कोरोनाको त्रास छ ? आत्तिनुपर्दैन, ध्यान दिनुस् यी १४ तथ्यमा !
२१ फागुन, २०७६
काठमाडौंः कोरोना संक्रमणको त्रासबाट मुक्त हुन मानसिक तयारी गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डेले बताएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सर्वसाधारणका लागि केही तथ्य राख्दै आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको समेत दाबी गरेका छन् ।
यस्ता छन् डा. पाण्डेले संकलन गरेका तथ्य:
अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणले हरेक व्यक्तिको मनमा त्रास उत्पन्न गराएको छ । कोरोना संक्रमण संसारभर फैलिँदो छ भने नेपाल त्यसको अपवाद रहन सक्दैन । कोरोना भाइरस नेपालमा फैलियो भने मनोसामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणले बढी क्षति हुन्छ । तसर्थ हामीहरू मानसिक रुपमा तयार हुनुपर्दछ, मनोबल उच्च राख्नुपर्छ ।
– कोरोना कमजोर भाइरस हो । यसको संक्रमण सबैलाई हुँदैन । दीर्घ रोगी, वृद्धवृद्धा तथा अन्य रोगसँग लड्ने क्षमता नभएका केही व्यक्तिलाई मात्र यो संक्रमण सर्न सक्छ ।
– कोरोना सर्यो भनेपनि आत्तिनु पर्दैन । यसको मृत्युदर निकै कम छ । १०० जनालाई संक्रमण भयो भने २ देखि ३ जनाको मात्र मृत्यु हुनसक्छ । सामान्य रुघाखोकीले विश्वमा प्रत्येक वर्ष ४,५०,००० व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ भन्ने तथ्य बिर्सनु हुँदैन ।
– कोरोना संक्रमणको औषधि छैन । तसर्थ उपचारमा धेरै खर्च हुँदैन । ज्वरो आए पारासिटामोल खाने, खोकी र सास फेर्न सजिलो हुने औषधि खाने, मनतातो झोलिलो खाना खाइरहने, आराम गर्ने, गाह्रो भएमात्र अस्पताल जाने ।
– कोरोना संक्रमण भएको १ व्यक्तिले औसत ३ देखि ६ जनालाई मात्र रोग सार्न सक्छ । तसर्थ कसैलाई संक्रमण भयो भन्दैमा सबै आत्तिनु पर्दैन ।
– कोरोनाविरुद्ध मानसिक रुपमा तयार हुनको लागि, भोलि शहर लक डाउन भयो भने सुरक्षित हुनको लागि २ (३ महिनाको जोहो गर्दा राम्रो हुन्छ । जस्तैः नियमित खाने औषधि, अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ, प्राथमिक उपचारका औषधि जस्तै – सिटामोल, रुघाखोकीको औषधि ।
– शहरमा संक्रमण तीब्र देखिन थालेमा गाउँ जानु उत्तम बिकल्प हो । गाउँमा कोरोना संक्रमण फैलिने सम्भावना एकदम न्यून हुन्छ ।
– विश्वासिलो मिडियाको मात्र समाचार पढ्ने, सुन्ने, विश्वास गर्ने बानी बसाल्दा अनावश्यक मानसिक दबाब झेल्नु पर्दैन ।
– बजारमा मास्कको अभाव छ । कोरोना संक्रमण रोक्नको लागि मास्कको भूमिका निकै कम छ । बराबर हात धुने, सफा रहने गर्यो भने कोरोना संक्रमण सर्दैन । तसर्थ मास्क नपाएपनि डर मान्नु पर्दैन । मास्कभन्दा पंजा महत्त्वपूर्ण छ ।
– बजारमा ह्याण्ड स्यानिटाइजरको अभाव भएमा स्प्रिट–कपास, साबुनपानी आदिको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
– कोरोना संक्रमण फैलियो भने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सेना, प्रहरी लगायतले अस्पताल, चौर (टेन्ट) आदिमा राखेर उपचार गर्छन् । विश्व स्वास्थ्य संघ, विदेशी स्वयंसेवी संस्था, विदेशी राष्ट्र लगायत धेरैको हामीले सहयोग गर्नेछन् ।
– कोरोना भाइरसको लागि गर्मी प्रतिकूल मौसम हो । हामीकहाँ गर्मी शुरू भएको छ । तसर्थ जाडोमा जस्तो छिटो फैलिने सम्भावना एकदम कम छ ।
– कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप, औषधि आदिको अनुसन्धान भइरहेको छ ।
– क्यान्सरलाई त आत्मबलले जित्न सकिन्छ भने यो केवल रुघा हो । तसर्थ डराउनु पर्दैन ।
– यसको रोकथाम हाम्रो हातमा छ । भीडभाडमा नजाने, हात धोइरहने, विना काम घर बाहिर नजाने गर्दा ९०% रोकथाम हुन्छ ।
>
राष्ट्रियसभाका नयाँ १८ सदस्यले लिए शपथ
एभरेष्ट दैनिक
२१ फागुन, २०७६
>
युवराज खतिवडा अर्थ र सञ्चारमन्त्रीमा नियुक्त
एभरेष्ट दैनिक
२१ फागुन, २०७६
>
थरुहट बन्दः दोश्रो दिन, कैलालीमा यस्तो छ प्रभाव
एभरेष्ट दैनिक
२१ फागुन, २०७६
भर्खरै
लोकप्रिय
एभरेष्ट दैनिक
जाँडरक्सी खानेलाई भव्य कार्यक्रम गरी सम्मान
एभरेष्ट दैनिक
२१ फागुन, २०८०
मौसमः आज पहाडी भेगका केही ठाउँमा मेघगर्जनसहित पानी पर्ने
काठमाडौंः आज बुधबार पहाडी भेगको एक-दुई ठाउँमा मेघगर्जनसहित पानी पर्ने संभावना रहेको मौसमविद्ले बताएका छन् । स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायुको प्रभावले आज पहाडी भेगको एकदुई ठाउँमा मेघगर्जनसहित पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद प्रतिभा मानन्धरले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार अरु ठाउँको मौसम भने सामान्यतया सफा नै रहनेछ । पश्चिमी वायु अझै फैलिने भएकाले बिहीबार आजको भन्दा धेरै पानी पर्ने उनको अनुमान छ । प्रि-मनसुन सुरु भैसकेकाले बिहान मौसम खुले पनि दिउँसोपछि हुरीबतास चलेर बेलुकीतिर चट्याङसहित पानी पर्नु स्वभाविक हुने पनि उहाँको भनाइ छ ।
पत्रकार डेकेन्द्र थापा हत्याका मुख्य आरोपी १५ वर्षपछि पक्राउ
काठमाडौंः पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्याका मुख्य आरोपितमध्येका एकजनालाई जिल्ला अदालत दैलेखले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको छ । पत्रकार थापाको हत्यामा मुख्य आरोपित ४ जनामध्ये दुल्लु नगरपालिका–६ छिउडीपुसाकोटका ‘अरुण’ भन्ने बमवहादुर खड्कालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले मंगलवार जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएपछि जिल्ला न्यायाधिस दण्डपाणी लामिछानेको ईजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो । उनी फरार रहेका थिए । जिल्ला अदालतका सुचना अधिकारी विनोद आचार्यले प्रहरीले तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ता खड्कालाइ जिल्ला अदालतमा उपस्थिती गराएपछि मुल्तवीमा रहेको कर्तव्य ज्यान मुद्धा जगाई मंगलवार नै पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश भएको जानकारी दिए । हत्या आरोपित खड्कालाई कैलाली जिल्लावाट पक्राउ गरि अड्डासार गर्दै दैलेख ल्याईएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी हरिवहादुर ओलीले बताए । जिल्ला अदालत दैलेखले २०७१ मंसीर २१ गते फरार भनिएका खड्कासहित ४ जनालाई हाजिर भएका वा पक्रिएका वखत वा अवधी पुगेपछि जगाई कारवाही र किनारा गर्ने आदेश गरेसँगै फरार उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भएको हो । २०६१ साउन २७ गते नौमुलेको द्वारीमा माओवादी कार्यकर्ताहरुले मरणासन्न हुने गरी कुटेपछि सास छँदै खाल्डोमा गाडेर पत्रकार थापाको हत्या गरेका थिए । लामो खोजीपछि बल्ल २०६५ को वर्षायाममा नौमुले गाउपालिकामा पर्ने साविकको द्धारी गाविस–१ स्थित नेरा निमावि नजिकको जंगलवाट पत्रकार थापाको कंकाल फेला परेको थियो ।
आज सपथ लिने राष्ट्रियसभाका १८ सदस्य
काठमाडौंः राष्ट्रिय सभामा नवनिर्वाचित सदस्यले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिदैछन्। नयाँ बानेश्नवरस्थित संघीय संसद भवनमा नवनिर्वाचित १८ जना सदस्यले पद तथा गोपनियताको शपथ लिन लागेका हुन्। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सीनाले उनीहरुलाई शपथ गराउनेछन्। राष्ट्रिय सभामा रहेका एक तिहाइको कार्यकाल दुई वर्षमा सकिने संवैधानिक प्रावधानअनुसार रिक्त हुने स्थानका लागि गत माघ २४ गते निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचित सदस्यहरुले आजदेखि औपचारिक रुपमा जिम्मेवारी पाउनेछन्। सपथ लिन लागेका नवनियुक्त १८ जना सांसदमध्ये १६ जना नेकपाका रहेका छन्। राजपाले दुई सिट जितेको छ। नवनियुक्त सदस्यहरु इन्दिरादेवी गौतम, गोपीबहादुर सार्की अछामी, देवेन्द्र दाहाल, तुलसाकुमारी दाहाल,राधेश्याम पासवान, शेखरकुमार सिंह, मृगेन्द्रकुमारसिंह यादव, गङ्गाकुमारी बेल्बासे, वेदुराम भुसाल,भगवती न्यौपाने, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विमला घिमिरे, जगप्रसाद शर्मा, गोपाल भट्टराई, सुमित्रा बिसी, मायाप्रसाद शर्मा, शारदादेवी भट्ट र तारामान स्वाँरले सपथ लिन लागेका संसद सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रियसभाका एकचौथाइ सदस्य अर्थात् १९ जना सांसदको दुईवर्षे कार्यकाल गएरातिदेखि सकिएको छ। उनीहरुको हिजोको राष्ट्रियसभा बैठकमा बिदाई गरिएको थियो। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का ९ जना, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका ७ जना, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)बाट २ जना र समाजवादी पार्टीबाट १ सांसदको पदावधी सकिएको हो। पहिलो पटक निर्वाचन भएपछि सदस्यहरूको कार्यकाल गोलाप्रथाबाट निर्धारण गरिएको थियो। जसमा पहिलो दुई वर्षको कार्यकाल रहेका १९ जना सांसदको औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय सभाबाट बिदाइ गरिएको हो।
बेल्जियममा मृत भेटिए पर्वतका सुमन जैसी
पर्वतः जलजला गाउँपालिका–७ धाइरिङ घर भई बेल्जियममा रहँदै आएका ३५ वर्षीय सुमन जैसी मृत फेला परेका छन्। बुवा हरिराम, आमा देवी, पत्नी र छोरीको साथमा बेल्जियमको लुभेनमा बस्दै आएका सुमन आस्कोट ट्रेन लिगमा क्षत विक्षत भएको अवस्थामा फेला परेका नेपाल जनसम्पर्क समिति बेल्जियमका पूर्वअध्यक्ष गंगाधर गौतमले जानकारी दिए। उनले केही समय अघिदेखि आफूलाई पारिवारिक चिन्ता रहेको भनी साथीहरूसँग पीडा पोख्दै आएका कारण रेलको लिगमा पुगेर आत्महत्या गरेको हुन सक्ने अनुमान छ। सुमन आफू कार्यरत रेस्टुरेन्टमा काम गर्न जान पनि छाडेका थिए। हत्या हो कि आत्महत्या हो भन्ने यकिन गरेर भन्न नसकिएका कारण घटनाको सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्ने जनसम्पर्क समितिका अध्यक्ष गौतमले बताए।
चीन र कोरियाबाट फर्किएका ४ नेपालीमा भेटिएन कोरोना
काठमाडौंः चीन र दक्षिण कोरियाबाट फर्किएका चार नेपाली कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित नभएको पाइएको छ । दक्षिण कोरियाबाट फर्किएका चार तथा चीनबाट फर्किएका एक नेपालीको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो । कोरियाबाट फर्किएका तीन तथा चीनबाट फर्किएका एक जनामा कोरोना भाइरसको परीक्षण नतिजा ‘नेगेटिभ’ भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख सागर दाहालले जानकारी दिए । ‘चार जनाको स्वास्थ्य परीक्षण नतिजा नेगेटिभ पाइयो, कोरियाबाट फर्किएका एक जनाको स्वास्थ्य रिपोर्ट आउन बाँकी छ’ उनले भने । उनीहरुमा ज्वरो र रुघाखोकीको लक्षण देखिएपछि ‘आइसोलेसन’मा राखिएको थियो । चीनबाट घर फर्किएकालाई शनिबार तथा कोरियाबाट फर्किएकालाई आइतबार आइसोलेसनमा राखिएको थियो । ‘चारै जना घर फर्किएका छन्’ केन्द्रका प्रमुख दाहालले भने ।
प्रहरीमा राजीनामा दिँदा श्रीमतीको सहभागिता अनिवार्य
काठमाडौंः नेपाल प्रहरीमा राजीनामा दिँदा श्रीमतीको सहभागिता अनिवार्य चाहिने नियम लागू गरिएको छ। प्रहरी कर्मचारीले राजीनामा दिनुपूर्व श्रीमतीको स्वीकृतसहित स्वयम् श्रीमतीलाई उपस्थित गराउनुपर्ने भएको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले घरपरिवार र श्रीमतीको सल्लाहबिना नै राजीनामा दिँदा कतिपय प्रहरी कर्मचारीको परिवार नै अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना भएको निष्कर्ष निकाल्दै राजीनामा दिँदा श्रीमतीको सहभागिता अनिवार्य गराएको छ। विभिन्न कारणले हरेक वर्ष प्रहरी कर्मचारीले राजीनामा दिने गरेका छन्। प्रहरी जवान र हल्वदारले सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राजीनामा बुझाउन पाउने प्रावधान छ भने प्रहरी सहायक निरीक्षकले प्रहरी नायब महानिरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षलाई राजीनामा बुझाउने प्रचलन छ। प्रहरी निरीक्षकदेखि माथिल्लो पदका प्रहरी अधिकारीको राजीनामा भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउने गरेको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेश थापा क्षत्रीले राजीनामा दिँदा श्रीमतीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको स्विकार्दै भने ‘प्रहरी कर्मचारीले राजीनामा गर्न पाउने अधिकार छ, तर घरपरिवारको सहमति र श्रीमतीको उपस्थिति अनिवार्य गराएर मात्र स्वीकृत गर्ने गरेका छौं।’ राजीनामापछि कतिपय प्रहरी कर्मचारीको पारिवारिक अवस्था दयनीय देखिएको बताउँदै उनले राजीनामा दिन नपाउने भन्ने नभई श्रीमतीको अनिवार्य उपस्थितिमा मात्र स्वीकृत हुने बताए। यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।
दार्चुला पुगेर उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने, ‘नेपालको एक इन्च पनि भूमि छाड्दैनौं’
दार्चुलाः उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपालको मिचिएको भूमि अरूलाई एक इन्च पनि नछाडिने बताएका छन् । दार्चुला उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम पर्यटन तथा व्यापारिक मेला एवं दार्चुला महोत्सव २०७६ को उद्घाटन गर्दै पछिल्लो समय कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतले आफ्नो नक्सामा राखेपछि नेपाल सरकारले कूटनीति पहल थालेको बताए । “हाम्रो भूमि न अरूलाई एक इन्च छोड्छौ, न अरूको एक इन्च जमीन माग्छौँ, हाम्रो नेपालको भूमि मिच्न कदापि दिँदैनाैँ”, रक्षामन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलले भने, “भूमि अतिक्रमण सह्य हुँदैन, सहदैनाैँ ।” भारतले मिचेको क्षेत्रको व्यास गाउँपालिकाको कालापानी क्षेत्र भ्रमणमा निस्कन लागेको भन्दै उहाँले सरकारले मिचिएको भूमिको छिनोफानो गर्ने बताए । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पहिलोपटक भारतसँग सीमाका विषयमा कूटनीति नोट लेखेको भन्दै उनले भने, “विवादित भूमि फिर्ता गराएरै छाड्छौँ ।” नेपालको भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा नेपालका सबै राजनीतिक दलको साझा एजेन्डा रहेको उल्लेख गरे । उनले निर्माणाधीन तिङ्कर सडकलाई नेपाली सेनामार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । वि.सं २०६४\६५ देखि निर्माण शुरु भएको व्यासको तिब्बत जोड्ने सो सडकलाई नेपाली सेनाले निर्माण गर्न लागेको जानकारी गराए । सांसद गणेशसिंह ठगुन्ना लगायतका नेताहरुको निरन्तर पहलकदमीका कारण निर्माणाधीन दार्चुला तिङ्कर सडकलाई नेपाली सेनामार्फत निर्माण गरिन लागेको रक्षामन्त्री पोखरेलले बताए । झण्डै ११ वर्षअघिबाट निर्माण शुरु भएको तिङ्कर सडकखण्डअन्तर्गत खलङ्गादेखि माथि ४० किलोमिटर क्षेत्रफल मात्रै ट्र्याक खुलेको छ । महाकाली करिडोरअन्तर्गत राखिएको सो सडकको कूल लम्बाइ ४२५ किलोमिटर छ । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि तिङ्करसम्मको विभिन्न खण्डमा कूल १२५ किलोमिटर सडकको ट्याक खुलेको दार्चुल तिङ्कर सडक योजनाले जनाएको छ । दार्चुला तिङ्कर सडकको व्यास गाउँपालिका सुनसेराभन्दा माथिल्लो तिङ्कर भञ्जाङसम्मको झण्डै ८७ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्न नेपाली सेनालाई दिने तयारी थालिएको हो ।
त्यो पोखरी, जहाँ चौपाया जंगल जानुअघि नुन चाट्न पुग्छन्
देउखुरीः दाङको लमही नगरपालिका वडा नम्बर ९ का खिमबहादुर केसीले पशुचौपाया चराउन लग्दा दौडेर पहिले रिहारमा पाइने नुनिलो पदार्थ (रेडा) चाट्न पुग्छन् । त्यहाँको रेडा नचाटी पशु चौपाया जंगल जाँदैनन् जब पशु चौपाया रेडामा भुल्छन्, अनी गोठालाहरु फुर्सदिला हुन्छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्गको लमही ९ रिहारको बगारबाबा धार्मिकस्थल आसपासमा सेताम्मे नुन फलेजस्तो देखिने यो दृश्यले पशुचौपायालाई मात्र होइन, मानवलाई नै केही भुलाउँछ । धेरैले नुनिलो भएकोले रिहारमा नुन वा कुनै खनिज पदार्थ भएको अड्कल काट्छन् । स्थानीयबासी रिहारमा पाइने सेतो नुनजस्तो पदाथलाई रेडा भन्ने गर्दछन् । यही रेडाबाटै रिहार नाम रहन गएको स्थानीय जेष्ठ नागरिक लालबहादुर पछाईले जानकारी दिए । बाक्लो थारु समुदायको बस्ती रहेको रेडालाई भन्न थालियो र पछि रेडाबाट रिहार भयो भन्ने गरिन्छ, पछाई बताउँछन् । । ८७ वर्षीय पछाईले आफूले जानेदेखि नै रिहारमा यस्तो पदार्थ पाइने गरेको बताए । राजमार्गबाट देखिने हुनाले पुर्वपश्चिम राजमार्गमा यात्रा गर्ने धेरैको ध्यान रेडामा केन्द्रित हुने गर्दछ । राजमार्गको दुवैतर्फ जमिनमा सेताम्मे हिउँ जस्तै सेतो पदार्थ पाइन्छ । जाडो दिनमा बढी मात्रामा देखिने र गर्मी मौसममा रेडा पग्लेर पानी बन्ने हुनाले पानी पनि नुनिलो हुने गर्दछ । जाडोमा ढुङ्गासंगै जमेको रेडा चाट्ने गर्मीमा नुनिलो पानी पिउनकै लागि पशु रिहार ताक्छन् । भूगोलविदुहरु रिहार क्षेत्रमा पाइने नुनिलो पदार्थ र त्यहाँको भूगोलको विषयमा अनुसन्धान हुन आवश्यक रहेको बताउँछन् । भूगोलविद् तथा लेखक महेश चौधरीले पहिले ठूलो पोखरी भएको र पोखरीको पानी सुकेपछि अम्लिए पदार्थका कारण त्यस क्षेत्रको पानी नुनिलो भएको विश्वास गर्छन् । रिहार क्षेत्रको बारेमा लामो अध्यन गर्नुभएका अनुसन्धानकर्ता उदयराज आलेले रिहारको रेडाको विषयमा जर्मन नागरिक कोरमिल गुड्सले अध्ययन गरे पनि त्यसको पूर्ण रिपोर्ट पाउन सकेको छैन । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस दाङका भूगोलशास्त्रका प्रा.डा धरणीधर शर्माले त्यस क्षेत्रमा पाइने नुनिलो पानी र रेडाको विषयमा राम्रोसँगै अनुसन्धान हुन आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘नुन खानीमा पानी पाइन्छ तर त्यहाँ पाइने नुनको मात्रा सेतो भएकाले खानी भन्दा पनि पानीकै कारण भएको हुन सक्छ । यस विषयमा अनुसन्धान भए धेरै राम्रो हुने थियो ।’ रिहारमा पाइने सेतो पदार्थ (रेडा) यदुवंशी समुदाय हरुले कपडा धुनको लागि पनि प्रयोग गर्ने गर्दछन् । माघमा लाग्ने मेलामा आउने अधिकांश भारतीय नागरिकहरुले कपडा धुनको लागि रेडा लग्ने गरेको स्थानीय नवीन कुवंरले जानकारी दिए । लमही नगरपालिकाका प्रवक्ता बिमवहादुर केसीले रिहार क्षेत्रको समग्र अनुसन्धान आवश्यक रहेको जानकारी दिँदै अहिले धार्मिकस्थल रिहार बगारबाबा धामको गुरुयोजना बनाइएको बताए । गोरखापत्र दैनिकबाट
अनौठो परम्पराः कर्णाली प्रदेशमा सबै दाजुभाइको एउटै श्रीमती!
काठमाडौंः काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा जारी अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा छनोट भएको सहायक श्रीमान डकुमेन्ट्री आज प्रदर्शन गरिएको छ । सञ्चारकर्मी गणेश पाण्डेको निर्देशन र शारदा गैरेको उत्पादन रहेको सहायक श्रीमान डकुमेन्ट्रीमा कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्लामा रहेको बहुपति प्रथालाई उठाइएको छ । भोटबाट आइ बसोबास गर्ने भोटे जाती अर्थात लामा समुदायमा रहेको अद्भुत र अचम्मित बहुपति प्रथा व्यहोरी रहेका परिवारलाई डकुमेन्ट्रीमा समेट्ने कोसिस गरिएको छ । डकुमेन्ट्रीमा देखाइएअनुसार सो क्षेत्रका अधिकांस लामा समुदायमा सबै दाजुभाईले एउटै श्रीमती विवाह गरेता पनि जेठो दाजुबाहेक अन्य भाईहरूले आफ्नो श्रीमतीलाई भाइजु भन्ने चलन छ । तर भाउजुले भने देवरहरूलाई श्रीमानकै रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । डकुमेन्ट्रीले हुम्ला, डोल्पा लगायतका हिमाली क्षेत्रमा रहिआएको बहुपति प्रथाको यथार्थलाई चित्रण गरेको छ । डकुमेनट्रीमा सांसद छक्कबहादुर लामा पनि एक पात्रका रुपमा रहेका छन् । सांसद लामा बहुपति प्रथाबाट पीडित छन् । बहुपति प्रथाको विरोध गरेकै कारण उनी समाजबाट बहिष्कृत भएका छन् । प्रेम विवाह गरेका सांसद लामाको श्रीमतीमाथि उनको भाइहरूले बढी प्रेम गर्न थालेपछि आफू दोस्रो विवाह गरि गाउँबाट सदरमुकाम आएर बसे । संस्कृति र परम्परा बिपरित जाँदा उनी समाजबाटै बहिष्कृत हुनुपर्यो र अहिलेसम्म पनि गाउँमा जान सकेका छैनन । त्यसो त बहुपति प्रथामा घरको मुली नै श्रीमती हुने फिल्मका निर्देशक पाण्डे बताउछन् । यस प्रथामा महिलाले नै श्रीमानहरूलाई कामको बाँडफाँड गर्छन् । कामको बाँडफाँड अनुसार कुन समयमा कोसँग आफू बस्ने भन्ने निर्णय पनि उनीहरू आफैं गर्छन् र सोही अनुरुप सनतान जन्माउँछन् । यस्तो परम्परा तोडेर जानेहरू सँस्कृति र परम्परा बिरोधी मानिने र गाउँबाटै बहिष्कृत हुने हुँदा बाध्यताले पनि त्यस समुदायले बहुपति प्रथाको चलनलाई मान्दै आएका छन् । राष्ट्रिय सभागृहमा जारी चाँैथो निफ अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा १० अन्तर्राष्ट्रिय कथानक चलचित्र, ३५ लघु चलचित्र, पाँच नेपाली कथानक चलचित्र, १५ नेपाली लघु चलचित्र, आठ वृत्तचित्र र छ एनिमेटेर फिल्म प्रर्दशन गरिने छ । महोत्सवमा ५५ देशबाट प्राप्त छ सयभन्दा बढी चलचित्रबाट छनौट गरिएका ८० चलचित्र प्रर्दशन हुने आयोजकले जानकारी दिएको छ । रेडियो नेपाल
कञ्चनपुरमा चितुवाको आक्रमणबाट एक जना घाइते
कञ्चनपुरः चितुवाको आक्रमणबाट कञ्चनपुरमा एक जना घाइते भएका छन् । महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर ३ शिवनगर टोलका ४२ बर्षीय माधव भट्टलाई गाउँ पसेको चितुवाले आक्रमण गरी घाइते बनाएको इलाका प्रहरी कार्यालय दोधारा चाँदनीका प्रहरी निरीक्षक लालबहादुर बमले बताए । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट चितुवा खेतबारीमा पसेको र त्यसै क्रममा गहुँबारी रेखदेख गर्न खेतमा पुगेका भट्टलाई चितुवाले आक्रमण गरेको प्रहरी निरीक्षक बमले जानकारी दिए । घाइते भट्टको महाकाली अस्पतालमा उपचार भइरहेको परिवार स्रोतले जनाएको छ ।
महराको मुद्दा मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, अन्तिम फैसला भोलि आउने
काठमाडौंः काठमाडौं जिल्ला अदालतले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार आनन्द श्रेष्ठले आइतबार सुनुवाई भएको उक्त बलात्कार उद्योग कसूर मुद्दामा समय अभावले फैसला हुन नसकेको र सोमबार मात्र फैसला सुनाउने बताए । आइतबार महराको मुद्दा न्यायाधीश अमरराज पौडेलको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।
सरकारका दुई वर्ष: कांग्रेसको नजरमा अयोग्यता, असफलता र अधोगतिको आठकोण
काठमाडौंः नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको फागनु ३ गते दुई वर्ष पूरा भएको छ । अहिले सरकारका दुई वर्षे अवधिको समीक्षा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनको दुई वर्ष पुगेको अवसरमा शनिबार मात्रै संसदमा सम्बोधन गरेको छन् । सो क्रममा उनले सरकार सफल भएको दावी गरेका थिए । प्रतिपक्षको दृष्टिमा सरकारको दुई वर्ष कस्तो ? प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारका दुई वर्ष पुगेको अवसरमा आफ्नो धारण सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका दुई वर्षमा अयोग्यता, असफलता र अधोगतिको आठकोण भन्दै कांग्रेसले आलोचना गरेको छ । बितेको २ वर्षमा लोकतान्त्रिक संविधानको अक्षर र भावना अनुरुप नभएर कम्युनिष्ट दर्शनको भड्काव बमोजिम सरकारका कर्महरु सम्पादित हुन थालेको कांग्रेसको आरोप छ । दुई वर्षको असफलतालाई ऐनामा हेरेर अर्को वर्षको यात्रा सहज र सफल बनाउन सरकारलाई कांग्रेसले शुभकामना दिएको छ । प्रतिपक्षको दृष्टिमा सरकारको दुई वर्षे नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको फागनु ३ गते दुई वर्ष पूरा भएको छ । ५ वर्षका लागि म्याण्डेट प्राप्त सरकारको सफलता–असफलता र संभावनाको विश्लेषण गर्न व्यतित चालीस प्रतिशत समयावधि धेरै हदसम्म पर्याप्त छ । यो अवधिमा सरकारका सामु जनअपेक्षा अनुरुप कार्य गर्न मूलतः ३ अनुकूल परिस्थिति थिए । १. शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण र तीन तहको निर्वाचन मार्फत् मुलुकमा निर्मित तुलनात्मक सहज राजनैतिक वातावरण । २. नेकपासँग रहेको बहुमत एवं संसदमा रहेको तेस्रो दलको सरकारमा सहभागितापछि एक समयसम्म निर्मित दुई तिहाई । ३. तुलनात्मक रुपले जिम्मेवार र सालिन प्रतिपक्षको उपस्थिति । यस्तो पृष्ठभूमि र परिस्थितिको सरकारले दुई वर्षको अवधिमा दृढ इच्छाशक्ति र नविन गतिका साथ कार्य गर्न सक्दथ्यो तर सहज समयको सदुपयोग सरकारले परिणामुखी ढंगले विल्कुलै गर्न सकेन बरु अधिनायकवाद उन्मुख आकांक्षाका कारण अनुकूल परिस्थितिलाई स्वयं आफैले क्रमशः प्रतिकूल बनायो । घोषणापत्रको आलोकमा दुई वर्षे अनुहार ५ वर्षका लागि गठन भएको सरकारको सम्पूर्ण समिक्षा यसको पूर्ण अवधिमा नै विस्तृत रुपमा गरिने हो । तर चुनावी घोषणा पत्रमा १० वर्षे र ५ वर्षे लक्ष्य सँगै दुई कम्युनिष्ट पार्टीको गठबन्धनले १ वर्ष र २ वर्षको निश्चित लक्ष्य र कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरेको थियो । ५ वर्षको पूरा अवधिमा के कति लक्ष्य हासिल गर्ने संभावना छ भन्ने संकेत बुझ्न २ वर्षे लक्ष्यको वेहालतले धेरै प्रष्ट्याउँदछ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन ३ गते संसदमा लामै सम्बोधन त गर्नु भयो तर दुई वर्षमा न त द्वन्द पीडितको मुद्दा हल गरिसक्ने लक्ष्य हासिल हुन सक्यो न सीमा व्यवस्थापनको लक्ष्य पूरा भयो । परिमार्जित शिक्षा नीतिको लक्ष्य होस् या तुइन विस्थापनको घोषणा, न भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुर्ननिर्माण न बजार मूल्य न्यून । कृषि, सडक, विद्युत, प्रविधिदेखि गरिबी परिचयपत्र वितरण सम्मका २ वर्षे लक्ष्यले परिणाम हासिल गर्ने सकेनन् । सरकारको कामको समीक्षा चुनाव मैदानमा वितरित घोषणापत्र र त्यसमा उल्लेखित दुई वर्षे लक्ष्य र कार्यक्रमको जगमा सञ्चार माध्यमहरु सँगै सिंगो देशले गरिरहेकै स्थिति छ । प्रतिपक्षी दलका रुपमा नेपाली कांग्रेस हिजोको घोषणापत्रको आलोकमा आफ्नो कर्मको अनुहार हेर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं उहाँको सरकारलाई अपिल गर्दछ । दुई वर्ष : प्रतिपक्षको जिम्मेवार भूमिका नेकपाको सरकारलाई गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने नीति घोषणा गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यो दुई वर्षको अवधिमा सालिन र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको छ । कालापानी लगायत समग्र सिमा एवं राष्ट्रियताको प्रश्न, संविधानप्रति अपनत्वको दायरा विस्तार एवं लोकतन्त्र सुदृढीकरणको मुद्दा र समृद्धि तर्फको यात्रा यी साझा विषयमा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई खुला ढंगले साथ दिएको छ र दिने घोषणा गरेको छ । तर राष्ट्रियताको प्रश्नमा सरकारको अर्कमण्य भूमिका, संविधानको मर्म विपरीतका विधेयक एवं अनेक आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको प्रश्नमा सरकारको विपक्षमा नेपाली कांग्रेस उभिंदै आएको छ । प्रतिपक्षको संयमित भूमिकालाई कमजोरी ठान्ने अधिनायकवादी मनोविज्ञानले एकातर्फ नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयत्न गरेको छ भने अर्कोतर्फ प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्षी दलका नेता, कार्यकर्तामाथि अवांछित ढंगले प्रतिशोधको व्यवहार प्रस्तुत गरेको छ । यो पृष्ठभूमिको जगमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठकले सरकारका असफलता उजागार गर्दै जनविरोधी गतिविधिहरुका विरुद्ध दवाव बढाउने निर्णय गरेको छ । दुई वर्ष : अयोग्यता, असफलता र अधोगतिको आठकोण (क) राष्ट्रियताको कोणबाट : कालापनी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरा लगायतका भू–भाग नेपालका अविभाज्य भूमि हुन् । भारत सरकारले यी भू–भागलाई समेटेर केही महिना अघि आफ्नो देशको नक्सा जारी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री स्वयंले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठक मार्फत प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत सबै राजनैतिक दल र सिंगो देशको समर्थन यो मुद्दामा सरकारका साथमा रह्यो तर नेकपाको सरकारले न उच्च स्तरीय कुटनैतिक संवाद सार्थक ढंगले ग¥यो न कुनै परिणामुखी राजनैतिक पहल । राष्ट्रियताको प्रधान मुद्दामा सरकारको दुई वर्षलाई अन्य कुनै पनि घटनामा भन्दा बढी कालापानी प्रकरणमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ, जसमा सम्पूर्ण राष्ट्रिय एकताका वावजुद प्रभावकारी अग्रसरता सरकारले राख्न सकेन । पछिल्लो समय महाकालीवारि सडक खनिदै गरेको समाचार बाहिर आएको छ तर सरकारको प्रतिक्रियासम्म आएको छैन । (ख) लोकतन्त्रको कोणबाट : (१) यो २ वर्षको बीचमा सरकारले अघि सारेका कतिपय विधेयकलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा वर्तमान सरकार क्रमशः अनुदार लोकतन्त्रको बाटोमा अग्रसर रहेको पुष्टि हुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी विधेयक होस् या मिडिया काउन्सील सम्बन्धी विधेयक । नेपाल विशेष सेवा गठन र संचालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक यी समग्र विधेयकहरुको सार हो— सरकारमा अवांछित शक्ति अभिवृद्धि एवं स्थापित संस्था र नागरिकको अधिकारमा कटौती । (२) ‘जनताको अधिकार जनताबाट निर्वाचितलेनै हनन् गर्दै फेरि पनि जनताकै नाममा जनतामाथि जनविरोधी शासन गर्ने, तर त्यसको शिरमा ‘जनता’ शब्द सजाइरहने ।’ यो भयानक प्रवृति आजको कम्युनिष्ट सरकारको मूल प्रवृति भएको छ कम्युनिष्ट सरकारबाट क्रमशः कम्युनिष्ट शासन तर्फ जो उन्मुख देखिन्छ । (ग) संविधान र संघीयताको कोणबाट : (१) यो दुई वर्षमा नेकपाको सरकारले एकातर्फ जनविरोधी विधेयकहरु मार्फत संविधान प्रदत्त अधिकार खोस्न उद्दत भएर संविधानमाथि प्रहार बढाएको छ भने अर्कोतर्फ संविधानका प्रति अपनत्वको दायरा बढाउने गरी विभिन्न समुदायका भावना थप गाँस्ने आफ्नै वचनवद्धतालाई पनि अवरुद्ध तुल्याएको छ । अपनत्व विस्तारको प्रश्नलाई ‘वार्गेनिक चिप्स’ का रुपमा प्रयोग गरेर कहिले एउटा मधेश केन्द्रीत दललाई सरकारमा ल्याउने र पछि वर्हिगमनका लागि वाध्य तुल्याउने र कहिले अर्को दललाई त्यही रणनीतिको शिकार बनाउने तयारी गर्ने । (२) यो दुई वर्षको अवधिमा संघीयतालाई सबल बनाउन तर्फ नभई संघीय सरकारले केन्द्रको ‘कमजोर शाखा’ का रुपमा प्रदेश सरकारहरुलाई सिमित गर्ने व्यवहार प्रस्तुत गरेको छ । संघीयताको मर्म विपरीत एकातर्फ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्तिको केन्द्रीकरण अनि अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारहरुलाई अधिकार, बजेट र कर्मचारी प्रबन्धमा प्रस्तुत उदासिनता अनि प्रदेशको नामाकरण र राजधानी चयनको प्रदेशसभामा रहेको अधिकार माथि नेकपा सचिवालयको ठाडो हस्तक्षेप । बितेको दुई वर्षको यस्तो प्रवृत्तिले संघीयतालाई कमजोर बनाउन नियतवश योगदान गरेको छ । (घ) शान्ति सुरक्षाको कोणबाट : (१) राजधानी उपत्यकामै पूर्व सचिवकी श्रीमतीको हत्या, वयोवृद्ध पूर्व राजदूतको हत्या, उपत्यकाकै भिन्न दुई स्थानमा दुई बालकको अपहरणपछि हत्या, श्रृखंलावद्ध बम विष्फोटमा केहीको मृत्यु । बितेको दुई वर्षमा राजधानीमै कैयन हत्या, बलात्कार र लुटपाटका घटना भएका छन् भने देशभरि सयौंको हत्या र कयौंको बलात्कारको विवरण बाहिर आएको छ । सरकारको दुई वर्ष पुरा भएकै साँझ सल्यानबाट खबर आएको छ । १७ वर्षीया युवती कविता बोहराको घाँटी रेटेर हत्या भएको स्थितिमा लाश फेला प¥यो । जारी आर्थिक वर्ष (०७६÷०७७) को यो अवधिसम्ममा ४३४ हत्याको मुद्दा तथा १०७५ वटा बलात्कारको घटनाका मुद्दा दर्ता भएका छन् । (२) कयौं स्थानमा पार्टीका केन्द्र, जिल्ला, क्षेत्र र गाउँ तहका साथीहरु माथि समेत भौतिक आक्रमण भएको छ । दुई वर्षको अवधिमा सत्तारुढ पार्टीकै कार्यकर्ताहरुबाट नेपाली कांग्रेसका ४ जना साथीको हत्या रोल्पा, रुपन्देही र सर्लाहीमा भएको छ । विगतमा द्वन्दग्रस्त राजनैतिक वातावरण र अस्थिर सरकारहरु रहेको तुलनामा शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा उल्लेखित सुधार हुनु पर्नेमा झन् खस्कदै जानु र यस्तो चित्र देखिनु चिन्ताजनक विषय हो । (ङ) सुशासन र समृद्धिको कोणबाट : दुई वर्षको अवधिमा नेकपाको सरकारले सुशासनको कोणबाट न नविनता अनुभूति गराउन सकेको छ न त समृद्धिका लागि नविन परियोजनाहरुको विधिवत थालनी गर्न सकेको छ । विगतका सरकारहरुकै पालामा शुरु गरिएका केही परियोजनाहरुमा केही प्रगति भएको बाहेक यो अवधिमा समृद्धिको दिशामा फड्को मार्ने ढंगले सरकारले गति प्रस्तुत गर्न सकेन । चुनावमा वितरित घोषणापत्रहरुमा दुई वर्षमा सम्पन्न गरिने वाचा गरिएका कार्यक्रम त के एक वर्षमा पूरा गरिने भनिएका कार्यक्रमहरु पनि असरल्ल ढंगले अलपत्र परेका छन् । सुशासन र समृद्धिको कोणबाट वर्तमान सरकारको दुई वर्षे चित्रलाई संक्षिप्तमा यसरी सूत्रवद्ध गर्न सकिन्छ । (१) चुनावी घोषणापत्रमा एक वर्ष भित्रमा गरिसक्ने भनिएका कार्यक्रमहरु नै अलपत्र परेका छन्, दुई वर्षमा गरिसक्ने वाचा गरिएका कार्यक्रमहरुको कन्तविजोगनै छ । कयौं सञ्चार माध्यमबाट यसबारे विस्तृत विवरण आइसकेको स्थितिमा हामीले थप टिप्पणी गर्न जरुरी रहेन । (२) द्वन्दग्रस्त राजनीति र अस्थिर सरकारहरुको समयखण्ड भन्दा भिन्न परिस्थिति जे उपलब्ध रह्यो त्यसको समुचित उपयोग गरेर समृद्धिको दिशामा फड्को मार्ने गुरु योजना, इच्छाशक्ति र शासकीय योग्यताको अभाव देखियो । (३) पूँजीगत बजेट २०% भन्दा तलको आकंडामा मात्रै खर्च हुन सकेको स्थितिले प्रष्ट ढंगले पुष्टि गर्दछ— विकासको कार्यमा समयानुकूल तिव्रता हुन सकेको छैन । यस बारेमा फागुन ३ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिनु भएको प्रष्टिकरण विल्कुलै तार्कीक छैन । (४) शेयर बजारको अवस्था कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बन्ने बित्तिकै ओह्रालो लागेको थियो । यस बीचमा हजारौं शेयर लगानीकर्ताले समग्रमा अर्बौं रुपैयाँ गुमाएका छन् । दुई वर्ष पुग्दै गर्दा पनि शेयर बजार सन्तोषजनक स्थितिमा फर्कीएको छैन । कम्युनिष्ट सरकार बन्नु पूर्वको उच्चतम विन्दुबाट नेप्से निकै ओह्रालोमा छ । (५) नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले हालसम्मकै सबै भन्दा ठूलो सहयोग सम्बन्धी अघि बढाएको सम्झौता एमसीसीलाई सरकारकै अर्कमण्यताका कारण यस बीचमा विवादित बनाउने प्रयत्न भएको छ । एकातर्फ संसदमा प्रस्तुत गर्न ढिलाई गर्ने र अर्कोतर्फ नागरिक पंक्तिमा उठेका प्रश्नलाई जिम्मेवार ढंगले सम्बोधन नगरेर आन्तरिक पार्टीगत राजनीतिको द्वन्दले गिजोल्ने कर्म दुःखद भएको छ । (६) दुई वर्षको अवधिमा सरकारले लगानीकर्ताहरुको मनोबल उच्च बनाउने कर्म गर्न सकेन । नियन्त्रणमुखी कानून (जस्तो वाफिया) ले स्वदेशी लगानीकर्तालाई थप दवावमा राख्ने देखिन्छ भने विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न अत्यावश्यक कामहरु यस बीचमा सरल बनाउने कार्य सरकारले गरेन । परिणाममा लगानी घटेको छ । (७) ‘राष्ट्रिय पूँजीपतिको संरक्षण’ गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीकै नाराका वावजुद यस बीचमा निजी क्षेत्रमा सरकारको व्यवहार कसैलाई काखा र कसैलाई निश्चित पूर्वाग्रहको जगमा पाखा गरिएको दृश्य सार्वजनिक भयो । सरकारद्वारा आयोजित लगानी सम्मेलनमै एक विदेशी कम्पनीसँग प्राविधिक साझेदारीको सम्झौता गरिसकेको सीजी कम्युनिकेशनलाई सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गर्नुका वावजुद संचालनको अनुमति नदिइनु सुपथ मूल्यमा टेलिकम सुविधा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकार उपरको अन्याय समेत हो । (च) सदाचार र भ्रष्टाचारको कोणबाट : समृद्धिको मूल मार्ग लोकतन्त्र, शासकीय योग्यता, नितिगत सुस्पष्टता, सदाचार र सुशासन नै हो । तर त्यो दिशामा वर्तमान सरकारको दुई वर्षमा देशले सार्थक प्रगति हासिल गर्न सकेन । (१) अघिल्लो सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीतिको अवधारणा अघि सारेको थियो । तर त्यसलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन तर्फ नलगेर वर्तमान सरकारले सदाचार नीतिप्रति आवश्यक गम्भीरता भन्दा उदासिनता प्रकट गरेको छ । (२) सरकारको अर्कमण्यता र निश्चित नियतका कारण एकातर्फ ९०% काम सम्पन्न भइसकेको मेलम्ची परियोजना केही पछि धकेलिन पुग्यो भने सरकारी अपारदर्शीता एवं नियोजित नियतकै प्रतिफल बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनाको भविष्य अनिश्चयको हातमा पुगेको छ । (३) गोकर्ण रिर्सोटको लिज प्रकरणले सरकारको शाब्दीक सुशासन र सदाचारको व्यवहारिक खण्डन भिषण ढंगले गरेको छ । नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गतका कैयन जग्गाहरुको प्रकरण बारे दबाबमुक्त अनुसन्धानलाई भन्दा सरकारका मन्त्रीहरु एवं प्रधानमन्त्री समेतको अभिव्यक्तिले त्यसलाई ढाकछोपको पछ्यौरी ओढाउने नियत प्रस्ट्याएको छ । (४) वाइड बडी लगायत हवाइजहाजहरुको खरीदमा भएको भ्रष्टाचार बारेको प्रकरण यसबिचमा सार्वजनिक लेखा समिति मार्फत बाहिर आयो तर संविधान र कानूनले नचिनेको, अख्तियार प्राप्त संस्थाभन्दा बाहिर शाही आयोग गठनको शैलीमा सरकारले छानविन समिति बनाएर निश्चित नियतका साथ अघि बढ्ने षडयन्त्र सामुन्नेमा आयो । यद्यपि सरकारी छानविन समिति अर्थहिन हुँदै अस्तित्वहीन भइसकेको छ । (५) ललिता निवासको जग्गा सम्बन्धी विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रस्तुत गरेको अभियोग पत्र आफैमा विरोधाभाषपूर्ण एवं दोहोरो मापदण्डयुक्त छ । यसले प्रष्ट गर्दछ आयोगले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार माथि नेपाल सरकारको प्रभाव र दवावमा मुद्दा दायर गरेको छ । यद्यपि उहाँले कानूनी रुपमा सामना गर्नु हुने र पार्टीले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको राजनीतिक रुपले प्रतिवाद गर्ने निर्णय पार्टी केन्द्रीय समितिले गरिसकेको छ । (६) भ्रष्टाचार न्यूनिकरण र नियन्त्रणका लागि नेपाली कांग्रेसको सरकारलेनै हो भ्रष्टाचार निवारण ऐन—०५९ संसदमा प्रस्तावित र पारित गरेको । नेपाली कांग्रेसले अख्तियारलाई एक शक्तिशाली संवैधानिक आयोग बनाउने कर्म गरिरहँदा यसलाई सरकारको दवाव र प्रभावबाट मुक्त रहेर निर्वाध ढंगले कार्य गर्न सक्ने संस्थाका रुपमा परिकल्पना गरेको थियो । तर नेकपाको सरकारले यस्तो संवैधानिक संस्थालाई अवांछित दवाव मार्फत पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले उपयोग गर्नु सदाचारयुक्त नेपालको भविष्यका लागि सुखद संकेत मान्न सकिन्न । दुई वर्ष पूरा हुँदै गर्दा उब्जीएको यो प्रश्न उपर सार्वजनिक वहस अत्यावश्यक भएको छ । (छ) रोजगारी सृजना र विस्तारको कोणबाट : प्रधानमन्त्रीले ३ फागुनमा संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा ‘श्रम बजारमा पहिले भएका वेरोजगारले काम नपाएका होलान् तर नयाँ वेरोजगार थपिएका छैनन्’ भन्नु भयो । उहाँको शब्द थियो— ‘श्रम बजारमा जति थपिएका छन्, तिनीहरु मध्ये अधिकांशलाई सम्बोधन गर्न सकेका छौं ।’ यसको अर्थ हुन्छ नेकपाको सरकार बनेको यो दुई वर्षमा वेरोजगारीको समस्या करीब–करीब हल भएको छ । तर सत्य के सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएझै हो ? होइन । (१) वेरोजगारीको समस्या आजको मितिमा हाम्रो जस्तो कम विकसित मुलुकमा मात्रै होइन अति विकसित मुलुकहरुमा पनि समस्याको रुपमा रहेको छ । अतः प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति प्रथमत सैद्धान्तिक रुपमै असत्य छ । (२) केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको पछिल्लो श्रम शक्ति सर्वेक्षण (०७४/७५) को नतिजाले नेपालमा वेरोजगारीको दर ११.४ प्रतिशत जनाएको थियो । सो नतिजा अनुसार १५ वर्ष भन्दा माथिको जनसंख्या २ करोड ७ लाख ४४ हजार मध्ये रोजगार जनसंख्या केवल ३४.२ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ । श्रम शक्ति भन्दा बाहिर रहेको ठूलो जनसंख्यालाई नेकपाको सरकार बनेको केवल २ वर्षमा सम्बोधन गर्न सक्ने, सकिएको या सक्न लागेको अभिव्यक्तिलाई तथ्यपूर्ण मान्ने हो भने त्यस्तो छु मन्त्र जादुका साथ कुनै वृहत्तर रोजगार परियोजना मुलुकमा वर्तमान सरकारले शुरु गरेको देखिन्न । (३) नेपाली कांग्रेसको सरकारले उदार अर्थ व्यवस्थाको नीतिलाई वढावा दिएका कारण सयौं बैंक, हजारौं सहकारी, विद्यालय, अस्पताल, संचार माध्यम, एयरलाइन्स आदिको तिव्र विस्तार भएको थियो । आजको मितिमा राज्यले प्रत्यक्ष दिएको न्यून रोजगारी बाहेक रोजगारीको ठूलो हिस्सामा निजी र व्यवसायिक क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । रोजगारी सृजनामा अझै महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने सो क्षेत्रलाई नेकपाको सरकार बनेपछिका दिनहरुमा राज्यले इमान्दार ढंगले प्रोत्साहित गरेको देखिन्न । (४) एकातर्फ प्रधानमन्त्रीले श्रम बजारमा थपिने वेरोजगारलाई सरकारले सम्बोधन गरिरहेको अभिव्यक्ति राख्नु हुन्छ । अर्कोतर्फ उहाँले संसदमा बोलेकै साँझ सयौं नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि त्रिभुवन विमानस्थलबाट विदेश उडेका छन् । (५) ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सुन्दा कर्णप्रिय थियो तर जसले यसबाट केहि रकम पारिश्रमिकका रुपमा पाए तिनको जीवनलाई यो कार्यक्रमले तात्वीक लाभ दिन सकेन । सडकका गाई धपाउने, नाली सफा गर्ने र झार उखेल्ने आदि कामका लागि मुलुकको अर्बौं रुपैयाँ गत वर्ष व्यय गरेर व्यापक आलोचना भएपनि फेरि त्यही कार्यक्रमका लागि सरकारले विश्व बैंकबाट १३ अर्ब ऋण लिने सम्झौता गर्नु न त वेरोजगार युवाको जीवनको हितमा हुँदैछ न त देशको दीर्घकालीन हितमा यो छ । (ज) सांस्कृतिक रुपान्तरणको कोणबाट : परिवर्तित राज्य व्यवस्थालाई स्वस्थ र दीर्घजीवी बनाउन शासनको उचाइमा रहेको नेतृत्वदेखि गाउँको कुनामा रहेका नागरिक पंक्तिसम्ममा वदलाव जरुरी हुन्छ भन्ने सर्वस्वीकृत मान्यता छ । तर शासन एक ढंगले बदलियो शासक अर्कै ढंगले बदलिए भने त्यसले शासन प्रणालीलाई दुर्घटनाको जोखिम तर्फ त धकेल्छ नै शासकले सामयिक रुपान्तरणका लागि नागरिकलाई अपिल गर्ने नैतिक साहस र हैसियत पनि गुमाउँदछ । नेकपाको सरकार बनेपछिको यो दुई वर्षमा स्वस्थ लोकतान्त्रिक संस्कृति विकसित गर्ने सांस्कृतिक रुपान्तरणको कोणबाट समयलाई नियाल्दा दयनीय चित्र देखिन्छ । प्रथमत राज्यले यो अवधिमा प्रशंसालाई प्रोत्साहन र प्रश्नलाई निषेध गर्न खोजेको व्यवहारत देखियो । प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक, प्रशंशा गर्ने मुटुको खुला खोजी, विरोध गर्ने माथि अरिंगाल भई जाग लाग भन्ने अभिव्यक्ति, न्यायालयलाई कार्यपालिकाको घुमाउरो दवावमा राख्ने प्रयत्न, संवैधानिक अंगहरुलाई सोझैं दवावमा राख्ने कर्म, यी सबैले कम्युनिष्ट सरकारको चित्र र चरित्रलाई प्रतिनिधित्व गरेका छन् । अनुदार लोकतन्त्रको दिशामा अग्रसर हुने अनि लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाटै त आएका हौं भनेर जवाफ फर्काउने कर्मले मात्र लोकतान्त्रिक हुनुको परिभाषालाई पुष्टी गर्दैन । बितेको २ वर्षमा लोकतान्त्रिक संविधानको अक्षर र भावना अनुरुप होइन कम्युनिष्ट दर्शनको भड्काव बमोजिम सरकारका कर्महरु सम्पादित हुन थालेपछि स्वभाविक रुपमा अधिनायकवाद उन्मुख छन् कि इमान्दार प्रजातन्त्रवादी ? भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । ओठे जवाफकै प्रष्टीकरण मुलुकले खोजेको छैन, सांस्कृतिक रुपान्तरणको व्यवहारिक अभ्यास मुलुकले खोजेको छ । नागरिकले लोकतन्त्रको दीर्घ जीवन, उत्तरदायी सरकार, सहिष्णु नेतृत्व, भय रहित समाज, निष्पक्ष न्याय, तटस्थ प्रशासन यन्त्र र समृद्धिमा गतिको अपेक्षा गर्नु नैसर्गिक हक हो । दुई वर्षको असफलतालाई ऐनामा हेरेर अर्को वर्षको यात्रा सहज र सफल बनाउन सरकारले सफलता हासिल गरोस्, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट हार्दिक शुभकामना । जय नेपाल ! विश्वप्रकाश शर्मा प्रवक्ता
छिटो वार्ता समिति गठन होस्ः भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिक
काठमाडौंः भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति गोर्खा सैनिकले उठाउँदै आएको निवृत्तीभरण र क्षतिपूर्तिलगायतका मुद्दा सम्बोधन गर्न यथाशीघ्र छिटो वार्ता टोली गठन गर्न माग गरेको छ । सङ्घर्ष समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाले उठाएका मुद्दा समग्र मुलुकको इज्जत र प्रतिष्ठासँग जोडिएकाले मुद्दालाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउन नेपाल र बेलायतका सरकारी अधिकारी सम्मिलित वार्ता टोली गठनका लागि पहल गर्न समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले आग्रह गरे । नेपाली युवाले २०५ वर्षदेखि अनुशासित र व्यवसायिकरुपमा बेलायतको हितका लागि काम गर्दै आएको स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘समान काममा रहेका गोर्खा सैनिकलाई तलब, भत्ता र क्षतिपूर्तिमा विभेद गरिएको छ, हामीप्रतिको भएको अमानवीय व्यवहारविरुद्ध समानताको मुद्दा लिएर ३० वर्षदेखि सङ्घर्षरत छौँ ।’ नेपाल सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाका मुद्दालाई सकारात्मकरुपमा ग्रहण गर्दै पछिल्लो समय समस्या समाधानका लागि भएको प्रयासको उक्त समितिले प्रशंसा गरेको छ । नेपाल र बेलायतबीच सन् १८१६ मा भएको सम्झौताअनुसार नेपाली युवा ब्रिटिस गोर्खा सैनिकमा भर्ती हुँदै आएका छन् । नेपालका खास गरी राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, तामाङ समुदायका युवाको जागिरको पहिलो रोजाई ब्रिटिस गोर्खा रहँदै आएको छ । भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको सङ्ख्या हाल १५ हजारको हाराहारीमा रहेको बताइएको छ । हाल बेलायती सेनामा झण्डै तीन हजार ५०० को सङ्ख्यामा नेपाली युवा कार्यरत छन् । यकिन तथ्याङ्क नभए पनि पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धमा बेलायतको पक्षमा रही झण्डै डेढ लाखभन्दा बढी होनहार नेपाली युवाले बलिदानी दिएको अनुमान गरिएको छ । संयुक्त सङ्घर्ष समितिले बेलायती नागरिकसरहकै स्वास्थ्य सुविधा, विधवालाई भत्ता, विभिन्न युद्धमा ज्यान गुमाएकालाई क्षतिपूर्ति तथा छोराछोरीलाई आवासीय भिषासम्बन्धी माग राखेर बेलायत सरकारलाई यसअघि पटकपटक ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । समितिले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन भएको खण्डमा हाम्रो स्वाभिमान, राष्ट्रियता, मानव अधिकार र सम्मानको अनुभूति हुने महासचिव एसबी घिसिङले जानकारी दिए । समितिका सदस्य एवं पूर्वसांसद दिलमान पाख्रीनले भने, ‘विगतमा केही उपलब्धि भए पनि पेन्सन र क्षतिपूर्तिलगायतका समानताका मुद्दा अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छ । नेपाल सरकारले मुद्दालाई सम्बोधन गर्न अब विलम्ब गर्नुभएन, अब शीघ्र प्रयास होस् ।’ भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले वार्ताबाटै समस्या समाधानका लागि पहल होस् भन्ने हेतुले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेको विषयलाई कमजोरीका रुपमा नलिन ध्यानाकर्षण गराउँदै मुद्दालाई अझै पनि आलटाल गरिएमा आमरण अनशनमा समेत जानसक्ने चेतावनी दिएको छ । रासस
असईविरूद्व ६० लाख भ्रष्टाचार मुद्दा !
काठमाडौंः महानगरीय अपराध महाशाखा टेकुअन्तर्गत कारागार कार्यालय, सुन्धारामा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) उमेश केसीविरूद्व ६० लाख रूपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । केसीविरूद्व आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । के हो मुद्दा ? महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा दर्ता भएको सामुहिक जबरजस्ती करणी मुद्दामा प्रतिवादीहरु पुर्पक्षको लागि कारागारमा रहेका थिए । बकपत्रको समयमा पीडितसमेतको बयान मिलाई दिने प्रयोजनार्थ महानगरीय अपराध महाशाखाका तत्कालीन असई केसीले सेवाग्राहीसँग घुस माग गरेको भन्ने उजुरी अख्तियारमा पुगेको थियो । उनले घुस मागेको र उक्त घुस रकम लिन राजी भै लिनसमेत आएको देखिएको हुँदा केसीविरूद्व ६० लाख रूपैयाँ माग दावी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
महराको मुद्दामा सकियो अन्तिम सुनुवाइ
काठमाडौंः महिला बलात्कार प्रयास अभियोगमा थुनामा रहेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सकिएको छ । संसद सचिवालयकी महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि डिल्ली बजार कारागारमा रहेका महराको अन्तिम सुनुवाइ आज अपरान्ह सकिएको हो । दुवै पक्षका वकिलले बहस गरिसकेपछि सुनुवाइ सकिएको हो । अब महराको मुद्दामा फैसलाको प्रतीक्षा भइरहेको छ । बलात्कार प्रयास अभियोगमा गत असोज १९ गते पक्राउ परेका महरालाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।