म्याग्दी । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को छ महिनाको अवधिमा २६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदान गरी रु २२ करोड २६ लाख ८७ हजार बजेट विनियोजन गरेको सो गाउँपालिकाले पुस मसान्तसम्ममा रु पाँच करोड ८८ लाख ४१ हजार मात्र खर्च गरेको छ । हालसम्म रु १४ करोड ८४ लाख ५६ हजार निकासा प्राप्त भएकोमा रु आठ करोड ९६ लाख छ हजार खर्च हुन बाँकी रहेको सो गाउँपालिकाका लेखापाल इन्द्रबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत हालसम्म रु एक करोड आठ लाख नौ हजार खर्च भएको छ । चालूतर्फ रु ६५ लाख ६० हजार र भौतिक पूर्वाधार योजनाका लागि विनियोजित मध्ये रु ४३ लाख ३० हजार खर्च भएको उहाँले बताउनुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, कृषि विकासलगायत विषयगत कार्यालयका कर्मचारीको तलबभत्ता र ती कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि शःसर्त अनुदानबाट विनियोजन भएको रु आठ करोड २१ लाख ९३ हजार मध्ये रु चार करोड ७९ लाख ५८ हजार खर्च भएको छ । यसैगरी छ महिनाको अवधिमा मालपोत, पञ्जीकरण, सिफारिस, भाडा, पशुचौपाया, ढुंगा गिट्टी, तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन, मनोरञ्जन र शिलबन्दी दस्तुरबापत रु ३३ लाख १३ हजार आन्तरिक आम्दानी भएको छ । बर्खा, खेतीबाली भित्र्याउने, चुनाव, कर्मचारी अभावका कारणले हालसम्म पूर्वाधार विकासका कामले गति लिन नसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

एयर एसियामा यात्रा गरिरहेकी एउटी महिलाले एयर होस्टेसले लगाएको लुगामा आपत्ति जनाएर मलेसिया सरकारलाई एउटा पत्र लेखी गुनासो गरेकी छिन् । ती महिलाले लेखेको पत्रमा एयर एसियामा कार्यरत एयर होस्टेसले लगाएको कपडामा उनका स्तन र अंतर्वस्त्र प्रष्टसँग देखिइरहेको गुनासो गरेकी थिइन् । न्यु जिल्याण्ड निवासी डा. जुन रोबर्टसनले एयर होस्टेसले लगाएको यस्तो लुगाले मलेसियाको बेइज्जती भइरहेको कुरा पत्रमा उल्लेख गरेकी छिन् । ती महिलाले एक जना मलेसियाली सिनेटरलाई सम्बोधन गर्दै ती महिलाले आफुलाई एयर होस्टेसहरूले लगाएका अत्यधिक छोटा स्कर्टहरू देखेर खल्लो लागेको बताएकी छिन् । उनले यो कुरा आफु बाहेक अरु यात्रुहरूले समेत अनुभूत गरेको बताइन । “एउटी एयर होस्टेसले क्वालालम्पुर विमानस्थलमा निहुरिनु पार्दछ टिनले लगाएको अंतर्वस्त्र प्रष्टसँग देखिन पुगेको थियो । साँच्चै भन्नुपर्दा यो हैरान पार्ने कुरा हो ।” उनले भनेकी छिन् । उनले लेखेकी छिन्, “हामी उडानमा रहँदा एक जना एयर होस्टेसले आफ्नो ब्लाउजको माथिल्लो टाँक खोलेर राखेकी थिइन् । उनका स्तन देखिँदै थिए । मैले बाध्य भएर उनलाई ज्यकेट लगाउन भन्नु पऱ्यो ।” तर डा. जुनलाई वायुसेवा कम्पनीका पुरुष स्टाफसँग कुनै गुनसा छैन । उनले लेखेकी छिन्, “ती सबै पर्याप्त सम्मान जनक पहिरनमा थिए र पेसाप्रति गम्भीर थिए ।” एयर एसियाले यसबारे कुनै आधिकारिक टिप्पणी गरेको छैन । उडानमा विमानसेवाका कर्मचारीहरूको पहिरनमाथि यस अघि पनि विवाद भइसकेको छ ।

विराटनगर । मेसना डिजिटल प्रालीको प्रस्तुतिमा कमल ओलीको “चर्कायौ यो छाती”को म्युजिक भिडियो सार्बजनिक भएको छ । कमल ओलीको प्रस्तुती तथा लय सिर्जना रहेको गीतमा शव्द पवन ओलीको रहेको छ । चर्चित लोक तथा दोहोरी गायीका बिष्णु माझी र कमल ओलीको स्वर रहेको उक्त गितको म्युजिक भिडियो अहिले सांगितिक बजारमा लोकप्रिय बन्दै गएको छ । मोडल बिमल अधिकारी र सारिका केसीको अभिनय रहेको गितको भिडियोमा कपिल लामाको निर्देशन रहेको छ । छायांकन सुरेश श्रेष्ठले गरेका छन् , भने भिडियो सम्पादन सुजन शाहीले गरेका छन् । दृष्य निर्माण लगायत अडियो तथा भिडियोलाई मेशना डिजिटल प्रा।लीे मार्फत बजारमा आएको छ । हेर्नुहोस भिडियो

प्रचण्डले व्यक्तिगतरुपमा पाउनुपर्ने केही छैन, जबकि उनले धेरै गुमाइसकेका छन् । उनले अझै ठूलो उचाईमा पुग्नुपर्ने केही छैन, एउटा शीर्ष उचाईं उनले प्राप्त गरिसकेका छन् । तर, उनका अगाडि उनले भने झैं सिँगो नेपाली समाजको जडता बाँकी छ । २००६ सालमा पुष्पलालहरुले साँचेको र पछि जनयुद्दमा बगेको रगतको मूल्य चुकाउन अझै बाँकी छ । भीष्म थापा/काठमाडौं, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले असोज यता हजारौंपटक एउटा कुरा दोहो¥याएका छन् । आफ्नो चुनावी सभामा होस् या औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा होस्, प्रचण्डले बारम्बार भन्ने गरेको एउटै कुरा छ– हामीले पूल भत्काइसक्यौं, अब एकताबाट पछि हट्न सकिन्न । सुन्दा सामान्य जस्तो लागेपनि यो अभिव्यक्तिभित्र प्रचण्डको पछिल्लो व्यक्तित्व झल्किन्छ । त्यो व्यक्तित्वको मनोदशा झल्किन्छ । मनस्थिति प्रष्ट हुन्छ । कुनै बेला सशस्त्र युद्दको नेतृत्व गरेका नेता हुन प्रचण्ड । नेपाली समाजको पीँधमा रहेका उत्पीडन र शोषणका जालोहरुलाई उथल पुथल गर्न सफल नेता प्रचण्ड । कसैले स्वीकार गरेपनि या नगरेपनि इतिहासले प्रमाणित गरेको कुरा के हो भने तमाम कमी कमजोरीका वावजूद पनि जनयुद्द नै त्यो आँधी थियो, जसले नेपाली समाजको जडतालाई तरंिगत गर्यो । त्यसले नै राजतन्त्रको विदाईका लागि मुख्य आधारको काम गर्यो र, त्यसले नै नेपाली समाजको ऐतिहासिक यथास्थितिवादी चरित्रमा प्रहार गर्यो । उनको यो मर्म र प्रस्तावलाई साथ दिएका छन् एमाले नेता केपी ओलीले । २०२८ सालमा समाजको उत्पीडिनविरुद्ध हतियारबद्ध संघर्षको उठान गरेका नेता हुन केपी ओली । यो कालखण्डको नेतृत्वका गरेको प्रचण्ड अहिले शान्ति प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न सफल भएका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत संविधान कार्यान्वयनको दिशामा देश अगाडि बढेको छ । तर संविधानको मर्म अनुरुप देश अघि बढ्न नेपालमा वामपन्थीहरुको केन्द्र नभई हुन्न भन्ने चेत बोकेर प्रचण्ड अहिले वाम एकताको अभियानलाई नेतृत्व दिइरहेका छन् । उनको यो मर्म र प्रस्तावलाई साथ दिएका छन् एमाले नेता केपी ओलीले । २०२८ सालमा समाजको उत्पीडिनविरुद्ध हतियारबद्ध संघर्षको उठान गरेका नेता हुन केपी ओली । पछिल्लो कालखण्डमा यथास्थितिको जालोमा जकडिएर संसदवादमा रुमल्लिएपनि केपी ओलीभित्रको परिवर्तनको हुटहुटी र प्रचण्डको आवेग र गतिशीलताको मनबीचको मिलाप नै अहिलेको एकताको मुख्य मियो हो । तर, पछिल्ला दिनहरुमा एमालेभित्रको एउटा पंक्तिले प्रचण्डको नेतृत्वमा संशय उत्पन्न हुने किसिमका अभिव्यक्ति दिएपछि यसले एकता नचाहने शक्तिहरुलाई ठूलो बल पुगेको छ । खासगरी प्रचण्डको नेतृत्व स्वीकार्न नचाहने, वाम एकतालाई व्यक्तिगत या समूहगत लाभहानीसम्म बुझ्ने, पार्टीको संगठनात्मक एकता प्रक्रियाकालाई यान्त्रिक ढंगले बुझ्ने यो तप्काले प्रचण्डभित्रको एकताको प्रचण्ड हुटहुटीलाई बुझ्न नसकेको देखिन्छ । प्रचण्डले व्यक्तिगतरुपमा पाउनुपर्ने केही छैन, जबकि उनले धेरै गुमाइसकेका छन् । उनले अझै ठूलो उचाईमा पुग्नुपर्ने केही छैन, एउटा शीर्ष उचाईं उनले प्राप्त गरिसकेका छन् । तर, उनका अगाडि उनले भने झैं सिँगो नेपाली समाजको जडता बाँकी छ । २००६ सालमा पुष्पलालहरुले साँचेको र पछि जनयुद्दमा बगेको रगतको मूल्य चुकाउन अझै बाँकी छ । राजनीतिक क्रान्तिका पुरा हुन नसकेका कार्यभार पुरा गर्दै देशलाई समृद्धीतर्फ अघि लैजानैपर्ने अठोट बाँकी छ । त्यसका लागि उनले पार्टी एकता खोजेका हुन । प्रधानमन्त्री नै बन्न या अध्यक्ष नै बन्नका लागि माओ स्कूलको परित्याग गरेर नयाँ स्कूलको निर्माण गर्नैपर्ने बाध्यता उनका अगाडि थिएन । प्रचण्डसँग तर्सिएको एमालेभित्रको यो तप्काले यदि प्रचण्डभित्रको यो एकताको हुटहुटी बुझ्न सकेन भने यसले फेरी पनि यथास्थितिको गोलचक्करभन्द पर देशलाई लैजान सक्दैन । अहिलेको समय भनेको गूट, समूह, उपगुट, स्वार्थलाई छोडेर संविधानको प्रस्तावना अनुरुपको देश निर्माणको हो । यसका लागि कैयन् त्याग आवश्यक छ । दम्भ र अहंकार आवश्यक छ । यो प्रेरणा र शिक्षा प्रचण्डबाट सिक्नुपर्ने विषय पनि हुन । कम्युनिष्टहरु या वामपन्थीहरु सत्तामा भए के हुन्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेका उनीहरु जसरी हुन्छ एकता हुन नदिने खेलमा छन् । नेकपा एमालेभित्रबाट व्यक्त हुने कतिपय विचारहरुले यी प्रतिक्रियावादीहरुको षडयन्त्रलाई नै सघाउ पुग्नेमा शंका छैन । त्यही भएर प्रचण्डले पार्टी एकता गर, मलाई भूमिकाको चासो छैन सम्म भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । लाभहानीको चक्करमा नपरेर साँच्चिकै नयाँ नेपालतर्फ अघि बढ्ने अठोट नै एकताको आधार हो भने एमालेभित्र प्रचण्डलाई अध्यक्ष दिन नचाहने तत्वहरुको मानसिकतामा प्रश्न उठन सक्छ । एमालेभित्रै पनि ठूलो पंक्तिले यो परिवर्तनको यात्रालाई मानसिकरुपमा नै आत्मसात गरेको देखिन्छ । कतिपयले खुलेरै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गर्ने कुरा गरेका छन् । यो नै यथार्थ, हाम्रा सपनालाई पुरा गर्न सक्ने बाटो समेत हो । तर एउटा तप्काले अझै पनि संशय देखाएको, खुला ह््रदयले प्रचण्डलाई अध्यक्ष दिनुपर्ने कुरा व्यक्त गर्न नसकेबाट इतिहासको रथलाई कता कता रोक्न त खोजेको हैन भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । प्रचण्डभित्र केही गरौं भन्ने हुटहुटी छ, उदात्त मन र भावना छ । केही होस्, मर्नु अगाडि कम्तीमा समाजवादको आधार निर्माण भएको देखियोस् भन्ने चाहना छ । यो कुरा आम नेपालीले बुझेका छन् र बुझ्नु जरुरी छ । अहिले वाम एकतालाई भाँडन् सिँगो विश्वका प्रतिक्रियावादीहरु सल्बलाएका छन् । कम्युनिष्टहरु या वामपन्थीहरु सत्तामा भए के हुन्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेका उनीहरु जसरी हुन्छ एकता हुन नदिने खेलमा छन् । नेकपा एमालेभित्रबाट व्यक्त हुने कतिपय विचारहरुले यी प्रतिक्रियावादीहरुको षडयन्त्रलाई नै सघाउ पुग्नेमा शंका छैन । यो कुरा बुझेर भएपनि एमालेभित्रको ‘अमूक’ पंक्तिले पार्टी एकतालाई जनअनुमोदित स्पिरिटका आधारमा अघि बढाउन हिच्किचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । प्रचण्डभित्र केही गरौं भन्ने हुटहुटी छ, उदात्त मन र भावना छ । केही होस्, मर्नु अगाडि कम्तीमा समाजवादको आधार निर्माण भएको देखियोस् भन्ने चाहना छ । यो कुरा आम नेपालीले बुझेका छन् र बुझ्नु जरुरी छ । यही हुटहुटीको सम्मान गर्दै हामी सबैले प्रचण्ड र केपी ओलीको समृद्ध नेपालका लागि गरेको संघर्षको कदर गर्न दुबै नेतालाई पार्टी र सरकारको जिम्मेवारी दिने गरी एकता प्रक्रियामा होमिनुको विकल्प छैन ।

It was the year the UK stock market broke through a price barrier it set back in 1999. The unemployment rate reached lows not seen for 42 years as record numbers of people found themselves in work. Silenced during the financial crisis, the full-throated roar of capitalism should have been deafening. And yet on many measures, 2017 was a bad year for capitalism, the system of free-market economics. For starters it was the year it faced serious opposition. In his conference speech, Labour leader Jeremy Corbyn said that capitalism faced a “crisis of legitimacy” after the 2008 financial crash and the time had now come for a new economic model, with a bigger role for the public sector, renationalised utilities and more investment in infrastructure and skills. Labour Party membership doubled under Mr Corbyn, and having been written off by most pundits when the election was called, Labour ended up gaining 30 seats. As with all political punditry, hindsight proved helpful. Experts who wrote off his chances soon claimed it was no surprise how well Mr Corbyn’s criticisms of capitalism went down given the economic reality of most people’s lives. Capitalism’s central promise is that through hard work you – and your family – will have a better life. Of course, there are recessions from time to time but, generally speaking, the tide of economic growth will eventually lift all ships. When productivity doesn’t go up, none of those good things happens. Well, that hasn’t been true for millions of people since the economic crisis of 2008 but in 2017 a new grievance was added to the decade-long austerity fatigue. After a two-year period in which pay rises narrowly exceeded negligible inflation, prices started rising faster than pay – meaning on average people were getting a little poorer every day. The main reason behind stagnant pay was, as every economist in the land told us throughout 2017, poor productivity. That is measured as the value of stuff made or services provided per worker, per hour. When it goes up, you can afford to pay workers more, their living standards improve and they pay a bit more tax for public services – everyone is happy. When productivity doesn’t go up, none of those good things happens.   None of those good things happened this year. In fact, 2017 was the year the budget watchdog in the UK finally gave up waiting for the usual historical rise in productivity to return – with painful consequences for the public finances and the chancellor. When you give up on improving productivity, some would argue that you are pretty much giving up on capitalism. Capital is meant to find its way to where it is needed to boost economic performance and deliver a return to the providers of the capital. In the process, labour-intensive industries such as manufacturing, for example, can buy new kit to make more stuff more efficiently and therefore can pay the reduced number of workers more money. This year also saw even big asset managers raising the alarm over how little businesses were investing in the future – preferring instead to increase payouts to shareholders. Dividends from UK companies increased 17.5% in the three months to September, the biggest rise anywhere in the world and that is up against some stiff competition. For the past few years, US companies have paid out more than 100% of their profits. That means they are shrinking, not growing. Getting on in life is at the heart of the capitalist promise and delivering on that is important enough for the government to have appointed a Social Mobility Commission.   There are other reasons for capitalism’s poor showing in improving people’s living standards. Ultra-low interest rates for a decade have kept some zombie companies alive that otherwise would have died and thereby see capital and people reallocated to healthier, more productive businesses. Why does this matter? Perhaps the most damning report on capitalism in 2017 was to be found in the housing and social mobility figures. Home ownership in England fell to its lowest level in more than 30 years despite umpteen speeches, initiatives and programmes from successive governments to reverse the decline. The possibility of owning a home is perhaps the poster child of capitalism, a two-fingered gesture to the feudalism that preceded it and a powerful expression of social mobility. Getting on in life is at the heart of the capitalist promise and delivering on that is important enough for the government to have appointed a Social Mobility Commission. It recently reported that, at the current rate, it would take 15 years to narrow the ability gap between rich and poor at the age of five, 20 years for wages to return to the same level in real terms as they were before the crash and 80 years to close the gap in higher education participation rates. That was the last report delivered by the commission’s chairman, former Labour minister Alan Milburn, before he resigned along with his Tory deputy, former cabinet minister Baroness Shephard, citing lack of progress and government support. A bad end to a bad year for the champions of capitalism. In truth, there have been very few good years for capitalism since the great financial crisis. In 2011, the Occupy movement invaded Wall Street and the City of London demanding immediate global change. Those tents and placards are long gone. But the effects of the crisis on earning power, living standards, home ownership and social mobility – all things capitalism promises to improve – remain with us as we end 2017. Let’s end on a note of cheer. Thanks to the wealth destruction of the financial crisis, changes to UK tax policy lifting many lower earners out of income tax altogether and a higher national minimum wage, income inequality has actually declined in the UK in the past decade. Writter: Simon Jack Business editor@BBCSimonJack Story Taken From: BBC.com

काठमाडौं, पुस ५ । भारतीय वाम बुद्धिजीवि आनन्दस्वरुप बर्माले चुनावपछि बन्‍ने नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बन्न‍े सरकार पनि भारतीय स्वार्थविरुद्ध जान नसक्ने बताएका छन् । एमाले र माकेले सरकार बनाउने निश्चित भएपछि पहिलो पटक एक पत्रिकालाई अन्तरवार्ता दिँदै बर्माले अब बन्‍ने सरकारले पनि साम्राज्यवादी अार्थिक नीति लागु गर्ने भएकाले अपेक्षा गरेअनुसार जनताको जीवनमा परिवर्तन अाउने गरी कुनै काम नहुने बताए । बर्माले जनयुद्धलाई अातंककारी देख्ने एमाले र माकेबीचको एकता त्यति सहज नभएको र त्यसलाई फुटाउन भारतले प्रयास गर्ने बताए । उनले एमाले-माकेको सम्झौताभित्र देशको हित गर्ने कुनै सोँच नभएको समेत ठोकुवा गरे । ”एमालेले १० वर्षसम्म चलेको जनयुद्धलाई कहिल्यै समर्थन गरेन र सधैं एउटा आतङ्ककारी घटना मान्दै आयो । सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तन जनयुद्धको माग थियो । त्यसमा एमाले अहिले पनि सकारात्मक छैन । यस्तो अवस्थामा के को आधारमा उनीहरूबीच सम्झौता भयो ? जनताले त्यो कुरा बुझ्न सकेका छैनन् । त्यसका रहस्यहरू खुल्दै जालान् । त्यो सम्झौताभित्र जनता र देशको हित हुने कुनै सोँच छैन” बर्माले भने । उनले एमाले र माकेबीच हुने भनिएको एकता सत्ताको लागि मात्रै भएको बताए । बर्माले दक्षिण एशियासहित पूरै विश्वमा फासीवाद उर्लिरहेको बेला एमाले-माकेको गठजोडले दिएको परिणाम सकारात्मक भएको समेत बताए । उनले भने, ”सम्पूर्ण विश्वमा चाहे अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, जापानमा सिङ जावे, जर्मनी, भारतमा मोदी सबैतिर फासिवाद बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा थोरै पनि फासिवाद विरोधी उदारवादी शक्तिहरू देखिन्छन् भने त्यो सकारात्मक पक्ष हो ।” ”वाम एकता, वाम सरकार, नाम, झन्डाको कारण भारतमा पर्नसक्ने मनोवैज्ञानिक प्रभावको कारण पनि मोदी सरकार पूरै शक्तिको साथ वाम गठबन्धनको विरुद्ध लाग्नेछ । वाम गठबन्धनले दुई तिहाई ल्याएर सरकार बनाएछ भने पनि उनीहरूले साम्राज्यवादी आर्थिक नीतिलाई नै लागू गर्नेछन् । विश्वभर ‘हेर, नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार आयो’ यस्तो प्रचार नहोस् भनेर साम्राज्यवाद चनाखो छ । त्यसकारण मैले वाम गठबन्धनलाई समर्थन गरेको छु । यस्तो अवस्थामा वास्तविक क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदै फासिवाद विरोधी शक्तिहरूलाई पनि अघि बढ्न दिनुपर्छ” बर्माले अन्तरवार्ताको क्रममा भनेका छन् ।

काठमाडौं, पुस ३ । एमाले र माअाेवादी केन्द्रले गर्ने संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष अाेलीले घण्टौं बाेल्दा प्रचण्डले भने ५/७ मिनेट मात्र बाेल्ने गरेका छन्। कतिपयले यसलाई प्रचण्डमाथि अाेली हावी भएकाे ठान्छन्। तर, प्रचण्ड कम बाेल्नुकाे कारण अर्कै भएकाे स्राेत बताउँछ। माअाेवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार प्रचण्ड अाफूलाई राजनेताकाे रुपमा स्थापित गराउन चाहन्छन्। खुल्ला मञ्चहरुमा अाेली कांग्रेस र विराेधीहरुमाथि खनिदा प्रचण्ड भने संयमित देखिन्छन्। अाेली तिखाे बाेल्छन्, उनले बाेलीबाटै विराेधीलाई भित्तामा पुर्‍याउछ्न्। तर, प्रचण्ड त्यसाे गर्दैनन्, प्रचण्ड सबैलाई मिलाएर अाफू नेताहरुकाे पनि नेता हुन चाहन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालकाे शीर्ष नेता अाफू नै भएकाे प्रमाणित गर्न चाहन्छन्, एमाले भित्रकै नेता-कार्यकर्ताकाे विश्वास जितेर अघि बढ्न चाहन्छन्, त्यसैले अाेलीले तिखाे रुपमा विराेधीलाई घाेच्दा प्रचण्ड केवल मुस्कुराउँछन्, कुरा चित्त बुझे टाउकाे हल्लाउँछन्। तर, धेरै बाेल्दैनन्। उनी भन्नैपर्ने कुरा मात्र बाेल्छन्। चुनावकाे बेला पनि उनी कसैलाई गाली गरेनन्। उनले प्रतिस्पर्धी कांग्रेसलाई बिपि र गिरिजाकाे अादर्शतिर फर्कन अपील मात्र गरे। तर, छुचाे बाेलेनन्। प्रत्येक चुनावी सभामा उनले संयमित भएर बाेले। -नेपाल एचडी डटकमबाट

कार्तिक २६ । उपभोग्य वस्तु महंगो छ । अतिरिक्त खर्च पनि बढ्दो छ । इन्टरनेट, सवारी साधन, विद्युतीय सामग्री आदिको कारण घरायसी व्ययभार बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा एक जनाको कमाईले मात्र घरखर्च टार्न मुश्किल छ । यस्तो अवस्थामा एक जनाको कमाईमात्र पर्याप्त छैन । पति, पत्नी सबै काममा खटिनुपर्ने हुन्छ । उनीहरु बिहान घरबाट निस्किन्छन् र बेलुकीमात्र फर्किन्छन् । यस्तोमा उनीहरुका छोराछोरी स्कुलबाट आएपछि घरमा एक्लै बस्नुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ कि बाबुआमाले दिनभरी नै छोराछोरीलाई एक्लै घरमा छोड्नुपर्छ । हुर्किसकेका छोराछोरीलाई घरमा छोड्न त समस्या भएन । तर, छोराछोरी सानै छन् भने बाबुआमाले धेरै कुरामा विचार पुर्याउनुपर्छ । मोबाइल आवश्यक बालबालिकाहरु घरमा एक्लै हुँदा उनीहरुसँग मोबाइल हुनु अति आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा बच्चालाई कुनै समस्या पर्‍यो वा तपाईंले बच्चासँग कुरा गर्नुपर्‍यो भने तत्कालै फोन गर्न सकिन्छ । यसबाट छोराछोरीहरुसँग लगातार सम्पर्कमा बस्न सक्नुहुन्छ र उनीहरु के गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी लिन सकिन्छ । कोठामा बन्द नगरौं कोही आमाबाबु यस्ता पनि हुन्छन् कि बच्चालाई सुरक्षित राख्ने बहानामा कोठाको ढोका बन्द गरिदिएर काममा हिँड्छन् । आफूहरु नभएको बेलामा बच्चा बाहिर ननिस्किउन् भन्ने उनीहरुको आशय हुन्छ । तर यसो गर्नु घातक हुन सक्छ । बच्चालाई कहिले पनि कोठाभित्र बन्द गरेर हिँड्नुहुँदैन । मानौं भुकम्प आयो वा आगलागी भयो भने त्यतिबेला उनीहरुभित्रै थुनिन्छन् । चुकुल खोल्न सिकाउनुपर्छ बच्चाले ढोकाको चुक्कुल खोल्न वा बन्द गर्न जानेको हुनुपर्छ । आमाबाबु घरमा नभएको बेला त यो झन् आवश्यक छ । ताकि उनीहरु आवश्यक पर्दा घरबाट बाहिर निस्किन र घरभित्र पस्न सकुन् । खाने-पिउने सामानको व्यवस्था घरबाट निस्कदा बाबुआमाले टेबलमा केही खाने पिउने कुराहरु राखिदिनुपर्छ । बच्चाहरु धेरै खेल्ने र उफ्रिने कारणले चाँडै थाक्छन् । उनीहरु किचनमा जानु ठिक हुँदैन । त्यसैले लिभिङ रुममा नै खानेकुराहरु राखिदिनुपर्छ । गेम दिने यदि आफूहरु घरमा नभएको बेला बच्चाले उपद्रो गर्लान् वा बाहिर बरालिएर हिँड्लान् भनेर चिन्तित भइन्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुका लागि कुनै गेम वा होमवर्क दिएर जाने गरौं, ताकि उनीहरु त्यसैमा व्यस्त रहुन् र घरबाहिर निस्किएर नबरालिउन् ।

नयाँ दिल्ली, कार्तिक २३ । विश्व चर्चित कम्पनी एप्पलले पहिलो पटक भारतमा रोजगारी दिने भएको छ। यसका लागि एप्पलले ‘प्लेसमेन्ट’ कार्यक्रमलाई अगाडि सारेको छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत भारतमा रहेका प्रतिभाशाली इन्जिनियरलाई एप्पलमा काम गर्ने मौका खुल्ने छ । एप्पलले यो कार्यक्रम हैदराबादको चर्चित आइआइटीमा लागु गर्न लागेको हो। जहाँ उसले इन्जिनियरहरुको छनौट गर्ने छ । यसका लागि आईआइटी हैदराबादका करिब ३ सय ५० विद्यार्थीको अन्तर्वार्ता उसले लिन लागेको हो । अन्तर्वार्तामा बिटेक, एमटेक, इन्जिनियरिङका विद्यार्थी छन् । यसअघि पनि गुगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्टजस्ता बहुचर्चित कम्पनीले भारतमा अस्थायी कार्यक्रमको आयोजना गरिसकेका छन् । भारतमा बढ्दो एप्पलको लोकप्रियतासँगै ‘म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट’ लगाउने विषयमा पनि चर्चा चलिरहेको छ। एप्पल आफ्नो कर्मचारीलाई आकर्षक तलब दिनका लागि पनि विश्व चर्चित छ। कम्पनीमा काम गर्न सम्बन्धित विषयको डिग्रीको जरुरी पर्ने नै छ, यसबाहेक पनि समस्यालाई सहजै सुल्झाउन सक्ने खुबी हुनु जरुरी छ। फोब्र्स र बिजनेश इनसाइडरको रिपोर्टअनुसार एप्पलमा काम गर्ने कर्मचारीको वर्षको कमाई नै १ करोड २१ लाखदेखि १ करोड ३२ लाखसम्म छ । एप्पलमा पदअनुसारको तलब सफ्टवेयर इन्जिनियरः १ करोड ५ लाख– १ करोड २१ लाख ग्लोबल सप्लाई मेनेजरः १ करोड ३२ लाखदेखि सुरु एट होम एडवाइजरः ३७ लाख इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट मेनेजरः १ करोड ४५ लाख एप्पलसँग जोडिएका अन्य कुरा विश्वभरी एप्पलका १ लाख २३ हजार कर्मचारी छन् २०१६ मा एप्पलले २१ करोड १० लाख आइफोन बेचेको थियो २०१६ को रिपोर्टअनुसार एप्पलको १७ देशमा ४७५ स्टोर्स छ एजेन्सी  

काठमाडौं, कात्तिक २१ । एमाले र माओवादी केन्द्र नेतृत्वको वाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार राजधानीको कोटेश्वरमा एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त कार्यक्रम गरेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । घोषणापत्रको पूर्ण पाठ स्वच्छ निर्वाचन – लोकतन्त्रको आधा: सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार † प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन–२०७४ नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को साझा घोषणापत्र आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू ! संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासँगै नेपाली समाजमा युगान्तकारी परिवर्तन भएको छ। यस ऐतिहासिक परिवर्तनको महान् उपलब्धिका रूपमा रहेको नेपालको संविधान कार्यान्वयन यतिबेला राष्ट्रको मुख्य कार्यभार हो । निर्दिष्ट समयसीमाभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनले त्यस कार्यभारलाई पूरा गर्दछ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा आगामी मंसिर १० र २१ गते संघ र प्रदेश तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने क्रमसँगै संविधान कार्यान्वयनको मुख्य कार्यभार पूरा हुनेछ । राष्ट्रको यो युगान्तकारी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले विगत ७० वर्षदेखि अनेकौं शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षहरू सञ्चालन गरेका छन् । यी संघर्षका क्रममा हजारौं योद्धाहरूले आफ्नो जीवन बलिदान गरेका छन्, हजारौं योद्धा बेपत्ता भएका छन्, हजारौं घाइते र अंगभंग भएका छन् । यसक्रममा कैयौं व्यक्तिले कठोर जेलसजाय भोगेका छन् र आन्दोलन सञ्चालनका निम्ति भूमिगत जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । यी सबै संघर्षहरूको परिणाम नेपालमा हजारांै वर्षदेखि कायम राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भई परिवर्तनका महान् उपलब्धिहरू संस्थागत भएका छन् । मुलुकमा यो ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउने शान्तिपूर्ण तथा सशस्त्र संघर्षहरू, झापा विद्रोह तथा माओवादी जनयुद्ध एवं मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायले चलाएका संघर्षहरूमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने महान् सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौं, बेपत्ता योद्धाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दछौं, घाइते योद्धाहरूलाई अभिवादन गर्दछौं तथा यी सम्पूर्ण संघर्षहरूमा भाग लिने जनसमुदायलाई कृतज्ञता भावसहित अभिनन्दन गर्दछौं । हामी महान् सहिदहरू, आन्दोलनका अग्रजहरू, आन्दोलन र संघर्षका योद्धाहरू एवं आमजनसमुदायको सपना, अपेक्षा र आकांक्षा पूरा गर्ने दृढसंकल्प गर्दछौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा व्यापक उत्साहका साथ सहभागी हुन हामी सम्पूर्ण मतदातालाई हार्दिक आह्वान गर्दछौं । यस निर्वाचनमा सही एवं योग्य जनप्रतिधिहरू चयन गरी नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणका लागि सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणलाई साकार पार्ने कार्यमा योगदान गर्न हामी हार्दिक एवं विनम्र अनुरोध गर्दछौं । १. नेपालको मौलिक लोकतान्त्रिक क्रान्ति : उपलब्धिको रक्षा र कार्यान्वयन २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएदेखि नै यहाँका कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूले लोकतन्त्र तथा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनका साथै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्दै आइरहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितको रक्षाका सवालमा अग्रभूमिका खेलेका छन् । गर्वका साथ भन्न सकिन्छ, कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरू लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पहरेदार हुन् । त्यसकारण, नेपाली कम्युनिस्ट शक्तिहरू जनअधिकार र देशभक्तिको पर्याय बन्न पुगेका छन् । सामन्तवाद र सामन्ती निरंकुशतन्त्र विरुद्धको लोकतान्त्रिक क्रान्तिका आरम्भिक चरणहरूमा कम्युनिस्ट तथा वाम पार्टीहरूको नेतृत्व हुन नसक्दा ती आन्दोलनहरू पूर्णतामा पुग्न सकेनन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनको शक्ति र प्रभाव विस्तारसँगै लोकतान्त्रिक क्रान्तिमा नेपालका वामपन्थीहरूले क्रमशः निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका छन् । लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व स्थापित भएपछि आन्दोलनहरू एकपछि अर्को सफल हुँदै आएका छन् । संसद् र सरकारमा सामेल भएर कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले सुधारात्मक कामहरूद्वारा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दिन तथा राष्ट्रको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको पक्षमा महत्वपूर्ण काम गरेका छन् । २००७ सालको परिवर्तनपछि ५८ वर्षसम्म मुलुकमा सञ्चालित अनेक संघर्षहरूमा कम्युनिस्टहरूको अग्रगण्य भूमिका रह्यो । कमरेड पुष्पलालले ३० को दशकमै अगाडि सार्नुभएको संयुक्त जनआन्दोलनको अवधारणाअनुरूप कतिपय निर्णायक संघर्षहरूमा नेपाली कांग्रेसलाई साथ लिन सकियो । फलस्वरूप २०४६÷४७ सालको संघर्षद्वारा निरंकुश राजतन्त्रद्वारा नेतृत्व गरिएको पञ्चायती तानाशाहीलाई पराजित गर्न सकियो । त्यसपछि संसद्भित्र र बाहिरका अनेकौं संघर्ष, माओवादी जनयुद्ध, २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभाको मौलिक एवं विशिष्ट प्रक्रियामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो र नेपाली लोकतान्त्रिक क्रान्ति आधारभूत रूपमा सम्पन्न भयो । संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि नेपाली समाज नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । संविधानले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्य घोषणा गर्नुका साथै समाजवाद उन्मुख सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका निम्ति मार्गदर्शन गरेको छ । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू खास गरी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्व नभएको भए न त संविधानसभाको विषय राष्ट्रिय कार्यसूची बन्न सक्थ्यो, न विभिन्न बाधाअवरोधलाई पन्छाउँदै संविधानसभाबाट समाजवाद उन्मुख संविधान नै घोषणा हुन सक्थ्यो । कम्युनिस्टहरूको अथक प्रयत्न र पहल नभएको भए नेपालमा आजका यी अग्रगामी परिवर्तनहरू सम्भव हुने थिएनन् । अब यिनै दुई पार्टीको काँधमा सामाजिक न्यायमा आधारित सुसंस्कृत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ । कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूको नेतृत्व एवं मुख्य भूमिकामा आधारभूत रूपमा सम्पन्न भएकाले सामन्तवादविरोधी लोकतान्त्रिक क्रान्ति परम्परागत संसदीय गणतन्त्र वा औपचारिक राजनीतिक लोकतन्त्रमा मात्र सीमित छैन । यो समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र निरन्तर विकसित भइरहनेछ । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको राज, लोककल्याणकारी राज्य, आवधिक निर्वाचन, मौलिक अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, शक्ति पृथकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र राज्यका अंगहरुमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता विषयहरू नेपाली समाजवादका विशेषताका रूपमा रहेका छन् । नेपालको संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राज्यशक्तिको बाँडफाँड संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा गरिएको छ । छ । स्थानीय तहदेखि नै जनताको स्वशासनलाई महत्वका साथ स्थापित गरिएको छ । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक उत्पीडनको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताका साथ संघीय प्रणाली तथा समानुपातिक समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ । महिला, दलित, जनजाति, तराईवासी–मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र एवं उत्पीडित जनताको राज्यशक्तिमा समानुपातिक समावेशीकरणलाई अवलम्बन गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवासलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा अंगीकार गरिएको छ । यो संविधान गतिशील र विकासमान दस्तावेज हो । आवश्यकताबमोजिम यसको संशोधन, परिमार्जन र विकास भइरहनेछ । यसरी नेपालको संविधानले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता बाहेक वैधानिक बाटोबाट परिवर्तनको ढोका खोलेको छ । नेपालले अवलम्बन गरेको लोकतन्त्र मौलिक स्वरूप र नयाँ प्रयोगका रूपमा स्थापित भएको छ । तदनुरूप स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचित संस्थाहरू समावेशी चरित्रमा संसारकै नमुनाका रूपमा छन् । आफ्नो क्षेत्रको विकास, समन्वय, सशक्तीकरण र प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण र उपयोगमार्फत् समृद्धि तथा सुशासनका निम्ति यिनीहरु अधिकार र कर्तव्यले सुसज्जित छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनले नेपालको संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । अभूतपूर्व र ऐतिहासिक महत्वका यी निर्वाचनहरूलाई समयमै सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु यतिबेला सिंगो राष्ट्रको मुख्य कार्यभार हो । २. वामपन्थी तालमेल र पार्टी एकता : राष्ट्रको ऐतिहासिक आवश्यकता विगत ५० वर्षदेखि विभाजित नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न राष्ट्रको निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीच २०७४ असोज १७ गते एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने ऐतिहासिक घोषणा हामीले गरेका छौं । यो घोषणा कार्यान्वयनको पहिलो कदमका रूपमा हामीहरू राष्ट्रव्यापी तालमेल र वाम गठबन्धन निर्माण गर्दै निर्वाचनमा होमिएका छौं । यस कदमसँगै मुलुकभित्र तथा बाहिर तरंग सिर्जना भएको छ । कम्युनिस्टहरूको फुटबाट फाइदा उठाउँदै राष्ट्र र जनतामाथि शासन गर्न पल्केका प्रतिक्रियावादीहरू आफ्नो ऐस र आरामको स्वर्णयुग समाप्त हुने भयले विक्षिप्त भएर कम्युनिस्ट अधिनायकवादको हौवा पिटाउन थालेका छन् । प्रतिक्रियावादीहरूले चलाएको यस्तो भ्रमपूर्ण हल्ला उनीहरूको हतास मनस्थितिको परिचायकभन्दा अरु केही होइन । हाम्रा दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूको यो एकता नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा १ मा उल्लिखित ‘समान राजनीतिक विचाराधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले’ राजनीतिक पार्टी निर्माण र सञ्चालन गर्न पाउने संवैधानिक प्रावधानअनुरूप छ । यो एकताको पहल नेपालका आम न्यायपे्रमी, प्रगतिशील र देशभक्त जनताको सम्मानको परिचायक हो । यो एकता प्रयत्न २००७ सालदेखि सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यको सूचक हो । यो नेपाली जनतामा रहेको गरिबी, अभाव, पछौटेपन, भेदभाव र असमानता समाप्त गर्दै सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सुसंस्कृत र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको प्रतिबद्धता पनि हो । यो एकता राष्ट्र पुनर्निर्माण गर्ने संकल्पको द्योतक हो । यस महाअभियानमा सामेल हुन हामी विभिन्न कम्युनिस्टका अतिरिक्त सबै वामपन्थी, देशभक्त र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरूलाई आह्वान गर्दछौं । विज्ञान र प्रविधिको विकास, विश्वव्यापीकरण, संसारका अधिकांश देशहरूको विकास र दु्रतगतिमा विकसित भइरहेका दुई छिमेकी मुलुकहरूको अगाडि अब नेपाललाई संसारकै अल्पविकसित, गरिब, पिछडिएको, परनिर्भर र हेपिएर बस्न बाध्य मुलुकका रूपमा कदापि राख्नुहुँदैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र अखण्डता जोखिममा रहने स्थिति सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्दछ । नेपालसँग समृद्धिका अथाह आधारहरू छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने वीर पुर्खाका सन्तान हामीहरू श्रमशक्तिका रूपमा छौं । नेपालको विकासका निम्ति संसारभरिबाट करोडौं हातहरू सहयोगका निम्ति तयार छन् । मात्र यी सबै सकारात्मक पक्षहरूलाई उपयोग गर्न सक्ने राष्ट्रिय नेतृत्वको खाँचो छ । यस्तो नेतृत्व क्षमता एकताबद्ध भइरहेका यी दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग मात्र छ । यही क्षमतालाई उजागर गर्न हामी दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूले एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने घोषणा गरेका हौं । नेपालको संविधानले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणसहित समाजवाद उन्मुख व्यवस्थातर्फ मार्गनिर्देश गरेको छ । संविधानको यसै मार्गनिर्देशबमोजिम अगाडि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौं । आजको समाजवाद आजकै विशेषतामाथि आधारित भएर मौलिक ढंगले मात्र निर्माण गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्दछ । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता नेपाली समाजवादका विशेषताका रूपमा रहनेछन् । यो नेपाली जनताको चाहना र देशको आवश्यकता हो । यस समाजवादमा देश विकासका लागि राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण, विकास र परिचालन गरिनेछ । जनताको समर्थन प्राप्त हुँदा हामी राज्यको नेतृत्व गर्नेछांै, समर्थन प्राप्त भएन भने प्रतिपक्षमा रहनेछौं । तर, संविधानसम्मत समाजवाद उन्मुख प्रणालीलाई भत्काएर राष्ट्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयासलाई भने सफल हुन दिंदैनौं । पार्टी एकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन ‘पार्टी एकता संयोजन समिति’ गठन भएको छ । एकीकरणको काम पूरा नहुँदासम्म दुवै पार्टीका सबै कमिटी र जनसंगठनहरू यथावत् रूपमा सञ्चालनमा रहनेछन् । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पार्टी एकीकरणका निम्ति आवश्यक कामहरू अघि बढाइनेछन् । जति सक्यो छिटो ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन सम्पन्न गरी विधिवत् एकीकृत पार्टी निर्माण गरिनेछ । केही कानुनी जटिलता र भावनात्मक पक्षलाई ध्यान दिँदै आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचनमा एउटै चुनाव चिह्न लिएर जनताबीच जान नसकिएकाले निर्वाचनमा दुवै पार्टीका चुनाव चिह्नहरू प्रयोग गरिनेछन् । नेकपा (एमाले) का उम्मेदवारहरूका निम्ति सूर्य चिह्नमा मतदान गरिनेछ र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेदवारहरूका निम्ति गोलाकारभित्र हँसिया–हथौडा चिह्नमा मतदान गरिनेछ । ३. शान्ति, समृद्धि र समानता : हाम्रो आधारभूत प्रतिबद्धता (क) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान एवं हितको रक्षा र राष्ट्रको समृद्धि हाम्रो आधारभूत प्रतिवद्धता हो । नेपालको संविधानले निर्देशन गरेअनुरूप राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, पारस्परिक सम्मान, समानता एवं लाभ र राष्ट्रिय हितका आधारमा छिमेकीलगायत सबै मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गरिनेछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मुलुकको आवश्यकता र राष्ट्रिय हितअनुरूप राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयन गरिनेछ तथा आवश्यकताअनुसार यसको परिमार्जन र विकास गरिनेछ । (ख) नेपाली जनताको महान् संघर्षद्वारा प्राप्त समाजवाद–उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र धर्मनिरपेक्षताजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिसहित जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासनप्रणालीलाई संस्थागत गरिएको नेपालको संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । (ग) नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा र सुदृढीकरण, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, सुशासन र पारदर्शितालाई बलियो तुल्याइनेछ । आवधिक निर्वाचनबाट ताजा जनादेश प्राप्त गर्ने र असहमति एवं प्रतिपक्षको कदर हुने प्रणालीको अनुशरण गरिनेछ । भौगोलिक तथा सामाजिक र सांस्कृतिक विविधतायुक्त नेपाली समाजमा सबैका लागि न्याय, सम्मान र अवसर सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम गरिनेछ । सामाजिक सद्भावको बाटोबाट राष्ट्रिय एकता, दिगो शान्ति र स्थायित्व कायम गरिनेछ । शान्ति र स्थायित्वको वातावरणमा आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गरिनेछ । राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै स्वाधीनता र अखण्डता सुदृढ गरिनेछ । असल छिमेकी सम्बन्ध, पारस्परिक लाभ, सम्मान, समानता, अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व, सार्वभौम समानता, न्यायोचित सम्बन्ध, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवाद को अभ्यास गरिनेछ । (घ) राष्ट्रको मुख्य कार्यभार तीव्र आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायसहितको उच्चस्तरको समृद्धि भएकाले तदनुरूप कार्यक्रम, मूल कार्यनीति र कार्ययोजना निर्माण गरिनेछ । यसको लक्ष्य सामाजिक न्यायसहितको सुसंस्कृत र समृद्ध समाजवाद हुनेछ । सामन्तवादका अवशेषहरूलाई समाप्त पारिनेछ । राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्दै आत्मनिर्भर तथा सबल अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेछ । सार्वजनिक क्षेत्रसँगै निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ प्रवर्धन गरिनेछ । अर्थतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित गरिनेछ । (ङ) शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका कामहरू यसै अवधिमा सम्पन्न गरी मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गरिनेछ । घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरू र सबै विस्थापितलाई ससम्मान पुनःस्थापित गरिनेछ । (च) मजदुर, किसान, श्रमजीवी, शोषित, पीडित, गरिब जनताको हितका पक्षमा व्यवस्थित कार्ययोजना सञ्चालन गरिनेछ । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम र सबै उत्पीडित जाति र पिछडिएका क्षेत्रका जनताको हक, हित, पहिचान र स्वाभिमानको पक्षमा हाम्रा कामहरू निर्देशित हुनेछन् । (छ) सबै वर्ग, तह र समुदायका जनतालाई समान रूपमा अधिकारसम्पन्न बनाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ पारिनेछ । सुदृढ आन्तरिक एकताका आधारमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको रक्षा गरिनेछ । ४. स्वच्छ निर्वाचन–लोकतन्त्रको आधार : सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार संघीय संरचनाका तीनै तहको निर्वाचनलाई हामीले नेपालको समृद्धिका निम्ति महत्वपूर्ण प्रस्थानबिन्दुका रुपमा लिएका छौं । नेपालको राजनीतिलाई सिंगो समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र समुन्नत एवं समृद्ध समाज निर्माणको माध्यमका रूपमा विकास गरिनेछ । यस निर्वाचनलाई हामीले नेपालको समृद्धिको दिशामा महत्वपूर्ण प्रस्थान बिन्दुका रूपमा लिएका छौं । कहिल्यै कसैको उपनिवेश नबनेको देशका जनता हुन पाएकोमा हामी गौरव गर्दछौं । छिमेकीहरू सयौं वर्ष उपनिवेशमा रहँदा समेत हाम्रो देश स्वतन्त्र रूपमा शिर ठाडो पारेर खडा भइरह्यो । हामी विश्वकै सुन्दर देशहरूमध्ये एक नेपालका जनता हुन पाएकोमा गर्वित छौं । पूर्वीय सभ्यताको उद्गम स्थल हाम्रो भूमि कला, साहित्य र संस्कृतिको गौरवको प्रतीक र खुला संग्रहालय हो । यो जल, जमिन, जंगल, र जनशक्तिले सम्पन्न भएको र जैविक विविधता, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, र मानव संशाधनजस्तो आर्थिक विकासको प्रचुर आधार र पर्याप्त सम्भावना भएको देश हो । यससँग भूगर्भमा धातु र अधातुजन्य बहुमूल्य खनिजका भण्डारहरू रहेका छन् । यिनलाई प्रयोग गरेर द्रुततर गतिमा नेपाली जनतालाई समृद्ध बनाइनेछ । नेपाली जनताले निरंकुशतन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्रको स्थापनापछि तीव्र आर्थिक विकास र त्यसको प्रतिफल समान रूपमा उपभोग गर्न पाउने अवसरको अपेक्षा गरेका छन् । जनताको आकांक्षा र आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने हाम्रा प्रतिबद्धता निर्वाचित भएसँगै दीर्घकालीन सोच, योजना, र कार्यक्रम सहित कार्यान्वयन गर्न सुरु गर्नेछौं । लामो समयको संक्रमणकाल र नेपाली राजनीतिमा देखिएको परामुखी प्रवृत्ति, चरम सत्तालोलुपता, भ्रष्टाचार एवं सुशासनको अभाव र नवउदारवादी आर्थिक नीतिको अन्ध पक्षपोषणका कारण संसारकै गरिब हुनुपरेको अवस्थालाई परिवर्तन गरिनेछ । गरिबी, बेरोजगारी र अभावबाट जनतालाई मुक्त गर्नेतर्फ उपयुक्त नीति र कार्यक्रमहरू यो घोषणापत्रमार्फत हामीले अगाडि सारेका छौं । यो घोषणापत्रमा नयाँ युगका विशेषतामा आधारित नेपाली जनताको समृद्धिको ठोस कार्ययोजना समावेश गरेका छौं । यसलाई पूरा गर्न आगामी निर्वाचनबाट हामीलाई सुविधाजनक बहुमतसहितको सरकार गठन गर्ने जनादेशका लागि सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं । ५. सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य नीतिहरू १. सामन्ती शोषणका सबै अवशेषहरूको अन्त्य, नोकरशाही तथा दलाल पुँजीवादी शोषणको अन्त्य, उत्पादक शक्ति, उत्पादकत्व एवं उत्पादनमा तीव्र वृद्धि, सामाजिक न्याय एवं न्यायोचित वितरणसहितको आर्थिक समृद्धि, गरिबी, बेरोजगारी, असमानता एवं परनिर्भरताको अन्त्य, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्ति हाम्रो मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्र हुनेछ । २. आर्थिक विकासको प्रक्रियालाई गुणात्मक तीव्रताका साथ अघि बढाउन राज्यका तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेलिनेछ । राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सिमानाको रक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार तथा परियोजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा र वातावरण संरक्षण लगायतका क्षेत्रमा राज्यले नेतृत्व गर्नेछ । निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा सामेल र प्रोत्साहन गरिनेछ । लगानीमैत्री वातावरण, अनुकूल श्रम सम्बन्ध र लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ । सार्वजनिक–निजी–साझेदारीलाई महत्वका साथ अवलम्बन गरिनेछ । अर्थ नीतिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा सहकारिताको मूल्य मान्यतामा आधारित सहकारी प्रणालीलाई प्रवर्धन गरिनेछ । ३. नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीको आकार र सामथ्र्य अझै पनि सानो तथा कमजोर रहेकाले राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण र गुणात्मक आर्थिक वृद्धिका निम्ति आन्तरिक पुँजी लगानी मात्र अपर्याप्त हुनेछ । त्यस अवस्थामा ठूला पूर्वाधार निर्माण, आयात प्रतिस्थापक तथा निर्यातमूलक उद्योग र राष्ट्रिय प्राथमिकताका अन्य आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याइने छ । आन्तरिक र बाह्य लगानीमा सन्तुलनको नीति लिँदै आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवर्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी, र व्यवस्थापकीय सुधार गरिनेछ । ४. आर्थिक विकासलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा विकास तथा आम विद्युतीकरण गरिनेछ । आधुनिक प्रविधि सहित सडक, रेल, विमानस्थल, नहर लगायतका ठूला भौतिक पूर्वाधारहरूको तीव्र विकास गरिनेछ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण गरिनेछ । पर्यटन तथा उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको विकासद्वारा आर्थिक रु रूपान्तरण गरिनेछ । नवनिर्माणको आवश्यकताअनुरूप मानव संशाधनको विकासलाई योजनाबद्ध ढंगले तीव्र गतिका साथ अघि बढाइनेछ । ५. नवउदारवादको अन्ध पक्षपोषणले अनुत्पादक र उपभोक्तावादी पुँजीवादलाई बढावा दिइरहेको वर्तमान स्थितिलाई अन्त्य गरी राष्ट्रिय उत्पादनशील पुँजी, श्रम र रोजगारी केन्द्रित औद्योगिकीकरण एवं विकास नीति अवलम्बन गरिनेछ । तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको समावेशी र दिगो विकास, वातावरण संरक्षण र श्रमिकको हितलाई हाम्रो विकास नीतिले उच्च प्राथमिकतामा राख्नेछ । ६. व्यापक रूपमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन उद्योगहरूको विकास गरिनेछ । उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक परनिर्भरता घटाउने, र व्यापार घाटा समाप्त पार्ने औद्योगिक तथा वाणिज्य नीति अवलम्बन गरिनेछ । ७. संविधानले मौलिक अधिकारका रुपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुत्ता र आवासलाई आवश्यक कानुन र तदनुरूपको योजना बनाई लागू गरिनेछ । भूमि, पुँजी र प्रविधिसहित उत्पादनका सबै साधनमा नेपाली जनताको न्यायोचित पहुँच स्थापित गरिनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई ज्ञान, सीप तथा उद्यमशीलताको अवसर प्रदान गरिनेछ । सामाजिक संरक्षण र प्रत्येक नागरिकको सुरक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनतालाई एकीकृत सेवा प्रदान गरिनेछ । सबै असहाय वृद्ध, बालक, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दा, दलित, एकल महिला, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जाति, जनजाति तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रभावकारी राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिनेछ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति र प्रणालीलाई परिमार्जन गरिनेछ तथा राष्ट्रको आवश्यकताअनुरूप शिक्षालाई समतामूलक, अनुसन्धानमूलक, व्यवसायिक र गुणस्तरीय बनाइनेछ । ८. छिमेकी तथा बाह्य मुलुकहरूसँग गरिएका सबै असमान र अपमानजनक सन्धिसम्झौताहरूलाई राष्ट्रिय हितअनुरूप प्रतिस्थापित गरिनेछ । समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानलगायतका पञ्चशीलका सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्थापित मान्यताका आधारमा सबै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिनेछ । यिनै सिद्धान्त र मान्यताका आधारमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ र सुदृढ बनाइनेछ । ९. राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सर्वाङ्गीण विकासको योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । १०. आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पु¥याइनेछ । १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ । यसैका माध्यमबाट निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई सो अवस्थाबाट मुक्त गरिनेछ । यस शताब्दीको अन्त्य अर्थात् वि.सं. २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछन् । ११. नेपाल लगायत विश्वका प्रायः सबै मुलुकले संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत् अघि सारेका दिगो विकासका लक्ष्यहरु सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं । निरपेक्ष गरिबी, भोकमरी, निरक्षरता, अस्वस्थता र असमानताको अन्त्य जस्ता यी पवित्र तर चुनौतीपूर्ण लक्ष्यहरु हासिल गर्ने गरी सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका नीति तथा कार्यक्रमहरु अघि बढाइने छ । घोषणापत्रको पूर्ण पाठ १. भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान –दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गरिनेछ । वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिनेछ । भूउपयोग नीति, योजना एवं कानुनका आधारमा भूमिको वर्गीकरण तथा उपयोग गरिनेछ । कृषिभूमि अतिक्रमण गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरिनेछ । भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेखहरू डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ । मोहियानी हकको समस्या कानुनबमोजिम समाधान गरिनेछ । –दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ । पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पु¥याइनेछ । सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिनेछ । –कृषियोग्य भूमि सहकारिताका आधारमा चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषि पूर्वाधारमा ठूलो मात्रामा लगानी गरिनेछ । कृषि यान्त्रीकरण, मल, बीउ, प्रविधि तथा प्रशोधन र भण्डारणमा अनुदान दिइनेछ । सम्पूर्ण कृषिभूमिमा सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेट स्तरका आधुनिक फार्महरूको विकास गरी माटोअनुकूल एउटै बाली उत्पादन गरिनेछ । कृषि फार्महरूमा व्यापक रूपमा डेरी, पोल्ट्री, पशुपन्छी, मौरी र माछा पालन र खाद्य, फलफूल तथा गैर खाद्य कृषिको उत्पादन गरिनेछ । बीउ सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिनेछ । कृषि उत्पादकत्व १० वर्षमा दोब्बर गरिनेछ । –कृषि उत्पादन, भण्डारण र वितरणमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग र यान्त्रिकीकरण गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक संख्यामा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने र अनुसन्धानका कार्यक्रमहरु अघि बढाइने छ । सबै किसिमको खाद्य तथा अखाद्य कृषिबाली र पशुपन्छी व्यवसायमा बिमा व्यवस्था लागू गरिनेछ । बजारमा बिक्री हुन नसकेको व्यावसायिक उत्पादन सरकारले खरिद गरी संचित गरिनेछ र खाद्य सुरक्षामा उपयोग गरिनेछ । हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक शीतभण्डार निर्माण गरिनेछ र ती शीतभण्डारलाई राजमार्गसँग जोडिनेछ । हरेक स्थानीय तहका उत्पादन क्षेत्रमा सरकारबाट मान्यता प्राप्त कृषि तालिम केन्द्रका साथै कृषि बजार, कृषि प्रसार, पशु सेवा केन्द्रसहित एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछन् । कृषिविज्ञ र आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्न व्यवसायिक तथा प्राविधिक स्कुल, कलेज तथा तालिम केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछन् । –कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्रांगारिक मल देशभित्रै उत्पादन गरिनेछ । क्रमशः देशको सिंगो कृषि उत्पादन प्रांगारिक मलमा आधारित गराइनेछ । रासायनिक कीटनाशक विषादीको ठाउँमा प्रांगारिक विषादी प्रयोग गरिनेछ । आगामी १० वर्षमा नेपाललाई रसायन र विषादी मुक्त (अर्गानिक) मुलुक घोषणा गरिनेछ । २. कृषिभूमिमा पानी: सिँचाइमा लगानी – पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिँचाइयोग्य कृषिभूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गरिनेछ । तराई÷मधेस र भित्री तराईको कृषिभूमि सिँचाइ गर्न तमोर–मोरङ डाइभर्सन, सुनकोसी–कमला र सुनकोसी–मरिन–बाग्मती डाइभर्सन, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन, रापती–सुराई डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन, पश्चिम सेती–कैलाली–पाण्डुनजस्ता नदी डाइभर्सन योजना अगाडि बढाइनेछन् । – पुराना सिँचाइ प्रणालीलाई मर्मत–सम्भार तथा पुनर्निर्माण गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ । चुरे तथा महाभारत क्षेत्रबाट बग्ने नदीको मुहानमा बाँध निर्माण गरी बाढी नियन्त्रण, विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ तथा माछा पालन कार्यक्रम लागू गरिनेछन् । वर्षात्को पानीसमेत उपयोग गरी राष्ट्रव्यापी रूपमा ताल र सानाठूला पोखरी निर्माण गरी डढेलो नियन्त्रण, चरिचरन र अन्य सिँचाइमा सदुपयोग गरिनेछ । – भूमिगत सिँचाइ सम्भाव्य भएका तराई–मधेस र अन्य स्थानमा स्यालो तथा डिप ट्युबवेल र पहाडी भूभागमा अवस्थित समथर भूभाग, बेंसी तथा टारमा सौर्य ऊर्जा एवम् अन्य प्रविधिमा आधारित लिफ्ट सिँचाइ सञ्चालन गरिनेछ । आकासे पानी संकलन तथा भण्डारण, थोपा तथा फोहोरा सिँचाइ, प्लास्टिक पोखरी र तालतलैया एवं पानीका अन्य स्रोत प्रयोगद्वारा कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । ३. विद्युत् तथा ऊर्जा वृद्धि : राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि –आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबिसै घण्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराइनेछ । उत्पादन, भण्डारण, वितरण, पारिवारिक चुलो, होटल, रेस्टुरेन्टहरूमा विद्युत् ऊर्जा प्रयोग गरिनेछ । आगामी तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिनेछ । अझै पनि बिजुलीबाट वञ्चित घरपरिवारमा दुई वर्षभित्र विद्युत् उपलब्ध गराइनेछ । –आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । विद्युतको उच्च खपत हुने उद्योगहरु, यातायात प्रणाली र गार्हस्थ उपभोगको माध्यमबाट विद्युतको आन्तरिक खपत प्रति व्यक्ति÷प्रतिघन्टा ११० किलोवाटबाट बढाएर १० वर्षमा १५०० किलोवाट पु¥याइनेछ । आन्तरिक खपतबाट बचेको उत्पादित ऊर्जा निर्यात गर्न प्रसारण लाइनहरु निर्माण गरिनेछ । –आगामी १० वर्षमा सम्पन्न हुने गरी कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंह गाड, उत्तर गंगा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोसी–१, सुनकोसी–२, तमोर, तामाकोसी–३ लगायत परियोजनाहरूको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइनेछ । –‘घरघरमा बिजुली ः जनजनमा शेयर’ नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गरिनेछ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि यस्ता परियोजनामा सेयर उपलब्ध गराउन विशेष वित्तीय व्यवस्था गरिनेछ । स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई ४९ प्रतिशतसम्म सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत लाइन जोड्न र विजुली उपभोगमा सहुलियत दिइनेछ । –सरकार बनेको पहिलो वर्षमै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडांै–वीरगन्जसम्म ७ सय ६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनहरू निर्माण सुरु गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा कर्णाली, गण्डकी र कोसी करिडोर तथा मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन जडान गरिनेछ । विद्युत् चुहावट रोक्न र जोखिम न्यून गर्न अत्याधुनिक प्रविधियुक्त सुरक्षित तार उपयोग गरिनेछ । शहर र ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण विद्युत् प्रसारण लाइन भूमिगत गराइनेछ । आगामी तीन वर्षमा मुलुकको सबै भागमा विद्युतीकरण गरिनेछ । ४. यातायात पूर्वाधार : आर्थिक रूपान्तरणको आधार –काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र निर्माण गरिनेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र ६ लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ । डुबान क्षेत्रमा आकासे मार्ग निर्माण गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा पशुपतिनगर, चुलाचुली, दमक, धरान, चतरा, त्रियुगा, कमलामाई, हेटांैडा, भरतपुर, देवघाट, रामपुर, रिडी, सन्धिखर्क, प्यूठान, घोराही, सुर्खेत, बाबियाचौर, सुँगुरखाल, अमरगढी र पूर्णागिरिसम्म समेट्ने गरी भित्री तराई कृषि तथा औद्योगिक करिडोर निर्माण गरिनेछ । –मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरी पाँच वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । राष्ट्रव्यापी सडक सञ्जाल निर्माण गर्दा आवश्यकताअनुसार उच्च पुल र सुरुङ प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरिनेछ । उत्तर–दक्षिण राजमार्ग तथा तराईका सबै जिल्लामा राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्म ४/६ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिनेछ । हिमाली जिल्लाका सदरमुकामदेखि नेपाल–चीन सिमानासम्म २÷४ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशका केन्द्रहरूलाई ४ देखि ६ लेनका आधुनिक सडकहरूमार्फत् मुख्य राष्ट्रिय राजमार्गसँग आबद्ध गरिनेछ । –आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिनेछ । यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाडांै–पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिनेछ । काठमाडौं र वीरगञ्जलाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । काठमाडौंलगायत अन्य मुख्य सहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिनेछ ।स्थानीय तहमा चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण आरम्भ गरिनेछ । –राजधानी काठमाडौंलाई छिमेकी मुलुकका रेलमार्ग सञ्जालसँग तथा राजधानीलाई सबै प्रादेशिक केन्द्रहरूसँग द्रुतमार्गहरूद्वारा जोडिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश केन्द्रहरूलाई जिल्ला सदरमुकाम तथा स्थानीय तहका केन्द्रसँग आधुनिक यातायात सञ्जालद्वारा जोडिनेछ । –आगामी १० वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी जलमार्ग, पदमार्ग, केबुलकार तथा घोडेटो र गोरेटो बाटोे निर्माण, विस्तार एवं स्तरोन्नतिका बृहत् परियोजना सञ्चालन गरिनेछ । यस अवधिमा ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण गरिएका ८१ हजार किलोमिटर सडकहरूलाई कृषि सडकमा रूपान्तरण गरिनेछ । मुलुकमा अहिलेसम्म निर्माण भए जति सडक आगामी १० वर्षभित्रमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कार्य गरिनेछ । ५. अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कका लागि हवाई र जलमार्ग –त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नति गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनेछ । दुई वर्षभित्र भैरहवा र तीन वर्षभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । –विराटनगर, नेपालगन्ज, सुर्खेत तथा धनगढी विमानस्थलहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार र स्तरोन्नति गरिनेछ । सबै आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई अत्याधुनिक, सुविधासम्पन्न र सुरक्षित हुने गरी विस्तार तथा आधुनिकीकरण गरिनेछ । –बाह्य र आन्तरिक पर्यटन र मागको प्रक्षेपणका आधारमा नेपाल वायुसेवा निगमका विमानको संख्या बढाइनेछ । निजी क्षेत्रका हवाई सेवालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । –कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा आन्तरिक र बाह्य जलमार्गका सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । उच्च बाँधयुक्त जलाशयमा जलमार्गको विकास गरिनेछ । –भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गरिनेछ । ६. समृद्धि र राष्ट्रको पहिचान : हाम्रो पर्यटन –नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ । जैविक र सांस्कृतिक विविधता एवं प्राकृतिक सौन्दर्यको अध्ययन–अवलोकनका लागि नयाँ गन्तव्यको खोजी र विकास गरिनेछ । –पर्वतारोहण, पदयात्रा तथा हिमाल अवलोकनलाई थप आकर्षक र सुरक्षित गरिनेछ । जोखिममा तत्काल उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था गरिनेछ । –पर्यटनको विकासका लागि ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म जोड्ने गरी ‘हिमाली पर्यटकीय पदमार्ग’ निर्माण गरिनेछ । लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, जनकपुरधाम, मुक्तिनाथ, हलेसीलगायत महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरिनेछ । ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका स्थानको संरक्षण गरिनेछ । आगामी तीन वर्षभित्र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी धरहराको पुनर्निर्माण गरिनेछ । –नेपालको बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक विशेषतालाई प्रवद्र्धन गर्दै पर्यटन क्षेत्रहरूको विकास गरिनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय विशेषतासहित न्यूनतम एक पर्यटक गन्तव्यको विकास गरिनेछ । –निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रहरूलाई धेरै पर्यटक आकर्षित गर्ने गरी संवद्र्धन गरिनेछ । –आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटकहरू पु¥याउने गरी प्रचारप्रसार, बजार प्रवद्र्धन, पूर्वाधार निर्माण र पथप्रदर्शकहरूका लागि तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गरिनेछ । पर्यटनसम्बन्धी उच्च अध्ययन र आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न पर्यटन विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिनेछ । –पर्यटक सेवाका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थानमा केबुलकार र मोनोरेल सञ्चालन गरिनेछ । ७. उद्योग र खनिज –‘एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’ नीतिअनुरूप सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिनेछ । विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई आधुनिकीकरण गरिनेछ । यी औद्योगिक क्षेत्रहरूमा १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरिनेछ । लगानीकर्ताका लागि उद्योग स्थापना भएको पाँच वर्षसम्म विद्युत्, पानी र करमा विशेष छुट दिइनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योग ग्राम विकास गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षभित्रमा मुलुकका विभिन्न भागमा फेला परेको खनिज र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोग गरिनेछ । –नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निजामती कर्मचारी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने लत्ताकपडा स्वदेशमै उत्पादन गरिनेछ । सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई स्वदेशमै उत्पादित वस्तुको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । –नेपाललाई आवश्यक पर्ने आधारभूत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गरिनेछ । –स्थानीय सीप, प्रविधि र कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन गर्न राज्यले विशेष नीति लिनेछ । औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गरी आगामी पाँच वर्षमा धेरैजसो उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरूमा आत्मनिर्भरता कायम गरिनेछ । –नागरिकहरूलाई कर तिर्ने बानी बसाल्न व्यापक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कर नतिर्ने, कर छल्ने तथा व्यापार अधिविजकीकरण र न्यून विजकीरण गर्नेमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिनेछ । आन्तरिक राजस्वबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशतभन्दा बढी बेहोर्न सक्ने गरी करको दायरा र प्रशासन सुदृढ गरिनेछ । –विदेशी सहायतामाथिको निर्भरता क्रमशः हटाउँदै लगिनेछ र विदेशी सहायता नचाहिने गरी अर्थतन्त्रको क्षमता विकास गरिने छ । ८. गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार : राष्ट्रनिर्माणको आधार –आफ्नै अनुभवहरूको समीक्षा गर्दै र संसारभरिका नमुना शिक्षा प्रणालीहरूको अध्ययन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि आगामी दुई वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गरिनेछ । गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गरिनेछ । तदनुरूप साधनस्रोतले युक्त पर्याप्त भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ । –संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू साधनस्रोत सम्पन्न नहुन्जेलका लागि माध्यमिक शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्यमा केन्द्रले लगानी गर्नेछ । –माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिनेछ । विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अनिवार्य प्रयोग गरिनेछ । ई–लाइब्रेरी स्थापना गर्नुका साथै विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तक र ल्यापटपलगायत आधुनिक शिक्षण सामग्री क्रमशः उपलब्ध गराइनेछ । –माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई कुनै पनि तहको सुरु सरकारी सेवाका लागि र उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिभावान् र क्षमतावान् श्रमशक्ति निर्माण गर्न सञ्चालन गरिनेछ । राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने चिकित्सक, इन्जिनियर, अर्थशास्त्री, व्यवस्थापकलगायत दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा राज्यले विशेष ध्यान दिनेछ । –उच्च शिक्षामा अध्ययन, अनुसन्धानमार्फत विज्ञता र विशेषज्ञताको विकास गरिनेछ । –गुरुकुल, विहार, गुम्बा, मदरसा, खुला एवं वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध गरिनेछ । दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चित गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा सबै नागरिकलाई साक्षर तुल्याइनेछ । –अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीहरूका निम्ति आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा ३ सम्म मातृभाषामा अध्ययन–अध्यापन गराउन आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ । –सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र निजी लगानीलाई नियमन गर्दै दुईखाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विषमता हटाइनेछ । शिक्षालाई उत्पादन, श्रम एवं स्थानीय अर्थतन्त्र र स्थानीय रोजगारी वृद्धिसँग आबद्ध गरिनेछ । –शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराइनेछ । विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र बनाइनेछ । –सामुदायिक विद्यालयका लागि सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, शौचालय, छात्रावास, खेलकुदको व्यवस्था, सरसफाइ आदिको उचित प्रबन्ध गरिनेछ । ९. सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा –स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ । सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बिमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिनेछ । १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ । –हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शैयाका सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ । प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधि, उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मीसहितका स्वास्थ्य चौकी र घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिनेछ । –एलोप्याथिक, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपन्चर, आम्ची, प्राकृतिक र परम्परागत स्वास्थ्य सेवालगायत वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा सेवामा ल्याइनेछ । नेपालमा पाइने जडीबुटी तथा औषधीजन्य पदार्थको संवद्र्धन गरी औषधि उत्पादन गरिनेछ । –खोप, स्वास्थ्य सेवा र पोषणयुक्त खानाको पर्याप्त उपलब्धता तथा स्याहार–सम्भारबाट बाल मृत्युदर शून्यमा पुर्याइनेछ । –उच्च रक्तचाप, मुटुरोग, मधुमेह, मिर्गाैला रोग, दमखोकी, क्यान्सर आदि घातक रोगहरूको औषधि, रक्त परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइनेछ । मिर्गौला रोगीका लागि डायलोसिस तथा प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क गरिनेछ । मानसिक रोग, डेंगु, चिकनगुनिया, मलेरिया, कालाजार, हात्तीपाइले, टिबी, निमोनिया, टाइफाइड, झाडापखाला तथा सिक्कल सेल एनिमियाजस्ता रोगको प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रण गरिनेछ । –प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा सुविधासम्पन्न एक हजार शैयाको अस्पताल स्थापना गरिनेछ । सो अस्पतालसँगै साधन र स्रोतले सम्पन्न छुट्टै डायोग्नोसिस केन्द्र स्थापना गरिनेछ । त्यसैगरी, ट्रमा सेन्टर, अप्रेसन थिएटर, आईसीयू सेन्टर तथा भेन्टिलेटर सेन्टरहरू स्थापना गरिनेछ । यी सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा अत्याधुनिक प्रविधि जडान गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवाका लागि लामो समय पर्खनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिनेछ । –सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अहिले कायम तलबमानमा दुईगुणा बढी तलब र भत्ताको व्यवस्था गर्नुका साथै ओभरटाइम भत्ताको व्यवस्था पनि गरिनेछ । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूले निजी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ । –सुर्तीजन्य पदार्थमा नियन्त्रण गर्नुका साथै मदिरा उत्पादन र विक्री–वितरणलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गरिनेछ । –प्रत्येक घरमा अनिवार्य शौचालय र धुवाँरहित चुलोको व्यवस्था गरिनेछ । धुवाँ, धुलो र रसायनको उचित व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ । –किशोरकिशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । व्यायाम, योग र मनोरञ्जनलाई जीवनशैलीको अंग बनाइनेछ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय अस्पतालबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ । –विकट गाउँहरूका लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ । आकस्मिक दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप र विपद्बाट हुने घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गरिनेछ । –स्वास्थ्यसम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरुत्साहित गरिनेछ । १०. मानव संशाधन विकास –प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ । उमेर पुगेका सबै व्यक्तिलाई रुचि अनुसारको निशुल्क तालिम प्राविधिक तालिम दिइने छ । –प्राविधिक शिक्षालयहरूमा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूपका दक्षता प्रदान गर्न प्रयोग गरिनेछ । यी शिक्षालयहरूबाट दक्षता प्राप्त व्यक्तिहरूलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिइनेछ । –प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय सञ्चालन गरिनेछ । यी महाविद्यालयहरूलाई उच्चस्तरका दक्ष प्राविधिक र व्यवस्थापक उत्पादन गर्न प्रयोग गरिनेछ । केन्द्रीय स्तरमा राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने वैज्ञानिकहरू उत्पादन गर्न विभिन्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिनेछ । वैज्ञानिकहरूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा दर्ता गरिने छ । ११. स्वस्थ जीवनको आधार : खेलकुद विकास –राष्ट्रको पहिचान, सम्मान र गरिमा अभिवृद्धि गर्ने गरी खेल क्षेत्रको विकास गरिनेछ । खेलकुदमार्फत नागरिकहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य, सामूहिक भावनाको विकास र अनुशासित तथा मर्यादित जीवनयापन गर्न सिकाइनेछ । –बाग्मती उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चार रंगशाला स्थापना गरिनेछ र खेलकुद महाविद्यालय सञ्चालन गरिनेछ । –प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा एक अत्याधुनिक र साधनसम्पन्न खेलग्रामसहित रंगशाला निर्माण गरिनेछ । –प्रत्येक स्थानीय तहमा रंगशाला, खेलमैदान, युवा क्लब तथा विचरण पार्कहरू निर्माण गरिनेछ । –राजधानीमा खेलकुद विश्वविद्यालय र प्रदेश सदरमुकामहरूमा खेलकुदसम्बन्धी आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ । –प्राथमिक तहदेखि महाविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई खेलकुदमा भाग लिन अनिवार्य गरिनेछ । सबै तहका विद्यालयहरूमा इन्डोर तथा आउटडोर खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साथै, सुविधासम्पन्न खेलमैदानको व्यवस्था गरिनेछ । –सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिका वडाका टोलहरूमा खेलमैदान र विचरण पार्क बनाइनेछ । नागरिकहरूलाई बिहान–बेलुका खेलकुदमा अनिवार्य भाग लिन प्रोत्साहित गरिनेछ । १२. वातावरण र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण –जैविक विविधताको संरक्षण गरिनेछ । जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धन गरिनेछ । प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि समुदायसँग सहकार्य गरिनेछ । –वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रलाई प्राकृतिक चिडियाखानाका रूपमा विकास गरिनेछ । विकासका कामहरूमा वातावरण संरक्षण, स्रोतको सुरक्षालगायत विषयमा समुचित ध्यान दिइने छ । –नयाँ संरचनाहरू भूकम्प र आगलागी प्रतिरोधी, बाढीपहिरोबाट सुरक्षित बनाइने छ । –प्राकृतिक स्रोतमाथि नेपाली जनताको अक्षुण्ण अधिकारको पूर्ण रक्षा गरिनेछ । –समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई व्यापक बनाइनेछ । कबुलियती र निजी वनका कानुन सरलीकरण गरिनेछ । वनको पहुँचबाहिर रहेका तराई–मधेस लगायत सबै क्षेत्रका समुदायलाई वनको पहुँचभित्र ल्याइनेछ । विपन्न वर्ग, महिला, दलित, तराईवासी–मधेसी र जनजातिको आयआर्जनका अवसर निर्माण गरिनेछ । तराई–मधेस र भित्री तराईका १० लाख हेक्टर भूमिमा लाखौं श्रमशक्ति खपत हुन सक्ने उच्चस्तरको फर्निचर काठ उत्पादन हुने कृषि वन विकास गरिनेछ । कृषि वन विकासका लागि किसानहरूलाई सस्तो ब्याजमा आवश्यक ऋण उपलब्ध गराइनेछ । – न्यूनतम ४५ प्रतिशत हरियाली (वन) क्षेत्र सुरक्षित गर्ने, जैविक विविधता तथा पर्यावरण प्रणालीको दिगो संरक्षण गर्ने र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न नागरिकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ । –विश्वकै लागि अति आवश्यक स्वच्छ पानीको स्रोत हिमाल तथा हिमतालहरुको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत तथा साधन परिचालन गरिनेछ । चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्न त्यहाँ रहेका जोखिमपूर्ण बस्ती र अव्यवस्थित कृषिलार्ई वैकल्पिक स्थानमा व्यवस्थापन गरिनेछ । –नदीखोला, पोखरी, तालतलैया, धार्मिक स्थल, खानेपानीको मुहान, खुला क्षेत्र, सडक, टोल वा अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा सफाइ गरिनेछ । सार्वजनिक स्थलमा सुविधायुक्त सार्वजनिक शौचालय निःशुल्क सञ्चालन गरिनेछ । सार्वजनिक स्थलहरूलाई अतिक्रमण हुन नदिने नीति कडाइका साथ लागू गरिनेछ । –जैविक ऊर्जा र प्रांगारिक मल उत्पादनका माध्यमबाट फोहोरलाई दिगो व्यवस्थापन गरिनेछ । –मापदण्डविपरीतका प्लास्टिक झोला र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने सामग्रीको प्रयोगलाई निषेध गरिने छ । १३. सक्षम प्रदेश : अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार –प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुदृढ, संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यास गर्न सक्षम र आधारभूत लोकतन्त्रको नमुनाका रूपमा विकास गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी क्षमताले युक्त, विशिष्ट पहिचानयुक्त बनाउन विशेष योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । –प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासका लागि आगामी पाँच वर्षसम्म राष्ट्रिय राजस्वको ५० प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध गराइनेछ । संविधानले प्रदान गरेका अधिकार र जिम्मेवारीहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक मानव स्रोत उपलब्ध गराइनेछ । –प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको खोजी र उपयोगको कार्ययोजना तयार गर्न तथा व्यवस्थित सहरीकरण एवं एकीकृत बस्ती विकासको गुरुयोजना निर्माण गर्न आवश्यक प्रविधिसहित प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराइनेछ । बजेट निर्माण र परिचालन गर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । –प्रदेशका केन्द्र घोषित भएपछि सम्बन्धित सदरमुकामहरूमा स्मार्ट सिटीको अवधारणाअनुरूप अत्याधुनिक सहर विकास गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास गरिनेछ । त्यहाँको सांस्कृतिक पहिचानसहित एक चलचित्र सहर विकास गरिनेछ । स्थानीय तहका सभाहरूले तोकेका स्थानमा स्मार्ट सिटी विकास गरिनेछ । –प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम एक विश्वविद्यालय र प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालयहरू सञ्चालन गरिनेछ । –आगामी एक वर्षभित्र प्रदेश स्थानीय तहको सहरी केन्द्रमा प्रदेश सरकारको सचिवालय, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेशसभा भवन, उच्च अदालतलगायत स्थानीय तहमा जनप्रशासन भवन, सभा भवन, विभागीय भवन, विद्यालय–महाविद्यालय, एकीकृत सेवा केन्द्र, अस्पताल, सामुदायिक सेवा भवन र सुरक्षा चौकीहरू निर्माणका लागि गुरुयोजना निर्माण गरिनेछ । –व्यवस्थित सहरीकरणको योजना निर्माण गरी राष्ट्रव्यापी सहरीकरण कार्यान्वयन गरिनेछ । छरिएका बस्तीलाई एकीकृत गरी उपयुक्त स्थानमा उपनगर या एकीकृत ग्राम विकास गरिनेछ । –यस्ता संरचना निर्माणमा गुणस्तर कायम हुने गरी उपलब्ध भएसम्म स्वदेशमै उत्पादित निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिनेछ । श्रमशक्ति सम्भव भएसम्म स्थानीय तहबाटै आपूर्ति गरिनेछ। –आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खेलकुद, मनोरञ्जन, पर्याप्त स्वच्छ पिउने पानीको सुनिश्चितता हुने गरी आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । –घरबारविहीन सुकुम्बासी, पूर्वकमैया–कमलरी र पूर्वहलिया, लोपोन्मुख जातिका परिवार, मुसहर, चेपाङ, पासी, चमार, डोम, बादी, माझी, राउटे, कुसुन्डालगायतका विपन्न र पछाडि परेका समुदायका परिवारलाई ५ वर्षभित्र घरवार उपलब्ध गराइनेछ । प्रत्येक परिवारमा एक महिला र एक पुरुषलाई रोजगारी उपलब्ध गराइनेछ । सहकारी र समुदायको संलग्नताको प्रवद्र्धनबाट वस्तु र सेवाको उत्पादन, वितरण र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गरिनेछ । –संभव भएसम्म सबै वडा केन्द्रबाट आधा घण्टामा गाउँपालिका÷नगरपालिकाको केन्द्रमा तथा त्यस्ता केन्द्रबाट अधिकतम दुई घण्टामा राजमार्गमा पुग्ने गरी आधुनिक सडक विकास गरिनेछ । –सडक पुर्याउन सम्भव नहुने उच्च हिमाली क्षेत्रका बस्तीलाई केबुलकारलगायत वैकल्पिक यातायातबाट जोडिनेछ । –विद्युत्, टेलिफोनका तार, ग्याँसका पाइप, खानेपानीका पाइपलगायत सबै भूमिगत राखिनेछ । ढलको समुचित व्यवस्थित गर्नुका साथै सहरहरूमा उत्पादित जैविक फोहोरबाट विद्युत् र प्रांगारिक मल उत्पादन गरिनेछ । – स्थानीय तहमा पोखरी, पार्क र बाल उद्यान निर्माण गरिनेछ । सबै वडा र टोलमा बालगृह, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम, तालिम केन्द्र, खेलकुद मैदान आदिको समुचित व्यवस्था गरिनेछ । प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक पुस्तकालय÷वाचनालय र स्थानीय संस्कृति झल्किने संग्रहालय निर्माण गरिनेछ । –प्रदेशको केन्द्रमा आधुनिक विमानस्थल तथा नगरपालिका/गाउँपालिका केन्द्रमा हेलिप्याड निर्माण गरिनेछ । –सरकार बनेको एक वर्षभित्र भूकम्पपीडित, बाढीपीडित र पहिरोपीडित, घरबारविहीन सबै परिवारलाई घर निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । घर निर्माण गर्दा सम्बन्धित परिवार र गाउँका श्रमिकहरूले काम गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ । सकेसम्म स्वदेशमै उत्पादित निर्माण सामग्री प्रयोग गरिनेछ । –द्वन्द्वबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरू तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिनेछ । एक वर्षभित्रै तुइनहरूलाई झोलुंगे पुलद्वारा विस्थापन गरिनेछ । –राजधानी, प्रदेश सदरमुकाम र स्थानीय तहका केन्द्रमा प्राकृतिक विपत्तिका अवस्थामा चाहिने सम्पूर्ण आवश्यक सामग्रीसहितको गोदाम निर्माण गरिनेछ । प्राकृतिक विपत्तिका बेला उद्धार गर्न सक्ने तालिमप्राप्त स्वयंसेवक शक्ति निर्माण गरिनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राकृतिक विपत्तिमा राहत प्रदान गर्ने एक कोष खडा गरिनेछ । –प्रत्येक तहका केन्द्र र वडामा न्यूनतम एक बैंकको शाखा खोलिनेछ । प्रत्येक परिवारलाई निःशुल्क बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । –हुलाकी राजमार्गका नयाँ स्थानमा १० वटा, पूर्व–पश्चिम राजमार्गका किनारमा थप १० वटा, भित्री तराई राजमार्गका विभिन्न स्थानमा २० वटा र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका तोकिएका १० स्थानमा आधुनिक सहरहरूको विकास गरिनेछ । मस्र्याङ्दी उपत्यका, इलाम, अरुण उपत्यका, दामन, वालिङ, लुम्बिनी, जुम्ला, डडेल्धुरा, साँफेबगरलगायत स्थानमा आधुनिक नयाँ सहर निर्माण गरिनेछ । सबै सहरका केन्द्रमा स्मार्ट सिटी विकास गरिनेछ । १४. स्वच्छ, सुन्दर र आधुनिक राजधानी –बाग्मती उपत्यकालाई सुन्दर, स्वस्थ, स्वच्छ तथा पर्यावरणमैत्री ऐतिहासिक सम्पदा सहरका रूपमा विकास गरिनेछ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाहरूलाई एकीकृत सहरका रूपमा विकास गरिनेछ । उपत्यकालाई सांस्कृतिक मौलिकता र आधुनिकताको संयोजनको नमुना बनाइनेछ । –काठमाडौं उपत्यकालगायत टिस्टुङ, कुलेखानी, बैरेनी र नौबिसे, त्रिशूली उपत्यका, मेलम्ची, इन्द्रावती उपत्यका र दोलालघाट, पाँचखाल, भकुन्डेबेंसी, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीसहित समावेश गरी बृहत्तर राजधानी उपसहर क्षेत्र विकास गरिनेछ । –ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक संरचनालाई भूकम्प प्रतिरोधक बनाई संरक्षित गरिनेछ । अव्यवस्थित संरचनालाई उचित मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरिनेछ । भित्री, बाहिरी र बृहत्् गरी तीनवटा चक्रपथ निर्माण, विस्तार तथा विकास गरिनेछ । –बाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा र हनुमन्ते नदी र खोलाहरू सफा गरिनेछन् । बाग्मती नदीको मुहानदेखि चोभारसम्म ५० मिटर चौडाइको नदी प्रवाह क्षेत्र कायम गरिनेछ । राजधानीलाई फोहोर, धुलो, हिलो र प्रदूषणमुक्त बनाइनेछ । राजधानीका नदी र तालमा ढल र फोहोर पानी मिसाउन प्रतिबन्ध लगाइनेछ । पशु छाडा छोड्न पाइनेछैन । राजधानीवरिपरि हरियालीको विकास गरिनेछ । वन क्षेत्रको अतिक्रमणलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ । –दैनिक ५ लाख बाह्य र आन्तरिक पर्यटक रहन सक्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिनेछ । –सबै सहर र गाउँका पूर्वाधारलाई वातावरणमैत्री तथा अपांगतामैत्री बनाइनेछ । पैदलयात्रु र साइकलयात्रुहरूका लागि अलग लेन निर्माण गरिनेछ । –पहिलो वषदेखि सुरु गरेर दोस्रो वर्षमा सम्पन्न हुने गरी काठमाडांै पेट्रोलियम वाहनहरूलाई विद्युतीय वाहनबाट प्रतिस्थापन गरिनेछ । १५. गाउँ शहरमा सहकारी : घरघरमा रोजगारी –सहकारीलाई नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा विकास गर्न नेपालका सबै परिवारहरूलाई सहकारी संस्थामा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गरिनेछ । सहकारी संस्थाहरूको क्षमता विकासमा राज्यले सहयोग गर्नेछ । यसरी गाउँ शहरमा सहकारी घरघरमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरिनेछ । –सबै साना उत्पादकहरूलाई सहकारी संस्थामा आबद्ध हुन टेवा पु्¥याइनेछ । छरिएका उत्पादनहरूलाई एकीकृत गर्दै व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाइनेछ । सहकारीमा आबद्ध जनतालाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ । बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई उत्पादक सहकारीमा आबद्ध गरी स्वरोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिनेछ । –सबै सहकारीलाई बिमा व्यवस्थामा आबद्ध गरिनेछ । –राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता र विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरूमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई उत्पादन सहकारीमा संलग्न भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न र आफंैलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रोत्साहन गरिनेछ । १६. मर्यादित श्रम : सम्मानित श्रमिक –सबै जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनेछ । –श्रम कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अनौपचारिक श्रम संबन्धलाई औपचारीकरण गरिनेछ । संपूर्ण श्रमिकहरूलाई पञ्जिकरणको प्रक्रियामा लगी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइनेछ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका माध्यमबाट सबै श्रमिक तथा कर्मचारीहरूलाई न्यूनतम सामाजिक संरक्षणका सुविधाहरु जस्तै स्वास्थ्योपचार, बेरोजगार भत्ता, आश्रित परिवारको हेरचाहदेखि निवृत्तिभरणसम्म क्रमशः प्रत्याभूति गरिनेछ । –हरेक कामलाई मर्यादित बनाइनेछ । बाँधा तथा बलपूर्वक लगाइने श्रम र बालश्रमलाई निर्मूल गरिनेछ । श्रम–संपरीक्षणका माध्यमबाट श्रमिकका हक–हितको प्रत्याभूति गर्नुका साथै कार्यथलोमा हुने सबै प्रकारका विभेदलाई अन्त्य गर्ने र समान कामको लागि समान पारिश्रमिकको प्रतिबद्धता लागू गरिनेछ । –मुलुकभित्रै आवश्यक रोजगारी सृजना गरी युवाहरुलाई स्वदेशको रोजगारीमा आकर्षित गर्न जीवन धान्न पुग्ने तहमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरिनेछ । –वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको अभिलेख राखी त्यसलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेका विकृतिहरूलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ । देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दै जगेडा श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुकसँग श्रमसम्झौता गरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था गरिनेछ । –वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई आवश्यक तालिम र प्रशिक्षणद्वारा सीप विकास गरेर मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा दक्ष श्रमशक्ति आपूर्ति केन्द्र स्थापना गरिनेछ । –देशमा प्राप्त हुने विप्रेषणको ठूलो हिस्सा राष्ट्रिय उत्पादनमा लगाइनेछ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपालीहरूले प्राप्त गरेको सीपलाई प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रनिर्माणमा उपयोग गरिनेछ । १७. सूचना प्रविधि र प्रेस स्वतन्त्रता –‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र’ लागू गरिनेछ । आमसञ्चारमाध्यमलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक, उत्तरदायी र जिम्मेवार उद्योेगका रूपमा विकास गरिनेछ । मिडियामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा विदेशी लगानी निषेध गरिनेछ । –सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ । आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आमजनताको पहुँच स्थापित गरिनेछ । –सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गरी छिटोछरितो, गुणस्तरीय, पारदर्शी र चुहावटरहित तुल्याइनेछ । सूचना प्रविधिमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । –सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियालाई आमजनताको चेतना अभिवृद्धिका निम्ति सदुपयोग गरिनेछ । सूचना प्रविधिलाई आमनागरिकको पहुँचमा पु¥याइनेछ । सबै विद्यालय, प्रशासनिक भवन, सभाभवन, स्वास्थ्य चौकी, हुलाक कार्यालय र सेवाकेन्द्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । आगामी पाँच वर्षमा देशभरिका महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलहरूमा वाइफाई सेवा निःशुल्क गराइनेछ । –सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म दुई वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पु¥याइनेछ । हुलाक व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गरी नागरिक सेवा संस्थाका रूपमा विकसित गरिनेछ । –१०० वाटसम्मका एफएम/सामुदायिक रेडियोलगायत स्थानीय तहबाट प्रकाशित एवं प्रसारित हुने आमसञ्चार माध्यमको दर्ता, स्थापना, सञ्चालन र नवीकरण स्थानीय तहबाटै गरिनेछ । स्थानीय सञ्चार माध्यममा लैंगिक समानता, श्रमजीवी सञ्चारकर्मीको पेसागत सुरक्षालाई ध्यान दिइनेछ । मातृभाषामा प्रसारण हुने रेडियो तथा मातृभाषामा प्रकाशन हुने पत्रपत्रिकालाई अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ । १८. सुशासन –जनतालाई पायक पर्ने स्थानमा एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गरी राज्यबाट जनताले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण सेवा प्रदान गरिनेछ । –भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ । भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना र सक्रियता अभियान सञ्चालन गरिनेछ । पारदर्शिता र जवाफदेही प्रणालीलाई सदृढ तुल्याइनेछ । –सरकारी कार्यालयहरूमा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई नगदविहीन भुक्तानी प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ । सेवाग्राहीले चाहे अनलाइनमार्फत उजुरी÷गुनासोसम्बन्धी निवेदन दिने व्यवस्था गरिनेछ । सार्वजनिक खरिद र निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण काम अनलाइनमार्फत गरिनेछ । ड्ड पहिले आउने व्यक्तिको पहिले कामको नीति हरठाउँमा लागू गरिनेछ । उजुरी ग्रहणयोग्य छ÷छैन वा कहाँ पठाउनुपर्छ भन्ने जानकारी दुई घण्टामा दिने व्यवस्था गरिनेछ । उजुरीमाथिको निर्णय प्रकृति हेरी एक हप्ताभित्र दिने व्यवस्था लागू गरिनेछ । –सेवाग्राहीसँग विनम्र, सभ्य, सम्मानपूर्ण भेदभावरहित व्यवहार गर्न सबै सेवाप्रदायकलाई अभिप्रेरित गरिनेछ । यसो नगर्ने सेवा प्रदायकमाथि कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ । –हरेक अभियुक्तले कानुन व्यवसायी राख्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिनेछ । –जनताप्रति उत्तरदायी तथा लोककल्याणकारी राज्य निर्माणको आधार बलियो बनाउँदै लगिनेछ । तीव्र सामाजिक–आर्थिक विकासद्वारा जनतामा राजनीतिक परिवर्तनका लाभ पु¥याउनु राज्यको मुख्य जिम्मेवारी बनाइनेछ । –सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रणालीको प्रवद्र्धन गरिनेछ । विधिको शासन सुदृढ तुल्याइनेछ । –शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनका मान्यताहरूलाई अवलम्बन गरिनेछ । स्वतन्त्र र मर्यादित न्यायपालिकाको विकास तथा न्यायसेवालाई सहज, स्वच्छ, छरितो र जनमुखी बनाउन आवश्यक कानुनी, संरचनागत र प्रशासनिक व्यवस्था गरिनेछ । –संक्रमणकालीन न्यायको मान्यताका आधारमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता व्यक्तिसम्बन्धी आयोगका कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक वातावरण मिलाइनेछ । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापन र परिपूरणको बाँकी प्रक्रिया दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । –गरिब, असहाय तथा पिछडिएका व्यक्तिहरूका लागि निःशुल्क कानुनी परामर्श तथा सहयोगको व्यवस्था गरिनेछ । –सबै सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सुशासन प्रणाली प्रारम्भ गर्ने र प्रशासन सेवालाई जनमुखी, राष्ट्रिय हित र जनताप्रति निष्ठावान् र दक्ष बनाइनेछ । –संविधानप्रदत्त मौलिक हक र स्वतन्त्रताको पूर्ण उपभोगको प्रत्याभूति गरिनेछ । –कर्मचारी प्रशासनलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म, संविधानको व्यवस्था र समयको मागअनुसार दक्ष, व्यावसायिक, कुशल, सुविधासम्पन्न तथा जनमुखी बनाइनेछ । सेवाप्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र स्वच्छ बनाइनेछ । –सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी शासकीय व्यवस्थालाई कुशल, पारदर्शी र सेवाग्राही मैत्री तुल्याइनेछ । १९. कल्याणकारी राज्य : दिगो सामाजिक सुरक्षा –लोककल्याणकारी राज्य र समाजवादको आधारभूत पक्षका रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई सर्वकालिक तुल्याउँदै लगिनेछ । यसका लागि बालापन, सक्रिय उमेर र वृद्धावस्थाका सम्पूर्ण नागरिकलाई सर्वकालिक र योदानमा आधारित सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमको दायरामा ल्याइनेछ । –सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्याइनेछ । ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ७५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनेछ । –सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ट ५ हजार भत्ता र रोजगारमा संलग्न महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी बिदा दिइनेछ । गर्भवती महिला र गर्भमा रहेको शिशुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार, पोषण र संरक्षणको विशेष व्यवस्था गरिने छ । कुुनै पनि गर्भवतीलाई उनको इच्छा विपरित बयान दिन बाध्य गराइने छैन । –बालबालिकाको जन्मदर्ता, प्रारम्भिक बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन, मानसिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासका निम्ति आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । –महिलामाथि हुने हिंसा, बलात्कार, यौनशोषण, बालविवाह र मानव ओसारपसार तथा बेचबिखनलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण तथा उन्मूलन गरिनेछ । हिंसा पीडितहरुलाई राज्यद्वारा संरक्षण गरिनेछ । पीडकमाथि कडा कानुनी कारवाही गरिनेछ । –बालबालिकाको सर्वोपरि हितका लागि बालमैत्री घर, समाज, विद्यालय, उद्यान, समुदाय तथा बालमैत्री स्थानीय तह निर्माण गरिनेछ । असहाय बालबालिकालाई निःशुल्क आवासको व्यवस्था गरिनेछ । सबै बालबालिकालाई बाल संरक्षण अनुदानको दायरामा ल्याउँदै बालबालिकाप्रतिको राज्यको दायित्व पूरा गरिनेछ । –सबै स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक आवास गृह तथा दिवा विश्राम गृह निर्माण गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क विश्राम, अध्ययन, खेलकुद र मनोरञ्जनको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । –आगामी एक वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई थप विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उकास्न रोजगारी तथा व्यवसायमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् । २०. सांस्कृतिक रूपान्तरण, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता –सामाजिक विभेद, छुवाछूत, अन्धविश्वास, घरेलु हिंसा, दाइजो, तिलक प्रथा, छाउपडी, बोक्सी प्रथाजस्ता कुसंस्कारविरुद्ध सामाजिक अभियान सञ्चालन गरिनेछ । यससम्बन्धी कानुनलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ । –परिवार, विद्यालय र समाजमा श्रमलाई सम्मान, देशभक्ति, महिला र ज्येष्ठ नागरिकप्रति आदरभाव, आफ्नो इतिहास र संस्कृतिप्रति गौरवबोध, समाजसेवा, सामूहिकता र समाजवादी मूल्यहरूको प्रवद्र्धन गरिनेछ । चरम व्यक्तिवाद र उपभोक्तावादजस्ता विकृतिविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ । यसका लागि विद्यालयको पाठ्यक्रममा विषयहरू समावेश गरिनेछ । –प्रत्येक प्रदेशमा कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासका लागि प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ । त्यसरी नै प्रत्येक प्रदेशमा विज्ञान, प्रविधि र अन्वेषणसम्बन्धी प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरिनेछ । –हाम्रा मौलक कला, साहित्य, संस्कृति, लोक–दोहरी, गीत–संगित र चलचित्रको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गरिनेछ । विद्वान, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, कलाकार, साहित्यकार, संस्कृतिविद लगायत राष्ट्रका प्रतिभाहरूको सम्मान सहित उनीहरूको प्रतिभालाई राष्ट्र निर्माणमा सदुपयोग गरिनेछ । –विज्ञान, प्रविधि र अन्वेषणमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको न्यूनतम १ प्रतिशत लगानी गरिनेछ । –सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, सांस्कृतिक र धार्मिक सहिष्णुता एवं उदार मूल्यहरूको अभिवृद्धि गरिनेछ । –बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषतालाई संरक्षण र संवद्र्धन गरिनेछ । –विविधता र बहुलता, नेपालको सम्पदा ः सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता’ नीतिका आधारमा सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ । –कलाकार, संस्कृतिकर्मी, स्रष्टा, सबै धार्मिक क्षेत्रका अगुवा र समाजसेवीहरूलाई उत्प्रेरित गरिनेछ । –जातीय संकीर्णता, भौगोलिक विखण्डन र धार्मिक अतिवादजस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनेछ । –राजनीतिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा देखा परेका विकृतिहरूको अन्त्य गर्दै स्वच्छता, पारदर्शिता र राष्ट्रिय हित तथा एकताका आदर्शहरूलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ । –लागूपदार्थ, धूमपान, यौनव्यापार, मदिराको अनियन्त्रित उत्पादन, वितरण र उपभोगमा नियन्त्रण गर्दै सामाजिक मर्यादा प्रवद्र्धन गरिनेछ । २१. उपभोक्ता हित –प्रत्येक तहमा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निकाय स्थापना गरेर उपभोक्ता हितलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ । –सबै पसलमा मूल्यसूची अनिवार्य गर्ने तथा मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गरिनेछ । –कृत्रिम मूल्यवृद्धि, सिन्डिकेट, गुणस्तरहीनता र भ्रमपूर्ण विज्ञापन, नापतौल ठगीलगायतलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ । –यातायातलगायत क्षेत्रमा विद्यमान सिन्डिकेट र कार्टेलिङ प्रथाको अन्त्य गरिनेछ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । –प्रत्येक स्थानीय तहमा खाद्यान्न, औषधी र अत्यावश्यकीय वस्तुको संकटकालीन मौज्दातको विशेष व्यवस्था गरिनेछ । त्यसका लागि शीतभण्डार र गोदामघरको व्यवस्था गरिनेछ । घोषणापत्रको पूर्ण पाठ –२०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण २०७६ सालभित्र सम्पन्न गरिनेछ । – सुरक्षित र एकीकृत बस्ती विकासका लागि उपयुक्त स्थानको खोजी गरी सकेसम्म धेरै परिवार. बसोबास गर्न सक्ने सहरको नक्सांकनसहितको विस्तृत परियोजना तयार गरिनेछ । – राष्ट्रिय स्तरमा भूकम्प, बाढी र पहिरोलगायत विपत् व्यवस्थापनका लागि स्थायी संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । हरेक स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन केन्द्र र कोष स्थापना गरी विपद् पूर्वतयारी, खोज र उद्धार, राहत सामग्रीको पूर्वभण्डारण तथा प्रतिकार्य योजना बनाइनेछ । स्थानीय तहका सबै संरचना प्राकृतिक जोखिमबाट सुरक्षित, विपद्प्रति संवेदनशील र अपांगमैत्री बनाइनेछ । –२०७१/७२/७३/७४ मा विनाशकारी बाढी पहिरोमा परी घरबार गुमाएका र जनधनको क्षति भएका तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाहरूमा तीव्र रूपमा पुनर्निर्माण अगाडि बढाइनेछ। घर क्षति भएका प्रत्येक परिवारलाई घर निर्माणका लागि तत्काल ३ लाख अनुदान र ३ लाख दीर्घकालीन निब्र्याजी ऋणको व्यवस्था गरिनेछ । घडेरीसमेत गुमाएका परिवारका लागि घर बनाउन घडेरीको व्यवस्था गरिनेछ । २३. समावेशी विकास –सबै जनप्रतिनिधित्व हुने क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ । महिलाका संविधानप्रदत्त अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । –महिलाविरुद्धका सबै किसिमका हिंसा र विभेद प्रभावकारी ढंगले अन्त्य गरिनेछ । –बालविवाह, बहुविवाहलाई पूर्णतः निषेध गरिनेछ । महिलालाई रोजगारीमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । –नेपाली समाजबाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत पूर्ण रूपमा उन्मूलन गरिनेछ । संविधानद्वारा प्रदत्त दलित समुदायका हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । समाजमा दलित समुदायको न्याय र समानता स्थापना गरिनेछ । जातीय भेदभाव, उचनीच तथा छुवाछूत प्रथा लागू गर्ने अपराधीलाई आजीवन सश्रम काराबासको कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । –दलित समुदायका परम्परागत पेसा, कला र सीपको संरक्षण, संवद्र्धन गर्दै तिनको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका प्रत्येक दलित परिवारका एक महिलालाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने छ । –दलित समुदायका बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाइनेछ । घरबारविहीन दलितका लागि निशुल्क घर उपलव्ध गराउन जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याइनेछ । यस्ता परिवारमा न्यूनतम एक रोजगारी उपलब्ध गराइनेछ । –आदिवासी–जनजातिहरूको संविधानप्रदत्त अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक विकास गर्न उपयुक्त कानुनी व्यवस्था र संरचनाको विकास गरिनेछ । भाषा, संस्कृति, परम्परा र पुख्र्यौली सीपको संरक्षणका लागि राज्यबाट विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । –तराई लगायत विभिन्न स्थानमा व्याप्त कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्न शिक्षा, चेतना र सशक्तीकरण अभियान चलाइनेछ । तराई–मधेसमा व्याप्त गरिबी, अभाव र अविकासको समस्यालाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गरी गरिबी र पछौटे अवस्था समाप्त गरिनेछ । –तराईका दलित तथा पिछडिएका वर्गको आयआर्जनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । तराईवासी महिलाको उत्थानका लागि एक घर एक महिला रोजगारीको थप कार्यक्रम तत्काल लागू गरिनेछ । –कर्णालीलगायतका दुर्गम पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई विकासको औसत राष्ट्रिय स्तरसम्म पु¥याउन राज्यबाट विशेष सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ । खाद्य र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकारको प्रत्याभूति गरिनेछ । स्थानीय समुदायका हित सुनिश्चित गर्दै कर्णाली क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक सम्पदाको विकास गरिनेछ । –युवाहरूलाई रूपान्तरणका संवाहक र नेतृत्वका साझेदारका रूपमा विकास गरिनेछ । सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रका जिम्मेवारी सम्हाल्न युवा नेतृत्व विकास गरिनेछ । उद्यमशीलता वृद्धि गरी युवालाई स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गरिनेछ । हिंसा, दुव्र्यसन र अराजक काममा युवालाई दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रित गरिनेछ । –युवाहरुलाई स्वयंसेवामा उत्प्रेरित गरी राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गरिनेछ । शिक्षित र दक्ष युवालाई देशभित्रै उच्च पारिश्रमिक आधारित रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । –अपांगताप्रतिको दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन गरिनेछ । शिक्षा, सीप विकास र रोजगारीबाट उनीहरूभित्रको विशेष क्षमतालाई उजागर गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइनेछ । –मुस्लिमलगायत धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायका धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको जगेर्ना र उनीहरूका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सुरक्षा गरिनेछ । –लोपोन्मुख जाति तथा भाषाहरूको संरक्षणका लागि भाषिक संरक्षणको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । –भूपू सैनिकहरूका हक, हित र सरोकारका विषयमा समुचित ध्यान दिइनेछ । उनीहरूको क्षमता र अनुभवलाई राष्ट्रहितमा अधिकतम सदुपयोग गरिनेछ । २४. राष्ट्रिय सुरक्षा : राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा –राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना, सामाजिक सद्भाव र मानवीय सुरक्षा सुनिश्चित हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको विकास गरिनेछ । –देशमा शान्ति, स्थायित्व र जनाधिकारको रक्षा गरिनेछ । बहुलतायुक्त नेपालको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्दै नेपाली राष्ट्रियताप्रतिको गौरवबोध र राष्ट्रिय एकताको भाव संवद्र्धन गरिनेछ । –नेपाली सेनालाई साधनस्रोत सम्पन्न, थप आधुनिक र अझ दक्ष बनाइनेछ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आधुनिक, पर्याप्त स्रोतसाधन सम्पन्न र दक्ष बनाइनेछ । –गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानीय प्रहरीको व्यवस्था गरेर सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ । –राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच पु¥याउने विभाजनकारी र विखण्डनकारी क्रियाकलापलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गरिनेछ । २५. स्वतन्त्र र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध –विश्वशान्ति, मानवता, सद्भाव र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई विस्तार गर्दै नेपालको विकास र नेपाली जनताको समृद्धिमा योगदान पु¥याउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिलाई व्यवस्थित गरिनेछ । –राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै छिमेकी एवं सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील र असंलग्नताका सिद्धान्तअनुरूप सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिनेछ । –स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरिनेछ । हीनताबोध र आत्मसमर्पणवादी मान्यतालाई निरुत्साहित गरिनेछ । –भारतसँग गरिएको सन् १९५० को सन्धिलगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुरूप प्रतिस्थापन गरिनेछ । सीमा समस्याको समाधान र सीमा–नाकाहरूको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल गरिनेछ । –गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र आर्जनलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने नीति लिइनेछ । प्रवासी नेपाली नागरिकहरूको श्रमसम्बन्धी हकलगायत अन्य हकको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी पहल गरिनेछ। ७. अन्य राजनीतिक पार्टीहरूप्रति हाम्रो दृष्टिकोण नेपालको राष्ट्रिय राजनीति आज मुख्यतया दुई प्रवृत्तिमा ध्रुवीकृत भएको छ । एउटा प्रवृत्तिले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको पक्षपोषण गर्छ, नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतालाई सम्पदाका रूपमा ग्रहण गर्दछ । सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय हित, आत्मसम्मान, सुशासन, समृद्धि, न्याय र समानतालाई मुख्य आधार मानेर राजनीति सञ्चालन गर्न चाहन्छ । स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना विदेश नीति तर्जुमा गर्ने र सन्तुलित बाह्य सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्छ । यस प्रवृत्तिको नेतृत्व नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित नेकपा (एमाले) ले गरिरहेको छ । अर्को प्रवृत्तिले अग्रगमनको यात्रालाई रोक्ने गरी दक्षिणपन्थी र यथास्थितिवादी शक्तिहरूलाई आप्mनो वरिपरि गोलबन्द गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यसले राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमान कुण्ठित हुने गरी बाह्य शक्ति केन्द्रहरुको सल्लाह, परामर्श र आदेशलाई शिरोधार्य गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ । यस प्रवृत्तिले आपूm बाहेक अरु सबैलाई ‘अतिवादी’ र लोकतन्त्र विरोधी देख्छ र आपूm सत्तामा रहँदा सधैं अतिवादलाई प्रश्रय दिने र अलोकतान्त्रिक कार्यमा निर्लिप्त हुने गरेको छ । यसले कानुनी राज्यको उपहास गर्ने, पृथकतावाद र साम्प्रदायिकतालाई प्रश्रय दिने, आस्थाको आधारमा वैमनस्यता फैलाउने, निजी स्वार्थमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग गर्ने, भ्रष्टाचार तथा विकृति र विसंगतिलाई पक्षपोषण गरिरहेको छ । ‘विशेष सम्बन्ध’को नाममा छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई असन्तुलित बनाउँदै राष्ट्रियता, स्वाभिमान र राष्ट्रहित विपरीत कार्य गर्दै आएको छ । यस प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ । यसको मुख्य नीति सामन्ती निरंकुशतन्त्र र वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवादसँग सम्झौता परस्त र आत्मसमर्पणवादी रहँदै आएको छ । यस पार्टीका नीतिहरू अहिले मूलतः दलाल तथा विदेशी एकाधिकार पुँजीवादको हित साधनामा केन्द्रित छन् । यस पार्टीको मूल चरित्र कम्युनिस्टविरोधी, श्रमजीवी जनताविरोधी र लोकतन्त्रलाई निहित स्वार्थअनुरूप परिभाषित गर्ने खालको छ । सत्तामा रहँदा यसले कैयौंपटक विदेशी हस्तक्षेपलाई निम्त्याएको छ, विदेशीका सामु आत्मसमर्पण गरेको छ र कैयौंपटक जनविरोधी काम पनि गरेको छ । बहुमत प्राप्त गरेको समयमा स्थीर सरकार दिन नसक्ने र प्रतिगमनलाई बढावा दिने कांग्रेसले निजीकरणका नाममा राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र सार्वजनिक संस्थानहरू समाप्त पारेको छ । नवउदारवादको पृष्ठपोषण गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कमजोर तुल्याएको छ । भ्रष्टाचारलाई संरक्षण र संस्थागत गर्ने काम गरेको छ । प्रशाासन, न्याय प्रणाली, सुरक्षा निकाय र सरकारी संस्थानलाई पार्टीकरण गर्ने यस पार्टीले राष्ट्रिय सहमति र एकताको विरोधी काम गर्दै आएको छ । राष्ट्र निर्माण गर्ने कुनै इच्छाशक्ति, दूरदृष्टि र योजना यस पार्टीसँग छँदै छैन । यस निर्वाचनमा अन्य केही राजनीतिक समूहहरू पनि सहभागी हुँदै छन् । तिनीहरूमध्ये केही साना कम्युनिस्ट समूहहरू पनि छन् । उनीहरूमा जडसूत्रीय, संकीर्णतावादी, आत्मकेन्द्रित र गुटवादी प्रवृत्ति छ । अन्य पार्टीहरुले मूलतः सामन्तवादका अवशेषहरूलाई संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी नीतिको पक्षपोषण गर्ने र गरिबमुखी तथा श्रमिकवर्गीय सामाजिक– आर्थिक रूपान्तरणको विरोध गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रहित, सामाजिक सद्भाव एवं राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने र सामाजिक न्याययुक्त जनमुखी एवं समाजवादउन्मुख नीतिको विरोध गर्दै आएका छन् । संघीयताको कुरा गरे पनि यी पार्टीहरु स्थानीय तहको स्वशासनको अधिकारको विपक्षमा उभिएका छन् । ८. हामीलाई नै मत किन ? आदरणीय जनसमुदाय ! नेपाली विशेषताका वामपंथी एवं कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक देशका अन्य कुनै पनि पार्टीहरूले राष्ट्र एवं जनताको सच्चा हितको समुचित प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् भन्ने तथ्य व्यवहारबाटै पुष्टि भएको छ । आजको आवश्यकताबमोजिम उनीहरूले समृद्ध नेपाल निर्माणको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् । त्याग, बलिदान, समर्पण र सिर्जनशीलताको आधा शताब्दीभन्दा लामो हाम्रो व्यवहारले पुष्टि गरेको छ– नेपाल राष्ट्रको पुनर्निर्माण, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र अखण्डताको रक्षा तथा जनताको समृद्धिको नेतृत्व हामी नेपाली कम्युनिस्टहरूले मात्र गरेका छौं र गर्न सक्छौं । यतिबेला नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका मूल प्रतिनिधि संस्था नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) हुन्, जसलाई हामीले निकट भविष्यमा एउटै एकीकृत पार्टीमा रूपान्तरित गर्ने घोषणा गरिसकेका छौं । हामी राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकता, शान्ति तथा स्थायित्व र विकास तथा समृद्धिका मुख्य पाँच विषयमा केन्द्रित हुन चाहन्छौं । राष्ट्रियताका सवालमा सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानका पाँच स्तम्भलाई सुदृढ गर्न चाहन्छौं । विकास तथा समृद्धिको सन्दर्भमा हामी नागरिक अधिकार, अवसर, सुरक्षा र सम्मानका चार स्तम्भलाई सुदृढ गर्न चाहन्छौं । नागरिकका मौलिक अधिकारका सन्दर्भमा शिक्षा, स्वास्थ्य, काम तथा रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, आवास सहित राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं । समृद्धिका अवसरमा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं । नागरिक सुरक्षाका सन्दर्भमा सबैको जीउ धनको सुरक्षा, मिसावटजन्य पदार्थ, कृत्रिम तथा विषदीयुक्त खाद्य, हानिकारक पदार्थको प्रयोग, प्राकृतिक प्रकोप, विकिरणका दुस्प्रभावबाट जोगाउन चाहन्छौं, वातावरणीय सुरक्षा कायम गर्न चाहन्छौं । यी कार्यहरुबाट हामी हरेक नेपालीको आत्मसम्मान अभिवृद्धि गर्न सक्छौं र स्वाधीन, समृद्ध, समुन्नत एवं समाजवाद उन्मुख नेपाल निर्माणको उद्देश्य पूरा गर्न सक्छौं । हामी पुनः एकपटक जोड दिन चाहन्छौं : (क) कम्युनिस्ट एवं वामपन्थी शक्तिहरू नै देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको मूल नेतृत्वदायी शक्ति भएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र हितको रक्षाका लागि वामपन्थीहरूको बहुमतको सरकार आवश्यक छ । (ख) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने संघर्षको मुख्य नेतृत्व र वाहक शक्ति हामी कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरू भएकाले परिवर्तनको मूलमर्म एवं भावसहित नेपालको संविधान पालना गर्न र गराउन पनि संसद तथा सरकारमा वामपन्थीहरूको बहुमत आवश्यक छ । (ग) नेपाली स्वरूपको लोकतन्त्रको प्रयोगबाट ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली’ र ‘समाजवादउन्मुख’ सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणलाई सफल पार्न कम्युनिस्ट तथा वामपन्थीहरूबाट मात्र सम्भव छ । नेपालको सर्वोपरि विकासका लागि सबै राष्ट्रिय स्रोत र साधनलाई अत्यधिक रूपमा उपयोग र परिचालन गर्न पनि वामपन्थीहरूको नेतृत्व अपरिहार्य छ । (घ) एकैपटक सबै क्षेत्रमा तीव्र आर्थिक विकास गरी सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न, रोजगारी र उच्च जीवनस्तर हासिल गर्न, जनताको आशा एवं आकांक्षा पूरा गर्न र समाजवादको आधार तयार पार्न कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूबाहेक अरूबाट सम्भव छैन । छोटो समयमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा समेत हामीले आफूलाई सही साबित गरेका छौं । त्यसैले, समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि वामपन्थीहरूको बहुमत आवश्यक छ । (ङ) शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरू पूरा गर्न, द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन र दिगो शान्ति स्थापना गर्न कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी सरकार अनिवार्य छ । (च) मजदुर, किसान, श्रमजीवी, दलित, महिला, मधेसी, जनजाति, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित एवं पिछडिएका जनसमुदायको स्वाभिमान एवं हकहितका विषयहरूलाई राष्ट्रिय कार्यसूचीमा स्थापित गर्ने काम कम्युनिस्टहरूबाटै भएको हो । यसको रक्षा गर्न र राष्ट्रिय एकता सृदृढ गर्न कम्युनिस्ट तथा वामपन्थीहरूको अगुवाइ अपरिहार्य छ । (छ) इतिहास साक्षी छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने काम कम्युनिस्ट तथा वामपन्थीहरूको नेतृत्वमा मात्र सम्भव छ । (ज) राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्नकै निम्ति हामीले सबै कम्युनिस्ट पार्टी र वामपन्थी लोकतन्त्रवादीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने ऐतिहासिक कामको थालनी गरेका छौं । हाम्रो यस सहकार्यबाट मात्रै राजनीतिक स्थायित्व सम्भव छ । (झ) नेपालको संविधानले निर्देशित गरेअनुरूप संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै सबै मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राखी नेपालको हित र स्वाभिमान प्रवद्र्धन गर्न पनि हाम्रो आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखा परेको छ । नाकाबन्दीजस्ता संकटका घडीमा राष्ट्रको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गरेर हामीले आफूलाई व्यवहारमा प्रमाणित गरेका छौं । आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू ! आज हाम्रो देश इतिहास र परिवर्तनको महत्वपूर्ण बिन्दु र मोडमा उभिएको छ । निर्वाचनको प्रक्रियामा जनताले लिने निर्णयबाट राष्ट्रको नयाँ दिशा निर्धारण हुनेछ । हामीले माथि चर्चा गरेका नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनको मतबाट जनताको व्यापक समर्थन अपरिहार्य छ । हामीलाई विश्वास छ, नेपाली जनताले यस निर्वाचनलाई वामपन्थी शक्तिहरूको अत्यधिक बहुमतको सरकार निर्माण गरेर देशलाई राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको दिशामा गुणात्मक ढंगले अघि बढाउने अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नुहुनेछ । नेपाली जनताले वास्तवमा यस निर्वाचनलाई त्यस्तो अवसरकै रूपमा पर्खिरहेका छन् । नेकपा (एमाले) को सूर्य चिह्नमा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गोलाकारभित्रको हँसिया–हथांैडा चिह्नमा, जहाँ जुन चुनाव चिह्न लिएर हाम्रा साझा उम्मेदवारहरू खडा हुनुहुनेछ, त्यहाँ त्यसमा मतदान गरी हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाउन सम्पूर्ण जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।

कार्तिक १३ । यो कित्ली अर्डर गर्नको लागी कृपया आफ्नो नाम, नम्बर, डेलिभरी ठेगाना तल कमेन्ट गर्नुहोस् अथवा हामीलाई कल गर्नुहोस् वा हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर हामीलाई मेसेज इनबक्स गर्नुहोस् । हामी हजुर हरुले भनेको ठेगानामा सामान डेलिभरी गरिदिन्छौं । यो इलेक्ट्रिक कित्ली घर वा अफिसमा चिया बनाउन, पानी तताउन, चाउचाउ बनाउन आदि कामको लागी एकदमै लोकप्रिय छ । यो अटोमेटिक भएकोले पानी, चिया उम्लिएपछि यो आफैँ अफ हुने, पानी पोखिएर फोहोर नहुने, बिजुलीको बचत हुने र ओभर हिट भएर कित्लीको कोइल जल्ने समस्याबाट छुटकारा मिल्छ । यो कित्लिको बजार मूल्य रु. १००० सम्म पर्छ तर कम्पनी प्रोमोशनको लागी हामी तपाईहरुलाई यो कित्लीमात्र रु.४९९।– मा दिदै छौँ । Brand name : Kenwood / Silvertrek and capacity: 2 liter . यो कित्ली कर्डलेस भएकोले प्रयोग गर्न सजिलो र सुरक्षित छ । पानी उम्लिएपछि यसलाई जगको रुपमा यता उता लैजान सकिन्छ र आवश्यकतानुसार थोरैथोरै झिकेर बाँकी जगमा नै छोड्न सकिन्छ । यो जगलार्इ अफिस टेबलमा, डाइनिङ्ग टेबलमा राख्न सकिने भएकोले यो कर्डलेस जग आजकाल धेरै नै चल्तीमा छ ।अटोमेटिक सिस्टम भएकोले पानी उमाल्नको लागी तर जोडेर आफ्नो अरु काम गर्न सकिन्छ । एजेन्सीबाट

काठमाडौं, असोज ३१ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार दिउँसो २ बजेका आगि विशेष पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका छन । देउवा सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने पार्टीले निणर्य गरे लगत्तै गृहमन्त्री शर्माले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको बताइएको छ । पत्रकार सम्मेलन गरी आजसम्म आफूले गृहमन्त्रालयमा गरेका कामबार जानकारी गराउदै सरकारबाट बाहिरिएको औपचारिक रुपमा घोषणा गर्ने बताइएको छ ।

आदरणीय कमरेड लोकेन्द्र बिस्ट ज्यु, सम्मानजनक बधाई साथ नमस्कार छ। सर्वप्रथम पार्टीबाट बिदाई लिनु भो तर जनयुद्धको दोषि हुनुबाट तपाईं लाई बिदाई लिनु तपाई संग पुर्णतया हक छैन । किनकि तपाईं पनि जनयुद्धमा पुर्ण सहभागी हुनु हुन्थ्यो १७ हजार सहिद योद्धाहरू , शारीरिक छेतविछेद भएका अपांग योद्धाहरू अनि बेपत्ता योद्धाहरू र नागरिक हरुको अर्धकालिन यात्रा टुङ्ग्याएर तपाई पन्छिनु हुदैछ । तर पन्छिएर जानू कुन नैतिकताको राजनैति गर्नु भएको थियो ? के तपाईंको यो फैसलामा जनयुद्धको इतिहास ले सहजै माफी देलान् त ? तपाईंको यो फैसलाले कुन मौसम को वहार आउने छन् ? र सहजै निर्णय गर्नु भो ! अहिलेसम्मको राजनीतिक परिवर्तित अवस्थामा बाटो विसर्जन गर्नु खोज्नु हुदैछ तर तपाई ले विसर्जन गर्ने अधिकार जनयुद्ध को परिभाषा दिएर पार्टी त्याग्नु पाउनु सक्नु हुन्छ र ?  कदापि तपाईं संग अधिकार छैन नत्र ती सहिद योद्धाहरू , अपांग र बेपत्ता भएका योद्धाहरूको मुहाजा अथवा रगतको हिसाबकिताब दिनु होस होइन कागजमा पेन्सनले कोरिएका अक्षर हो भनेर मेटाउने प्रयास नगर्न आग्रह गर्दछौं । तपाईंलाई स्मरण होस हिजो मैले भाडा कुट्टी खेलेका थियौं दुई चारवटा खेलौना फुटेका थिए ,साथी रूने भो भनेर बजार बाट किनेर ल्याइदिन्छु भनी बचपनाई नगर्नु नै उचित होला तर खेलौना को खेल होइन हजारौं मान्छेको बलिदान हो झिनो कुरामा मनमटाव गरेर जनताको सामु दुधले नुहाएर पवित्र गौमाता बन्ने निधो नगर्नु पनि आग्रह गर्दछौ । तपाईं लाई यो पनि आधिकारिक निर्णय लिने हक छैन जो तपाईले सोचे जस्तो समाजमा चोखिने आधारभुत हैसियतले सोभनीयबाट बाहिर नै हुनुहुन्छ । आफ्नो पितृ सम्पत्तिमा हकदार अथवा अङ्स भण्डा मा त तलमाथि धेरै थोरै अर्थात अनुचित हुन्छन् भने यो त मुलुकको सान्दर्भिक विषय हो यसमा तपाईं जस्तो जिम्मेवार नेतृत्व तहका पात्रले पार्टी लाई मात्रै होइन ३ करोड जनसाधारण जनता लाई निमुखा बनाउनु हुदैछ । तपाईं ले अध्यक्ष प्रचण्ड ज्युलाई कठोर दोष लगाउनु भयो त्यो तपाईंको गलत महफिल हो २६ वटा असहमति दस्तावेज सञ्चारमाध्यम मा पेश गर्दै उर्दी गर्नु भो त्यो तपाई लाई एक क्रान्तिकारी युगपुरूषको चरित्र हत्या गर्ने सुपारी कुन दलालले दियो ? र तपाई संग असली प्रमाण छन् र ? आफ्नो सफाइ मा पार्टी परित्याग गरि कुनै ब्यक्ति को चरित्र हत्या गर्ने तपाई लाई कुन शक्ति ले परिचालित गरायो त्यो पनि भोलिका दिन दुध का दुध पानी का पानी हुने छन् । तपाईले दुध को साचि बिरालो लाई राख्नु हुदैछ हुन सक्छ तपाईंको दुध नै शुद्ध हो कि भन्ने प्रमाण हुन सकिन्न । तपाईं यो जनयुद्धको हिसाब किताब बाट कहाँ भाग्नु सक्नु हुन्छ र ?  भागेर कुन सिद्ध अक्षरमा सावित हुनु सक्नु हुन्छ र ? तपाईं ले जनयुद्धको एजेन्डालाई पन्छाएर ऋशिमुनि हुनु लज्जास्पद अर्धनग्न हुनु हो । तपाईं संग भाग्ने कुनै स्वर्गद्वारी छैन । तपाई १७ हजार सहिद योद्धाहरूको कठघरामा बन्दक हुनुहुन्छ । जनयुद्धको एजेन्डा , सहिद योद्धहरू, अपांग र बेपत्ता भएको नागरिक तथा योद्धाहरूलाई कुन शैली कुन नैतिकताले जवाफ दिँदै बन्नुहुन्छ र दिनुहुन्छ ? अरू आउने सन्देशमा अवगत गराउने छु । लाल सलाम जिन्दावाद । – यादव सुवेदी

दाङ, असोज १९ । घोराही उपमहानगरपालिकाले बुधबारदेखि घोराही बजारमा फ्री वाइफाई सेवा प्रारम्भ गरेको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम तुलसीपुर चोकमा जडान गरिएको फ्री वाइफाई सेवा सबैले उपभोग गर्न सक्नेछन् । उच्च क्षमता रहेको वाइफाईले २०० मिटर आसपाससम्म काम गर्न सक्ने गरी तुलसीपुर चोकमा जडान गरिएको उपमहानगरका सूचना अधिकृत प्रेम केसीले जानकारी दिए । इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएको वर्ड लिंकसँगको समन्वयमा वाइफाई जडान गरिएको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए ।

युएई, असोज १७ । भिजिट भिसामा आई युएईमा अलपत्र परेका २२ जना नेपालीहरु दुतावासको शरणमा पुगेका छन । गैर आवासीय नेपाली संघ, युएईको पहलमा उनीहरु सोमबार दुतावास पुगेका हुन् । पीडितहरु दुतावास पुगेपछि मानव तस्करका नाइके भनिने रमेश कुँवरले पीडितहरुलाई कुनैपनि सहयोग नगरिने बताएका छन । पीडित मध्येका एक बिष्णु खवासलाई फोन गरी उनले दुताबास गएको भन्दै धम्क्याएका हुन । सम्पर्कमा आउन नचाहेका रमेश कुँवरलाई दुताबासले उनको भाइ मार्फत सम्पर्कमा ल्याएको थियो । दुतावासकी श्रम सहचारी हीरा यादबसँग भएको छलफलमा कुँवरले पीडितहरुलाई टिकट काटेर नेपाल फर्काउन तयार भए पनि उनी पीडितहरुलाई भने कुनै पनि उद्दार नगर्ने भन्दै धम्क्याउने गरेका छन । ‘बरु दुताबासमा पैसा दिएर मिलाउछु तर टिकट काट्दिन’ कुँवरको भनाइलाई उदृत गर्दै खवासले भने । दुतावासले पीडितहरुलाई नेपाल फर्काउन पहल गर्ने तर दलालहरुलाई तिरेको पैसा फिर्ता गर्न कुनै सहयोग गर्न नसक्ने बताएको छ ।‘हीरा म्याडमले अजमानमा त राम्रो कुरा गर्नु भएको थियो तर दुताबासमा आए पछी भने दुताबासको कुरा परिवर्तन भयो, एक पीडितले भने ।’ हामी दलाललाई टिकट काट्न लगाउँछौ, पैसा के कती तिर्नु भएको हो नेपाल गएर आँफै उठाउनुस्, यो तपाईंहरुको आपसी मामाला हो ू दुताबासको भनाइ उद्द्रित गर्दै पीडितले भने । मानब तस्कर आँफै सरकारी निकायमा उपस्थित भएर अपराध स्विकार गर्दा पनि दुताबास दलाललाई कारबाही गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । यसअघि अबुधाबीको मुसाफामा १९ नेपालीहरुलाई भिजिट भिसामा युएई ल्याएर अलपत्र पार्ने अर्का दलाल प्रेम पाण्डेलाई समेत दुताबासले कारबाही गर्न नसक्ने भने पछी दुताबास बिबादमा मुछिएको थियो । हरेक पटक दलालहरुले मानब तस्करी गरेको स्विकार गर्छन् तर दुताबासले बजेटको कारण देखाउँदै कारबाही गर्न पन्छिने गरेको छ । हाल दुताबासको शरणमा पुगेका २१ जना नेपालीहरु मध्ये ६ जना प्यानाडोर मेनपावरबाट युएई पुगेका थिए भने बाँकी १५ जना नेपाल एअरपोर्टको अध्यागमनको सेटिङ हुँदै युएई पुगेका थिए ।