पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका–२, जल्पामा जीप दुर्घटना हुँदा चार जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। जल्पाबाट बहादुरपुर जाँदै गरेको लु १ ज २६५३ नम्बरको जीप बिहीवार राती दुर्घटना हुँदा अन्य पाँच जना घाइते भएका छन्। घाइतेलाई स्थानीयले उद्दार गरि युनाइटेड मिसन अस्पताल पाल्पामा उपचारका लागि पठाइएको छ।  रातीको समय भएको र उद्दारमा समेत अप्ठ्यारो परेको वडाध्यक्ष नीरबहादुर सारुले बताए। दुर्घटना भएको र आफूहरु पुग्नेक्रममा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रहरी नायव उपरीक्षक विनोद घिमिरेले बताए। आर्गिडाँडा ओढारे भन्ने स्थानमा जीप सडकबाट झण्डै ५ सय मिटर तल खसेको घटना स्थलमा पुगेका जल्पाका वडा अध्यक्ष नीर बहादुर सारुले बताए। दुर्घटनामा परी घटनास्थलमै ४ जनाको निधन भएको सारुले बताए। मृतकहरुको सनाखत हुन सकेको छैन। दुर्घटनास्थल भीर भएकोले अन्य यात्रुहरु समेत अड्किएको हुन सक्ने भन्दै खोजी तिव्र पारिएको बताइएको छ।  Feature image: symbolic only

काठमाडौं – संघीय सरकारले समयमै कानुन निर्माण र कर्मचारी समायोजन नगर्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न असजिलो भएको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरूले गरेका छन्। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को पहिलो बैठकमा सहभागी सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आवश्यक कानुन नबन्दा, कर्मचारी समायोजन नहुँदा तथा संघ र प्रदेशबीच अधिकार बाँडफाँट एवं समन्वय नहुँदा काम गर्न असजिलो भएको गुनासो प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरेका हुन्। बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले वित्तीय स्रोत बाँडफाँट गर्दा धेरै संघले राख्ने र थोरै मात्रै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने परिपाटी रोक्न कानुन बनाएर नै अघि बढ्नुपर्ने, राजस्व उठाउने अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने, मुलुकभित्र सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रम वर्गीकरण गरी स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको क्षेत्र तोक्नुपर्ने माग राखेका छन्। बैठकको पहिलो दिन मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेश १ का शेरधन राई, प्रदेश २ का लालबाबु राउत, प्रदेश ३ का डोरमणि पौडेल र गण्डकी प्रदेशका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आआफ्ना धारणा राखेका छन्। बैठक सोमबार पनि बस्नेछ। बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले वित्तीय स्रोत बाँडफाँट गर्दा ४० प्रतिशत संघ तथा ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने व्यवस्था कानुनमै गर्नुपर्नेमा जोड दिएको स्रोतले बतायो। ‘राजस्व उठाउने अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ, सरकारले सञ्चालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमको वर्गीकरण गरेर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघलाई भाग लगाइनुपर्छ, बाह्य मुलुक र दाताले प्रदेश सरकारलाई अनुदान दिन चाहे वा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चाहे स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्र्छ। अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीको एकमुष्ट सम्झौता संघीय सरकारसँग गर्ने तथा अरू सम्झौता प्रदेशसँग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, संघ र प्रदेशबीच समन्वयका लागि सचिवालय गठन तथा कर्मचारी समायोजन चाँडो गर्नुपर्छ’, गुरुङलाई उद्धृृत गर्दे स्रोतले भन्यो। प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले कर्मचारी समायोजन, कानुन निर्माण, अधिकार बाँडफाँट आदि विषयमा संघीय सरकार प्रस्ट नहँुदा प्रदेश सरकार अन्योलमा रहेका बताए। ‘बैठकमा हामीले प्रदेश सरकार धेरै समस्यामा परेको बतायौं। सबैभन्दा पहिला कानुन निर्माण, कर्मचारी समायोजन र संघसँग कसरी समन्वय गर्ने भन्ने विषयलाई जोड दियौं। प्रधानमन्त्रीले पनि संघीयताको प्रयोग नयाँ भएकाले केही समस्या देखिएका हुन्, जतिसक्दो छिटो समाधान गर्न मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो’, राउतले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने। उनका अनुसार प्रदेश सरकारका तर्फबाट संघीय सरकारसमक्ष १३ बुँदे समस्या राखिएको छ। मुख्यमन्त्रीहरूले मुलुक संघीय संरचनामा गई प्रदेश सरकार गठन भए पनि अधिकार नपाएको भन्दै नागरिकता वितरण, सीमा व्यवस्थापन र राहदानी वितरणबाहेक सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राउतले भने, ‘अन्तरप्रदेश हेर्ने समन्वयकारी भूमिका हाल छैन, त्यसको खोजीमा छौं। प्रधानमन्त्रीले पनि सबै समस्या समाधान खोज्न बैठक बोलाएको भन्नुभयो। केही गम्भीर विषयबाहेक प्रदेशलाई दिइनुपर्ने अधिकार कटौती नहोस् भनेका छौं।’ प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीयता बलियो बनाउन प्रदेश सरकारलाई पनि अधिकार दिइनुपर्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुनुपर्ने, अन्तरप्रदेश समन्वय गर्न स्थायी सचिवालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। चारवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको गुनासो सुनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयता कार्यान्वयन प्रारम्भिक चरणमा भएकाले अनुभवबाट सिक्दै यसलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका थिए। उनले संघीयतालाई संरचनागत रूपमा बलियो बनाउन आफैं लाग्नुपर्ने बताउँदै नआत्तिनसमेत आग्रह गरे। ‘मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेशमन्त्रीको कार्यालय, आवासजस्ता कुरा केही समयअघिसम्म हाम्रो सोचमा थिएनन्। अहिले तिनलाई व्यावहारिक रूपमै प्रयोग गर्नुपर्दा केही असजिलो महसुस गरेका हौंला। खेलमा पस्नेबित्तिकै कोही खेलाडी पनि च्याम्पियन हुँदैन। अभ्यास गर्दै गएपछि च्याम्पियन भइन्छ। हाम्रा लागि संघीयता त्यस्तै नयाँ खेल हो। अभ्याससँगै यसमा हामी च्याम्पियन साबित हुनेछौं’, प्रधानमन्त्रीले बैठकमा भनेका थिए। उनले संघीयता कार्यान्वयन सही बाटोमा अघि बढेकाले अब गति बढाउनुपर्ने बताए। ‘हामी गलत बाटोमा गएका छैनौं, संघीयता कार्यान्वयनमा गति बढाउन बाँकी छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। बैठकमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट भइरहेका कामका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूले जानकारी गराएका थिए। कार्यक्रमको सुरुमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले सरकारी कामकारबाहीबारे सामान्य जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले पावर प्वाइन्टबाट कार्यक्रमबारे प्रस्तुति दिएका थिए। प्रस्तुतिमा प्रदेशमा बनाउनुपर्ने नीतिलगायत विषय समेटिएको थियो। त्यसपछि गृह, अर्थ, संघीय, कानुन मन्त्रालयका सचिवले संघीय मन्त्रालय र प्रदेश सरकारबीच कसरी समन्वय गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी गराएका थिए। सचिवहरूको प्रस्तुतिपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेल र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले धारणा राखेका थिए। त्यसपछि मात्रै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आआफ्नो धारणा राखेका थिए। सोमबार कर्णाली प्रदेश, ५ नम्बर प्रदेश र सुदसरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आआफ्नो धारणा राख्नेछन्। नागरिक दैनिकबाट

काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा २१ जना सरकारी कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि आयोजनाका लागि गलत प्रतिवेदन तयार पार्ने अधिकारी भने कारबाहीबाट बचेका छन्। अाजकाे नागरिक दैनिकले यसबारेमा बिस्तृत समाचार प्रकाशन गरेकाे छ । यसअघि को मूल नहर निर्माणमा लापरबाही भएको नागरिक दैनिकले समाचार सार्वजनिक गरेपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत साउन २३ मा विज्ञसहितको पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको समितिलाई नहरबारे अध्ययन, निरीक्षण एवम् समस्या समाधानका रायसुझाव दिने जिम्मेवारी तोकिएको थियो। नागरिक दैनिक लेख्छ: ज्ञसहितको समितिले गत असोज २८ मा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सिक्टामा संलग्न सरकारी कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनी दोषी देखिँदादेखिँदै उन्मुक्ति दिने काम गरेको थियो। सिक्टामा सरकारी कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको अनियमितता देखेको अख्तियारले गलत प्रतिवेदन तयार पारेर आर्थिक अनियमितता ढाकछोप गरी सरकारी हानिनोक्सानी गर्ने समितिका सदस्यहरूलाई भने देखेको छैन। सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरहरू योगेन्द्र मिश्र, कृष्ण बेल्वासे, दिनेश रजौरिया र विद्युत् प्राधिकरणका इन्जिनियर प्रकाशमान श्रेष्ठ थिए। अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका २१ जनामध्ये मिश्र पनि परेका छन्। गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने अन्य कर्मचारीहरू भने अख्तियारको नजरमा अहिलेसम्म पर्न सकेका छैनन्। मिश्र पनि गलत प्रतिवेदन तयार गरेको आरोपमा परेका छैनन्। समितिले नहरको घुलनशील माटोलाई कारण देखाएर सिक्टामा जोडिएका उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरू र ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई बचाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। सिँचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘राज्यको ६–७ अर्ब रुपैयाँ डुबाउने खेलमा गलत प्रतिवेदन तयार गर्नेहरूले चाहिँ कारबाहीबाट किन उन्मुक्ति पाउने ?’ उनका अनुसार आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन हुँदा घुलनशील माटोका कारण आयोजनाको नहरमा समस्या आउने जानकारी आएको थियो। सम्भाव्यता अध्ययन गरेको परामर्शदाताले मूल नहरको करिब ४५ किलोमिटर क्षेत्रमा नयाँ माटो हालेर मात्र नहर बनाउनुपर्ने वा अर्को क्षेत्रबाट नहर लैजानुपर्ने सुझाव दिएको थियो। अख्तियार प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले अख्तियारको आफ्नै अनुुसन्धानले कमजोरी देखाएपछि मुद्दा दायर गरिएको बताए। ‘सरकारले प्रतिवेदनलाई अहिलेसम्म हेरेका छैनौं। आवश्यक परे अध्ययन गरी त्यसैगअनुसार अगाडि बढ्नेछ’, दंगालले भने। नयाँ माटो हालेर नहर बनाउँदा लागत धेरै पर्ने भन्दै तत्कालीन सिँचाइ सचिव र अन्य उच्च पदाधिकारीहरूले ‘समस्या आए पछि हेरौंला’ भन्दै ठेक्का लगाउने निर्णय गरेका थिए। अर्कोतिर नहर निर्माणको ठेक्का लिएको कालिकाकोे काम पनि गुणस्तरयुक्त छैन। समितिमा संलग्न अधिकारीहरू यी दुवै कुरामा जानकार थिए। तर प्रतिवेदनले भने ठेकेदार कम्पनी र सरकारी अधिकारीहरूको पूरै ढाकछोप गरेको छ। समितिले मूल नहरमा देखिएको प्रमुख समस्या घुलनशील माटो भएको किटानी गरे पनि घुलनशील माटो हुँदाहुँदै तत्कालीन अधिकारीहरूले लापरबाही गरी ठेक्का लगाएको विषयमा प्रतिवेदनमा केही उल्लेख छैन। प्रतिवेदनले उल्टै आयोजनासम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा माटोको घुलनशीलता सम्बन्धमा कुनै उल्लेख नभएको जनाएको छ। यस्तै अन्य आयोजनामा पनि यस किसिमको घुलनशील समस्या अहिलेसम्म नदेखिएको र यसको डिजाइन तथा निर्माण गर्दा अन्य आयोजनासरह माटोको अन्य पक्षको परीक्षण भए पनि घुलनशीलताबारे नभएको भन्दै ढाकछोप गरेको छ। प्रतिवेदनले सयौं ठाउँमा नहर भत्के पनि गुणस्तरहीन निर्माणबारे एक ठाउँमा पनि शंका गरिएको छैन। प्रतिवेदनले मूल नहर निर्माणमा सरकारी अधिकारीसँगै ठेकेदार कम्पनी कालिकाको गुणस्तरहीन कामलाई पनि उपेक्षा गरेको देखिन्छ। मूल नहरको धेरै भागमा घुलनशील माटो भए पनि कालिकाको काम गुणस्तरयुक्त नभएको सबै पक्षको आरोप छ। कालिकाले नहरको अधिकांश काम पेटी ठेक्काबाट गराएको थियो। स्थानीयवासी र राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ताले गुणस्तरीय काम नभएको आवाज उठाउन थालेपछि निर्माण कार्य रातको समयमा गरिएको थियो। माटो घुलनशील नभएका विभिन्न क्षेत्रमा समेत नहर भत्केका कारण निर्माण गुणस्तरको नभएको प्रस्ट छ। तर कालिका र नहर निर्माणको गुणस्तरबारे प्रतिवेदन मौन छ। ‘उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको गैरजिम्मेवारी पूर्ण निर्णयका कारण राज्यको अर्बौंं रुपैयाँ गुमेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘समितिको प्रतिवेदन सबैलाई बचाउने गरी आएको छ। आर्थिक चलखेलकै कारण यस्तो प्रतिवेदन बनाइएको हो। अख्तियारले पनि यसतर्फ हेर्नुपर्छ।’ सिक्टामा हेडवक्र्स निर्माणसहित पश्चिम खण्डको मूल नहर बनाउँदासम्म १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजना सम्पन्न हुँदा २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च हुने अनुमान छ। आयोजनाको ठेक्का करिब १५ वर्षअघि लागेको थियो।

काठमाडौं, दरबन्दी पदपूर्ति गर्ने विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच विवाद देखा परेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसारका कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने अन्तिम तयारी गरेको बेला सामान्य प्रसाननले मौखिक आदेश दिँदै भर्ना प्रक्रिया रोक्न भनेको हो । योसँगै परीक्षाको तयारीमा बसेका हजारौं स्वास्थ्यकर्मी प्रभावित बनेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखाकाको भनाई उदृत गर्दै नयाँपत्रिका दैैनिकले जनाए अनुसार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई तत्काल तीन सय ५६ स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक परेको छ भने स्वास्थ्यकर्मी अभावले दुर्गममा विशेषज्ञ सेवा अवरुद्ध छ । यसैगरी आठौँ तहको विज्ञापन रोकिँदा दुर्गमका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चिकित्सक अभाव भएको छ । कर्मचारी प्रशासन शाखाका अनुसार मन्त्रालयले ११औँ तहमा ७५ जनाको दरबन्दीका लागि माग आकृति फारम भरी लोकसेवा आयोगमा पठाइसकेको छ । मन्त्रालयले ७ देखि ९ तहसम्मका स्वास्थ्यकर्मीको पनि माग फारम भरेर तयार पारेको अवस्थामा सामान्यले मौखिक आदेश दिएर उक्त सबै भर्ना तत्काल रोक्न भनेको हो । संविधानले नै मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यसेवामा के कति कारणले भर्ना रोक्नुपरेको हो भन्ने विषयमा सामान्य प्रशासनले कुनै कारण दिएको छैन । यसबाट साझेोरुपमा आम जनतालाई नै असर पर्ने देखिन्छ ।

काठमाडौं, मंसिर २० । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको लागि न्याय माग्दै राष्ट्रपति निवास महाराजगञ्ज अगाडि प्रदर्शन गरिएको छ । ‘निर्मलाका निम्ती न्याय’ अभियानमा सहभागिहरुले राष्ट्रपति निवास अगाडि ‘म निर्मला’ लेखिएको पट्टी आँखामा बाँधेर प्रदर्शन गरेका हुन् । यसैबीच, प्रहरीले १२ जना प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । नियन्त्रणमा लिएकाहरुलाई महाराजगञ्ज प्रहरी वृत्तमा लगिएको छ । निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको चार महिना बितिसक्दा पनि दोषी पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै देशव्यापी रुपमा दबाव कार्यक्रम गरिँदै आएको छ ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका २ उल्टाखामकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनामा गृह मन्त्रालयले अनुसन्धानका लागि विशेषज्ञ टोली गठन गर्ने तयारी गरेको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ । समाचारमा अगाडि उल्लेख छः प्रहरी प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई घटनाको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिइरहेकै बेला अनुसन्धानमा दक्ष रहेका प्रहरी सहभागी गराई विशेषज्ञ टोली गठन गर्ने तयारी भएको हो। मन्त्रालयमा बुधबार दिनभर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव प्रेमकुमार राई, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, मन्त्रीका सल्लाहकारद्वय सूर्य सुवेदी र डा. इन्द्रजित राई तथा मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीबीच यस विषयमा छलफल भएको हो। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) धिरु बस्न्यातको संयोजकत्वमा गठन भएको ‘तत्काल अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीमाथिको छानबिन तथा अनुसन्धान टोली’ ले अहिलेसम्म ठोस प्रतिवेदन दिएको छैन। देशव्यापी चासोको विषय बनेको निर्मला हत्या घटनाले यसले प्रहरीको विश्वसनीयतामा प्रश्न खडा गरेको र गृह मन्त्रालय तथा सरकारलाई नै दबाब महसुस भएकाले प्रहरीकै विशेषज्ञ टोली बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मन्त्रालयको ठहर छ। गृहमन्त्री थापाले यो विषयमा सबै संयन्त्र परिचालन गरी हत्यारा पत्ता लगाउन विशेषज्ञ टोली बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। बैठक स्रोतका अनुसार मन्त्रीले नै सो प्रस्ताव गरेपछि त्यस विषयमा गृहसचिव राई तथा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले कसरी जान सकिन्छ भनेर आइजी खनाललाई प्रश्न गरेका थिए। तीन घण्टाभन्दा बढी चलेको सो छलफलमा प्रहरी महानिरीक्षक खनालले तत्काल सिआइबीबाटै अनुसन्धान भइरहेकाले यसलाई प्रभावकारी बनाइने बताए पनि बैठकमा सहभागीले मन्त्रीको प्रस्तावलाई नै जोड दिएको स्रोतले जनाएको छ। गृहमन्त्री थापाको प्रस्तावमा लामै छलफल भए पनि विशेषज्ञ टोली भने बनाइएको छैन। प्रहरी महानिरीक्षकले सो विषयमा प्रहरीकै अपराध अनुसन्धान विभागसँग समन्वय गरी गृह मन्त्रालयसँग छलफलमा बस्ने बताएपछि बैठक टुंगिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। देशव्यापी रुपमा सरकारको आलोचना भएको र प्रहरीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको बेला अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पार्ने उद्देश्यले गृह मन्त्रालयबाट यस्तो प्रस्ताव आएको स्रोतले बतायो। निर्मला पन्तको तस्बिर अंकित पोस्टरमा ‘सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन’ भन्ने नारा देशव्यापी भएको विषयमा गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएकाले निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउने विषयमा विशषेज्ञ टोली बनाउने जमर्को भएको हो। ‘अपराधको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी नै भएकाले अहिले खटिएका भन्दा अब्बल प्रहरी खटाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल थालिएको हो’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यो विषयमा तीन चार दिन यता मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ, छलफलमा मन्त्रीज्यू आफैं सहभागी हुनहुन्छ।’ यसअघि गृह मन्त्रालयले सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा बनाएको छानबिन समितिले प्रहरीको लापरबाहीका कारण हत्यारा उम्किएको जनाउँदै दोषी प्रहरीमाथि प्रहरी नियमावलीअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख एसपी दिल्लीराज बिष्ट र इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख जगदीश भट्टलाई बर्खास्त गरिएको छ। अनुसन्धानमा खटिएका डिएसपी अंगुर जिसी र ज्ञानबहादुर सेठी, प्रहरी निरीक्षक एकीन्द्र खड्का, सई हरिशरण धामी, असई रामसिंह धामी र चाँदनी सावदलाई निलम्बनमा राखिएको छ। प्रहरीले त्यसयता अनुसन्धानको क्रममा एसपी बिष्टसहित नौजनाको डिएनए परीक्षण गरिसकेको छ भने अनुसन्धानका लागि सिआइबीले कञ्चनपुरबाट केही दिनअघि सातजनालाई काठमाडौं ल्याएको थियो। अनुसन्धानपछि ६ जना फिर्ता भइसकेका छन भने एकजनालाई सिआइबीले थप अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखेको छ। निर्मलाको भेजिनल स्वाब सुरक्षित भेटिएपछि प्रहरीले अनुसन्धानको दायरा डिएनए परीक्षणसम्म पु-याएको छ। हालसम्म डिएनए परीक्षण गरिएको व्यक्तिको रिपोर्ट भने नकारात्मक छ। मन्त्रालयका सहसचिव मैनाली संयोजकत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदनले निर्मलाको हत्या एकजनाले गर्न सम्भव नभएको भन्दै सामूहिक बलात्कार भएको आंशका गरेको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले विभिन्न कोणबाट घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। घटनाक्रम १० साउन : निर्मलाको हत्या ११ साउन : शव भेटिएपछि कञ्चनपुर प्रहरीबाट अनुसन्धान सुरु १२ साउन : सिआइबीबाट डिएसपी अंगुर जिसी खेतृत्वमा खटिएको तीन सदस्यीय टोली कञ्चनपुरमा ४ भदौ : कञ्चनपुर प्रहरीले स्थानीय दिलीप बिष्टलाई दोषी भन्दै सार्वजनिक ७ भदौ : गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा सातसदस्यीय छानबिन समिति गठन ८ भदौ : सिआइबीका एसपी ठाकुर ज्ञवाली कञ्चनपुरमा ८ भदौ : आन्दोलनका क्रममा प्रहरी गोली लागेर सन्नी खुनाको मृत्यु २८ भदौ : एआइजी धिरु बस्न्यातको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय छानबिन तथा अनुसन्धान टोली गठन

काठमाडौँ, मङ्सिर ४ । लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै सीमित रहेको ‘सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) आगामी चार महीनाभित्र पूरा हुने भएको छ । तराई मधेशमा सिँचाइ र खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले सो आयोजनालाई प्रमुख प्राथमकितामा राखेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए । सो आयोजनाबाट प्रदेश नं २ को एक लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने छ । “हिमाल, पहाड र तराईलाई समेत जोड्ने भएकाले राष्ट्रिय एकतासमेत निर्माण गर्छ । त्यसकारण पनि सो आयोजना रणनीतिक महत्वको रहेको छ”, मन्त्री पुनले भने । मन्त्री पुनले उक्त परियोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिने भएको छ । चालू आवभित्रै निर्माणको काम अगाडि बढाउने गरी तयारी गरिएको छ । मन्त्री पुन, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र सिन्धुलीका जनप्रतिनिधिले सोमबार आयोजनास्थलको समेत अध्ययन गरेको थियो। आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाइने भएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) को प्रयोगका कारण सहज भएकाले सो आयोजनामा समेत त्यस्तै प्रविधिको प्रयोग गर्ने सोचमा सरकार लागेको छ । टिबिएमको प्रयोगपछि सुरुङ खन्न थालिएको एक वर्षमै ७५ प्रतिशत बढी निर्माण सम्पन्न भएको छ । कूल १२ दशमलब दुई किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये हालसम्म करीब १० किमी सुरुङ निर्माण भइसकेको छ । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना तयारी अवस्थामा रहेकाले यो परियोजना सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सो आयोजनाको अनुमानित कूल लागत रु ८२ अर्ब रहेको छ । त्यसमा विद्युत् र सिँचाइको फरकफरक लागत रहनेछ । विद्युत्गृह, सुरुङ निर्माण लगायतमा रु ५२ अर्ब ८८ करोड र सिँचाइतर्फ रु ३२ अर्ब लागत रहने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट २ नम्बर प्रदेशको एक लाख २२ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ हुनुका साथै मरिन उपत्यकामा पनि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । त्यसका साथै उक्त आयोजनाबाट ४२ दशकलब ५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । सरकारले चालू आवको बजेटमा समेत सो नदी स्थानान्तरण आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरेको छ । आयोजनाका प्रमुख सुशील आचार्यले उक्त परियोजनाबाट २ नम्बर प्रदेशलाई खानेपानीको लागि पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यसमेत राखिएको जानकारी दिए । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको प्रगतिका आधारमा पनि सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना अगाडि बढाउन सकिने आधार र विश्वास पैदा भएको जानकारी दिँदै आयोजना प्रमुख आचार्यले हाल डिजाइन तथा लागत निर्माणलगायतको काम भइरहेको बताए । सिन्धुलीको खुर्कोट नजिक सुनकोशी नदीमा बाँध बाँधेर सुरुङमार्फत पानी मरिन उपत्यकामा खसालिने छ । आयोजनाको लागि लगानीको स्रोत जुटाउने काम जारी रहेको समेत मन्त्री पुनले जानकारी दिए । उनले सो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रुपमा अघि बढाउने तयारीमा सरकार रहेको समेत बताए । उक्त परियोजनालाई अघि बढाउन सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गाका नागरिकसमेत सहयोगी बन्ने भन्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य हरिबोल गजुरेलले आयोजना बहुआयामिक महत्वको रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । विकास र पूर्वाधारको माध्यमबाट सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजनाले हिमाल र पहाडलाई जोड्नुका साथै राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्ने एउटा सशक्त माध्यमका रुपमा समेत उपयोगी हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पहाडीको टिप्पणी छ । रासस

म्याग्दी, कार्तिक २८ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्डले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगर्दासम्म सम्वृद्धि हासिल गर्न नसकिने बताएका छन् । म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघले बुधबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘जसबसम्म निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र उनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न सक्दैनौँ हामीले समृद्धिको सपना बाँड्नुको अर्थ रहँदैन ।’ पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले राज्यले व्यवसायीलाई र व्यवसायीले राज्यलाई पूरक बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य नभएसम्म विकासले गतिलिन नसक्ने बताए । साथै, अध्यक्ष प्रचण्डले सोच र विचारमा परिर्वतन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘सोचमा बदलाब ल्याउन जरुरी छ । सोचमा बदलाब ल्याएपछि ऐन, नियम कानून र नीतिमा बदलाब ल्याउन आवश्यक छ ।’

काठमाडौँ, कात्तिक २८ । के तपाईँले आफ्ना वृद्ध आमाबाबुलाई हेला गरेर दुःख दिनुभएको छ ? यदि आफ्ना बुबाआमालाई अपमानित गर्ने, दुःख दिने, घरबाट निकाला गर्ने, सडकपेटीमै बेवारिस अवस्थामा छाड्ने गर्नुभएको छ भने सावधान ! बाबुआमालाई हेला गर्ने, दुःख दिने छोराछोरीलाई जेल सजायसमेत हुने गरी सरकारले कानूनी व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरी यस्तो प्रावधान राख्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको छ । प्रस्तावित ऐनमा ‘सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत रकम ज्येष्ठ नागरिक आफ्ना बाबुआमाको नाममा रहेको बैँक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ’ भनिएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राईले ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तर सरकारी सङ्घ-संस्था वा प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो मासिक पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत रकम बाबुआमाको नाममा रहेको बैँक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तिममा आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत आमाबाबुलाई बुझाएको बारे सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह र संरक्षणका लागि स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यसैगरी कुनै पनि सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले ऐनबमोजिम कसुर गरेमा निजलाई अन्य व्यक्तिलाई हुने सजायमा ३० प्रतिशत थप सजाय हुनेछ । पछिल्लो पटक आफ्ना वृद्ध बाबुआमालाई पालनपोषण गर्नुको सट्टा भएको सम्पत्ति छोराछोरीले आफ्ना नाममा गराएर आमाबाबुलाई हेला गर्ने संस्कार बढ्दै गएका कारण पनि ऐन ल्याउनुपरेको सहसचिव राई बताउँछन् । बिहे गरेकी जागिरे छोरीले पनि माइतीमा रहेका आफ्ना बुबाआमालाई मासिक कमाइको १० प्रतिशत बैंक ब्यालेन्स गरिदिनुपर्ने छ । जागिर गर्नेले मात्रै भन्दा पनि मासिक रूपमा केही न केही कमाइ गर्ने सबैले आफ्नो बुबाआमालाई कमाइको १० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले २०६३ मा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । ऐनमा यातायात र स्वास्थ्य उपचारमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट दिने भनिए पनि त्यसको अहिलेसम्म पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । धेरै बाबुआमा सन्तान भएर पनि आश्रममा आश्रित जीवन बाँच्नुपरेको छ । नयाँपुस्तामा देखिएको व्यक्तिवादी सोचसँगै मौलाएको एकल परिवार (श्रीमान, श्रीमती, छोरा, छोरी)को संरचनाभित्र जन्म दिने बाबुआमा नअटाएको देखिन्छ । अग्रज समाज नेपालका अध्यक्ष महाप्रसाद पराजुली ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन नभएकाले अब संशोधन भएर कार्यान्वयनमा आउनेमा शङ्का व्यक्त गर्नुभयो । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या (६० वर्ष पुगेका) २५ लाख अर्थात् कूल जनसङ्ख्याको ८.१३ प्रतिशत छ । हाल विश्वमा ६० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक करीब ८० करोड छन् । यो सङ्ख्या सन् २०५० सम्ममा दुई अर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । देशभर हाल करीब ८० वृद्धाश्रम रहेका छन् । पछिल्लो समयमा संयुक्तभन्दा एकल परिवारको संस्कृति मौलाउँदै गएको सन्दर्भमा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकले पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको हकदाबी नलाग्ने, आमाबाबु जीवित रहुञ्जेल पैतृक सम्पत्ति छोराछोरीको नाममा नामसारी गर्न नपाइने र बाबुआमाविरुद्धमा कुनै बहानामा उजुरी गर्न नपाइने माग गर्दै आएका छन् । रासस

काठमाडौं, कार्तिक २५ । अब बाइकमा चढेर उडने दिन पनि आइसकेको छ। रसियन टेक कम्पनी ‘होभरसर्फ’ चढेर उड्ने बाइकको व्यावसायिक उत्पादन र अग्रिम बुकिङ थालेको छ। कम्पनीले उत्पादन गरेको ‘होबरबाइक एसथ्री २०१९’ को प्रिअर्डर सुरु गरेको हो । यो बाइकको अधिकतम् गति ९६ किलोमिटर प्रति घन्टा रहेको छ। जमिनको सतहबाट ५ मिटर उचाईसम्म यसले उडान भर्न सक्छ । दुबई प्रहरी बलले यो क्राप्टको प्रयोग गर्ने योजना बनाई सकेको छ । उसले यसका लागि प्रशिक्षण पनि सुरु गरिसकेको छ । कम्पनीका अनुसार यो उड्ने मोटरसाइकलको मूल्य डेढ लाख अमेरिकी डलर तय गरिएको छ । आधा घन्टा भन्दा कम समय मात्र यसको उडने क्षमता छ । थोरै समयका लागि उडान भर्ने क्षमता रहेको यो बाइक मानिसका लागि ‘खतरनाक’ भएको विज्ञहरुले बताइरहेका छन् । ‘स्कर्पियन होभरबाइक’ नामले समेत परिचित यो बाइक दुबई प्रहरी बलले खरिद गरी परीक्षण समेत गरिसकेको छ । उसले परिक्षण उडानका क्रममा देखिएको कमजोरीहरु हटाउन सुझाव पनि कम्पनीलाई दिइसकेको छ। खासगरी ब्याट्री प्रणाली र कार्बन फाइबर फ्रेमका लागि सुझाव दिएको थियो । यो सुझाव अनुरुप होभरबाइकमा एउटा ‘हाइब्रिड लिथियम–म्याग्निज–निकेल’ ब्याट्री जडान गरिएको छ । यो ब्याट्री प्रयोग गरिएको होभरबाइकको उडान क्षमता मौसम र चालकको तौल अनुसार १० देखि २५ मिनेटसम्म रहेको जनाएको छ । रिमोट–कन्ट्रोल ड्रोन मोडमा यो बाइकको उडान समय ४० मिनेटसम्म बढाउन सकिने कम्पनीका इन्जिनियरहरुले जनाएका छन् । सामान्य पार्किङ स्थलहरुमा समेत उडान भर्ने र अवतरण गर्न सक्ने क्षमता यसको रहेको छ । ट्राफिक जाम हुने सहरहरुमा ट्राफिक प्रहरीले सजिलै प्रयोग गर्न सक्छन् । यसले यातायात सेवालाई सडकमा सुचारु गराउनमा पनि ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग गर्नेछ । कम्पनीका अनुसार क्रेताले एउटा होभरबाइक एसथ्री २०१९ का लागि प्रि–अर्डर स्वरुप तत्काल १० हजार अमेरिकी डलर जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । एक लाख ५० हजार अमेरिकी डरल मूल्य राखिएको यो होभरबाइकको बुकिङ गरेको दुई देखि ६ महिनाभित्र डेलिभरी गरिने कम्पनीले जनाएको छ । अमेरिकाको फेडरल एभिएसन एडमिनिस्ट्रनले हालै एउटा कानुनी अल्ट्रालाईट भेहिकलको रुपमा वर्गीकरण गर्दै यसलाई मान्यता प्रदान गरेको छ । उसले यो बाइक चलाउनेलाई पाइलटको लाइसेन्स नचाहिने पनि भनेको छ । यसको उडान बेग ९६ किमीप्रति घन्टा भन्दा बढी गराउन नपाउने नियम छ । यो हरेक मुलुकका लागि उडानको कानुनी रुपमा वेग सीमा हो । यसमा चार वटा क्वाडकोपर ब्लेड जडान गरिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट

सोलुखुम्बु, कार्तिक २५ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सोलुखुम्बु दुभिङका आरोही ल्हाक्पा गेलु शेर्पा सबैभन्दा छोटो समयमा आरोहण गर्ने ‘स्पिड आरोही’ बन्न सफल भएकाछन् । उनी स्न २००३ मे २५ का दिन १० घण्टा ५६ मिनेट ४६ सेकेण्डमा सगरमाथाको आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान राख्न सफल भएका थिए । ल्हाक्पापछि सन् २००४ मे २१ मा दोलखाका पेम्बा दोर्जी शेर्पाले आठ घण्टा १० मिनेटमा सगरमाथा आरोहण गरेको र आफू ‘स्पिड आरोही’ भएको जिकिर गरेकाले विभागले उनलाई ‘स्पिडआरोही’को प्रमाणपत्र प्रदान गरेको थियो । प्रमाणपत्र पाएपछि पेम्बाले गिनिजबुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा नाम समेत दर्ता गराएका थिए । पेम्बाले झुटो प्रमाणपात्र पेश गरी विश्वकीर्तिमानी कायम गरेको आरोप लगाउँदै लाक्पासहितको आरोही समूहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । विभागका कर्मचारीसमेतलाई विपक्षी बनार्इ दायर उक्त रिट उपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७४ मंसिर १२ गते पेम्बाको प्रमाणपत्र खारेज गर्न आदेश दिएको थियो । आरोहण पश्चात पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली, २०५९ को नियम ३० सँग सम्बन्धित अनुसूची–११ बमोजिम सम्पर्क अधिकृतले पेश गर्ने प्रतिवेदनमा सोही अनुसूचीको खण्ड २३ अनुसार पर्वतारोहीले यात्रा गरेको महत्वपूर्ण ठाँउको फोटो, पर्वतारोही दलका सदस्यसमेत उपस्थित भएको सगरामाथा आधार शिविरको फोटोसहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । पेम्बाको आरोहणमा पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावलीसँग मेल नखाएको भन्दै कीर्तिमानी झुटो ठहर गरी सर्वोच्चले उहाँको कीर्तिमानी खारेज गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले ६ महीनाअघि पेम्बाको आरोहणको कुनै आधार नभएको भन्दै उक्त कीर्तिमानी खारेज भएको आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि पर्यटन विभागले १४ वर्षअघि बिनाआधार पेम्बालाई सगरमाथाको ‘स्पिड आरोही’ भएको भनी थमाएको प्रमाणपत्र गलत भएको स्वीकार गर्दै गत असोज १७ गते प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । बिनाआधार दिइएको प्रमाणपत्र विभागले रद्द गर्दै ‘स्पिड आरोही’ ल्हाक्पागेलु नै भएको पुनः प्रमाणित गरेको छ । विभागको चलानी १९३९ को मिति २०७५÷७÷१५ को पत्रमार्पmत ल्हाक्पा नै पुनः ‘स्पिङ आरोही’ भएको भनी जानकारीसहितको पत्र पठाएको छ । संस्कृति तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालयको मिति २०७५÷६÷१७ को निर्णयले पेम्बाको विश्वकीर्तिमानी खारेज गर्देै लाक्पागेलुकै कीर्तिमानीलाई सदर गरेको जानकारी पत्र भने करीब एक महीना ढिला गरी चलानी गरिएको थियो । विभागका निर्देशक मिरा आचार्यले सर्वोच्च अदालतले आरोही ल्हाक्पाको पक्षमा पूर्ववत निर्णय कार्यान्वयन गराउनु भन्ने आदेश बमोजिम सचिवस्तरीय निर्णय भई आएकाले सोही आधारमा जानकारी गराएको बताए। छिटो आरोहण गरेको जिकिर गरेका पेम्बाका सम्बन्धमा सर्वोच्चको आदेशबारे थप अध्ययन गरी विभागको धारणा सार्वजनिक हुने उनले जानकारी दिए। झुटो विवरण पेश गरी विश्वकीर्तिमानी कायम गर्नेआरोही अत्याधिक रहेको आरोही दलको जिकिर छ । सगरमाथा आरोही कितब सिं तामाङले छु्टो विवरण पेश गर्ने आरोही धेरै भए पनि नियमनकारी निकायको दरिलो उपस्थिति नहुँदा समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । यसअघि सन् २०१६ मे २३ मा भारतीय प्रहरी सेवामा कार्यरत दिनेश राठोर र उहाँकी श्रीमती तारकेश्वरीले नक्कली तस्बिर देखाएर सगरमाथा आरोहण गरेको जिकिर गर्दै पर्यटन विभागबाट प्रमाणपत्र लिएका थिए । -रासस

रुपन्देही, कार्तिक २५ । श्रीमती हत्याका फरार अभियुक्त पक्राउ परेका छन् । रुपन्देही बुटबल उपमहानगरपालिका–७ घर भई पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–७ बस्ने २८ वर्षीय दुर्गाबहादुर घर्ती शनिबार पक्राउ परेका छन् । गत कार्तिक २२ गते राती आफ्नै श्रीमती ३४ वर्षीया शर्मिला घर्ती जिसीलाई आफ्नै काठामा हत्या गरी दुर्गाबहादुर फरार रहेका थिए । उनलाई प्रहरीले रुपन्देही सिद्धार्थ नगरपालिका (३ बसपार्कबाट फेला पारी पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले उनको थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

काभ्रेकी निशा रानामगरको ११ वर्षअगाडि साथीसँग खेल्नेक्रममा लडेर मुखमा गम्भीर चोट लाग्यो। लामो समयको उपचारपछि घाउ ठिक त भयो, तर क्रमशः उनको मुख बन्द हुँदै गयो। हाल निशा १९ वर्षकी भइन्। उनको परिवारले धेरै अस्पतालमा देखाए, तर समस्या समाधान हुने कुनै लक्षण देखिएन। अन्तमा परिवारले निशालाई नेपाल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल (एनएमसी) जोरपाटी लगे। वरिष्ठ दन्तरोग विशेषज्ञ डा. नीरज पन्तको टोलीले उनको उपचार सुरु गर्यो। बन्द मुख यसरी खोलियो ट्रमाको समस्याले गर्दा क्रमशः बन्द हुँदै गएको मुख बोल्न र खानेकुरा निल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो । चिकित्सकीय भाषामा त्यस्तो समस्यालाई यंकायोलोसिस भनिन्छ। दुर्लभै पाइने यस्तो चुनैतीपूर्ण समस्याको नेपालमा सहज समाधान गर्न सक्नु ठूलो उपलब्धिको विषय भएको उपचारमा संलग्न चिकित्सक बताउँछन्। डा. पन्तका अनुसार निशाको मुख खुल्दैनथ्यो। भित्रभित्र आवाज आउँथ्यो। खानेकुरामा झोल मात्रै निल्न सक्ने अवस्था थियो। खानेकुराको स्वाद थाहा पाउन त सम्भवै थिएन। उनको सोमबार सफलतापूर्वक शल्यक्रिया गरिएको छ । नयाँ जीवन पाएँ : निशा बोल्न र नर्मल खानेकुरा पनि खान नसक्ने अवस्थामा पुगेकी निशा शल्यक्रियापछि नयाँ जीवन पाएकोमा दंग छिन्। धेरै अस्पताल चहार्दा पनि समस्या समाधान नभएपछि नेपाल मेडिकल कलेज आएको उनी बताउँछिन्। अहिले आफू ठिक भएको उनको तर्क छ। निशा पहिलेजस्तै बोल्न र नर्मल खानेकुरा खान सक्ने भएकी छिन्। उनको उपचार डा. नीरज पन्त, डा. कुशल बिम्व, डा. अञ्जनी भट्टराई र डा. सुमितकुमार सिंहले गरेका हुन्। साभार: स्वास्थ्यखबर

काठमाडौं, कार्तिक २१ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार असफल भए सिङ्गो राष्ट्र नै असफल हुने बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लबले उनको निवासमा आयोजना गरेको देउसीभैलो कार्यक्रममा नेता नेपालले यस्तो बताएका हुन् । मुलुकमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भइसकेकाले अब आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका लागि सरकारले प्राथमिकिकरण गरेको र राज्यका निकायलाई गतिशील बनाएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्नेमा नेता नेपालले जोड दिए । देश र जनतालाई विकास र समृद्धिमा लैजानका लागि सरकारसँग स्पष्ट दृष्टिकोण रहेकोसमेत उनले बताए । यसैबीच, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) का अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर जबराले प्रधानमन्त्री ओलीले कम्युनिष्टहरुको एकतामा निर्वाह गरेको भूमिकाले देशको राजनीतिक स्थिरताका लागि सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । उनले बलियो राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले राप्रपा परिवेशका सबै पार्टी हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने समझदारीका साथ एकीकरणको प्रयास भइरहेको बताए । -रासस

काठमाडौं, कार्तिक २१ । सरकारले भाटभटेनी सुपरमार्केटबाट भइरहेको दुधजन्य खाद्य पदार्थ गुणस्तरहिन भन्दै बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको टोलीले आज दिउँसो काठमाण्डौंको महाराजगन्जस्थित भाटभटेनी सुपर मार्केटमा अनुगमन गरेपछि दुधजन्य खाद्य पदार्थ बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको हो । भाटभटेनी सुपर मार्केटबाट बिक्री हुने दुधजन्य खाद्य पदार्थ गुणस्तरहीन भएको पाइएपछि बिक्रीमा रोक लगाइएको विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णले जानकारी दिए ।   भाटभटेनी सुपरमार्केटको खाद्य स्टोरमा रहेका खाद्य पदार्थको परिक्षण गर्दा गुणस्तरहिन भेटिएको महानिर्देशक कर्णको भनाई छ । सरकारले खाद्य स्वच्छता अभियानअन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको नेतृत्वमा काठमाडौंलगायत देशका मुख्यमुख्य सहरमा बजार अनुगमनको कामलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।