काठमाडौं, असोज ३ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको ३ वर्ष पूरा भएको छ । यसअघि असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउने गरिएपनि सरकारले अब भने राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । बिभिन्न समयमा भएका आन्दोलन संविधान जारी भएसँगै संस्थागत भएको भन्दै सरकारले असोज ३ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको हो । पहिलो संविधानसभा संविधान नदिई विघटन भएपनि दोस्रोले मधेश केन्द्रित दलको असहमतिका बाबजुद २०७२ साल असोज ३ गते लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान जारी गरेको थियो । दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको संविधान दिवस मूल समारोह समितिले बिहान सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोह आयोजना गरिरहेको छ । समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, सभामुख, संवैधानिक नियकायका प्रमुख, मन्त्रिगण, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सुरक्षा निकायका प्रमुख, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलगायतको उपस्थिति थियो । समारोहमा पुष्पवृष्टि, संविधान दिवस–२०७५ अंकित तुल प्रदर्शन, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्काउटद्वारा कवाज प्रदर्शन, विभिन्न धार्मिक–सामाजिक संघसंस्थाबाट विभिन्न जातजातिको भेषभूषा झल्कने झाँकीँ प्रदर्शन, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाबाट विशेष झाँकी प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसैगरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले द्वारा रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिनाका साथै संविधान दिवस मूल समारोह समितिका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीद्वारा विशेष सम्बोधन गरिने छ । त्यस्तै, विदेशस्थित नेपाली दूतावास, नियोग तथा वाणिज्य दूतावासमा संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरिदैछ । सरकारले दिवसका अवसरमा हिजोबाट ३ दिन दीपावली गर्ने जनाएको छ । यसैबीच राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई समृद्ध तुल्याउन संवैधानिक मार्गचित्रले मूर्तरूप लिने वातावरण बन्नु सबैका लागि खुशीको विषय भएको बताएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गरेका छन् । संविधान जारी भएको आजको दिनले सबैलाई संवैधानिक मूल्य एवं मान्यताहरू कार्यान्वयन गर्न प्रेरणासहित अठोट जागृत गर्न सफलता प्राप्त हुने अपेक्षासमेत राष्ट्रपति भण्डारीले व्यक्त गरेका छन् । यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै सात दशक लामो पर्खाइ र प्रयत्नबाट संविधानसभामार्फत निर्माण गरिएको नयाँ संविधानले नेपाली जनताको आकांक्षा र आशा मात्रै होइन मान्यता र सिद्धान्तलाई समेत समेटेको उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संविधानले सबै नागरिकलाई बिना भेदभाव मौलिक हक र स्वतन्त्रता सुननिश्चित गरेको बताउँदै संविधानले हरेक नेपालीको मर्यादालाई स्वीकार गरेको उल्लेख गरेका छन् । संविधानमार्फत संवैधानिक सर्वोच्चता सहितको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली स्थापना गरिएको बताउँदै उनले सन्देशमा आवधिक निर्वाचन, मानवधिकार, कानूनी राज, नियन्त्रण र सन्तुलनसहितको शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेका छन् । उनले सन्देशमा भनेका छन्, ‘सुदृढ लोकतन्त्रमा प्रयोगमा आएका लोकतन्त्रका विश्वव्यापी सबै अवयवलाई हामीले वैधानिक रुपमा नै यस संविधानमा संस्थागत गरेका छौँ त्यसैले यो संविधान हामी नेपालीलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने सबैभन्दा प्रगतिशील दस्तावेज हो । यही संविधानले गरेका परिकल्पनाको आलोकमा यो सरकार ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध छ ।’ कान्तिपुरबाट

काठमाडौं, असोज ३ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै चाडबाड सुरु हुनुअघि पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिन माग गरे । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, चाडपर्व नजिकिएकाले यात्रुलाई सहजरूपमा आवतजावत गर्न यही असोज ५ देखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरेका छौँ, तर ४८ घण्टाभित्र मूल्यवृद्धि फिर्ता नभए टिकट बुकिङ अग्रिमरूपमा खुला गर्न सक्दैनौँ । यसअघि गत भदौ ३१ गते यातायात व्यवस्था विभागमा बसेको विभाग र महासंघबीचको बैठकले यही असोज ५ गते अग्रिम बुकिङ खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । कान्तिपुरबाट

चीन । चीनको भ्रमणमा रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख (मन्त्री) सोङ ताओबीच मंगलबार भेटवार्ता भएको छ । चिनियाँ क्रान्तिको ऐतिहासिक नगरी येनान हुँदै अर्को सहर नान्जिङ आइपुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रमुख ताओले स्वागत गरेका थिए ।   भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशनले नयाँ बिचार सिजिङपिङ बिचारको विकास गरी चीनलाई नयाँ उचाईमा उठाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । आफ्नो दुबै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भएको चीन भ्रमण र ती भ्रमणको क्रममा छलफल र समझदारीलाई स्मरण गर्दै अध्यक्षले ल्हासा–केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्गलाई विशेष जोड दिए । उक्त अवसरमा ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ बिषयमा छलफल भएको र आफैंले उक्त प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै हस्ताक्षर गरेको बताए प्रचण्डले भने,‘पार्टीका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपलब्धीमूलक चीन भ्रमण, भर्खरै नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच भएको ‘ट्रेड एण्ड ट्रान्जिट’ सम्झौताले दुरगामी महत्व राख्दछ । चारवटा बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न पाउनु ठूलो निर्णय हो ।’ उनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी बीचको सम्वन्धलाई अझै सुदृढ गर्ने र नेपाल सरकार र चीनियाँ सरकारबीच भएका सम्झौता र समझदारीलाई कार्यान्वयन गराउने आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य बताए । भेटका अवसरमा विदेश विभाग प्रमुख ताओले चीन र नेपाल अनि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बीचको सम्बन्ध बिकासमा अध्यक्ष प्रचण्डको योगदानको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद दिए । दुई सरकार (चिनियाँ सरकार र नेपाल सरकार) र दुई पार्टी (चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी) बीच भएको समझदारी र सम्झौताको शिघ्र कार्यान्वयनका साथै नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र सरकार मद्दतको निम्ति तयार रहेको उनको भनाई थियो । विदेश विभाग प्रमुख ताओले भने,‘ तातोपानी नाका खोल्न मर्मतको काम भइरहेको छ र चिनियाँ रेल विभागले रेलमार्गका लागि अध्ययन गरिरहेको छ ।’

काठमाडौं, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले विश्वका धनी देशहरुका गतिविधिले गरिब देशहरु समस्यामा परेको बताएका छन् । विकसित देशका उद्योगहरुका कारण गरिब देशमा वातावरण समस्या बढेको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले धनी र गरिबको खाडल कायम रहेसम्म दीगो शान्ति र सुरक्षित समाजको निर्माण गर्न नसकिने बताए । चीनको नानजिङमा आयोजित अन्तराष्ट्रिय शान्ति दिवसका अवसरमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले विश्वव्यापिकरणले निम्त्याएका चुनौतीको सामना गर्दै यसबाट सिर्जित अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । पढनुस प्रचण्डको सम्बोधन प्रबुद्ध अतिथि महिला तथा सज्जनबृन्द साथीहरु, यो सुन्दर शहर नानजिङंगमा सन २०१८ को अन्तराष्ट्रिय शान्ति दिवसका अवसरमा सहभागी हुन पाउँदा मैले आफूलाई सम्मानित र गौरवान्वित ठानेको छु । ‘बिश्वको दीगो शान्ति र सुरक्षा तथा मानव जातिका लागि साझा भबिश्य निर्माण गर्न मिलेर काम गरौ’ भन्ने बिषयमा कार्यक्रम आयोजना गरिनु बिश्व शान्तिका लागि एकदमै सान्दर्भिक छ । यस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई आफना बिचार अभिव्यक्त गर्ने अवसर उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा आयोजकप्रति आभारी छु । महिला तथा सज्जनबृन्द साथीहरु आजको बिश्व अन्तरसम्बन्धित छ र एक अर्कामा जोडिएको छ । बिश्वव्यापीकरण र तीब्र विकास अनि सूचना तथा सञ्चार प्रबिधिले बिश्वलाई एउटा एउटै गाउँमा रुपान्तरण गरिदिएको छ । यसले मानवीय अन्तरनिर्भरता बढाएको छ । त्यसैले भौतिक वातावरण र प्रबिधि, हाम्रा संस्कृति र मान्यताका साथ साथै हाम्रा आशा र चाहनामा हामी एक अर्कामा निर्भर छौ । बिश्वव्यापीकरणले ल्याएका चुनौतीको पनि सँगै सामना गरिरहेका छौ । हामीसँग आशावादी हुने कारण छन् । एउटा देशमा भएको प्रबिधिको विकास र अन्वेषणले बिश्वभरीका मानिसको जीवनलाई सहज बनाइदिएको छ । बिश्वको एउटा भागमा भएको तीब्र र दीगो आर्थिक विकासले बाँकी बिश्वका लागि समृद्धिको आशा जगाएको छ । बिश्वको एउटा भागको शान्ति र स्थिरताले बिश्वको अर्को भागलाई त्यहि दिशामा धकेल्न प्रोत्साहित गरेको छ । कथा यतिमा मात्रै सीमित छैन । न्यूयोर्क वा सांघाईको शेयरबजारमा हुने उतारचढाव बिश्व अर्थतन्त्रलाई तरंगित बनाउँछ । न्यूयोर्क,पेरिस वा काबुलमा हुने आतंकवादी आक्रमणले जहाँ सुकैका जनतालाई पनि शान्त र सुरक्षित महसुस गराउँदैन । इबोला भाइरसलाई एउटा देशबाट अर्को देशमा प्रवेश गर्न राजनीतिक सीमा र बलियो अध्यागमन नीतिले रोक्न सक्दैन । विकसित मुलुकका उद्योगहरुद्धारा उत्सर्जित बिषालु ग्याँसले त्यस्तो ग्याँस उत्सर्जन नगर्ने मुलुकको जलवायूमा खराव असर पारेको हुन्छ । महिला तथा सज्जनबृन्द बिश्व शान्ति र सुरक्षाका लागि मिलेर विकास गर्ने र समृद्ध हुने महत्वलाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले व्यापक रुपमा आत्मसाथ गर्नु एउटा खुसीको कुरा हो । यसलाई व्यापक रुपमा स्वकारिएको छ कि शान्तिविना विकास हुँदैन र विकास विना शान्ति हुँदैन । हामी भन्न सक्छौ कि तुलनात्मक रुपमा हामी बिश्वको शान्तिपूर्ण अवधिमा छौ । दिगो शान्ति र सुरक्षा सुव्यवस्था प्राप्तिका लागि मुलुकहरु मनैदेखि मिलेर लागिरहेका छन् । अझै पनि केहि मुद्दाहरु सामूहिक प्रयासबाट पनि समाधान हुन बाँकी छन् । शान्ति र सुरक्षाको मुद्दाले बृहद र समग्र पहुँचको माग गर्दछ । शान्ति र सुरक्षाका लागि सम्मानित जीवनको प्रत्याभुति एउटा पूर्व शर्त हो । त्यसको आधार समावेशी,समानता र दीगो विकास हो । तर देशहरु र जनताहरुका वीचको तीब्र विभाजन र असमानता पनि आजको वास्तविकता हो । हाम्रो समयको गरिवी एउटा अत्यन्तै डरलाग्दो चुनौती हो । लाखौ मानिसहरु अहिले पनि गरिवीको रेखामुनि छन यद्यपी लाखौ मानिसहरु विगत केहि दशकयता गरिवीको रेखाबाट बाहिर पनि आएका छन् । धनी र गरिव वीचको खाडल फराकिलो बन्दै जाँदा अशान्तिको चिन्ता बढेको छ । ठूलो संख्याका जनतालाई गरिवीमा राखेर केहिको मात्रै समृद्धिले सुरक्ष,दिगोपना र हिंसारहित समाजको कल्पना गर्न सकिदैन । मानव सुरक्षालाई जलवायु परिवर्तनले वास्तवमै चुनौती खडा गरिदिएको छ । ग्लोबल वार्मिङ,मरुभूमिकरण र पानीको अभाव र अन्य रुपमा देखिएका जलवायू परिवर्तनको असरका कारणले बिभिन्न क्षेत्रमा द्धन्दहरु देखिन थालेका छन् । जलवायू परिवर्तन र गरिवीका चुनौतीलाई सम्बोधन नगरेसम्म दीगो शान्ति र वास्तविक सुरक्षा सपनामै सीमित रहनेछ । आतंकवाद,क्रुर हिंसा र अन्तरदेशीय अपराधको संयन्त्र तीब्र रुपमा फैलिइरहेको छ । एक्लिएका शक्तिहरुले आफनो धरातल बनाइरहेका हुन्छन् । जनता र देशहरुलाई जोडन चीनले निर्वाह गरेको नेतृत्वदायी भूमिकाको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु । सबैलाई हित हुने गरी बजारलाई एकीकृत गर्ने र क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग अभिबृद्धि गर्ने वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभको कार्ययोजनाले अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट व्यापक सहयोग प्राप्त गरेको छ । नेपाल बिश्वस्त छ कि बिआइले हिमालय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा सघाउनेछ र यस क्षेत्रमा सेवा, वस्तु र जनताको आवत जावतको अप्ठयारा अवरोधलाई हटाउनेछ । यातायातमा सुधार र कनेक्टीभिटीले हामीलाई एकीकृत बजारका लागि सहयोग गर्नेछ र व्यापार तथा बाणिज्य विस्तार गर्न लाभ प्राप्त हुनेछ । वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभको मातहतमा यातायातको पूर्वाधारको सहयोगले पूर्वी, मध्य र पश्चिमी नेपाललाई यातायात, उर्जा संयन्त्र,सेवा र बाणिज्यको अप्ठयारो हटाएर चीनसँग जोडन मद्दत पुग्नेछ । हामी बिश्वास गर्छौ कि यस्तो कनेक्टीभिटीले उत्पादकत्वमा बृद्धि ल्याउनेछ र प्रविधिको स्तरोन्ती अनि साझा समृद्धिका हासिल गर्न दुवै देशका जनताका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । साथसाथै मानवजातिका लागि साझा भबिश्य निर्माण गर्न चीनले गर्दै आएको शान्तिका पक्षमा निरन्तर वकालत, समावेशी विकास र वीन वीन सहयोग साझा समृद्धिको अवधारणा हो । असुरक्षा र अस्थिरतालाई जन्म दिने उग्रवादी शक्तिलाई यसले निश्चय नै निरुत्साहित गर्न सघाउनेछ । ‘विकासको रेल यात्रामा दौडिरहेको छ’ भन्ने जनवादी गणतन्त्र चीनका महामहिम राष्टपति सी जिनपिंङले प्राय अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई भन्ने गरेको सुन्दा मलाई खुसी लाग्छ । शान्ति,सुरक्षा र समृद्धिको बाटोमा सँगै हिडन चीन तयार रहेको अभिव्यक्ति हो त्यो । सदभावको मुख्य तत्व शान्तिपूर्ण र स्थिर समाजका लागि साझा समृद्धि र समावेशी विकासमा अन्तरनिहित रहेको म बिश्वास गर्छु । यस सन्दर्भमा हामीले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छौ । जलवायू परिवर्तनका सन्दर्भमा दीगो विकास लक्ष्यहरु र पेरिस सम्झौता उदाहरणका रुपमा रहेका छन् । हामीसँग संयुक्त राष्टसंघ जस्ता संस्था स्थापित भएका छन र वास्तविक शान्ति र सुरक्षाका लागि अन्य अन्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय संगठनहरुले हाम्रा साझा एजेण्डालाई सहजीकरण गरिरहेका छन् । महिला तथा सज्जनबृन्द बिश्व शान्ति र सुरक्षामा नेपालको निरन्तर प्रतिबद्धता खुसीसाथ व्यक्त गर्दछु । हाम्रा कार्य र नीतिहरु मार्फत हाम्रा प्रतिबद्धताहरु प्रमाणित हुँदै आएका छन् । हामी संयुक्त राष्टसंघ घोषणापत्रका सिद्धान्तहरुको वकालत गर्छौ । हाम्रो संविधानमा बिश्व शान्तिका लागि हाम्रा प्रतिबद्धता प्रतिबिम्बित भएका छन् । वास्तविक भातृत्व हाम्रा पूराना मूल्य मान्यता हुन । शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सशस्त्र द्धन्दको समाधान गर्ने विरलै उदाहरण हामीले हाम्रो नमूनायोग्य र घरेलु शान्ति प्रक्रिया मार्फत प्रस्तुत गरेका छौ । नेपाल पूर्ण रुपमा बुझदछ कि हाम्रो सामूहिक र केन्द्रिकृत प्रयासहरु हाम्रो दीगो भबिश्य, सुरक्षा र बचाउका लागि हुनुपर्छ । हामी सबैका लागि एउटै भबिश्य बनाउन हामी सँगै मेहनत गर्छौ । यसलाई राम्रो बनाउने वा खराव बनाउने हाम्रै हातमा छ । म पूर्ण बिश्वस्त छु कि बिश्वको दीगो शान्ति र सुरक्षा तथा मानव जातिका लागि साझा भबिश्य निर्माण गर्न मिलेर काम गर्न यो सहभागिताबाट एउटा ठोस निष्कर्ष आउनेछ । अन्तराष्टिय शान्ति दिवसको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद

अछाम, असोज ३ । जिल्लाको तुर्माखाद गाउँपालिका-४ चिसिका ६ महिनाका बालक मुस्कान बयकलाई घरमा सुताइ राखेको अवस्थामा अपरिचित व्यक्तिले मंगलबार बिहान ११ बजेतिर एसिड जस्तै मानिने ‘कोरिसिभ’ केमिकल अनुहारमा फ्याँकेपछि बालकको अवस्था गम्भीर छ ।   घरमा छोरालाई छोडेको पाँच मिनेट मात्रै भएको थियो। अरु घरमा कोहि थिएन, आमा देवसरा बयकले भनिन्, म भैंसीलाई पानी खुवाउँदै थिएँ । छोरा रोएपछी घर आएँ । उसलाई निकै गाह्रो भैसकेको थियो। श्रीमान् पनि खेतबारीको काममा निस्केको मौकमा छोरामाथी आक्रमण भएको उनको भनाइ छ।   घरबाट नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा लिँदा त्यताबाट कमलबजार रेफर गरेको र कमलबजारबाट जिल्ला अस्पतालमा पुर्‍याउँदा अवस्था गम्भीर भइसकेकाले नेपालगन्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा रेफर गरिएको अस्पतालका डा. मनोज बिष्टले बताए।   ‘यहाँ अक्सिजन दिने लगायतका सामान्य उपचारपछि तुरुन्त रेफर गरिसकेका छौँ’ डा. बिष्टले भने । बालकमाथि भएको घटना जिल्ला अस्पताल पुगेपछि थाहा पाउने बित्तिकै प्रहरी टोली घटनास्थल पुगिसकेको प्रहरी नायव निरीक्षक टेकबहादुर रावतले बताए। कान्तिपुरमा खबर छ ।

काठमाडौं, असोज ३ । सार्वभौम संविधानसभावाट जारी भएको नेपालको पहिलो संविधानले तेस्रो बर्ष आजबाट पुरा गर्दै छ । जनताको ७० वर्ष भन्दा लामो प्रतिक्षा र पटक पटकको संघर्षपछि जारी भएको संविधान देश र जनताको पक्षमा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।   तर, जनचाहना अनुरुपको प्रतिफल दिन भने संविधान सफल भएको देखिदैन । संबिधान सफल नहुनुमा राजनितीक दल र उनीहरुको ईच्छाशक्ति बाधक बन्दै गएको छ । संविधान जारी भएको तीन बर्ष वितिसक्दा पनि मौलिक हक अन्तर्गतका कानुन फास्टट्रयाक मार्फत पारित हुनुले जनताको परिवर्तनका आकांक्षालाई कसरी सम्वोधन गरिरहेका छन भन्ने छर्लङग हुन्छ ।   नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी राजनीतिक दलहरुको सोचमा परिवर्तन नआउँदा सम्म समस्याको संवोधन हुन नसक्ने बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, संविधान लक्ष्य तर्फ उन्मुख छ ।   संबिधानलाई बिरोध गर्ने शक्तिहरु पनि सरकारमा सहभागी हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।’ संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको बताउँदै संविधानले असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्न सक्नु सकारात्मक रहेपनि कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलताले संबिधान र संघीयताका बारेमा प्रश्न उठेको राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाको बुझाइ छ ।   देश संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गएसंगै राजनितिक दल र नेताहरुले राज्यका बिभिन्न तहमा काम गर्ने अबसर पाएपनि जनतामा भने निरासा मात्रै देखिएको छ । सर्वसाधारण मिलन रोकाले भने–‘संविधान जारीसंगै महंगीले आकाश छुन खोज्नु, करको दायरा ह्वात्तै बढ्नुले संघीयता प्रति जनताको बितृष्णा बढेको छ ।’ नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

काठमाडौं । चक्रपाणी खनाल ‘बलदेब’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्हालेको ६ महिना पुग्यो । यो ६ महिनामा उनले गरेको कामहरुबारे अाज मन्त्री खनाले सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्री खनालको ६ महिनाको उपलब्धिहरू यसप्रकार छन् । कृषि मन्त्रालयका ६ महिनाका मुख्य उपलब्धीहरु माननीय राज्यमन्त्रीज्यू सचिवज्यूहरु  विभागिय प्रमुख, केन्द्रीय निकायका प्रमुख र आयोजना प्रमुखज्यूहरु  पत्रकार मित्रहरु र  अन्य उपस्थित महानुभावहरु लामो समयको राजनीतिक संक्रमण पश्चात मुलुक अहिले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनसंगै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा प्रवेश गरेको छ । यस परिवेशमा नयाँ नेपाल निर्माणका लागि कृषि क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकास मार्फत आर्थिक सम्बृद्धीको आधार तयार गर्ने दृढ संकल्प सरकारले गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको करिब एक तिहाइ योगदान दिने र कुल जनसंख्याको दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको कृषि क्षेत्रको गुणात्मक विकास अपरिहार्य छ । परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि उत्पादन तथा वितरण प्रणालीलाई आयमूलक, व्यवसायिक र निर्यातयोग्य बनाउन कृषि क्षेत्रको समग्र रुपान्तरण आवश्यक छ । विदेशियका युवा जनशक्ति तथा स्वदेशमै रहेका युवा तथा बौद्धिक जनशक्तिलाई भूमि र पँुजीको बैज्ञानिक व्यवस्थापन मार्फत स्वदेशमै कृषि क्षेत्रमा समाहित हुने वातावरण सृजना गर्न आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रको बृहत्तर र अग्रगामी विकासका लागि विद्यमान भू–स्वामित्वलाई नयाँ दृष्टिकोणले वर्गिकृत र परिभाषित गर्नु आवश्यक छ । कृषियोग्य भूमिमा भईरहेको तीव्र खण्डीकरणलाई निरुत्साहित तथा बाँझो जमिनलाई व्यवस्थित र नियमन गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, कृषिमा विविधिकरण, आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण, यान्त्रिकीकरण र प्रविधिकरण गर्नु नेपालको सन्दर्भमा अपरिहार्य भईसकेको छ । यी विविध सवालको उचित सम्बोधन मार्फत समृद्द नेपाल र सुखी नेपालीको मूल लक्ष्यलाई साकार पार्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आफ्नो काम अघि बढाएको छ । मैले २०७४ साल चैत्र २ गते कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीकोे पदभार ग्रहण गरे । यसै अवधिमा २०७५ बैशाख २३ गते कृषि, पशुपन्छी, भूमि तथा सहकारी क्षेत्र विकासको रुपान्तरण सहित मैले ५८ बुँदे रुपान्तरणको मार्गचित्र सार्वजनिक गरे र उक्त मार्गनिर्देशक सिद्धान्त अनुरुप मन्त्रालयले आगामी दिनमा दृढतापूर्वक कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तीब्र गतिमा अगाडि बढाइरहेको पनि छ । तत् पश्चात साविक रुपमा रहेको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय मिति २०७५ साउन १० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको रुपमा पुर्नगठन भयो । यस अवधिमा कृषि, पशुपन्छी विकास तथा भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको विकासमा दूरगामी र महत्वपूर्ण कार्यहरु शुरुवात भएका छन् । भूमि र सहकारी समेत गरी कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा ६ महिनामाासम्म भएका मुख्य–मुख्य उपलव्धीहरुलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गर्दछु । क) कृषि तथा पशुपन्छी विकास तर्फ भएका मुख्य उपलव्धीहरू १. रूपान्तरण मार्गचित्र सार्वजनिकः २०७५ वैशाख २३ गते अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना सहितको ५८ बुँदे कृषि, पशुपन्छी,भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रुपान्तरण मार्गचित्र, २०७५ जारी गरिएकोे छ । २. कानुन तथा कार्यविधि तर्जूमाः खाद्य स्वच्छता नीति, अलैंची नीति, खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४, कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा सदुपयोग सम्वन्धी कानुन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन विधेयक २०७५, भेटरीनरी ऐन, संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन लगायतका अन्य कानुनहरु केही नयाँ निर्माण, संशोधन र केहि तर्जुमा भइरहेका छन् । ३. उत्पादन तथा बजार प्रवद्र्धन ३.१ देशको निर्यातजन्य उच्च मूल्य वस्तुमध्ये पश्मिनाको उत्पादन बृद्धिका लागि मूस्ताङको चराङ क्षेत्रमा च्याङग्रा फार्मको स्थापना गरी च्याङग्रा पालनमा कृषकलाई प्रोत्साहन गरिएकोे छ । ३.२ मासु तथा दूधको उत्पादन बृद्धिका लागि विश्व विख्यात जातहरु बोयर बाख्रा र जर्सी गाईको पोखरा र जीतपुरमा न्यूकिलियस हर्डस्थापना गर्ने कार्य अगाडी बढाईएको छ । ३.३ पाल्पा, चितवन, मकवानपुर, कास्की जिल्लामा तरकारी बालीका ४३ वटा आधुनिक नर्सरी, १६ वटा सेमी हाइटेक ग्रिनहाउस निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएकोे छ । ३.४ स्याङजा, सिन्धुली, सोलुखुम्बु र जुम्लामा सुन्तला र स्याउका ५ वटा हाइटेक फलफूल बिरुवा उत्पादन नर्सरी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । ३.५ झापा र दाङ्गमा १५ वटा सौर्य सिंचाई आयोजना निर्माण भएको छ । त्यस्तै बाजुरामा ८५ हेक्टर जमिनमा आधुनिक जैतुन बगैंचा र सिन्धुलीमा जुनार प्रशोधन उद्योग स्थापना भएको छ । ३.६ किसानको घर वा टोलमा नै गई माटो परिक्षण गर्ने कार्य प्रयोजनका लागि ४ वटा माटो परिक्षण मोबाइल प्रयोगशाला भ्यान खरिद गरी माटो व्यवस्थापन निर्देशनालयलाई हस्तान्तरण गरिएकोे छ । ३.७ व्यवसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न र उत्पादित कृषि उपजको वजारीकरणमा सहयोग पु¥याउन चोभारमा केन्द्रीय पुष्प तथा फलफूल थोक बजार त्यस्तै झापा, विराटनगर, जनकपुर र बुटवलमा ४ वटा प्रदेश स्तरीय कृषि तथा पशु थोक बजारहरुको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ३.८ मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने क्रियाकलापहरुलाई परिणाममुखी बनाउन ठूला कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुसँग सम्बन्धित मौजुदा कार्यविधि तथा दस्तावेजहरुको पुनरावलोकन गर्न उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिएकोे छ । ३.९ किसानको वैज्ञानिक परिभाषा तथा वर्गिकरण र योगदानमा आधारित किसान पेन्सनका लागि कानुनी मस्यौदा तयार गरिएकोे छ । ४. अनुसन्धान, विकास र प्रसार ४.१ कृषि अनुसन्धानलाई किसानमैत्री तथा व्यवहारमुखी बनाउने अभियानको साथ हाल कृषि अनुसन्धान क्षेत्रमा सलंग्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई समयानुकुल परिभाषित र सांगठनिक सुदृढिकरण गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल निर्माण गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएकोे छ । ४.२ उन्नत बीउको आपुर्तिलाई सहज वनाई बीउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि ल्याउने उद्धेश्यका साथ ६१ जिल्लामा ३६९ मे.टन मकैको बीउ, ५.३ मे.टन मुङ्गको बीउ र १ मे.टन सिमीको बीउ अनुदानमा वितरण गरिएकोे छ । त्यस्तै विभिन्न बालीका ४० वटा जातहरु सूचित भई कृषकस्तरमा थप नयाँ सूचित जातहरु उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले विशेष पहल गरेको छ । ४.३ दूधको वैज्ञानिक लागत मूल्यको एकिन गरी मूल्य खरिद तथा विक्री मूल्य एकिन गर्नका लागि झापा, सप्तरी, बारा, चितवन, काभ्रेपलान्चोक, तनहुँ, बाग्लुङ, रुपन्देही, दाङ, सुर्खेत, दैलेख, कैलाली, डडेलधुरा गरी १३ जिल्लामा दूधको उत्पादन लागतको अध्ययन सम्पन्न भएको छ । ५. खाद्य स्वच्छता तथा जनजीविकाका सवाल ५.१ कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा रहेको सिन्डिकेट तथा विचौलियाको प्रभाव हटाउन कालिमाटी वजारको अनुगमन गरी नियम विपरित संचालन गर्ने ९८ व्यवसायी उपर कारवाही प्रकृया बढाइएकोमा त्यसमध्ये भाद्र १९ गते ६ वटा र आज असोज २ गते थप ५१ वटा गरी कुल ५७ वटा पसललाई हटाइएको छ भने अन्यको हकमा पनि थप अध्ययन भइरहेको छ । त्यस्तै १३१ व्यवसायीलाई सचेत गराइएको र २०८ व्यवसायी उपर सम्झौताको पूर्ण परिपालना गर्न पत्राचार गरिएकोे छ । ५.२ बजारमा गुणस्तरीय र स्वच्छ दूध उपभोग गर्न पाउने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै काठमाण्डौ उपत्यकाका विभिन्न दुग्ध उद्योगहरुमा अनुगमन कार्य भइरहेको र विभिन्न २५ वटा दुग्ध उद्योगहरुको अनुगमन र परीक्षणबाट प्राप्त नतिजाको आधारमा न्यूनतम मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको दूध प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्योगलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रकृया सुरु गरिएकोे छ । गुणस्तरीय दूधको सुनिश्चतताको लागि आवश्यक पर्ने कानुनी तथा अन्य नीतिगत सुधार सम्बन्धी थप दस्तावेज निर्माण गरिएकोे छ । ५.३ खाद्य उद्योग तथा बजारहरुको उत्पादन स्वच्छता सम्बन्धमा १,८९० पटक निरीक्षण अनुगमन गरी १,३४३ नमूना संकलन गरी खाद्य ऐन नियम अनुसार न्यून गुणस्तर, मिसावट एवं दुषित पाइएका नमूनाका आधारमा २०० व्यवसायिक फर्महरुमाथि खाद्य ऐन बमोजिम मुद्दा दायर गरिएकोे छ । ५.४ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रयोगशाला नमुना विश्लेषण नतिजामा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता बढाउन यस अवधिमा केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाले ८० वटा सूक्ष्म जैविक विश्लेषण र रासायनिक विश्लेषण पारामिटरहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता (एक्रीडीटेशन) प्राप्त गरेको छ । ५.५ दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तर सुधारको लागि गुणस्तरको अवस्था अध्ययन गरी “स्वच्छ तथा गुणस्तरीय दूध तथा दुग्ध पदार्थ उत्पादन निर्देशिका –२०७५ूतयार गरिएकोे छ । साथै विभिन्न ८ प्रकारका दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तर निर्धारण गरिएकोे र तयारी खाद्य पदार्थहरुमा प्लास्टिकजन्य पदार्थहरु प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ । ५.६ प्रशोधित पानीको गुणस्तर सुधार गर्न “प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७४’’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मापदण्ड विपरित रहेको उद्योगहरु उपर कारवाही प्रक्रिया सुरु गरिएकोे छ । आगामी दिनमा खाद्य स्वच्छता सचेतना तथा अनुगमनको कामलाई तिब्र गतिमा विस्तार गरिने छ । ५.७ देशका विभिन्न शहरी क्षेत्रमा यातना तथा पिडाजन्य तवरले पशुपन्छीको ढुवानी गर्ने कार्यलाई पूर्ण निरुत्साहित गर्न “पशु ढुवानी व्यवस्थाका लागि पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४“ को संशोधन मस्यौदा तयार गरिएकोे छ । ५.८ जैविक विविधता संरक्षणलाई बढवा दिन र ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका साना कृषकहरुको आम्दानीमा बृद्धि गरी ग्रामिण खाद्य सुरक्षालाई सहयोग पु¥याउन नुवाकोट र नवलपरासीमा २ वटा ग्रामिण कुखुरा ह्याचरी स्थापना गरिएकोे छ । ५.९ उपभोक्ता स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई दृष्टिगत गरी भेटेरिनरी जनस्वास्थ्य कार्यालय त्रिपुरेश्वरबाट २७७ वटा मासु पसल अनुगमन गरिएकोे र अनुगमनकै क्रममा ३७ हजार ४ सय ६२ किलो मासु स्वास्थ्यका दृष्टिले उपभोगजन्य नभएकाले नष्ट गरिएकोे छ । ५.१० मानव स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले समयमा नै रोग परिक्षण भई रोगको नियन्त्रण गर्नका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न पशु प्रयोगशालाहरुबाट विभिन्न रोगका लागि कुल ११ हजार ५ सय ४७ नमुनाहरु केन्द्रीय र अन्य प्रयोगशालाबाट परिक्षण भएको छ । ५.११ उपभोक्तामा स्वस्थ दूध र मासुको उपलब्धताको लागि मासु र दूधमा एन्टिवायोटिक रेजिड्यू परिक्षणका लागि उपत्यकाका विभिन्न ३२ स्थानबाट मासुका नमुना र १२० स्थानबाट दूधका नमुना लिई परिक्षण गरिएकोे छ । कानुन बमोजिम नभएका त्यस्ता व्यवसायीलाई पहिलो पटक सचेत गराईएको छ । ५.१२ उपभोक्ताले स्वस्थ र गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै मुलुकभर उपभोग्य खाद्यान्नको स्वच्छता र गुणस्तर कायम गरी उपभोक्तालाई निर्वाध रूपमा उपभोग गर्न पाउने अवस्था कायम गर्न एक बर्षे “खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर अभियान“ कार्यक्रमको घोषणा तयारी गरिएकोे छ । उक्त कार्यक्रम यथाशिघ्र घोषणा हुने छ । ५.१३ कृषि धानबाली उत्पादनमा किसानलाइ प्रोत्साहन गर्न, किसानले उचित मूल्य प्राप्त गर्न र नेपालमै उत्पादित धानको बजारीकरणमा प्रत्यक्ष सहयोग पु¥याउन धानको न्युनतम समर्थन मुल्य निर्धारण गरिएको छ । जसमा मोटो धानको मूल्य प्रति क्वीन्टल २ हजार ३ सय ३१ रुपैया २२ पैसा रमसिनो धानको मूल्य प्रति क्वीन्टल २ हजार ४ सय ६० रुपैया ५७ पैसा तोकिएको छ । ५.१४ मन्त्रालयबाट सम्पादित कार्यको गुनासो तथा किसानका समस्याहरू सिधै मन्त्रीले सुन्न र समाधान गर्ने अभिप्रायका साथ मन्त्रालयमा गुनासो व्यबस्थापन कक्ष सुचारु गरिएकोे छ । जसमा सबै नागरिकले पैसा नलाग्ने टोल फ्रि नं. ११६० मा फोन गरी समस्या राख्न सक्ने र ट्वीटर, फेसबुक, भाइवर तथा इमेल मार्फत समेत गुनासाहरू टिपाउन सक्ने संयन्त्र निर्माण गरिएकोे छ । ५.१५ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट कृषि तथा पशपन्छी क्षेत्रमा प्रवाह गरिने अनुदान बास्तविक किसान, लाभग्राहीसम्म पहुँच पुर्याउन र यसमा भइरहेको अपारदर्शी अनियमितता रोक्न नयाँ एकीकृत कानून÷कार्यविधि निर्माण गर्ने हेतुले मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अनुदान अध्ययन तथा प्रतिवेदन समिति गठन गरिएकोे छ । ५.१६ नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा उत्पादित अदुवा, गोलभेडा, घ्युसिमी जस्ता कृषिउपजहरू भारतीय बजारमा निर्यात हुन नसकेको किसानको गुनासोलाई मध्यनजर गरी भारतीय पक्षसँग कुटनीतिक पहलको माध्ययमबाट भारतीय बजारमा सहज निर्यात हुने वातावरण मिलाईएको छ । ५.१७ उखु किसानलाई अनुदान, स्वदेशी चिनी उद्योगको संरक्षण र बजारमा चिनीको मूल्य नियन्त्रण गर्न उखु किसानलाई दिने अनुदान बृद्धि गरी प्रति क्विन्टल ६० रुपैयाँबाट बढाएर ६५ रुपैयाँ ८० पैसा निर्धारण गरिएको छ । नेपालमा मौज्दात चिनीको खपत बढाउने गरी २०७५ सालका लागि एक लाख मेट्रिक टन मात्र चिनी आयात गर्ने गरी कोटा निर्धारण गरिएको छ ।   ६. पशुनश्ल सुधार, डेरी तथा चरण विकास ६.१ देशलाइ दूधमा आत्मनिर्भर बनाई आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि कृषकलाई उन्नत पशु उपलव्ध गराउन नश्ल सुधार कार्य संचालनका लागि विभिन्न प्रजातीका १ लाख ८४ हजार ५ सय १९ डोज फ्रोजन सिमेन उत्पादन गरिएको छ । ६.२ कृषकको आयस्रोतमा बृद्धि गर्न पशु सेवा विभाग अन्तर्गत संचालित विभिन्न पशु फार्महरुबाट उच्च नश्लका गाईको बाच्छा बाच्छी २४, भैसीको पाडा पाडी ४, याकको बाच्छा बाच्छी ५२, बाख्राको पाठापाठी ८६ भेडाको पाठापाठी ३१, बंगुरको पाठा पाठी ३४७, कुखुराको चल्ला १ लाख १३ हजार ५ सय ४३ उत्पादन गरी कृषकहरुलाई वितरण गरिएकोे छ । ६.३ मिल्क होलिडेको सम्भावित जोखिमलाई रोक्न विदेशवाट आयात हुने पाउडर दूधको आयात अनुमतीमा तत्कालका लागि रोक लगाइएको र स्वदेशमै उत्पादित र प्रशोधित दूधको उपभोग वढाउन हाल विराटनगर र चितवनमा संचालनमा रहेका धुलो दूध कारखानाको क्षमता बृद्धि गरी संचालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । ६.४ यस अवधिमा दुग्ध विकास संस्थानबाट २ करोड ८ लाख ८१ हजार लिटर स्थानीय कच्चा दूध संकलन गरिएकोेमा १ करोड ३८ लाख १० हजार लिटर प्रशोधन गरी बिक्रीबाट रु.१ अर्ब ८ करोड ५८ लाख १२ हजार रकम ग्रामिण भेगमा प्रवाह भएको छ । ७. कृषि सामाग्री आपूर्ति, यान्त्रिकिकरण प्रवद्र्धन ७.१ बर्षेनी हँुदै आएको रासायनिक मलको अभावलाई समाधान गर्न मल आपूर्ति र वितरण प्रणालीको अध्ययन गरी प्रतिवेदन गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरिय समिति गठन गरिएकोे छ । ७.२ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन मार्फत किसानलाई विगत ६ महिनादेखि हालसम्म २६ हजार ३ सय ३१ मे.टन यूरिया, १२ हजार १२ मे.टन डि.ए.पी. र ९ सय ९९ मे.टन पोटास गरी जम्मा ३९ हजार ३ सय ४२ मे.टन रासायनिक मल अनुदानमा बिक्री वितरण गरिएकोे छ । ७.३ चालु आ. व. को यस महिना सम्म साल्ट ट्रेडिङ्ग मार्फत ४० हजार मे. टन रासायनिक मल खरिदका लागि बोलपत्र आव्हान भइ सम्झौता भएको र कृषि सामाग्री कं. लि. मार्फत युरिया २६ हजार ५ सय ७४ मे.टन डि.ए.पी., ९ हजार ५ सय ५१ मे.टन र पोटास ५ सय ४७ मे.टन गरी जम्मा ३६ हजार ६ सय ७३ मे.टन रासायनिक मल वितरण भएको छ । ७.४ वित्तीय संस्थाको साझेदारीमा व्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अनुरुप कैलाली जिल्लामा सामुदायिक पोष्ट हार्भेष्ट सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ७.५ प्रदेश नं १ मा नेपाल कृषि मेशिनरी व्यवसायी संघको सहकार्यमा तेस्रो राष्ट्रिय कृषि यान्त्रीकरण प्रदर्शनी आयोजना गरिएकोे र जसबाट ५८ जिल्लाका कृषकले कृषिमा प्रयोग हुने यन्त्र, औजार तथा उपकरणको बारेमा जानकारी प्राप्त गरेका छन् । ७.६ नेपालमा कृषिको आधुनिकिकरण र यान्त्रिकरणलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउन बीरगंज स्थित कृषि औजार कारखाना लि.लाई पुनः संचालनमा ल्याउने विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उधोग, बाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयबीच मन्त्रिस्तरीय छलफल प्रारम्भ भएको छ । ८. पशुपन्छी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा नियमन ८.१ पशुपन्छीमा लाग्ने रेविज, रानीखेत, पि.पि.आर., एच.एस.एण्ड बि.क्यू., स्वाइन फिबर, एच.एस. जस्ता खतरनाक संक्रामक रोगहरुको सम्भावित संक्रमणबाट मानव स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असरका साथै कृषकलाई हुने ठूलो आर्थिक क्षतिबाट जोगाउन ती रोगहरु विरुद्ध १ करोड २५ लाख हजार डोज उत्पादन गरी ३७ लाख ५५ हजार डोज खोप विभिन्न जिल्लाका पशुपन्छीलाई लगाइएको छ । ८.२ बर्ड फ्लूको सम्भावित जोखिमबाट पोल्ट्री व्यवसायमा हुन सक्ने ठूलो क्षति जोगाउन र जनस्वास्थ्यलाई समेत ध्यानमा राखी बर्डफ्लूको संक्रमण देखिएका चितवनमा ३ वटा, काठमाण्डौमा २ वटा र ललितपुरमा २ वटा आउट ब्रेक नियन्त्रणका क्रममा २२ हजार ८ सय ५९ पन्छी, १६ हजार ४ सय ८६ अण्डा, २ हजार ९ सय १६ दाना, मासु ११६ के.जी. नष्ट गरी कृषक र व्यवसायीलाइ आवश्यक रकम क्षतिपूर्ती उपलव्ध गरिएकोे छ । ८.३ पशुपन्छीजन्य पदार्थको गुणस्तरीयता कायम गर्न क्वारेन्टाइन जाँच नगराई अवैध आयात भएका १५ हजार ७ सय ४२, चल्ला नष्ट गरिएकोे छ । साथै यस अवधिमा १५ हजार ७ सय ४२ क्वारेन्टाइन जाँच गरी क्वारेन्टाइन प्रमाण पत्र जारी गरिएकोे छ । ८.४ नेपालमा बर्षेनी भइरहेको रासायनिक मलको अभावलाई समाधान गरी किसानहरूलाई समयमै मल उपलव्ध गराउनको लागि भारतसँग रासायनिक मलमा दुई सरकारवीच (जी टु जी) सम्झौताको प्रकृया शुरू गरिएकोे छ । यसका साथै नेपालमा मलको वफर स्टकको लागि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा ५ हजार मे.टनका ठूला रासायनिक मलखाद गोदाम घर निर्माण गर्न अध्ययन प्रकृया अगाडि बढाइएको छ । ९. कृषि पर्यटन तथा रोजगार प्रवद्र्धन ९.१ सामूहिक कृषि खेती प्रणाली मार्फत पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि सुनसरीको माछामारा, कैलालीको घोडाघोडी, सोलुको पातले, उदयपुरको रौतामाई र नुवाकोटको ककनी गरी पाँच स्थानमा ७५ घरधुरीको सहभागितामा सामूहिक कृषि, पर्यटन, अर्गानिक भिलेज स्थापनाको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ९.२ पशुपालन व्यवसायलाई आधुनिकिकरण गर्दै लागत मूल्य घटाउन २० वटाभन्दा बढी दुहुना गाईभैंसी पाल्ने ३० जना व्यवसायिक कृषकहरुलाई ३० वटा मिल्किङ्ग मेशिन खरिदमा प्रति मेशिन अधितम रु. २ लाखसम्म अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । ९.३ पशु कल्याणको क्षेत्रमा कार्यरत ९ वटा संस्थाहरुलाई बेवारिसे गाई, बाच्छाबाच्छी व्यवस्थापन तथा उप–पदार्थजन्य उद्योग स्थापनामा प्रति संस्था रू. ५ लाखका दरले अनुदान उपलव्ध गराईएको छ । जसबाट बेबारिसे गाईको व्यवस्थापन भई वातावरणमा हुने प्रतिकुल असरका साथै सडक दुर्घटना रोक्न समेत सहयोग पुगेको छ । ९.४ पशु सेवा तालिम मार्फत ९८ जनालाई अधिकृतस्तर तालिम, १८० जनालाई सहायकस्तर तालिम र ४०० जना कृषक, व्यवसायी र उद्यमीलाई ज्ञान, सीप र क्षमता विकास सम्वन्धी तालिम दिइएको छ । ९.५ स्थानीय स्तरमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ उद्योग स्थापनामा सहयोग पुर्याउन २८ जना युवा कृषकलाई कैलालीको अत्तरीयामा “दुग्ध पदार्थ विविधिकरण र चिलिङ्ग भ्याट मर्मत तालिम“ र २८ जना युवा कृषकलाई “गुणस्तरीय चीज उत्पादन तालिम“ गरी ५६ जनालाई समयसापेक्ष क्षमता विकास तालिम उपलव्ध गरिएकोे छ । १०. अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी विकास १०.१ ईजरायल सरकारसँग ईजरायली कृषि क्षेत्रको हाईटेक प्रविधि मार्फत नेपालका ७ वटै प्रदेशमा सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रूपमा आधुनिक नमूना फार्म स्थापनाको लागि परियोजना अवधारणा पत्र तयार भएको छ । त्यसैगरी चीन, कतार, नेदरल्याण्ड र ब्राजिल सरकारसँग समेत नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा प्राविधिक सहायताका लागि द्विपक्षीय छलफलको प्रकृया शुरू गरिएकोे छ । १०.२ नेपालको धान बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्वीमा सघाउ हुने गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठानबीच ७ विषयगत क्षेत्र र १६ सम्भावित मुख्य परियोजनामा संयुक्त कार्यगर्ने उद्देश्यका साथ ५ बर्षे कार्ययोजना (२०१८–२०२३) सम्झौता भएको छ । यस वाहेक भूमि तथा सहकारी तर्फ मेरो कार्यावधिमा देहायका मुख्य उपलव्धीहरु भएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु । ख) भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्र तर्पm भएका मुख्य कार्यहरुः १. भूमि ब्यबस्थापन क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानको लागि सरोकारवाला समूहसँग व्यापक छलफल, अन्तत्र्रिmया तथा परामर्श गरी भूमि नीतिको मस्यौदा तयार गरिएकोे । २. भूमिको बैज्ञानिक आधारमा कृषि योग्य, औद्योगिक, आवास, अनौपचारिक लगायतमा बर्गिकरण गरी सोहि वमोजिम उपयोग गर्ने कार्य सुनिश्चित गर्न भूमि नीति र भू–उपयोग ऐनको मस्यौदा तयार गरिएकोे छ, साथै गुठी जग्गाको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको लागि नँया गुठी ऐन मस्यौदा तयार गरिएकोे । ३. गुठी लगायत अन्य जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित अभिलेख कम्प्युटर प्रबिधिमा राख्ने र पुर्जाको नक्कल कम्प्युटरबाटै उपलब्ध गराउने कार्य शुरु गरिएकोे । ४. सामाजिक र आर्थिक रूपमा पिछडिएका मुक्त कमैया तथा हलिया पुनस्र्थापना कार्य १ बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयन शुरु गरिएकोे । ५. मालपोत कार्यालयहरुबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक सेवाको थप प्रभावकारिताको लागि सेवाग्राहीबाट मुल्याङ्कन गराउन सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण फाराम प्रयोग शुरु गरिएकोे । ६. जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका लिखत तथा फारम जटिल रहेको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न त्यस्ता अत्यावश्यक कागजातलाई ब्द्ध साइजमा विकास गरिएकोे । ७. भूमि व्यवस्थासँग सम्बन्धित मालपोत, नापी कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा सम्बन्धी सुचनाहरुमा सबैको सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न भूमि सुशासन मोबाइल एपू कार्यान्वयनमा ल्याईएको । ८. २०७५ भदौदेखि लागू भएको देवानी मुलुकी संहिता २०७४ मा उल्लेखित ब्यबस्था समेतलाई समेटी जग्गा प्रशासन निर्देशिकाको संशोधित मस्यौदा तयार गरिएकोे । ९. कृषियोग्य जग्गाको जथाभावी कित्ताकाट र अनियन्त्रित खण्डिकरण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न र कानुन बमोजिम स्थापित करयोग्य कम्पनी मार्फत मात्र जग्गाको कारोबारलाइ प्रोत्साहित गर्न मालपोत नियमावलीमा आवश्यक संशोधन प्रस्ताव गरिएकोे । १०.अर्घाखाँची जिल्लामा भूमिको पुनः नापनक्सा गरी तयार गरिएकोे ८७० जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा वितरण गरिएकोे छ । साथै नवलपरासी जिल्लाको परासी नगरपालिका अन्तर्गत गाँउ ब्लक जग्गाको नाप नक्सा गरी ४३६ जग्गाधनी दर्ता पूर्जा वितरण गरिएकोे छ । त्यस्तै बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिका क्षेत्रमा वर्षौदेखि सुकुम्वासीको रुपमा बस्दै आइरहेका गरीब भूमिहिन २०० परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएकोे । ११. दशकौंदेखि कायम भूमिकोे द्वैध स्वामित्व एक बर्षभित्र समाधान गर्न मन्त्रालयमा मोहियानी समस्या समाधान एकाई स्थापना गरी कार्य शुरु गरिएकोे । धन्यवाद कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

काठमाडौं, असोज २ । धावनमार्गमा सामान्य धाँजा परेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा केहीबेरका लागि उडान अवतरण अवरुद्ध भएको छ । रनवे अवरुद्ध हुँदा अवतरणमा रहेका आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान ५ः४० बजेदेखि आकाशमै ‘होल्ड’ भएका छन् । धावनमार्ग सामान्य चर्किएपछि मर्मतका लागि विमान केही समयका लागि होल्डमा बस्नुपरेको विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए । अबको केही समयपछि नै उडान अवतरण सामान्य हुने उनले उल्लेख गरे । खासगरी वर्षायाममा विमानस्थलको कोटेश्वरतर्फको रनवेमा पटक–पटक समस्या आउने गरेको छ ।

काठमाडाै‌ँ, असाेज २ । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले देशै भरिका ढलको अनुगमन गर्ने बताएकी छन् । खानेपानी मन्त्रालयमा आज आयोजित बैठकमा मन्त्री मगरले देश भरि नै ढलको समस्या बढ्दै गएकोले व्यावसायिक अपार्टमेन्ट, अस्पताल लगायत विभिन्न क्षेत्रका ढलहरुको अनुगमन गर्ने बताइन् । बैठकमा उनले प्रारम्भिक प्रशोधन गरेर मात्र ढल फाल्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको उनले जानकारी दिइन् । मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका अस्पताल, उद्योग, अपार्टमेन्ट र संयुक्त आवासको ढल अनुगमन गर्न विशेष कार्यदल समेत गठन गरेको छ । खानेपानी तथा ढल निकास विभागकी उपमहानिर्देशक मीना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ढल अनुगमन तथा निरीक्षण व्यवस्थापन कार्यदल गठन गरिएको हो ।

काठमाडौं, असोज २ । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले खानेपानी मन्त्रालय र मातहतका निकायका कर्मचारीहरुलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाएकी छन् । खानेपानी मन्त्रालय सिंहदरबारमा मंगलबार आकस्मिक बैठक बोलाउँदै मन्त्री मगरले कर्मचारीहरुको अनावश्यक विदेश भ्रमणमा रोक लगाएकी हुन् । उनले मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायका विभागीय प्रमुखहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाई अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्न निर्देशन दिइन् । मन्त्री मगरले अहिले काम गर्नुपर्ने बेला आएकोले अनावश्यक हुने गरेको भ्रमण रोक्नु अति आवश्यक रहेको बताउँदै भनिन्, ‘अहिले काम गर्ने बेला हो । मिडियामा विदेश भ्रमणको सन्दर्भमा विभिन्न कुराहरु आएका छन् । यस्ता स–साना कुराले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्छ । अति आवश्यक भए मात्र भ्रमणमा जाने हो नत्र भ्रमणमा नजानुहोला ।’ बैठकमा उनले थपिन्, ‘म आफैँ पनि भ्रमणको आवश्यकता हेरेर मात्र जान्छु नत्र जाँदिन । तपाईंहरु पनि नजानु होला । अति आवश्यक भए मात्र भ्रमण स्वीकृत हुन्छ नत्र हुँदैन ।’

काठमाडौं, असोज २ । कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्त बलात्कार–हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरिरहेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले आशंकाको सुई नेपाली सेनातिर तेर्स्याएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘‘निर्मलाको शव पाइएको स्थान नजिकै सेनाको ब्यारेक रहेछ, कतिपय सूचना सेनाबाटै घटना भएको हुनसक्छ भन्ने पनि आएका छन् ।’ तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट भएकै बेला साउन १० गते बाहिर निस्किएका सेनाको विषयमा पनि अनुसन्धान गर्न सुझाव दिइएको थियो । एक प्रहरीका अनुसार सेनाका केही जवानको मोबाइल नम्बर पनि अनुसन्धानका लागि सिआइबीको टोलीलाई उपलब्ध गराइएको थियो । निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या कसले गर्यो भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन । घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीको गल्तीका कारण अनुसन्धान झन्झटिलो बनेको प्रहरी अधिकृतको भनाइ छ । झण्डै २ महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रहरीले निर्मला हत्याको सुराक प्राप्त गर्न सकेको छैन । प्रहरी अधिकारीले अनुसन्धान जारी रहेको बताउँदै आएका छन् । प्रहरीले शंकास्पद विभिन्न व्यक्तिहरुको ‘कल डिटेल’ हेरिरहेको बताइएको छ । यसैबीच, हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा विभिन्न तहबाट संलग्न प्रहरी अधिकारीको मोबाइल जफत गरिएको छ । घटनामा प्रहरी अधिकारीहरुको भूमिकाबारे अनुसन्धान गरिरहेको डीआईजी (प्रस्तावित एआईजी) धिरु बस्न्यातको टोलीले कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्टसहित १९ जनाको मोबाइल जफत गरेको हो । टोलीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमै बोलाएर तत्कालीन एसपी विष्टसहित कञ्चनपुर प्रहरीका १६ जना र सिआईबीका डिएसपी अंगुर जिसीसहित ३ जनाको मोबाइल तथा सिमकार्ड जफत गरेको हो । कञ्चनपुरबाट मुद्दा शाखामा कार्यरत प्रहरी, सिभिल टोलीमा खटिएका प्रहरी, मुचुल्का उठाउने कार्यमा रहेका प्रहरीलाई पनि काठमाडौं झिकाइएको छ । निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा संग्लन ६ जना प्रहरी यसअघि नै निलम्बनमा परिसकेका छन् । निर्मला बलात्कार र हत्या अभियोगमा प्रहरीले अभियुक्तका रुपमा सार्वजनिक गरेका दिलिपसिंह विष्ट नक्कली अभियुक्त भएको पुष्टि भएपछि प्रहरी अधिकारीहरु निलम्बनमा परेका थिए । गत साउन १० मा घरबाट साथीको घरमा निस्किएकी भीमदत्त नगरपालिका २ महुलियाकी १३ वर्षीय किशोरी निर्मला पन्त साउन ११ गते उखुबारीमा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । ‘प्रहरी अधिकारी र अन्य प्रहरीको मोबाइल कनेक्सनको अध्ययन, उनीहरुले केही डाटा मेटाएको भए त्यसको ‘रिकभरी’ गर्ने र कल डिटेलका लागि मोबाइल तथा सिमकार्ड जफत गरिएको हो,’ एक प्रहरी अधिकृतले भने । – १२खरीका लागि केशवराज जोशी

नवलपरासी, असोज २ । नेपालमा विभिन्न नौ प्रजातिका करीब १३ हजारभन्दा बढी गिद्ध रहेको अनुमान गरिएको छ । पूर्वी नवलपरासीको कावासोतीस्थित जटायु रेष्टुरेन्टका अनुसार हिमाली र चिसो स्थानमा रहने हाडफोर प्रजातिका गिद्ध निकै कम सङ्ख्यामा छन् भने अन्य प्रजातिका गिद्ध हिमाली बोहक सबैजसो स्थानमा पाइने गरेको छ । नेपालमा डङ्र, सानो खैरो, खैरो, राज, हिमाली, सुन, सेतो, हाडफोर र लामोठुडे गरी नौ प्रजातिका गिद्ध पाइएको छ । हाडफोर प्रजातिको गिद्ध बढी चिसो हुने हिमाली भेगमा मात्र पाइने जटायु रेस्टुरेन्ट व्यवस्थापन समितिका संयोजक डिबी चौधरीले जानकारी दिनुभयो । नेपालमा सबैभन्दा बढी हिमाली प्रजातिको गिद्ध करीब १० हजारको हाराहारीमा रहेको तथ्याङ्क छ भने खैरो, राज र लामोठुडे प्रजातिका गिद्ध भारत, पाकिस्तान, चीन, बर्मा, थाइल्याण्डलगायतका देशबाट जाडो छल्न नेपाल आउने गर्दछन् । पूर्वी नवलपरासीको कावासोतीस्थित उक्त रेष्टुरेन्टमा राखिएका १२ वटा गिद्धलाई प्रकृतिमा छाडिएको छ । प्रजनन केन्द्रमा हुर्किएका ती गिद्धलाई प्राकृतिक बासस्थानमा छाडिएको हो । विश्वमैै पहिलो पटक नेपालमा गिद्ध संरक्षणको थालनी भएको र सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेका तीनकोे संरक्षणमा यस्ता प्रयास फलदायी हुने जनाइएको छ । प्रकृतिमा छाडिएका गिद्धको पखेटामा नम्बरसहितको ट्याग लगाइएको छ भने सेटलाइटबाट अनुगमन गर्न सकिने गरी गिद्धको ढाँडमा रेडियोकलर जडान गरिएको संयोजक चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँकानुसार रेडियोकलर जडान गरिएकाले अब प्राकृतिक बासस्थानमा छाडिएका ती गिद्ध रहने स्थान र तिनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न सकिने छ । विगत १० वर्षमा नेपालमा ९१ प्रतिशत र भारतमा ९९ दशमलव ९ प्रतिशत गिद्ध मासिएपछि यी दुबै देशका साथै अन्य मुलुकले पनि गिद्ध संरक्षणमा जोड दिन थालेका छन् । रेष्टुरेन्टमा प्रकृतिमा भएका र छोड्नु पूर्व खोरमा राखिएका गिद्धलाई सँगै खाना खुवाइँदै आइएको थियो । जाली भित्र र बाहिर एकै ठाउँमा खाना र पानीको व्यवस्था जटायु रेष्टुरेन्टमा गरिएको थियो । सँगै खाँदै आएकाले जालीभित्रका गिद्ध पनि बाहिरका गिद्धसँग घुलमिल भएको अनुमान गरिएको छ । अति सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेको डङ्ङगुर जातको गिद्धको सङ्ख्या बढाउनका लागि दातृ निकायको सहयोगमा सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ । रासस

बाग्लुङ, भदौ ३० । जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका र बढीघाट गाउँपालिकाको सिमानामा गए रातिदेखि बढीघाट खोला थुनिएको छ । राती करिब १२ बजेदेखि खोला थुनिएको हुन सक्ने स्थानीयले अनुमान गरेका छन् । ढोरपाटन नगरपालिका १ र बढीघाट गाउँपालिका-७ अन्तर्गत भर्याङ् क्षेत्रमा माथिबाट सुख्खा पहिरो खसेपछि खोला थुनिएको हो ।   खोला थुिनएपछि ढोरपाटन नगरपालिका २ को सिमलचौर क्षेत्रका ४ वटा घरहरु डुबानमा परेको स्थानीयबासिन्दाले बताएका छन् । डुबानबाट कुनै मानवीय क्षति भएको छैन ।   पहाड माथिबाट खसेको ठूलो चट्टानले खोला थुनेपछि बढीघाट छेउछाउमा रहेका बाग्लुङ्ग र गुल्मीका बासिन्दा रातभर जाग्राम बसेका छन् । उनीहरु थुिनएको खोलाको ताल कुनै पनि बेला फुट्न सक्ने खतराबाट निकै त्रसित बनेका छन् । घटनाको जानकारी पाएपछि रातै नै बाग्लुुङबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी उपरिक्षक, नेपाली सेना सहितको टोली घटनास्थलमा जाँदैछ ।

काठमाडौं, भदौ २९ । सङ्घीयताको कार्यान्वयन भइसकेको सन्दर्भमा यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) कक्षा १० को परीक्षा केन्द्रस्तरबाटै हुने भएको छ ।   संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश सरकार र स्थानी तहको अधिकार साझा क्षेत्रमा रहेकामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालनको तयारी गरेको हो । आगामी चैतमा हुने सो परीक्षाका लागि बोर्डले आवेदन फारम माग गरिसकेको छ ।   शिक्षा (आठौँ संशोधन) ऐन, २०७३ जारीपछि तत्कालीन उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्को रुपान्तरण संस्था राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड हो । यसमा हाल साबिकको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय समायोजन भएको छ ।   केन्द्र सरकारले कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश सरकारको मातहतमा सञ्चालनका लागि कुनै कानूनी र नीतिगत निर्णय नगरेको तथा कुनै पनि प्रदेश सरकारले यसबारेमा कानूनी र नीतिगत आधार तर्जुमा नगरेकाले उक्त परीक्षा यो वर्ष पनि केन्द्रीयस्तरमा हुने भएको हो । हाल कक्षा ८ को परीक्षा मात्र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ ।   बोर्डका अध्यक्ष अध्यक्ष डा चन्द्रमणि पौडेलले आफूहरुको कार्यक्षेत्रअनुसार कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालनको तयारी गरिएको र आवश्यक प्रश्नपत्र बनाई प्रदेश सरकारसँगको समन्वय एवं व्यवस्थापनमा परीक्षा सञ्चालन गरिने बताए । त्यसरी हुने परीक्षाको उत्तरपुस्तिका बोर्डले सम्परीक्षण गरी नतिजा प्रकाशन गर्नेछ ।   बोर्डले विगतको ११ शाखा कार्यालयलाई गाभी सातै प्रदेशमा आफ्ना प्रदेश कार्यालय खडा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हाल परीक्षाका लागि जिल्लास्थित विगतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईले व्यवस्थापनको सहयोग गर्दै आएको छ ।   विगतका पाँच क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय खारेज भई सातवटा शिक्षा विकास निर्देशनालय खडा भएका छन् । यी निकायले परीक्षामा के भूमिका निभाउने स्पष्ट छैन ।   बोर्डले कक्षा ११ र १२ को राष्ट्रियस्तरको परीक्षा पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । बोर्डलाई संविधान जारी हुनुपूर्वको शिक्षा ऐन संशोधनले विद्यालय शिक्षा परीक्षाको मर्यादा र गुणस्तर कायम भए÷नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने र गराउने अधिकार दिइएकामा सोही अधिकारअन्तर्गत परीक्षा सञ्चालन गरिरेहेको छ । -रासस

धनगढी, भदौ २९ । प्रदेश नं ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले धनगढी उप-महानगरपालिकाको पश्चिमी सीमा नदी मोहनामा निर्माणाधीन पुल आगामी जेठभित्र निर्माण सक्न निर्देशन दिएका छन् ।   निर्माणाधीन पुलको आज निरीक्षण गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले पुल निर्माणमा संलग्न निर्माण कम्पनी र डिभिजन सडक कार्यालयलाई निर्माण कार्य सक्न निर्देशन दिएका हुन् । लामो समयसम्म पनि योजना सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिलाई प्रदेश नं ७ मा अन्त्य गरिने उल्लेख गर्दै उनले जनतालाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने काममा कसैले बहाना बनाउन नहुने बताए ।   विसं २०७१ असार ३१ मा सम्झौता भई तीन वर्षभित्र निर्माण सक्नेगरी काम शुरु गरिएको उक्त पुलको लागत करीब १० रुपैयाँ करोड रहेको छ ।   निर्माणको समयावधि पटकपटक थपिँदै गए पनि सो पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा नदी वारि र पारिका बासिन्दाको आवामगन असहज बनेको जनगुनासो बढेपछि मुख्यमन्त्री भट्ट र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिं बोहराले आज पुल निरीक्षण गर्दै स्थानीयवासीसँग छलफल गरेका हुन्।   लाइट एड्भेञ्चर कम्पनीले ठेक्का पाएको सो पुलको निर्माण सम्झौता अवधि सकिएकामा पुनः आगामी २०७६ असारसम्म निर्माण पूरा गर्ने भन्दै निर्माण कम्पनीले म्याद थपिदिन निवेदन दिएको बताइएको छ । -रासस