काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत आज दुईवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्न लागेको हो ।  शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ । बैठकमा नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा दफावार छलफल हुनेछ ।  विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ऐन कार्यान्वयन मापन सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ । बैठक बिहान ११ बजे बस्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । 

काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल नेपालमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार अहिले गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी पहाडी भूभागमा आंशिक बदली र देशका अन्य भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ। आज दिउँसो देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ। देशको पहाडी भूभागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एकदुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। लुम्बिनी, मधेश, सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशका केही स्थानहरू र बाँकी भूभागको थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको छ। त्यसैगरी, आज राती कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ। गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एकदुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको  छ।

काठमाडौं ।  सिजन मिडिया प्रालिले विभिन्न विधाका गरी २३ व्यक्ति र संस्थालाई आज ११ औँ राष्ट्रिय समाजसेवा सम्मान (नेसनल सोसल वेयलफेयर अवार्ड) प्रदान गरेको छ ।            उनीहरूलाई आज आयोजित कार्यक्रमबीच प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना र प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सम्मान प्रदान गरे।            राष्ट्रिय समाजसेवा अवार्डबाट सम्मानित हुनेमा एसिड पीडितका उद्धारकर्ता उज्वलविक्रम थापा, बाल मजदुर सरोकार केन्द्र (सिविन), मुटुरोग विशेषज्ञ डा कमल शर्मा लम्साल, रक्षा नेपालका संस्थापक मेनुका थापा, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका स्वयंसेवक नारायणकुमार श्रेष्ठ, मानव बेचबिखनविरुद्धका अभियानकर्मी इन्द्रराज भट्टराई, टोपबहादुर मल्ल, संरक्षण अभियन्ता बल्लु गुप्ता, समाजसेवीहरु प्रेमकुमार खत्री, सरु सुवेदी,रोजिना विष्ट, दिनेश उप्रेती, हिमालयन एनिमल ट्रष्टका संस्थापक खगेश्वर शर्मा भट्टराई, डोल्पाली चिकित्सक डा अखण्ड उपाध्याय, व्यावसायिक कृषक यादव ढकाल, सूर्यविनायक नगर अस्पताल, चिकित्सक डा.मनिषा कार्की रहेका छन्।            यस्तै, विशेष समाजसेवा सम्मानबाट सम्मानित हुनेमा ललितपुरका समाजसेवी सुलोचना शाक्य, लायन्स इन्टरनेसनलका सेकेण्ड सेञ्चुरी एम्बेसडर अनन्तप्रसाद भेटुवाल, समाजसेवी तथा व्यवसायी लायन मानबहादुर रोका, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का शिक्षा पत्रकार प्रकाश सिलवाल, किवानिज क्लब नेपालका डिस्ट्रिक्ट डिभिजन–३ एलटी गभर्नर (इलेक्ट)प्रमिला लामिछाने, मकवानपुरको थाहा इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप र काठमाडौँको बागमती सफाइ महाभियानका प्रतिनिधि रहेका छन्।       सिजन मिडियाका अध्यक्ष प्रदीपराज वन्तले सामाजिक क्षेत्रमार्फत समाज सेवामा ती व्यक्ति र संस्थाले आफ्ना विषयमा दिएको रुपान्तरणकारी योगदानका लागि ती सम्मान दिइएको जानकारी दिए।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तयार भएका जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्न तथा बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गरिने बताएका छन् ।  प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको आज जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न कारणले जग्गाधनी प्रमाणपत्र नभएकाहरूलाई उपलब्ध गराइने जानकारी दिए ।  काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिकाको बडा नं ७ र ८ का जनताले नापीको समस्याका कारणले ५० वर्षदेखि जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाउन नसकेको विषयमा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्न तथा बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न निर्देशन दिइसकेको बताए । “त्यस क्षेत्रमा २०३२र३३ सालतिर नापी हुँदा फिल्डबुकमा ९० प्रतिशतसम्म दर्ता भैसक्दा पनि सिमाना विवादलगायत कारणले स्थानीयबाट विरोध हुँदा प्रमाणपत्र दिने काम हुन सकेको थिएन,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “पछिल्लो समयमा यातायात पूर्वाधार निर्माण, अनौपचारिक रूपमा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणलगायत कारणले साविकमा नापजाँच हुँदा र अहिलेको अवस्थामा फरक हुन आएको कारण दर्तामा समस्या देखिएको रहेछ ।”  उनले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको दुईवटा भवन मकवानपुरको चित्लाङमा निर्माण भएको र पाँचखाल नगरपालिकामा संरचना निर्माणका लागि विश्विद्यालय अनुदान आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा मित्रराष्ट्र चीन सरकारको सहयोगमा संरचना निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको बताए । सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना संयुक्तरूपमा कार्यान्वयनका लागि नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बङ्गलादेशका तर्फबाट बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई लाइन एजेन्सी तोकिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले  दुई देशबीचको सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयानुसार संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको स्पष्ट पारे ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कप महिला टी–२० राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा आज चार खेल हुँदैछन् । आज एपीएफ र कर्णाली, गण्डकी र कोशी, बागमती र लुम्बिनी तथा मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश खेल्दैछन् । आज बिहान दुईवटा र दिउँसो दुई खेल हुँदैछन् । बिहान साढे ९ बजे कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा एपीएफ र कर्णाली प्रदेश खेल्ने छन् । जारी प्रतियोगितामा ४ खेल खेलेको एपीएफ अपराजित रहँदै ६ अंक जोडेर शीर्षस्थानमा रहँदा कर्णाली प्रदेश अंकबिहीन छ । यस्तै, सोही समयमा मूलपानी मैदानमा गण्डकी र कोशी प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । समान ४ खेल खेलेको कोशी प्रदेश ६ अंकसहित दोस्रो स्थानमा रहँदा ३ अंक जोडेको गण्डकी छैटौँ स्थानमा छ । यसैगरी, दिउँसो सवा १ बजे कीर्तिपुरमा बागमती र लुम्बिनी तथा मुलपानीमा मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । प्रतियोगितामा ४–४ अंक जोडेका बागमती र लुम्बिनी क्रमशः चौथो र पाँचौ स्थानमा छन् । यस्तै, मधेशले २ अंक जोड्दा तेस्रो स्थानमा रहेको सुदूरपश्चिमको ६ अंक छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा रहेको र जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणमा केन्द्रित भएको विषयप्रति असहमति प्रकट गरेका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्धनमा प्रदान गरिने सहयोग वित्त अनुदान र जलवायु न्यायको रूपमा आउनुपर्ने सुनिश्चितताको पैरवी गर्ने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परिवर्तित जलवायुले मनसुन वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि तथा वर्षामा आउने व्यापक फेरबदल, प्रकोप र विपद्का वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण नेपाली जनताले बहुपक्षीय चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिएको जानकारी दिए। ‘‘नेपाल क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको कारण उच्च जोखिममा छ । परिवर्तित जलवायुले मनसुन वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि तथा वर्षामा आउने व्यापक फेरबदल, प्रकोप र विपद्का वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण नेपाली जनताले बहुपक्षीय चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।,’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘‘खासगरी गरिब, महिला, आदिवासी तथा अन्य सीमान्तकृत वर्ग जलवायुजन्य जोखिमबाट बढी प्रभावित छ । जलवायु परिवर्तनको समस्याका साथै बढ्दो वातावरण प्रदूषण र जैविक विविधतामा ह्रास हुनु अर्को ठुलो चिन्ताको विषय बनेको छ । यिनै चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राखी मेरो नेतृत्वको सरकारले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको यहाँहरूलाई अवगतै छ । यही नीतिअनुरूप राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा समसामयिक र अति महत्त्वका विषयमा आजको बैठक सञ्चालन भएको छ ।’’ साथै, प्रधानमन्त्रीले यही २० सेप्टेम्बर २०२३ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा हुन लागेको जलवायु महत्त्वाकाङ्क्षी शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने कुराको जानकारी पनि दिए। प्रधानमन्त्रीले ‘‘यही २० सेप्टेम्बर २०२३ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा हुन लागेको जलवायु महत्त्वाकाङ्क्षी शिखर सम्मेलनमा मेरो नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको सहभागिता हुनेछ । यो सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र स्थानीय सरोकारवालाहरूले गरेका उल्लेखनीय कामको प्रस्तुति र न्यायोचित एवम् समावेशी नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु–उत्थानशील विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई गति दिन विश्वव्यापी इच्छाशक्तिको सुनिश्चितता गर्न महत्त्वपूर्ण राजनीतिक कोसेढुङ्गा साबित हुनेमा म आशावादी छु ।’’ भने । सम्मेलनमा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयहरूमा आजको परिषद् बैठकमा उठेका विषय र सुझावलाई मध्यनजर गरी समग्र राष्ट्र र जोखिममा रहेका जनताको हितमा केन्द्रित गर्न प्रधानमन्त्री निर्देशित गरेका छन् । उनले गरिब, महिला र विपन्न वर्गमा जलवायु परिवर्तनले परिरहेका असरलाई सम्बोधन गर्न थप सहयोगको प्रतिबद्धता र जलवायु न्यायको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनको पूर्णपाठ वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठकको अध्यक्षता गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । यस परिषद् बैठकमा उपस्थित मा। उपप्रधानमन्त्री, मा। मन्त्रीहरू, मा। मुख्यमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका मा। सदस्य, प्राध्यापक, विज्ञ लगायत सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु । नेपाल क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको कारण उच्च जोखिममा छ । परिवर्तित जलवायुले मनसुन वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि तथा वर्षामा आउने व्यापक फेरबदल, प्रकोप र विपद्का वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण नेपाली जनताले बहुपक्षीय चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । खासगरी गरिब, महिला, आदिवासी तथा अन्य सीमान्तकृत वर्ग जलवायुजन्य जोखिमबाट बढी प्रभावित छ । जलवायु परिवर्तनको समस्याका साथै बढ्दो वातावरण प्रदूषण र जैविक विविधतामा ह्रास हुनु अर्को ठुलो चिन्ताको विषय बनेको छ । यिनै चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राखी मेरो नेतृत्वको सरकारले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको यहाँहरूलाई अवगतै छ । यही नीतिअनुरूप राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा समसामयिक र अति महत्त्वका विषयमा आजको बैठक सञ्चालन भएको छ । यही २० सेप्टेम्बर २०२३ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा हुन लागेको जलवायु महत्त्वाकाङ्क्षी शिखर सम्मेलनमा मेरो नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको सहभागिता हुनेछ । यो सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र स्थानीय सरोकारवालाहरूले गरेका उल्लेखनीय कामको प्रस्तुति र न्यायोचित एवम् समावेशी नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु–उत्थानशील विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई गति दिन विश्वव्यापी इच्छाशक्तिको सुनिश्चितता गर्न महत्त्वपूर्ण राजनीतिक कोसेढुङ्गा साबित हुनेमा म आशावादी छु । उक्त शिखर सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी पालनाका लागि नेपालले पैरवी गर्नेछ । अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयन हाम्रो जोडदार माग हुनेछ । यस्तै नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँडमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरिनेछ । विशेष गरी अहिले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणमा केन्द्रित भएको विषयप्रति असहमति प्रकट गर्दै हामीले अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्धनमा प्रदान गरिने सहयोग वित्त अनुदान र जलवायु न्यायको रूपमा आउनुपर्ने सुनिश्चितताको पैरवी गर्नेछौँ । यही नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबइमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी बैठक हुँदैछ । यस सम्मेलनमा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयहरूमा आजको परिषद्को बैठकमा उठेका विषय र सुझावलाई मध्यनजर गरी समग्र राष्ट्र र जोखिममा रहेका जनताको हितमा केन्द्रित गर्न निर्देशित गर्दछु । गरिब, महिला र विपन्न वर्गमा जलवायु परिवर्तनले परिरहेका असरलाई सम्बोधन गर्न थप सहयोगको प्रतिबद्धता र जलवायु न्यायको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यस विषयमा कोपमा थप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छलफल जरुरी छ । अनुकूलन वित्तको सहयोगबाट राष्ट्रिय र स्थानीय तहको अनुकूलन र स्थानीय समुदायको लाभमा परिचालन सुनिश्चित गर्न स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन र स्थानीय स्तरमा ८० प्रतिशत जलवायु वित्त प्रवाहमा हासिल गरेको सफलतालाई विश्वसामु प्रस्तुत गरी स्थानीय तहको अनुकूलनका लागि निश्चित वित्तको व्यवस्था सम्बन्धी हामीले पैरवी गर्नुपर्नेछ । पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याको पहिचान र सम्बोधनमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने ठोस पहल आवश्यक छ । नेपालले उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरूको समस्याहरूलाई रणनीतिक रूपमा उठान गरी पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्यको रणनीति बनाउन पनि आवश्यक छ । पर्वतीय क्षेत्रलाई लक्षित गरेर विशेष योजना र कार्यक्रम तय गर्न र यसका लागि निजी क्षेत्रसहित सबैखाले लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने हुनाले यसतर्फ कोप २८ मा विभिन्न सरकारवालासँग छलफल र सहकार्य गर्न आग्रह गर्दछु । परिषद्को संरचनामा जलवायु परिवर्तनबाट उच्च जोखिममा रहेका विषयगत क्षेत्रका सङ्घीय मन्त्रीहरू र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य रहनु र आवश्यकताअनुसार आमन्त्रित सदस्यहरू अध्यक्षले बोलाउनसक्ने व्यवस्था भएकाले जलवायु परिवर्तन कार्य गर्न तीनै तहका सरकारहरूबिच आवश्यक समन्वय, सहकार्य तथा सहयोगका लागि परिषद्को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ । अन्त्यमा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या र चुनौतीहरूलाई उपयुक्त नीति, कार्यक्रम बजेट व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत समाधान गर्न सम्बन्धित सबै तह र निकायहरूलाई निर्देशित गर्दै परिषद्को बैठक सही समापन भएको जानकारी गराउँछु, धन्यवाद ।

काठमाडौं । नेपालमा आज सोमबार थप १० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार ७ सय ६८ जनामा गरिएको परीक्षणमा १० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । सोमबार १६ जना संक्रमित संक्रमणमुक्त भएका छन् भने देशभर १ सय ३३ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । त्यस्तै, २४ घण्टामा कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मदनराज भट्ट/बिबिसी ३२ वर्षदेखि भारतको दिल्लीमा सुरक्षा गार्डको काम गर्छन्। मासिक १६ हजार भारतीय रुपैयाँ तलब थाप्ने उनी बताउँछन्। खाना र बस्ने खर्च कटाएर बाँकी रकम जम्मा गर्छन् र केही महिनाको अन्तरालमा कञ्चनपुरमा रहेको परिवारलाई पठाउँछन्। केही वर्ष अघिसम्म नेपाल आउने साथीभाइ वा आफन्तमार्फत् उनी घरमा पैसा पठाउँथे। “ब्याङ्कबाट पठाउन थालेपछि सजिलो भयो। सीधै आफ्नो मान्छेको हातमा परेपछि ढुक्क हुन्छ। लुटिने, हराउने डर भएन,” भट्टले भने, ” एक पटक चाहिँ ब्याङ्कबाट भने जति पठाउन नपाउँदा आपत् पर्‍यो।” उनको घरमा समस्या परेपछि तत्काल ६० हजार रुपैयाँ चाहियो भन्दै फोन आयो। तर, नेपाल-भारत रेमिट्यान्स कारोबारको नियम अनुसार एक पटकमा ५० हजार भारुभन्दा बढी पठाउन मिल्दैन थियो। “आपत् परेको भएर साथीले सहयोग गरे। आधा पैसा मेरो खाताबाट र आधा साथीको खाताबाट पठायौँ,” भट्टले सुनाए। दलबहादुर धामी ब्याङ्गलोर, मुर्गेशपाल्यास्थित एक बेकरीमा काम गर्छन्। मासिक २० हजार भारतीय रुपैयाँ कमाउने गरेको उनी बताउँछन् । “चार महिना काम गरेर पैसा जम्मा गरेँ। घरमा पठाउँछु भन्दा सबै पठाउन नमिल्ने रे। ठूलो कम्पनीहरूमा काम गर्ने, धेरै कमाउनेहरूले के गर्दा हुन्?”, उनी प्रश्न गर्छन्। न्याशनल इलेकट्रोनिक फन्ड्स ट्रान्स्फर (एनईएफटी) मार्फत् नेपाल-भारत विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्स कारोबार हुँदै आएको छ। उक्त नियम अनुसार एनईएफटी आबद्ध बैङ्कहरूमा खाता भएका व्यक्तिले वार्षिक १२ पटकसम्म रेमिट्यान्स पठाउन सक्ने पाउने प्रावधान छ। त्यस्तै एक पटकमा अधिकतम ५० हजार भारु मात्र पठाउन पाइन्छ। अब भने उक्त व्यवस्था खारेज हुँदैछ। रिजर्भ बैङ्क अफ इन्डिया (आरबीआई) ले विद्युतीय माध्यममार्फत् पैसा पठाउनेहरूको हकमा वार्षिक १२ पटक र ६ लाखसम्म मात्र रेमिट्यान्स कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्न लागेको हो। अब प्रति कारोबार दुई लाख भारतीय रुपैयाँसम्म पठाउन पाइने व्यवस्था लागू हुँदैछ। यसअघि एक पटकमा ५० हजार मात्र पठाउन पाइन्थ्यो। नगद कारोबार गर्ने तथा भारतीय बैङ्कमा खाता नहुने ग्राहकहरूको हकमा भने साबिककै नियम कायम रहने जनाइएको छ। कहिलेदेखि नयाँ व्यवस्था र कसलाई फाइदा? नयाँ व्यवस्था आउँदो अक्टोबर १ बाट लागू हुने जनाइएको छ। यस व्यवस्थाले दुई राष्ट्रबीचको व्यापार विस्तार सहज हुने र दुई व्यक्तिबीच विद्युतीय माध्यमबाट हुने रेमिट्यान्स कारोबार बढ्ने विश्वास लिइएको छ। नयाँ व्यवस्थाबारे आरबीआईले एनईएफटीमा आबद्ध ब्याङ्कहरूलाई पठाएको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। नयाँ योजना अन्तर्गत लाभग्राहीहरूले नेपालमा रहेको ब्याङ्कमार्फत् नेपाली मुद्रा पाउन सक्नेछन्। “आधार कार्ड लागू भएदेखि भारतमा ब्याङ्क खाता खोल्न र त्यताबाट पैसा पठाउन गाह्रो छ। त्यसैले हुन्डीमार्फत् पैसा पठाउने, मगाउने हुँदै आएको छ,” अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटाले बीबीसीसँग भने,”नयाँ व्यवस्थाले कारोबार सहज बनाउने भयो र अनौपचारिक तरिकाले हुने कारोबार कम गर्नेभयो।” उनका अनुसार भारतीय सेनामा भर्ती भएका, निजी कम्पनी तथा सरकारी कार्यालयमा काम गर्नेहरू नेपालीहरू हुन्डीमार्फत् कारोबार गर्न बाध्य छन्। आधिकारिक माध्यम प्रयोग गरेर पैसा पठाउन तथा मगाउन सहज भए हुन्डीमार्फत् गरिने कारोबारमा मानिस कम ठगिने उनको दाबी छ। उनले भने,”विद्युतीय माध्यममा हुने कारोबार बढ्दा भारतबाट नेपाल भित्रने रेमिट्यान्सको पनि उचित मूल्याङ्कन हुनेछ।” हाल भारतमा कति नेपाली कुन-कुन क्षेत्रमा काम गर्छन् भन्ने बारे आधिकारिक आँकडा छैन। काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावासको वेबसाइटमा करिब ८० लाख नेपाली भारतमा बस्छन् र काम गर्छन् भनिएको छ। सापकोटाका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीमध्ये ४० देखि ४५ प्रतिशत भारतमा छन्। त्यस्तै नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्समध्ये १५ प्रतिशत भारतबाट पठाइने उनले बताए। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका सह प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोख्रेलले भने कुल रेमिट्यान्सको करिब १२ प्रतिशत भारतबाट पठाइने बताए। उक्त आँकडा सर्वेक्षण र विश्लेषणमार्फत् अनुमानित हो। आधिकारिक माध्यमबाट कम रकम कारोबार हुने भएकाले अनुमान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। “भारतमा हजारौँ नेपाली कार्यरत छन्। उनीहरूले अहिले पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट पैसा पठाउँछन् नै। विद्युतीय कारोबारको सीमितता बढ्यो भने आधिकारिक माध्यमको प्रयोग पनि बढ्छ। र, भारतबाट कति रेमिट्यान्स भित्रिन्छ भन्नेबारे यकिन तथ्याङ्क थाहा हुन्छ,” पोख्रेलले भने। विप्रेषण भारतीय बैङ्कको खाताबाट जम्मा गर्दा ब्याजदरमा एक प्रतिशत स्वत: थप गरिन्छ। अर्थात् साधारण बचतमा ७ प्रतिशत ब्याज दिइन्छ भने रेमिट्यान्स पठाइएको रकममा थप एक गरी ८ प्रतिशत ब्याज दिइन्छ। “रकमको सीमितता बढाउँदै जाँदा प्रयोगकर्तालाई झन् बढी लाभ हुन्छ। साथै अन्य बैङ्किङ प्रणाली प्रयोग नगर्नेहरूलाई पनि प्रोत्साहन मिल्छ। जसले गर्दा नगद बोकेर हिँड्दा हुने सुरक्षा जोखिमहरू पनि न्यूनीकरण हुन्छ” पोख्रेलले बताए। भारतीय केन्द्रीय ब्याङ्कले अन्य ब्याङ्कहरूलाई रेमिट्यान्स सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्न चुस्त गति र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ। आरबीआईले यस सुधारात्मक व्यवस्थाले विगतमा भारतका लागि काम गरेर नेपाल फर्किएकाहरूको सेवानिवृत्ति, पेन्सनलगायतका कारोबार अझै चुस्त बनाउने विश्वास लिएको उल्लेख गरेको छ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर कोभिड– १९ डेडिकेटेड अस्पतालका रुपमा सञ्चालन भएको छ । सरकारको निर्णयानुसार कोभिड–१९ सङ्क्रमितको उपचारका लागि सेन्टर डेडिकेटेड अस्पतालका रुपमा सञ्चालन भएको हो । सेन्टरका निर्देशक डा सन्तोष पौडेलले सङ्क्रमितको उपचारका लागि अस्पताललाई कोभिड–१९ अस्पतालका रुपमा सञ्चालन गरिएको बताए । यसअघि गत वर्ष पनि सङ्क्रमणको महामारी चलेका बेला सेन्टरले कोभिड–१९ का बिरामीलाई मात्र उपचार गरेको थियो । अहिले ५० शय्यामा सङ्क्रमितको उपचार गरिएको सेन्टर बुधबारसम्ममा पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुनेछ । उनले सेन्टरमा रहेका घाइते र बिरामीलाई अन्यन्त्र सारेर पूर्ण रुपमा कोभिड–१९ अस्पताल बनाइने जानकारी दिए । सेन्टरमा १० सघन उपचार कक्ष र २०० शय्या छन् । उनले थप आइसियु र भेन्टिलेटर थपेर अस्पताललाई व्यवस्थित बनाइने बताए । अहिले सेन्टरमा ७० सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोकः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले शिक्षकलाई सरुवा–बढुवामा ‘घरपायक’ बनाउन नेता तथा जनप्रतिनिधि नगुहार्न आग्रह गरेका छन् । उनले आज बनेपा नगरपालिका–३ सुमारास्थित प्रभात आधारभूत विद्यालयको ३८औँ वार्षिकोत्सव तथा नवनिर्मित दुईतले छकोठे भवनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षक सुरुवा–बढुवामा नेता तथा जनप्रतिनिधि र आफूलाईसमेत नगुहार्न आग्रह गरे । मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘अब शिक्षकको समायोजनको बेला आएको छ, आफू र आफ्ना मान्छे शिक्षक भए सरुवा–बढुवामा कसैलाई भेटेर हैरान पार्ने हैन, जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षक हुनुपर्छ ।’ उनले आफ्नो मान्छे कहाँ पर्यो भनेर निगरानी गरेर नहिँड्न पनि शिक्षक युनियन, सङ्घ र सङ्गठनलाई सुझाव दिए । मन्त्री बाँस्कोटाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई शिक्षकको सरुवा–बढुवामा चासो नदिनसमेत आग्रह गरे । ‘शिक्षकलाई सरकारले सुविधासहित पारिश्रमिक दिएपछि समायोजनका आधारमा अभावको स्थानमा जाने र विद्यालयमा शिक्षाको स्तर बढाई असल नागरिक जन्माउनुपर्छ, यो उहाँहरुको कर्तव्य पनि हो’ उनले भने । ‘घरपायक’ मात्रै भनेर सङ्घ–सङ्गठनको नाममा आन्दोलन गरेर ‘पुल्ठो झोस्न’ नहुने उनको तर्क थियो । मन्त्री बाँस्कोटाले दुर्गम जिल्लाका विद्यार्थीले कठिनाइपूर्वक अध्ययन गरिरहेको स्मरण गर्दै सङ्घ–सङ्गठन मिलेर शिक्षकलाई शहरकेन्द्रित नबनाउन आग्रह गरे । नयाँ शिक्षा नीति आउने तर्खरमा रहेको उल्लेख गर्दै विद्यालयलाई संसार चलाउने दिमागको सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो । उनले आजै बनेपा नपा–३ वडा कार्यालय भवनको शिलान्यास गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई तोकिएको समयमा काम नभए पैतृक सम्पत्तिबाट असुलउपर हुने र समयसीमाअघि निर्माणसम्पन्न गरे १० प्रतिशत थप्ने कानून पास गरिसकिएको बताए ।

काठमाडौंः ‘बझाङ सुर्मा ताल’बोलको देउडा गीतको लोकप्रियतासँगै नवगायक सन्तोष रोकायाले अर्को नयाँ गीत बजारमा ल्याएका छन् । उनले नयाँ कोसेलीका रुपमा ‘बाजा बर्यात’ बोलको देउडा गीत बजारमा ल्याएका हुन् । गायक रोकायालाई यो गीतमा अहिलेकी चर्चित गायिका मेलिना राईले स्वरमा साथ दिएकी छिन् । गीतको भिडियोमा चर्चित गायक एवं माेडल चक्र बम र नग्मा श्रेष्ठले अभिनय गरेका छन् । रोकायाको ‘बाजा बर्यात’मा चक्र बमको संगीत र कमल सुरागको एरेन्ज रहेको छ । रोकायाको ‘बाजा बर्यात’मा चक्र बमको संगीत र कमल सुरागको एरेन्ज रहेको छ । यस्तै यो गीतमा गायक बम र रोहित देउवाको लिरिक्स रहेको छ । ‘बाजा बर्यात’को भिडियोलाई मिलन विश्वकर्माले सम्पादन र विक्रम चौहानले निर्देशन गरेका हुन् । ७ घण्टा अघि युट्यबमा सार्वजनिक भएको रोकायाको याे गीतलाई दर्शकले राम्रो रुचाएका छन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म उनको उक्त गीतलाई २७ हजार बढीले हेरिसकेका छन् । र, दर्शकस्रोताले राम्रो प्रतिक्रिया पनि दिइरहेका छन् ।

काठमाडौं, जेठ ३१ । नेपालमा फेरि महाभूकम्प आउँछ भन्दै सर्वसाधारणमा आतंक फैलाएको आरोपमा पक्राउ परेका ‘ज्योतिषी’ भनेर प्रचार गर्ने अर्जुन थापा क्षत्री रिहा भएका छन् । शुक्रबार क्षत्रीलाई जिल्ला अदालत काडमाडौँले तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता डीएसपी होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए । क्षत्रीलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले सर्वसाधरणमा भ्रम सिर्जना (अफवाह) फैलाएको अभियोगमा गत जेठ २१ गते गौशालाबाट पक्राउ गरेको थियो । उनले यूट्यूव भिडियोमार्फत जेठ महिनाभित्र विनाशकारी भूकम्प आउने भन्दै आतंक फैलाएका थिए ।

पछिल्लो समय विश्व परिवेशमा निकै चर्चामा रहेको भेनेजुयलाको संकट र अमेरिकी भूमिकामा नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरुबीच मतभेद बढिरहेको छ । यसलाई भेनेजुयला प्रकरणकै रुपमा विकास गरेर चिया पसलदेखि सरकारी अड्डासम्म पक्ष र विपक्षमा चर्काचर्की तथा बहस भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा भेनेजुयलामा अमेरिकाको हस्तक्षेपकारी भूमिका र त्यसमा नेपालमा भइरहेका बहसलाई समेटेर यो आलेख तयार पारिएको छ । तिलक राज भण्डारी भेनेजुयला संकटको पृष्ठभूमी भेनेजुयलामा सन् १९२२ मा तेलखानी पत्ता लागेको थियो । सन् १९४० सम्म भेनेजुयला तेल उत्पादन गर्ने संसारको तेस्रो मुलुकको रुपमा स्थापित भयो । तेल प्रशोधनमा सुरूदेखि नै अमेरिकी कम्पनीहरू संलग्न थिए । अमेरिकाले नै भेनेजुयलाको सबैभन्दा धेरै तेल खरिद गर्दै आइरहेको थियो । तत्कालिन शितयुद्ध, तेल र व्यापारका कारणले अमेरिका र भेनेजुयलाको सम्बन्ध मित्रवत् नै रह्यो । शित युद्धको उत्कर्ष मानिएको सन् १९६२ को क्युबा मिसाइल संकटमा भेनेजुयलाले अमेरिकालाई साथ दियो । भेनेजुयलाको अर्थतन्त्र तेल व्यापारमा नै निर्भर हुन थाल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा छिमेकीसंगको कुटनीतिक सम्वन्धसमेत तेलको कारोबारले निर्धारण गर्न थाल्यो । हजारौं अमेरिकी नागरिकले आफ्नो परिवार नै लिएर तेलखानीमा काम गर्न र व्यापार गर्न भेनेजुयला बसाइ सरे । धेरैजसो तेल प्रशोधन गर्ने कम्पनीहरु अमेरिकी थिए । तेलको व्यापारका कारणले अमेरिकी मुलका नागरिक र सीमित भेनेजुयलाका नागरिक धनी हुँदै जाने र अधिकांश भेनेजुयलाका नागरिकमा गरिबी कायमै रहन थालेपछि अमेरिकी प्रभावका विरुद्धमा विस्तारै भेनेजुयलामा जनमत बढ्दै जान थाल्यो । अमेरिका र भेनेजुयला दुवै पर्ख र हेरको नीतिमा अगाडी बढे । तर, यो नीति धेरै दिन टिक्न सकेन । भेनेजुयलाको तेल र खनिज पदार्थ लगायतको आर्थिक श्रोत दोहन गर्न अमेरिकी साम्राज्यका लागि समाजवादी नेता चाभेज प्रतिकुल देखिएपछि अमेरिकी शासकले भेनेजुयलाभित्रै चाभेजको विकल्प खोज्न चलखेल थाले । यहि अन्तरविरोध भेनेजुयलाको राजनीतिक अन्तरविरोधमा अभिव्यक्त हुन पुग्यो । एकातर्फ अमेरिकी समर्थक राजनीतिक समूह धनी हुँदै गयो भने अर्काेतर्फ आम नागरिकमा गरिबी बढ्दै जान थाल्यो । त्यसपछि सडकमा अमेरिकी प्रभावको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शनहरु हुन थाले । सन् १९९८ मा सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा ह्युगो चाभेज अत्यधिक बहुमतले निर्वाचित भए । समाजवादी नेता चाभेज भेनेजुयलाको नेतृत्वमा आएको कुरा अमेरिकालाई चित्त बुझेन । तत्काल स्वागत गर्न बाध्य भए पनि भित्रभित्रै पर्ख र हेरको नीतिमा अमेरिका थियो । उक्त अमेरिकी रणनीति बुझेका चाभेजले पनि आफूलाई सुरूमा अमेरिका विरोधी देखाउन चाहेनन् । अमेरिका र भेनेजुयला दुवै पर्ख र हेरको नीतिमा अगाडी बढे । तर, यो नीति धेरै दिन टिक्न सकेन । भेनेजुयलाको तेल र खनिज पदार्थ लगायतको आर्थिक श्रोत दोहन गर्न अमेरिकी साम्राज्यका लागि समाजवादी नेता चाभेज प्रतिकुल देखिएपछि अमेरिकी शासकले भेनेजुयलाभित्रै चाभेजको विकल्प खोज्न चलखेल थाले । यसकै श्रृंखलाको रुपमा अमेरीकी गुरु योजनामा नै सन् २००२ मा चाभेज विरूद्धको सैनिक “कू” ले दुई देशको अन्तरविरोध आमनेसामने पुर्यायो । नाकाबन्दी भोगिरहेकै समयमा सन् २०१४ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि भेनेजुयला गम्भीर आर्थिक संकटमा पुग्यो । अहिले पनि खाद्यान्न, औषधिलागायतका अत्यावश्यक वस्तुहरुको अभावमा भेनेजुयलाका नागरिक छटपटाइरहेका छन् । अमेरिकी गुरुयोजनामा गराइएको उक्त सैनिक “कु” दुई दिन भन्दा बढी टिक्न सकेन । चाभेजको समर्थनमा व्यापक प्रदर्शन भएपछि दुई दिनमा सत्ता फर्काउन सेना वाध्य भयो । चाभेजलाई हत्याउने अमेरिकी योजना असफल मात्रै भएन उक्त परिघटनाले चाभेजलाई अमेरिकी साम्राज्यवादविरुद्ध खरो रुपमा उत्रने बल प्रदान गर्यो । सन् २००७ मा ओरिनिको डेल्टाको तेलखानीहरू सरकारले नियन्त्रणमा लियो । त्यसपछि दुई अमेरिकी तेल कम्पनीलाई कब्जा गरेर तेल खानीहरुलाई राष्ट्रियकरण गरियो । भेनेजुयलाको यस कदमप्रति अमेरिकी शासक निकै आक्रोशित बने । क्यान्सरपीडित चाभेजको सन् २०१३ मा मृत्यु भएपछि निकोलस माडुरोले सत्ता सम्हाले । अमेरिकाले माडुरो र उनको सरकारमाथि नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दी भोगिरहेकै समयमा सन् २०१४ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि भेनेजुयला गम्भीर आर्थिक संकटमा पुग्यो । अहिले पनि खाद्यान्न, औषधिलागायतका अत्यावश्यक वस्तुहरुको अभावमा भेनेजुयलाका नागरिक छटपटाइरहेका छन् । राष्ट्रपति माडुरोको वैधानिकतामाथि प्रश्न गर्दै सैनिक “कु”गर्न आह्वान गरे । तर सेनाले एक ढिक्का भएर निर्वाचित राष्ट्रपति माडुरोप्रति बफादार रहेको जनायो । राजधानी काराकसमा भएको जनवरी २१ को प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति माडुरोले भने, ‘डोनाल्ड ट्रम्प र उनका पिछलग्गु मलाई सत्ताच्युत गराउन चाहन्छन् र यो देशलाई अर्को भियतनाम बनाउन चाहन्छन ।’ भेनेजुयला सरकारले उक्त संकटको दोष अमेरिकी साम्राज्यवादको नाकाबन्दीमाथि लगाइरहेको छ भने अमेरिकाले उक्त संकटको दोष दुई दशक लामो सत्तामा रहेका समाजवादी नेता चाभेज र माडुरोलाई थोपरेर भेनेजुयलामा आफ्नो अनुकुल सरकार निर्माण गर्ने हस्तक्षेपकारी नीति अघि सारेको देखिन्छ । भेनेजुयलाको पछिल्लो प्रकरण पछिल्लो परिघटनामा मे २०, २०१८ मा भेनेजुयलामा राष्ट्रपतीय निर्वाचन सम्पन्न भयो । अमेरिकी समर्थन प्राप्त विपक्षीले उक्त निर्वाचनमा भाग लिएनन् । निर्वाचनमा १६ राजनीतिक दल र ४६ प्रतिशत मतदाता सहभागी भए । माडुरो ६८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेर विजयी भए उनका निकटतम् प्रतिद्वन्दीले २१ प्रतिशत मत प्राप्त गरे । झन्डै दुई सय अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकको निगरानीमा सम्पन्न निर्वाचनमा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जिम्मी कार्टर पनि सहभागी थिए । उनले निर्वाचन शान्तीपूर्ण र निस्पक्ष भएको प्रतिक्रिया दिए । तर, सोही निर्वाचनलाई ‘द अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकन स्टेट्स’(ओएएस)ले अवैधानिक घोषणा गर्यो । अमेरिकास्थित नेपाली दूतावाससंग अमेरिकाले सरकारको आधिकारिका धारण माग गरेर नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डबीच अन्तरविरोध सिर्जना गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । यसैबीच, यही जनवरी १५ मा भेनेजुयलाको संसद्का अध्यक्ष गुइदोले संसद्को पहिलो बैठकमा आफू विपक्षी दलको प्रमुख नेता भएको दाबी गरे । राष्ट्रपति माडुरोको वैधानिकतामाथि प्रश्न गर्दै सैनिक “कु”गर्न आह्वान गरे । तर सेनाले एक ढिक्का भएर निर्वाचित राष्ट्रपति माडुरोप्रति बफादार रहेको जनायो । राजधानी काराकसमा भएको जनवरी २१ को प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति माडुरोले भने, ‘डोनाल्ड ट्रम्प र उनका पिछलग्गु मलाई सत्ताच्युत गराउन चाहन्छन् र यो देशलाई अर्को भियतनाम बनाउन चाहन्छन ।’ त्यसपछि अमेरिका सिधा हस्तक्षेपमा उत्रियो । जनवरी २३ मा गुइदोले आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरे  । त्यसको लगत्तै अमेरिका, क्यानडा, पेरु, ब्राजिल, अर्जे्न्टीना र कोलम्बियालगायतका देशले गुइदोलाई समर्थन गरेर आफ्नो पूर्वयोजना उजागर गरे । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले नेपाललाई सहयोग गर्दैआइरहेको अमेरिकाविरुद्धमा विज्ञप्ती निकालेर सरकार र सत्तासिन पार्टीले अधिनायकवादलाई प्रशय दिएको धारण सार्वजनिक गर्यो । त्यसपछि आजको दिनसम्म आइपुग्दा भेनेजुयला प्रकरणमा नेपालका वौद्धिक जमात, मिडिया, राजनीतिक विश्लेषकसमेत ध्रुवीकृत भएका छन् । जर्मनी–फ्रान्सको अधिपत्य रहेको युरोपेली युनियनले पनि ट्रम्पलाई साथ दियो । त्यसलगत्तै रुस, चीन, भारत, टर्की लगायत देश भेनेजुयलामा बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने भन्दै माडुरोको पक्षमा उभिएपछि विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भयो । देशहरु मात्र होइन राजनीतिक दल, नेता, राजनीतिक तथा कुटनीतिक विश्लेषक, लेखक, पत्रकार पनि पक्ष र विपक्षमा धारणा सार्वजनिक गर्दै विभाजित हुने क्रम जारी रह्यो । नेपालमा कसरी प्रवेश गर्याे भेनेजुयला प्रकरण ? यसैबीच २५ जनवरी २०१९ मा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले भेनेजुयलाको समस्या उसको आन्तरिक मामला भएकाले त्यहाँका जनताले नै सामाधान गर्नुपर्ने र कुनै पनि वाह्य शक्ति केन्द्रहरुले हस्तक्षेप गर्न नहुने धारण समेटिएको विज्ञप्ती सार्वजनिक गरे । यससँगै नेपाली राजनीतिमा भेनेजुयला संकट प्रवेश गर्यो । त्यसपछि अमेरिकास्थित नेपाली दूतावाससंग अमेरिकाले सरकारको आधिकारिका धारण माग गरेर नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डबीच अन्तरविरोध सिर्जना गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रचण्डको विज्ञप्तीलाई सदर गर्दै पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेपछि र सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले धारणा सार्वजनिक गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको विज्ञप्तीलाई चिप्लिएको संकेत गरेपछि पार्टीका दुई अध्यक्षबीचको मतभिन्नता सार्वजनिक भएको छ । सत्तासिन पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा नै भेनेजुयला संकटका विषयमा देखिएको सुसुप्त अन्तरलाई मध्यनजर गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रचण्डकै विज्ञप्तीलाई कुटनीतिक भाषामा सार्वजनिक गर्यो । लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले नेपाललाई सहयोग गर्दैआइरहेको अमेरिकाविरुद्धमा विज्ञप्ती निकालेर सरकार र सत्तासिन पार्टीले अधिनायकवादलाई प्रशय दिएको धारण सार्वजनिक गर्यो । त्यसपछि आजको दिनसम्म आइपुग्दा भेनेजुयला प्रकरणमा नेपालका वौद्धिक जमात, मिडिया, राजनीतिक विश्लेषकसमेत ध्रुवीकृत भएका छन् । एकातर्फ नेपाललाई ऋण, अनुदान र सहयोग गर्ने अमेरिकाविरुद्ध बोलेर सरकार र नेकपाले भेनेजुयलाको अधिनायकवादी सरकारलाई प्रसय दिने काम गरेको भन्दै प्रतिपक्ष दल लगायतले विरोध गरिरहेका छन् । अर्काेतर्फ सरकार र नेकपाले भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा दृढता व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् । अमेरिकी साम्रज्यवाद नेतृत्वको वाह्य हस्तक्षेपबाट होइन कि भेनेजुयलाका सार्वभौम जनताले स्वविवेक प्रयोगमार्फत गर्नुपर्छ । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगलाई पनि नकार्न भने सकिदैन । तर, सहयोग कदापी हस्तक्षेपकारी भने होइन । जसरी जतिसुकै उदार प्रजातन्त्रको पैरवी गरे तापनि अमेरिकाले झैं निर्वाचित राष्ट्रपति माडुरोलाई अबैध र स्वघोषित गुइदोलाई बैध राष्ट्रपति भन्न सकिदैन । यो परिघटनामा नेकपाको नेतृत्वमा देखिएको मत भिन्नता सबैभन्दा अर्थपूर्ण मानिएको छ । नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रचण्डको विज्ञप्तीलाई सदर गर्दै पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेपछि र सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले धारणा सार्वजनिक गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको विज्ञप्तीलाई चिप्लिएको संकेत गरेपछि पार्टीका दुई अध्यक्षबीचको मतभिन्नता सार्वजनिक भएको छ । जवाफमा प्रचण्डले पार्टी र सरकारले आधिकारिका धारणा सार्वजनिक भएपछि व्यक्तिगत टिप्पणीको कुनै अर्थ नहुने बताएका छन् । कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारका हैसियतले विश्वका जुनसुकै मुलुक र नागरिकको राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्ताको पक्षमा वकालत गर्नु र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध झण्डा उठाईरहन जरुरी छ । यी परिघटनालाई सरसर्ती नियाल्दा के भन्न सकिन्छ भने भेनेजुयलाको तेल र खनिजमाथि अमेरिकाले लगाउँदै आएको गिद्धेनजर र भेनेजुयलामा ह्युगो चाभेज र निकोलस माडुरोले गर्न खोजेको सामाजवादी सत्ताको अभ्यास नै भेनेजुयला संकटको प्रमुख कारण हो । यसको सामाधान अमेरिकी साम्रज्यवाद नेतृत्वको वाह्य हस्तक्षेपबाट होइन कि भेनेजुयलाका सार्वभौम जनताले स्वविवेक प्रयोगमार्फत गर्नुपर्छ । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगलाई पनि नकार्न भने सकिदैन । तर, सहयोग कदापी हस्तक्षेपकारी भने होइन । जसरी जतिसुकै उदार प्रजातन्त्रको पैरवी गरे तापनि अमेरिकाले झैं निर्वाचित राष्ट्रपति माडुरोलाई अबैध र स्वघोषित गुइदोलाई बैध राष्ट्रपति भन्न सकिदैन । ठीक त्यसरी नै जतिसुकै अमेरिकी ऋण, अनुदान र सहयोगको वकालत गरे तापनि भेनेजुयलाका जनताको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताकोे दोहन हुनेगरी अमेरिकी साम्राज्यवाद लगायतको वाह्य शक्तिद्वारा भेनेजुयलामा भइरहेको नाकाबन्दी र हस्तक्षेपलाई बैध मान्न सकिदैन ।पश्चिमा उदार प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने कि समाजवादी सत्ताको अभ्यास गर्ने ? यो भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिला हो । जुनसुकै बहानामा भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप र बल प्रयोग गर्ने विषय स्वतन्त्र मुलुक र सार्वभौम नागरिकको लागि सह्य विषय हुन सक्दैन । अझ नेकपा साचिक्कै कम्युनिष्ट पार्टी नै हो भने भनेजुयला संकटमा मात्र होइन विश्वभरका उत्पीडित राष्ट्र र जनताको पक्षमा तथा सबै प्रकारका साम्राज्यवादी हस्तक्षेपविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन जरुरी छ । कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारका हैसियतले विश्वका जुनसुकै मुलुक र नागरिकको राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्ताको पक्षमा वकालत गर्नु र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध झण्डा उठाईरहन जरुरी छ । अन्यथा कम्युनिष्ट पार्टीको नाम, सिद्धान्त र समाजवादी यात्राको उपहास मात्र हुन नपुग्ला भन्न सकिदैन । (लेखक अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्)

राँझा, पुस १२ । बाँकेको जानकी गाउँपालिकाका तीनवटा वडामा प्रसूति केन्द्र सञ्चालन नहुँदा गर्भवती महिला सुत्केरी हुन सदरमुकाम नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । मधेशी र मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता रहेको यो गाउँपालिकाको आधाभन्दा धेरै गर्भवतीले सहजरुपमा प्रसूति सेवा पाउन नसकेको गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा संयोजक गिरबहादुर गुरुङले बताए । छ वटा वडामध्ये गाउँपालिका–३ इन्द्रपुर, वडा नं ४ खजुराखुद्र्ध, र वडा नं ५ बेलहरीस्थित स्वास्थ्य चौकीमा प्रसूति सेवा केन्द्र सञ्चालन हुन सकेको छैन । गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा संयोजक गुरुङले प्रसूति केन्द्र भवन र स्रोत साधनको अभावमा सेवा सञ्चालन गर्न नसकिएको बताउनुभयो । प्रसूति केन्द्र नहुँदा मातृशिशु सुरक्षामा चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ । इन्द्रपुर स्वास्थ्यचौकीमा भवन निर्माण भएपनि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति नहुँदा सेवा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । वडा कार्यालयमार्फत पटक पटक माग पेश गरे पनि सुनुवाइ नभएको स्वास्थ्यचौकी प्रमुख गगनसिंह साउँदले जानकारी दिनुभयो । खजुराखुर्दमा भवन समेत छैन । बेलहरी स्वास्थ्यचौकीमा प्रसूति केन्द्रको भवन बनेको चार वर्ष भयो तर सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको सहयोगमा प्रसूति केन्द्रको भवन निर्माण भए पनि झ्याल र ढोका तोडफोड भएका कारण प्रयोगविहीन बनेको स्वास्थ्यचौकी प्रमुख टामलाल बेल्वासेको भनाइ छ । प्रसूति सेवा केन्द्रमा गाउँपालिका कार्यालय जानकी गाउँपालिका कार्यालय दुई वर्षदेखि वडा नंं ४ खजुराखुर्दस्थित स्वास्थ्यचौकीको प्रसूति सेवा केन्द्रबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । प्रसूति सेवा केन्द्रको भवनमा गाउँपालिका कार्यालय बसेपछि सेवा सञ्चालन गर्न नसकिएको वडा नं ४ का अध्यक्ष विश्रामकुमार बर्माले बताए । “प्रसूति केन्द्र भवन बनाइदिने सहमति भएको हो तर निर्माण हुन सकेको छैन”, उनले भने । गाउँपालिकाले उक्त भवनमा अहिले तला थपेर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष रामनिवासयादवले गाउँपालिकाको केन्द्र स्पष्ट भइनसकेकाले तत्काललाई कार्यालय सञ्चालनको लागि स्वास्थ्यचौकीको भवन उपयोग गर्नुपरेको बताए । अन्य वडामा प्रसूति सेवा केन्द्र सञ्चालनको लागि यो वर्ष बजेट विनियोजन नभएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक बजेट छुट्टाइने उनको भनाइ रहेको छ। रासस

कञ्चनपुर, भदौ १५ । प्रदेश नं ७ मा आजदेखि गौरा पर्व शुरु भएको छ । यस पर्वमा आज पञ्चमीका दिन महिलाले बिहानै स्नान गरी घर घरमा बिरुडा राखेका छन् । घरको एक कोठामा गाईको गोबरले लिपेर तामा पितलका भाँडाको बाहिरपट्टि पाँच ठाउँमा गाईको गोबर र दुबो लगाइ टीका र अक्षताले सिङ्गारेर धुप बत्ती बालेर पञ्चअन्न गहुँ, मास, गहत, गोरस र कलौ भिजाएर राखेर भगवन महेश्वरको आह्वान गर्ने कार्यलाई बिरुडा भनिन्छ ।   त्यस दिन महिलाले माङ्गलिक गीतहरु गाउँदै गाउँका पँधेरो, खोला, नदीको मुहानमा बिरुडा भिजाउनाका साथै पञ्च वनस्पति (धान, साँउ, तिल, बेल र पाती) को पुत्ला बनाएर पँधेरामा राखी पूजा गर्ने र बिरुडा लिएर मङ्गल गीतसँगै घरमा ल्याएर राख्ने गर्छन् । विवाहित महिलाले गौरा पर्वमा बर्त बसी कण्ठसूत्र धारणा गर्नुपर्ने र पुरुषसरह गायत्रीजप गरी भोजन ग्रहण गर्ने प्रचलन छ ।   सप्तमीका दिन महिलाले दिनभरि बर्त बसेर आफ्नो परिवारको सुख, समृद्धि र चिरायूको कामना गर्दै गौरा राख्ने ठाउँमा महेश्वरको पूजा गर्ने चलनसमेत यहाँको समाजमा रहेको स्थानीय पण्डित धर्मान्द जोशीले बताए ।   सात गाँठो पारिएको दुर्वासहितको कण्ठसूत्र (दुवधागो) पञ्चगव्य अभिषेक गरी गौराको खुटृामा राखिन्छ । अष्टमीका दिन रङ्गीचङ्गी कपडामा सजिएका महिलाले गौरा राख्ने ठाउँमा पञ्च वनस्पतिले बनाइएको गौराको प्रतिमालाई रेशमी कपडाले सिङ्गारेर महेश्वरको प्रतिमासँगै बाहिर ल्याएर आसनमा राखी आठ अध्याय र आठ खण्ड भएको अठेबाली परम्परागत फाग, गौराको गीतिकथा गाउँदै पूजा गरेर गौरा र महेश्वरलाई शीरमा राखी नाँच्ने गर्दछन् । यसै अवसरमा देउडा र ठाडो खेल खेलेर रमाइलो गरिन्छ ।   गौराको प्रसादका रूपमा बिरुडा आफन्तलाई प्रसादका रूपमा बाँडिने र भोलिपल्ट गौरा खेल्ने खेलाउनुका साथै देउडा गीत गाएर रमाइलो गर्ने गरिएको स्थानीय शिक्षक भरतबहादुर ऐरले बताए । गौरा पूजा गरी सकेपछि झाँकीसहित पञ्च वनस्पतिबाट बनाइएको गौराको प्रतिमालाई झाँकीसहित विसर्जन गरिने उनले जानकारी दिए । यो पर्व प्रदेश नं ७ सहित भारतको कुमाँउ र गढवाल क्षेत्रमा समेत विशेष महत्वका साथ मनाइने गरिन्छ । -रासस