काठमाडौँ । संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेका हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अधिवेशन अन्त्यका लागि पठाएको पत्र वाचन गरेर आइतबार राति १२ बजेदेखि स्वतः अन्त्य हुने गरी प्रतिनिधिसभा बैठक अन्त्य गरिएको हो ।

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले यही वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरी पार्टीका उमेदवारलाई सघाउन निर्वाचन ‘कमान्डर’ तोकेको छ ।   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन इलाम क्षेत्र नं–२ मा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ–१ (क) मा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचका लागि पार्टी सचिव गरिमा शाहलाई जिम्मेवारी तोकिएको हो । चुनावमा सम्बन्धित जिल्ला तथा प्रदेशका नेता तथा कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने जिम्मेवारीसहित उनीहरूलाई खटाइएको पोलिटब्युरो सदस्य दिलु पन्तले जानकारी दिए । पार्टीले निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यक सहजीकरण गर्न पार्टीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमालको संयोजकत्वमा महासचिव घनश्याम भुसाल र सचिव जीवनराम श्रेष्ठ रहेको कार्यदल पनि गठन गरेको छ । रासस 

१८ फागुन, काठमाडौं । नेपालले त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत आफ्नो तेस्रो खेलमा नामिबियासँगविरुद्ध सुरुमै दबाब झेलेको छ ।  दोस्रो ओभरमै आशिफ सेखको विकेट गएको नेपालका लागि चौथो ओभरमा कम्तान रोहित पौडेल पनि पेभिलियन फर्किएका छन् ।  १.१ ओभरमा ओपनर आसिफ शेख बेन शिकोंगोको बलमा बोल्ड भएका छन् । दोस्रो बल फेस गरेका उनी व्यक्तिगत १ रनमा आउट भएका हुन् । कप्तान रोहित पौडेल दुई चौका सहित दश रन जोड्दा ३.४ ओभरमा ज्याक ब्रासेलको बलमा जेजे स्मिथबाट क्याच आउट हुन पुगे ।  नेपालको टिममा आज ललित राजवंशी, कुशल भुर्तेल र सन्दीप जोरा बाहिर छन् । उनीहरुको स्थानमा आरिफ शेख, अभिनाश बोहरा र अनिल साह टोलीमा छन् ।

काठमाडौं । मंगलबार सुनको मूल्य एकै दिन तोलामा १८ सय रुपैयाँले घट्न पुगेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला तीन सय रुपैयाँले घटेर ९८ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य मंगलबार थप १८ सय रुपैयाँले घटेर ९७ हजार एक सय रुपैयाँमा झरेको हो ।   यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य समेत आज तोलामा १८ सय रुपैयाँले नै घट्दै ९६ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । यता चाँदीको मूल्य भने अघिल्लो दिनको मूल्यमा २० रुपैयाँले घट्दै प्रतितोला १ हजार २४५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।

काठमाडौं, चैत ४ । भारतम प्रतिबन्धित माछा नेपालमा खुलेआम बिक्री हुने गरेको छ । भारतको आन्ध्र प्रदेशमा उत्पादन हुने र विषादीयुक्त रसायनसहित नेपाल आउने माछा नेपालगञ्जका बजारमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । भारतबाट आयात हुने माछा नेपालगञ्ज पुग्न छिटोमा पनि एक साता लाग्छ कहिलेकाहीँ १० देखि १२ दिन पनि लाग्ने माछा व्यवसायी बताउँछन् । ‘फर्मलिन (लामो समयसम्म माछा ताजा राख्न प्रयोग गरिने केमिकल) सहितको माछा आन्ध प्रदेशबाट ६ दिनभित्र नेपालगञ्ज आउँछ,’ नेपालगञ्जको हिमालय अर्डर एन्ड सप्लार्यसका सञ्चालक अकिल अहमद भन्छन्, ‘एक दिन आइसमा राखेन भने त्यो कुहिन्छ।’ नेपालगञ्जमा झन्डै आधा दर्जन थोक माछा सप्लार्यस छन् । यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट लिइएको हो ।

काभ्रे, पुस १३ । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू ऐन र कानुनले निर्देशित गरे अनुसार खटाइएको ठाउँमा जानुपर्ने बताएका छन् । काभ्रेको चौरी देउराली गाउँपालिका वार्ड नम्बर- २ स्थित खाँडादेवी माध्यमिक विद्यालयको स्वर्ण जयन्ती समारोहमा प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्ने क्रममा अध्यक्षले संघीयतामा देश जाने भनेको राज्यको शक्ति विकेन्द्रित भएर जनाताको घर दैलोमा जाओस भनेर नै भएकाले राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रले यसमा हातेमालो गर्नुपर्ने समेत बताएका हुन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू स्थायी सरकारका रूपमा रहने भएकाले उनीहरूले ऐनले निर्देशित गरे बमोजिम खटाइएको ठाउँमा गएर संघीयता कार्यान्वयनमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कानुन बन्न केही ढिला हुन पुगेको स्वीकार गर्दै अध्याक्ष प्रचण्डले अब यस प्रक्रियाले गति लिने समेत बताए । प्रचण्डले यसरी खताइएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीहरूलाई सरकारले विदा गर्नु पर्ने समेत बताए । देश नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गरेकाले अब पहिले जस्तै सबै शक्ति एकै केन्द्रमा केन्द्रित हुने र जनताको हैसियत रैतीको जस्तै हुने अवस्था अब नरहेको र अब राज्यको शक्ति गाउँगाउँमा पुग्ने पर्ने र यसका निम्ति कानुन बनाइदै गरेको समेत बताए । पार्टी केन्द्रिय कमिटीको बैठकबारे बोल्दै प्रचण्डले अब पार्टी एकीकरण चाडै टुङ्गोमा लाग्ने समेत बताए । अध्यक्ष प्रचण्डले काँग्रेस महासमितिको बैठक समेत निकै सौहार्द्रपूर्ण र लोकतान्त्रिक ढङ्गले टुंगिएकोमा आफू निकै हर्षित भएको समेत बताए । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको महत्वपूर्ण साझेदार दलभित्रको कलह देशका लागि राम्रो नभएको समेत प्रचण्डको मत थियो । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक हुने सम्पूर्ण ऐन कानूनहरू निर्माण भैसकको या निर्माणको क्रममा रहेकाले अब मौलिक हक कार्यान्वयनमा सहज हुने समेत बताए । अध्यक्ष प्रचण्डले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता मौलिक हकहरू संविधानमै सुनिश्चित गरिएकाले यदि यी हकहरू प्राप्त नभएमा जनताले राज्य विरुद्ध अदालतको ढोका ढकढकाउन सक्ने समेत बताए ।

बेइजिङ । चिनियाँ कम्पनीले मानवीय स्वभाव भएका सेक्स डल निर्माण गरेका छन् । जसले रिसाउँदा पनि गीत गाउने तथा हँसाउने गर्छन्। चिनियाँ दुई कम्पनीहरू डल स्विट डल र एक्स डल नामक कम्पनीहरूले यस्ता प्रकारका सेक्स डलहरूको निर्माण गरेका छन्। निर्माण पक्षले स्मार्ट फोनको सहायताले त्यस्ता डलहरूले रिसाएको समयमा समेत हँसाउदै गीत गाउँदै सन्तुष्टि दिन सक्ने दाबी गरेको छ। हाल यस्ता डलहरू चिनियाँ भाषामा मात्रै उपलब्ध हुने भएतापनि यसको विस्तार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत गरिने निर्माण पक्षले बताएको छ। यस्ता डलहरू अंग्रेजी तथा जापानी भाषामा विश्व बजारमा उपलब्ध गराइने निर्माण पक्षले बताएको छ। यस्ता डलहरूको मूल्य ४५ सय यूरो पर्ने यसको आधिकारिक निर्माण कम्पनीले बताएको छ । यस्ता डलहरू महिला तथा पुरूष दुवैका लागि उपलब्ध हुने छन्। एजेन्सीको सहयोगबाट

नेतृत्व व्यवस्थान र सैद्धान्तिक विषयमा सहमति हुन नसकेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीचको पार्टी एकतामा ढिलाई भएको छ । यहि ९ गते दुबै पार्टी एक भएको औपचारिक घोषणा गर्ने भनिएपनि अन्तत यो सरेको छ । चुनावदेखि नै एक भएर प्रस्तुत हुँदै आएका दुबै पार्टीले चुनाव पछिका सबै लाभका पदमा सहजै भागवण्डा गरेका छन् । तर पार्टी एकताको भागवण्डा नमिलेका कारण तत्काललाई पार्टी एकता सरेको दावी गरिएको छ । माओवादी केन्द्रले एकीकृत पार्टीको कार्यदिशा २१ औं सताब्दीको जनवाद र माओवाद समेत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ, भने एमालेले २१ औं सताब्दीको जनवाद र माओवादलाई स्वीकार गर्न सकिने तर अन्तरिम विधानमा नलेख्ने कि भने जस्तो गरिरहेको  बताइन्छ । तर जनताको बहुदलीय जनवाद जबज भने कार्यदिशा हुनैपर्ने अडानमा छ । एकीकृत पार्टीको कार्यदिशाबारे दुई पार्टीका नेताहरुबीच  अान्तरिक विवाद देखिएपनि सार्वजनिक रुपमा भने पोखीएका छैनन् । एमाले र माओवादीको अस्तित्व बराबर छ, भने सिद्धान्त र ब्यबहारमा किँन हुन्दैन । संख्यामा तलमाथी हुन सक्छ तर सम्मानजनक एकता नै एकता हो ।  मुख्य कुरा, एकताको स्पिरिट कायम  राख्नुपर्छ ।  जनतामा गएर जनादेश पाइसकेपछि  त्यही स्पिरिटमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।  सबै मिलेको तर केहि प्रावधिक बिषय मात्र मिल्न बाँकी रहेकोले पार्टी एकीकरण भएको ओपचारिक घोषणा हुनमा ढिलाई भएको नेताहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्ति धेरै पहिले देखिकै हो । सरकार गठन अघि टुङ्ग्याउने भनियो भएन, सुरुमै माओवादीले सरकारमा मन्त्री नपठाएर पार्टी एकता टुङ्ग्याउन खोजेको थियो । त्यो समय पनि टर्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणअघि टुङ्ग्याउने भनियो, यहि बैशाख ९ गते एकता घोषणा हुने सार्वजनिक पनि गरियो तर अहिले त्यो टरेर गणतन्त्र दिवस जेठ १५ को भाकासम्म पुगेको छ । बिभिन्न बाहनामा पार्टी एकता पर सर्दै जाँदा कतै टर्दै जान लागेको त होईन भन्ने कतिपयलाई परिसकेको छ । तर जनतालाई गरेको बाचा ताडेर त्यो बाटोमा जाने दुबै पार्टी र तिनका नेता कार्यक्रतलाई यस्तो छुट छैन् । राजनीतिक स्थिरता दिने दुबै पार्टीको संकल्पलाई जनताले अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा नेतृत्वको व्यवस्थापन लगायतका बिषयलाई लिएर पार्टी एकतामा भैरहेको ढिलाईबारे रघुनाथ बजगाँईले कार्यदिशासम्बन्धी प्रतिवेदन मस्यौदा लेखन कार्यदल सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देब गुरुङसंग गरेको कुराकानी : एमाले माओवादी पार्टी एकता सर्दै गएको हो की टर्दै गएको हो ? हेर्नुस, पार्टी एकता त्यति सजिलो बिषय होईन । तर राष्ट्रिय आवश्यक्ता र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकिकृत गर्ने सवालमा हामी अब असफल हुँदैनौ र हुनु दिनु हुँदैन । जहाँसम्म ९ गते पार्टी एकिकरण भएको औपचारिक घोषणा गर्ने हाम्रो प्रतिवद्धता हो, त्यसमा हामी अझै पनि अडिक छौँ तर कतिपय प्रावधिक बिषय बाँकी छन् । हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आजदेखि नमिलेका बिषयमा घनिभुत छलफल गर्ने भन्नुभएको छ । सायद हामी एक भएको घोषणा हुने दिन धेरै टाढा छैन् । दुई अध्यक्ष हुँदा आलोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने जस्ता सहमती पनि भैसकेका छन् । निर्णयमा दुबैको हस्ताक्षर भनेका छौँ । तर केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । दुबैतिरको जिम्मेवारीमा रहँदा असहज हुन्छ कि भन्ने पनि छ । यस्ता बिषयमा दुबै अध्यक्षले आवश्यक गृहकार्य गरेर एकता संयोजन समितिमा ल्याएपनि सय प्रतिशत हुन्छ । कार्यदिशासम्बन्धी समेत रहेर काम गरिरहनुभएको छ, ठ्याक्कै नमिलेका बिषय के हुन् ? केहि पनि छैन नमिलेको बिषय, सबै बिषय कार्यदलले टुङ्ग्याइसकेको छ । तर कार्यदललाई सहमती कायम गरेर कसरी जाने भन्ने रोडम्याप तयार पारेर एकता संयोजन समितिमा पेश गर्ने अख्तियारी दिइएको थियो । त्यो हामिले पुरा गरिसकेका छौँ । हामीले पेश गरेको प्रतिवेदन एकता संयोजन समितिले अनुमोदन गरेको दिन पार्टी एकताको घोषणा हुन्छ । केहि बिषयका केहि भाषाका बिषयमा हामीले एकता संयोजन समितिमै सहमती जुटाउनुपर्ने आवश्यक्ता महसुस गरेर पनि प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । यसको अर्थ यो होईन कि बिबादित बिषयहरु छन् , तर पनि हामी दुबै पार्टीका बीचमा केहि न केहि शंका र अहम छ । त्यो मेटाउने जिम्मा दुई अध्यक्षलाई दिएका छौँ । एकता भनिसकेपछि एक पार्टी अर्कोमा गाभिएको महसुस हुन भएन । दुबैका बैचारिक धरातल के हुन त्यसलाई स्विकार गरेर नयाँ कार्यदिशा बनाएर जानुपर्ने हुन्छ । भावनात्मक रुपमै पार्टी एकता गर्ने हाम्रो अथक प्रयासले केहि समय लिएको हो नभए अन्य बिषय गौण छन् । दुबै पार्टीका बीचमा केहि न केहि शंका र अहम छ । त्यो मेटाउने जिम्मा दुई अध्यक्षलाई दिएका छौँ ।   चुनावमा संगै जानु भो, चुनाव पछिका सबै लाभका पदमा सहजै भागवण्डा गरेको देखियो, भातृ संगठनहरु संगै कार्यक्रम गरि एकताको संदेश दिइरहेका छन् , तर नेतृत्वमा अझै भावनात्मक एकता देखिएन है   …… हो, कार्यक्रता एक भैसकेका छन् । यसले पनि हामीलाई थप दवाव बढाएको छ, तर सम्मानजनक एकता हुनुपर्छ भन्ने बलियो मत पनि कार्यक्रता पंतिबाट आईरहेको कुरा तपाँईले उल्लेख गर्नुभएन । एकले अर्कोको अस्तित्व स्विकार गरेर मात्रै एकता हुन्छ र हुनुपर्छ भनेर आईरहेको बिषय तपाँइले उठाउनुभएन । यसको अर्थ फेरी अर्को नलगाउनुस कि हामी मिलेका छैनौँ । मैले भन्न खोजेको जनताले नै अनुमोदन गरिसकेको बिषय हो हामीबीचको एकता, अब यसलाई कसैले रोकेर रोकिनेवाला छैन् । त्यसो गरिए देशले ठुलो मुल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । हामी त्यो गल्ति गर्नेवाला छैनौँ । तर दुबैपार्टीले लिँदै बिचार छन् । हाम्रो आ–आफ्नै संगठन छ , त्यसलाई त मिलाउनु पर्यो नि । तपाँईलाई प्रष्ट भनौ अलिकति एमालेको अहम र अलिकति हाम्रो शंकाले केहि काम गरेकै हो । तर यो बिषयमा हामी विवाद गरिरहेका छैनौँ । तपाँईले भने जस्तै एक भैसकेका कार्यक्रतालाई अझै मिलाएर देशलाई समृद्ध बनाउने तिर हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । यसमा नेतृत्वले ख्याल गर्नैपर्छ । सम्मानजनक एकता हुनुपर्छ भन्ने बलियो मत पनि कार्यक्रता पंतिबाट आईरहेको कुरा तपाँईले उल्लेख गर्नुभएन । एकले अर्कोको अस्तित्व स्विकार गरेर मात्रै एकता हुन्छ र हुनुपर्छ भनेर आईरहेको बिषय तपाँइले उठाउनुभएन । यसको अर्थ फेरी अर्को नलगाउनुस कि हामी मिलेका छैनौँ । कति प्रतिशत कुरा मिल्यो र कति प्रतिशत बाँकी छ त उसो भए ? एकिकृत पार्टीको कार्यदिशा संगठनात्मक खाकाबारे दुबै कार्यदलले ९५ प्रतिशत मिलाएर एकता संयोजन समतिमा पेश गरेको छ । ५ प्रतिशतमा किँन बाँकी भनिएको हो भने हामीले दुबै पार्टीले अंगिकार गर्दै आएका बिषय महाधिवेशमा लैजाने भनेका छौँ । अहिले पार्टीमा दुई अध्यक्ष रहने भनेका छौँ । अब यी बिषयमा थप छलफल आवश्यक हुन्छ । जस्तो कि दुई अध्यक्ष हुँदा आलोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने जस्ता सहमती पनि भैसकेका छन् । निर्णयमा दुबैको हस्ताक्षर भनेका छौँ । तर केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । दुबैतिरको जिम्मेवारीमा रहँदा असहज हुन्छ कि भन्ने पनि छ । यस्ता बिषयमा दुबै अध्यक्षले आवश्यक गृहकार्य गरेर एकता संयोजन समितिमा ल्याएपनि सय प्रतिशत हुन्छ । माओवादीले बराबरी हिस्सा खाजेकाले समस्या भएको एमाले बुझाई छ । यसले पनि एकतामा ढिलाइ भएको हो नी होईन ? मैले अघि पनि भने नि हामीमा केहि न केहि अहम र शंका थियो । अब त्यो हट्दै जानुपर्छ । नीति, सिद्धान्त र विधिमा एकरुपता कायम भएर दुई कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको स्थितिमा यस्ता बिषय आउनुहुँदेनथ्यो । तर पार्टी एकतामा चुनावमा उम्मेदवार उठाएजस्तो केहि साथीहरुले बराबरी त हुँदैन भने जस्तो कुरा गर्नुभयो र समस्या भएको हो । बिभिन्न बाहनामा पार्टी एकता पर सर्दै जाँदा कतै टर्दै जान लागेको त होईन भन्ने कतिपयलाई परिसकेको छ । तर जनतालाई गरेको बाचा ताडेर त्यो बाटोमा जाने दुबै पार्टी र तिनका नेता कार्यक्रतलाई यस्तो छुट छैन् । फरक पृष्ठभूमि र कार्यनीति अँगालेर नै हामीले चुनावदेखि त एकै पार्टीको अभ्यास गर्दै आएका हौँ नी । म फेरी भन्छु कार्यकर्ताहरुको उत्साहलाई हामीले शिथिलतातार्फ होइन देश निमार्णमा लगाउन सक्नुपर्छ । एमाले र माओवादीको अस्तित्व बराबर छ, भने सिद्धान्त र ब्यबहारमा किँन हुन्दैन । संख्यामा तलमाथी हुन सक्छ तर सम्मानजनक एकता नै एकता हो । मुख्य कुरा, एकताको स्पिरिट कायम  राख्नुपर्छ ।  जनतामा गएर जनादेश पाइसकेपछि  त्यही स्पिरिटमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।  

पोखरा । नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले गणतन्त्र नरुचाउने शासकलाई संविधानले पोलिरहेको टिप्पणी गरेकी छन्। अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) को प्रथम अधिवेशनलाई बिहीबार पोखरामा सम्बोधन गर्दै उनले गणतन्त्रमा गणतन्त्रकै विरोधी शासक बन्दा संविधानले पोलिरहेको बताएकी हुन्। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ईंगित गर्दै उनले भनिन्, "वयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ ? गणतन्त्र आउँदैन, भन्नेहरु अहिले गणतन्त्रको शासक बन्दा त्यो संविधानले पोलिराखेको छ। त्यसमा लेखिएका गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी, समानुपातिक लगायतका अधिकारहरु नरुचाउनेलाई संविधानले पोलिराखेको छ।" जनयुद्धका यी उपलब्धिहरू देख्दा जनताको घर-घरमा माओवादी छ भन्ने लागेकाले ती उपलब्धि हटाउने षडयन्त्र भइरहेको उनको आरोप थियो। उपाध्यक्ष भुसालले दसौँ हजार सहिदको बलिदान, हजारौं महिला दिदीबहिनीहरूले लडेर ल्याएको संविधान संशोधन गरेर जनताको अधिकार खोस्ने षडयन्त्र भए त्यसको प्रतिवाद महिलाहरूले नै गर्ने बताइन्। "समाजवादमा जानका लागि संविधान संशोधन हुनसक्छ", उनले भनिन्, "तर समावेशी र समानुपातिक अधिकार खारेज गर्न संविधान संशोधन गर्ने षडयन्त्र भइरहेको छ। यसकाविरुद्ध सजग र सचेत भएर बस्नुहोला। त्यसका लागि सडकबाट पनि लड्नुपर्ने हुनसक्छ।" उनले संविधान संशोधन गर्न सकिने तर त्यसका लागि जनताको 'म्याण्डेट' जरुरी रहेको बताइन्। त्यसका लागि निर्वाचनमा जाँदा के-के विषयमा संशोधन गर्ने हो त्यसलाई एजेण्डाका रुपमा लगेर जनमतले अनुमोदन गरेपछि भने संविधान संशोधन गर्न सकिने उनको भनाई थियो। उनले महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशतबाट बढाएर ५१ प्रतिशत पुर्‍याउने, दलित, अल्पसंख्यक लगायतको प्रतिनिधित्व जनसंख्याका आधारमा सुनिश्चित गर्ने हो भने त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्न महिलाहरूले सहयोग गर्ने बताइन्। उनले संविधान संशोधन गर्नुको सट्टामा दलित, महिला, मधेशी, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक लगायतले पाएको अधिकार रक्षाका निम्ति, कार्यान्वयनका निम्ति लाग्न आग्रहसमेत गरिन्। उपाध्यक्ष भुसालले प्रचण्डको प्रतिवादपछि संविधान संशोधनको विषय कांग्रेस–एमालेले उठाउन छाडेको दाबीसमेत गरिन्। "समावेशी, समानुपातिक अधिकार मास्ने षडयन्त्र बुनेर हठात् रुपमा प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत दुई ठूला दल मिले, उनले भनिन्, "तर प्रचण्डले प्रतिवाद गरेपछि अहिले त्यो विषय स्थगन भएको छ। त्यसपछि उपसभामुख हटाउन खोजे, त्यसकोपनि माओवादीले नै प्रतिवाद गरेपछि त्यो पनि अहिले उठाउन छाडेका छन्।’ उपाध्यक्ष भुसालले संविधानले दिएको अधिकार लिन पनि महिलाहरु हिच्किचाइरहेको टिप्पणी गरिन्। अंश, वंश, ज्यालामा असमानता रहेपनि बुबा, दाजुभाइ, श्रीमान्, छोरा रिसाउँछन् कि भनेर महिलाहरूले पाएको अधिकार पनि लिन हिच्किचाइरहेको उनको भनाई थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव तथा गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज दीननाथ शर्माले दश वर्ष भित्रमा समाजवादी क्रान्ति हुने दाबी गरे। हरेक १०/१० वर्षमा देशमा परिवर्तनका लागि क्रान्ति भइरहने भन्दै अब समाजवादी क्रान्ति हुने उनको भनाई थियो। "समाजवादी क्रान्ति त हुन्छ हुन्छ। किनकि यहाँ माओवादी छ।" उनले भने। अधिवेशनको अवसरमा जनयुद्धका क्रममा पक्राउ परेर जेल ब्रेक गर्ने महिला नेतृहरु कमला नहर्की, सञ्जु कुमाल र नीता विक तथा जनयुद्धकी घाइते पत्रकार गोमा घिमिरेलाई सम्मान गरिएको थियो।

काठमाडौं । काठमाडौं ।  अमेरिका लगायत १० राष्ट्रले संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयक नेपालको दुवै सदनबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएकोमा स्वागत गरेका छन् । अमेरिका, स्विजरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, बेलायत, नर्वे, जापान, फिनल्यान्ड, युरोपियन युनियन, जर्मनी र फ्रान्सले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकको स्वागत गरेका हुन् ।  “नेपालको सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ (संशोधन) विधेयकको हामी निम्नानुसारका हस्ताक्षरकर्ता स्वागत गर्दछौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपाल सरकारले अगाडीको मार्ग पहिल्याउँदै गर्दा आफूहरु पीडितको हितका लागि नेपाल सरकारलाई मद्दत पुर्‍याउने सम्भावित संयन्त्रहरूको खोजी गर्नेतर्फ लागको उनीहरुले जनाएका छन् ।  “निर्णय प्रक्रियाहरूमा पीडितको निरन्तर सहभागिताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउनेछ,” १० राष्ट्रले संयक्त विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।  भविष्यमा चाल्नुपर्ने सम्भावित कदमहरूको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्न  सकियोस् भनी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सघाउन के–कस्ता विशेष आवश्यकताहरू छन् भन्ने विषयमा नेपाल सरकारबाट आफूहरुले जान्न चाहेको उनीहरुले बताएका छन् ।  “नेपालको इतिहासको यस खण्डलाई सफल निष्कर्षमा पुर्‍याउन सबै सरोकारवालाहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

काठमाडौं। महिला आयोगले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् समानुपातिक समावेशिता नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा जम्मा ९ प्रतिशत मात्रै महिलामन्त्री नियुक्ति गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको हो ।  अध्यक्ष कमला पराजुलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ९ प्रतिशतमात्र महिलामन्त्री नियुक्ति हुनुले संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई समेत राजनीतिक दलहरुबाट बेवास्ता गरेर महिला नेतृत्वलाई अवसरबाट वञ्चित गरेको उल्लेख छ ।  आयोगले संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक रहने व्यवस्था गरिएको स्मरण पनि गराएको छ ।  ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसबाट आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री र एमालेबाट विद्या भट्टराई शिक्षामन्त्री मात्रै रहेका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने भएको छ ।  शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको हो ।  बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको पक्षमा मत दिन आफ्ना सांसदहरूलाई ह्वीप जारी गर्ने निर्णय भएको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘विश्वासको मत दिने र ह्वीप पनि जारी गर्ने निर्णय गरेका छौँ’ ।  आजको बैठकमा आफ्ना मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म गरेको काम कारबाहीका विषयमा पनि समिक्षा भएको उनले बताए।  ‘आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालको संविधानको धारा १०० को (२) अनुसार आफूमाथि संसद्को विश्वास छ भनी प्रस्ताव पेस गर्दै हुनुहुन्छ, आजको मुख्य मुद्दा त्यही थियो, परियारले भने ‘सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूले आजसम्म गरेका कामकारबाहीको पनि छलफल भयो ।’  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज पाँचौपटक विश्वासको मत लिँदैछन्। विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ।  गत असार १७ गते नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने निर्णय भएपछि प्रचण्डले आज विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । 

विराटनगर । इटहरी नेपाली कांग्रेसका नेता विपी पुत्र शशांक कोइरालाले आगामी १५औं महाधिवेशनमा आफू सभापतिको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेका छन्। १३औं महाधिवेशनमा महामन्त्री निर्वाचित भएका कोइराला १४औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य बनेर सर्वाधिक मत ल्याएका थिए।    १३औं महाधिवेशनमा तत्कालिन संस्थापन अर्थात् रामचन्द्र पौडेल समूहबाट विजयी भएता पनि सभापति शेरबहादुर देउवाको सहयोगी बनेको आलोचना खेपे ।कोइरालाले बुधबार नेपाल प्रेस यूनियन सुनसरी शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा भने, ‘१५औं महाधिवेसनमा सभापतिमा उम्मेदवारी दिने योजना छ।’   उनले सभापतिकै तयारीका लागि अहिले देश दौडाहामा लागेको खुलाए । ‘सभापतिमा उठ्दा साथीहरुसँग राय सुझाव लिन हिडिरहेको छु,’ उनले पत्रकार भेटघाटमा भने। नेता कोइरालाले आफू सभापतिमा निर्वाचित भएपछि पार्टीमा अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्ने दाबी गरे। ‘म सभापति भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर लैजानेछु,’ उनले भने, ‘अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सल्लाह दिँदा पनि कार्यान्वयन भएन्।  उम्मेदवार छान्दा केन्द्रबाट चुन्ने र बजेट दिँदा पनि संघीय सरकारले निर्धारण गर्ने गरेको छ। यो गलत छ।’ कांग्रेसको विधानअनुसार वर्तमान सभापति देउवाको कार्यकाल ०८२ साल मंसिरमा सकिँदैछ। दुई कार्यकाल सभापति बनेका देउवा अब फेरि सभापतिको उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्।देउवा पक्षबाट कृष्णप्रसाद सिटौलालाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउने तयारी रहेको स्रोतले बतायो। 

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक आज बस्दैछ । बैठक दिउँसो ३ बजे पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानिलकण्ठमा बस्नेछ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न सभापति देउवाले पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएका हुन्।

काठमाडौं । आगामी साउन १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगार मागपत्रको प्रमाणीकरण अनलाइन प्रणालीबाट हुने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबार साँझ विदेशस्थित नेपाली नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारीका लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उक्त जानकारी दिँदै सोहीअनुरुप काम गर्न निर्देशन दिए ।  नयाँ व्यवस्थाअनुसार रोजगारदाता कम्पनीले नेपालबाट कामदार लैजाने नियोगसमक्ष पेस गरेका कागजात साउन १ गतेदेखि अनलाइनबाटै प्रमाणीकरण हुने भएकाले सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुनेछ । सरकारले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा यस सेवालाई आबद्ध गरी नयाँ व्यवस्था लागु गर्न लागेको हो । खाडीमुलुक एवं मलेसियालगायत नेपाली कामदार माग हुने अन्य देशमा रहेका नेपाली दूतावासले साउन १ गतेदेखि मागपत्र प्रमाणीकरण अनिवार्यरुपमा अनलाइनमार्फत गर्नुपर्ने परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।  “सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने सरकारको नीतिअन्तर्गत यो व्यवस्था लागु गरिएको हो,” उनले भने, “अनिवार्य रूपमा लागु गर्नुअघि नै नयाँ प्रणालीसँग अभ्यस्त हुन आजैदेखि परीक्षण थाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।” परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले समस्यामा परेका नेपाली नागरिकको खोजतलास, उद्धार, ज्यान गुमाएकाको शव झिकाउने, राहत एवं क्षतिपूर्ति, गुनासो सम्बोधनलगायत अनलाइन सेवालाई सबै नियोगले अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न निर्देशन दिए ।