काठमाडौं, पुस २९ । नेपाली चलचित्र उद्योगको सबैभन्दा धेरै कमाई गरेको चलचित्र छक्का पञ्जा युट्युब च्यानलमा हेर्न पाइने भएको छ । मल्टिप्लेक्स हलहरुमा गौरवमय १०० दिनको रेकर्ड बनाएको चलचित्रलाई हास्य कलाकार दीपाश्री निरौलाले निर्देशन गरेकी हुन् । दीपक राज गिरी, केदार घिमिरे, जितु नेपाल, सीताराम कट्टेल लगायतका हास्यकलाकारहरुको सयुक्त लगानी रहेको चलचित्रले नेपालमा मात्रै होइन विदेशका हलमा पनि रेकर्ड बनाएको थियो । चलचित्रलाई शुक्रबारबाट युट्युबमा राखिएको छ । दीपक राज गिरी, केदार घिमिरे, जितु नेपाल, सीताराम कट्टेल दीपाश्री निरौला र अहिलेकी हट नायिका प्रियङ्का कार्कीको दमदार अभिनय रहेको फिल्मको कथा अभिमन्यू निरवीले लेखेका हुन् । पाइरेसीको चपेटमा परेपछि यसका निर्माता तथा कलाकार दीपकराज गिरीले चलचित्रलाई आधिकारिक रुपमा युट्युवमा राखेका हुन् । युट्यवमा अपलोड हुनुभन्दा अघिनै फेसबुकमा सार्वजनिक गराउने गिरोह विरुद्ध आफू लड्ने कलाकार गिरीले प्रतिवद्धता पनि जाहेर गरेका छन् । चलचित्रलाई डिजिटल राइट्स हाइलाइट्स नेपालले किनेको हो ।

इलाम, पुस २८ । अर्गानिक चियाको उचित मूल्य पाउन थालेपछि किसानले रासायनिक मल–विषादी प्रयोग घटाउँदै गएका छन् । केही वर्षअघिसम्म पूर्ण रासायनिक मल र विषादी प्रयोग गर्ने किसानले रासायनिक मल तथा विषादीयुक्त चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार नभएको बुझेपछि अग्र्यानिक चिया उत्पादनमा अग्रसर भएका हुन् । केही वर्षयता पूर्ण अग्र्यानिक चिया उत्पादन गर्दै आएका माइपोखरीस्थित सन्दफु चिया कारखानाका शरद सुब्बा रासायनिक मल र विषादी प्रयोगले अन्तर्राष्ट्रिय बजार खस्किएपछि धेरै किसान अर्गानिक चिया उत्पादन गर्न थालेको बताए । चियाको दक्ष प्राविधिकका रुपमा समेत चिनिुभएका सुब्बा आफ्नो कारखानामा ३५ प्रकारको तयारी चिया उत्पादन गरी वार्षिक दुई हजार किलो बिक्री गर्ने गरेको बताएको छ । अहिले अर्गानिक हरियो चियाको मूल्य प्रतिकिलो रु २५० पर्छ । साना चिया किसानको तर्फबाट राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार पाउनुभएका साँखेजुङ–६ का मिलनकुमारी खत्री आफूले उत्पादन गरेको अग्र्यानिक चियाबाट सन्तुष्ट भएको छ । विसं २०६५ मा लघु उद्योगका रूपमा आफैँ चिया प्रशोधन उद्योग स्थापना गरेका खत्री अहिले आफ्नो उद्योगमा धान्नै नसक्ने माग आएको बताएको छ । खत्रीसँग व्यापारीले ३० टनदेखि ४० टनसम्म अग्र्यानिक चिया माग गरेका छन् । कारखानाको क्षमता र श्रम शक्तिको अभाव हुँदा माग धान्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले किसानबाट प्रतिकिलो रु ३२० सम्ममा हरियोपत्ती खरिद गरिएको छ । विराटनगर, धरान, काठमाडौँलगायत ठाउँमा यहाँको चिया बिक्री हुन्छ । रुस, थाइल्यान्ड र ताइवानसम्म समेत चिया निर्यात हुने गरेको छ । अर्गानिक चिया बिक्री गर्न समस्या नभएको साँखेजुङकै हिमालयन साङ्ग्रिला चिया कारखानाका रामचन्द्र नेपालले बताएको छ । पाँच सय किसानले चिया बिक्री गर्ने उक्त कारखानामा पूर्ण अग्र्यानिक चिया उत्पादन हुने गरेको नेपालको भनाइ छ । अर्गानिक चिया उत्पादन गर्दै आएको फिक्कल सुन्दरपानीस्थित गोर्खा टी स्टेटमा पनि अग्र्यानिक चियाको माग धान्न नसकिने छ । “विदेशी व्यापारीले माग गरेअनुसार चिया पु¥याउन सकिएको छैन,” कारखानाका सञ्चालक उदय चापागाईं भने । केन्द्रीय चिया सहकारी सङ्घका महासचिव रवीन राई नेपालको चिया नीति २०५७ संशोधन नभई समस्या समाधान नहुने बताएको छ । नेपालबाट वार्षिक करिब ४० लाख किलो तयारी चिया विदेश निर्यात हुने गरेको छ । त्यसमध्ये ९० प्रतिशत तयारी चिया भारत र १० प्रतिशत तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुन्छ ।

पुस २६ । नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइटहाउसको वरिष्ठ सल्लाहकारमा आफ्ना ज्वाइँलाई राख्ने निर्णय गरेपछि अब ससुरा ज्वाई मिलेर अमेरिका हाँक्ने भएका छन् । राष्ट्रपतिको वरिष्ठ सल्लाहकार रहने गरी ज्वाईं जारेड कुशनरलाई ट्रम्पले नियुक्ति दिइने निर्णय ट्रम्पले गरेका हुन् । नोभेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा ससुरा ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिमा जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका ३५ वर्षीय कुशनरले ह्वाइटहाउसमा रहेर आन्तरिक र वाह्य नीतिसम्बन्धि काम हेर्ने खबरहरुमा उल्लेख छ । यो नियुक्तिका लागि सिनेटले स्वीकृत दिनु पर्दैन । वरिष्ठ सल्लाहकारमा नियुक्त भएपछि कुसनरले कुनै तलब भत्ता नलिने बताए । यद्यपि, आलोचकहरुले भने यसरी सरकारी नियुक्तिमा आफ्ना नातेदारलाई नियुक्त गर्नु अमेरिकी भाइभतिजावाद कानूनको उल्लंघन हुने पनि बताएका छन् । कुसनर ससुरा ट्रम्पजस्तै घर जग्गा व्यवसायी हुनुहुन्छ ।

काठमाडौं, पुस २४ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीले सरकारलाई दोस्रो स्पष्टिकरण बुझाएका छन् । ज्ञवालीले बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेर दोस्रो पटक सोधिएको २४ घण्टे स्पष्टिकरण बुझाएका हुन् । ६ पृष्ठ लामो स्पष्टिकरणमा ज्ञवालीले आफूले कर्मचारी र सरकारको असहयोगले काम गर्न नसकेको बताएका छन् । पुस १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुननिर्माणमा ढिलाइ भएको र काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै ५ वटा विषयमा ज्ञवालीलाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । ज्ञवालीले बुधबार प्रधानमन्त्री र सरकारी निकायहरूकै असहयोगका कारण पुनर्निर्माणमा समस्या भएको भन्दै ७२ पृष्ठ लामो लिखित जवाफ बुझाएका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले त्यो जबाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै बिहीबार पुनः २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

रियोदि जेनेरियो, पुस २३ । ब्राजिलको आमाजनस राज्यको राजधानी मनाउसमा ५६ जना कैदीको उनीहरुकै प्रतिद्वन्द्वी समूहले हत्या गरेको खबर सेलाउन नपाउँदै रोराइमा राज्यमा शुक्रबार फेरि ३३ कैदी बन्दीको हत्या गरिएको छ । रोराइमा राज्यको प्रशासनले स्थानीय ‘एग्रीकोला डे मोन्टी क्रिस्टो प्रिजन’ (पिएएमसी)मा शुक्रबार जेलमा रहेका दुई प्रतिद्वन्द्वी आपराधिक समूहबीच भएको झगडा नियन्त्रणमा आइसकेको तर झडपमा दुवै समूहका गरी ३३ कैदीको मृत्यु भएको छ । रोराइमा राज्यका प्रवक्ताले करिब एक घन्टा भएको झडप शुक्रबार बिहानै भएको कैदीवन्दीको हत्यामा प्राय सबैलाई धारिलो हतियारको प्रयोगद्वारा मारिएकोे बताउनुभएको छ । घटनामा गोली प्रयोग भएको नपाइएको समेत उनले बताए । स्थानीय ‘फेमिली अफ नर्थ’ समूहलाई सघाउँदै आएको रेड कमाण्ड समूहका कैदीबन्दी रियो दि जेनेरियोको लागुऔषध कारोबार सञ्जालमा सहभागी शक्तिशाली समूह हो । ब्राजिलमा कैदीबन्दी माथिको सुरक्षास्थितिलाई लिएर अधिकारकर्मीले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएपनि जेलको सुरक्षास्थिति खस्किदो छ । जेल सुरक्षा मजबुत बनाउन सरकार असफल रहेको पाइन्छ । सरकारी अधिकारीले पछिल्लो समय आपराधिक गतिविधि बढ्दै गएका कारण जेलमा अध्यधिक चाप रहने गरेको र जेलको सुरक्षा स्थितिलाई मजबुत बनाउन झन्डै ५० प्रतिशत जनशक्ति थप गर्नुपर्ने बताएका छन् । रासस

म्याग्दी, पुस १७ । म्याग्दी जिल्लाको सदरमुकाम बेनी बजारका एक व्यक्तिले कालीगण्डकी नदीमा उपकरण जडान गरी दुई किलोवाट विद्युत् उत्पादन गरेका छन् । दैनिक हुने विद्युत भार कटौतीबाट आजित भएपछि बेनी बजारवासीलाई वैकल्पिक ऊर्जाका बारेमा जानकारी गराउन म्याग्दी ऊर्जा प्राविधिक सेवा केन्द्रका सञ्चालक दुर्गाप्रसाद श्रेष्ठले खुल्लामञ्च नजिकको कालीगण्डकीबाट दुई किलोवाट क्षमताको विद्युत उत्पादन सुरु गरेको छ । तत्काललाई अस्थायी रुपमा सञ्चालन गरेपनि सबैको सहयोग भएमा पाँच किलोवाटसम्म उत्पादन गर्न सकिने श्रेष्ठले बताएको छ । विगत २०५७ सालदेखि ऊर्जाको क्षेत्रमा सक्रिय रहेका श्रेष्ठले जिल्लाको सदरमुकाम बेनीबजार आसपासबाट बग्ने म्याग्दी र कालीखोलाबाट बजार तथा आसपासका क्षेत्रमा ऊर्जाको खपत गर्न सकिने दाबीसमेत गरेको छ । विद्युत् उत्पादनका लागि कुलो निर्माणका साथै टर्वाइन, जेनेरेटर र छ मिटरको पाइपका साथै अन्य सामग्री प्रयोग गरिएको छ । प्रतिसेकेन्ड एक सय लिटर पानी फालेपछि एक हजार वाट उत्पादन गर्न सकिन्छ । एक हजार वाट बराबर एक किलोवाट हुन्छ । एक किलोवाटबाट एक सय चिम बाल्न सकिन्छ । म्याग्दी ऊर्जा केन्द्रले जिल्लाका विभिन्न गाविसका साथै ओखलढुङ्गा, रामेछाप, चितवन, मकवानपुर, रुकुम, जाजरकोटका साथै विभिन्न एक दर्जन जिल्लामा पाँचदेखि १० किलोवाटसम्मको लघु जलविद्युत जडान गरेको जनाएको छ ।

पोखरा, पुष १६ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले घोषणा गरेर नभई बत्ति बालेर मुलुकलाई विद्युत्भार कटौतीमुक्त गर्ने अभियानमा जुटेको बताएका छन् । कास्की जिल्लाको सिल्दुजुरे गाविस–९ बाहुनडाँडामा निर्माण सम्पन्न भएको २५ मेगावाटको माथिल्लो मादी जलविद्युत् आयोजनाको  शुक्रबार उद्घाटन गर्दै उनले प्राविधिक कारणले तराईका केही जिल्लाबाहेक हाल मुलुकमा कहीँपनि विद्युत्भार कटौती नभएको बताए । जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा स्थानीय जनसहभागिता अपरिहार्य रहेको बताउँदै उनले उत्पादित विद्युत् खपतका लागि मुलुकमा ठूला उद्योग सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्दै उनले विद्युत् उत्पादनसँगै औद्योगिकीकरण गरेर पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सडकको विकास निर्माणमा जुट्नुपर्नेमा जोड दिए। व्यवस्थापिका–संसद् विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले अबको राजनीति भाषणको नभई उद्योमशीलता र मुलुकको समृद्धिका लागि गर्नुपर्ने बताए  । सांसद यज्ञबहादुर थापाले निजी क्षेत्रको व्यावसायिक कौसलतालाई प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै लोकतन्त्रको रक्षाका लागि मुलुकमा निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नेपालको निजी क्षेत्र जस्तोसुकै चुनौतीको सामना गर्न तयार रहेको बताउँदै सरकारले लगानीको सुनिश्चितता दिन माग गरे । रु पाँच अर्ब २८ करोड बराबरको स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी जुटाएर निर्माण सुरु गरिएको सो आयोजना अवधिमा नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन, भूकम्प र सुरुङ खन्नेक्रममा पहिरो जाँदा लागत बढेर रु सात अर्ब पुगेको जलविद्युत् आयोजनाका अध्यक्ष विजयबाबु मल्लले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोजनाको २० प्रतिशत र चाइना अन्तर्राष्ट्रिय वाटर एण्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन (सिडब्लुई) को ८० प्रतिशतको आर्थिक सहयोगमा विसं २०६९ को पुस महिनाबाट आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो । रासस

इस्तानबुल,  पुस १४। आज मध्यरातबाट सिरियाका सबै क्षेत्रमा युद्धबिराम गर्नका लागि टर्की र रुस सहमत भएको टर्कीको सरकारी सञ्चारमाध्यम आनाडोलु समाचार समितिले बुधबार जानकारी दिएको छ । यस युद्धबिराम योजना मुख्यतया सिरियाको अलेप्पो नगरमा जारी युद्धबिरामलाई निरन्तरता दिने प्रयोजनवश ल्याइएको बताइएको छ । अलेप्पो लगायत सिरियाका अन्य युद्धग्रस्त इलाकाबाट सर्वसाधारणलाई सुरक्षित उद्धार गर्नका लागि यसै महिनाको सुरुमा नै टर्की रुसको मध्यस्थतामा युद्धबिराम गरिएको पनि सो समाचार समितिले जनाएको छ । तर, रुस र अमेरिकाको मध्यस्थतामा भएका, यस अघिका युद्धबिरामहरुमा अवलम्बन गरिएजस्तै, अहिले पनि आतङ्ककारीविरुद्ध प्रतिकार गर्ने कार्य भने रोकिने छैन । यदि यस योजना सफल भएमा, रुस र टर्कीकै पहलमा काजकिस्तानको राजधानी आस्तानामा निकट भविष्यमै हुन गइरहेको सिरियाली सरकार र विपक्षीबीच राजनीतिक सम्झौता हुने बलियो आधारसमेत निर्माण हुने अड्कल गरिएको छ । आज मध्यरातबाट युद्धबिराम लागू गर्नका लागि टर्की र रुसले गम्भीर सहकार्य गरिरहेको समितिले बताएको तर यसबारे के, कसरी, कहाँ युद्धबिराम सहमति भयो भन्ने विस्तृत विवरण तत्काल नखुलाइए ता पनि बितेका हप्ताहरुमा टर्की, रुस र सिरियाली विपक्षीका प्रतिनिधिबीच आङ्कारामा बैठक बसी विस्तृत छलफल भने भइसकेको पनि जनाइएको छ । सिरियामा जारी गृहयुद्धको कुरा गर्ने हो भने रुस र टर्की बिपरित पक्षधर हुन् । वर्तमान सिरियाली राष्ट्रपति बसर अल असदलाई सत्ताबाट हटाउनुु पर्छ भन्ने पक्षमा टर्की रहेको छ भने रुस र इरान असदका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगीका रुपमा खडा रहेका छन् । तर, गत वर्ष रुसको एउटा युद्धक विमान टर्कीका सेनाले खसालि दिएपछि दुईदेशबीच बिग्रन गएको सम्बन्धलाई सुधार गर्न टर्की प्रयासरत छ भने रुसले पनि यसलाई सामान्यीकरण गर्न चासो देखाएको छ । यसकै प्रतिफलस्वरुप दुई देशबीच गत ग्रीष्म ऋतुतिर सम्पन्न भएको एक समझदारीलाई मान्यता दिँदै रुसले सिरियाली युद्धबिराम योजनामा लचकता अपनाएको बताइएको छ । रासस  

फलेवास (पर्वत), १० पुस । दक्षिण पर्वतको शालिग्राम गाविसस्थित सेतीवेणीबजारमा रहेको शालिग्राम माविमा अज्ञात व्यक्तिको समूहले गएराति आगजनी गरेका छन् । राति १२ बजेको समयमा विद्यालयमा आगजनी गरिएको हो । आगजनीबाट विद्यालयका महत्वपूर्ण कागजात र लाखौँ मूल्यका फर्निचर नष्ट भएका छन् । सेतीबेनी बजारका रेशम न्यौपानेको पसलमा प्रवेश गरी चोरीको प्रयास गर्दा स्थानीयवासीले थाहा पाएपछि विद्यालयमा पुगेको उक्त चोरको समूहले नै आगजनी गरेर भागेको स्थानीय प्रहरी चौकीले जनाएको छ । आगलागीबाट २०२८ देखि २०६० साल सम्मका महत्वपूर्ण आर्थिक तथा अन्य कागजात जलेर नष्ट भएको स्थानीयवासी प्रेम भुसालले जानकारी दिनुभयो । सिम्बॉलिक फ़ोटो

  भन्नैपर्ने भएको छ– बुझेनौँ, बुझाएनौँ अनि सोझै रहर गर्यौँ संघीयता । संविधान सभा, गणतन्त्र र संघीयता चाहिएको सबैभन्दा बढी माओवादीलाई । विभिन्न कारणबाट जनमत ल्याउनै थियो उसलाई । माओवादीले जात, क्षेत्र, गरीब, किसान मजदूर र केही अन्यको सहयोगमा आखिरमा सम्पूर्ण दलहरूलाई लगाम लगाउन सकेको थियो दश बर्ष अगाडि । तर आज आफू भित्रकै किचलोले गर्दा संघीयतासँग प्रश्नैप्रश्न सृजना भएका छन् । छरपष्ट रुपमा उनै नजिकीएका दल र त्यसका नेताहरूनै पुरानै संरचना ठिक भन्नेहरुबीच पानी बाराबार भएको छ । जनमोर्चाका चित्रबहादुर के.सी. त सुरुवातदेखि नै संघीयताको बिरोधी नै हुन् । आज पनि उनले त्यही मुद्दा समातेका छन् । तर एमालेको भूमिका भने बुझि नसक्नु भएको छ । खासगरी गणतन्त्र र संघीयता स्वीकारेका काँग्रेसभित्रको एउटा तप्का र एमालेलाई आज आएर यहि व्यवस्था घाँडो लाग्नु र पुरानैको पक्षपोषण गर्नु अनुत्तरीत छ, । विगतमा आफु हिरो हुनको लागि अनेक जुक्ती र हुँदै नहुने कबोल गर्न दलहरु पछि परेनन् । पाइलैपिच्छे गल्तिको महशुषपनि नगरेका होइनन् तर राजनीतिक एजेण्डामा यतिचाँडै यस्तो स्खलीत अवस्थामा पुगिन्छ भन्ने कमैले आँकलन गरेको हुनुपर्छ । यसको छिट्टाहरू धरातलमा अहिले देखिएका छन् । यसले संघीयतालाई घाँडो मान्दै यसको मातबाट पन्छिनखोजेको आभाष भएको छ । हालसम्म देखिएका अभ्यासहरूले ५ प्रकारका संघीयतालाई प्रयोगमा ल्याएको देखिएपनि हाम्रो खाका नै कमजोर बनेको अहिले देखिएको छ । बन्यो । द्वेद्व, सहकारी, आर्थिक, सृजित, नयाँ संघीयता खै कुन खै कुन ? व्यवस्थामा आधारीत भन्ने नै निक्र्यौल गर्न सकेनौँ । मिल्ने भन्दापनि अमिल्दा प्रदेशको खाकामा समय व्यतित् गर्नाले समस्याहरू दिनकै यतिविघ्न थपिँदै गए । संघीयता के का लागि भन्ने कुरा नै सही ढंगले जनतालाई बुझाउन सकिएन । यसको फाइदा गलत तत्वहरुले लिए । त्यसैले अब त्यो भाषबाट निस्कन सम्भव देखिएको छैन । गणतन्त्रवादीको बिचलनले अन्य र पुराना शक्तिको मायाँ बढ्न पुगेको छ । हिजो तिनै निरँकुशताका प्रदेशहरू आज प्यारो बन्दै गएको छ । केही बैज्ञानिक त केही अबैज्ञानिक तथ्यलाई साक्षी राख्दै संघीयता र राज्य पुर्नसंरचना विवादलाई बढाउँदै लगिएको छ । यो समर्थनको मत बढ्दैजाँदा संघीयतामा खर्चेको लगानी बालुवाको पानी जस्तै बन्न गएको छ । एउटा मुद्धालाई अर्को तरिकाले बुझ्दा अनि बुझाउँदा नैराश्यता, अहँकार र झगडामा परिणत भएको छ । यसले गर्दा आफु—आफुमा आफ्नो उत्पति, सम्बन्ध र एकतामा नै धक्का पुग्न गएको छ । पुरातनवादीको समिकरणले झनै समस्या परेको माओवादीलाई नै संघ र प्रदेश घाँडो बन्दै गएको छ । काँग्रेस र एमालेका केही नेताको बाण अहिले पुरातनवादमै होमिएको छ । काँग्रेसले सरकारको साथ छाडेको छैन तर एमालेको पछिल्लो चालाले संघीयताको सकस् लम्बिँदो छ । व्यवस्था स्वीकार गरेपनि हरेक कोणबाट सत्तालाई जोडिने हुनालेपनि आज व्यवस्थामै प्रश्नचिन्ह उब्जिएका छन् । एमालेका दिग्गज नेताहरूको शैलीबाट यो कुरा पुष्टि हुन्छ । यसकारण यी तीन व्यवस्था माओवादीलाई मात्रै चाहिएको हो भने अब उसको जनमत न्यून भैसकेको देखिन्छ । आफु फुटेकै कारण व्यवस्था कमजोर बन्दैगएकाले नचाहेरैपनि जिम्मेवारी लिनैपर्छ माओवादीले । आज उब्जिएको पहिलो समस्याहरूले भोली झन् कस्तो—कस्तो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ? भन्ने यदी आँकलन गर्न सकेको भए संयोग त्यसबखत् नै टुट्ने स्पष्ट भैसकेको छ । यसकारण अबको बाटोपिच्छेको समाधान भनेको सहमतीय सरकार नै देखिन्छ । किनकी विमत्तीबाट उद्धेश्यमा पुग्न सकिँदैन । मिलेर संविधान बनायौ, मिलेर सरकार चलाओ र संरचनाको विवादलाई साम्य पार्नपनि मिलेरै जानुपर्ने देखिएको छ । जसको नारा उसको छरपष्टताले व्यवस्थामै सोचनीय बनायो । न मधेशवादी एक छन् त न माओवादी नै । पुरातनवादीको समिकरणले झनै समस्या परेको माओवादीलाई नै संघ र प्रदेश घाँडो बन्दै गएको छ । काँग्रेस र एमालेका केही नेताको बाण अहिले पुरातनवादमै होमिएको छ । काँग्रेसले सरकारको साथ छाडेको छैन तर एमालेको पछिल्लो चालाले संघीयताको सकस् लम्बिँदो छ । राप्रपा सरकारमा बस्ने या नबस्ने मुडमा पुगिसकेको छ । देशी विदेशी शक्तिहरूपनि नजिकबाट नेपाली राजनीतिलाई हेर्दोछन् । यसकारण छुट्टै बहस अब थालनीगर्नुपर्ने भएको छ— अबको निकास के ? । बजारमा अनेकन प्रश्नहरू छरिएका छन् । पुरानै संरचनामा राज्य जानुपर्ने, जाननसक्ने, नयाँमा पनि उत्तर—दक्षिणसहितको बैज्ञानिक सीमाँकन, छुट्टै तराई, स्वायतता आदि—आदि । यसैबिचको राजा ज्ञानेन्द्रको राजनीतिक सक्रियतासंगै प्रसारित विज्ञप्तीले झनै जटिल अवस्थाको आगमन हुन लागेको हो की भन्ने आशँकाहरूपनि जन्माइदिएको छ । यसै सन्दर्भमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले केहिसमय अघि ‘राजा ज्ञानेन्द्र त्यसै घुमेका छैनन्’ भन्ने अभिव्यक्तिलेपनि अबको छोटो समयमा नेपाली राजनीतिले गम्भीर मोड लिने सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । हुन त राजा सहितको संघीयताको पनि गाइँगुइँ नबढेको होइन बजारमा । तर ताइनतुइका गफ भन्दा निकाशको सन्दर्भमा केन्द्रित विज्ञहरूपनि सम्पूर्णताको सामेलबाट मात्रै नेपालमा संघीयता हुर्कनसक्ने तर्क गर्छन् । उनीहरुले निषेधको राजनीति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका पनि छन् । यदी यो अवस्थाको आगमन हुने संकेत हो भने सबै अटाउन नसक्ने परिस्थिति हुर्कँदो छ भनेर बुझे हुन्छ । यदी मिलेको भए यो अवस्थाको बिकार अहिले हामी भोग्नेवाला थिएनौँ । यसकारण बनेको संविधानले राहत् भन्दा आहत् पैदा गरिदिनु, दलहरू मिल्न नसक्नुले अबको राजनीति कसरी अगाडी बढ्छ भन्नेमा जनता चिन्तित बनेका छन् । संघीयता सम्बन्धी बहसमा राज्यको पुनसंरचनालाई ज्यादै संकुचित रुपमा प्रयोग गरिनाले पनि आज केही जटिलता देखिए । यसलाई सकारात्मक रुपमा बुझाउन कम प्रयास र जातीयता या पहिचानका आधारमा क्षेत्र सीमाँकन गर्ने भन्ने चर्चाले बढी स्थान पायो । वास्तवमा धेरै थोरै प्रदेश बनाउँदै या सामथ्र्यलाइ मात्र हेरेर संघीय व्यवस्था सुदृढ नहुने भएपनि स्वार्थका कारण व्यवस्थामा पुगेको आक्षेप नराम्रो भएपनि समर्थन जुट्न पुगेको छ । जनता सशँकीत भएका छन् व्यवस्था र नेताप्रति । यसकारण एकपटक अवश्य सोचौँ नेतागण अब हामी कुन व्यवस्थातिरको यात्रा मा छौँ ? समाधान रोज्ने की समस्या ? निकाश के हो ? कतिन्जेल जनताले संघर्षमा बिताउनुपर्ने ? तपाइँहरू कतिन्जेल जनता लडाउने र आफु राजनीति गर्ने ? तपाइँहरू न यताको न उत्ताको भएपनि जनतालाई नछुट्याऊ । समाधान देउ अब के गर्ने र कसरी हल गर्ने । वर्तमान नेतृत्व तिमी सजग् हौ, तिम्रो बाटो के हो ? तिमी समाधान दिने कि समस्या ? तिम्रो सक्रियता अहिले राष्ट्रलाई छ, जसरी हुन्छ मिलाउ र निकाश देऊ । किनकी तिम्रो काँधमा बढी जिम्मेवारी छ जुन् तिम्ले एकतिहाइपनि गर्न सकेका छैनौँ ।

काठमाडौ,  पुस ९ ।  पूर्व प्रधानमन्त्री केपि ओलीका कारण स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारणसम्वन्धी आयोगले स्थानीय तहको टुंगो लगाउन नसकेको रहस्य खुलेको छ । आयोगले देशभरी स्थानीय तहको टुंगो लगाएपनि केपि ओलीको जिल्ला झापामा ओलीकै अडानका कारण तह निर्धारण गर्न नसकेको रहस्य खुलेको हो । आयोगले झापा जिल्लाका लागि १० देखि १६ वटासम्म स्थानीय तह गठन गर्न सक्ने सिलिङ्ग दिए पनि झापाबाट १८ वटा स्थानीय तह माग भएपछि निर्णय हुन सकेको छैन । ‘यसका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री केपि ओलीले नै सिलिङ्गभन्दा बढी स्थानीय तह बनाउन दवाव दिएका छन्’ आयोग श्रोतले भन्यो ‘त्यसैका कारण आयोगले प्रतिवेदन पूर्ण गर्न सकेको छैन ।’ यसअघि आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेपनि सरकारले बुझ्न नमानेको समाचार आएपनि अझै प्रतिवेदन पूर्ण नै हुन नसकेको आयोगले बताएको छ । सुरुदेखि नै बढी विवादित दुई नम्बर प्रदेशभित्र भने स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण भइसके पनि झापा जिल्लाको स्थानीय तह संख्यामा भने सहमति नहुँदा प्रतिवेदनमा समेट्न बाँकी छ । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगका सदस्यहरुलाई प्रतिवेदनबारे कुनै प्रक्रिया नदिन निर्देशन दिएका कारण आयोगका एक सदस्यले आफ्ना उल्लेख नगर्ने सर्तमा यस्तो जानकारी दिएका हुन् । आयोगले झापा जिल्ला बाहेक कुल ७ सय २५ वटा स्थानीय तह गठन गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । झापाबाहेक ७ सय २५ स्थानीय तह गठन निश्चित भइसकेको छ । अब झापालाई दिएको अधिकतम संख्यामा सहमति भएमा देशभर कुल ७ सय ४१ स्थानीय तह गठन हुने लगभग निश्चित भएको छ । आयोगले सुरुमा ५६५ स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको थियो । तर, कांग्रेस लगायतका दलहरुले संख्या बढाउनुपर्ने माग गरेपछि सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचनाको मापदण्ड परिमार्जन गर्‍यो । र, त्यस अनुसार आयोगले ७४२ स्थानीय तहको संख्या प्रस्ताव गर्दै पुनर्संरचनाको काम थालेको थियो ।

कावासोती,  पुस ८। नेपाल विद्युत् वितरण केन्द्र, कावासोतीले विद्युत् महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काटेर रु एक करोड १७ लाख ९४ हजार एक सय १५ असुल गरेको छ । पाँच महिनाको अवधिमा कावासोती केन्द्रले पाँचसय ६२ ग्राहकको लाइन काटेको छ । हुकिङ गरी विद्युत् चोरी गर्ने ६ सय ४९ जनालाई कारबाहीसमेत गरेको नेपाल विद्युत् वितरण केन्द्र कावासोतीका प्रमुख उमेशप्रसाद यादवले बताए । मिटरबाट चुहावट गर्ने ग्राहकबाट मात्रै रु ६ लाख नौहजार दुईसय ५७ असुल गरेको यादवले बताए । विद्युत् वितरण केन्द्र कावासोतीले आफ्नो क्षेत्रभित्र चुहावट कम गराउन अभियान थालेपछि अनियमित तरिकाबाट विद्युत् प्रयोग गर्ने निरुत्साहित भएका छन् । रासस

विराटनगर, पुस ८ । सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद आजदेखि पूर्वाञ्चलमा सुरु हुँदै छ । साताव्यापी जारी रहने सो प्रतियोगितामा विभिन्न ३५ खेलमा २९४ स्वर्ण, २९४ रजत र ४४७ कास्य गरी एक हजार ३५ पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ । सो प्रतिस्पर्धामा तीन हजार ९७२ जना खेलाडीको सहभागिता रहने आयोजक ले जनाएको छ । प्रतियोगिताबारे जानकारी दिँदै युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजीत श्रीपाइलीले प्रतिभावान् खेलाडीको खोजीमा सातौैँ राष्ट्रिय खेलकुदले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सन् २०१९ मा नेपालमा हुने सार्क खेलकुदमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडी छनोट गर्नमा पनि यो प्रतियोगिता उपयोगी हुने बताए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतियोगिताको भोलि विराटनगरको सहिद रङ्गशालामा एक भव्य समारोहबीच उद्घाटन गर्नुहुने कार्यक्रम छ । प्रतियोगितामा सहभागी हुन खेलाडी र प्रशिक्षकलगायत विराटनगर आउनेक्रम जारी रहेको र सबै तयारी पूरा भइसकेको आयोजक समितिले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं, पुस ७ । बिहिबारदेखि मुग्लिन–नारायणगढ सडक चार घण्टा बन्द हुने भएको छ । सडक विस्तारका बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म यो सडकखण्डमा गाडी बन्द गरिने नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले सवारीसाधनलाई बैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ । साना सवारी साधन कार, जीप र मोटरसाइकलले काठमाडौंको सिस्नेरी हुँदै हेटौडाबाट चितवन पुग्न सकिने भएकाले आयोजनाले विहान ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म उक्त सडक प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ । ठूला सवारी साधन ट्रक, बस र ट्याङकरले विपी राजमार्ग तथा बाइरोडको बाटो प्रयोग गर्न आयोजनाले सुझाव दिएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर, बनेपा हुँदै बर्दिवास निस्कने विपी राजमार्ग र नागढुंगा नौबिसे हुँदै बाइरोडको बाटो प्रयोग गर्न सक्ने नारायणघाट मुग्लिन सडकखण्ड आयोजनाले अनुरोध गरेको छ । यस्तै पश्चिचम जानेरआउने गाडीले मुग्लिनबाट पोखरा–स्याङजा–वालिङ हुँदै बुटवल निस्केर गन्तव्यमा पुग्न सक्नेछन् ।

सिरहाको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण तथा स्थरउन्नती कार्यको निरिक्षणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । त्यहाँको कार्यको गति देखेर निकै खुसी हुँदै देशभर यस्तै कार्यगतिकाे अावश्कता रहेकाे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । चाँडै नै भारत किन्ने भनिएको २२० मेगावाटल विद्युतबाट देशभरि वितरण गरिने र  देश भरि धेरैहदसम्म लोडसेंडिग अन्त्य गरिने पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । तस्वीर : प्रकाश दाहालकाे फेसबुकबाट