पछिल्लो समयमा देशमा “एकाडेमिया” जन्माउने अर्थात उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने जेठो सँस्थानै आफैँ अनियमितताको भूमरीमा परेको छ । देशको सबैभन्दा पूरानो विश्वविद्यालय त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा फैलिएको मनपरितन्त्रले अन्तत् अख्तियार भित्र छिर्न वाध्य भयो । त्यस भित्रका सत्यताहरू क्रमशः बाहिर निस्कन थालेका छन् भने पूर्ण परिणाम भने आइसकेको छैन । यसको असर सम्पूर्ण शिक्षाक्षेत्रमा मात्र परेन, एकाडेमिया जगतसँगै देशको राजनैतिक प्रणालीको पनि धज्जी उडेको छ । अनैतिक कार्यको पछाडी सबैभन्दा कारक तत्वको रुपमा आफ्ना मान्छेको भर्ती, पालन—पोषण र आर्थिक अनियमितताले प्रमूखता पाएका छन् । त्रिविमा वेथिति वास्तवमै मौलाएको छ । कुनै पक्षमा त्यति राम्रो मुल्यांकन छैन, प्रणाली बिगारिएको छ । भर्ना, परीक्षा, शिक्षक र कर्मचारी क्षेत्र, सेवा आयोग, समयतालिका, कार्यतालिका, हचुवाका निर्णयहरू, अनेकन दवाव, ढिलासुस्ती आदी सामान्य समस्याहरू भैसकेका छन् यिनै कारणहरूले एक पछि गरिएका अर्का निर्णयहरू अनेकन विवादमा मुछिन पुगेका छन् । सामान्य समस्याहरूले सम्पूर्ण प्रणालीमा हलचल पैदा गरिदिन थालेका छन्, जसको उपज त्रिवि ढिलासुस्ती र मनपरितन्त्र र अनियमितताको थलोेमा परिणत हुँदै गएको छ भन्दा फरक नपर्ला । अनियमितता झाँगिदैजाँदा पटक पटकको विज्ञापन र अनेक त्रुटिका कारण रोकिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा समेत अख्तियार पसेको छ । असमान विज्ञापन, परीक्षा र परीक्षणमा अनियमितता ठहर गर्दै अख्तियारले ग्रामीण विकास, कानुन, गणित, स्वास्थ्य तथा शारिरीक शिक्षा लगायत २२ विषयमा लिइएको परीक्षा र नतिजा नियन्त्रणमा लिएको छ । अधिक उजुरीलाई मध्येनजर गर्दै राष्टिय सर्तकता केन्द्रको थप पहलमा निश्पक्ष छानविनको लागि अख्तियारले पोका उठाएर लगेको हो । सेवा आयोगको अच्चानक प्रवेशले बजारमा उठेका हल्लाहरूलाई प्रमाणित् गर्न थप बल पुगेको टिप्पणीहरूपनि आएका छन् । उसैपनि असमान विज्ञापन, प्रश्नपत्र बाहिरिएका, अनुतिर्णलाई जब्बरजस्त उतिर्ण बनाएको, डेढ धण्टाको अवधिमा कापी थपेको, रकमको मोलामोल भएको, परिणाम आएपश्चातपनि पटक पटक सफल उम्मेद्वार फेरिएको, परिणाममा प्राविधिक हेलचेक्राइँ गरेको, लोकसेवा आयोगका सदस्यलाई छलछाम गरेको, सामान्य सिद्धान्त अवलम्बन नगरेको जस्ता कुराहरू सत्यको करिब नजिक पुगेको देखिन्छ । यस बिकृत कार्यको उजुरी अधिक परेपछि चलायमान बनेका सुचना आयोग, सतर्कता केन्द्र, सरोकारवाला र अख्तियार निश्पक्ष अन्त्यको कति नजिक पुग्छ चासोको विषय बनेको छ । यहि बुधबार त्रिविमा गएको अख्तियारको टोलिले सेवा आयोगले अघिल्लो वर्ष विभिन्न समयमा लिएको उपप्राध्यापकको विषेश आन्तरिक र खुला विज्ञापनको परीक्षाका उत्तरपुस्तिका लगायतका सामाग्रीहरू जफत गरेसँगै शैक्षिक जगत कोलाहल अवस्थामा पुगेको छ । अख्तियारको प्रवक्ताले त्रिवि सेवा आयोगबाट लिइएको परीक्षामा धेरै अनियमितता गरेको भन्दै छानविनको माग राखेर उजुरी परेपछि निकाय अगाडि बढेको बताएका छन् । यसरी अन्तिम समयमा सेवा आयोगमा अख्तियार छिर्नुलाई सामान्य रुपमा लिइएको छैन । प्राज्ञिक निकाय र अब्बल विद्यार्थी तथा शिक्षक उत्पादन गर्ने थलोमा देखिएको अनियमितता यदी प्रमाणित भए शैक्षिक जगतले दिएको ज्ञानलाई कसरी लिने ? अनुत्तरित देखिएको छ । प्रारम्भिक प्रमाण जुटेपछि अख्तियार छिरेको उनिहरूको भनाइ छ । जफत गरि नियन्त्रणमा लिएको कापीहरूमध्ये केहीमात्रामा परिक्षण हुन बाँकी रहेको बताइएको छ । आयोगले ती सबै कापीहरू अख्तियारको विज्ञ टोलीले पूनः जाँच गर्ने जनाएको छ । छापाभित्र केही फाइलहरू भने त्रिवि सेवा आयोगले परीक्षा लिएर अन्तरवार्ता समेत सकेर अन्तिम नाम प्रकाशन भइसकेको बताइएको छ । आयोगले परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएसँगै त्रिवि सेवा आयोगको अन्तरवार्ता र नतिजाको काम रोकिएको छ । अनियमितता झाँगिदै गएको खण्डमा लिखित र अन्तर्वाता दुवैमा सफल उम्मेद्वारहरूको समेत कापी पूनः परीक्षण हुने र अनियमितता भेटिए रद्ध हुने र कापी परीक्षण गर्नेलाई पनि छानविन हुनसक्ने अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले न्यायको बहानामा कसैलाई अन्याय हुन नदिनको लागि कदम चालिएको भए स्वागतयोग्य रहेको विश्वविद्यालय बचाउ अभियानका एक सदस्यले बताए । तर, उत्तरपूस्तिका र नतिजा नियन्त्रण गरि उचित कदम देखावटी भए र अब्बल उम्मेद्वारलाई पाखा लगाए निकायमाथि ठूलो अविश्वास बढ्नेमा उनिहरूले तर्क राखे । उनीहरूले जालसाजीलाई जस्ताको तस्तै बाहिर ल्याएर सफल र अब्बललाई नियुक्तीमा अन्याय नगर्नतर्फ समेत सचेत गराएका छन् । यसरी अन्तिम समयमा सेवा आयोगमा अख्तियार छिर्नुलाई सामान्य रुपमा लिइएको छैन । प्राज्ञिक निकाय र अब्बल विद्यार्थी तथा शिक्षक उत्पादन गर्ने थलोमा देखिएको अनियमितता यदी प्रमाणित भए शैक्षिक जगतले दिएको ज्ञानलाई कसरी लिने ? अनुत्तरित देखिएको छ । भ्रष्टाचारजन्य गलत कार्य रोक्नका लागि केही समयबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तातेपनि अनेक विवाद र अधिकार कटौतिले शिथिल देखिएको थियो । त्रिवि सेवा आयोगको अनियमितताको चाङले उठेको निकायले सबैको ध्यान खिचेको छ । भ्रष्ट क्रियाकलापबाट थोरैभएपनि सुधार ल्याउनको यस्ता अभियानले सार्थकता पाउनुपर्छ, तर अख्तियार आफू सुध्रिनु आवश्यक छ । त्रिविको हकमा उठेका जनगुनासोलाई व्यवस्थापन गर्न सकेमा मात्र उसको प्रभावकारीतामा उठेका हातहरू थन्किनेछन् । नत्र यथेष्ठ प्रमाणबिना परीक्षाका सम्पूर्ण सामाग्रीहरू उठाएको हो भने तिनै औँला उसैमाथि खनिने निश्चित छ । तसर्थ सत्य तथ्य परिणाममा अख्तियारले एकइन्च कन्जुस्याइँ गरिनु हुँदैन । न्यायको सवालमा अधिक अन्याय भन्दापनि न्यूनको सत्य न्यायलाई बिर्सनुहुँदैन, जुन त्रिवि सेवा आयोगमा देखिनसक्छ ।

चक्रपाणी खनाल, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार । पार्टीभित्र भने बढीजसोले उनलाई ‘कमरेड बल्देव’ भन्छन् । कुनै बेला माओवादी जनसेनाका ४ जना डेपुटी कमाण्डरमध्ये एक । प्रचण्डका निकट सहयोगी सधैंभरी । प्रचण्ड सरकारमा आएपछि आलोचनालाई चिर्दै अगाडि बढ्न महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने व्यक्तिमा गनिन्छन् उनी । प्रचण्ड सरकारको काम कारवाही जनताले अनुभूति गर्ने गरी अघि बढेको बताउने खनाल काम अनुसारको प्रचार गर्न नभएकोमा भने असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् । प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयले समेत गति पक्रिन नसकेको उनको बुझाई छ । पढ्नुस् एभरेष्टदैनिकडटकमका लागि खनालसँग गरिएको कुराकानी । प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारको हैसियतले सचिवालयमा काम गर्दा कस्तो अनुभूति गर्नु भएको छ ? अनुभूतिका हिसाबले नितान्त फरक अनुभूति हो । व्यक्तिगतरुपमा राम्रो लागेपनि चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी छ । अहिले छोटो समयमा हामीले धेरै परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर यसो गर्न कैयन् प्रशासनिक, राजनीतिक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जटिलताहरु छन् । यी जटिलताका बीचबाट जति सकिन्छ तीब्र गतिमा कामलाई अगाडि बढाउने चुनौती छ । हामीले यी कामहरु परिणाममुखी र जनताले प्रत्यक्ष राहतको अनुभूति गर्ने हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिएका छौं । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार कतिपय चुनौतीबीच नै हामीले यी कामहरु अगाडि बढाएका छौं । त्यसैले व्यक्तिगतरुपमा हेर्दा कति सन्तुष्ट असन्तुष्ट भन्दा पनि टीम स्पिरिटका हिसाबले केही कामहरु गरिएका छन् । अपेक्षा गरिएअनुरुप सबै काम भयो भन्ने होइन । तर केही शुरुआत भएको छ । काम गर्दा एकातिर सिंहदरबार छ, अर्कोतर्फ बाहिर पार्टी छ, प्रतिपक्ष छ, जनताको अपेक्षा छ । कत्तिको सहज अनुभूव गर्नु भएको छ ? सहजता पक्कै पनि छैन । प्रधानमन्त्रीले शुरुमा नै केही काम र पद्दतीका लागि निर्देशन दिनु भएको थियो । त्यो अनुसार, धेर काम भइसक्नुपर्ने थियो । तर त्यो अनुरुपको गति लिन सकिएको छैन । सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्रीको स्वकीय टीमदेखि राज्यसंयन्त्र र पार्टीले समेत जुन स्पिरिटमा अघि बढ्नु पर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । खासगरी राज्यको टीम परिचालनमा त्यति राम्रो देखिएन । नगरेकै भन्न त मिल्दैन तर प्रधानमन्त्रीको स्पिरिट अनुसार काम हुन सकेको छैन । अहिले प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक एजेण्डालाई केन्द्रमा राख्दाराख्दै पनि जनसरोकार र देशको आर्थिक विकास योजनालाई राम्रोसँग समातेर अगाडि बढाउन खोज्नु भएको छ । यो स्पिरिटलाई हेर्दा सरकारी कर्मचारीले राम्रोसँग पक्रिनुपथ्र्यो । नीजि सचिवालयले पनि त्यसलाई पूर्ण गतिमा लैजानुपर्ने हुन्छ । यसमा केही कमजोरी देखियो । तर यति हुँदाहुँदै पनि कामहरु राम्रै ढंगले अगाडि बढेको देखियो । कामहरु भएपनि प्रधानमन्त्रीकै गतिशील टीम भएन भन्ने टिप्प्णी पनि गरिन्छ नि ? एउटा कोणबाट हेर्दा यो हुन पनि सक्छ । तर गतिशील कस्तोलाई मान्ने भन्ने पनि हो । प्रधानमन्त्रीको स्पिरिट अनुसार सचिवालयले काम गर्न सकेन, गतिशील हुन सकेन भन्ने कुरा कतै न कतै सत्य पनि हो । तर अर्को कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीको स्पिरिटलाई किचलो गर्ने या बाधा हाल्ने टीम चाहिँ यो छैन । यो टीमले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग र गति दिने काम गरेको छ । यो टीमले गर्नेको नाममा झमेलामा फसाउने काम गरेको छैन । त्यसैले सचिवालयको टीमको गति सुस्त हुँदाहुँदैपनि हस्तक्षेपकारी भूमिकामा भन्दा पनि सपोर्ट गर्ने भूमिकामा छ । सरकारले काम चाहिँ धेरै गरेको तर प्रचार गर्न नसकेको हो ? त्यो हो । विगतको सरकार र अहिलेको सामान्य तुलना गर्दा पनि यो देखिन्छ । गरेको कामलाई गति पैदा गर्ने र आम जनतामा लैजाने संयन्त्र कमजोर भएको मेरो बुझाई छ । यो नहुनुपथ्र्यो । तीन हिसाबले यो हुनुपथ्र्यो । एउटा सरकारी संयन्त्र, जसले सरकारका काम कारवाहीलाई ठीक ढंगले समातेर एउटा व्हिम ल्याउनुपर्छ । दोश्रो, आफ्नै पार्टी पंक्ति जसले राम्रा कामहरुलाई आफ्नो संयन्त्रमार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तेश्रो भनेको आम पब्लिक र मिडिया संयन्त्र हो, जसले राम्रो कामको प्रचार गर्नुपथ्र्यो । तर यसमा कता कता टीम स्पिरिट नभएको हो कि जस्तो देखियो । पार्टी पनि कहिँ न कहिँ भ्रममा रहे जस्तो, पत्रपत्रिका या मिडिया पनि बढी आलोचनामा केन्द्रीत हुने प्रवृत्ति देखियो । सरकारी संयन्त्रले पनि अनावश्यक कुरालाई बढाई चढाई गर्नु त राम्रो हुँदैन तर जे भएको छ त्यसलाई इमान्दारितापूर्वक त लैजानुपथ्र्यो । त्यो हुन सकेन । ओली सरकारमा पनि त यी कुराहरु यस्तै थिए होलान्, हैन र ? विगतको सरकार र अहिलेको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा धेरै अन्तर छ । नाकाबन्दी र भूकम्पलाई हेर्दै प्रचारात्मक कुरालाई उनीहरुले जोड दिए । प्रोपोगाण्डमामा बढी जोड दिए । मैले ओली सरकारले देश र जनताका लागि देखिनु कुरा के गरे त ? भनेर हेर्दा खासै पाइन । चर्चा भने ठूला ठूला भए । तेलका चर्चा, ग्यासका चर्चा । चीनदेखि भारतसम्म बाटो, रेल लाइन बिछाइए भन्ने चर्चा भए । तर यथार्थमा न कुनै एउटा कुराको शिलान्यास छ, न प्रक्रियागतरुपमा नै केही कुरा अगाडि बढाइएको पाएँ । यतिसम्म कि उनीहरुले कागजमा समेत केही ल्याउन सक्नुभएन । कागजमा ल्याएको भए त कम से कम यो निर्णय प्रक्रिया यसरी मिलाएर क्याबिनेटसम्म पुग्यो र मूर्तता पायो भन्ने त हुन्थ्यो । तर क्याबिनेटका पुराना निर्णय हेर्दा त्यो पनि देखिएन । यातायात र नेपाललाई तेश्रो मुलुकसँग जोड्न त केही काम भएको उनीहरुले दावी गरे नि त ? यो कुरालाई कसरी प्रचार गरियो भन्ने हो । मैले कतिपय अन्तर्वार्तामा पनि स्पष्ट पारेको छु । ओलीजीले भारतको बिशाखापट्टनम नाका खोल्ने र चीनको बन्दरगाहसँग जोडे भन्नुभयो । तर नेपालका लागि त्यो कति उपयुक्त थियो, त्यो विज्ञहरुले अध्ययन गरे हुन्छ । जस्तै चीनको त्यो बन्दरगाह १८ हजार किलोमिटर भन्दा बढी होला, यता विशाखापट्टनमसँग नेपाल जोड्न कति दूरी छ, त्यो अनुमान गर्नस्, कम्तीमा २५ सय किलोमिटर होला । ल मानिलिऊँ, यदि ओलीजीले बंगलादेशबाट फुलबारी राजमार्ग खोलेर झापा ल्याए भन्नुएको भए त्यो कुरा मिल्थ्यो । तर चीनको बन्दरगाह खोले भनेर नेपाललाई तिब्बत कटाउँदै मंगोलियाको छेउमा बन्दरगाह खोले भन्ने कुराको अध्ययन जरुरी छ । तपाईहरुले दावी गरेका काममाथि पनि त त्यस्तै टिप्पणी उठ्ने होला नि ? हामीले कम्तीमा हावादारी कुरा गरेका छैनौं । अहिले सरकारले जे जति गरेको छ, त्यो जनताले अनुभूति गर्ने र दीर्घकालिनरुपमा देशलाई फाइदा पुग्ने व्यवहारिक काम गरेको छ । जस्तो एकान्तकुनामा एउटा मात्रै यातायात व्यवस्था हुँदा त्यहाँ दलालहरुको राज थियो । फाइल भेटिन्नथे, जनताले सास्ती भोगेका थिए । यो रिपोर्ट हामीकहाँ आएपछि हामीले यसलाई तीन ठाउँमा लग्यौं । अहिले भक्तपुर र ललितपुरबाट समेत सेवा पाइएको छ । बिहान २ बजेदेखि लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो, अब यसलाई अनलाईनमा लैजाऊ भन्यौं । यो त जनताले प्रत्यक्ष राहत पाउने गर्ने कुरा हो नि । यसैगरी उर्जा क्षेत्रमा अपार सम्भावना छ भनेर प्रधानमन्त्रीले शुरुमा नै टीम निर्माण गरेर काम अगाडि बढाउनु भयो । सरकार सञ्चालनमा निर्देशनलाई फलोअप गर्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेछ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको सही पालना भएकै कारण उर्जामा अहिले जनताले सिधै अनुभूति गर्ने काम भएको छ । यो क्रान्ति नै भन्दा पनि हुन्छ । यो कुरा बत्ती बाल्नसँग मात्रै सम्बन्ध छैन । ५ वर्ष हामीले काम गर्न पाए हामी विजुलीबाट नेपालको कायापलट गर्न सक्छौं । योसँगै भूकम्पपीडितका लागि ४५ दिने आदेश जारी गर्यौं । त्यो पूर्ण त भएन तरपनि करिब करिब ४ हजार बढीलाई त्यो अवधिमा किस्ता पुर्याइयो । काठमाडौंमा सम्झौता नै भएको थिएन । तर यति हुँदा पनि प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको स्पिरिट पक्रिन सक्नु भएन । त्यसैले वहाँलाई हटाउनु पर्यो । अरु कुनै कारण थिएन । हामीले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्यौं । बिमा रकम २७ लाख पुर्याइयो । जेलमा रहेकाहरुलाई मुक्त गर्न पहल गर्यौं । हिजोमात्रै जेलबाट छुटेका ११ जनाले प्रधानमन्त्रीलाई भेटे । विदेशमा अलपत्र परेका कुनै पनि लास छैनन् । हामीले जानकारीमा आएसम्म समस्यामा परेका नेपालीको उद्दार गरेका छौं । वैदेशिक रोजगारबाट साढे २९ प्रतिशत रेमिट्यान्स उनीहरुले दुख गरेर भित्र्याएका छन् । तर दलालहरुले विदेशमा लगेर अलपत्र पार्ने गरेका छन् । यहाँको घरसम्पत्ति खाइदिने गरेका छन् । महिला बेचबिखन नयाँ ढंगले भारत हुँदै खाडी पुर्याउने गरिएको छ । यो डरलाग्दो स्थितिलाई सामान्यरुपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्न, यसलाई कडाईपूर्वक लाग्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सबैको निरिक्षण भएको छ । हामीले काममा सुस्तता देखिने अवस्थाको अन्त्य गर्न खोजेका छौं । समयमा नै पारदर्शी र गुणस्तरीय ढंगले यी आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र ढिलो गर्नेलाई दण्ड दिने निर्देशन प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् । हामीले कृषिमा पनि गुणात्मक र देखिने काम गरेका छौं । कृषि सुपर जोनदेखि किसान आयोगसम्म बने । अहिले हामी जनता पेन्सन कार्यक्रमको गृहकार्य चलिरहेको छ । यस अन्तर्गत गरीबको रेखामुनी रहेका जनतालाई सरकारले सहयोग गर्ने योजना बनिरहेको छ । यो कोषमा जनताले जति रकम जम्मा गर्न सक्छन्, त्यति सरकारले पनि थप्ने र त्यसलाई लगानीमा रुपान्तरण गर्ने काम भइरहेको छ । यसबाहेक हामीले देशमा ६ वटा स्मार्ट सीटि निर्माण गर्ने र एउटा तत्काल घोषणा गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ८ वटा तेल भण्डारणको काम शुरु भएको छ । यसमा तीनवटाको काम शुरु भइसकेको छ । तेलको समस्या हल हुन्छ । यी केही कामहरु हुन, यिनलाई प्रचारमा कञ्जुस्याई नगर्न हामीले आग्रह गर्न पनि मिल्यो । जता जाँदा पनि हेलिकप्टर प्रयोग गरेको आलोचना पनि त यो सँगै भएको छैन र ? केहीले हेलिकप्टरको प्रयोग यसरी गर्दा यसको खर्च कसले बेहोर्छ पनि भन्ने गरेका छन् । यो वाहियात तर्क मात्रै हो । हामी द्रूत गतिमा अनुगमन, निरिक्षण, जनशक्ति र बजेटको व्यवस्थाका लागि लागेका छौं । अरबौंको एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई निरीक्षण नगर्ने, अनुगमन नगर्ने, त्यसका लागि क्षेत्रमा नै गएर बस्तुस्थिति बुझेर काम अगाडि बढाउन पहल नगर्ने हो भने त्यो ढिलो हुँदा त्यसमा कति लागत थपिन्छ ? एकपटक हेलिकप्टरमा एक डेढ लाख खर्च गरेर त्यो आयोजना समयमा नै सम्पन्न भयो भने कति अतिरिक्त लागत जोगिन्छ ? त्यतातर्फ सोच्ने कि नसोच्ने ? प्रधानमन्त्री प्रत्येक आयोजनाको निरिक्षण गर्ने कुरा हो । खर्बोंको काम हुँदा करोड खर्च भयो भनेर तर्क दिनु ठीक होइन । काम सरकारले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा, चर्चा भने केही व्यक्तिले मात्रै पाउने कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? नेपालको सिष्टमलाई हेर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, बजेट, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तरिका र प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुगमनलाई एक ठाउँमा राखेर हिँड्नुपर्छ । मुख्य नेतृत्व नै प्रधान हो । वहाँको टीमले गर्ने हो । त्यो प्रचार त अगाडि बढेको देखिएन त ? त्यो तपाईले भनेको सत्य हो । यो कुरा कता कता अल्मलिएको देखिन्छ । कता कता मान्छेले सिंगो सरकार या टीम या नेतृत्व भन्दा पनि व्यक्तिमा गएर केन्द्रीत हुने प्रवृत्ति छ । जबकि विश्वमा कहिँ पनि यस्तो हुँदैन । चीनमा शी जीनपिङको नेतृत्व छ, त्यहाँ उनका मन्त्री या कर्मचारीले यसो गरे भन्ने सुन्नु भएको छ ? नेतृत्व र त्यो नेतृत्व मातहतको टीमको भिजनले सामूहिकरुपमा काम गरेपछि त्यसले प्रतिफल दिने हो । नेपालको प्रवृत्ति अत्यन्तै व्यक्तिकेन्द्रीत रहनु बिडम्बना नै हो । यसलाई कसरी हल गर्ने भन्ने छ ।   कर्मचारीतन्त्रले पूर्ण सहयोग नगर्ने, पार्टीको यस्तो अवस्था, सचिवालयको भूमिका पनि गतिशील नहुने । यसैगरी चल्छ कि यसलाई परिवर्तन गर्ने केही योजना छन् ? यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । मलाई के लाग्छ भने पूर्णरुपमा एउटा आकारमा आएको कुरालाई पुरै परिवर्तन त गर्न नसकिएला । तर नीजि सचिवालय अलि सुस्त भएको छ । यो सबै टीमले काम गर्ने कोशीस गरेका छन् तर पनि प्रधानमन्त्रीको स्पिरिट पक्रिन परिवर्तन गर्नुपर्छ । मेसो नपाएर हो कि यो ब्रेक थ्रुको परिणाम देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले पनि नयाँ र जनतासँग जोडिएका काममा स्पिरिट पक्रिन भनिराख्नु भएको छ ।

जाजरकोट,  मङ्सिर २२। यहाँको जुम्लाको सिमानासँग जोडिएको रोकायगाउँको पारामुल्साम र मुलसामका स्थानीयवासी फोन गर्न चारघन्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जिल्लाको अति विकट बस्ती मध्येमा पर्ने यी दुई गाउँका स्थानीयवासीले देशमा जुन व्यवस्था आएपनि आफूहरुलाई छुन नसकेको बताउने गरेका छन् । रोकायगाउँ–१ र २ पर्ने यी दुई गाउँका स्थानीयवासी चारघन्टा हिँडेर रम्सिल आएर फोन गर्ने गरेको स्थानीय सञ्चारकर्मी कालीप्रसाद थापाले बताए। आफूले फोन गर्न खोजेमा चारघन्टा हिँडेर फोन गर्ने, तर बाहिरबाट फोन आउने कुरा बन्द हुने गरेको उनले बताए । दिनभरि त्यहीँ बसिरहने कुरा भएन ? चार घन्टा हिँडेर पनि नायकवाडाको रतनकोटको स्काई टावरले बिहान र वेलुका काम गर्दैन, दिउँसो मात्र काम गर्ने भएकाले निकै तनाव हुुने गरेको स्थानीयवासी नीमबहादुर शाहीले बताए । जिल्लाको भगवती, दह, मोर्क लगायतका ठाउँमा टेलिफोनको निकै समस्या हुने गरेको छ । फोनको समस्याबारे सबैलाई जानकारी गराए पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीयवासीको आरोप छ । रासस

लक्ष्मण रसाइली कतार, मंसिर १८ । प्रेस सेन्टर नेपालको प्रवास शाखाको अध्यक्षमा होमबहादुर बस्नेत निर्वाचित भएका छन् । शुक्रबार कार्यक्रम दोहाको भुयान नेपाली आगन होटलमा  भएको पहिलो अधिवेशनले बस्नेतको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको छ । समितको उपाध्यक्षमा जैबी राई, महासचिव रुद्र शर्मा आचार्य, सचीब इश्वर शाही, कोषाध्यक्ष केशर खत्री र सदस्यहरुमा कर्ण लिम्बु, महेश दाहाल, प्रशुराम श्रेष्ठ ,लक्ष्मण चौलागाईं ,कैलाश श्रेष्ठ ,ज्ञान बहादुर तामाङ, निम बहादुर बस्नेत, सन्तोष दङगाल, चयन भएका छन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य, तीन नम्बर प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रेस सेन्टर नेपाल बिदेश बिभाग सदस्य सुनिल खड्का थिए । विशेष अतिथिमा जनप्रगतीशिल मञ्चका प्रमुख सल्लाहकार होमनाथ शर्मा, दुर्गा प्याकुरेल, भोला थापा, मंचका कार्यबहाक अध्यक्ष ध्वज राई रहेका थिए ।  नेपाली जनप्रगतीशिल मञ्च कतारका उपाध्यक्ष कर्ण लिम्बुको सभापतित्वमा प्रथम अथिवेशन भएको हो । जनयुद्ध देखी बन्दुक बोकेका हातले नयाँ संविधान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, अब ती हातले कलम चलाएर संविधान कार्यान्वयन गरी  नेपालको विकास गर्ने अपेक्षा राख्दै प्रमुख अतिथि खड्काले भने जनालाई सकारात्मक सूचना दिन प्रवासबाट पनि प्रेस सेन्टर नेपाल कतारले महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्नुपर्छ । प्रवासमा धेरै नेपाली रहेकाले सकारात्मक र सही सूचना दिएर पीडामा रहेकाको उद्धार गर्न  यो शाखा लाग्नुपर्छ । गणतन्त्र पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रता ‘हाम्रो सहभागीता, प्रेस सेन्टर प्रवास शाखा लाई बनाउ गतिशीलता’ भन्ने मुल नारा सहित प्रथम भेलामा कार्यक्रम सञ्चालन महेश दाहालले गरेका थिए । बाक्लो उपस्तिथि रहेको कार्यक्रममा मंचका महासचिब जैबी राई ले प्रवास बाट सञ्चार क्षेत्रमा अबका दिन कलमबाट सघर्ष गरि सबै नेपाली हरु लाई न्याय दिनु पर्ने बताए । कार्यक्रम समापन गर्दै तदर्थ समितिका अध्यक्ष होम बहादुर बस्नेतले प्रेस सेन्टरको भुमिका र अबका दिनको काम कार्बाही बारे प्रतिबद्धता जनाउदै सबै लाई एक जुट भएर कलम चलाउन अनुरोध गर्दै कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गरेका थिए ।

काठमाडौं, मंसिर १६ । एमालेले ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने गरी संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा लुम्बिनी अञ्चलभर आन्दोलन चर्काएको छ । एमालेको अगुवाइमा विहिबार विहानैदेखि संसदमा पेश भएको प्रस्तावका विरुद्ध बुटवल, रुपन्देही, भैरहवा र पाल्पामा प्रदर्शन गरेका छन् । एमाले कार्यकर्ताहरुले दोस्रो दिन पनि रुपन्देहीको बुटवल बन्द गराए । बन्द अवज्ञा गरेको भन्दै उनीहरुले होटल कस्तुरीमा तोडफोड गरेका हुन् । यसैगरी देबीनगरमा मोटसाइकल र दीपनगर चोकमा अटो रिक्सामा तोडफोड भएको छ । राजमार्ग चौराहामा यात्रु बस तोडफोडको प्रयास भए पनि प्रहरीले रोकेको थियो । बन्दका कारण बुटवल लगायत रुपन्देहीको जनजीवन प्रभावित भएको छ । एमाले निकट विद्यार्थी संगठनले अनिश्चितकालीन रुपन्देही बन्दको आव्हान गरेको छ । बन्दका कारण पूर्वपश्चिम राजमार्ग तथा उत्तरदक्षिण सिद्धार्थ राजमार्गमा चल्ने सवारी ठप्प छन् । बन्दकर्ताले अवरोध गरेपछि भित्री सडकमा समेत सवारीचलेका छैनन् । बजार, पसल, औद्योगीक प्रतिष्ठान, शिक्षणसंस्था सबै बन्द छन् । सडकमा नाराजुलुस सहित टायर बालिएका छन् । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देही व्यापार संघ लगायतका उद्योगी तथा व्यापारीक संघसस्थाहरु पनि आन्दोलनमा उत्रेका छन् । उता ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याएको विरोधमा पाल्पाका युवा, विद्यार्थी, तरुणले आयोजना गरेको पाल्पा बन्दले जनजीवन प्रभावित बनेको छ । उनीहरुले बिहानैदेखि पाल्पामा यातायात, कलकारखाना, शिक्षण संस्था र बजार बन्द गराएका छन् । बन्दले पाल्पाको तानसेन लगायत ग्रामीण भेगका साथै सिद्दार्थ राजमार्ग र गुल्मी, अर्घाखांची जाने सडकमा सवारी साधन बन्द भएको छ ।

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक २०८१ आज पास गर्ने तयारी गरिएको छ।बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विनियोजन विधेयक २०८१ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्ने संसद् सचिवालयले जारी गरेको कार्यसूचीमा उल्लेख छ।  त्यसअघि विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिने कार्यसूची छ। खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ भने विनियोजन विधेयक २०८१ का दफाहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ।  बैठकमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८० का सम्बन्धमा प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गर्ने कार्यसूची समेत रहेको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ।   

काठमाडौं । डाक्टर गोविन्द केसीले शनिबारदेखि बाइसौं अनशन सुरू गरेका छन्।विभिन्न चार माग राखेर शनिबार अपराह्न ४ बजेदेखि उनले सत्याग्रह सुरू गरेका हुन्। 'अन्तिम अल्टिमेटमको अवधिमा पनि हाम्रा मागहरू सम्बोधन नभएको हुनाले आज २०८१ वैशाख २९ गते ४ बजेदेखि बाइसौं सत्याग्रह सुरू गर्ने घोषणा गर्दछौं' पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भने। यस्ता छन् माग १.सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मानवता विरोधी घोर अपराध र युद्ध अपराधमा संलग्न प्रमुख नेताको हैसियतका कारण प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पदबाट तुरून्त राजीनामा। निष्पक्ष रूपमा र पीडितहरूले न्याय अनुभूत गर्ने गरी संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने सुनिश्चित गरियोस्। २.सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय साथै निस्शुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गरियोस्। ३.जनताको नाममा हामीसँग भएका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा  सुधार र सबैको समान पहुँच सम्बन्धी ( गेटामा तुरून्त प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने, गण्डकी र मधेस प्रदेश साथै इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज रप्रतिष्ठान तुरून्त निर्माण गर्न, विश्वविद्यालय र  स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड सम्बन्धी उच्च शिक्षा ऐन र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन तुरून्त पारित गर्न लगायत सबै सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न र, ४.कार्की आयोगले दोषी ठहर्‍याएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न माग गरिन्छ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आज -सोमबार_देखि इलाम र बझाङ बाहेकका जिल्लामा प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट मतदाता नामावली दर्ता सुरु गरेको छ । आयोगलको २०८० फागुन १३ गते बसेको बैठकले आजदेखि प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट मतदाता नामावली दर्ता अद्यावधिक कार्य सुरु गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आयोगले तोकिए बमोजिम प्रमाण लिई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन आउने नागरिकको फोटोसहितको मतदाता नामावलीको विवरण मतदाता नामावली ऐन, २०७३ बमोजिम सङ्कलन गर्दै आएको छ । पेशा, व्यवसाय वा अन्य कुनै कारणले आफ्नो स्थायी ठेगानाभन्दा फरक अर्को कुनै जिल्लामा बसोवास गरिरहेको व्यक्तिले नाम दर्ताका लागि आवश्यक प्रमाणसहित प्रि–रजिष्ट्रेशन प्रणालीमार्फत आवेदन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको स्थायी ठेगानामा रहने गरी बाहिरी जिल्ला मतदाता नामावली सङ्कलनको कार्य साविकमा झैँ प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले गर्ने आयोगले जनाएको छ । कुनै मतदाताले आफ्नो मतदाता नामावलीमा रहेको नाम, ठेगाना, जन्म मिति, नागरिकतासम्बन्धी विवरण, बाबुको नाम, आमाको नाम, पति वा पत्नीको नामलगायतका विवरणमा रहेको त्रुटि सच्याउनलाई प्रमाणसहित निवेदन दिएमा संलग्न प्रमाणको आधारमा निर्वाचन अधिकारीले प्राप्त निवेदनमाथि आवश्यक निर्णय गर्नेछ । तर कुनै मतदाताले झुटा विवरण दिई मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेको भनी त्यस्तो नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउनका लागि कुनै पनि व्यक्तिले प्रमाणसहित उजुरी दिएमा निर्वाचन अधिकारीले छानबिन गरी त्यस्तो नाम हटाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ । कुनै मतदाताको मृत्यु भएको वा नागरिकता त्याग गरेको वा विवाह वा बसाई सरी गएका कारण मतदाता नामावलीबाट नाम हटाउनको लागि निवेदन प्राप्त भएमा नाम हटाउने सम्बन्धमा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीले आवश्यक निर्णय गरी हटाइएका मतदाताको विवरण मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा १८ को उपदफा -३_ बमोजिम अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक महिना निर्वाचन कार्यालय र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सात दिनको समय दिई सूचना टाँस गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाउनेछ ।

अछाम । अछाममा आगलागीमा परेर दुई जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको मेल्लेख गाउँपालिका वडा नं ६ को षोडशामा छानामा आगलागी हुँदा उनीहरुको मृत्यु भएको हो । स्थानीय दीपक बोहराको छोरी अन्दाजी ८ वर्षीया भावना बोहरा र रमेश बोहराको छोरा अन्दाजी ६ वर्षीय गोपाल बोहराको आगलागीमा परी मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक सन्तोष पाठकले जानकारी दिए । उनका अनुसार सोमबार बिहान खरले छाएको कच्ची छानामा अचानक सल्केको आगोले स्याउला समेत जलेपछि सोही आगोमा परी ती बालकको मृत्यु भएको हो । घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका पूर्वसभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको १४ औँ स्मृति दिवसमा आज विभिन्न कार्यक्रम गरिँदै छ । स्मृति दिवसको अवसरमा नेपाली काँग्रेस, जीपी कोइराला फाउन्डेसनलगायत संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् ।  पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनेका कोइरालाको २०६६ साल चैत ७ गते निधन भएको थियो। राणा शासनको विरोध गरेको अभियोगमा बुबा आमा प्रवासमा रहेका बेला कोइरालाको जन्म १९८१ सालमा भारतको टेडीमा भएको थियो।  २०४७ सालको आन्दोलन, २०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन, दशक लामो माओवादी जनयुद्धलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रूपान्तरण गर्न हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सहकार्य,गणतन्त्र स्थापनार्थ महत्वपूर्ण भुमिका, १२ बुँदे सम्झौतालगायत नेपाली राजनीतिका महत्त्वपूर्ण कालखण्डमा उनले खेलेको भूमिकालाई कांग्रेस बाहेका अन्य दलहरुले पनि महत्त्वका साथ लिएर सम्मान व्यक्त गर्दछन्।

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले महेश बर्तौलालाई प्रमुख सचेतक बनाएको छ । सचेतक रहेका उनलाई प्रमुख सचेतकमा बढुवा गरिएको एमाले स्रोतले जानकारी गराएको छ । सचेतकमा सुनिता बराललाई चयन गरिएको छ । प्रमुख सचेतक यसअघि  पदम गिरी थिए । उनी नयाँ गठबन्धन सरकारमा मन्त्री बनेपछि बर्तौलालाई प्रमुख सचेतक बनाइएको हो । उनको बढुवा भएपछि रिक्त स्थानमा बराललाई सचेतकमा नियुक्त गरिएको स्रोतले जानकारी गरायो ।

काठमाडौं ।आज बसको प्रतिनिधिसभा  बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले विवादित मन्त्रीहरूको राजीनामाको माग गरे । मन्त्रीहरू विवादमा आएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ समेत माग गरेर उनीहरुल संसद अवरुद्ध गरे सो पश्चात संसदको अवरुद्ध समेत गरे । सो पश्चात प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसदहरूले उठाएका विषयमा सभाको आगामी बैठकमा जवाफ दिन नेपाल सरकारलाई रुलिङ गरेपछि १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको प्रतिनिधि सभा बैठक पुनः सुरु भयाे । प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसदहरुले उठाएका विषयहरुमा सभाको आगामी बैठकमा जवाफ दिन नेपाल सरकारलाई रुलिङ गरेका हुन् । रुलिङ भएसँगै सभाको बैठक नियमित रुपमा सुचारु भएको छ ।  

काठमाडौं । मिटरब्याजपीडित र सरकारबीच वार्ता हुँदै छ । आज वार्तामा बस्नेगरी आइतबार दुईपक्षबीचको छलफल टुंगिएको थियो ।  सरकार र पीडितबीच बिहान ११ बजेदेखि वार्ता हुनेछ । आजको वार्तामा पीडितका मागसँग सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूलाई पनि सहभागी गराउने सहमति भएको छ । आइतबार गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा पीडित पक्षले आफ्ना माग राखेका थिए । सरकारले नेपाल सरकारका सहसचिव रुद्र पण्डितको नेतृत्वमा सरकारी वार्ता टोलीको गठन गरेको छ ।  यसैबीच, पीडितहरूले सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भएका छन् । आइतबार पीडित पक्षले संघर्ष समितिको तर्फबाट अवधेश कुश्वाहाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेका थिए । टोलीमा आदित्य राम, मोहन महत्तो, शिव शंकर महत्तो, दामोदर ढकाल, रुक्मिणी चौधरी, सोहन शर्मा, राजाराम यादव र अंकित खनाल सदस्य छन् ।

काठमाडौं । सङ्घीय सांसदअन्तर्गत आज प्रतिनिधि सभाको बैठक जारी छ । बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधको सूचनालाई निर्माणार्थ प्रस्तुत गर्ने, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक जारी छ । आजदेखि च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा सुरु भएको बैठकलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेका छन् । सोही क्रममा बैठकमा सहभागी सदस्यको मोबाइल बजेपछि अध्यक्ष ओलीले अनुशासनको पालना गर्न निर्देशन दिएका छन् ।  बैठकमा मोबाइल स्वीचअफ गर्न आफूले भनेको भन्दै उनले यसलाई बेवास्ता नगर्न र अनुशासनको पालना गर्न भनेका हुन् । ‘मैले साथीहरुलाई मोबाइल स्वीचअफमा राख्न आग्रह गरेको छु । किन, एकछिन मोबाइल नहुँदा केही हुन्छ र ? मसँग मोबाइल छैन त भएको छ त, चलेको छ त,’ ओलीले कडा स्वरमा भने, ‘कराउन दिने हो, मुख बन्द नगर्ने हो भने त मेरो मोबाइल पनि कराउन जान्दछ होला नि । अलिकति बैठकमा अनुशासन राखौँ न हो ।’