काठमाडौंः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठक सकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अकस्मात राजनीतिक दल विभाजनको व्यवस्था खुकुलो बनाउँदै विधेयक ल्याएपछि बालुवाटारमा नेकपाको सचिवालय बैठक बसेको थियो। वैठकमा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय राष्ट्रपतिबाट कार्यान्वयन भइसकेको भन्दै यस बिषयमा थप छलफलको औचित्य नभएकाले छलफल नगरिएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । बैठक सकिए लगतै प्रधानमन्त्री केपी ओली राष्ट्रपति कार्यालय गएका छन् भने पार्टी प्रवक्ताले बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराएका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार नेकपाको सचिवालय बैठक सकेर प्रधानमन्त्री ओली केहीबेर अघि शितल निवास गएका हुन्। आजै सरकारले ल्याएका दुई अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेकी थिइन्।

काठमाडौंः संवैधानिक परिषदमा गणपुरक संख्याको व्यवस्था पनि संशोधन गर्न अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको छ। संवैधानिक आयोगहरू तथा निकायहरूमा नियुक्ती गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्‍का निर्णय सर्वसम्मत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी कानुनमा ‘बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ’ भन्‍ने लेखिएको छ। परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या अध्यक्षसहित ४ सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा अब अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तीन सदस्यमात्र उपस्थित भएर बैठकले निर्णय गर्न सक्छ । कुनै प्रस्ताव परिषद्को पहिलो बैठकमा सर्वस्ममतिले पास नभएको खण्डमा दोस्रो बैठकले बहुमतले पास गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ‘बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय गर्दा तीनजनाले सहमति जनाएमा’ निर्णय भएको मानिने व्यवस्था राख्‍न लागिएको हो। संवैधानिक परिषद्‍मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, संघीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासदस्य हुन् । उपसभामुख पद रिक्त छ। अबको व्यवस्थाअनुसार विपक्षी दलको नेता उपस्थित नभए पनि दोस्रो बैठकको गणपूरक संख्या पुग्ने छ ।

काठमाडौंः नेपाली सेनाको मुख्यालय जंगीअड्डामा देशका ४ वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखले समसामयिक विषयमा छलफल गरेका छन् । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले सोमबार दिउँसो जंगीअड्डामा भेला भएर समसामयिक विषयमा छलफल गरेका हुन् । जंगीअड्डा स्रोतले यो भेटघाटलाई नियमित भनेको छ । एक उच्च सुरक्षा अधिकृतका अनुसार प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सैनिक नेतृत्व सम्हालेपछि हरेक महिना सुरक्षा निकायको समन्वयात्मक छलफल गर्ने गरेका छन् । सोमबारको छलफल त्यसैको निरन्तरता भएको ती अधिकृतले दाबी गरे । उनले सोमबारको छलफलमा कोभिड–१९ नियन्त्रण र समन्वयबारे कुराकानी भएको पनि सुनाए । छलफलमा प्रधानसेनापति थापासहित नेपाल प्रहरी प्रमुख ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख शैलेन्द्र खनाल र गुप्तचर प्रमुख गणेश अधिकारी सहभागी थिए ।

कञ्चनपुरः जिल्लाकाे भीमदत्त नगरपालिका–१८ ले अधिकारकर्मी शारदा चन्दले वडा कार्यालय र जनप्रतिनिधि विरुद्ध अफवाह फैलाएको भन्दै कारवाही गर्न माग गरेको छ । वडा स्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय विपरित राहत वितरण नगर्न आग्रह गरिएपछि चन्दले वडाका विभिन्न टोलमा गएर जनप्रतिनिधिविरुद्ध अफवाह फैलाएपछि कारवाहीको माग गरिएको हाे । अधिकारकर्मी चन्दले लकडाउनमा परेका परिवारलाई राहत वितरणका लागि वडा कार्यालयमा निवेदन दिएपछि वडा स्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिले सरकारी मापदण्ड अनुसार एकद्वार प्रणाली मार्फत् राहत वितरण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । समितिले राहत वितरणका लागि ब्यानर नबनाउने र भिडियो खिच्न नहुने शर्तमा राहत वितरणको निर्णय गरिएको थियो । कटानस्थित महेन्द्रनगर माध्यमिक विद्यालयमा अधिकारकर्मी चन्दले विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय विपरित राहत वितरणका लागि ब्यानर लगाउने र भिडियो बनाउने अडान लिएपछि वडा अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेयसित विवाद भएको थियो । त्यसपछि अधिकारकर्मी चन्दले अध्यक्ष पाण्डेयले आफूलाई राहत वितरण गर्न नदिएको उनीविरुद्ध राहत बुझ्न आएका वासिन्दालाई उक्साएकी थिइन् । त्यसपछि अधिकारकर्मी चन्दले अध्यक्ष पाण्डेयविरुद्ध विभिन्न टोलमा पुगेर अफवाह फैलाएकी हुन् । भीनपा १८ का अध्यक्ष पाण्डेयले अधिकारकर्मी चन्दलाई सरकारी मापदण्ड मिेचर राहत वितरण नगर्न आग्रह गरिएपछि वासिन्दालाई भड्काउन थालेको बताइन् । ‘अस्ति उहाँले राहत वितरणका लागि निवेदन दिएपछि वडा स्तरीय विपद् समितिले निर्णय गरिएको थियो, त्यस अनुसार ब्यानर लगाउने र भिडियो नबनाउने निर्णय थियो, त्यस विपरित गर्न खोज्दा उहाँले मेरा विरुद्ध खनिनु भयो’ उनले भने,‘मजदुहरुलाई मेरा विरुद्ध भड्काउनु भयाे ।’ वडा स्तरीय समितिको निर्णय विपरित अधिकारकर्मी चन्दले राहत वितरण गर्न नमानेर जनप्रतिनिधि विरुद्ध अफवाह फैलाएकाले कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायलाई माग गरिएको अध्यक्ष पाण्डेयले बताए । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि लडकडाउन गरेपछि मजदुर र विपन्न परिवारका लागि एकद्वार प्रणाली मार्फत राहत वितरण गरिएको छ । यस अन्र्तगत सहयोगदाताले नगरपालिका वा वडा कार्यालय मार्फत राहत वितरण गराउन सक्ने छन् । भीमदत्त नगरपालिकाले पहिलो चरणमा सबै वडामा राहत वितरण गरिएको छ । भीमदत्त नगरपालिकाका १९ वडाका ६ हजार भन्दा बढी मजदुर र विपन्न वासिन्दालाई राहत वितरण गरिएको छ ।

काठमाडौंः नेकपा सांसद तथा नेतृ रामकुमारी झांक्रीले पार्टी विभाजन गर्ने दुश्वप्न देखेर अध्यादेश ल्याउनु अपराध भएको बताएकी छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयपछि झांक्रीको सो प्रतिक्रिया आएको हो । उनले भनेकी छन्, ‘कमरेड ! कानुनले पार्टी फुट्न र रोक्न दुबै सक्छ । जसको पार्टी बिभाजन गर्ने दुश्वप्ना देखेर अध्यादेश ल्याए पनि त्यो अपराध हो । किनकी आज हामीलाई राजनीतिक एकता चाहिएको छ, बिभाजन होइन ।’ उनले प्रह्न गरेकी छन्, ‘पार्टी बिभाजन गर्न सजिलो पार्न ल्याएको अध्यादेशले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउछ रे हो ? किन कुबुद्धी आएको ?’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार मन्त्रिपरिषदले प्रस्ताव गरेको अध्यादेश जारी गरिसकेकी छन् ।

काठमाडौंः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार मन्त्रिपरिषदले प्रस्ताव गरेको दुबै अध्यादेश जारी गरेकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै अध्यादेश जारी गरेको जनाएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश र संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेकी हुन् ।

काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि यसले देशव्यापी चर्चा पाएको छ । देशमा कोरोना महामारीको सन्त्रास चुलिएको बेला यो अध्यादेश किन आवश्यक पर्यो भनेर कतिपयले प्रश्न समेत उठाएका छन् । कतिपयले यसलाई पार्टी विभाजनसँग जोडेपनि नेकपा नेताहरुले भने यो निर्णयबाट पार्टी एकतामा कुनै असर नपर्ने बताएका छन् । कस्तो अवस्थामा आउँछ त अध्यादेश नेपालको संविधान २०७३ को धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्थाले सदनको उपस्थिति नभएको अवस्थमा “तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा” अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अहिले तत्काल केही गर्नुपर्ने स्थिति के छ भन्ने कुरा भने सरकारले नै व्याख्या गर्न सक्छ । संविधानले ‘केही गर्नु परेमा’ भनेर मन्त्रीपरिषदलाई नै यो ‘केही’ भन्ने कुराको व्याख्या गर्ने छूट दिएको छ । तर यो अध्यादेश जारी भएपनि जारी भएपछि संघीय संसदको दुबै सदनबाट भने पारित हुनैपर्छ । अहिले सदन स्थगित छ । गत चैत्र २४ गते राष्ट्रपतिले पत्र लेख्दै सदन अन्त्यको घोषणा गर्नुभएको थियो । सदन नभएको अवस्थामा कानुनी दृष्टिमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन भने सक्छ । तर संविधानमा नै भनेजस्तो दलगत व्यवस्थामा अहिले केही गर्नु पर्ने अवस्था हो या होइन भन्ने विषयमा भने सरकारले समयक्रमसँगै स्पष्ट गर्ने आशा राख्न सकिन्छ । पढ्नुस पूर्ण पाठ ११४. अध्यादेशः (१) संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ । तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश,– (क) जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ, (ख) राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ, र (ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनका लागि “दुवै सदनको बैठक बसेको दिन” भन्नाले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन प्रारम्भ भएको वा बैठक बसेको दिन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संघीय संसदका सदनहरूको बैठक अघिपछि गरी बसेको अवस्थामा जुन सदनको बैठक पछि बसेको छ सोही दिनलाई जनाउँछ ।  

प्यूठानः कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले १० लाख मूल्य बराबरको स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध गराएका छन् । विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना रोकथामका लागि उपाध्यक्ष गौतमले प्युठान जिल्लाका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री सोमबार उपलब्ध गराएका हुन्। गौतमको पहलमा सय सेट पिपिई, १० हजार थान मास्क, एक हजार बोलत सेनिटाइजर, एक हजार थान ग्ल्बस र दुई हजार थान हेड क्याप्प उपलब्ध गराएको प्रदेश नं. ५ का प्रदेश कमिटी सदस्य एवं युवा नेता विजय विराज विष्टले रातोपाटीलाई बताए । गौतमले गृह जिल्ला प्युठान पठाइदिएको उक्त स्वास्थ्य सामाग्रीहरु नेकपा जिल्ला कमिटी प्युठानले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई हस्तारन्तण गर्नेछ । प्युठान जिल्ला नेता गौतमले निर्वाचन लड्दै आएको जिल्ला हो । उनले कोरोना रोकथामका लागि बनाइएका क्वारेन्टाइन व्यवस्थित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

काठमाडौंः नेकपा नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले मन्त्रिपरिषदले आज गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन् । मन्त्रिपरिषदको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा दल त्यागसम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसलाई लक्षित गर्दै शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका हुन् । बैठकमा अहिलेको समयमा अध्यादेशको आवश्यकता किन भनेर केही मन्त्रीले कुरा उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले यो विषय नेकपासँग सम्बन्धित नभएर अरुका लागि हो भन्ने जवाफ दिएको सार्वजनिक भएको थियो । राजनीतिक वृत्तमा यो निर्णय राजपा र समाजवादीभित्र असन्तुष्ट सांसदहरुलाई सजिलो पार्नका लागि गरिएको चर्चा चुलिएको छ । यही कुरालाई कटाक्ष गर्दै नेता शर्माले लेखेका छन्, ‘दुई तिहाई बहुमत आफै संग हुँदा हुँदै अरु पार्टी फुटाउन किन आवश्यक भयो ? कतै…!’

काठमाडौंः सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउनु बेमौसमी बाजा भएको कांग्रेसले टिप्पणी गरेको छ । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीट गर्दै संसारकै अहिलेको प्रधान प्राथमिकता कोरोनामाथि विजय हाँसिल गर्ने भएको भन्दै अन्य कुरामा गौण रहनुपर्ने बताएका छन् । उनले सम्पुर्ण सोच र शक्ति नेपाल र नेपालीको रक्षाका लागि एकतापुर्वक समर्पित रहनैपर्ने बताएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ६ मा रहेको दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत मत र्पुयाए दल त्याग गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । आकस्मिक रूपमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएपछि राजनीति तरंगित बनेको छ । `बेमौसमी बाजा´ नबजाऔं ! संसारकै अहिलेको प्रधान प्राथमिकता कोरोनामाथी विजय हासिल गर्ने हो l नेपाल देशका लागिपनि यतिबेला अन्य सबै बिषय गौण छन् / गौण रहनुपर्छ l हाम्रो सम्पुर्ण सोच र शक्ति नेपाल र नेपालीको रक्षाका लागि एकतापुर्वक समर्पित रहनैपर्छ l जय नेपाल ! — Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) April 20, 2020

सल्यानः सल्यानमा कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड–१९) आरडीटीमा परीक्षणमा १ युवकमा कोरोना भाइरसको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । जिल्लाको शारदा नगरपालिका–१ शीतलपाटी शिवजन माध्यमिक विद्यालयमा आरडीटी परीक्षण गरिएको थियो । जसमा ३२ वर्षीय युवाको रिपोर्ट भने पोजेटिभ आएको जिल्ला अस्पताल सल्यानले जनाएको छ। शारदा नगरपालिकाले दुई स्थानमा आरडीटी शिविर राखेको थियो । जसमा ७९ जनाको परीक्षण गरिएको थियो। शारदा नगरपालिका मार्केमा ३० जना र वडा नम्वर १ शितलपाटीमा ४९ आरडिटी गरिएको थियो। ती युवालाई अहिले जिल्ला अस्पताल सल्यानको आइसोलेसनमा राखिएको छ । ती युवा चैत ६ गते दुबईबाट आएका जिल्ला अस्पताल सल्यानका प्रमुख डाक्टर अर्जुन बुढामगरले जानकारी दिए।

काठमाडौं, आज अपरान्ह मन्त्रीपरिषदको निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा ठूलै हलचल मच्चाएको छ । मन्त्रीपरिषदले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३’को परिच्छेद ६ ‘दल त्याग’मा केही संशोधन गर्ने निर्णय गरी सो लाई अध्यायदेशमार्फत जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयलाई कतिपयले नेकपा विभाजन हुने अर्थमा लिए । मन्त्रीपरिषदको निर्णय लगत्तै केही पूर्व माओवादी समूहका मन्त्री खुमलटार गएको समाचार समेत सार्वजनिक भयो । देशैभरि नेकपा र नेकपाबाहिर ठूलो हल्ला मच्चिएको अवस्थामा मन्त्रीपरिषदको निर्णयबारे छलफल गर्न अध्यक्ष प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेपछि आकस्मिकरुपमा अहिले नेकपा सचिवालयको बैठक बसिरहेको छ । तर अध्यादेशको चर्चाले देशैभरि पार्टी विभाजन हुने शंका उपशंका चुलिएको छ । हरेक जसो नेता तथा कार्यकर्ताले यसबारेमा सोधपुछ गरिरहेका छन् । के यसले पार्टी फुट्छ त ? बाहिर हल्ला या चर्चा जे जस्तो भएपनि सरकारको निर्णय पार्टी फुटाउनेतर्फ लक्षित नभएको उपप्रधानमन्त्री तथा सचिवालय सदस्य इश्वर पोखरेलले बताएका छन् । उनले यसलाई नियमित प्रक्रियाका रुपमा व्याख्या गरे । यसैगरी पूर्व सभामुख तथा संविधानविज्ञ सुवास नेम्वाङले समेत यो निर्णय नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत भएकोले यसले पार्टी फूट गराउने या विभाजनका लागि हो भन्ने सोच्नु गलत भएको बताएका छन् । नेकपाभित्र अध्यक्षद्वयबीच कतिपय कार्यनीतिक मुद्दामा चर्को विवाद र बहस चलेपनि, पूर्व एमाले समूहमा माधव नेपाल र अध्यक्ष ओलीबीच विवाद चर्किएपनि पार्टी एकताबाट पछि हटने खतरा भने कसैले लिन चाहने अवस्था अहिले देखिंदैन । तर महामारी उत्कर्षमा रहेको बेला अहिले आकस्मिकरुपमा दल त्याग गर्ने कुरा किन आयो त भन्ने विषयले कार्यकर्ता झस्किनु स्वभाविकै थियो । मन्त्रिपरिषदको बैठकमा यसबारेमा कुरा उठेपछि प्रधानमन्त्री यो अध्यादेश नेकपाका लागि होइन भन्ने जवाफ दिएका थिए । “लोकतन्त्रको रक्षा, संसदीय मूल्य–मान्यताको थप स्तरोन्नतिका लागि ल्याइएको हो । हामीलाई लागु हुँदैन ।” त्यसो भए अध्यादेश यतिखेर नै किन ल्याउनु परेको हो त ? जिज्ञासा उठ्नु स्वभाविकै हो । प्रधानमन्त्रीको दुई निशाना अध्यादेशले पार्टी विभाजन नै हुने अवस्थामा नपुर्याएपनि यसले पार्टीलाई झस्काएका भने अवश्य नै छ । तर अहिलेको अध्यादेश भने पार्टी भन्दा पनि पार्टी बाहिर लक्षित भएको आंकलन कतिपयले गरेका छन् । यसलाई प्रधानमन्त्रीको दुईवटा रणनीतिका रुपमा लिइएको छ । १. समाजवादी या राजपाका केही सांसदले पार्टी विभाजन गर्ने अवस्थामा उनीहरुको संसदीय दलमा बहुमत भए दल त्याग गरेको नमानिने हुनेछ । पछिल्लो समय राजपा विभाजनको संघारमा छ तर विद्यमान कानुनले समस्या पारेको छ । समाजवादी पार्टीमा पनि त्यस्तै अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले अहिलेको अध्यायदेश योतर्फ लक्षित गरेको एकथरिको बुझाई छ । राजपाका महासचिव केशव झाले दल विभाजन सम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याएर नेकपाले समाजवादी र राजपालाई कमजोर बनाउने षडयन्त्र गरेको बताएका छन् । बारखरी अनलाइनले लेखेको समाचामा उनले भनेका छन्, “यो अध्यादेशले सबै पार्टीलाई कमजोर बनाउने निश्चित छ तर तत्कालै नेकपासमेत प्रमुख पार्टीहरुलाई असर गर्छ,” उनले भने । कुनै बेला तीन प्रतिशत सम्बन्धी थ्रसहोल्डको व्यवस्था गर्न अगुवाई गरेको नेकपाकै नेतृत्वमा यतिबेला पार्टी विभाजन प्रक्रियालाई सहज बनाउनु आफैँमा विरोधाभास निर्णय भएको झाको दाबी छ । २. प्रधानमन्त्रीको अर्को निशाना नेकपाभित्रै आफूविरुद्ध बढ्दो ध्रुवीकरणसँग सम्बन्धित देखिन्छ । यी संसदहरुले नेकपा प्रवेश गरेमा या बेग्लै दलका रुपमा पनि सरकारलाई समर्थन गरेको अवस्थामा भोली नेकपाभित्र कथंकदाचित प्रम ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएमा पनि तत्कालका लागि सरकार ढल्दैन । त्यसैले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गर्नुको पछाडि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सुरक्षित राख्न खोजेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने केहीले भनेका छन् । पार्टीभित्र ध्रुवीकरण बढ्ने खतरा प्रधानमन्त्रीले जुन मनशाय र रणनीतिका आधारमा यो निर्णय गरेको भएपनि अहिलेका लागि यो उपयुक्त समय नभएको कुरा स्वयम् मन्त्रीपरिषदका केही सदस्यले नै बैठकमा कुरा उठाएका बाहिर आइसकेको छ । प्रधानमन्त्री खेमाकै भनेर चिनिने मन्त्री तथा सचिवालय सदस्य प्रदीप ज्ञवाली र माधव नेपाल समूहका घनश्याम भुसालले समेत बैठकमा यसबारे प्रश्न उठाएको सार्वजनिक भएको छ । आइतबारमात्रै प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गरेका थिए । श्रोतका अनुसार, दुबै छलफलमा आज नै अध्यादेश ल्याउने भनेर कुनै पनि कुरा भने भएको थिएन । यो परिस्थितिले नेकपा तत्कालका लागि विभाजन हुने सम्भावना नभएपनि यसले दीर्घकालका लागि भने पार्टीभित्रको ध्रुवीकरण चुलिएको बुझ्न सकिन्छ । “यो अध्यादेशले पार्टी फुटदैन । कार्यकर्ताहरुले यसमा शंका, आशंका नगरे हुन्छ । कुनै पनि नेतालाई एकताबाट फर्केर जाने छूट छैन ।” नेकपाका एकजना सचिवालय सदस्य भन्छन, “यसले पार्टीभित्र ध्रुवीकरण र अविश्वास भने अवश्य बढाउँछ । आजको सचिवालय बैठकले यसबारेमा गम्भीर छलफल गर्नेछ ।

काठमाडौंः  ‘साधारणतया म सुत्न त चार घण्टा मात्रै सुत्छु तर शरीरमा जवान मिर्गाैला भएकाले उसको गति छिटो छ, उसको गतिमा अझैं मेरो गति मिल्न सकेको छैन ।’ गत फागुन २१ गते दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका ६९ वर्षीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्छन्, “जवान मिर्गाैलाले बढी काम गरौँ भन्छ । उसले बढी पानी खा, व्यायाम गर्न भन्छ । म कोरोना प्रकोपको रोकथाम र नियन्त्रणमा लागिरहेको छु । यसमा सक्रिय रहँदा मलाई एक प्रकारको व्यायाम मिलको छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनकी ३२ वर्षीया भाञ्जी समीक्षा सङ्ग्रौलाले मिर्गाैला दान गरेकी थिइन् । फागुन १९ गते प्रत्यारोपणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका प्रधानमन्त्री ओली २१ गते मिर्गाैला प्रत्यारोपणपछि फागुन ३० गते अस्पतालबाट निवास फिर्ता भएका थिए । पहिला मिर्गाैला प्रत्यारोपण भइसकेको र अन्य रोगका कारणले समेत शरीरले नयाँ मिर्गौला धान्न सक्नेमा आशंका गरिएको थियो । त्यसैले दोस्रो प्रत्यारोपण जोखिमयुक्त मानिएको थियो । त्यसबेला स्वदेशकै अनुभवी चिकित्सकको मेहनत र उनको दह्रो आत्मबलका कारण प्रत्यारोपण सफल भयो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई र शुभकामना व्यक्त गरिएको थियो । विश्वमा दोस्रो मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरिएका बहालवाला प्रधानमन्त्रीमा सम्भवतः ओली मात्रै छन् । अहिले प्रधानमन्त्री ओली पहिले जस्तो आफैँ मोबाइल आफैँ उठाउँदैनन्, अरूले उठाएको मोबाइलमा कुरा गछन् । आफूले गर्नुपर्दा पनि जरुरीबाहेक सहयोगीले सम्पर्क गराइदिन्छन् । प्रत्यारोपणका क्रममा उनको देब्रे खुट्टाका नसा अलि तानिएकाले त्यो बल्ल ठीक हुने स्थितिमा छ । उनको शरीरमा प्रतिरोधी क्षमताको औषधि चलाइएकाले कहिलेकाहीँ चिनीरोग र न्यून रक्तचापको समस्या हुने गर्छ । प्रत्यारोपणको पुरानै बिरामी भएकाले यसको सामना गर्न आफू अभ्यस्त भएको उन बताउँछन् । सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिले शनिबार विशेष अन्तर्वार्ता लिने क्रमको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोधेका थिए, “अहिले तपाईँको स्वास्थ्यस्थिति कस्तो छ ? दैनिकी कसरी बितिरहेको छ ?” दुई घण्टासम्म अन्तर्वार्तामा सहभागी रहेका ओलीको जवाफ थियो, “म ठीक छु, स्वस्थ छु । अन्यथा यसरी तपाईँहरूसमक्ष उपस्थित हुने थिइन् । मेरो प्रत्यारोपण सफल हुनुलाई मैले जनता र पार्टीले मेरो काँधमा उत्तरदायित्व थपेको महसुस गरेको छु । यस्तो अवस्थामा आम मानिस हुँदो हो त यतिबेला ऊ अस्पतालमै आराम गरिरहेको हुन सक्थ्यो, संयोगले म तपाईँहरूसँग छु ।” दोस्रो मिर्गाैला प्रत्यारोपणभन्दा केही मात्र अघि प्रधानमन्त्री ओली गत मङ्सिरमा एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया गर्दा १० दिन अस्पतालमा रहेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई आहार, व्यायाम र आराम आवश्यक रहेकामा हाल आराम अलि नपुगेको अनुभूति भने गरेको देखिन्छ । आफू सामान्यतः बिहान ५ बजे उठेर राति १ बजे सुत्ने गरेको बताउँदै उनले भने, “सुत्ने समय बढाऊँ भन्छु तर व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । ढिलो सुत्ने मेरो पुरानो बानी पनि हो ।” उनी अब सुत्ने समय राति १२ बजे र उठ्ने प्रातः ६ बनाउने प्रयत्नमा छन् । प्रधानमन्त्री ओली अस्पतालमा रहँदा मुलुकमा कोरोना भाइरसको जोखिम बढिरहेको थियो । कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले आफ्नो ढङ्गले काम गर्ने अख्तियारी त पाएको थियो तर लकडाउन लागू गर्ने/नगर्ने, सङ्क्रमित एकाएक बढे भने के गर्ने, औषधि, जनशक्ति र उपकरणको प्रबन्ध कसरी गर्ने आदि विषयमा नीतिगत निर्णयका लागि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र मन्त्रिपरिषद्का निर्णय आवश्यक पर्थे । प्रधानमन्त्री नौ दिनमै निवास फर्केकाले त्यस प्रकारको समस्या र अन्योल देखिन पाएन । उनी अस्पतालबाट निवास आएको १० दिनपछि मुलुकमा लकडाउन आदेश जारी भयो । अस्पतालबाट फर्केपछि ओली पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रमका रुपमा गत चैत २ गते सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको एक्सन कक्षबाट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रस्तावमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) का राष्ट्र प्रमुख/सरकार प्रमुखसँगको भिडियो अन्तरक्रियामा सहभागी हुनुभयो । त्यसयता मन्त्रिपरिषद्का नियमित बैठक भइरहेका छन् भने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक पनि सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणबारे कहिले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा कहिले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक र विद्यार्थीको अवस्था बुझ्न विभिन्न मुलुकका समकक्षीसँग भिडियो संवाद गर्दै आएका छन् । सरकारलाई तथ्यहीन आरोप लगाउने र आफ्नो स्वास्थ्यबारे अनावश्यक टिप्पणी गर्नेप्रति प्रधानमन्त्री ओलीलेले भने, “तिनले बिरामी प्रधानमन्त्रीले देश चलायो भन्छन् । मबाट यसभन्दा बढी के अपेक्षा गर्ने ? आफैँ बिरामी भएर पनि देशलाई सङ्क्रमणबाट जोगायो भन्न पनि सकिन्थ्यो । मेरो काम गर्ने बानी छ, गरिरहन्छु । म अहिले पनि दैनिक १८ घण्टा काम गर्छु । मलाई जश लिनुपर्ने वा मूल्याङ्कन होस् भन्ने भावना पनि छैन । बफादारिताका साथ देश र जनताका लागि काम गर्ने हो । त्यो गरिरहन्छु ।” प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली बिहान चाँडै उठेर घटनाक्रममा अद्यावधिक हुने तथा मन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि र आवश्यक भेटघाट तथा निर्र्देशन दिने काम गर्दै आएका छन् । हाल पत्रपत्रिका आफैँले नियमित अध्ययन नगरे पनि उहाँ सामाजिक सञ्जालबाट नियमित अपडेट हुने गर्नुभएको जनाउँदै थापाले भने, “सामाजिक सञ्जालमा उहाँ हामीभन्दा बढी अपडेट हुनुहुन्छ । सम्बन्धित पक्षसँग सूचना पनि लिइरहनुहुन्छ ।” रासस

काठमाडौंः नेपाल टेलिकमबाट वितरित सिम कार्डमा ब्यालेन्स न्यून भएर लकडाउनमा आफन्तसँग सम्पक गर्न नपाएका २ लाखभन्दा बढी सिम प्रयोगकर्ताका लागि निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराएको छ। त्यो सेवा आज राति १२ बजेबाट लागू हुनेछ । ब्यालेन्स न्यून भएर कल गर्न असमर्थ नम्बरका लागि निम्नअनुसार प्याकेज उपलब्ध गराएको छ । क. २५ वटा अननेट एसएमएस ख. ५० मिनेट अननेट भ्वाइस ग. १०० एमबी डाटा घ. प्याकेजको अवधि ७ दिनको हुने २. सो प्याकेज आगामी २ दिनसम्म उपलब्ध गराइने ३. सो प्याकेजको प्राप्त गर्ने ग्राहकलाई एसएमएसमार्फत जानकारी पठाइने ४. सो एसएमएसको निर्धारित जवाफ एसएमएसमार्फत पठाएर प्याकेज लिन सकिने ५. सो प्याकेज लिन अयोग्य नम्बरमा पनि प्याकेज प्रदान गर्न नसकिएको सन्देश पठाई जानकारी गराइने ६. सो प्याकेज कम्पनीका जिएसएम तथा सिडिएमए प्रिपेड ग्राहकलाई माथिको नियम अनुसार उपलब्ध गराइने

काठमाडौंः सत्तारुढ नेकपाले सचिवालय बैठक बोलाएको छ । बैठक अहिले साढे पाँच बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने भएको छ । आजै मन्त्रिपरिषद्‌बाट राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो ।