बेनी (म्याग्दी), माघ ५  । न्यु वेस्ट पोइन्ट आवासीय माविका विद्यार्थीले ड्रोन निर्माण गरी सफल परीक्षण गरेका छन् । विद्यालयले आयोजना गरेको अञ्चलस्तरीय बृहत् हस्तकला चित्रकला र रोबोटेक प्रदर्शनीमा कक्षा १२ का विद्यार्थीले ड्रोन बनाएर उडाएका हुन् । प्रदर्शनीमा विद्यार्थीले ड्रोन उडाउनुका साथै चित्रकला, हस्तकलाअन्तर्गत काठ, माटो, सिलाइबुनाइ, धातुमा कोरिएका चित्रकला, कागजका विभिन्न वस्तु, फोटो प्रदर्शनी, घर भवन मन्दिर र विभिन्न वस्तु तथा स्थलका मोडेल, फोटो फ्रेम, फोटो समेत प्रदर्शनी गरेका थिए । त्यसका साथै अटोमेटिक कार, सेन्सर लाइट, सेन्सर जडित पानी तान्ने मोटर, धुवाँ तथा मानव डिटेक्टिभ सेन्सरलगायतका विद्यार्थीद्वारा निर्माण गरिएका सामग्रीको प्रदर्शनी गरिएको थियो । फाइल तस्वीर

वीरगन्ज, माघ ४ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव दुई तिहाई मतले पारित गर्न दलहरुसँग संवाद भइरहेको बताएका छन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीको शपथग्रहण तथा पदस्थापना कार्यक्रमलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री निधिले मधेसका जनता र मधेस नेपालमै भएकाले यसको राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण स्थान रहेको बताए । सङ्घीय प्रणाली देशको अखण्डता जोगाउने प्रणाली भएकाले यसले देशलाई एकसुत्रमा बाध्नेछ भन्दै उपप्रधानमन्त्री निधिले अहिलेको सङ्घीय संरचना लोकतन्त्रको उत्कृष्ट नमूना भएको बताए। उनले संविधान संशोधनको कुरालाई लिएर प्रतिपक्षी दल जुन किसिमको भ्रम फैलाइरहेको छ त्यो उनीहरुको लागि पनि घातक हुने बताए। उनले संविधान संशोधन गरेर तिनवटै निकायको निर्वाचन गराउनु अहिलेको सरकारको प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नु भएका निधिले सीमा क्षेत्रमा रहेको सडकलाई नेपाल–भारत दुवै देशले बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपाल–भारत दुवै देशले एक्लाएक्लै विकास गर्न नसक्ने भएकोले दुवै देशले होस्टेमा हैँसे गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उपप्रधानमन्त्री निधिले सरकारले सडक, रेल्वे र यातायात क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी विकासको गतिलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । भारतीय सांसद सञ्जय जैसवालले नेपाल–भारतको सम्बन्ध पुरानो भएकाले दुवै देशले विकासको गतिलाई सँगसँगै लानुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रम वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीपकुमार केडियाको अध्यक्षतामा भएको थियो । रासस

वीरगन्ज, माघ १ । मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख ढोकाको रुपमा रहेको वीरगन्जका उद्योगी तथा व्यवसायीले उल्लेख्य मात्रामा विद्युत् उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । विगत वर्षमा हिउँदको समयमा विद्युतको अभावमा आधा क्षमतामा मात्रै उद्योग व्यवसाय चलाउँदै आएका उद्योगी व्यवसायीले यसवर्ष भने दैनिक २० घन्टा विद्युत् पाएका छन् तर भोल्टेजको समस्याका कारण हैरानी खेप्नुपरेको भन्दै उनीहरुले सो समस्या समाधान गर्न ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा र प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङसँग आग्रह गरे । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चाहेजति विद्युत् उपलब्ध गराउनसक्ने हो भने तत्काल एक हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् खपत हुनसक्ने देखिएको छ । विद्युतको अभावमा वर्षौ खुम्चिएर बसेका उद्योगीले पछिल्लो दिनमा नियमित विद्युत् पाएपछि खुसी व्यक्त गर्दै भनेका छन् ‘‘वीरगन्ज सहर फेरि गुल्जार हुने दिन आउँदैछ, मात्रै विद्युत् जरुरी छ ।’’उद्योगी व्यवसायीले प्राधिकरणको प्रसारण लाइनमा पटक/पटक ट्रिप हुने, भोल्टेजको खराबीका कारण उपकरण जल्ने गरेको भन्दै समस्या समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले शुद्ध विद्युत् सेवा प्राप्त गर्ने हो भने एकाध वर्षमा मुलुकलाई आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान गर्नसक्ने तथा हजारौँलाई रोजगारी दिनसक्ने समेत बताएका छन् । उद्योगीले निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइनबाट भित्रने ५० मेगावाट विद्युत् वीरगन्जलाई नै उपलब्ध गराइदिन समेत आग्रह गरेका छन् । दुई वटा मात्रै टावर निर्माण गर्न बाँकी रहेको सो प्रसारण लाइनको काम यही माघ १६ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणले राखेको छ । सानो भन्दा सानो समस्या पर्दा समेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालय हेटाैंडा दौड्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले समस्या समाधान गरिदिन समेत ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रदीप केडियाले उद्योगी व्यवसायीको मागअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउन माग गरे । अध्यक्ष केडिया औद्योगिक नगरिलाई काठमाडौँ उपत्यकालाई जस्तै विद्युतभार कटौतीमुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सङ्घका उपाध्यक्ष सुवोध गुप्ता प्राधिकरणले आफ्नो प्रसारण लाइनको सुधारमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए । नियमित विद्युुत् आपूर्ति भए हाल प्राप्त भइरहेको भन्दा दोब्बर बढी राजस्व प्राप्त हुने भन्दै उपाध्यक्ष गुप्ता प्राधिकरणको हप्कैया ग्रीडको स्तरोन्नती, भोल्टेज सन्तुलन एवम् क्यापासिटर राखेर उद्योगीलाई सरकारले राहत दिनुपर्ने बताए । सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले भने समस्या परेर फोन गर्दा प्राधिकरणको फोन नउठ्ने प्रवृत्ति दुःखद रहेको, कहिल्यै प्राधिकरणले आफूहरुको दुःख र गुनासो नसुनेको गुनासो गरे । ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय उद्योगीको मागअनुसार सरकार औद्योगिक वातावरण बनाउन तयार रहेको धारणा राखे । उहाँले सरकारले अगाडि सारेका केही महत्वपूर्ण आयोजनामा लगानी गर्न वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायी पनि तयार हुनुपर्ने बताए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइनमा देखिएका समस्या छिट्टै समाधान हुने र भोल्टेजमा देखिएको तल माथिलाई पनि नियन्त्रण गरिने स्पष्ट पारे । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आफूहरुले सङ्कटको समाधानका लागि भन्दै दैनिक २० घन्टा विद्युत् उपलब्ध गराएको र छिट्टै औद्योगिक कोरिडोरलाई विद्युत्भार कटौतीमुक्त बनाइने बताए । उनले आगामी एक वर्षभित्र उद्योगलाई कति विद्युत् चाहिने हो सो को वस्तुनिष्ट जानकारी गराउन र ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रमअनुसार जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न समेत आग्रह गरे ।

काठमाडौं, पुष १७ । सदनमा जारी गतिरोध अन्त्य गरी संसद सुचारु गर्न सहमति जुटाउन आग्रह गर्दै सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले दिएको समयसीमा आज सकिँदैछ । प्रतिपक्षी दलहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न नदिने र सरकारले प्याकेजमा सहमति खोज्ने अडान लिएका कारण लामो समयदेखि व्यवस्थापिका संसद अवरुद्ध छ । संसद अवरुद्ध भएका कारण संशोधन, निर्वाचन, महाअभियोगलगायतका विधेयक र प्रस्तावहरुमाथि छलफल हुन सकेको छैन । सभामुख घर्तीले प्रदान गरेको समयसीमाभित्र प्रतिपक्षी दल र सत्तापक्षबीच सहमति जुटेको छैन । एमालेले आफ्नो अडान छोडेको छैन । बरु उसले शक्ति प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको छ । यता सरकारले भने सदनलाई लामो समयसम्म अवरुद्ध पार्न नसकिने भन्दै सोमबारको बैठकमा संशोधन प्रस्ताव टेबल गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिपक्षले अवरुद्ध गर्ने र सरकारले टेबल गराई छाड्ने अवस्थामा संसदको वातावरण कस्तो हुने हो भन्ने आशंका यसले सिर्जना गरेको छ । याे पनि पढ्नुस सभामुखले दिएको समयसीमाको अन्तिम दिनः सहमति नभए के होला संसदमा ? सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले सरकारले भोलिको संसद बैठकमा संविधान संशोधन विद्येयक टेबुल गर्ने स्पष्ट पारेकी छिन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका विपक्षी ८ दललाई सहमतिमा ल्याएर अघि खोजिरहेको र टेबल गर्नु अघि अधिकतम सहमतिको प्रयास भने जारी रहने उनले बताइन । “प्रधानमन्त्री अहिले पनि मिलेर अगाडि बढ्ने अन्तिम प्रयत्नमा हुनुहुन्छ, त्यसैको लागि अहिले उहाँ आन्तरिक छलफलमा हुनुहुन्छ।” नेतृ भुसालले आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षी दल र आन्दोलनकारी पक्ष दुवैलाई चिढ्याउने पक्षमा नभएको जिकिर गर्दै भनिन्, “हिजो हामीले मिलेर संविधान जारी गरेकाले कार्यान्वयन पनि मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो, त्यसो नभए प्रक्रियामै सहमति गरेर भएपनि अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ ।” यद्यपी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति र प्रस्तुती हेर्दा सत्ता संरचनामा एमालेले हिस्सेदारी खोजेको देखिन्छ । एमालेले सोझै सरकारमा सहभागी नभएपनि सत्ताका कतिपय संरचनामा आफ्नो अंश खोजेको कारण त्यो विषयमा सहमति हुन सके सदनमा मुठभेडको सम्भावना नहुन पनि सक्छ । तर यो त्यति सजिलो विषय भने देखिँदैन ।

काठमाडौं, मंसिर २५ । एमालेले संसदमा गरिरहेको अवरोध हटाउने संकेत गरेको छ । संविधान संशोधन विधेयकको विरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन ल्याएमा संसद्को अवरोध हटाउन सक्ने भएको छ । सरकारले यही मङ्सिर १४ गते आफूहरुसँगको सहमतिबिना प्रदेशको सिमाना हेरफेरसहित व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको जनाउँदै एमाले र अन्य विपक्ष दलले सदन र सडकमा प्रतिरोध गर्दै आएका छन् । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संविधानको कार्यान्वयन, निर्वाचन र मुलुकलाई समाधान दिने सन्दर्भमा आफ्नो दल बाधक नहुने बताए । ‘एमालेको अवरोधले निर्वाचनका कानुन अघि बढ्न नसकेको भन्ने सरकारको आरोप हो भने गृहमन्त्रीको टेबलमा रहेका ती विधेयक उसले संसद्मा ल्याओस्, त्यसपछि निकास दिन हामी तयार छौ ।’ नेता ढकालले भने- ‘हाम्रो पहिलो अडान संविधान संशोधनको विधेयक फिर्ता गरेर निर्वाचनका तयारी अघि बढून् भन्ने हो, अब सरकारले निर्वाचनका कामलाई सहमतिसाथ ल्याउँछ वा ल्याउँदैन भन्ने हेर्न बाँकी छ ।’ आगामी २०७४ माघ ७ भित्र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । विपक्षीको अवरोधका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा पनि छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले भने नेपालको संविधानको धारा २९६ बमोजिम सो संविधान संशोधनको विधेयकको दर्ता गरिएको र त्यसमा आवश्यक परिमार्जन गरेर समाधान निकाल्ने जनाएको छ । सरकारमा रहेका केही दलले संसद् अवरोध गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । सदनको गतिरोध फुकाउन सभामुख ओनसरी घर्तीले दलका शीर्ष नेतासँग निरन्तर संवाद गरिरहेकी छन । संसद्को अर्को बैठक यही मङ्सिर ३० गतेका लागि तय गरिएको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले पनि जनताको आवाज बुलन्द हुने स्थल संसद्लाई लामो समय अवरोधमा राख्न नहुने बताउँदै निर्वाचनका कानुन ल्याइएमा आफूहरुले सदनको गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ । यसबारे एमालेको संस्थागत धारणा बाहिर आइसकेको छैन । यही मङ्सिर २० गते बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले संविधान संशोधन विधेयक असंवैधानिक भएको जनाउँदै संसद भित्र र बाहिर जारी विरोध तथा आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । बैठकले विधेयक फिर्ता गरी संवाद र सहमतिको माध्यमबाट समस्याको हल गर्दै अविलम्ब निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको थियो । रासस

काठमाडौं, मंसिर २५ । वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी मुलुक जाने कामदारको मेडिकल शूल्क बढेको छ । पुस १७ देखि साउदी, ओमन र बहराइन जाने कामदारले तिर्ने रकम ११ सय रुपैयाँले बढेको हो । खाडी क्षेत्रका देशहरुको संगठन गल्फ अपरेसन काउन्सिलको स्वास्थ्य मन्त्रीहरुको परिषदले विदेशबाट लिने कामदारका मेडिकल परीक्षणको रजिष्ट्रेशन शुल्क १० डलर बढाएका हुन् । अहिले मेडिकल शुल्क वापत ५५ सय तिर्दै आएका कामदारले अब ६६ सय तिर्नुपर्नेछ । यि देशमा रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गाम्का नेपालले जनवरी १ देखि निर्णय कार्यान्वय हुने जानकारी दिएको छ । अहिले यो संस्थाअन्तरगत स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका १२ वटा मेडिकल सेन्टरले शुल्क बढाएर लिनेछन् ।

मेलवर्न, मङ्सिर २५। सामाजिक सञ्जालको नियमित प्रयोग मानसिक स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुने हालैअष्ट्रेलियामा भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र मानिसको तनाव, चिन्ता र खुसीबीचको सम्बन्धका बारेमा अध्ययन गर्दा यस्तो भेटिएको हो । युनिभर्सिटी अफ मेलवर्न र मोनास युनिभर्सिटीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जालले एक अर्कालाई सम्पर्कमा रहिरहन सहयोग गरेकाले मानसिक तनाव कम गराएको हुन सक्ने निश्कर्ष निकालिएको छ । नकारात्मक सन्देशहरु पनि लेखिने प्रत्यक्ष रुपमा वार्ता गर्न नसक्नेको लागि पनि सामाजिक सञ्जालले राम्रो गरेको जनाएको छ । “सामाजिक सञ्जालहरुमा नकारात्मक विचारहरु मात्रै आउदैनन, त्यहा आफुलाई मन परेका, रमाईलो र उत्तेजक लाग्ने सामग्रीहरु पनि छनौट गर्न पाईने भएकाले राम्रो व्यवहार निर्माणका लागि यो सहयोगी हुने देखिन्छ”, यस अध्ययनको नेतृत्व गर्नु हुने मेलवर्न युनिभर्सिटीका पेग्गी केर्नद्धारा शुक्रबार जारी बक्तव्यमा लेखिएको छ । “सामाजिक सञ्जाल र मानसिक स्वास्थ्यको अन्तरसम्वन्ध बुझ्ने क्रममा सामाजिक सञ्जालहरुको प्रयोगलाई कसरी राम्रो बनाउने र यसले मानसिक स्वास्थ्यमा कसरी सहयोग गर्ला भन्ने बारेमा पनि अध्ययन गरिएको छ,” केर्नेले जानकारी दिनुभयो । मोनास युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ता एलिजावेथ सिब्रुकले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भविश्यमा कस्तो होला र यसले मानिसको मानसिक स्वास्थ्य र समाजमा के कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने बुझ्नका लागि अध्ययन गरिएको बताउनु भयो । रासस  

काठमाडौँ, मङ्सिर २३ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले रु सात करोड ८९ लाख लागतमा २१ जिल्लामा सीपमूलक तालिम दिने भएको छ । गत वर्ष वैशाख १२ गतेको भूकम्पले पु¥याएको क्षतिको पुनःनिर्माण गर्न समितिले भूकम्प प्रभावित २१ जिल्लाका दुई हजार आठ सय युवालाई तालिम दिन लागेको हो । समितिले गत वर्ष भूकम्प प्रभावित १६ जिल्लामा विभिन्न सीप विकास तालिम सञ्चालन गरी एक हजार नौ सय ३३ जनालाई प्रशिक्षित गराएको समितिका सूचना अधिकारी देवप्रसाद गुरागार्इंले जानकारी दिए । उनले भने, “यस वर्ष डकर्मी, सिकर्मी, हाउस वायरिङ र प्लम्बिङ र कपाल काट्ने तालिम दिएका हौँ ।” तालिमबाट दक्ष, कुशल जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति राखेको छ । समितिले प्रत्येक जिल्लामा एक सयदेखि दुई सयको सङ्ख्यामा तालिम दिँदै आएको छ भने भूकम्पबाट क्षति भएका घर, उद्योग, विद्यालय, मठमन्दिर निर्माण र पुनः निर्माणलाई अभियानकै रुपमा निरन्तर अगाडि बढाउँदै आएको छ । यस्तै, भूकम्पपश्चात् सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहँदा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले आवश्यक सङ्ख्यामा पुनःनिर्माणका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको छ । कतिपय जिल्लामा जनशक्ति उत्पादन गर्ने अवधिमै भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माणसमेत गरेको समितिले जनाएको छ । निर्माण भएका भूकम्पप्रतिरोधी भवनमध्ये लमजुङमा मिश्र सेवा समाजको आधुनिक पक्की भवन, नुवाकोटको थानसिंहमा गाविसको भवन, नुवाकोटको ककनीमा विद्यालय भवन, रसुवामा तामाङ भवन, नुवाकोटको विदुरमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको शाखा कार्यालय रहेका छन् । समितिले दिने यस्तो तालिम दुई महिनाको हुनेछ । समितिले विपद्को समयमा गाउँघरमै गएर तालिम दिँदा सीप मात्र नदिएर रोजगारीको अवसरसमेत प्रदान गरेको छ । समितिले भूकम्प अतिप्रभावित गुल्मी, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, सोलुखुम्बु, तनहुँ, पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दी, अर्घाखाँची, भोजपुर, सङ्खुवासभा, धनकुटा, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र लमजुङमा तालिम दिएको हो । पछिल्लो समय युवा विदेश जाने गरेको भन्दै यसलाई रोक्न यस्ता तालिमले ठूलो सहयोग पुगेको समितिले जनाएको छ । तालिममा सहभागी हुने युवालाई कामको प्रकृति हेरेर दैनिक रु सयदेखि रु तीनसयसम्म भत्ताको व्यवस्था मिलाइएको समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रमेशचन्द्र उपाध्यायले बताए । ग्रामीण क्षेत्रका युवा मनग्य आम्दानी गर्ने उद्देश्यका साथ विदेसिएको समयमा भूकम्पबाट क्षति पुगेका भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति नहुँदा घर, भवन बन्न नसकेको बेला समितिले दिएको सीपमूलक तालिमले घर निर्माण गर्न सफल भएको उपाध्यायले बताउनुभयो । तालिम अवधिमा निर्माण भएका घर, भवन, विद्यालय सबै भूकम्प प्रतिरोधी रहेको समितिले दाबी गरेको छ । तालिममा पुरुष र महिला दुवैलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको समितिले जनाएको छ । समितिले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यलाई मात्र जोड दिइरहेको समयमा भूकम्पपश्चात् पुनःनिर्माण एवम् नवनिर्माण कार्यमा समेत सहयोग गरेको निमित्त कार्यकारी निर्देशक उपाध्यायले बताए । रासस

बागलुङ, मंसिर २२ । बागलुङ कालिका भगवती मन्दिर परिसरमा एक सय ६५ मिटर तल रहेको पवित्र कालीगण्डकी नदीको पानी ल्याइएको छ । सौर्य ऊर्जा र विद्युत दुवैबाट ट्याङ्कीमा रहेको मोटरमा ऊर्जा प्रवाह गरी ‘पम्प’ मार्फत् मन्दिरको अग्रभागमा निर्माण गरिएको नौ धारामा पानी खसालिएको हो । मन्दिर आउने धर्मावलम्बीलाई लक्षित गरी नौ वटा धारासहित स्नान गृह पनि निर्माण गरिएको मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजु खड्काले बताए । ‘कालीगण्डकीको पानीले स्नान गर्ने चाहाने भक्तजनका लागि छुट्टै स्नानघर पनि निर्माण गरेका छौँ, त्यसबाहेक नौ धाराको दर्शनसहित पानीले शरीर स्नान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ’ अध्यक्ष खड्काले भने ।’ धार्मिक महत्वको कालीगण्डकी नदी र कालिका भगवती मन्दिरको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई नौ धाराले थप सदृढ पार्ने अध्यक्ष खड्काको भनाइ छ । मन्दिरको उत्तरतर्फको अग्रभागमा निर्माण गरिएको नौ धारामा नौवटै देवीका स्वरुप झल्कने मूर्ति राखिएको छ । प्रत्येक देवीका मूर्ती मुनिबाट गाईको प्रतिमूर्ति रहेको धाराबाट पानी खसालिएको छ । मन्दिरमा प्रत्येक दिन बिहान कालीगण्डकीको जल चढाउनका लागि पुजारीले नदीमै स्नान गरेर जल ल्याउनुपर्ने चलन थियो । मन्दिर परिसरमै कालीगण्डकीको पानी आएपछि मन्दिर व्यवस्थापन, पुजारी र भक्तजनलाई समेत सहज भएको छ । चौबिसै घन्टा ती धारामा कालीगण्डकीको पानी आउने हुँदा यसबाट धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । मन्दिरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ‘नमुना’ सौर्य ‘लिफ्ट’ खानेपानी आयोजना अन्तर्गत ती निर्माण गरिएको हो । उक्त आयोजनाबाट मन्दिर क्षेत्रमा दैनिक २५ हजार लिटर पानी आपूर्ति हुनेछ । सरकारको ८० प्रतिशत र कालिका गुठीको २० प्रतिशत गरी कुल रु दुई करोड ६० लाखको लागतमा सो आयोजना पुरा हुन लागेको हो । नौ धारा बाहेकका अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । आगामी ५० वर्षलाई पुग्ने गरी आयोजनाको स्वरुप तयार गरिएको हो । मन्दिर परिसरमा हालसम्म ५० हजार लिटर क्षमताका दुईवटा ट्याङ्की निर्माण भइसकेका छन् । यही आयोजनाबाट मन्दिर परिसर आसपासका क्षेत्रका पुरानो खानेपानी आयोजना मर्मत, विस्तार र स्तरोन्नति समेत गरिने भएको छ । थप ६ वटा नयाँ धारा निर्माणसँगै गुठीको वन क्षेत्रमा हुने आगलागी र डढेलो रोक्न दुई हजार २०० मिटर परसम्म पानीको पाइप बिछ्याइने जनाइएको छ । त्यसैगरी ऐतिहासिक सिद्धेश्वर शिवालय मन्दिर पुनःनिर्माण सुरु भएको छ । दुई सय वर्षअघि बनेको मन्दिर जीर्ण बन्दै गएपछि पुनःनिर्माणमा गाउँले जुटेका हुन्। पञ्चवर्षीय योजनाबमोजिम काम अघि बढाइएको मन्दिर संरक्षण परिषद्का अध्यक्ष ज्ञानबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । उनका अनुसार मन्दिर परिसरको जग्गा–घडेरी सम्माउने काम सकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रु दस लाख बराबरको काम हुने अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । तीन रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको मन्दिर क्षेत्रमा मन्दिर बाहेक अन्य भौतिक संरचना निर्माण गरिने भएको छ । कलात्मक मन्दिर, धर्मशाला, शिवलिङ्ग, पाटी, सहायक मन्दिर, शौचालय, सभाहल लगायतका संरचना बनाउने योजना समितिले बनाएको छ । यसका लागि रु‍.एक करोड भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरेका छौँं, बर्सेनि क्रमिक रुपमा पुनःनिर्माणको काम अघि बढ्छ’ अध्यक्ष थापाले भने– ‘यो क्षेत्रलाई जिल्लाको एउटा आकर्षक धार्मिक गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य बनाएका छौ ।’

काठमाडौँ, मङ्सिर २० । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाकाबारेमा छलफल गर्न बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा राजनीतिक दलहरुले आआफ्नै अडान दोहो¥याएका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज भएको चार घन्टा लामो छलफलमा सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत पक्षका दलले आफ्नै अडान दोहो¥याएको बैठकमा सहभागी नेताले बताएका छन् । संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएपछिको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा बुझ्न र अवगत हुन राष्ट्रपति भण्डारीले छलफलका लागि दलका शीर्ष नेतालाई बोलाउनुभएको थियो । बैठकमा मधेसकेन्द्रित दलका नेताले संशोधनको विधेयक अपुग भएको भन्दै थप परिमार्जनको माग गरेका थिए । संविधान संशोधन र परिमार्जन नभएसम्म वर्तमान समस्या समाधान नहुने भएकाले संशोधन विधेयकमा परिमार्जनको माग गरेको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो । संविधान परिमार्जन नगरी जबर्जस्ती अघिबढे थप सङ्कट र द्वन्द्व निम्तने धारणा राख्दै अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, “संशोधन विधेयकको यथास्थितिमा कुनै पनि निर्वाचन सम्भव छैन । विधेयक परिमार्जन भएर आओस् भन्ने हामीले धारणा राख्याँै ।” मधेसकेन्द्रित दलको मागपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि संशोधनको प्रस्तावलाई सहमतिमा परिमार्जन गर्न सकिने आश्वासन दिनुभएको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको आश्वासनले संवाद र सहमतिको बाटो खोलेको उहाँको धारणा थियो । बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले सबै दल मिलेर वर्तमान समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्नुभएको थियो । नेकपा (माले)का महासचिव सिपी मैनालीका अनुसार मधेसकेन्द्रित दलका एक नेताले बैठकमा “तत्काल समस्या समाधान गरिएन भने आज त मधेसी गुमाउनु होला तर एकदिन यस्तो पनि आउला मधेस नै गुमाउनुपर्ने हुनसक्छ” भन्नुभयो । बैठकमा नेकपा (एमाले) लगायत प्रतिपक्ष दलका नेताले प्रतिपक्षलाई अलग्याएर एकलौटी रुपमा ल्याइएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका थिए । “सीमाङ्कनको हेरफेर गर्ने अधिकार हालको संसद्लाई छैन, त्यसैले संशोधन फिर्ता लिनुपर्छ”– नेता मैनालीले भन्नुभयो । संशोधनका कतिपय कुरा वर्तमान संविधानमा नै भएकाले संशोधन आवश्यक नभएको प्रतिपक्ष दलको धारणा थियो । बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद्मा दर्ता भएको विधेयक समस्या समाधानका लागि आवश्यक रहेकाले पारित गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । रासस

बाबियाचौर (म्याग्दी),  मङ्सिर १९। म्याग्दीको दानामा २२० केभी क्षमताको विद्युत् सवस्टेसन निर्माण कार्य सुरु भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजनाअन्तर्गत दानामा सवस्टेसन निर्माण सुरु गरेको हो । म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र र मुस्ताङमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्ने उद्देश्यले सवस्टेसन निर्माण सुरु गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । सवस्टेसन निर्माणका लागि ठेकेदार कार्यक्षेत्रमा परिचालित भएर प्रारम्भिक चरणको काम सुरु गरेको आयोजनाका इञ्जिनियर यादव न्यौपानेले जानकारी दिए । सवस्टेसनले दानामा स्थानीयवासीको एक सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । थप ५० रोपनी सरकारी जग्गा प्रयोग हुनेछ । आयोजना र ठेकेदार कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट एन्ड चिन्ट इलेक्ट्रिक जेभीले दाना र पर्वतको खुर्कोटमा सवस्टेसन तथा ३८ किलोमिटर दूरीको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ३० मे २०१६ मा रु दुई अर्ब ९० करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विसं २०७५ को साउनमा सवस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । प्रसारण लाइनको टावर राख्ने ठाउँका लागि सर्वेक्षणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दानादेखि खुर्कोटसम्म ११० वटा टावर रहनेछन् । यो लाइनको क्षमता एक हजार २०० मेगावाट रहेको छ । आयोजनाबाट म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र र मुस्ताङमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिने छन् । १४ मेगावाट क्षमताको थापाखोला, पाँच मेगावाटको घलेम्दीखोला, ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने ४० मेगावाटको राहुघाटलगायत दर्जनौँ आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । नवलपरासीको बर्दघाटदेखि म्याग्दीको दानासम्मको १४२ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुसार कुश्मादेखि बर्दघाटतर्फ पनि सर्वेक्षणको काम भइरहेको छ । कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजनाले कालीगण्डकी र सहायक नदीमा जलविद्युत् विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस  

बर्दिया,  मङ्सिर १८ । वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी करिब सत्र वर्षका अवधिमा तीसभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख रमेशकुमार थापाका अनुसार २०५६ देखि २०७३ भदौ मसान्तसम्म जङ्गली हात्तीको आक्रमणमा परी ३५ जनाको मृत्यु भएको छ । सरकारले उनीहरुका परिवारलाई राहतस्वरुप रु २५ हजारदेखि रु एक लाखसम्म राहत समेत वितरण गरेको छ । रासस

 काठमाडौं, मंसीर १७ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राज्यले विज्ञान प्रविधिमा यथेष्ट लगानी गरेर मात्र विकासको पूर्वाधार खडा हुने बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ३९ औं प्राज्ञ सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विज्ञान र प्रविधिमा लगानी राज्यको विकास र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्यले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा कति लगानी गर्छ, कत्तिको महत्व दिन्छ भन्ने कुराले देशको विकास र समृद्धिको यात्रा कसरी अगाडि बढ्दछ भन्ने निर्धारण गर्दछ ।’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामीकहाँ विज्ञान र प्रविधिलाई कमै महत्व दिने गरिएको छ । तर, अब त्यो सोंचलाई बदल्नुपर्छ । सरकार पुरक बजेटको तयारीमा छ । सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी बढाएर प्रविधि र अनुसन्धानको क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।’ बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफ्नो कार्यक्षमता र जिम्मेवारीबोध बढाउनुपर्ने बताए । त्यसैगरी उपकूलपति प्रा.डा. जीवराज पोखरेलले नास्टको अवस्था र आगामी योजनाबारे बैठकलाई अवगत गराएका थिए । ३९ औं प्रज्ञा सभाले सात वटै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालयको स्थापना गर्ने र विज्ञान प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रचारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण संस्था तथा व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौं, मंसिर १७ । थाईल्याण्डमा जारी एसीसी महिला क्रिकेटअन्तरगत आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले १ सय २१ रनको लक्ष्य पाएको छ । नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको भारतले निर्धारित ओभरमा ५ विकेट गुमाएर १ सय २० रनको उच्च चुनौती दिएको हो । नटआउट रहँदै शिखा पाण्डेले ३९ र कप्तान हरमनप्रित कौरले १४ रन जोडेपछि भारत उच्च योगफल बनाउन सफल भयो । कप्तान रुबिना क्षेत्रीले २ तथा सीता राना मगर र करुणा भण्डारीले एक एक विकेट लिए । नेपालले केहीबेरमा जवाफी ब्याटिङ गर्नेछ । आजको खेलमा विजयी भए भारत सतप्रतिशत नजिता सहित शीर्ष स्थानमा रहंदै फाईनलमा प्रवेश गर्नेछ भने नेपाल अंक बिहिन हुदै घर फर्कने छ । ६ टोली सहभागी प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा रहने दुई टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।

काठमाडौँ, मङ्सिर १६। व्यवस्थापिका–संसद्, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समिति अन्तर्गतको ‘शिक्षा उपसमिति’ ले उच्च शिक्षा नीति शीघ्र कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ । सांसद प्रा.डा गणेशमान गुरुङको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन मूल समितिमा प्रस्तुत गर्दै सो नीति कार्यान्वयन भए उच्च शिक्षामा देखिएका विकृति समाधान हुने उल्लेख छ । सो प्रतिवेदन संशोधनसहित आज पारित गर्दै समितिले आगामी सोमाबारको बैठकमा शिक्षामन्त्रीलाई आमन्त्रण गरी निर्देशन दिने सभापति रञ्जु कुमारी झाले जानकारी दिएको छ । उपसमितिका संयोजक गुरुङले आवश्यकता र नक्साङ्कनका आधारमा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने प्रक्रियाको थालनी र शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत छुट्याउने व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ भने । ‘राज्यमाथिको आर्थिक भार घटाउन र जनशक्ति छनोटमा एकरूपता ल्याउन हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालय सेवा आयोग/पदपूर्ति समितिको विघटन र सबैका लागि विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठन गरिनुपर्दछ’ – उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपसमितिले वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा ल्याउन, शिक्षक–विद्यार्थीको राजनीति अन्त्य गर्न, अनुदान वितरण न्यायिक बनाउन मनलागी र मनपरी दिइने सम्बन्ध अन्त्य गर्नका लागि स्वायत्त बोर्ड गठन गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । बैठकमा सांसद गिरिराजमणि पोखरेल, राजेन्द्र पाण्डे र बद्री पाण्डेलगायतले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो ।