्टुरेन्टमा तास खेलिरहेको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई नगद ४४ हजार ४ सय २० रुपैयाँ र तास सहित फेला पारी पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ ।

बाँकेः कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप दुई जनाको मृत्यु गएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१० भृकुटीनगरका ७० बर्षीय पुरुषको सोमबार राति होम आइसोलेसनमै मृत्यु भएको हो । पुस २६ गते कोरोना पुष्टि भएपछि होम आइसोलेसनमा बसेका उनलाई अक्सिजनको मात्रा कम भएपछि २७ गते भेरीको कोभिड आइसोलेसन वार्डमा भर्ना गरिएको थियो । बिरामीको स्वास्थ्यमा सुधार भएपछि २९ गतदेखि पुनः होम आइसोलेसनमा बसेका उनको राति ९ः३० बजे मृत्यु भएको जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेका फोकल पर्सन तेज वलीले जानकारी दिए । उनी मधुमेह, थाइराइड, प्रेसर र मानसिक रोग पीडित थिए । यस्तै होम आइसोलेसनमा बसेका नेपालगञ्जकै वडा नम्बर–१ का ४९ बर्षीय पुरुषको मंगलबार बिहान मृत्यु भएको छ । होम आइसोलेसनमा बसेका उनलाई एक्कासी बेहोस भएपछि बिहान ६ बजे भेरी अस्पताल लगिए लगत्तै ६ः१० मै मृत्यु भएको वलीले बताए । उनलाई पुस २८ गते कोरोना पुष्टि भएको थियो । योसँगै बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५१ पुगेको छ ।

काठमाडौंः जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले संघीय राजधानी काठमाडौं बाहिर सार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले संघीय राजधानी काठमाडौं बाहिर सार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले उपत्यका केही दशकमा कंक्रिट जंगल बनेर बस्न अयोग्य हुने भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेको भट्टराईले विकास र संरक्षण वीचको अन्तरसम्बन्ध बुझ्न र सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा र क्रोनी क्यापिटालिज्मका मुख्य खलपात्र भूमाफियालाई छाडा छोड्दा काठमाडौं उपत्यका केही दशकमा कंक्रिट जंगल बनेर बस्न अयोग्य हुने उल्लेख गरेका छन् । उनले तुरून्त राष्ट्रिय भूउपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् । विकास र संरक्षण वीचको अन्तरसम्बन्ध बुझ्न र सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा र क्रोनी क्यापिटालिज्मका मुख्य खलपात्र भूमाफियालाई छाडा छोड्दा काठमाण्डौ उपत्यका त केही दशकमा कंक्रिट जंगल बनेर बस्न अयोग्य हुने भयो! तुरून्त राष्ट्रिय भूउपयोग नीति लागू गरौं! संघीय राजधानी काठमाण्डौ बाहिर सारौं! pic.twitter.com/AsOiWbYKfv — Baburam Bhattarai (@brb1954) January 19, 2021 काठमाडौं महानगरपालिका–१ स्थित ऐतिहासिक महत्व बोकेको कमलपोखरीलाई पुनर्निर्माणका क्रममा मौलिकता मास्न खोजेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला डा. भट्टराईले संघीय राजधानी नै काठमाडौं बाहिर सार्नु पर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् । काम रोक्न पुरातत्वले विभागले सोमबार महानगरलाई पत्राचार गरेको भए पनि सो को बेवास्ता गर्दै सोमबार साँझ डोजर नै चलाइएको थियो ।    

ललितपुरः महालक्ष्मी नगरपालिका–७ चाँगाथलीमा घरभित्रै एक दम्पती मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । राजविराज घर भएका र लामो समयदेखि ललितपुरमा बस्दै आएका ३२ वर्षीय सागर पोखरेल र उनकी २२ वर्षीय श्रीमती निर्मला पोखरेल मृत अवस्थामा फेला परेको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरकी प्रमुख एसएसपी किरण बज्राचार्यले जानकारी दिइन् । घटनास्थलबाट स्लफर नामको विषादीको बट्टासमेत फेला पारेको छ । प्रारम्भीक अनुसन्धानले विष सेवनबाट आत्महत्या गरेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ । आफन्तका अनुसार उनीहरूले गत फागुनमा मात्रै विहे गरेका थिए । उनीहरु बुबाआमासँगै बस्दै आएका थिए । तर, बुबाआमा आफन्तकहाँ गएको मौका छोपी उनीहरूले आत्महत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भीक अनुसन्धानले देखाएको छ। केही दिनअघि मात्र काठमाडौंको टोखामा एक दम्पती यस्तैगरी मृत अवस्था फेला परेका थिए । यसअघि गत भदौ २६ गते भक्तपुर मध्यपुर थिमि नगरपालिका ९ स्थित निकोसेरा भन्ने ठाउँमा घरभित्र एकै परिवारका तीन जनाको शव फेला परेको थियो ।

गत महिनामा यूकेबाट नेपाल आएका केही व्यक्तिमा नयाँ प्रकारको कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार त्यतिबेला नेपाल फर्किएकामध्ये छ जनामा कोभिड-१९ पुष्टि भएपछि तीन जनाको नमुना हङ्‌कङस्थित प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। तीन जनामै नयाँ प्रकारको कोरोनाभाइरस फेला परेको र त्यो यूकेमा देखिएकै प्रकार भएको पुष्टि भएको मन्त्रालयले बताएको छ। मन्त्रालयका अनुसार उनीहरू ६७ र ३२ वर्षका दुई पुरुष र २८ वर्षीया एक महिला हुन्।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनाबरो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको छलफलमा अधिवक्ता दिनमणी पोखरेलले संविधान सभामा प्रस्तुत भएका बिभिन्न अवधारणाको फेहरिस्त नै प्रस्तुत गरे । सर्वोच्च अदालतले अर्को सरकार बन्ने विकल्प नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न किन नपाउने ? भन्नेतर्फ बारम्बार प्रश्न गर्दै आएकोमा अधिवक्ता दिनमणी पोखरेलले कुन अवस्थामा विघटन गर्न मिल्छ भन्ने विषयमा संविधानसभामा प्रस्तुत छलफल नै प्रस्तुत गरेका हुन । पहिलो र दोश्रो संविधानसभामा शासकीय प्रणालीका बारेमा भएगरेका छलफल र तिनीहरुको निश्कर्ष उनले प्रस्तुत गरेका थिए । यस विषयमा आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित बिस्तृत समाचार यसप्रकार छ । ‘प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई सर्वोच्च अदालतमा पेसी सूची तोक्ने अधिकार छ । अरू न्यायाधीशहरूले संविधानले त्यो काम गर्न मलाई त रोकेको छैन भनेर पेसी सूची प्रकाशित गरे के होला ?’ बहसका क्रममा उनले भने, ‘जसलाई अधिकार दिएको छ, त्योभन्दा बाहेकलाई अधिकार हुँदैन भन्ने स्वतःसिद्ध कुरा हो ।’ उनका अनुसार अहिले प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन अरू न्यायाधीशले पेसी सूची प्रकाशित गरेसरह हो, जसको कानुनी आधार हुँदैन । उनले प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार छैन भन्ने संविधानमै भएको व्यवस्थामा ध्यानाकर्षण गराए अनि थप विश्वस्त पार्न संविधान निर्माणका क्रममा भएको छलफल र अवधारणाको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । पहिलो संविधानसभाको राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिले कुन प्रकारको शासकीय स्वरूप अपनाउने भन्ने विषयमा निष्कर्ष दिन सकेको थिएन । दलीय मतभेदका कारण सहमति जुट्न नसक्दा तीन प्रकारको अवधारणासहितको प्रतिवेदन दोस्रो संविधानसभामा पेस गरिएको थियो । तीमध्ये संसदीय व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने अवधारणामा प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार हटाइएको थियो । संविधानसभामा संविधान निर्माणका क्रममा विज्ञका रूपमा आफू पनि सहभागी हुने मौका पाएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अवधारणामा गम्भीर बहस भएको बताए । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री) पदले राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित भए पनि निर्वाचित निरंकुश शासक जन्माउने जोखिम थियो भने संसदीय प्रणाली अपनाउँदा अस्थिरताको जोखिम रहन्थ्यो । ‘प्रधानमन्त्रीले विघटनको विशेषाधिकार पाए अस्थिरता हुने कल्पना नै गरेर प्रतिनिधिसभाले सरकार दिन नसके मात्रै ताजा जनादेशमा जाने विकल्पको व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने, ‘प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चुन्न नसक्ने अवस्था भए त्यस्तो प्रतिनिधिसभा रहनु हुँदैन भन्ने परिकल्पना हो । यहाँ बसेर अदालतले अनुमान गर्न मिल्दैन ।’ तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयले २०७० असारमा संविधानसभा दर्पण नामक पुस्तक प्रकाशन गरेको थियो । पहिलो संविधानसभामा पेस भएका र निष्कर्षमा नपुगेका अवधारणा पनि त्यहाँ संग्रहित छन् । व्यवस्थापकीय अंगको स्वरूप निर्धारण समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ‘वैकल्पिक सरकार गठन हुने सम्भावना नरहेमा मात्र निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने प्रावधान राखिएको’ भनी उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार २०६६ साउन २३, २६, २७, २८ र ३२ गते भएका छलफलमा १ सय २१ सदस्यले भाग लिएका थिए । २८ घण्टा १० मिनेट लामो छलफलमा उठेको सारांश भनी प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यकारी प्रमुखलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिनु हुँदैन । यसको गलत प्रयोग हुने सम्भावना रहन्छ ।’ यस्तै, संविधानसभाको संवैधानिक समितिअन्तर्गत गठित विवाद समाधान उपसमितिले निर्माण गरेको कार्यदलले सहमति हुन बाँकी १ सय १७ वटा विवादलाई सम्बोधन गर्न प्रस्तावहरू तयार गरेको थियो । प्रस्तावको आधारमा विवाद समाधान उपसमितिबाट कुनै दलको बहुमत नआए सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुने र उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने भनी सहमति गरिएको थियो । नेम्वाङको धारणा इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा मौन बसेका तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष एवं हाल नेकपाका संसदीय दल उपनेता सुवास नेम्वाङले गत वर्ष बोलेको भिडियो अहिले चर्चामा छ । संसदीय मामिला पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार अहिलेको संविधानमा नरहेको’ भनेका थिए । सोमबारको सुनुवाइमा भने अधिवक्ता पोखरेलले नेम्वाङको पुरानो धारणा इजलासमा पेस गरे । २०७६ सालको संघीय संसद् सेवा स्मारिकामा ‘संविधान निर्माण, संसदीय अभ्यास तथा व्यवस्थापकीय भूमिकाका सम्बन्धमा संविधानसभाका अध्यक्षको अनुभव’ शीर्षकमा नेम्वाङको अन्तर्वार्ता प्रकाशित छ । जहाँ उनले ‘अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको’ बताएका छन् । ‘अहिलेको संविधानले स्थापित गर्न खोजेको संसदीय प्रणाली विगतको भन्दा फरक छ । अहिलेको संसदीय प्रणालीलाई हामीले सुधारिएको संसदीय प्रणालीका रूपमा ग्रहण गरेका छौं,’ नेम्वाङले अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘उदाहरणका लागि हाम्रो संसद्ले प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा दुई वर्ष नपुगीकन अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नसक्ने, अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि फेरि एक वर्षभित्र दोहोर्‍याउन नसक्ने र प्रधानमन्त्रीले संसद्को विघटन गर्न नसक्ने जस्ता प्रावधानहरू अनुभवमा आधारित भएर संविधानमा गरिएका नवीन व्यवस्थाहरू हुन् । यी विषयहरूसमेतको आधारमा हामीले स्थापित गर्न खोजेको संसदीय प्रणालीलाई सुधारिएको संसदीय प्रणाली भनेका छौं ।’ लगत्तै इजलासले संविधान निर्माणका क्रममा सभाध्यक्ष रहेका नेम्वाङले अन्तर्वार्तामा दिएको अभिव्यक्तिलाई संविधान निर्माणको अवधारणाका रूपमा ग्रहण गर्नुको औचित्यबारे जिज्ञासा राखेको थियो । ‘व्यक्ति सुवास नेम्वाङ होइन, त्यतिबेलाका संविधानसभाका अध्यक्षले के भन्नुभयो भन्ने कुरा हो,’ जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको कदम ठीक/बेठीक होइन । यो संवैधानिक व्यवस्था रहन्छ कि रहँदैन भन्ने विषय हो ।’ संविधान जारी भएलगत्तै नेम्वाङले दिएको प्रतिक्रिया र त्यसका आधारमा तयार समाचार यसअघि नै प्रकाशित भइसकेका छन् । ‘नेपालको संविधान र संघीयता’ भन्ने लेखहरूको सँगालोमा पनि सभाध्यक्ष नेम्वाङले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकारलाई संविधानमा हटाइएको भनी आफैं लेखेका छन् । उक्त सँगालो सन् २०२० मे (२०७७ वैशाख/जेठ) मा प्रकाशित भएको थियो । ‘ जे भए पनि हामीले संसद्‍बाट निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्री र सेरेमोनियल राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख हुने गरी सुधारिएको संसदीय प्रणाली अपनाएका छौं । यो सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यभार सम्हालेदेखि दुई वर्षसम्म ऊविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइँदैन । त्यसपछि यदि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो र प्रस्ताव पराजित भयो भने एकवर्ष नबित्दासम्म पुनः अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न पाइँदैन । प्रधानमन्त्रीले संसद्को विघटन गर्न र नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्दैन । एउटा उम्मेदवारले एउटा निर्वाचन क्षेत्र भन्दा बढीमा चुनाव लड्न सक्दैन । वर्षौंको सिकाइ र दलहरुबीचको छलफलको परिणामस्वरुप अबलम्वन गरिएको यो सुधारिएको प्रणाली देशमा अस्थिरतालाई रोक्ने कुरामा लक्षित छ । संविधानको मस्यौदाको क्रममा प्रत्येक पाँच वर्षमा संसदीय चुनाव गर्ने निर्णय लिइएको थियो । कतिपय संविधानसभा सदस्यहरुले संविधानमा नै आवधिक चुनावको मिति तोक्न चाहनुहुन्थ्यो । तथापि त्यो व्यवहारिक नहुने भएकाले लिखित रुपमा नै त्यो राखिएन । (पृष्ठ ३ र ४) मूल्यमान्यतामा परिवर्तन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयमा ‘विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास र हाम्रो आफ्नै अनुभव’ भन्ने तर्क अघि सारेका थिए । तर संसदीय पद्धतिको उद्गमथलो मानिने बेलायतमै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारलाई संकुचित बनाइएको छ । सर्तरहित अवस्थाको त्यो सुविधामा अहिले बन्देज छ । ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट्स एक्ट २०११’ ले हाउसको पाँचवर्षे अवधि किटान गरिदिएको छ भने त्यसमा दुइटा अवस्थामा मात्रै विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जान सकिने व्यवस्था छ– पहिलो, ‘हाउस अफ कमन्स’ स्वयंले दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव पारित गरेमा र अर्को, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध हाउसले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेको १४ दिनभित्र अर्को वैकल्पिक सरकार गठन हुने कुरा निश्चित गर्न नसकेमा । ‘लिखित संविधान नभएको बेलायतले सन् २०११ मा छाडिसकेको कुरालाई अहिले हाम्रो संविधानमै नभएको अवस्थामा अधिकार छ भन्ने दाबी भइरहेको छ,’ अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘संविधानमा नै लेखिसकेपछि (विघटनको व्यवस्था नभएपछि) त्यसबाट बाहिर जान मिल्दैन ।’ उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भनेर प्रधानमन्त्रीले दिएको लिखित जवाफलाई विश्वव्यापी सन्दर्भले समर्थन नगर्ने बताए । विघटनको दायरा के हो ? बहस चलिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अर्को जिज्ञासा अघि सारे । उनका अनुसार, २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ मा ‘श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न सकिबक्सनेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यही व्यवस्थामा टेकेर गरेको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गर्‍यो । तर २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटन भने बदर गर्‍यो । ‘त्यतिबेलाको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिएको थियो, अदालतले रोक्यो,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘अब अहिलेको संविधानमा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छैन रे । अदालतले (त्यो अधिकार) छ भन्न सक्दैन र ?’ अधिवक्ता पोखरेलले तत्कालीन संविधानमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार निरपेक्ष नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभाभित्र अर्को सरकारको विकल्प नभएको अवस्थामा मात्रै ताजा जनादेशमा जाने सुविधा भएको बताए । उनका अनुसार २०५१ सालमा प्रतिनिधिसभाबाट ‘धन्यवादको प्रस्ताव’ असफल भएपछि कोइरालाले सोझै विघटनको निर्णय लिएका थिएनन् । संसदीय दलको बैठकबाट आफूलाई फेरि परीक्षण गरी नेताका रूपमा चुनिएपछि विघटनको निर्णय लिएका थिए । त्यसपछिका प्रधानमन्त्री अधिकारीले प्रतिनिधिसभाभित्र आफूलाई परीक्षण नगर्दा विघटनको अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको अधिवक्ता पोखरेलको जिकिर थियो । ‘प्रतिनिधिसभाभित्र परीक्षण नभई अनुमानका आधारमा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना थियो कि थिएन, अनुमान गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको प्रक्रियामा नछिरी असहयोग भयो भनेर प्रधानमन्त्रीले जनतामा जान्छु भन्न मिल्दैन । यसमा बदनियत छ ।’ संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री चयनको एकपछि अर्को विकल्प दिइएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले विघटनको विकल्प अन्तिममा रहेको बताए । अल्पमतको सरकार (बहुमत नपाए पनि सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने) समेत बन्ने अवस्था नभएपछि जोकोही सांसदले दाबी लिएपछि पनि उसले विश्वासको मत नपाए मात्रै विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ । ‘प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसके मात्रै प्रतिनिधिसभा रहनु हुन्न भन्ने मान्यता धारा ७६ को उपधारा ७ को हो,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसके बल्ल ताजा जनादेशमा जाने हो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले ‘जनतामा जाने विषयमा विरोध किन ?’ भनी बारम्बार प्रश्न गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि इजलासमा ‘बहुमत प्राप्त दलले अब सरकार चलाउँदिनँ, ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जान्छु भन्न पाउँदैन र ?’ भनी जिज्ञासा राखिरहेका छन् । त्यसैलाई संकेत गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले ताजा जनादेशको निर्णय पनि ‘संविधानसम्मत हुनुपर्ने’ तर्क गरे । ‘ताजा जनादेश भन्नु राजनीतिक विषय हो,’ उनले भने, ‘तर यो कानुनसम्मत कुरा हो/होइन, विचार गर्नुपर्छ ।’ पोखरेलले श्रीलंकाको संसद् विघटनको उदाहरण दिँदै निर्वाचन संविधानसम्मत हुनुपर्ने भनी व्याख्या गरिएको बताएका थिए । उनका अनुसार २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले यस्तै मान्यता प्रतिपादन गरेको थियो । ‘राजनीतिक विषयमा जनतामाझ नै जाने हो,’ तत्कालीन नजिर उद्धृत गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘जनतामा जाने कुरा राम्रो र सुन्दर हुन्छ तर कानुन र संविधानविपरीत भए प्रणाली नै असफल हुन सक्छ ।’

काठमाडौं : अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानको खारेज गर्न माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । पत्रकार तथा अधिवक्ताद्वय लीलानाथ घिमिरे र विष्णु गिरी ‘निश्चल’ले अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । अधिवक्ताद्वयले नेपालको संविधान तथा सञ्चारसम्बन्धी कानुनले पत्रपत्रिकाको दर्ता कहिल्यै खारेज नहुने व्यवस्था गरेको अवस्थामा सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता गरेर सञ्चालन अनुमति दिएका अनलाइन पत्रपत्रिकालाई भने हरेक आर्थिक वर्ष सकिएपछि नवीकरण गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेर संविधानसँग बाझिने व्यवस्था गरिएकाले उक्त प्रावधान खारेजीको माग गरिएको छ । सो रिटको पेसी बुधबार तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७४ मा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता भएपछि नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोे छ । एकपटक दर्ता भइसकेका अनलाइन समयमा नवीकरण नगरे सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले समेत प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले समानताको हक, धारा १९, धारा २७ ले सूचनाको हक प्रदान गरेको छ । रिट निवेदक अधिवक्ता गिरीले संविधानले प्रदान गरेको अधिकारलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न सकिने बताए । तर कानुनमै नभएको कुरा निर्देशिका जारी गरेर अङ्कुश लगाउन नहुने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौंः कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले किसानहरुको वर्गीकरण गरेर कृषि कार्यक्रमलाई वितरण गरिने बताएकी छन् । अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधि महिलाहरुसँग आयोजीत कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले पहिलो चरणमा किसानहरुको वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र वितरण गरिने बताइन् । मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘किसानहरुको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरणको काम सम्पन्न गर्छौ । वर्गीकरणका आधारमा कृषि कार्यक्रमलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडी बढाउछौ । आगामी फागुनदेखी यो कार्यक्रम द्रुतरुपले अगाडी बढ्छ ।’ किसानहरुको हकहितका निम्ती स्थापना गरिएको किसान आयोगलाई शक्तिशाली बनाइने बताउदै उनले किसानहरुको हकहितका निम्ती गठन भएको आयोग अहिलेको अवस्थाले मात्र उसको उद्देश्य पुरा गर्न नसक्ने बताइन् । कृषि मन्त्रालयमार्फत वितरण गरिदै आएको अनुदानका कार्यक्रमहरु परिमार्जन गरिने बताउदै उनले कतिपय अनुदानलाई बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । ‘अनुदानका कार्यक्रमहरु जतिपनि सञ्चालन भएका छन् तीमध्ये कतिपयलाई परिमार्जत गर्नुपर्नेछ । कतिपय कार्यक्रम बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था छ’, उनले भनिन्, ‘अहिले जसरी अनुदान कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका छन् त्यो कतिपय कार्यक्रमले उचित प्रतिफल दिन सकेनन् ।’ किसानहरुलाई मलको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले काम अगाडी बढाइसकेको भन्दै उनले अब किसानहरुलाई मलको अभाव हुन नदिने बताइन् । देशभरका स्थानीय तहलाई आफ्नो स्थानीय तहमा वर्षभरी चाहिने मलको माग पठाउन माघ अन्तिमसम्मको समय दिइएको भन्दै उनले अबका दिनमा मल अभाव नहुनेगरी मन्त्रालय अगाडी बढेको बताइन् । ‘माघको अन्तिमसम्ममा आफ्नो स्थानीय तहमा कति मल चाहिन्छ भनेर माग पठाउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, अब किसानहरुलाई मलको अभाव नहुनेगरी मन्त्रालय अगाडी बढेको छ । हामी किसानहरुलाई आवश्यक पर्ने मल समयमै आपुर्ती गर्छौ । मन्त्रालयले कामको थालनी गरिसकेको छ ।’ कृषि क्षेत्रको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै कृषिको व्यवसायिकरण, बजारीकरण र यान्त्रिकिकरण गरिने बताउदै उनले प्रविधिको प्रयोगबाट कृषिमा कसरी प्रगती गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालय अगाडी बढेको बताइन् । त्यसका निम्ती अब ठूला स्केलका उत्पादनमा जानुपर्ने समेत बताइन् । त्यस अवसरमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती राज्यमन्त्री विमला विकले सरकार मुलुकलाई मन्त्रालयमार्फत महिलाका निम्ती सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरुमा सहजिकरण गरिने बताइन् ।

  काठमाडौं : नेकपाका अध्यद्वय प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले आफ्नो दायित्व बिर्सेर गरेको षड्यन्त्रमूलक प्रहारले संविधान घाइते भएको बताएका छन् । आज एक संयुक्त अपील जारी गर्दै प्रचण्ड-नेपालले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कारण संविधान अस्पतालको ओछ्यानमा अचेत भएर लडिरहेको घाइतेको जस्तो अवस्थामा पुगेको बताएका हुन् । ‘अहिले दुर्घटनामा परेर अस्पतालको ओछ्यानमा अचेत भएर लडिरहेको घाइतेको जस्तो अवस्थामा संविधान पुगेको छ । संविधानको कार्यान्वयन र रक्षा गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले आफ्नो दायित्व बिर्सेर गरेको षड्यन्त्रमूलक प्रहारले संविधान घाइते भएको छ,’ अपीलमा उल्लेख गरिएको छ, ‘घाइते भएको संविधानलाई सहज ढंगबाट पुनः स्वस्थ र सुचारु पार्ने अभिभारा यतिबेला सर्वोच्च अदालतको काँधमा आइपरेको छ । हामी संविधान मान्छौं, लोकतन्त्र मान्छौं । प्रेस स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता लगायत सम्पूर्ण नागरिक अधिकार जनताले निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग छौं ।’ प्रचण्ड-नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले खुलेआम सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिने र धम्क्याउने काम गरिरहेका समेत आरोप लगाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमाथि हाम्रो विश्वास छ तथापि वर्तमान अवस्थामा जे-जस्ता परिदृश्यहरु देखापरेका छन्, त्यसले अदालत र हामी सबै सजग रहनुपर्ने अवथा उत्पन्न गराएको छ । स्वयम् प्रधानमन्त्री, उनका मन्त्री र वरपरका मान्छेहरुले सर्वोच्च अदालतले चुनाव छेक्दैन भन्दै सार्वजनिक रुपमै भाषण गरेर हिँडिरहेका छन्,’ अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपालले अपीलमा भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिने र धम्क्याउने काम खुलेआम प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको छ । संविधान पल्टाएर त्यसका प्रावधानहरु जसले जतिपटक पढे पनि अहिले जसरी प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरियो, त्यसरी निर्णय गर्ने कुनै आधार संविधानमा छैन ।’ प्रतिगमनका विरुद्ध मैदान उत्रिन प्रचण्ड-माधवको अपील (पूर्णपाठ)

काठमाडौं : नेकपा प्रचण्ड-नेपाल पक्षका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमविरुद्ध जाग्न सबैमा आग्रह गरेका छन् । आज एक अपील जारी गर्दै प्रचण्ड-नेपालले लोकतन्त्र समर्थक तथा नेकपाका सबै कार्यकर्ता, समर्थकलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध जाग्न आग्रह गरेका हुन् । अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपालद्वारा जारी अपीलमा प्रतिगमनविरुद्ध एकजुट हुन, प्रधानमन्त्री ओलीले फैलाएका भ्रमबारे स्पष्ट हुन, लोकतन्त्र समाप्त पार्ने षड्यन्त्र रोक्न मैदान उत्रन उल्लेख गरिएको छ । प्रचण्ड-नेपालद्वारा जारी अपीलको पूर्णपाठ :  

काठमाडौं : गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसद् विघटनलाई अग्रगामी कदम भएको बताएका छन् । नेकपाद्वारा आज सल्लेरीमा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलामा उनले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै सरकारले संसद् विघटन गरेर अग्रगामी कदम चालिएको बताएका हुन् । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका गृहमन्त्री थापाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन आफ्नै दल भित्रबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेदेखि अन्य दलसँग मिलेर नयाँ सरकार निर्माण गर्नेलगायत चलखेल बढेपछि संसद् विघटन गर्नु परेको बताउँदै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा आधिकारिक पार्टी भएकाले चुनाव चिन्ह पनि आफूहरूले नै प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एंव जिल्ला अध्यक्ष मानबीर राईको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।