नेपालमा पछिल्लो समय विभिन्न ठाउँमा विभिन्न नाममा पुराण तथा महापुराणहरु लगाउँने संस्कार ह्वात्तै बढेको छ । यसले के देखाउँछ भने नेपाली जनताको धर्मप्रतिको मोहलाई उजागर गरेको छ । तर, त्यही धर्मका नाममा विभिन्न धर्मगुरुहरुले राजनीति गर्दे आएको आभास भईरहेको छ । यो स्तम्भकारलाई । संस्कृतमा ब्राम्हणहरुलाई पण्डित पनि भन्ने गरिन्छ । अनि तिनै पण्डितहरुले आचार्य पास गरेपछि उनीहरलाई विभिन्न प्रकारका पदवीहरु दिने गरिन्छ । कसैलाई महाराज, कसैलाई वाचनशिरोमणी, कसैलाई जगतगुरु, कसैलाई देवाचार्य अरु के के सबथोक । सस्कृतमा कर्मकाण्डी विद्यालाई पण्डित्याई पनि भनिन्छ । अनि ति पण्डितहरुले नै आफुलाई संसारकै सबै विज्ञानको ज्ञाता भएको दम्भ दिने गर्दछन् । यही खेलको एउटा यथार्त तपाईहरु सामु उजागर गर्न गईरहेको छ । के पण्डित भएर कर्मकाण्डीको काम गर्ने कि राजनीतिको कुरा गर्दे हिड्ने त्यो पनि कुनै एक अमुख व्यक्तिको नाममा । अहिले धरानमा नेपालकै पहिलो पल्ट आयोजना गरिएको वा विश्वमा नै पहिलो पल्ट अष्टादश महापुराणको आयोजना गरिएको भन्दै पिण्डेश्वर अष्टादश महापुराण चलिहरको छ । जहाँ वेदमा भएको अठार पुराणको संक्षिप्तमा वाचन हुने भएको छ । त्यस महापुराणका देशका विभिन्न जिल्लामा वसेर पण्डित्याई (कर्मकाण्डी)को काम गरिरहनु भएका अवथा भागवत ज्ञानमहायज्ञका वाचन गर्नेहरुले नै यसलाई वाचन गरिरहनु भएको छ । त्यसमा यो स्तम्भकार पनि त्यस कार्यक्रममा पुग्ने मौका पाएको थियो । संयोगवस म त्यहाँ पुगेको वेला नेपालका प्रथम जगतगुरु महाराज वालसन्त मोहनसरण देवाचार्यले महापुराणको कथा वाचन वा भक्तजनहरुलाई इश्वरको महिमाको बारेमा जानकारी गराईरहनु भएको थियो । त्यस महापुराणको आयोजना गर्ने मुख्य संस्था विश्व हिन्दू परिषद् नेपाल धरानका अध्यक्ष देवराज अधिकारीले यो पुराण सम्पुर्ण जातजातीको लागि गरिएको हो भनेका थिए । तर त्यही कथा वाचन गरिएका जगतगुरु मोहनसरणले ब्राम्हणदेखी बाहेक अन्य जातीको थर समेत लिन चाहेनन् । उनले जतिखेर पनि नेपाल मानिएका ब्राम्हण जातीको थरको मात्र उच्चाहरण गरिरहेका थिए । यसरी उनले गरेको प्रर्वचनले विभिन्न जातीमा उनी प्रति घृणा जगाईरहेको थियो । उनी नेपालकै प्रथम जगतगुरु भएपछि सम्पुर्ण जात–जातीहरुलाई समान रुपमा हेर्नु पर्छ कि पर्दैन । हिन्दू धर्म मान्ने राई, लिम्वु, दमै, कामी, नेवार, मधेशी लगायतका व्यक्तिलाई उहाँले कसरी हेर्नु भएको छ । उहाँले जहाँ प्रर्वचन दिईरहनु भएको छ । त्यो प्रर्वचन दिनुभएको स्थान कसले निर्माण गरिदियो । त्यहाँका सम्पुर्ण जाता–जाती समुदायले होइन र ? होलान सबै मानिस इश्वरलाई आफ्नो र आफुलाई इश्वरको सरणमा पु¥याउछन् यो संसारको नियम नै हो भन्दा फरक नपर्ला । यसका साथै धर्म अनुसार इश्वरको नाम फरक पर्ला त्यो पनि हामीले थाहा पाएकै कुरा हो । हिन्दुले इश्वरको नाम पुकार्दा राम, कृष्ण, हरि, पशुपति, महादेव, गणेश, हलेसी, पिण्डेश्वर आदि । यसैगरी किरातले पारुहाङ–सुम्नीमालाई सम्झेलान । बौद्ध धर्मावलम्बीहरुले गौतमवुद्धको ज्ञानलाई वाड्लान अनि कृष्चियनहरुले यशुख्रिष्टको महिमाको बारेमा वर्णन गर्छन भने मुश्लिमले अल्लाहको बारेमा गुणगान गाउछन् । यसरी सबै धर्मले आफ्ना धर्मका प्रर्वतक तथा देवी देवताहरुलाई मान्दै आएका छन् । यी सब कुरा गरिरहदा धार्मिक पर्यटन विकासको लागि धरानमा भएको पिण्डेश्वर अष्टादश महापुराणलाई मेरो पुर्ण रुपमा सम्मान र समर्थन पनि रहेको छ । तर त्यही पुराणमा राजनीति भईरहको र त्यहाँका आकर्षणको केन्द्र विन्दु बनेका प्रथम जगतगुरु वालसन्त मोहनसरण देवचार्यले आफुलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक गरेको यो स्तम्भकारको ठम्म्याई छ । कुनै पनि धार्मिक गुरुहरुलाई कुनै पनि राजनेताहरुको विरोध गर्ने अधिकार छैन । उनले त केवल धार्मिक रुपमा सहिष्णुता कायम गर्नतर्फ लाग्नु पर्ने हो । तर, जगतगुरु मोहनसरणको प्रर्वचनमा पटक–पटक नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी –केन्द्र) का अध्यक्ष सम्माननिय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नामै लिएर १७ हजार नेपाली जनता मारेर उनी प्रधानमन्त्री बनेको हुन् मैले के कसैलाई मारेर जगतगुरु बनेको हो त ? मलाई हेर्नुहोस् मैले कसैलाई नमारीकन जगतगुरु भएको छु । प्रचण्डले जस्तो १७ हजार नेपाली नागरीक त मारेको छैन नि मैले ? उनले यसरी भनिरहे जब उनको यो भनाईमा ताली बज्यो अनि मात्र उनले यो शब्द उच्चारण गर्न छाडे । यसरी एउटा जगतगुरु भएछि कुनै रानजीतिक दलको नेतालाई यसो भन्ने अधिकार छ कि छैन् । यदि छ भने जगतगुरु नै जानुन छैन भने नेपालको न्यायलयले भन्न सक्नु पर्दछ धार्मिक कार्यक्रम गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरुको करा काट्न पाईदैन । यसरी जगतगुरुले प्रचण्डको बारेमा पटक–पटक भनिरहदा यो स्तम्भकारलाई उनले नेपाली राजनीतिमा अर्को वितण्डा मच्चाउन खोजिरहेका छन्, उनले जे वोलेपनि हुन्छ भन्ने उन्मात देखिए जस्तो लाग्यो मलाई । वास्तवमा हिन्दु धर्मको बारेमा कुरा गर्ने हो भने । सत्य, द्धवापर, त्रेता र कलियुगको बारेमा ब्याख्या गरिएको छ । यिनै युगमा विभिन्न प्रकारका युद्ध भएको वर्णन गरिएको छ । न्यायको लागि । रामले लंकासम्म गएर अन्यायको विरुद्धमा लड्नु प¥यो त्यसवेला अन्यायको लागि लड्दा लंकाका राजा रावणका भाई विभिषणले आफ्ना दाजुलाई मार्नका लागि आफुलाई मात्र थाहा भएको कुरा रामलाई भनेपछि रामले रावणको वद गर्न सफल भए । त्यपछि न्यायको प्रतिक भनेर विभिषणलाई लंकाका राजा बनाईयो यो कुरा रामायणमा उल्लेख गरिएकै कुरा हो । यस्तो धेरै प्रकारका युद्ध भएका छन् । अन्यायको विरुद्धमा यही धर्तिमा चाहे त्यो रामले रावणलाई मार्नका लागि गरिएको युद्ध होस् या । पाण्डपले कौरबहरुलाई मार्नका लागि कुरुक्षेत्रमा गरिएको युद्ध । हिन्दु धर्ममा यि सुबै युद्धलाई न्यायपुर्ण युद्धको रुपमा लिएको छ । अनि यसको महिमामा हजारौ हजार ग्रन्थहरु निर्माण भएका छन् । यि ग्रन्थहरु न्यायपूर्ण युद्धको उपलव्धीहरु नै हुन् भनेर हिन्दु धर्मका गुरुहरुले भनेका छन् । जगतगुरु वालसन्त मोहनसरणले नेपालका प्रधानमन्त्री होइन उनले त विश्वक्रान्तिका महानायक क. प्रचण्डको समेत खिल्ली उढाएको देख्दा लाग्थ्यो उनि नेपालमा कुनै अर्को राजनीतिक दल खोल्न लागिरहेका छन् । यदि उनलाई प्रचण्डको विरोध गर्ने र प्रचण्डले १७ हजार नेपाली जनता मारेको हो भन्ने अधिकार छ भने उनले जगतगुरुको मान पदवी छाडेर नेपाली राजनीतिमा आए हुन्छ । अब धार्मिक प्रर्वचन छाडिदिए हुदैन र ? मोहनसरण ज्यू । मोहनसरण जस्तो थुप्रै जगतगुरु नेपालमा जन्मिन सक्छन् । ति जगतगुरुहरुलाई नेपाली राजनीति त विश्वराजनीतिका राजनेताहरुको विरोध गर्ने अधिकार छैन । उनीहरुलाई केवल धर्मले सिकाएको पाठ वाचन गर्ने अधिकार छ । होइन भने उनीहरु धर्मको नाममा राजनीति गरिहेका छन् । भन्न किन हिच्कीचाउने । जगतगुरुले धेरै शास्त्रहरुको किताव पढ्न भएको छ । धेरै कुराका अनुभव गर्नु भएको छ । जान्नु भएको छ । बुझ्नु भएको छ । उनलाई यो कुरा पनि थाहा हुनुपर्ने हो । नेपालमा २०५२ साल फागुन १ गतेबाट सुरुभएको जनयुद्ध नेपाली जनताको मुक्तिको मागि मात्र नभएर विश्वको न्यायप्रेमी जनताको मुक्तिको लागि थियो । प्रख्यात जगतगुरुहरुलाई के थाहा हुनु पर्छ भने जब–जब अन्याय र अत्याचारले सिमा नाग्छ तब न्यायका निम्ति हजारौ प्रचण्डहरु जन्मन सक्छन् । त्यसैले गर्दा धर्मका नाममा राजनीतिक दलका नेताहरुको विरोध गर्ने अधिकार छैन् । नेपाली जनताको अहिले प्राप्त गरेको संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षता भनेको नै न्यायपुर्ण युद्ध(जनयुद्ध)को उपलव्धी हो । त्यसमा पनि कसैले १७ हजार मान्छे मारेर गणतन्त्र ल्याएको भन्न पाइदैंन । यो त तिनै नेपाल आमाका हजारौ हजार सपुतहरुको वलिदानीबाट प्राप्त भएको उपलव्धी हो । एकाध व्यक्तिले यसलाई आधार मानेर प्रचण्डलाई हत्याराको विल्ला भिराउन खोज्छ भने । त्यो इतिहासको लागि एउटा ठूलो भूल हुनेछ । यस्ता भूलहरु जगतगुरुहरुबाटै हुने हो भने अन्यायमा परेका नागरीकहरुले कसरी मुक्ति पाउँछन् त ? त्यसैले धर्मको नाममा राजनीति गर्न पाइदैन् । लेखक प्रेस सेन्टर नेपालका  केन्दीय सदस्य  हुन् तस्वीरः १.मणिकुमार श्रेष्ठ सिजन २.जगतगुरु मोहनसरण देवाचार्य प्रर्वचन दिदै अष्टादश महापुुराणमा

राजविराज, फागुन २३ । सप्तरीको खोजपुर गाविस–७ मा विद्युत् हुकिङ गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर गएराति एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सप्तरीको बनरझुला गाविस–३ बस्ने ४५ वर्षीय मोहमद जियाउल मिया रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरले जनाएको छ । खोजपुर–७ मा रहेको उनको आफ्नै आँपको बगैँचामा ११ हजार भोल्ट भएको विद्युत्मा हुकिङ गरी बिजुली तान्ने क्रममा करेन्ट लागेको थियो । सो क्रममा गम्भीर घाइते भएका उनको राजविराजथस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ । रासस

फागुन २१ । पारिश्रमिक नपाएको भन्दै अर्जेन्टिनाका फुटबल खेलाडी हडतालमा उत्रिएका छन् । खेलाडीको हडतालका कारण अर्जेन्टिनाको घरेलु फुटबल ठप्प भएको छ । सोही कारण अर्जेन्टिनी फुटबल संघले शुक्रबार तय गरिएको पहिलो श्रेणीको फुटबल क्लबबीचको दुई वटा बेग्लाबेग्लै खेललाई स्थगित गरेको थियो । संघले समस्या समाधानका लागि खेलाडी युनियनलाई गुहारेको छ । हडतालका कारण शुक्रबार हुने भनिएको रोसारियो र गुड्यो क्रुजबीच रोसारियोमा तय भएको तथा सान लोरेन्जो र बेल्ग्रानोबीच ब्युनोज आयर्समा हुने भनिएको खेल रोकिएको थियो । अर्जेन्टिनामा अहिले थुप्रै क्लबहरू आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् र उनीहरूले केही महिनादेखि खेलाडीलाई तलब दिन सकेका छैनन् । युनियनले खेलाडीहरूले बाँकीको रकम नपाउदासम्म हडताल जारी रहने जनाएको छ । हडतालमा २ सय क्लबका खेलाडीहरूको संलग्नता रहेको बताइएको छ । अर्जेन्टिनी फुटबलमा टेलिभिजन प्रसारणको रकममा गडबडी भएपछि समस्या उत्पन्न भएको थियो। संघका केही सिनियर पदाधिकारीले प्रसारण अधिकारबाट आएको रकम गडबडी गरेको आरोप लागेको थियो। एजेन्सी

काठमाडौं । पञ्चायत र बहुदल आएपछि नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायतका सरकारमा मधेसी जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै एकथरी मधेसी नेताहरु सत्ताको स्वाद चाखिरहँदा प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादीले एउटा निश्कर्ष निकाल्यो । निश्कर्ष थियो– सामन्तवादी राज्यसत्ताको उत्पीडिनमा दलित, महिला, किसान, मजदूर मात्रै नभएर मधेसीहरु पनि छन् । राज्यसत्ताले मधेसीदेखि कर्णाली र सुदूरपश्चिममा उत्पीडिन कायम गरेको छ । माओवादीले अघि सारेको यो बीऊलाई अरु कसैले खोसे । मधेसी मुक्ति मोर्चालाई माओवादीले युद्दकाल र पछि सम्हाल्न सकेन । यो छिन्नभिन्न भयो र मधेसी उत्पीडित जनताका मागलाई अरुले हत्याए यो निश्कर्षसँगै माओवादी पार्टीले तत्कालै मधेसी मुक्ति मोर्चाको घोषणा गर्यो । त्यतिबेलासम्म मधेसका आम जनताले राज्यसत्ताबाट अपमानित र शोषित भइरहेको प्रतिपल अनुभूति गरेपनि उनीहरुको पक्षमा न मधेसबाट, न त पहाडबाट नै आवाज उठेको थियो । मधेसका नेताहरु सबै जसाे बहुदलवादी पार्टीमा थिए । रामवरण यादवदेखि महन्थ ठाकुरसम्म, राजेन्द्र महतोदेखि गजेन्द्र नारायणसम्मले राज्यसत्तामा चलखेल गरे । कैयन मधेसका नेताहरु आयोगदेखि अन्य उच्च निकायमा पुगे । तर उनीहरुका लागि मधेसी जनताको अधिकारको कुरा गौण थियो । उनीहरुले यो वा त्यो रुपमा सामन्ती राज्यसत्तालाई नै निरन्तरता र सहयोग गरेका थिए । र, ठीक यही बिन्दुमा नेकपा माओवादीले मधेसी जनताका माझ उत्पीडिनका विरुद्ध विद्रो गर्नुपर्छ भन्ने नारा अघि सार्यो । बिडम्बनाको कुरा, माओवादीले अघि सारेको यो बीऊलाई अरु कसैले खोसे । मधेसी मुक्ति मोर्चालाई माओवादीले युद्दकाल र पछि सम्हाल्न सकेन । यो छिन्नभिन्न भयो र मधेसी उत्पीडित जनताका मागलाई अरुले हत्याए आफ्नो निहित स्वार्थका लागि । मधेसी जनताको मागलाई खोस्न सफल यी तिनै व्यक्तिहरु थिए, जो हिजोका दिनमा राज्यसत्ताको गुलियो चाटेर बसेका थिए । राजाको शासन र त्यसअघि उनीहरुको दिमागमा मधेसको मुद्दा उठेको थिएन । अहिले त्यतिखेर माओवादीले छरेको बीउलाई मधेसी मोर्चाले उपयोग गरेको छ । अर्को बिडम्बना के भएको छ भने अहिले उनीहरुले नै प्रचण्डको आलोचना गर्दैछन् । मधेसको मुद्दामा प्रचण्डले धोका दिन खोजे या मधेसको मुद्दामा प्रचण्ड संवेदनशील भएनन् भनेर । यो इतिहासप्रतिको सरासरको बेइमानी बाहेक अरु केही पनि होइन । तथ्यहरुले यही कुरा भन्छन् । पछिल्लो चरणको कुरा गर्दा ३३ दलीय मोर्चा बन्यो । यो मोर्चाको मुख्य उद्देश्य नै मधेसलगायतका अन्य उत्पीडित क्षेत्र, जाति, वर्ग र लिंगका मुद्दालाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्न दबाब दिनु थियो । यो मोर्चाको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका थिए । अन्तिम समयमा आएर तत्कालिन सत्तापक्षले दोश्रो संविधान सभाको समेत हत्या गर्ने तर संविधान जारी नगर्ने अडान लिने छाँट देखेपछि २८ बुँदे असहमति फरक मतका रुपमा दर्ता गर्दै प्रचण्डले संविधान जारी गरेर राजनीतिक निकास दिने साहसिक निर्णय गरे । १६ बुँदे सम्झौताको जगमा बनेको संविधानमा प्रचण्डले राखेका फरक मतभित्र मधेसी जनताको समानुपातिक प्रतिनिधित्वदेखि श्रोत र साधननको स्वामित्वमा समेत समानता हुनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । यदि प्रचण्डले मुद्दा बिर्सेको भए उनले यी असहमति दर्ता गर्ने थिएनन् । प्रचण्डले यहाँ आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेरेको भए एमालेको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने आवश्यकता थिएन । सैद्धान्तिकरुपमा वामपन्थीको साटो दक्षिणपन्थी नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुपर्ने खतरा उनले मोल्नुपर्ने थिएन । तत्कालिन नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार अन्त्यपछि एमाले र माओवादीको सरकार बन्यो । यो बीचमा प्रचण्ड उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोज कबने । संविधानको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दिशाबोध गर्नु उनको मुख्य जिम्मेवारी थियो । आफ्नो जिम्मेवारी अनुरुप उनले मधेसी मोर्चा, थारु र अन्य जनजातिहरुले उठाएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न बारम्बार सरकारलाई घच्घचाए । तर सरकार टस न मस भयो । केप ीओलीले संविधान कार्यान्वयनतर्फ गम्भीरता देखाएनन । पेलेरै जाने रणनीति उनले अख्तियार गरे । अन्ततः संविधान नै कार्यान्वयन नहुने, देश फेरी आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्ने र मुलुक १६ बुँदे सम्झौताको अघिको अवस्थामा पुग्ने देखेपछि प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । यो समर्थन फिर्ता मधेसका पक्षमा थियो, दलित, जनजाति, महिला र समग्रमा शान्ति चाहने नेपालीका पक्षमा थियो । किनभने संविधानको कार्यान्वयन गर्न ओली सरकार गम्भीर थिएन । संविधानको कार्यान्वयनका लागि अधिकतम स्वीकार्यताको वातावरण निर्माण गर्न सरकारले चाहेको थिएन । प्रचण्डले यहाँ आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेरेको भए एमालेको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने आवश्यकता थिएन । सैद्धान्तिकरुपमा वामपन्थीको साटो दक्षिणपन्थी नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुपर्ने खतरा उनले मोल्नुपर्ने थिएन । एमालेले विगतको चरित्र देखायो । ऊ सहमतिमा आउन चाहेन । र, पनि जोखिम मोलेर प्रचण्डले मधेसी मोर्चाका मागहरु नै समेटेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । यदि प्रचण्डले मधेसको अधिकार नचाहेका भए उनले संशोधनमा मधेसका मुद्दा छोडेर संविधान जारी गर्दा दर्ता गरेका आफ्ना अन्य मुद्दाहरु राख्थे होलान् । सरकारको नेतृत्व गरेपछि प्रचण्डले मूलतः संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने तीनवटा कार्यभार पुरा गरी देशलाई समाजवादी क्रान्तिको दिशामा लैजाने योजना अघि सारे । यसअन्तर्गत सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने काम मधेसी मोर्चासँग चिसिएको सम्बन्धलाई सुधार्नु जरुरी थियो । उनीहरु वार्तामा नै आउन चाहेका थिएनन् । वार्ताका लागि सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर दशौं पटक भन्दा पनि ओली सरकारले विगतमा टेरेको थिएन । प्रचण्डले सबैभन्दा पहिला मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा ल्याउने काम गरे । मधेश आन्दोलनका बेला घाइते भएकाहरुलाई राहत रकम र मृत्यु भएकालाई शहीद घोषणा गर्ने, गम्भीर अपराध बाहेकका अन्य राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढ्यो । यदि मधेसप्रति प्रचण्ड संवेदनशील नभएको भए उनले यी विवादित निर्णय कार्यान्वयन गर्ने थिएनन् होला । र, यही क्रममा उनले एमालेसँग मधेस र अन्य समुदायका मुद्दामा निकै प्रयास गरेर छलफलको शुरुआत गरे । केप ीओलीसँग दर्जनौपटक छलफल भयो । संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार गरी दर्ता गर्नुपूर्व मधेसी मोर्चासँग पनि बारम्बार छलफल गरियो । एमालेले विगतको चरित्र देखायो । ऊ सहमतिमा आउन चाहेन । र, पनि जोखिम मोलेर प्रचण्डले मधेसी मोर्चाका मागहरु नै समेटेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । यदि प्रचण्डले मधेसको अधिकार नचाहेका भए उनले संशोधनमा मधेसका मुद्दा छोडेर संविधान जारी गर्दा दर्ता गरेका आफ्ना अन्य मुद्दाहरु राख्थे होलान् । तर उनले कम्तीमा राष्ट्रिय सहमति होस् भनेर मधेस र अन्य समुदायका माग राखेर संशोधन विधेयक छलफलमा ल्याउने प्रयास गरे । राम्रो त ओली र एमालेको बुद्धि पलाएको भए हुन्थ्यो । तर उनीहरुको घैंटोमा घाम लागेन । त्यो अवस्थामा संशोधन प्रस्तावमा एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन मधेसी मोर्चाले पहल गर्ने कि प्रचण्डको बिरोधतर्फ लाग्ने ? यहाँ बाधक त एमाले देखियो । तर बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, देशको जनसंख्याको एउटा ठूलो हिस्साको मागलाई अस्वीकार गर्दै आएको एमालेले सदनमा समेत आफ्नो संख्यात्मक मतको धाकमा प्रस्तावमाथि छलफल नै हुन थिएन । सदन दुई महिनासम्म अपांग बन्यो । यो स्थितिमा सरकारका सामु के विकल्प बाँकी रहन्छ ? यो कुरा मधेसी मोर्चाले बुझ्ने कि नबुझ्ने ? सरकारले गर्न नखोजेको हो कि त्यसमा भाँजो हाल्ने र असफल पार्न एमालेले षडयन्त्र गरेको हो ? सदनमा एमाले नभई बहुमत पुग्दैन । यो अवस्थामा उक्त संशोधन प्रस्ताव असफल भएमा त्यसको दोषी सरकार हुने कि एमाले हुने ? चुनावको घोषणा आवश्यक थियो । किनभने चुनाव हुन नसक्ने हो भने संविधान नै कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो । यो जटिलता मधेसी मोर्चाले पनि बुझेका छन् । सबैभन्दा राम्रो त ओली र एमालेको बुद्धि पलाएको भए हुन्थ्यो । तर उनीहरुको घैंटोमा घाम लागेन । त्यो अवस्थामा संशोधन प्रस्तावमा एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन मधेसी मोर्चाले पहल गर्ने कि प्रचण्डको बिरोधतर्फ लाग्ने ? यहाँ बाधक त एमाले देखियो । मधेसी जनताको अधिकार कुल्चिने काम त एमालेले गर्यो । सरकारले त मधेसी मोर्चाकै संघर्षमा वैधानिक तवरले साथ दिन पो खोजेको हो । यो कुरालाई मोर्चाले आत्मसात गर्ने कि नगर्ने ? त्यसैले मोर्चा नेताहरु, अब तपाईहरु बल्खु दरबार (अहिले सरेर महाराजगञ्ज पुगेको छ) घेर्न जानुस् । तराई मधेसमा रहेका एमालेका कार्यालयहरु घेर्नुस् । बालकोटमा गएर मधेसविरुद्ध अध्यक्ष ओलीको भूमिकाको हिसाब माग्नुस् । मधेसको अधिकार एमालेले नचाहेको भन्ने कुरा घामजस्तै स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा अब एमालेविरुद्ध आन्दोलनमा होमिनुस् । चुनावमा भाग लिनुस र एमालेविरुद्ध चुनावमा खनिन्स् । मधेसको शत्रु प्रचण्ड होइनन, एमाले हो भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ । त्यसैले अबको संघर्ष एमालेविरुद्ध गर्नुस् । प्रचण्डलाई गाली गरेर मधेसको अधिकार स्थापित हुन सक्दैन ।

काठमाडौँ, फागुन १८ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँग नेपालका लागि दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत रबिना पि मार्कसले आज छलफल गरेका छन्। सो अवसरमा चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको द्विपक्षीय सम्बन्ध आर्थिक बारे प्रकाश पार्दै पर्यटन,जलविद्युत तथा खनिज क्षेत्रमा लगानी गरी दक्षिण अफ्रिकाले लाभ लिनसक्ने बताए । छलफलमा राजदूत मार्कसले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाबीचको सम्बन्ध अझ निकट बनाउन पर्यटन, कृषि, जलविद्युत, खनिज क्षेत्रहरुमा प्रविधि तथा लगानी वृद्धि गर्न दुवै देशका व्यवसायीहरु आपसी हितमा मिलेर कार्य गर्नुपर्ने बताए । छलफलमा नेपालका लागि दक्षिण अफ्रिकाका अवैतानिक महावाणिज्यदूत प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, चेम्बरका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्ररत्न तुलाधर र राजेन्द्र मल्ल तथा महासचिव कमलेशकुमार अग्रवाल सहभागी थिए ।

स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपाली आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, १. सबैभन्दा पहिले म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको निर्माणका लागि आत्मबलिदानको कीर्तिमान रच्ने बीर शहिदहरु, बेपत्ता र अङ्गभङ्ग योद्धाहरू र महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेशी, जनजाति र विभिन्न समुदायका संघर्षका योद्धाहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र सम्मान प्रकट गर्दछु । र, न्यायपूर्ण र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने वीर शहिदहरुका सङ्कल्प र सपना पूरा गर्न जीवनभर निर्भिकतापूर्वक प्रतिवद्ध र कटिवद्ध रहने प्रण गर्दछु । २. लगभग बीस वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख ३१ गते देशभर एकै पटक गर्ने ऐतिहासिक घोषणास“गै आज म आफ्ना केही धारणा राख्न देशबासीसामु उपस्थित भएको छु । संविधानबारे देशभित्र देखा परेका असन्तुष्टि, तराई मधेशमा भएको आन्दोलन, थारु लगायत सबै आदिबासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी सवाल समेतलाई दृष्टिगत गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा सीमाङ्कन लगायतका विषय सम्बोधन गर्न सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा टेबल गरेर प्रक्रिया अघि बढाइसकेको यहा“हरु सबैलाई अवगत नै छ । संविधान संशोधन तार्किक निष्कर्षमा नपुग्दै सरकारले किन स्थानीय निर्वाचनको हतारो गरेको होला ? झन्डै २० वर्षदेखि थाती रहेको निर्वाचन केही समय ढिला गर्दा के पो बिग्रने थियो ? भन्ने प्रश्न गर्न नसकिने होइन । वास्तवमा सरकार संविधान संशोधन सफल बनाएरै स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न प्रतिवद्ध थियो । संशोधन प्रस्तावलाई सफल बनाउन यस बीचमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले गरेका सबैथरी प्रयासस“ग राष्ट्र जानकार नै छ । तर एकातिर तीन महिना बित्दा पनि एउटा पक्षको अलोकतान्त्रिक हठका कारण संसदमा संशोधनमाथि छलफल हुन सकेन भने अर्कातिर आगामी माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको चुनाव गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता, स्थानीय र प्रदेश तहको चुनाव नगरी सङ्घीय संसद गठनै हुन नसक्ने संवैधानिक प्रावधान र वर्षा लागेपछि निर्वाचन गर्न नसकिने परिस्थिति हाम्रा सामु छ । त्यसमा पनि हालै मात्र सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कुनै आनाकानी नगर्न आदेश दिएको छ । ३. समय घर्कदै जा“दा निर्वाचनका लागि संविधानले दिएको समय सीमा र हामीले अपनाएको अन्तरसम्बन्धित चुनाव प्रणाली बिथोलिने डर भयो । र, त्यसबाट संविधान र लोकतन्त्र नै गतिरोधमा पर्ने सम्भावना बढ्यो । यसकारण सरकार संशोधन र निर्वाचनलाई एकसाथ अघि बढाउने निर्णयमा पुग्यो । असन्तुष्ट पक्षहरु पनि यो परिस्थितिको जानकार हुनुहुन्छ । त्यसैले निर्वाचनस“ग अलिकति पनि नझस्किन आग्रह गर्दै म यही सम्बोधनमार्फत् उहा“हरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यो सरकार निर्वाचन स“गस“गै संविधान संशोधन पनि गरेर संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो पार्न र राष्ट्रिय एकता सुदृढ तुल्याउन हिजो जत्तिकै दृढ र प्रतिवद्ध छ । ४. मलाई थाहा छ, झन्डै २० वर्षदेखि था“ती रहेको र कसैले हिम्मत नगरेको यो निर्वाचन चुनौतीरहित छैन । तर, सरकार सबै चुनौतीको सामना गर्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिवद्ध छ । झन्डै एक करोड चालीस लाख मतदाताले पैंतीस हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि चुन्ने यो निर्वाचनलाई मैले केवल प्रतिनिधि चुनिने सामान्य निर्वाचन होइन । बरु, ‘जनताको ढोकामै विकास र जनताको ढोकामै सरकार’को युगको प्रारम्भ मानेको छु, किनकि स्थानीय सरकारलाई विश्वका धेरै संविधानले भन्दा हाम्रो संविधानले अत्यन्त धेरै अधिकार दिएको छ । आदरणीय जनसमुदाय, ५. यो निर्वाचनको प्रतिनिधित्व प्रणाली आफैं युगान्तकारी छ । अबको संरचनामा महिला प्रतिनिधित्व न्यूतनम् चालीस प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको छ, समाजमा सबैभन्दा पछाडि परेका र अवसरबाट वञ्चित दलित महिलाका हकमा पनि बसोबास भएसम्म हरेक वडामा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । हजारौं महिला प्रतिनिधि र नेतृत्व पैदा हुने यो निर्वाचन महिला उत्थान, जागरण र सशक्तिकरणका लागि ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा हुनेछ । अहिलेसम्म विकासका अवसरबाट बञ्चित र उपेक्षित लिङ्ग, वर्ग र समुदाय अब आफैं नेतृत्वमा पुग्नेछ र अन्ततः नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटेर शान्तिपूर्ण र समानतामा आधारित समाज स्थापनाको बाटो खुल्नेछ । यसरी धेरै अर्थमा ऐतिहासिक यो निर्वाचन सफल पार्न मैले अन्तराष्ट्रिय समुदायको पनि साथ र समर्थनको अपेक्षा गरेको छु । ६. चुनावकै सन्दर्भमा म आज तराई–मधेशका जनता, थारु, जनजाति र अन्य असन्तुष्ट पक्षलाई पनि सिधै र विशेष सम्बोधन गर्न चाहन्छु । एकात्मक, केन्द्रीकृत र सामन्तवादी राज्यसत्ताले देशका बहुसङ्ख्यक जातजाति, भाÈाभाÈी, लि¨, वर्ण, वर्ग र Ôेत्रका जनतामाथि सदिऔंदेखि लादेको उत्पीडनविरुद्ध सबैभन्दा बढी को लड्यो ? मधेशी, महिला, आदिवासी–जनजाति, मुस्लिम, दलित र विपन्नमाथिका राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विभेद अन्त्य गर्ने निर्णायक अभियान कसले सुरु ग¥यो ? मधेशलगायत उपेक्षित क्षेत्रमाथिका विभेद र उत्पीडनलाई इतिहासमै पहिलोपटक राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय विषय कसले बनायो ? यहा“हरु आफैं जानकार हुनुहुन्छ । चाहे पहिलो होस् वा दोस्रो, हरेक संविधान सभामा मधेश, थारु, जनजाति, उपेक्षित क्षेत्र र वर्गका जायज चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्न हरेक लडाइ“को अग्रमोर्चामा को थियो ? पक्कै यहा“हरुलाई सम्झाई रहन पर्दैन । र, संविधान जारी गर्नैपर्ने वाध्यतात्मक अवस्थामा समेत मधेशी, आदिवासी र जनजातिका जायज बिमतिलाई दस्तावेजीकरण गर्दै आठ बु“दे असहमति कसले दर्ज ग¥यो ? यो पनि भनिरहन पर्दैन । असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्न र संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो पार्नकै लागि हामी सरकार परिवर्तन गर्न समेत तत्पर भयौं । अत्यन्त निम्न स्तरका लाञ्छना, घृणित आरोपहरु र निकृष्ट गालीगलौजको सामना गरेर पनि संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव टेबल ग¥र्यौं । र, त्यो प्रस्ताव पारित गराउन हर क्षण प्रयत्नरत रह्यौं र अझै छौं । एउटा कालखण्डमा प्रतिपक्षी मोर्चाको संयोजकका रुपमा मैले असन्तुष्टिहरुको नेतृत्व गरेको छु । मधेशबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएका नाताले म अहिलेका असन्तुष्टि र गुनासालाई सबैभन्दा नजिकबाट बुझ्दछु र त्यसको समाधानका लागि देशमा सबैभन्दा बढी क्रियाशील पनि छु । ७. नया“ संविधान चाहिएकै मधेशलाई हो, जनजाति, दलित, महिला र दमित वर्गलाई हो । सम्पूर्ण देशबासी र त्यसमा पनि तराई मधेशका विवेकशील जनतालाई झन् बढी थाहा छ । यो देशको परम्परागत शासक वर्गलाई गणतन्त्र मन परेको छैन, संघीयता मन परेको छैन, धर्मनिरपेक्षता मन परेको छैन । अ“ध्यारा कोठाहरुमा अहिले पनि यी उपलब्धि उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । हिजो मधेशमा सबैभन्दा धेरै उत्पीडन गर्ने त्यही वर्ग अहिले मधेशी जनताकै का“धमा बन्दुक राखेर परिवर्तनलाई उल्ट्याउने सपना देखिरहेको छ । मधेशका जनताको जागरण र साहसको दुरुपयोग गरेर जनताका अधिकार खोस्न चाहिरहेको छ । म मधेशका जनतालाई सोध्न चाहन्छु, के यो षड्यन्त्र सफल हुन दिन सकिन्छ ? के मधेशी जनता यसको हिस्सेदार बन्न सक्छन् ? म विश्वास दिलाउ“छु, संशोधनलाई सरकारले तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने छ । यो निर्वाचनले मधेशलाई आफ्नो असन्तोष मतपत्रबाट जाहेर गर्ने अवसर दिएको छ र यो अवसरको सदुपयोग हुनुपर्छ । मधेशकेन्द्रित दलहरुले पनि अन्ततः आवेग होइन, विवेक र राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी देखाउनेछन् भन्नेमा सरकार विश्वस्त छ । जनसंख्याका अनुपातमा मधेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सरकार गृहकार्यमा छ । मधेशी जनताको विकास र मधेशी जनताको सरकार अब मतपेटिकाका रुपमा मधेशी जनताको दैलोमा छ । यो ऐतिहासिक अवसरलाई मधेशी जनताले एउटा उत्सवका रुपमा सहर्ष स्वीकार गर्नेमा सरकार पूर्णतः आशावादी छ । ८. हामी सबैलाई थाहा छ, एकथरी तत्व मधेशको आवेगलाई भड्काएर मुलुक विखण्डन गर्ने दुष्स्वप्न देखिरहेको छ । म आज यही सम्बोधनबाट खुला रुपमा भन्न चाहन्छु, विखण्डनकारी सर्पका हरेक फणा कुल्चिइनेछ । हिमाल होस्, पहाड होस् वा तराई, कुनै पनि अतिवाद सहन गरिने छैन । शान्ति सुरक्षामा कुनै कमि हुन दिइने छैन । निर्वाचनमा एक–एक मतको सुरक्षा गरिनेछ । निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताका लागि शतप्रतिशत प्रतिवद्ध रहन म सबै सरोकारवालालाई यसै सम्बोधनबाट फेरी निर्देश गर्दछु । ९. यो संविधानप्रति जे–जस्ता असहमति भए पनि र प्रतिपक्षमा हु“दाहु“दै पनि एउटा विशिष्ट कालखण्डमा मैले संविधान निर्माणको अग्रसरता लिएको हु“ । नेपाललाई ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक शून्यतामा लैजाने षड्यन्त्रलाई चिर्न नया“ संविधान तत्काल जरुरी थियो । संविधान निर्माणको क्रमलाई कहिल्यै टुङ्गोमा पुग्न नदिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीय समावेशी समानुपातिक शासन प्रणालीलाई नै उल्ट्याउने खेललाई जसरी पनि असफल पार्नु थियो । कहिल्यै संविधान नबन्ने र सधैंको संक्रमणकालले अन्ततः नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमान नै समाप्त हुने सम्भावना बढेपछि केही सम्झौता गरेर भए पनि संविधान बन्ने सुनिश्चितताका लागि मैले पहलकदमी लिएकै हु“ । अब बा“की असन्तोषहरुलाई पनि व्यवस्थापन गरी आर्थिक सम्वृद्धिबाट समाजवादको आधार तयार पार्न ढिलो भइसकेको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि त्यसले तीव्रता पाउनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ, १०. गत बजेटमा उल्लेखित संशोधित अनुमानभन्दा गत आर्थिक वर्षमा रु. २२ अर्ब बढी राजस्व असुली भएको, नेपाल सरकारको नगद बचत अनुमानभन्दा करिब रु. एक सय ३० अर्ब बढी कायम हुन आएको र भूकम्पपछिको पुननिर्माण, सर्वसाधारणको जनजीविका र विकासका पूर्वाधार सम्वन्धी थप कार्यहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा चालू आर्थिक वर्षको लागि पेश भई पारित भएको उक्त बजेटलाई पुनरावलोकन गरी पूरक बजेट ल्याउने मेरो सुरुको तयारी थियो । तर, त्यसै पनि अविश्वासले जेलिएको संसदमा यो विषयको प्रवेशले थप अविश्वास बढाउला भनेर म त्यो बाटोमा लागिन“ । त्यसैले मेरा धेरै योजना र परिकल्पनाले साकार रुप लिन पाएनन् । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा संसदमा मैले भनेको थिए“, म सस्तो प्रचारवाजीमा लाग्ने छैन, विकासको बहसलाई मनोरञ्जक बतासे सपनामा सीमित हुन दिने छैन । बरु, ठोस योजना ल्याउने छु । देशबाट लोडसेडिङ लगभग अन्त्य भएको छ र यो अन्त्यलाई मैले मुलूक अब अ“ध्यारो युगबाट उज्यालो युगमा प्रवेशको बिन्दु मानेको छु । राजधानी काठमाण्डौ, पोखरा, चितवन लगायतका शहरहरुलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिएको छ भने आउ“दो जेठ मसान्तसम्म मुलुकभर लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी छ । मलाई विश्वास छ, नेपालको विकासको इतिहासलाई अब लोडसेडिङ अघि र पछिको युगमा विभाजित गरिनेछ । लोडसेडिङ अन्त्यले केवल उज्यालो थपिएको छैन, केवल औद्योगिक गतिविधि र राजस्व मात्रै बढेको छैन । लोडसेडिङ अन्त्यले निकै पछि यो देशका जनताको आफैंमाथि भरोसा बढेको छ र यो देशको विकास चामत्कारिक रुपमा सम्भव छ भन्ने स्थापित गरेको छ । यसले ‘यहा“ केही हुनेवाला छैन’ भन्ने निराशालाई चिरेर ‘गरे हुने रहेछ’ भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ । राजनीतिक प्रतिवद्धता, व्यवस्थापकीय कुशलता र इमान्दारिता भयो भने परिवर्तन हामीबाटै र अहिले नै सम्भव रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । लोडसेडिङ अन्त्यलाई जनताले चमत्कार मानेका छन् तर म भन्छु, यो आफैं चमत्कार होइन, केवल चमत्कारको सुरुवात हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा अब एकपछि अर्का चमत्कार हु“दैछन् र एकाध वर्षमै मुलुकको मुहार फेरि“दैछ भन्न पाउ“दा मलाई गर्व लागेको छ । ११. यहा“हरुलाई थाहै छ, प्रधानमन्त्रीका रुपमा म परस्पर विरोधी राजनीतिक मागहरुको दवावमा छु । तर, विकास निर्माण र तीव्र आर्थिक प्रगतिको मेरो सङ्कल्प धर्मराएको छैन । म आज सरकारका उपलब्धिको वृहत् चर्चा गर्न चाहन्न“ । तर, यत्ति भन्न चाहन्छु, हिजोका सवल र दुर्वल पक्षबाट सिकेर म सम्वृद्ध र न्यायपूर्ण नेपालको नया“ अध्यायको सुरुवातका लागि प्रयत्नशील छु । सरकारबाट केही कमजोरी भएका होलान् तर गल्ती भएका छैनन् । यो सरकार आजसम्म कुनै आर्थिक विवादमा मुछिएको छैन र मुछिने पनि छैन । १२. म प्रधानमन्त्री बन्दा नबन्दै काठमाण्डौबाट तराई÷मधेश जोड्ने फास्ट ट्रयाक सडकलाई लिएर विभिन्न आक्षेपपूर्ण गलत प्रचार भए । आज म दावीका साथ भन्न सक्छु, फास्ट ट्रयाक आयोजना नेपाल आफैले निर्माण गर्ने गरी यति तीव्र गतिमा यसअघि कहिल्यै काम भएको थिएन । फास्ट ट्रयाकको डि.पि.आर., वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण मोडालिटी सम्बन्धमा सिफारिस गर्न सरकारबाट गठित समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको छ र त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । र, फास्ट ट्रयाकको ठूलो हिस्सालाई वर्षाअघि सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ । यसै गरी विभिन्न कारणले रोकिएको तराइ मधेश क्षेत्रको आर्थिक सम्बृद्धिको महत्वपूर्ण पूर्वाधारको रुपमा रहेको बहुप्रतीक्षित हुलाकी मार्गबारे मैले भारत भ्रमणका क्रममा गम्भीरतापूर्वक विषय उठाएपछि निर्माण कार्य अत्यन्तै तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । हुलाकी मार्गको अलाइनमेन्ट मध्य तराईका जनतालाई थप सुविधा पुग्ने गरी सुधार गरिनेछ । यो मार्गले तराई–मधेशको आर्थिक जीवनमा कायापलट ल्याउने मेरो विश्वास छ । १३. वैदेशिक रोजगारीमा गएका दाजुभाइ दिदीबहिनी सधैं मेरो चासो र चिन्ताको प्राथमिकतामा हुनुहुन्छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्रभावकारी बनाउन अनलाइनबाट नै निवेदन दिन सकिने व्यवस्थाले श्रम स्वीकृतिका लागि घण्टौं र कतिपय अवस्थामा रातभर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका र जानेहरुको सुरक्षाका लागि सरकारले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन वीमा विगतमा ७ लाख मात्र पाउने व्यवस्थामा २० लाखसम्म थप गरी २७ लाखसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरीे अनिवार्य रुपमा बीमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ र पासपोर्टको शूल्क झन्डै आधा घटाउने लगायतका थुप्रै विषय कार्यान्वयन भएका छन् । विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका सयौं दाजुभाइ दिदीबहिनीको उद्धार गरिएको छ र यो क्रमले थप तीव्रताका साथ निरन्तरता पाउनेछ । १४. भूकम्प पीडितलाई राहतका हकमा प्राधिकरणका कार्यकारी नै परिवर्तन गरेर सरकारले कुनै लापरवाही वा ढिलासुस्ती क्षम्य छैन भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको छ । पीडितहरुलाई अनुदानको रकम रु. ३ लाख मात्र पु¥याइएको छैन, पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रो किस्तामा रु. १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा रु. १ लाख पाउने गरी अनुदान वितरण कार्यविधि संशोधन गरी लागू गरिसकिएको छ । भूकम्प प्रभावित मुख्य सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ । उपत्यका बाहिरका भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लाका करिब ९१ प्रतिशत लाभग्राही पहिचान गरी तीमध्ये झण्डै ९२ प्रतिशत घरधनीस“ग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । तीमध्ये करिब ९९ प्रतिशतको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको रु. ५० हजार जम्मा भएको छ । दोस्रो किस्ताबापत डेढ लाख रकम वितरण गर्न प्रभावित जिल्लाहरुमा रु. ८ अर्ब ३२ करोड निकासा गरिसकिएको छ । अति प्रभावित १४ जिल्ला बाहेकमा पनि पुननिर्माण सुरु भएको छ । १५. राष्ट्रिय गौरवका र अन्य ठूला आयोजनाहरुको म निरन्तर अनुगमनमा छु । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी आयोजना, कुलेखानी तेस्रो आयोजना, चमेलिया जलविद्युत् आयोजना लगायतका महत्वपूर्ण आयोजना र अनुगमन गरिएका अन्य आयोजनाहरुका काम द्रूत गतिमा अघि बढेका छन् । चितवनको शक्तिखोरमा अत्याधुनिक सुविधा सहितको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हु“दैछ । किसान आयोग गठन भएको छ र जनता पेन्सन कार्यक्रमको बृहत् छाताभित्र कृषक सामाजिक सुरक्षाको पाइलटिङ गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । खेलाडीलाई पुरस्कार र रकम घोषणा गर्ने तर उपलब्ध नगराउने परम्परा तोडेर सरकारले तत्काल पुरस्कारको परम्परा बसालेको छ । फागुन १ गतेदेखि वाथ र मुटुरोगको निःशुल्क उपचार सुरु भएको छ । अबको ६ महिनाअघि नै मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउने छ र राजधानीबासीको दशकौं पुरानो सपना पूरा हुने छ । यी लगायत अहिले भइरहेका कामले निकै छिटो राष्ट्रलाई अघि लैजानेमा म विश्वस्त छु । १६. देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी, किसान, मजदूर र श्रमिकहरु जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा नभएकै कारण अहिलेसम्म पानी र बिजुलीको लाइन जोड्ने जस्ता आधारभूत सुविधाबाट बञ्चित थिए । यो सरकारले अब उनीहरुका लागि नागरिकता र बसोबासकै आधारमा धारा र बत्तीको मिटर जोड्ने व्यवस्था गरेको छ । सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान गर्न बसोबास आयोग गठन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लामो समयदेखि प्रतिवद्धता व्यक्त भएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको मुक्त हलियाका लागि घर मर्मतका लागि रकम निकासा गरिसकिएको छ र यसै साताबाट वितरण सुरु गरिनेछ । मुक्त कमैयाका कार्यक्रम १६ वर्षदेखि चालू छन् तर यस अघिसम्म कुनै सरकारले प्रतिवद्धता अनुरुपको रकम उपलब्ध गराएनन् । यो सरकारले अब तुरुन्तै जग्गा, काठ वा सो बराबरको रकम उपलब्ध गराउ“दै छ । १७. शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमै पु¥याउने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद थप गरिएको छ भने सम्बन्धित ऐनहरुको संशोधन मस्यौदा तयार भएको छ । आर्थिक सहायता पाउन बा“की शहिद र बेपत्ता पारिएका परिवारका लागि सबै रकम निकासा गरी सकिएको छ । १८. सार्वभौमसत्ता जनताका हातमा भएको यो लोकतन्त्र जनताको दशकौं लामो अथक सङ्घर्ष र बलिदानले आएको हो । यसका लागि देशको तीन–तीन पुस्ताले अनन्त बलिदान गरेको छ, असैह्य यातना व्यहोरेको छ र दशकौं सङ्घर्ष गरेको छ । त्यसैले संविधान र अझ सिङ्गो लोकतन्त्रकै कार्यान्वयनमा ऐतिहासिक महत्व राख्ने अबको निर्वाचन केवल प्रधानमन्त्री वा सरकारको परीक्षा होइन । बरु, यो सबै राजनीतिक दलको, लोकतन्त्रको र सिंगो राष्ट्रकै परीक्षा हो । झण्डै बीस वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन गराई छाड्ने घोषणा गर्दा मलाई कुनै अनिश्चय र संशय होइन, बरु गौरवबोध छ । बीस वर्षसम्म कसैले सोच्नसम्म हिम्मत नगरेको यो निर्वाचन गराई छाड्ने मेरो यो आ“ट र विश्वासको स्रोत जनता नै हो । लोकतन्त्र कार्यान्वयनका हकमा यो एउटा ऐतिहासिक फड्को हो र यसलाई हामीले जसरी पनि सफल बनाउनु छ । मलाई विश्वास छ, निर्वाचनस“गै यो देशका राजनीतिक दलहरुबीच गाली र तालीको होइन । बरु, निर्माणको प्रतिस्पर्धा हुनेछ, विकासको प्रतिस्पर्धा हुनेछ, जनसेवाको प्रतिस्पर्धा हुनेछ । विकास र सरकार अब मतपेटिकाका रुपमा जनताको दैलोमा छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उत्सव हो । यो महोत्सवमा बिना संशय, बिना धक, बिना डर, मन वचन र कर्मले उत्साहका साथ सहभागी हुन म सिङ्गो देशलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु । धन्यवाद । १७ फागुन, २०७३

काठमाडौं, फागुन १७ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रायले बिदाइ भेट गरेका छन् । आफ्नो कार्यकाल पुरा गरी दिल्ली फर्कन लागेका रायले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग औपचारिक बिदाइ भेट गरेका हुन् । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्रीले राजदूत रायको कार्यकाल प्रभावकारी र सन्तुलित रहेकोमा धन्यवाद दिँदै नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध थप गाढा र घनिष्ठ बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्रीले रायको कार्यकालमा नेपालमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरुको तिव्रता, दुई देशीय अनुगमन संयन्त्रको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता, दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण भएको बताउँदै आगामी दिन यसले थप तिब्रता पाउने विश्वास व्यक्त गरे । भेटमा राजदूत रायले आफ्नो कार्यकालमा नेपाल सरकार र नेपाली जनताबाट सकारात्मक सहयोग पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै त्यसका लागि नेपाललाई धन्यवाद दिए । भेटमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा। ऋषिराज अधिकारी, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भृगु ढुङ्गाना लगायत उपस्थित थिए ।

काठमाडौँ, फागुन १६ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन राज्य सरकारले नेपाली विषयलाई अध्यापन हुने भाषाका रुपमा सूचीकृत गरेसँगै नेपाली विषय अध्ययनको ढोका खुलेको छ । वासिङ्टन राज्यको एसिया प्रशान्त मामिला हेर्ने राज्य आयोगका आयुक्त गैरआवासीय नेपाली मोहन गुरुङले आफ्नो प्रयासमा सो राज्य सरकारले त्यहाँका शैक्षिक संस्थामा अध्यापनका लागि नेपाली विषयलाई पनि सूचीकृत गरेको बताउनुभयो । हाल नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका आयुक्त गुरुङका अनुसार वासिङ्टन सरकारको उक्त निर्णयले त्यहाँका शैक्षिक संस्थामा हाललाई उच्चमाध्यमिक तहमा नेपाली विद्यार्थीका लागि नेपाली विषय अध्ययनको सुरुवात भएको छ । अमेरिकाका विद्यार्थीलाई शैक्षिक संस्थामा अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयपछि दोस्रो कुनै एक विषय छनोटको प्रावधान छ । जसमा विश्वका धेरै भाषा सूचीकृत भए पनि हालसम्म नेपाली भाषा सूचीकृत नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । रासससँग कुरा गर्दै आयुक्त गुरुङले उक्त कार्यले अमेरिकामा बस्ने भावी नेपाली पुस्ताले नेपाली भाषा पढ्न, जान्न पाउने र नेपाली भाषा संस्कृतिको जगेर्ना हुनाका साथै अमेरिकाका अन्य राज्यमा पनि नेपाली भाषा अध्ययनका लागि दबाब बढ्ने बताउनुभयो । “वासिङ्टन राज्यमा हाल १० हजारभन्दा बढी नेपाली भाषी छन्, जसमध्ये छ हजार भुटानी शरणार्थी छन् भने करिब पाँच हजार नेपाली छन्”–उहाँले भन्नुभयो । स्याङ्जामा २०१२ सालमा जन्मनुभएका गुरुङ काठमाडौँमा अध्ययन तथा वीर अस्पतालमा १३ वर्ष जागिरपछि उज्ज्वल भविष्यको खोजीमा सन् १९९३ मा अमेरिका जानुुभएको थियो । हाल अमेरिकामा विभिन्न सङ्घसंस्थामार्फत नेपाली भाषा संस्कृतिको जगेर्ना तथा समाज सेवामा समर्पित गुरुङले वासिङ्टनका शैक्षिक संस्थामा आगामी दिनमा नेपाली विद्यार्थीलाई सङ्गठित गरी अध्ययन सुरु गराउने योजनामा रहेको बताउनुभयो । रासस

काठमाडौं, फागुन १३ । सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय आधारमा उम्मेदवार नदिने कि भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुनु अघिल्लो दिन नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सरकारलाई साथ र समर्थन दिँदै आएको मधेसी मोर्चा एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकाबीचमा सो विषयले प्रवेश पाएको खुलासा भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले महेन्द्रनारायण निधिको ९५औं जन्मजयन्तीका अवसरका आयोजित पुरस्कार प्रदान कार्यक्रमलाई शुक्रबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै ‘प्रमुख दलका शीर्ष नेताले स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय आधारमा नलडौं भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ तर ठोस निष्कर्ष निस्केको छैन’–भने । सरकारले आफूलाई साथ र समर्थन दिँदै आएको मधेसी मोर्चा एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सल्लाहमा आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा फागुन ९ गते गरेको थियो । ‘दलीय आधारमा चुनाव नलडी के आधारमा चुनाव भाग लिने त रु भन्ने प्रश्न आउन सक्छ, यसलाई विकासका कार्यसूची ९एजेन्डा०सँग जोड्न दलका नेताबीचमा कुराकानी भएको’ उनले जानकारी दिए । उपप्रधानमन्त्री निधिले आगामी बैठकमा यस विषयमा अझ गहिरोरुपमा छलफलसमेत हुने जानकारी दिए । गृहमन्त्री निधिले राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक नआउँदैमा निर्वाचनलाई कुनै असर नपर्ने जिकिर गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी पुरानै कानुनले निर्वाचन गराउन सकिने बताए । गृहमन्त्री निधिले निर्धारित् मितिमा निर्वाचन हुने र यसमा शंका नगर्न आग्रह गर्दै ‘तराई–मधेसको समस्या समाधान गर्न संविधान संशोधन हुनेछ’– भने । गृहमन्त्री निधिले ‘संविधान संशोधन गरी एक वर्षभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संसद गरी तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन वर्तमान सरकार गठन भएको हो, यी कार्यभार पूरा गर्न नसक्ने हो भने सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छ’–भने । संविधान जहाँको त्यहीँ रहनु दुःखद् स् पूर्वराष्ट्रपति यादव कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले ‘संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको १८ महिना बितिसक्दा जहाँको त्यहीँ रहनु दुःखद् कुरा हो’–भने । उनले ‘लोकतन्त्रका प्राण भनेका प्रक्रिया र विधि हुन्, यसलाई कुनै एक दलले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनी अड्काउने काम गर्नु नहुने’ विचार राख्दै ‘अब असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गरी निर्वाचनमा जानुको अर्को विकल्प छैन’–भने । उनले भने–‘हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्नसक्ने तन्तु नै असली राष्ट्रवाद हो ।’ आफू कांग्रेसको कुल र मूलबाट प्रथम राष्ट्रपति हुने सौभाग्य पाउनु गौरव लागेको स्मरण गर्दै उनले जटिल र कठिन मोडमा आफ्नो भूमिकालाई निर्वाह गरेको बताए । सो अवसरमा पूर्वराष्ट्रपति डा। यादवले महेन्द्रनारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा स्थापित यस वर्षको महेन्द्रनारायण निधि राष्ट्रिय पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार पन्नालाल गुप्ता (बाँके) र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अथक योद्धा देवेन्द्रप्रसाद उपाध्याय (चितवन)लाई संयुक्तरुपमा प्रदान गरे । वरिष्ठ पत्रकार गुप्ताले वि.सं. २०१८ देखि अविछिन्नरुपमा बाँके कार्यक्षेत्र बनाइ पत्रकारितामा संलग्न हुँदै आएका छन् भने उपाध्यायले शिक्षक रही प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि योगदान दिँदै आएका छन् । सो पुरस्कारको राशि रु एक लाख एक हजारसहित सम्मानपत्र रहेको छ । यसैगरी, प्रतिष्ठानद्वारा स्थापित यस वर्षको प्रेमसागरीदेवी निधि पुरस्कार समाजसेवीद्वय वृन्दा जोशी (बर्दिया) र रत्नाकुमारी श्रेष्ठ (बागलुङ) लाई संयुक्तरुपमा प्रदान गरिएको थियो । सो पुरस्कारको राशि रु ५१ हजारसहित सम्मानपत्र रहेको छ । जोशीले मदिरा नियन्त्रण र महिला हिंसा अन्त्य गर्न र श्रेष्ठले मानवधिकारका क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन् । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पुरुषोत्तम दाहालले सत्य र अहिंसात्मक एवं प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महेन्द्रनारायण निधिको योगदान अतुलनीय रहेको स्मरण गरे । सो अवसरमा महिला नेत्री डा। डिला संग्रौला, दुर्गा घिमिरे, प्रा। कपिल श्रेष्ठ तथा पुरस्कृत व्यक्तित्वद्वय गुप्ता, उपाध्याय र श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनलाई सफल बनाउन आग्रह गरेका थिए ।

सुनसरी, फागुन १३ । सुनसरीको सिमरियास्थित शिव मन्दिर परिसरमा ग्यास सिलिन्डर पड्किदा गम्भिर घाइते भएका एक जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य आठ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये दुईको अवस्था अझै गम्भिर रहेको प्रहरीले बताएको छ । मृत्यु हुनेमा मोरङ कटारीका ३० वर्षका सोमराज माझी रहेका छन् । माझीको उपचारका क्रममा विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ । गम्भिर घाइतेहरु मोरङ गछियाकी ३२ वर्षकी तारा मण्डल र नाम नखुलेका एक पुरुषको पनि त्यही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । ग्यास सिलिन्डरबाट बेलुन फुलाएर बिक्री गर्दै आएका दुहवी भलुवा नगरपालिका–६ का व्यापारीद्वय भगवान साह र राधेश्याम साह प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक पोषराज पोख्रेलले बताएका छन् । याे पनि पढ्नुस् https://everestdainik.com/2017/02/82869/      

भक्तपुर, फागुन १२ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा दुई कर्मचारीसहित तीनजनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरका नायब सुब्बा ऋषिराम बुढाथोकी, कार्यालय सहयोगी केशवबहादुर खत्री र लेखापढी व्यवसायी विष्णुहरि न्हिुसुतू रहेको महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातीले जानकारी दिएको छ । मालपोत कार्यालयअगाडिको खाजा पसलमा सेवाग्राहीसँग रु ६ लाख १४ हजार घुस लिँदैगर्दा अख्तियारको टोलीले बुधबार साँझ उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ । मालपोत कार्यालयका प्रमुख कमल तिमिल्सिना र महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातीका प्रहरी निरीक्षक राजकुमार सिलवालको रोहवरमा अख्तियारको टोलीले घुस लिएको रकमसहित उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । आयोगमा परेको निवेदनअनुसार विगत एक सातादेखि सो कार्यालयका कर्मचारीमाथि आयोगले निगरानी गर्दै आएकोे आयोगका कर्मचारी गोकुल पन्तले बताए ।

डडेल्धुरा, फागुन १२  । नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै डडेल्धुराका स्थानीयवासी खुसी हुनाका साथै घोषणाको स्वागत गरेका छन् । दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय निकायकोे चुनावको मिति घोषणा भएको भन्दै डडेल्धुरावासी खुसी भएका हुन् । झन्डै दुई दशकपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि पाउनुका साथै नेपालको संविधान कार्यान्वयन हुने भन्दै जिल्ला सदरमुकामदेखि गाउँगाउँका स्थानीयवासी खुसी भएका अजमेरका पूर्वगााविस अध्यक्ष हिक्मतबहादुर ऐरले जनाएका छन् । नेपालको संविधान कार्यान्वयनको पहिलो आधारका रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको भन्दै चिया पसलदेखि बजारका चोकचोकमा स्थानीय छलफलमा व्यस्त रहेका छन् । तोकिएकै समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नसमेत डडेल्धुरावासीले माग गरेको वेलापुर गाविस–९ का समाजसेवी तथा किसान नेता धनबहादुर साउदले बताए । चुनावको मिति घोषणासँगै जिल्लाको गाउँगाउँमा समेत चुनावको चहलपहल बढेको छ । उम्मेदवार चयनका लागि जिल्लास्तरका राजनीतिक दलसमेत छलफलमा व्यस्त हुन थालेका छन् । लामो समयपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चयन गर्न पाउने भन्दै डडेल्धुरावासी खुसी भएका गैरसरकारी संस्था महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष टेकराज पाण्डेयले बताएका छन् । साथै, जनप्रतिनिधिमा कस्लाई र कुन पार्टीको उम्मेदवारलाई भोट दिने भन्ने बारेमा समेत छलफल गर्न थालेका छन् । साथै, आन्दोलनको घोषणा गरेका मधेसवादी दललाई समेत लामो समयपछि हुन लागेको स्थानीय निकायको चुनावमा सहभागी गराउन ठूला राजनीतिक दललाई डडेल्धुरावासीले आग्रहसमेत गरेका छन् ।

फागुन ७ । पाकिस्तानी चर्चित कलाकार सबा कमरले बलिउका हस्तिहरुलाई तथानाम भनेपछि अहिलेआएर माफीमागेकी छिन् । आफ्नो नयाँ चलचित्र ‘हिन्दी मिडियम’ प्रदर्शनमा आउने बेलामा नायिका सवाले एक टक शोमा बलिउड सुपरस्टारहरुलाई खिसी गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल बनेपछि उनले आफ्नो भाषालाई सच्चाउनप्रति लागेकी हुन् । उनले बीबीसीसँग भनेकी छिन्, ‘बलिउडका कलाकारहरुलाई मैले बोलेको कुरा अहिले सोसियल मिडियामा भाइरल बनेको छ, त्यो पुरानो भिडियो हो र मैले त्यो मजाक गरेको हो ।’ कमरले आफूलाई सोधिएको प्रश्नको जवाफ जिस्किएर दिएको स्पटिकरण दिएकी छिन् । तर त्यो भिडियोले अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा अध्याति ठाउँ पाउन थालेपछि यो विषय अनाहकमा उचालिएको उनले बताइन् । ‘मानिसले जिस्किने पारामा धेरै कृुराहरु भन्छन्, तर सो कुरालाई अनाहकमा उचालिनु हुँदैन’ उनले भनिन् ‘म सबै कलाकारलाई सम्मान गर्छु ।’ के भनेकि थिइन् टक शोमा सवाले ? ‘गुड मर्निङ जिन्दगी’ मा बलिउडमा कलाकारहरुको तस्बिर देखाएर उनीहरुसँग काम नगर्नेको कारण सोधिएको थियो । सवाले यसरी जवाफ दिएकी थिइन् सालमान खान : धेरै मात्तिएका, उनलाई डान्स गर्न नि आउँदैन । ऋतिक रोशन : उनी त दुई बच्चाका बाउ हुन् मेरो अनुसारका होइनन् । इमरान हाशमी : मेरो मुखको क्यान्सर होस भन्ने म चाहन्न । रितेश देशमुख : म पाकिस्तानकी ‘ए ग्रेड’ कलाकार हुँ त्यसैले इन्डियामा पनि त्यस्तै कलाकारहरुसँग मात्रै काम गर्छु । रणबीर कपूर : रणविरका लागि भने म तयार छु, तर रणवीरको त दीपिकासँग चक्कर छ त्यसैले उनी पनि मेरो लागि हुन्न ।

काठमाडौं, फागुन ७ ।  न्युरोडका व्यवसायी श्यामसुन्दर अग्रवाल बिहीबार अपहरणमा परेका छन् । सुन्धारास्थित एक होटेलमा बन्धक बनाई करिब नौ लाख रुपैयाँ फिरौती लिएर उनलाई कोठामै थुनेर अपहरणकारी भागेका छन् । युवतीमार्फत होटेलमा बोलाएर उनलाई अपहरण गरी बन्धक बनाइएको हो । सनराइज गेस्टहाउसमा करिब ६ घन्टा बन्धक व्यापारी अग्रवाललाई सुन्धाराको सनराइज गेस्टहाउसमा करिब ६ घन्टा बन्धक बनाइएको थियो । अपहरणकारीले उनीबाट ७२ हजार नगद र आठ लाख रुपैयाँको चेक लिएका थिए । मुखमा पट्टी बाँधी होटेलको कोठामा बाहिरबाट चुकुल लगाएर अपहरणकारी भागेको प्रहरीले जनाएको छ । अपहरणकारी भागेपछि व्यापारी अग्रवालले कोठामा भित्रबाट ढकढक गरेपछि होटेलका कर्मचारीले ढोका खोलेका थिए । त्यसवेला मुखमा पट्टी तथा हातखुट्टा बाँधेको अवस्थामा अग्रवाल भेटिएका थिए । महानगरीय अपराध महाशाखा, काठमाडौं परिसर तथा महानगरीय प्रहरी वृत्त जनसेवाले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको छ । घटनामा संलग्नहरूको खोजी भइरहेको महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक प्रकाशजंग कार्कीले बताए । दुई अपहरणकारी पक्राउ प्रहरीले अपहरणकारी समूहका दुईजनालाई शुक्रबार पक्राउ गरेको छ । अग्रवालबाट लिएको आठ लाख रुपैयाँको चेक साट्न जाने दुई युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । अपहरणमा संलग्न युवतीसहित सबै फरार छन् । मखनमा सारी पसल चलाउँदै आएका अग्रवालको युवतीसँग भने पहिले नै चिनजान रहेको पक्राउ परेकाहरूले बताएका छन् । युवतीले भेट्न बोलाएपछि अग्रवाल होटेलमा गएका थिए । त्यहाँ रहेका तीन युवकले उनलाई नियन्त्रणमा लिई हातखुट्टा बाँधेर पैसाको बार्गेनिङ सुरु गरेका थिए । अग्रवालले तत्काल ७२ हजार र आठ लाख रुपैयाँको चेक दिएका थिए । युवतीको माध्यमबाट अपहरण बढ्दो केही समययता युवती परिचालन गरी अपहरणका घटना बढ्न थालेका छन् । गत ४ पुसमा सिन्धुलीका व्यवसायी रमेश कुँवरलाई युवतीमार्फत अपहरण गरी महाराजगन्जमा बन्धक बनाइएको थियो । अपहरणमा संलग्न दुईजना युवक पक्राउ परे भने युवतीसहित मुख्य नाइके अझै फरार छन् । त्यस्तै, गत २३ माघमा नेपालगन्जमा पनि जग्गा व्यवसायी केशरबहादुर रोकायालाई युवतीकै माध्यमबाट अपहरण गरी फिरौती असुलिएको थियो । गिरोहमा आबद्ध युवती रीता गुरुङसहित चारजनालाई प्रहरीले त्यही दिन पक्राउ गरेको थियो ।  पहिलोपटक अदालतको आदेशमा ‘कल डिटेल’ उपत्यकामा प्रहरीले पहिलोपटक अदालतबाट आदेश लिएर फोनको कल डिटेल, एसएमएस डिटेल तथा लोकेसन हेर्न थालेको छ । महानगरीय अपराध महाशाखाले शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आदेश लिएर विभिन्न सातवटा नम्बरको कल डिटेल नेपाल टेलिकमबाट मगाएको हो । अनुसन्धानका लागि अदालतले म्याद थप गरेजस्तै अदालतबाट कल डिटेलका लागि अनुमति लिएर अनुसन्धान थालिएको अपराध महाशाखाका एसपी प्रकाशजंग कार्कीले जानकारी दिए । सर्वाेच्चले अदालतको आदेश लिएर मात्र कल डिटेल हेर्न आदेश दिएपछि प्रहरीले यस्तो प्रक्रिया सुरु गरेको हो । गोपनीयताको कारण देखाउँदै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको यो आदेश अपराध अनुसन्धानका लागि धेरै जटिल हुने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । बिहीबार व्यापारी श्यामसुन्दर अग्रवाल अपहरणमा परेको खबर बेलुका साढे ८ बजे प्रहरीले पाएको थियो । तत्काल कल डिटेल हेरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो । तर, अदालतले शुक्रबार दिउँसो मात्र कल डिटेल हेर्न अनुमति दियो । ‘त्यतिवेलासम्म अपहरणकारीहरू सजिलै भागे,’ अनुसन्धानमा आबद्ध एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘अदालतको आदेशपछि अब अपराधीलाई सहज भएको छ, हामी अनुसन्धान नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ ।’ अपराध अनुसन्धानमा कल डिटेल नै प्रहरीको प्रमुख आधार हुँदै आएको छ । तर, भनेको समयमा कल डिटेल नआउँदा अपराधी भागिसक्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

काठमाडौं, फागुन ६ । नेपाली कानुनले बहुविवाहलाई फौजदारी अपराध मानेको छ । यस्तो अपराध गर्नेलाई हदैसम्मको सजाय गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न समयमा महिला अधिकारवादीका आवाज निकै चर्को रूपमा सुनिन्छ । तर, व्यवस्थापिका संसद्को विधायन समितिमा भने महिला सांसदहरूसमेत बहुविवाह गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने कानुन बनाउने पक्षमा देखिँदैनन् । मुलुकी ऐनमा बहुविवाह गर्ने कार्यलाई फौजदारी अपराध मान्दै न्युनतम एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने व्यवस्था छ । तर, यसलाई विस्थापित गर्न बनाइँदै गरेको देवानी संहितामा भने बहुविवाह गर्नेमाथि सजायको दायरा बढाइए पनि न्युनतम हद तोकिएको छैन । प्रस्तावित विधेयकमा अधिकतम पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानामात्र प्रस्तावित छ । सांसदहरूले यस सजायको न्यूनतम हद तोक्न गरेको आनाकानीले बहुविवाह गर्नेलाई तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी एक महिनामा समेत छाड्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको हो । कानुनमा सजायको व्यवस्था गर्दा न्यूनतम हद तोक्ने प्रचलनविपरीत बहुविवाह गर्नेलाई प्रभाव र पहुँचको आधारमा कम सजाय दिलाउ सकिने गरी न्यूनतम हद नतोकिएको हो । नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थामा बहुविवाह गरेमा वा गराउने कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद हुने र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । न्यूनतम सजायको व्यवस्था नै नगरी पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेकाले बहुविवाह गर्नेलाई एक महिनासम्म जेल राखेर पनि छाडिदिन मिल्ने विधायन समितिका सदस्य रामनारायण विडारीको दाबी छ । मुलुकी ऐनको यसअघिको व्यवस्थाभन्दा पनि कमजोर सजाय नयाँ प्रस्तावित विधेयकमा गरिएकोे भन्दै उनले विरोध गरेका छन् । राजधानी दैनिकबाट