काठमाडौं ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा सांसदहरूले दिएका सुझावअनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आज बुधवार राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।  सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा सो प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले सांसदले छलफलमा उठाएका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्ने बताए । अर्थमन्त्री पुनले सरकारले लगानीअनुसारका प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रम तथा योजनालाई खारेज वा पुनः संरचना गरी नयाँ मोडलका कार्यक्रम ल्याउने बताए ।  उनले सामूहिक प्रणालीका जग्गाको एकीकरण गरी बाँझो जमिनको प्रयोग र चक्लाबन्दीमा कृषि फर्म स्थापना गरिने बताए । उनले जनताको तीव्र विकासको चाहना पूरा गर्दै समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकारले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।   सांसदहरूले उठाएका विषयप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा केही चुनौती देखापरेको भन्दै उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने बताए ।   उनले निजी क्षेत्र विश्वासमा लिई अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रूपमा रहेको राजस्व र खर्चमा बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरिने चर्चा गरे ।  यी हुन्  सांसदले उठाएका प्रश्नकाे जवाफ जवाफः १.    विनियोजन विधेयक २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा भाग लिइ आफ्नो अमूल्य विचार सहित सुझाव राख्नुहुने सबै माननीय सदस्यज्यूहरुलाई सम्माननीय सभामुख मार्फत हार्दिक धन्यवाद ।  छलफलमा उठेका प्रमुख विषयहरु:  २ .निवर्तमान अर्थमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट पेश गर्नुभएको विनियोजन विधेयक २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कतिपय माननीयज्यूहरुले परिवर्तित परिस्थितिमा पुनर्लेखन हुनुपर्ने विषय उठाउनु भएको छ। सरकारका नीतिहरुमा स्थीरता कायम गर्नुपर्ने, राम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र परिवर्तित सन्दर्भ अनुसारको आवश्यकता, संभावना र सोचलाई सम्वोधन गर्नेगरी सन्तुलन मिलाएर आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कायम गरिनेछ । विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार पुन:  विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्ने व्यवस्था नभएकोले माननीय सदस्यहरुको सुझाव समेतका आधारमा बजेट तर्जुमा गरिनेछ।   ३. पेश भएको सिद्धान्त र प्राथमिकता संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख हुन नसकेको र सामाजिक न्यायको एजेन्डालाई उपेक्षा गरेको भनी माननीयज्यूहरुले चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। आगामी वर्षको बजेट सोह्रौं योजनाको सोच अनुसारको पहिलो वर्षको प्रमुख कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने वर्ष हुनेछ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच सहित कार्यान्वयनमा आउने योजनाका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्ष संविधानमा उल्लेख भए बमोजिमको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रणालीको विकासको लागि केहि ठोस आधार तयार हुनेछ । गुणस्तरिय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सूरक्षाको व्यवस्थाद्वारा सामाजिक न्याय कायम गर्ने र प्रमुख रणनीतिक महत्वको आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउनेतर्फ बजेट लक्षित हुनेछ । स्रोत साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग र उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिमा निजि क्षेत्रको सहकारीको क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ । समृद्धीमा मात्र नभई सामाजिक न्याय सहितको समृद्धीमा हाम्रो जोड रहने भएकोले बजेटमा सामाजिक न्यायको पाटो उपेक्षामा नपर्ने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।   ४. माननीयज्यूहरुबाट मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था प्रति चिन्ता व्यक्त भएको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरुका साथै लघुवित्त, मिटरब्याजी र सहकारी क्षेत्रमा रहेका समस्याका विषय उठाउनुभएको छ।  सरकारमा सामेल गठबन्धनको तर्फबाट हिजोमात्र साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा साझा संकल्प जारि भएको छ । सो संकल्पको प्रमुख जोड नै शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र अर्थतन्त्रमा देखापरेका विभिन्न चुनौतिहरुका साथै मीटरब्याजी, सहकारी तथा लघुवित्तको समस्या समाधान गर्न विभिन्न कदम चाल्नमा रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उक्त संकल्पपत्रको कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहने भएकोले यसबाट अर्थतन्त्रले नयां गति लिने र हाल देखा परेका समस्याहरु समाधान हुने विश्वास दिलागन चाहन्छु । मीटरब्याजी, सहकारी र लघुवित्त सम्वन्धी समस्या समाधान गर्न हालैमात्र विभिन्न कदम चालिएको र त्यसको नतिजा सकारात्मक देखिएको कुरा माननीयज्यूहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छु ।  ५. उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिई हाल व्याप्त बेरोजगारी र युवाहरुको बढ्दो पलायनका विषयमा समेत यहाँहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ।  अर्थतन्त्रमा हाल देखा परेका विभिन्न समस्याहरुको प्रमुख जरा नै मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारी पर्याप्त मात्रामा नबढ्नु हो । यसको फलस्वरुप ठूलो मात्रामा वस्तु आयात गर्नुपरेको र युवाहरु रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुपरेको अवस्था छ । यस कुरालाई मनन गरी आगामी आर्थिक वर्ष उत्पादन र रोजगारी बढाउने साथै ठूलो मात्रामा युवाहरुलाई परिचालन गर्ने कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । यसका लागि अहिले नै कार्यक्रम डिजाइन गर्ने कार्य शुरु गरिसकिएको छ ।   ६.माननीयज्यूहरुबाट संसदमा दिइएका सुझावहरु बजेटमा समावेश हुने कुरामा आशंका व्यक्त भएको छ। विगतका विनियोजन सन्तुलित हुन नसकेको,  प्राथमिकताहरुको सही पहिचान हुन नसकेको,  पुँजीगत खर्चमा सुधार हुन नसकेको र सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको लगायतका विषय उठेका छन। विगतमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट उपर छलफलका लागि पर्याप्त समय उपलव्ध नहुने र संसदबाट प्राप्त सुझावहरुलाई बजेटमा समावेश नगर्ने अभ्यास रहेको थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गतवर्ष संसदमा व्यक्त गर्नु भएको प्रतिवद्धता अनुसार कानूनमा संशोधन गरी संसदमा छलफलका लागि पर्याप्त समय प्राप्त हुने व्यवस्था गरी नयां बजेट क्यालेण्डर निर्माण गरिएको छ भने त्यसै अनुरुप आगामी वर्षको बजेट आउनुभन्दा अगावै गत फागुन १४ गते संसदमा आगामी वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश भएको छ । यो हाम्रो बजेट निर्माणको इतिहासमा निकै ठूलो परिवर्तन हो । यसै अनुरुप बजेटको प्रस्तुति र छलफल पछि संसदबाट प्राप्त सुझावहरुलाई यथोचित रुपमा बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु । अर्थतन्त्र शिथिल बन्नुका विभिन्न कारणमध्ये पुंजिगत खर्चतर्फ कम रकम विनियोजन हुनु र विनियोजन गरिएको सीमित बजेट पनि खर्च नहुनु एक रहेको छ । पुंजिगत खर्च क्षमता वृद्धी गर्नको लागि केहि विधिगत र संरचनात्मक सुधारका कार्य अघि बढाउन लागिएकोले आगामी वर्ष पुंजिगत खर्च उल्लेखनीय रुपमा बढ्ने विश्वास छ । सोह्रौं योजनाले तोके बमोजिमका प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुने र मानव सुचकाङ्कमा पछि परेका क्षेत्र र वर्गको उत्थानको विषयलाई सम्वोधन गरिने भएकोले आगामी वर्षको बजेट प्राथमिकता निर्धारण र सन्तुलित विकासको दृष्टिकोणबाट समेत विशेष हुनेछ ।  ७. कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण गर्ने,  रासायनिक मल कारखाना, प्राङ्गारिक मल (हरित मल) तथा उन्नतशील बीउको व्यवस्था, सिंचाई सुविधा,  जमिनको खण्डीकरण रोकी चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहन, आधुनिक प्रविधि र औजार, बजारको सुनिश्चितता  र कृषिमा आधारित उद्योगको निर्माण गर्नुपर्ने विषय उठेका छन। कृषिको आधुनिकिकरण र व्यावशायिकरण गर्न हालसम्म विभिन्न कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिएको भएता पनि यस क्षेत्रमा अपेक्षा अनुसारको नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रमहरुलाई खारेज गर्ने वा पुनरसंरचना गर्ने र नयां मोडेलका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने कार्य गरिनेछ । सामूहिक प्रणालीमा जग्गाको एकिकरण, बांझो जमिनको प्रयोग र चक्लाबन्दी गरी ठूलो स्केलका व्यावशायिक कृषि फार्म, पशुपंछी फार्म र जडिबुटी फार्म स्थापना गरिनेछ । संघीयस्तरबाट मल, उन्नत जातका बीउ-विजन, प्राविधिक जनशक्ति र सेवा उपलव्ध गराउन जोड दिइनेछ । सिंचाइतर्फ निर्माणाधीन सिंचाइ आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न र तराइमा भूमिगत तथा पहाडमा लिफ्ट सिंचाइको व्यवस्था गर्न जोड दिइनेछ । कृषिको उत्पादकत्व र उत्पादन बढेसंगै कृषिमा आधारित उद्योगहरुको विकास र विस्तारको कार्य अघि बढाइने छ ।  ८. Global Warming का कारण हिमालका हिँउ घट्दै गएको र चुरे क्षेत्रको बन विनास भएको कारण तराइ क्षेत्रको पानीको सतह घट्दै गएको विषय पनि उठेको छ।   नेपालले ग्लोवल वार्मिङबाट विश्वभर परेको असर र खासगरी नेपालका हिमाल र हिमतालहरुमा परेको असर बारेमा विश्वमञ्चमा प्रखर रुपमा आवाज उठाएको छ र बढी कार्वन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरुले हरित वित्त अविलम्व उपलव्ध गराउन आव्हान पनि गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सोह्रौं योजनाले वातावरण संरक्षणका लागि तय गरेका विशेष कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिनेछ । यसबाट चुरे विनास रोक्ने र पुनरभरणबाट पानीको सतह घट्न नदिने कार्य अघि बढ्ने छ । प्राकृतिक स्रोत-साधनको विवेकशील उपयोगको कार्यक्रमहरु अघि बढाउंदा पनि पानीको सतहको पुनर्भरणलाई ध्यानमा राखिने छ ।   ९. आर्थिक सुशासनका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट विषय आएन। चालु आर्थिक वर्षमा गरिने भनिएका सुधारका प्रतिबद्धता कायम भएन। आगामी सोह्रौं योजनाले सुशासनलाई योजनाको प्रमुख उद्देश्यको रुपमा प्रस्ताव गरेको छ। शासनका हरेक पक्षमा सुशासन कायम गर्न सरकार कटिबद्ध छ। आर्थिक क्षेत्रमा संलग्न निकायहरुमा पारदर्शिता र व्यवसायिकता विकास गरी सुशासन कायम गरिनेछ। बजेट प्रणाली  र आर्थिक सुधारका लागि चालिएका कदमहरुलाई तीब्रताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।  १०. मुलुको आर्थिक परिदृश्यको वास्तविक अवस्था ढाक्ने गरी  यो  दस्तावेज आयो। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न यो दस्तावेजले मार्ग दर्शन गर्दैन। वर्तमान आर्थिक अवस्थाका सम्बन्धमा अर्थतन्त्रका परिसूचकका आँकडाहरुको यथार्थ विश्लेषण गरिनेछ। आँकडाहरुमा तोडमोड गरिने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरुप दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ।  ११. सार्वजनिक ऋण बढ्दै गयो। ऋणको परिचालनमा अनुशासनमा बस्नुपर्ने। सरकारको वित्त आवश्यकता पुरा गर्न सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिदै आएको छ। हालसम्म वैदेशिक ऋण सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्राप्त भएको छ। आन्तरिक ऋण समेत निश्चित सीमा भित्र रहेर अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्था हेरी परिचालन गर्ने गरिएको छ। विकास वित्तको आवश्यकता पुरा गर्न राजस्वबाट मात्र संभव नभएकोले सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ। तथापी सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र बढी प्रतिफल हुने क्षेत्रमा परिचानल गरिनेछ।  १२.केही माननीयज्यूहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र/ जिल्लाका समस्याहरु पनि उठाउनुभएको छ।  सम्माननीय सभामुख महोदय  १३.भर्खरै भएको नयाँ सत्ता समिकरणमा संलग्न राजनीतिक दलका तर्फबाट न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प तयार भएको छ। यो दस्तावेजलाई मूल आधार मान्दै जनताको तीव्र विकासको चाहना पुरा गर्न र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकारले दत्तचित्त भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।  १४. माननीयज्यूहरुबाट उठाइएका विषयहरु प्रति सरकार संवदेनशिल छ। व्यक्त भएका सुझावहरुलाई बजेट निर्माण गर्दा यथेष्ट पृष्ठपोषणको रुपमा लिइनेछ। सोही आधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरिनेछ।  १५. निश्चय पनि अर्थतन्त्रमा केही चुनौती देखा परेका छन। उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीब्रता दिन र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध छ।  १६. वर्तमान आर्थिक सिथिलताको अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले ठूला र निर्माणाधिन आयोजनालाई अगाडि बढाउने र  विकास वित्तका लागि आन्तरिक र वाह्य स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। स्वदेशी र बाह्य पुँजी परिचालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण र आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीति बिच उचित समन्वय गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आवश्यक थप प्रबन्ध गरिनेछ।  १७ सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रूपमा रहेको राजस्व र खर्चबीच बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहायताका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरिनेछ। १८.    पुँजीगत खर्चको न्यूनताको समस्या समाधान गर्न नीति, कानून र प्रक्रिया सुधार अघि बढाइनेछ। निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, आयोजना प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने  र अधुरा आयोजनाको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजना सुरु गरिनेछ।   १९. सहुलियतपूर्ण हरित वित्त परिचालनको संभावनालाई अधिकतम उपयोग गरिनेछ। यसका लागि उपयुक्त आयोजना र कार्यक्रम विकास गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनबाट देखिएका नकारात्मक प्रभाव कम गर्न जोड दिइनेछ।  २०. अन्तराष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रविन्दूमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नती भएपछिको संक्रमणकालिन रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ।   २१. सहकारी र लघु वित्तमा रहेका समस्या तथा र मिटरब्याज पिडितहरुको साथमा सरकार रहेको छ। यसका लागि सरकारले काम अगाडि बढाइ सकेको व्यहोरा माननीयज्यूहरुलाई अवगत नै छ। दुध किसानको समस्या समाधान गर्न सरकारले रकमको व्यवस्था गरिसकेको छ।  २२. स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्न जोड दिइनेछ। स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्ने गरी बजेटमा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिनेछ।  २३. कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगिकीकरण, निर्यात व्यापार र आपूर्ति व्यवस्था अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ ।   २४. जनताको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, विश्वविद्यालयहरूमा विद्यमान समस्याको तत्काल समाधान गरी उच्चशिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने र शिक्षा र रोजगारीको बिचमा सन्तुलन कायम गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ।   २५. सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्‍याउने,  स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत् नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाउने र सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कायम गर्न जोड दिइनेछ।  २६. आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने, सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्वदेश तथा विदेशमा ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई समेट्ने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ।  २७. शान्ती प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्न आवश्यक स्रोतको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ।  २८. सरकारको स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणमा सरकारले यथेष्ट ध्यान दिनेछ। उपलब्ध स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण गरी सामाजिक न्याय कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।   २९. बजेट तर्जुमाका सम्बन्धमा माननीयज्यूहरुका थप सुझाव भए मौखिक तथा लिखित रुपमा मलाई वा अर्थ मन्त्रालयमा उपलब्ध गराईदिन हुन समेत म अनुरोध गर्दछु।  ३०. सुझाव दिने माननीय सदस्यज्यूहरुलाई एकपटक पुन: धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। 

काठमाडौं । वरिष्ठ गायक तथा संगीतकार भक्तराज आचार्यको सलामिसहित अन्त्येष्टि गरिएको छ ।   पशुपतिस्थित आर्यघाटमा छोरा स्वरूपराज आचार्य र सत्यराज आचार्यले दागबत्ती दिएर उनको अन्त्येष्टि गरिएको हो ।   पशुपतिस्थित आर्यघाटमा उनलाई गायक, संगीतकार, कलाकारदेखि सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । भजन शिरोमणिका रुपमा सुप्रसिद्ध आचार्यको शरीरमा एक्कासि अक्सिजनको मात्रा घटेपछि हिजो मेडिसिटी अस्पताल लैजाने क्रममा ८१ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा देखिएका समस्या समाधान र केही परिवर्तन गर्नकै लागि नयाँ सरकार गठन भएको बताएका छन् । आज नेपाल उद्योग परिसंघसँगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा उनले आफू यसअघि नै प्रधानमन्त्री बनिसकेकाले पदका लागि मात्रै पुन जिम्मेवारीमा नआएको बताए  । उनले भने, ‘विद्यमान समस्या समाधान तथा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु नै वर्तमान सरकारको प्रमुख ध्येय हो । म प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्र आएको होइन, देशमा रहेका समस्याको समाधान गर्न र परिवर्तनका लागि काम गर्नैपर्छ भन्ने दृढतासहित आएको हुँ । त्यसैले निजी क्षेत्रले यो सरकारप्रति आशा, भरोसा राखेर सँगससँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ ।’ करका दर अनुहार हेरेर परिवर्तन गर्न नहुने र गलत नीति लिएका बेला निजी क्षेत्रले विरोध गर्न सक्नुपर्ने धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति कठोर हुन नहुनेमा जोड दिए । त्यस अवसरमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले विगत तीन वर्षदेखि शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्न आग्रह गरे । उत्पादनशील र निर्माण क्षेत्र बढी प्रभावित हुँदा बाह्य क्षेत्र उत्साहजनक भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै समस्यामा रहेको दृष्टान्त दिँदै उनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । मौद्रिक नीतिमार्फत शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनसक्नुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ थियो । परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, पूर्वध्यक्षद्वय सतिशकुमार मोर, हरिभक्त शर्मा, उपाध्यक्षहरू निर्वाण चौधरी, वीरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह, अमित मोर, भीम घिमिरे, गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शिवरतन शारडा, योगेश्वरलाल श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठलगायतले अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र सुधारका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए ।

काठमाडौँ। दस महिनामा मुलुक सात अर्ब रुपियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाख महिनासम्म छ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ भित्रिएको हो ।  गत वर्ष सो अवधिमा चार अर्ब ३६ करोड रुपियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । गत वर्षको १० महिनाको तुलनामा चालु आवको १० महिनामा दुई अर्ब ६२ करोड रुपियाँ बढी भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ।   चालु आवको १० महिनामा पुँजीगत ट्रान्सफर १७.२ प्रतिशतले कमी आई पाँच अर्ब २६ करोड रुपियाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर छ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ कायम भएको थियो ।   नीतगत सुधारसँगै चालु आवको सुरुवातदेखि नै मुलुकमा भित्रिने वैदेशिक लगानीमा सुधार हुँदै आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।  उद्योग विभागका अनुसार चालु आवको १० महिनामा ३०७ परियोजनामार्फत ४१ अर्ब ३८ करोड विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै सेवा क्षेत्रमा १०३ परियोजना, पर्यटनमा १४४ परियोजना स्वीकृत भएका छन् ।   उत्पादनमूलकमा ३४, पूर्वाधारमा सात,  कृषिमा सात र सबैभन्दा कम खानीजन्य दुई परियोजना स्वीकृत भएका छन् । विदेशी लगानीबाट एक हजार ७८३ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।   आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार चालु आवको फागुनसम्म स्वीकृत वैदेशिक लगानीमध्ये ऊर्जामूलक क्षेत्रमा २७।२३ प्रतिशत, सेवामूलक क्षेत्रमा २७.२४ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा २२.४४ प्रतिशत र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १५.६० प्रतिशत लगानी रहेको छ । पूर्वाधार उद्योगमा सबैभन्दा कम विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ ।  २०८० फागुनसम्म विदेशी लगानी स्वीकृति पाएका परियोजनामध्ये कुल लगानीका आधारमा सबैभन्दा बढी लगानी चीनको ४४.४ प्रतिशत र भारतको २२.२ प्रतिशत रहेको छ । लगानी स्वीकृत सङ्ख्याका आधारमा समेत सबैभन्दा बढी चीनको ३८.७ प्रतिशत र भारतको १३.८ प्रतिशत रहेको छ । प्रतिबद्धताको ३० देखि ३५ प्रतिशत विदेशी मुलुकमा भित्रिने गरेको पाइएको छ ।  आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार सुरुदेखि हालसम्म विदेशी लगानी धेरै स्वीकृत भएका उद्योगमा पर्यटन र सेवामूलक उद्योग रहेका छन् । सर्वेक्षण अनुसार सुरुदेखि हालसम्म छ हजार १११ उद्योगमा चार खर्ब ७८ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ विदेशी लगानी प्रस्ताव आएकोमा सबैभन्दा धेरै दुई हजार ६४ वटा पर्यटन उद्योगमा एक खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपियाँ प्रस्ताव आएको छ । यस्तै दोस्रो सेवामूलक उद्योगमा दुई हजार ४५ उद्योग स्वीकृत भएकोमा एक खर्ब ३० अर्ब ४४ करोड रुपियाँ प्रतिबद्धता आएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।  यस्तै उत्पादनमूलक एक हजार ३२३ उद्योग स्वीकृत भई ७४ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ प्रस्ताव आएको छ । यस्तै कृषि तथा वनजन्य उद्योग तीन सय दर्ता भई आठ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ प्रस्ताव आएको छ ।  यस्तै १४४ वटा सूचनामूलक उद्योगमा १३ अर्ब चार करोड रुपियाँ स्वीकृत भएको छ । ९२ वटा ऊर्जामूलक उद्योगमा १३ अर्ब ७३ करोड लगानी स्वीकृत भएको छ ।  सबैभन्दा कम ७५ वटा खनिज उद्योगमा आठ अर्ब ३३ करोड विदेशी लगानी स्वीकृति भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षणले आव २०७८/७९ को अन्त्यसम्ममा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौज्दात दुई खर्ब ६४ अर्ब ३३ करोड रहेको देखाएको छ ।  नेपालमा सबैभन्दा बढी भारतबाट ८८ अर्ब ५९ करोड, चीनबाट ३३ अर्ब ४५ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ६२.६ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र ३७.३ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा देखिन्छ ।

काठमाडौं । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक जारी छ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा सुरू भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, गगन थापा, रमेश लेखक सहभागी छन् ।   सहकारीको बचत रकम अपचलनबारे गठन गर्ने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश तयार पार्न गठित कार्यदलमा आएका प्रस्तावबारे छलफल गर्न लागिएको बताइएको छ।  प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नै किटान गर्नुपर्ने अडानमा छ। सत्तापक्ष रविको नाम किटान गर्न नहुने अडानमा छ। दुवै पक्षको आ–आफ्नो अडानका कारण सदनको गतिरोध अन्त्य हुन सकेको छैन्। जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुन लागेको बुझिएको छ।  

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ मा १ हजार युवालाई ‘स्टार्टअप बिजनेस’ सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । नवप्रवर्तन गर्न प्राज्ञिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने समेत उनले बताए । सातवटै प्रदेशमा बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टर स्थापना गरी यसको प्रवर्द्धन गरिने समेत उनले घोषणा गरे । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको उद्यमशीलता विकास गर्ने समेत उनले बताए । उनले आगामी आवमा १ हजार साना उद्यमीलाई सरकारले सहयोग गर्ने घोषणा गरे । रैथाने तथा परम्परागत सिप प्रवर्द्धन गर्नेसमेत राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । अवैध लागूऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १३ जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले चेकजाँचका क्रममा उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका १९ नेवारपानीबाट अवैध लागूऔषध चरेश करिब ६ किलो ९ सय ग्रामसहित धादिङ गजुरी गाउँपालिका ८ बस्ने ३३ वर्षीय चिन बहादुर डिमडुङ तामाङलाई सोमबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय नेवारपानीबाट खटिएको प्रहरीले काठमाडौंबाट वीरगंजतर्फ जाँदै गरेको ना।७ ख २०१८ नम्बरको बसलाई जाँच गर्ने क्रममा बसमा सवार तामाङलाई उक्त चरेशसहित पक्राउ गरेको हो ।  कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिका ७ हल्दुखालबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन जस्तो देखिने पदार्थसहित २ जनालाई सोमबार बेलुकी प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा सोही ठाउँ बस्ने २९ वर्षीय सन्तोष जाग्री र २७ वर्षीय निराजन बोहरा रहेका छन् । लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो महेन्द्रनगर कञ्चनपुरबाट खटिएको प्रहरीले सन्तोषलाई २७ मिलिग्राम र निराजनलाई ९४ मिलिग्राम खैरो हेरोइन जस्तो देखिने पदार्थसहित पक्राउ गरेको हो ।  झापाको मेचिनगर नगरपालिका ६ स्थित मेचिपुलबाट अवैध लागूऔषध ब्राउनसुगर ४३ ग्राम १५ मिलिग्रामसहित धादिङ खन्याबास गाउँपालिका ५ बस्ने २० वर्षीय विनोद तामाङलाई सोमबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो काकरभिट्टा र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट खटिएको संयुक्त टोलीले भारतबाट नेपालतर्फ पैदल आउँदै गरेका उनलाई उक्त लागूऔषधसहित पक्राउ गरेको हो ।  यसैगरी झापाकै अर्जुनधारा नगरपालिका ८ बाट अवैध लागूऔषध गाँजा जस्तो देखिने पदार्थ ३३ ग्राम ३ सय ४० मिलिग्राम र अवैध लागूऔषध ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थ ९ सय १० मिलिग्रामसहित २ जनालाई सोमबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा बुद्धशान्ती गाउँपालिका २ बस्ने २९ वर्षीय अभिषेक चौलागाई र अर्जुनधारा नगरपालिका १ बस्ने ४१ वर्षीय मोहन बहादुर कार्की रहेका छन् । प्रहरी चौकी शनिश्चरेबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई उक्त लागूऔषधसहित पक्राउ गरेको हो ।  यस्तै झापाकै बिर्तामोड नगरपालिका ३ बिराट आदर्श टोलबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन ३९ ग्राम १० मिलिग्रामसहित बैतडी दशरथचन्द नगरपालिका ८ त्रिपुरा सुन्दरी बस्ने २५ वर्षीय रोशन थापालाई मंगलबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई उक्त लागूऔषधसहित पक्राउ गरेको हो ।  कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका १२ पटरीघाटबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन जस्तो देखिने पदार्थ ५ ग्राम ४ सय ३० मिलिग्रामसहित सोही उपमहानगरपालिका ८ बस्ने १८ वर्षीय किशोर समेत २ जनालाई सोमबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । अथायी प्रहरी पोष्ट जुगेडाबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई उक्त पदार्थसहित पक्राउ गरेको हो । साथै उनीहरूले प्रयोग गरेको से।३ प ४२८९ नम्बरको मोटरसाइकल समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ ।  सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका ३ जनक चोकस्थित बन्दीपुरे होटलबाट अवैध लागूऔषध ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थ ४ ग्राम ९ मिलिग्रामसहित २ जनालाई सोमबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा बिष्णुपुर गाउँपालिका ३ बस्ने २६ वर्षीय बिने कुमार यादव र मिर्चैया नगरपालिका(३ बस्ने २८ वर्षीय मनिष प्रसाद यादव रहेका छन् । उक्त होटलमा अवैध लागूऔषध कारोबार भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो शाखा कार्यालय धनुषा र इलाका प्रहरी कार्यालय बन्दीपुरबाट खटिएको संयुक्त टोलीले जाँच गर्ने क्रममा उनीहरूलाई उक्त पदार्थसहित फेला पारी पक्राउ गरेको हो ।  चितवनको राप्ती नगरपालिका ८ स्थितबाट अवैध लागूऔषध गाँजा २ किलोसहित भरतपुर महानगरपालिका ४ बस्ने २२ वर्षीय सोम बहादुर लामा समेत २ जनालाई मंगलबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उक्त स्थानमा थ्री ग्रुपबाट बिरेन्द्रनगरतर्फ जाँदै गरेको ना।७ प ६५१९ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको देख्नासाथ इलाका प्रहरी कार्यालय भण्डाराबाट खटिएको प्रहरीले मोटरसाइकलमा सवार दुवै जनालाई उक्त गाँजासहित पक्राउ गरेको हो । साथै हाल फरार मोटरसाइकल चालकको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ ।  यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । 

काठमाडौं । एसीसी प्रिमियर कपमा लगातार दुई खेलमा विजयी नेपालले सोमबार हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। सोमबार हुने हङकङसँगको भिडन्त बिहान ११ः४५ बजे सुरु हुनेछ। दुई खेलमा चार अंक जोडेको नेपाल लगातार तेस्रो जितका लागि मैदानमा उत्रन लागेको हो । शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा मलेसियालाई पाँच विकेटले हराएको नेपालले शनिबार कतारलाई ३२ रनले पराजित गरेको थियो।

काठमाडौं । अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा टी–२० विश्वकप सुरु हुनुअघि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नयाँ नियम लागू हुने भएको छ । आगामी जुनमा आईसीसी टी–२० विश्वकप क्रिकेटको नवौ संस्करण हुँदैछ ।  यही टी–२० विश्वकप देखि नयाँ नियम सुरु हुने भएको छ । एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट, टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट लगायतका सिमित ओभरका प्रतियोगितामा नयाँ नियम लागू गरिने भएको हो । हालै दुबईमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । आगामी जुन १ तारिखदेखि नयाँ नियम लागू हुने भए पछि टी–२० विश्वकपमा यही नियम प्रयोग हुने भएको हो ।  आइसीसी बैठकको निर्णय अनुसार सिमित ओभरको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा अम्पायरले घडीको प्रयोग गर्नेछन् । प्रत्येक ओभरको समाप्तिपछि फिल्डिङ गर्ने पक्षले अर्को ओभर सुरु गर्न ६० सेकेन्ड मात्रै समय पाउँछ । फिल्डिङ गर्ने टोलीले पहिलो ओभर सकिएको ६० सेकेन्डभित्र अर्को ओभर बलिङ नगरेमा अम्पायरले दुईपटक सम्म चेतावनी दिनेछन् । र दुईपटक चेतावनी दिँदा समेत फिल्डिङ गर्ने पक्षले त्यही गल्ति गरेमा जरिवानाका रुपमा पाँच रन कटौती हुनेछ । यो नियम लागू भएपछि एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको प्रत्येक खेलमा कम्तिमा २० मिनेट समय जोगिने आईसीसीले विश्वास लिएको छ । सन् २०२३ मा वेस्ट इन्डिज र इङ्ल्यान्डबिच भएको टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय शृंखलामा यो नियम परीक्षण गरिएको थियो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज राष्ट्रिय सभागृहमा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार दिउँसो राष्ट्रिय सभागृहमा शान्ति प्रक्रिया, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आजको राजनीति विषयक बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।  

स्याङ्जा। स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा लागेको आगो निभाउने क्रममा जलेर एक पुरुषको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा कालीगण्डकी गाउँपालिका ३ लसर्घा, देउराली निवासी ३७ वर्षीय इन्द्र थापा रहेका छन् । चैत २९ गते जंगलमा लागेको आगो निभाउने क्रममा आगोमा जलेर थापा गम्भीर घाइते भएका थिए । आगोमा जलेर गम्भीर घाइते भएका थापाको कान्तिपुर बर्न हस्पिटल काठमाडौँमा उपचारको क्रममा बुधबार बिहान मृत्यु भएको समाजसेवी सन्तु कुमार गिरीले जानकारी दिए । जंगलमा लागेको आगो बस्तीमा पस्ने डरले निभाउन क्रममा उनी जलेर गम्भीर घाइते भएका थिए । मृतक थापाको श्रीमती एक छोरा र एक छोरी रहेका छन् ।

काठमाडौं । हालसम्मको कान्छो विश्वविद्यालय बन्ने तयारीमा रहेको नेपाल विश्वविद्यालय नेपालको १४औं विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापना हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकले सो विधेयक पारित गरेपछि नेपालमा १४औं विश्वविद्यालय बन्न लागेको हो। यसअघि राष्ट्रियसभाबाट सो विश्वविद्यालयको प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्यांकअनुसार नेपालमा त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी, कृषि तथा वन, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, नेपाल खुला विश्वविद्यालय रहेका छन् । त्यस्तै, जनकपुरको राजर्षीजनक, योगमाया आयुर्वेदिक र मदनभण्डारी विद्यालय तथा प्रविधि विश्वविद्यालय रहेका छन् । १४ विश्वविद्यालयमध्ये कृषि तथा वन, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय एकैसाथ खुलेका हुन । ती विश्वविद्यालयले त्रिविको सम्पत्ति, क्याम्पस र शिक्षकसमेत व्यवस्थापन भएर सञ्चालन भइरहेका छन् । तत्कालीन सरकारको तर्फबाट शिक्षामन्त्री देबेन्द्र पौडेलले २०७९ मंसिर २० गते दर्ता गरेको उक्त विधेयक यही असार १८ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थियो । गैरसरकारी क्षेत्रको विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गर्न लागिएको उक्त विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री पदाधिकारी नहुने गरी प्राज्ञिक व्यक्ति कुलपति रहने छन् । नेपालका खुलाबाहेक सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था छ । खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ । विधेयकमा विविद्यालयमा संरक्षक, प्राज्ञिक र कार्यकारी परिषद् तथा अनुसन्धान केन्द्र, स्कुल र कलेजलगायत संरचनात्मक सङ्गठन तथा कुलपति, उपकुलपति, राजिस्ट्रार, डीन, निर्देशक र प्रिन्सिपल पदाधिकारी हुनेछन् । संरक्षक परिषद्मा कुलपति अध्यक्ष, उपकुलपति, विश्वविद्यालय रहेको प्रदेशको प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेको शिक्षाविद् एक जना, विश्वविद्यालय रहेको स्थानीय तहको प्रमुख, शिक्षाविद्मध्येबाट एकजना र नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना वा सञ्चालनमा योगदान पुर्‍याएका प्राज्ञिक व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा दुई महिलासहित पाँचजना सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकमा छ। यस्तै उद्योगपति, रोजगारदाता तथा किसानमध्येबाट दुईजना, विश्वविद्यालयलाई तोकिएको भन्दा बढी आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने दाताहरू र सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्राज्ञिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा योगदान गरेका वा नेपाल सरकारको सेवामा उच्चतहमा रही अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट एकजना सदस्य रहनेछन् । राजिस्ट्रार सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । संरक्षक परिषद्मा रहेका शिक्षाविद्, नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना वा सञ्चालनमा योगदान पु¥याएका प्राज्ञिक व्यक्ति तथा सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्राज्ञिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा योगदान गरेका वा नेपाल सरकारको सेवामा उच्च तहमा रही अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट कुलपति छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुलपति विश्वविद्यालयका प्रमुख हुने र उहाँले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । कुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । उपकुलपति हुन कम्तीमा विद्यावारिधि गरेको हुनुपर्नेछ । प्राज्ञिक क्षेत्रमा १५ वर्ष काम गरेको, ३५ वर्ष पूरा भएको जोकोहीलाई उपकुलपति बनाउन सक्ने प्रस्ताव छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर सरकारले तोकेको स्थानमा विश्वविद्यालय र त्यसको केन्द्रीय कार्यालय रहने, विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिले तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको कार्यकालमा नवलपुरमा खोल्न जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियाअघि बढाएको थियो । अन्तर विधात्मक अवधारणामा आधारित बहुविषयगत गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमार्फत् दक्ष, सिर्जनशील र प्रतिष्पर्धी मानव स्रोतको उत्पादन गर्न,नवीनतम ज्ञानको सिर्जना र नवप्रवर्तन गर्दै समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्‍याउन विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको हो । विश्वविद्यालयले कानुनअनुसार सबै संकाय सञ्चालन गर्न सक्छ । मूलतः विज्ञान संकाय र मानविकी संकायका कक्षा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । स्नातकोत्तर तहमा सार्वजनिक नीति विषयको पढाइ हुनेछ । यस संकायअन्तर्गत अर्थशास्त्र तथा वित्तीय नीति, दिगो नीति, भौतिक पूर्वाधार तथा योजना नीति, पूर्वाधार नीति, सार्वजनिक नीतिलगायत विषयको कक्षा सञ्चालनको तयारी भएको पूर्वाधार विकास समितिले बताएको छ । विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति सदस्य सूर्यराज आचार्यले विश्वमा नाम चलेका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ल्याइने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, चीनलगायत देशका नाम चलेका विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराएका शिक्षकलाई ल्याइनेछ ।  विद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको मापदण्ड कायम गर्न सुरुमा विदेशी शिक्षक ल्याउन लागेको बताए । स्नातक तहको कक्षा सञ्चालन गर्दा नेपाली शिक्षक पनि राखिनेछ । शिक्षक र विद्यार्थीका लागि आवासीय सुविधा रहनेछ । स्नातकोत्तर तहमा ‘फुल टाइम’ कक्षा सञ्चालन हुनेछ । स्नातकोत्तर तहको कक्षा सञ्चालन भइसकेपछि स्नातक तहमा मानविकी, विज्ञान, इन्जिनियरिङलगायत संकायको पठनपाठन सुरु गरिने विश्वविद्यालय व्यवस्थापन पक्षले जनाएको छ ।  विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि गैँडाकोटमा जग्गा व्यवस्थापन भइसकेको छ । सुरुमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । गैँडाकोटमा सय बिघा जग्गा खरिद गरेर त्यसमा संरचना बनाउने तयारी गरिएको छ । यसको केन्द्रीय कार्यालय पनि गैँडाकोटमै रहनेछ । अन्य शाखा कार्यालय देशभर रहने जनाइएको छ । तर, यस विश्वविद्यालयले अन्य क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिनेछैन । यसका आंगिक क्याम्पस भने हुनेछन् । यसमा अध्ययन गर्नेका लागि छात्रावासको व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।   

काठमाडौं । देशभर १७ हजार भन्दा बढीमा डेंगु सङ्क्रमण पुष्टि हुनुका साथै आठ जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडिसिडी) को तथ्याङ्क अनुसार जुम्लामा बाहेक सबै जिल्लामा डेंगु सङ्क्रमण फैलिएको छ ।  ईडिसिडीको तथ्याङ्कअनुसार ७६ जिल्लामा १७ हजार ६०२ जनामा डेंगु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ।  ईडिसिडीको कीटजन्य शाखाका प्रमुख डा.गोकर्ण दाहालले कास्की, काठमाडौंँ, तनहुँमा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। दाहालका अनुसार कास्कीमा दुई हजार ७०९, काठमाडौँमा दुई हजार ५६७, तनहुँमा एक हजार ९५४, पर्वतमा एक हजार ४२१ जनामा डेंगु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी, चितवनमा ९०७, गोरखामा ६२०, ललितपुरमा ६४६, बागलुङमा ५८९, भक्तपुरमा ३०८,  स्याङ्जामा २९६ जनामा डेंगु सङ्क्रमण पुष्टि भएको दाहालले जानकारी दिनुभयो।   प्रदेश अन्तर्गत गण्डकी, बागमती,लुम्बिनी  र कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी डेंगु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा आठ  हजार ६२, बागमती प्रदेशमा पाँच हजार ५७१, कोशी प्रदेशमा एक हजार ४२२ जनामा डेंगु पुष्टि भएको छ।  यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशमा एक हजार १३५, कर्णाली प्रदेशमा २५१, मधेश प्रदेशमा ३४३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८१८ जनामा डेंगु पुष्टि भएको छ।  

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता रकम असुली गर्ने अडान राखेको छ । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङको बेला आम उपभोक्तालाई पनि ६ वटा उद्योगमा सस्तोमा दिइएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई असुली गर्ने अडान राखेका हुन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले बिनाबिल सो लाइनको बक्यौता रकम असुली गर्न खोजिएको भन्ने भनाइ पनि सत्य नभएको दाबी गरे । रेकडेट विद्युतमा प्रिमियम जोडेर ती उद्योगहरूमा बिल पठाएकाले त्यसमा थिएन भन्ने कुरा सत्य नभएको प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको भनाइ थियो। उनले लोडसेडिङको बेला आम उपभोक्तालाई प्रतियुनिट विद्युत् १३ रुपैयाँ हुँदा पनि उद्योगका लागि साढे आठ प्रतिशत मात्रै मूल्य तोकिएको स्मरण गराए । 'डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको लोडसेडिङको बेलामा हामीले इन्डियाबाट पनि इम्पोट गरेका थियौँ । केही समय हामीले लोडसेडिङ घटाउने गरेर हेटौँडा डिजेल प्लान्ट पनि चलाएका थियौँ । त्यो इम्पोर्ट गर्ने कस्ट बढेको पनि होला । तर, डेडिकेटेडको पैसा तिर्दा पनि उहाँहरूले प्रतियुनिट साढे ११ रुपैयाँभन्दा परेको छैन । जबकी नर्मल टेरिफ १३ रुपैयाँ थियो त्यो बेला पब्लिकले तिरेको । तर पब्लिकलाई त लोडसेडिङ थियो नि त । उहाँलाई नर्मल टेरिफ चाहीँ साढे ८ को हाराहारीमा थियो । अब ६०/६५ प्रतिशत प्रिमियम चार्ज हो । प्रिमियम चार्ज मात्रै लगाएको हो । हाम्रो बिल नै थिएन । नभएको बिल जेनेरेट गर्‍यो भन्ने कदापि होइन,' उनले भने ।   घिसिङले दक्षिण एसियामा भुटानबाहेक नेपालको विद्युत् सबैभन्दा सस्तो भएको जानकारी पनि दिए। उनले आफूले प्राधिकरणको नेतृत्व लिएपछि हालसम्म करिब २५ प्रतिशत विद्युत् महशुल घटाएको र करिब २५ लाख सर्वसाधरणलाई निःशुल्क विद्युत् उपभोग गर्ने अवस्था बनाएको दाबी समेत गरे।

काठमाडौं । गए राति चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२९ स्थित नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको सिमलतालमा गएको पहिरोमा परी बेपत्ता भएका दुवै बसको अवस्था अझै अज्ञात छ । त्रिशूली नदीको उच्च बहाब र धमिलो पानीका कारण बस खोजीमा कठिनाइ भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका डीएसपी भेषराज रिजालका अनुसार ‍खोजीकार्य जारी छ। बेपत्ता बसको खोजीका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाको टोली परिचालन गरिएको छ। सिमलतालको पहिरोमा परी वीरगन्जबाट काठमाडौं आउँदै गरेको वाग्मती प्रदेश ०३–००६ ख १५१६ नम्बरको एन्जल डिलक्स बस र काठमाडौंबाट गौर जाँदै गरेको गणपति लेखिएको वाग्मती प्रदेश ०३–०११ ख २४९५ बेपत्ता भएको थियो। दुवै बसका गरी ६२ यात्रु बेपत्ता भएको अनुमान गरिएको छ।