नेपाल सरकारले मुलुकभर लोडशेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ । उच्च माध्यमिक बिद्यालयको परिक्षालाई ध्यानमा राख्दै १५ दिनको लागि गरिएको यो घोषणाले देश बिदेश सबैतिर एउटा उत्साह थपेको छ । सरकारले छिट्टै नै अधिराज्यभर सदाको लागि लोडशेडिङ अन्त्य गर्दै उज्यालो नेपाल निर्माणको घोषणा गर्नुले अब मुलुकले बिकासको गती लिन्छ भन्ने विश्वाश र उत्साह जनतामा छाएको छ । कतिपयले यस् कार्यको लागि खुलेर सरकारको प्रशँसा गरे भने कतिपयले राजनैतीक संकिर्णताका कारणले बिरोधका आवाज पनि निकाले । कतिपयले यसको जस सरकारलाई नदिएर बिद्दुत प्राधिकरणका प्रमुख निर्देशक कुलमान घिसिङलाई मात्र दिएको पनि देखियो । समग्रमा यसको जस नेपाल सरकार र उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा जसले कुलमानको बिद्दुत लोड ब्यवस्थापकिय क्षतमालाई चिनेका थिए उनिहरुलाई जानेनै छ । कुलमान घिसिङ आँफैको ज्ञान र क्षमताको प्रयोग, लोड ब्यवस्थापनमा उनले देखाएको कार्यकुशलतालाई झन धेरै जस दिनु पर्दछ । देश बाहिर र देश भित्र रहेका सारा नेपाली जनता कुलमान प्रती नतमस्तक छन । वार्षिक १३ अर्बसम्म बिद्दुत चुहावाट हुने गरेकोमा अबको बर्ष त्यो पनि कम हुने संकेत देखिएको छ । उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माका अनुसार हाल सम्म राज्यले बिजुलीबाट मात्रै ६० अर्ब पैसा बचत गरेको छ । २० लाख भन्दा बढी नेपालीहरु गल्फ र मलेसियामा रहेको तथ्याँक छ । यी नेपालीहरु प्रत्येकका घर परिवारहरु अब उज्यालोमा रमाउने कुरामा उनिहरु खुशी नहुने कुरै भएन । बिद्दुत प्राधिकरणकै कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा हुनेगरेको लोडशेडिङको अन्त्यले देशले बिकासको गती लिनेमा प्रबासमा रहेका जनताहरु ढुक्क छन । यसले उनिहरुलाई अब आफ्नै देशमा लगानीका आधारहरु खडा हुनेछन र आफ्नै देशमा फर्कन पाइनेछ भन्ने आशाको उज्यालो किरण उनिहरुको मुहारमा छचल्किन थालेको छ । लोडसेडिङ मुक्त देश बर्तमान सरकारले गरेको एउटा राम्रो काम हो भने र देशको प्रगती र उन्नतीमा एउटा सकारात्मक संकेत पनि हो । बिदेशमा रहेर देश बिकासमा के के कुराहरु आवश्यक रहेछन भन्ने कुरा धेरै नेपालीहरुले देखेका छन । विश्वमा तीब्र आर्थिक उन्नती गरिरहेका दुबई, कतार, बहराइन, मलेसिया आदि देशहरु देखे पछी हामी प्रबासी नेपालीहरुले सपनामा देख्ने गरेको नेपाल कस्तो होला ? हामी नेपाललाई कसरी बिकाशित देश बनाउन सकौला ? भनेर हरेक नेपालीहरु सपना देख्छन । ती सपना कस्ता होलान ? उज्यालो नेपाल, चिल्ला र सफा बाटो, स्वास्थ्य र शिक्षामा सरकारको लगानी, भ्रस्टाचारमुक्त समाज, कलकारखाना र रोजगार ।  यिनै हुन हामीले बिदेशमा बसेर देख्ने गरेको सपना । राजनैतीक स्थिरता: नेपालीहरुका प्रत्येक् पुष्ताले आन्दोलन गरे । लामो आन्दोलन पस्चात गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । विश्व राजनीतिमा प्रयोग भएको सबैभन्दा उन्नत लोकतान्त्रिक ब्यवस्था हामीले उपभोग गर्न पाएका छौ । अब यसको संस्थागत बिकास भएको हेर्न प्रबासी नेपालीहरु आतुर छन । सँगसङै पुरानै शैलीमा शुरु भएको सत्ता प्राप्तीको राजनैतीक खिचातानीको खेल देखी उनिहरु दिक्क पनि बन्दैछन । उनिहरु स्थाई सरकारको आशामा छन । जसको लागि बर्तमानमा देखिएको मधेशको मुद्दालाई छिटो भन्दा छिटो सम्बोधन गरी चुनाव होस् र सो चुनावले एक स्थाई सरकार बनोस भन्ने अपेक्षा गरेका छन । स्थाई सरकारले स्थाई बिकासको ढोका खोलिदिनेछ भन्ने विश्वाश उनिहरुले गरेका छन । उनिहरुको यो विश्वाशमा तुषरापात हुन नदिन सबै राजनैतीक दलहरु जिम्मेवार ढंगले अघी बढ्न जरुरी छ ।  भबिस्वमा जुनसुकै दलको सरकार आए पनि उज्यालो नेपाल अभियान रोकिनु हुन्न । राजनैतीक परिवर्तनले बिकासलाई छेकिनु हुन्न । बिजुलीबत्ती र पानी: नेपाल लोडशेडिङ मुक्त घोषणा भईसकेको छ । वार्षिक १३ अर्बको चुहावाट रोक्न बिजुली चोरहरुलाई कठाघरामा उभ्याइसकिएको छ । अर्को एक बर्षमा ५०० देखी १००० मेगावट सम्म बिजुली थपिने भएकोले लोडशेडिङ नहुने कुरामा ढुक्क हुनसकिन्छ । सिमित श्रोत र साधनको सही ब्यवस्थापन गरेर बर्तमान सरकार र बिद्दुत प्राधिकरणका प्रमुख निर्देशक कुलमान घिसिङले देशलाई ठुलो गुण लगाएका छन । इन्भर्टर र सोलारका राजनैतीक ब्यापारीहरुको ब्यापार चौपट भएको खबरले हामी खुशी छौ । छिट्टै नै मेलन्चीको पानी काठमाडौ आउनेछ । यसले केही बर्ष सम्म काठमाडौको काकाकुल अवस्था शान्त हुनेछ । स्वस्थ र सफा खानेपानीमा गाउँगाउँका गरीब जनताको पहुँच पुर्याउन आवश्यक छ । अहिले पनि पहाडी धेरै गाउँहरुमा घण्टौ हिंडेर पिउने पानी बोक्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्यको लागि बिशेष कार्यक्रम घोषणा गरियोस । हामीले अब पानीको दुख भएको सपना देख्न छोडिसकेका छौ । सम्रिद्द नेपालको सपनामा स्वस्थ पानीको सपना पनि देखेका छौ । बाटोघाटो: फराकिला चिल्ला सडक, ट्राफिक नियमको पालना र अनुशासन । नेपालको सन्दर्भमा यातायातको पहुँच गाउँगाउँ सम्म पुग्न जरुरी छ । बिगत १० बर्षमा धेरै गाउँगाउँमा बाटो पुगेको छ, पुग्ने क्रम जारी छ । अब यसलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको निर्माण गर्न बजेट बिनियोजन गरियोस । हामीले बिदेशको जस्तै चिल्ला सडकहरु नेपालमा पनि हुनसक्छन भनेर सपना देख्ने गरेका छौ । सरकारले लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभुती गर्ने हो भने धेरै नेपालीहरु आँफै पनि लगानी गर्न तयार हुनेछन । मात्र चाहियो अब सरकारको ईच्छाशक्ती । शिक्षा र स्वास्थ्यः शिक्षा देश बिकासको मेरुदण्ड हो । एउटा उदाहरण हेरौ । सन १९७० मा पाकिस्तानको कुल ग्राहास्थ उत्पादन १३.१ बिलियन डलर थियो । सोही समयमा बिशाल देश भारतको कुल ग्राहास्थ उत्पादन  ५९.६ बिलियन डलर थियो । १९७० मा पाकिस्तानको भन्दा मात्र ४५ गुणा ठुलो कुल ग्राहास्थ उत्पादन भएको भारतको २०१५ मा आईपुग्दा २,११६.२ बिलियन पुगेको छ भने पाकिस्तानको जम्मा २७१.५ बिलियन रहेको छ । (२०१५ मा नेपालको कुल ग्राहास्थ उत्पादन २०.८८ रहेको छ भने १९७० मा १ बिलियन डलर थियो) यो अवधीमा भारतले सबैभन्दा बढी लगानी गरेको क्षेत्र शिक्षा हो । विश्वका ठुला ठुला कम्पनीहरुमा आज भारतीयहरु हाकिम भएर बसेका छन । नासाका आधा भन्दा बढी बैज्ञानीकहरु भारतीय छन । एप्पल कम्पनीमा सबैभन्दा बढी कामदारहरु (आईटी बिशेषज्ञ) भारतीय छन । विश्वमा धेरै इन्टेरनेट टेक्नोलोजी निर्यात गर्ने देश भारत बनेको छ । पाकिस्तानको हालत देखेकै हो । भारतले २०१६ मा आफ्नो बजेटमा २.२५ प्रतिशत सुरक्षा तथा मिलिटरी खर्चमा छुट्याएको छ भने पाकिस्तानले २.३० प्रतिशत । आर्थिक बृदिदरको हिसाबले पाकिस्तानको लागि यो खर्च धेरै हो । २०१६ मा भारतको आर्थिक बृदिदर ७ प्रतिशत रहेको थियो भने पाकिस्तानको जम्मा ४ प्रतिशत छ । नेपालको भने जम्मा २.५ प्रतिशत । यसरी भारतले यो अवधीमा गरेको शिक्षाको लगानीले भारतलाई आज विश्वको सातौ ठुलो कुल ग्राहास्थ उत्पादन भएको मुलुकको रुपमा उभ्याएको छ । तर भारत सरकार आँफैले भने बजेटको जम्मा साढे ३ प्रतिशत मात्र शिक्षामा खर्च गरेको छ । बाँकी सबै प्राइभेट सेक्टरबाट लगानी भएका हुन । ताकी नेपालले वार्षिक १३।१४ सम्म शिक्षालाई बजेट छुट्याउने गरेको छ । पाकिस्तानमा पनि १३ प्रतिशत हाराहारीमा शिक्षामा खर्च गर्ने गरेको भए पनि बालुवामा पानी हाले सरह नै भएको छ । हामीले सोच्नु र खोज्नु पर्ने कुरा यहीँ छ । कयौ बालबालिकाहरु अहिले पनि कुपोषणको सिकार भएका छन । नाजुक स्वास्थ्य स्थिती छ । सरकारले श्वास्थ्यमा धेरै लगानी गरे पनि कुनै प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्य एक आपसमा जोडीएका बिषय हुन । शिक्षाको लगानी सही ढंगले भए स्वास्थ्यको फजुल खर्च कम हुनेछ । प्रत्येक् ब्यक्ति शिक्षित भए देश बन्ने छ । हामी यस्तै देशको सपना बुनेर प्रबासमा रात कटाउँछौ । भ्रस्टाचारमुक्त देश:  सन २०१६ ट्रान्स्पेरेन्सी इन्टर्नेसनलले जारी गरेको सुचीमा नेपाल १३१ औ भ्रस्ट देशमा सुचिकृत छ । विश्वमा कुनै पनि मुलुक भ्रस्टाचारमुक्त छ भनेर कल्पना गरिन्न । तर कती कम हुन्छ भनेर खोजिन्छ । भरखरै नयाँशक्ती छोडेका रामेश्वर खनालले भनेको एउटा कुरा निकै नै सोचनीय र गम्भीर छ । हामी नेपालमा नेता भ्रस्ट भए भन्छौ । त्यो भन्दा भ्रस्ट त जनता छन । उनले जसरी भने पनि आशय चाँही यही हो । जनताहरु भोट् बेच्छन । गाउँ गाउँमा कार्यकर्ताहरु छन, उनिहरु चुनावको बेला भोटको ब्यापार गर्छन् । कसलाई बेच्छन ? भ्रस्ट पार्टी र भ्रस्ट नेतालाई । अनी देश कसरी बन्छ ? जबसम्म जनताको बुद्दीको बिर्को उघ्रिदैन तबसम्म नेपालमा हुनेवाला केही रहेनछ भनेर रामेश्वर खनालले बुझेछन । उनी जुनसुकै पार्टीमा आस्था राखुन तर रामेश्वर जस्ता ब्यक्तिहरु निराश हुनु देशको लागि निकै दुस्खद हो ।  जनताको बुद्दी उघार्न त शिक्षामा लगानी गर्नु र्पयो । जनतालाई शिक्षित पार्नु र्पयो । अहिले नेपालमा बिद्यालय बिद्यालयमा भ्रस्टचार छ । सरस्वती मन्दिरमा भ्रस्टाचार छ । एक बोरा सिमेन्ट किन्ने देखी बिद्यालयमा चाहिने चक र डस्टर किन्ने पैसामा भ्रस्टाचार छ । स्कुलको हेडमास्टर र संचालक समितीका जिम्मेवार ब्यक्तिहरु मिलेर भ्रस्टाचार गर्छन् । अनी नेपाल कहिले बन्छ ? कलकारखाना र रोजगारी: देशमा बिजुली भएपछी धेरै बिदेशी लगानी भित्रिनेछ । कलकारखाना खुल्नेछन । ती कलकारखनाहरुमा नेपालीहरुले रोजगारी पाउनेछन । बैदेशिक रोजगारीले जोगाइदिएको ईज्जत अब आफ्नै देश भित्र खुलेका कलकारखानले जोगाइदिनेछन । नेपालको परम्परागत कृषि पेशा र बैदेशिक रोजगारीकै कारणले अहिले नेपालमा बेरोजगारी बृदिदर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अब यो झरेर शुन्यमा पुग्ने आशा प्रबासी नेपालीहरुले लिएका छन । आफ्नै देशमा आफ्नै घरपरिवारसङै बसेर काम गर्न पाइने आशा बिजुलीले पलाइदिएको छ । यी सबैको सम्भावनाका आधार भनेको उज्यालो नेपाल नै हो । प्रबासी नेपालीहरुले कुलमान घिसिङ नेपाल र नेपालीको लागि बरदान साबित हुने छन भन्ने विश्वाश गरेका छन ।

म्याग्दी,  चैत ६ । हिमाली क्षेत्रमा पर्यटक भित्र्याउनका लागि म्याग्दी हुँदै रुकुम र डोल्पा जोड्ने गरी पहिचान गरिएको पश्चिम धौलागिरि’ पदमार्गको नक्सा तयार गरिएको छ । रुकुमका युवा पर्वतारोही मनबहादुर खत्रीको प्रयासमा हिमाली क्षेत्रलाई समेटेर विभिन्न रुट पहिचान गरिएको उक्त पदमार्गको हालै विभिन्न निकाय र सङ्घसंस्थाको आर्थिक सहयोगमा नक्सा तयार गरिएको हो । म्याग्दीमा हालै सञ्चालनमा आएको धौलागिरि सेन्चुरी पदमार्ग अन्तर्गत कुइनेमङ्गलेबाट सुरु भई मल्कबाङ, मुदी, गुर्जा र रुकुमको सिस्ने तथा डोल्पा जोड्ने गरी तयार गरिएको हो । पदमार्गका अनुसन्धानकर्तासमेत रहनुभएका पर्वतारोही खत्रीले कालीगण्डकीदेखि पश्चिममा भेरी नदीसम्मको धौलागिरि रेञ्जमा रहेका हिमशृङ्खलालाई समेटेर विभिन्न पर्यटकीय पदमार्ग पहिचान गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, उक्त पदमार्गको नक्सा जिल्ला विकास समिति रुकुम, नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ, म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिकामा समावेश भएको साविकको गुर्जा गाविसको आर्थिक सहयोगमा हिमालय म्याप हाउसले तयार गरेको हो । खत्रीले तयार गरेको पदमार्गको नक्साङ्कनअनुसार पश्चिम धौलागिरि पदमार्गको केन्द्रबिन्दु म्याग्दीको गुर्जालाई मानिएको छ भने ट्रान्स धौलागिरि पदमार्गको सुरुवात विन्दु म्याग्दी सदरमुकाम बेनीलाई मानिएको गाउँ पर्यटन विकास समिति गुर्जाका संयोजक झकबहादुर छन्त्यालले बताउनुभयो । पदमार्गको नक्साङ्कनअनुसार तल्लो ट्रान्स धौलागिरि पदमार्गमा भ्रमणमा जाने पर्यटक मुस्ताङको लेतेबाट सुरु गरी फेदी–म्याग्दीको कुइनेमङ्गले हुँदै मुदीको खिबाङमा पुगेर माथिल्लो पश्चिम धौलागिरि पदमार्गमा जोडिन्छन् । यस पदमार्गमा हालै म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घले सञ्चालनमा ल्याएको धौलागिरि सेन्चुरी पदमार्ग हुँदै भ्रमणमा पुगेका पर्यटकलाई समेत कुइनेमङ्गले हुँदै पश्चिम धौलागिरि पदमार्गको भ्रमणमा लैजान सकिने सम्भावना रहेको छ । धेरै पहिले म्याग्दीको गुर्जाका सर्वसाधारण रुकुम र डोल्पा आवतजावत गर्ने गरेको आधारमा त्यसै रुटमा थप अनुसन्धान र स्थलगत अवलोकन गरी उक्त पदमार्गको पहिचान गरिएको हो । चार वर्षको अध्ययन अनुसन्धानबाट पहिचान गरिएको यस पश्चिम धौलागिरि पदमार्गलाई मुख्यतः उचाइका आधारमा तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ । माथिल्लो भेगलाई समावेश गरिएको टे«कले उच्च हिमाली क्षेत्र र हिमालका आधार शिविरहरुलाई छोइएको छ भने तल्लो भेगलाई समावेश गरिएको ट्रेकलाई पहाडि भूगोल र हिमालको दृश्यावलोकन गर्न सकिने गरी नक्साङ्कन गरिएको छ । पुथा र चुरेन हिमाललाई समेटिएको पदमार्गलाई माथिल्लो पश्चिम धौलागिरि नामाकरण गरिएको छ । यो पदमार्गको सुरुवात विन्दु म्याग्दीको गुर्जा पुगेर त्यहाँबाट चुरेन र पुथा हिमालको बेस क्याम्प पुगेर त्यहाँबाट इच्छाअनुसार डोल्पा, रुकुम र ढोरपाटन आरक्ष क्षेत्रमा पुगेर पदयात्रा अन्त्य गर्न सकिने पर्वतारोही खत्रीले बताउनुभयो । त्यसैगरी तल्लो धौलागिरि ट्रेकमा दरबाङ, मुना, लुलाङ हुँदै गुर्जा पुगेर एकराते, फलियाघर, रुकुमको वारमीपारमी, दोगाडी खोला, मैकोट अथवा सिस्ने बस्ती हँुदै स्यार्पू तालमा पुगेर यात्रा टुङ्गिने गरी नक्साङ्कन गरिएको छ । चौथो विकल्पका रुपमा पहिचान गरिएको ढोरपाटन कल्चरल ट्रेकअन्तर्गत गुर्जा हँुदै गुर्जाघाट, रुघाचौर, मैकोट, रन्मा, अर्जल हुँदै सिस्नेको चारगाउँ निस्कने गरी पदमार्गको पहिचान गरिएको छ । ‘‘धेरै वर्ष पहिले गुर्जाका स्थानीय बासिन्दाले नुन लिनका लागि प्रयोग गरेको गुर्जा–डोल्पा पैदल मार्गलाई नै आधार बनाएर दुवैतर्फका हिमाली भूगोललाई समोश गरी पश्चिम धौलागिरि पदमार्ग पहिचान गरिएको हो” – खत्रीले भन्नुभयो । पदमार्गमा मनोरम हिमशृङ्खला, थरिथरिका जङ्गली फूल, जडीबुटी, चराचुरुङ्गी, हिमाली र जङ्गली जनावर, प्राकृतिक भू–बनोट प्रमुख आकर्षण रहेका छन् भने क्षेत्री, दलित, मगर र छन्त्याल समुदायको मौलिक कला संस्कृतिसमेत थप आकर्षण हुनेछन् । सडक सञ्जालले नछोएको र भविष्यमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न नसक्ने गरी पहिचान गरिएको पदमार्ग भएकाले प्राकृतिक सौन्दर्यतामा रमाउन खोज्ने पर्यटकका लागि यो पदमार्ग उत्तम मानिने छन्त्यालको दाबी छ । कालीगण्डकीदेखि पश्चिम भेगमा रहेका हिमाललाई एकीकृत रुपमा प्रचारप्रसार गर्ने लक्ष्यसहित एकीकृत रुपमै पदमार्गको पहिचान गरिएको उहाँले बताउनुभयो । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका साथै उत्तरगङ्गा करिडोर बन्न सक्योे भने यस क्षेत्रको पर्यटन विकास हुने उहाँको विश्वास छ ।

चैत ५ । निरोगी बन्नु सबैको चाहना हुन्छ । तैपनि अत्याधुनिक जीवनशैलीको सबैभन्दा ठूलो असर मानिसको स्वास्थ्यमा पर्ने गरेको छ । लामो समयसम्म कार्यालयमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता, तनाव र घरपरिबारको जिम्मेवारीलगायतका कारण हामी चाहेर पनि स्वस्थ बन्न सकेका हुँदैंनौं । व्यस्तताका कारण धेरैले आफ्नो स्वास्थयमा हेचक्राइ गरेको पाइन्छ । खानपिन र आहारमा राम्रो बिचार पुर्‍याएमा मानिस पूर्ण रुपमा स्वस्थ बन्न सक्ने विज्ञहरु बताउछन् । नियमित रुपमा यी खानेकुरा खाँदा मानिसको समग्र स्वास्थ्यमा सुधार आउने विज्ञहरुको भनाई छ । निम्न उल्लेखित खानेकुराहरु नियमित सेवन गरेमा उमेर नपुग्दै बुढ्यौली हुने समस्याबाट बच्ने, कोलस्ट्रोल र रक्तचापको नियन्त्रण हुने तथा शरीरलाई डायबिटिजलगायतबाट मुक्त हुन सकिने विज्ञहरु बताउँछन् । स्याउ : दिनहुँ एउटा स्याउ खाँदा रोग भाग्छ भन्ने अंग्रेजी उखान अहिले व्यवहारिक रुपमा नै सत्य सावित हुँदैछ । स्याउमा शरीरलाई आवश्यक पर्ने फाइबर हुन्छ, जसले शरीरको पाचन प्रणालीलाई सहयोग गर्छ । स्याउमा भिटामिन ए, सी, इ, फस्फोरस, म्याग्नेसियम,पोटासियम लगायत शरीरलाई आवश्यक पर्ने तत्व हुन्छ, जसले शरीरलाई स्वस्थ बनाउछ । देशी बदाम र ओखर : नियमित आल्मोन्डको सेबनले स्मरण क्षमता बृद्धि गर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण त यसले आँखाको दृष्टिमा सुधार ल्याउछ भनेर विभिन्न अध्ययनहरुले प्रमाणित गरेका छन् । गर्भवती महिलाले बदाम खाँदा बच्चाको दृष्टि बलियो हुने विज्ञहरुको भनाई छ । आल्मोन्डले छालामा चमक ल्याउछ । अंगुरः तौल घटाउन चाहनेका लागि अंगुर अचुक उपाय हुन सक्छ । नियमित अंगुरको सेबनले ब्लड सुगरको तह पनि घटाइदिन्छ । अंगुरमा हुने पेक्टिन नामक तत्वले रक्त प्रबाहमा हुने कार्बोहाईड्रेटको तह घटाइदिन्छ र शरीरलाई मोटो हुनबाट बचाउछ । गेडागुडीः प्राय सबै मौसमी गेडागुडीले हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने भिटामिन प्रोटिन लगायतका खानेकुरा प्रदान गर्छन् । गेडागुडीमा पर्याप्त मात्रामा फाइबर, म्याग्नेसियम, आइरन, जींक र भिटामिन बी हुन्छ, जसले रक्तचाप घटाउने र डायबिटिज नियन्त्रण गर्छ । केराः पोटास र आइरनको मुख्य स्रोत केराले हेमोग्लोबिनको तहलाई नियन्त्रण गर्छ । केरा पाचन प्रणालीमा पनि उत्तिकै प्रभावकारी भएकोले नियमित दुईओटा केरा खाँदा कब्जियतको समस्या हुँदैन । ग्रीन टिः तौल घटाउन ग्रीन टि निकै प्रभावकारी मानिन्छ । यसले शरीरको मेटाबोलिजमलाई बृद्धि गर्छ । यो एन्टिअक्सिडेन्टको महत्वपूर्ण स्रोत समेत हो । यसमा मानिसलाई बृद्ध हुनबाट बच्ने गुण समेत हुन्छ । यसले कोलेस्ट्रोलको तहलाई पनि सुधार गर्छ । दहीः दही क्याल्सियमको महत्वपूर्ण स्रोत हो । दहीले हड्डी बलियो बनाउन पनि उत्तिकै सहयोग पुर्याउछ । माछा, मासु र अन्डा नखाने मानिसले दहीबाट प्रोटिन लिन सक्छ । यसले पाचन प्रक्रियालाई सशक्त बनाउछ । दहीमा हुने यही गुणका कारण खाना खाईसकेपछि डेर्जटको रुपमा समेत प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।

ओखलढुंगा, चैत ३ । ओलखढुंगामा यही चैत २५ गतेदेखि व्याकुल माइला गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ । राष्ट्रियगानका रचनाकार व्याकुल माइलाको नाममा आयोजना हुने गोल्डकप प्रतियोगिता उनको जन्मथलो ओखलढुंगाको हिलेपानीस्थित दूधकोसी किनारमा हुँदै आएको छ । विगतका वर्षहरुमा कोजाग्रत पूर्णिमादेखि सुरु हुँदै आएको प्रतियोगिता यस वर्ष भने बाढीले मैदानमा क्षति पुर्‍याएका कारण चैतमा गर्न लागिएको हो । प्रतियोगिताको छैटौं संस्करणको रुपमा हुने यस प्रतियोगितामा ओखलढुंगा, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली, काठमाडौं, ललितपुर, सोलुखुम्बुलगायतका जिल्लाबाट १७ ओटा टिमको सहभागिता रहने आयोजकले बताएको छ ।

इटहरी, फागुन २५ । पर्यटकीय क्षेत्र तालतलैयाको बाल उद्यान क्षेत्रभित्र रहेको चिडियाघरमा राखिएका पक्षीमा बर्डफ्लुको सङ्क्रमण भेटिएको छ । क्षेत्रीय प्रयोगशाला विराटनगर र केन्द्रीय प्रयोगशालामा मरेका पक्षीको परीक्षणबाट बर्डफ्लुको सङ्क्रमण पुष्टि भएको जिल्ला पशु कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख शिवनारायण महतोले यही फागुन २३ केन्द्रीय प्रयोगशालाले बर्डफ्लु भएको प्रमाणित गरेपछि सतर्कता अपनाइएको बताए । सङ्क्रमण मानिसमा सर्नबाट रोक्न कम्तिमा एक महिनाका लागि चिडियाघर बन्द गरिएको छ । मरेका पक्षीलाई सुरक्षित रुपमा गाड्ने काम पनि भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन् । एक सातादेखि लगातार चरा मर्न थालेपछि बर्डफ्लुको आशङ्कामा बालउद्यान बन्द गरिएको थियो । संरक्षण समितिले चरा मर्न थालेपछि जिल्ला पशुसेवा कार्यालयमार्फत मरेका पक्षी परीक्षणका लागि यही फागुन १९ गते क्षेत्रीय र केन्द्रीय प्रयोगशाला पठाएको थियो । तालतलैया विकास तथा संरक्षण समितिका महासचिव रमेश अधिकारीका अनुसार एक साताभित्र संरक्षित टर्की, मयुर, हुँचिल, राजहाँस, चरी बाघ, वन बिरालो र गिनी पिङ मरेका छन् । उक्त चिडियाघरमा दुर्लभ पक्षीसहित २२ प्रजातिका पक्षी संरक्षण गरेर राखिएको छ । तालतलैया संरक्षण समितिका अध्यक्ष वीरबहादुर लिम्बूले भने आफूहरुलाई पशु कार्यालयले बर्डफ्लु प्रमाणित भएको जानकारी नदिएको बताएका छन् ।

फाल्गुन २१ । चलचित्रका कलाकारहरुले तौल घटाउनु र बढाउनु भनेको उनीहरूको आगामी चलचित्रमा हुने भूमिका तथा चरित्रको आधारमा हुने गर्दछ । त्यस्तै बलिउड खान सलमान खानले पनि आफ्नो बढाएको तौल घटाउन लागेका छन् । चलचित्र ‘सुल्तान’ का लागि बढाएको तौललाई सलमानले व्यवस्थापन गर्न लागेका हुन् । सलमाले चलचित्र ‘सुल्तान’का लागि तौल बढाउनुका साथै कपाल समेत छोट्याएका थिए । यतिबेला सलमान खान ‘टाइगर जिन्दा है’ का लागि आफ्नो शरीरबाट करिब १८ केजी तौल घटाउँदैछन् । बलिउड चलचित्र ‘दंगल’ मा आमिरले तौल बढाएको तथा घटाएको देखेका सलमानले निर्देशकको आग्रहअनुसार अहिले चरित्रअनुरूप आफूलाई ढाल्न तौल घटाउन थालेका हुन् ।

ललितपुर, फागुन २१ । जनचेतनाका अभावमा परिवारिक घटनाको दर्ता नगराउँदा सर्वसाधारणहरु राज्यले दिने सेवा सुविधाबाट वञ्जित हुनुपरेका घटनाहरु गाँउघरमा धेरै भेटिन्छ । यही पारिवारिक घटनाको दर्ताका बारेमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला (डब्लुएचआर)ले जिल्लाको चौघरे गाविसमा जनचेतनामुलक एक दिने प्रदर्शनी सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै चौघरे गाविसका सचिव चित्रध्वज खड्काले सर्वसाधरणमा जनचेतनाको कमी हुँदा पारिवारिक घटना दर्ता नहुने गरेको बताए । उनका अनुसार मानिसहरु आवश्यक पर्दा मात्र घटना दर्ता गर्न आउने गरेको बताए । स्थानीय समुदायमा बालविवाह हुँदा समयमै विवाह दर्ता गर्न कानुनी जटिलता हुने र यसले दीर्घकालिन असर पर्ने उनले बताए ‘सानैमा विवाह दर्ता हुन्छ । कानुनले बालविवाहलाई मान्यता दिएको छैन्’, उनले भने, ‘विवाह दर्ता नहुँदा नागरिकता बन्दैन्, नागरिकता नबन्दा उनीहरुबाट जन्मिने सन्तानको जन्मदर्तामा समेत समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ ।’ कानुनी प्रक्रिया नबुझ्दा समेत समस्या थप जटिल बन्ने गरेको उनले बताए । ‘हामीकहाँ विवाह दर्ता गर्न बच्चा जन्मिएपछि आउँछन्, त्यो पनि महिला एक्लै’, उनले भने, ‘श्रीमान विदेशमा हुन्छन्, महिला एक्लै विवाह दर्ता गर्न आँउदा कानुनले हामीलाई रोक लगाउँछ, त्यसपति बच्चाको पनि जन्मदर्ता हुँदैन् ।’ यो समस्याले बालबालिका विद्यालयमा भर्ना हुन समेत नपाउने गरेको उनको भनाई छ । कार्यक्रममा बोल्दै महिला बालबालिका कार्यालय ललितपुरकी अधिकृत शारदा विजुक्छेले समयमै पारिवारिक घटना दर्ता गराएर राज्यले दिने सुविधाको उपयोग गर्न आग्रह गरिन् । कार्यालयले एकल महिलाहरुका लागि रकम विनियोजित गरे पनि पारिवारिक घटना दर्ता तथा स्थानीय स्तरमा जनचेतना नहुँदा रकम खर्च हुन नसकेको बताइन् । कार्यक्रममा बोल्दै डब्लुएचआरकी कार्यक्रम प्रवन्धक उपाश्ना राणाले पारिवारिक घटना दर्ताको महत्त्व बुझाउनकै लागि डब्लुएचआरले गाँउ गाउँमा जनचेतनामुलक प्रदर्शनी गर्दै आएको जानकारी दिइन् । अक्सफार्मको सहयोगमा साझेदार संस्थाहरु डिप्रोक्स नेपाल, एनफो ‘वातावरण र स्वास्थ्य’को सहकार्यमा डब्लुएचआरले चौघरे गाविसमा एक दिने जनचेतना मुलक प्रदर्शनी गरेको हो । प्रदर्शनीमा स्थानीय महिला तथा विद्यालयका बालबालिकाहरुले प्रदर्शनीको अवलोकन गरेका थिए । प्रदर्शनीमा जनचेतना मुलक नाटक अनागरिक समेत देखाइएको थियो ।

स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपाली आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, १. सबैभन्दा पहिले म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको निर्माणका लागि आत्मबलिदानको कीर्तिमान रच्ने बीर शहिदहरु, बेपत्ता र अङ्गभङ्ग योद्धाहरू र महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेशी, जनजाति र विभिन्न समुदायका संघर्षका योद्धाहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र सम्मान प्रकट गर्दछु । र, न्यायपूर्ण र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने वीर शहिदहरुका सङ्कल्प र सपना पूरा गर्न जीवनभर निर्भिकतापूर्वक प्रतिवद्ध र कटिवद्ध रहने प्रण गर्दछु । २. लगभग बीस वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख ३१ गते देशभर एकै पटक गर्ने ऐतिहासिक घोषणास“गै आज म आफ्ना केही धारणा राख्न देशबासीसामु उपस्थित भएको छु । संविधानबारे देशभित्र देखा परेका असन्तुष्टि, तराई मधेशमा भएको आन्दोलन, थारु लगायत सबै आदिबासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी सवाल समेतलाई दृष्टिगत गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा सीमाङ्कन लगायतका विषय सम्बोधन गर्न सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा टेबल गरेर प्रक्रिया अघि बढाइसकेको यहा“हरु सबैलाई अवगत नै छ । संविधान संशोधन तार्किक निष्कर्षमा नपुग्दै सरकारले किन स्थानीय निर्वाचनको हतारो गरेको होला ? झन्डै २० वर्षदेखि थाती रहेको निर्वाचन केही समय ढिला गर्दा के पो बिग्रने थियो ? भन्ने प्रश्न गर्न नसकिने होइन । वास्तवमा सरकार संविधान संशोधन सफल बनाएरै स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न प्रतिवद्ध थियो । संशोधन प्रस्तावलाई सफल बनाउन यस बीचमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले गरेका सबैथरी प्रयासस“ग राष्ट्र जानकार नै छ । तर एकातिर तीन महिना बित्दा पनि एउटा पक्षको अलोकतान्त्रिक हठका कारण संसदमा संशोधनमाथि छलफल हुन सकेन भने अर्कातिर आगामी माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको चुनाव गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता, स्थानीय र प्रदेश तहको चुनाव नगरी सङ्घीय संसद गठनै हुन नसक्ने संवैधानिक प्रावधान र वर्षा लागेपछि निर्वाचन गर्न नसकिने परिस्थिति हाम्रा सामु छ । त्यसमा पनि हालै मात्र सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कुनै आनाकानी नगर्न आदेश दिएको छ । ३. समय घर्कदै जा“दा निर्वाचनका लागि संविधानले दिएको समय सीमा र हामीले अपनाएको अन्तरसम्बन्धित चुनाव प्रणाली बिथोलिने डर भयो । र, त्यसबाट संविधान र लोकतन्त्र नै गतिरोधमा पर्ने सम्भावना बढ्यो । यसकारण सरकार संशोधन र निर्वाचनलाई एकसाथ अघि बढाउने निर्णयमा पुग्यो । असन्तुष्ट पक्षहरु पनि यो परिस्थितिको जानकार हुनुहुन्छ । त्यसैले निर्वाचनस“ग अलिकति पनि नझस्किन आग्रह गर्दै म यही सम्बोधनमार्फत् उहा“हरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यो सरकार निर्वाचन स“गस“गै संविधान संशोधन पनि गरेर संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो पार्न र राष्ट्रिय एकता सुदृढ तुल्याउन हिजो जत्तिकै दृढ र प्रतिवद्ध छ । ४. मलाई थाहा छ, झन्डै २० वर्षदेखि था“ती रहेको र कसैले हिम्मत नगरेको यो निर्वाचन चुनौतीरहित छैन । तर, सरकार सबै चुनौतीको सामना गर्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिवद्ध छ । झन्डै एक करोड चालीस लाख मतदाताले पैंतीस हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि चुन्ने यो निर्वाचनलाई मैले केवल प्रतिनिधि चुनिने सामान्य निर्वाचन होइन । बरु, ‘जनताको ढोकामै विकास र जनताको ढोकामै सरकार’को युगको प्रारम्भ मानेको छु, किनकि स्थानीय सरकारलाई विश्वका धेरै संविधानले भन्दा हाम्रो संविधानले अत्यन्त धेरै अधिकार दिएको छ । आदरणीय जनसमुदाय, ५. यो निर्वाचनको प्रतिनिधित्व प्रणाली आफैं युगान्तकारी छ । अबको संरचनामा महिला प्रतिनिधित्व न्यूतनम् चालीस प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको छ, समाजमा सबैभन्दा पछाडि परेका र अवसरबाट वञ्चित दलित महिलाका हकमा पनि बसोबास भएसम्म हरेक वडामा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । हजारौं महिला प्रतिनिधि र नेतृत्व पैदा हुने यो निर्वाचन महिला उत्थान, जागरण र सशक्तिकरणका लागि ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा हुनेछ । अहिलेसम्म विकासका अवसरबाट बञ्चित र उपेक्षित लिङ्ग, वर्ग र समुदाय अब आफैं नेतृत्वमा पुग्नेछ र अन्ततः नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटेर शान्तिपूर्ण र समानतामा आधारित समाज स्थापनाको बाटो खुल्नेछ । यसरी धेरै अर्थमा ऐतिहासिक यो निर्वाचन सफल पार्न मैले अन्तराष्ट्रिय समुदायको पनि साथ र समर्थनको अपेक्षा गरेको छु । ६. चुनावकै सन्दर्भमा म आज तराई–मधेशका जनता, थारु, जनजाति र अन्य असन्तुष्ट पक्षलाई पनि सिधै र विशेष सम्बोधन गर्न चाहन्छु । एकात्मक, केन्द्रीकृत र सामन्तवादी राज्यसत्ताले देशका बहुसङ्ख्यक जातजाति, भाÈाभाÈी, लि¨, वर्ण, वर्ग र Ôेत्रका जनतामाथि सदिऔंदेखि लादेको उत्पीडनविरुद्ध सबैभन्दा बढी को लड्यो ? मधेशी, महिला, आदिवासी–जनजाति, मुस्लिम, दलित र विपन्नमाथिका राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विभेद अन्त्य गर्ने निर्णायक अभियान कसले सुरु ग¥यो ? मधेशलगायत उपेक्षित क्षेत्रमाथिका विभेद र उत्पीडनलाई इतिहासमै पहिलोपटक राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय विषय कसले बनायो ? यहा“हरु आफैं जानकार हुनुहुन्छ । चाहे पहिलो होस् वा दोस्रो, हरेक संविधान सभामा मधेश, थारु, जनजाति, उपेक्षित क्षेत्र र वर्गका जायज चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्न हरेक लडाइ“को अग्रमोर्चामा को थियो ? पक्कै यहा“हरुलाई सम्झाई रहन पर्दैन । र, संविधान जारी गर्नैपर्ने वाध्यतात्मक अवस्थामा समेत मधेशी, आदिवासी र जनजातिका जायज बिमतिलाई दस्तावेजीकरण गर्दै आठ बु“दे असहमति कसले दर्ज ग¥यो ? यो पनि भनिरहन पर्दैन । असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्न र संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो पार्नकै लागि हामी सरकार परिवर्तन गर्न समेत तत्पर भयौं । अत्यन्त निम्न स्तरका लाञ्छना, घृणित आरोपहरु र निकृष्ट गालीगलौजको सामना गरेर पनि संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव टेबल ग¥र्यौं । र, त्यो प्रस्ताव पारित गराउन हर क्षण प्रयत्नरत रह्यौं र अझै छौं । एउटा कालखण्डमा प्रतिपक्षी मोर्चाको संयोजकका रुपमा मैले असन्तुष्टिहरुको नेतृत्व गरेको छु । मधेशबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएका नाताले म अहिलेका असन्तुष्टि र गुनासालाई सबैभन्दा नजिकबाट बुझ्दछु र त्यसको समाधानका लागि देशमा सबैभन्दा बढी क्रियाशील पनि छु । ७. नया“ संविधान चाहिएकै मधेशलाई हो, जनजाति, दलित, महिला र दमित वर्गलाई हो । सम्पूर्ण देशबासी र त्यसमा पनि तराई मधेशका विवेकशील जनतालाई झन् बढी थाहा छ । यो देशको परम्परागत शासक वर्गलाई गणतन्त्र मन परेको छैन, संघीयता मन परेको छैन, धर्मनिरपेक्षता मन परेको छैन । अ“ध्यारा कोठाहरुमा अहिले पनि यी उपलब्धि उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । हिजो मधेशमा सबैभन्दा धेरै उत्पीडन गर्ने त्यही वर्ग अहिले मधेशी जनताकै का“धमा बन्दुक राखेर परिवर्तनलाई उल्ट्याउने सपना देखिरहेको छ । मधेशका जनताको जागरण र साहसको दुरुपयोग गरेर जनताका अधिकार खोस्न चाहिरहेको छ । म मधेशका जनतालाई सोध्न चाहन्छु, के यो षड्यन्त्र सफल हुन दिन सकिन्छ ? के मधेशी जनता यसको हिस्सेदार बन्न सक्छन् ? म विश्वास दिलाउ“छु, संशोधनलाई सरकारले तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने छ । यो निर्वाचनले मधेशलाई आफ्नो असन्तोष मतपत्रबाट जाहेर गर्ने अवसर दिएको छ र यो अवसरको सदुपयोग हुनुपर्छ । मधेशकेन्द्रित दलहरुले पनि अन्ततः आवेग होइन, विवेक र राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी देखाउनेछन् भन्नेमा सरकार विश्वस्त छ । जनसंख्याका अनुपातमा मधेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सरकार गृहकार्यमा छ । मधेशी जनताको विकास र मधेशी जनताको सरकार अब मतपेटिकाका रुपमा मधेशी जनताको दैलोमा छ । यो ऐतिहासिक अवसरलाई मधेशी जनताले एउटा उत्सवका रुपमा सहर्ष स्वीकार गर्नेमा सरकार पूर्णतः आशावादी छ । ८. हामी सबैलाई थाहा छ, एकथरी तत्व मधेशको आवेगलाई भड्काएर मुलुक विखण्डन गर्ने दुष्स्वप्न देखिरहेको छ । म आज यही सम्बोधनबाट खुला रुपमा भन्न चाहन्छु, विखण्डनकारी सर्पका हरेक फणा कुल्चिइनेछ । हिमाल होस्, पहाड होस् वा तराई, कुनै पनि अतिवाद सहन गरिने छैन । शान्ति सुरक्षामा कुनै कमि हुन दिइने छैन । निर्वाचनमा एक–एक मतको सुरक्षा गरिनेछ । निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताका लागि शतप्रतिशत प्रतिवद्ध रहन म सबै सरोकारवालालाई यसै सम्बोधनबाट फेरी निर्देश गर्दछु । ९. यो संविधानप्रति जे–जस्ता असहमति भए पनि र प्रतिपक्षमा हु“दाहु“दै पनि एउटा विशिष्ट कालखण्डमा मैले संविधान निर्माणको अग्रसरता लिएको हु“ । नेपाललाई ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक शून्यतामा लैजाने षड्यन्त्रलाई चिर्न नया“ संविधान तत्काल जरुरी थियो । संविधान निर्माणको क्रमलाई कहिल्यै टुङ्गोमा पुग्न नदिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीय समावेशी समानुपातिक शासन प्रणालीलाई नै उल्ट्याउने खेललाई जसरी पनि असफल पार्नु थियो । कहिल्यै संविधान नबन्ने र सधैंको संक्रमणकालले अन्ततः नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमान नै समाप्त हुने सम्भावना बढेपछि केही सम्झौता गरेर भए पनि संविधान बन्ने सुनिश्चितताका लागि मैले पहलकदमी लिएकै हु“ । अब बा“की असन्तोषहरुलाई पनि व्यवस्थापन गरी आर्थिक सम्वृद्धिबाट समाजवादको आधार तयार पार्न ढिलो भइसकेको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि त्यसले तीव्रता पाउनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ, १०. गत बजेटमा उल्लेखित संशोधित अनुमानभन्दा गत आर्थिक वर्षमा रु. २२ अर्ब बढी राजस्व असुली भएको, नेपाल सरकारको नगद बचत अनुमानभन्दा करिब रु. एक सय ३० अर्ब बढी कायम हुन आएको र भूकम्पपछिको पुननिर्माण, सर्वसाधारणको जनजीविका र विकासका पूर्वाधार सम्वन्धी थप कार्यहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा चालू आर्थिक वर्षको लागि पेश भई पारित भएको उक्त बजेटलाई पुनरावलोकन गरी पूरक बजेट ल्याउने मेरो सुरुको तयारी थियो । तर, त्यसै पनि अविश्वासले जेलिएको संसदमा यो विषयको प्रवेशले थप अविश्वास बढाउला भनेर म त्यो बाटोमा लागिन“ । त्यसैले मेरा धेरै योजना र परिकल्पनाले साकार रुप लिन पाएनन् । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा संसदमा मैले भनेको थिए“, म सस्तो प्रचारवाजीमा लाग्ने छैन, विकासको बहसलाई मनोरञ्जक बतासे सपनामा सीमित हुन दिने छैन । बरु, ठोस योजना ल्याउने छु । देशबाट लोडसेडिङ लगभग अन्त्य भएको छ र यो अन्त्यलाई मैले मुलूक अब अ“ध्यारो युगबाट उज्यालो युगमा प्रवेशको बिन्दु मानेको छु । राजधानी काठमाण्डौ, पोखरा, चितवन लगायतका शहरहरुलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिएको छ भने आउ“दो जेठ मसान्तसम्म मुलुकभर लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी छ । मलाई विश्वास छ, नेपालको विकासको इतिहासलाई अब लोडसेडिङ अघि र पछिको युगमा विभाजित गरिनेछ । लोडसेडिङ अन्त्यले केवल उज्यालो थपिएको छैन, केवल औद्योगिक गतिविधि र राजस्व मात्रै बढेको छैन । लोडसेडिङ अन्त्यले निकै पछि यो देशका जनताको आफैंमाथि भरोसा बढेको छ र यो देशको विकास चामत्कारिक रुपमा सम्भव छ भन्ने स्थापित गरेको छ । यसले ‘यहा“ केही हुनेवाला छैन’ भन्ने निराशालाई चिरेर ‘गरे हुने रहेछ’ भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ । राजनीतिक प्रतिवद्धता, व्यवस्थापकीय कुशलता र इमान्दारिता भयो भने परिवर्तन हामीबाटै र अहिले नै सम्भव रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । लोडसेडिङ अन्त्यलाई जनताले चमत्कार मानेका छन् तर म भन्छु, यो आफैं चमत्कार होइन, केवल चमत्कारको सुरुवात हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा अब एकपछि अर्का चमत्कार हु“दैछन् र एकाध वर्षमै मुलुकको मुहार फेरि“दैछ भन्न पाउ“दा मलाई गर्व लागेको छ । ११. यहा“हरुलाई थाहै छ, प्रधानमन्त्रीका रुपमा म परस्पर विरोधी राजनीतिक मागहरुको दवावमा छु । तर, विकास निर्माण र तीव्र आर्थिक प्रगतिको मेरो सङ्कल्प धर्मराएको छैन । म आज सरकारका उपलब्धिको वृहत् चर्चा गर्न चाहन्न“ । तर, यत्ति भन्न चाहन्छु, हिजोका सवल र दुर्वल पक्षबाट सिकेर म सम्वृद्ध र न्यायपूर्ण नेपालको नया“ अध्यायको सुरुवातका लागि प्रयत्नशील छु । सरकारबाट केही कमजोरी भएका होलान् तर गल्ती भएका छैनन् । यो सरकार आजसम्म कुनै आर्थिक विवादमा मुछिएको छैन र मुछिने पनि छैन । १२. म प्रधानमन्त्री बन्दा नबन्दै काठमाण्डौबाट तराई÷मधेश जोड्ने फास्ट ट्रयाक सडकलाई लिएर विभिन्न आक्षेपपूर्ण गलत प्रचार भए । आज म दावीका साथ भन्न सक्छु, फास्ट ट्रयाक आयोजना नेपाल आफैले निर्माण गर्ने गरी यति तीव्र गतिमा यसअघि कहिल्यै काम भएको थिएन । फास्ट ट्रयाकको डि.पि.आर., वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण मोडालिटी सम्बन्धमा सिफारिस गर्न सरकारबाट गठित समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको छ र त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । र, फास्ट ट्रयाकको ठूलो हिस्सालाई वर्षाअघि सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ । यसै गरी विभिन्न कारणले रोकिएको तराइ मधेश क्षेत्रको आर्थिक सम्बृद्धिको महत्वपूर्ण पूर्वाधारको रुपमा रहेको बहुप्रतीक्षित हुलाकी मार्गबारे मैले भारत भ्रमणका क्रममा गम्भीरतापूर्वक विषय उठाएपछि निर्माण कार्य अत्यन्तै तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । हुलाकी मार्गको अलाइनमेन्ट मध्य तराईका जनतालाई थप सुविधा पुग्ने गरी सुधार गरिनेछ । यो मार्गले तराई–मधेशको आर्थिक जीवनमा कायापलट ल्याउने मेरो विश्वास छ । १३. वैदेशिक रोजगारीमा गएका दाजुभाइ दिदीबहिनी सधैं मेरो चासो र चिन्ताको प्राथमिकतामा हुनुहुन्छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्रभावकारी बनाउन अनलाइनबाट नै निवेदन दिन सकिने व्यवस्थाले श्रम स्वीकृतिका लागि घण्टौं र कतिपय अवस्थामा रातभर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका र जानेहरुको सुरक्षाका लागि सरकारले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन वीमा विगतमा ७ लाख मात्र पाउने व्यवस्थामा २० लाखसम्म थप गरी २७ लाखसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरीे अनिवार्य रुपमा बीमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ र पासपोर्टको शूल्क झन्डै आधा घटाउने लगायतका थुप्रै विषय कार्यान्वयन भएका छन् । विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका सयौं दाजुभाइ दिदीबहिनीको उद्धार गरिएको छ र यो क्रमले थप तीव्रताका साथ निरन्तरता पाउनेछ । १४. भूकम्प पीडितलाई राहतका हकमा प्राधिकरणका कार्यकारी नै परिवर्तन गरेर सरकारले कुनै लापरवाही वा ढिलासुस्ती क्षम्य छैन भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको छ । पीडितहरुलाई अनुदानको रकम रु. ३ लाख मात्र पु¥याइएको छैन, पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रो किस्तामा रु. १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा रु. १ लाख पाउने गरी अनुदान वितरण कार्यविधि संशोधन गरी लागू गरिसकिएको छ । भूकम्प प्रभावित मुख्य सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ । उपत्यका बाहिरका भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लाका करिब ९१ प्रतिशत लाभग्राही पहिचान गरी तीमध्ये झण्डै ९२ प्रतिशत घरधनीस“ग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । तीमध्ये करिब ९९ प्रतिशतको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको रु. ५० हजार जम्मा भएको छ । दोस्रो किस्ताबापत डेढ लाख रकम वितरण गर्न प्रभावित जिल्लाहरुमा रु. ८ अर्ब ३२ करोड निकासा गरिसकिएको छ । अति प्रभावित १४ जिल्ला बाहेकमा पनि पुननिर्माण सुरु भएको छ । १५. राष्ट्रिय गौरवका र अन्य ठूला आयोजनाहरुको म निरन्तर अनुगमनमा छु । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी आयोजना, कुलेखानी तेस्रो आयोजना, चमेलिया जलविद्युत् आयोजना लगायतका महत्वपूर्ण आयोजना र अनुगमन गरिएका अन्य आयोजनाहरुका काम द्रूत गतिमा अघि बढेका छन् । चितवनको शक्तिखोरमा अत्याधुनिक सुविधा सहितको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हु“दैछ । किसान आयोग गठन भएको छ र जनता पेन्सन कार्यक्रमको बृहत् छाताभित्र कृषक सामाजिक सुरक्षाको पाइलटिङ गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । खेलाडीलाई पुरस्कार र रकम घोषणा गर्ने तर उपलब्ध नगराउने परम्परा तोडेर सरकारले तत्काल पुरस्कारको परम्परा बसालेको छ । फागुन १ गतेदेखि वाथ र मुटुरोगको निःशुल्क उपचार सुरु भएको छ । अबको ६ महिनाअघि नै मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउने छ र राजधानीबासीको दशकौं पुरानो सपना पूरा हुने छ । यी लगायत अहिले भइरहेका कामले निकै छिटो राष्ट्रलाई अघि लैजानेमा म विश्वस्त छु । १६. देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी, किसान, मजदूर र श्रमिकहरु जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा नभएकै कारण अहिलेसम्म पानी र बिजुलीको लाइन जोड्ने जस्ता आधारभूत सुविधाबाट बञ्चित थिए । यो सरकारले अब उनीहरुका लागि नागरिकता र बसोबासकै आधारमा धारा र बत्तीको मिटर जोड्ने व्यवस्था गरेको छ । सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान गर्न बसोबास आयोग गठन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लामो समयदेखि प्रतिवद्धता व्यक्त भएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको मुक्त हलियाका लागि घर मर्मतका लागि रकम निकासा गरिसकिएको छ र यसै साताबाट वितरण सुरु गरिनेछ । मुक्त कमैयाका कार्यक्रम १६ वर्षदेखि चालू छन् तर यस अघिसम्म कुनै सरकारले प्रतिवद्धता अनुरुपको रकम उपलब्ध गराएनन् । यो सरकारले अब तुरुन्तै जग्गा, काठ वा सो बराबरको रकम उपलब्ध गराउ“दै छ । १७. शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमै पु¥याउने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद थप गरिएको छ भने सम्बन्धित ऐनहरुको संशोधन मस्यौदा तयार भएको छ । आर्थिक सहायता पाउन बा“की शहिद र बेपत्ता पारिएका परिवारका लागि सबै रकम निकासा गरी सकिएको छ । १८. सार्वभौमसत्ता जनताका हातमा भएको यो लोकतन्त्र जनताको दशकौं लामो अथक सङ्घर्ष र बलिदानले आएको हो । यसका लागि देशको तीन–तीन पुस्ताले अनन्त बलिदान गरेको छ, असैह्य यातना व्यहोरेको छ र दशकौं सङ्घर्ष गरेको छ । त्यसैले संविधान र अझ सिङ्गो लोकतन्त्रकै कार्यान्वयनमा ऐतिहासिक महत्व राख्ने अबको निर्वाचन केवल प्रधानमन्त्री वा सरकारको परीक्षा होइन । बरु, यो सबै राजनीतिक दलको, लोकतन्त्रको र सिंगो राष्ट्रकै परीक्षा हो । झण्डै बीस वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन गराई छाड्ने घोषणा गर्दा मलाई कुनै अनिश्चय र संशय होइन, बरु गौरवबोध छ । बीस वर्षसम्म कसैले सोच्नसम्म हिम्मत नगरेको यो निर्वाचन गराई छाड्ने मेरो यो आ“ट र विश्वासको स्रोत जनता नै हो । लोकतन्त्र कार्यान्वयनका हकमा यो एउटा ऐतिहासिक फड्को हो र यसलाई हामीले जसरी पनि सफल बनाउनु छ । मलाई विश्वास छ, निर्वाचनस“गै यो देशका राजनीतिक दलहरुबीच गाली र तालीको होइन । बरु, निर्माणको प्रतिस्पर्धा हुनेछ, विकासको प्रतिस्पर्धा हुनेछ, जनसेवाको प्रतिस्पर्धा हुनेछ । विकास र सरकार अब मतपेटिकाका रुपमा जनताको दैलोमा छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उत्सव हो । यो महोत्सवमा बिना संशय, बिना धक, बिना डर, मन वचन र कर्मले उत्साहका साथ सहभागी हुन म सिङ्गो देशलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु । धन्यवाद । १७ फागुन, २०७३

काठमाडौं, फागुन १७ । एउटा समयसीमाभित्र जिम्मेवारीको भारी, खुट्टा तान्नेहरुको हुलबीच अघि बढ्नु र देशलाई एउटा स्थिर अवस्थामा पुर्याउनु । यी चुनौती होइनन् बरु ‘समस्याका अजम्मरी पहाड’ बनेर उभिएका थिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अगाडि । त्यति सहज थिएन यो पहाडमा बाटो छिचोल्न । प्रचण्डलाई थकाउन, गलाउन र पहाडमा नै हराउने अवस्थामा पुर्याउन भरमग्दूर कोशीस पनि भए । कतिपय बेला लाग्यो– अब गले प्रचण्ड, अब थाके प्रचण्ड, तर प्रचण्डका तिघ्रा काँपेपनि तिनले बाटो छोडेनन् र देश एउटा गन्तव्यतर्फ अघि बढ्ने अवस्थामा पुग्यो । सरकारका लागि आम जनताका जनजीविकासँग जोडिएका अपेक्षाहरु पुरा गर्नुपर्ने दायित्व एकातिर छँदै थियो । यो त्यसो त नियमित दायित्व थियो । तर सरकारको मुख्य राजनीतिक कार्यभार पुरा गर्न आम जनतामा समेत सकारात्मक र उर्जाशील वातावरण बनाउनु अनिवार्य थियो । त्यसैले सुशासन र जनजीविकाका सवालमा सरकारलाई विशेष गरी सक्रिय पार्नुपर्ने चुनौती सरकारका काँधमा थियो । अर्कोतर्फ जनतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो ऐतिहासिक जिम्मेवारी थियो । जसअन्तर्गत संविधानको सर्वस्वीकार्यता गरी तीनवटै तहको चुनाव गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका कामहरुलाई पुरा गरी नेपालको राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य गर्नुपर्ने थियो । अन्ततः प्रचण्ड अजम्मरी पहाड छिचोल्न सफल भए । तरवारको धारमा रहेका उनी चिप्लिएनन् । अहिले शिखरमा पुगेका छन् र शिखर पारी सुन्दर नेपालको चित्र कोर्न अब पहाडको ओरालो हिँड्नु मात्रै बाँकी छ । संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि मधेसको, थारुहरु, जनजातिका बिभिन्न समुदायको आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यो स्वीकार्यता भएमात्रै चुनाव सम्भव थियो र यही राजनीतिक सहमतिको वातावरणमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पुरा भएर देशले स्थायित्वका बाटो समाउँथ्यो । सरकार गठन गरेको दिनदेखि प्रचण्डका अगाडि तेर्सिएका यी चुनौतीहरुमा नेकपा एमाले मुख्य बाधा बनेर उभिएको थियो । सतिसालको रुख बरु ढल्छ होला, तर एमालेले प्रचण्डलाई एक कदम अघि बढ्न नदिने अवस्था थियो । कताबाट हुन्छ छटारो हान्ने, प्रहार गर्ने, हिलो छ्याप्ने काममा एमाले लाग्यो । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले त बालुवाटार नै नछिर्ने कसम समेत खाए । तर अन्ततः प्रचण्ड अजम्मरी पहाड छिचोल्न सफल भए । तरवारको धारमा रहेका उनी चिप्लिएनन् । अहिले शिखरमा पुगेका छन् र शिखर पारी सुन्दर नेपालको चित्र कोर्न अब पहाडको ओरालो हिँड्नु मात्रै बाँकी छ । हिजो सतिसाल झैं उभिएको एमाले अहिले मतदान गर्ने अवस्थामा पुग्यो । यो प्रचण्डको चानचुने सफलता थिएन । हतोत्साही नहुने र परिस्थितिसँग जुध्ने दरिलो आँट थियो । सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि निरन्तर सदन अवरुद्ध भयो । राजनीतिक खिँचातानीले शून्यता र जडताको अवस्था सिर्जना गर्यो । तर अन्ततः प्रचण्डले एमालेसँग घनिभूत छलफल चलाए । ओलीले समेत कैयन औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गरे प्रचण्डसँग । राप्रपासँग कुराकानी भयो । मधेसी मोर्चासँग दर्जनौं चरणमा छलफल भयो । यसको परिणाम नै भनौं सदनमा संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा अघि बढ्यो । पारित भएपनि नभएपनि यो एककदम अगाडि भयो राजनीतिक गतिरोध तोड्न । हिजो सतिसाल झैं उभिएको एमाले अहिले मतदान गर्ने अवस्थामा पुग्यो । यो प्रचण्डको चानचुने सफलता थिएन । हतोत्साही नहुने र परिस्थितिसँग जुध्ने दरिलो आँट थियो । तर यही बीचमा सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेपछि मधेसी मोर्चा बिच्कियो । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता बिना चुनावमा जान नसकिने र संविधान संशोधन गर्नैपर्ने उसको अडान कायमै थियो । तर प्रचण्डले यो समस्याको पनि काट निकाले । उनले अन्ततः मधेसी मोर्चालाई समेत सहमतिमा ल्याउन सफल भए । यही परिस्थिति रहेमा मधेसी मोर्चा चुनावमा सहभागी हुने भएको छ । राप्रपा, एमाले, कांग्रेस, मोर्चालगायतका दलहरु चुनावमा सहभागी हुने र सदनमा प्रक्रियामा रहेको संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको । यो प्रचण्डको निकै ठूलो सफलता हो । यही बीच प्रधानमन्त्रीले जनजीविकाका क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य काम गरे । यी कामहरु भनिराख्नुपर्दैन । सम्भवतः यति छोटो समयमा दूरगामी महत्वका कामहरु भएको यो पहिलो पटक होला । म्यादी सरकारको उपमा पाएको अवस्थामा समेत उर्जा, वैदेशिक रोजगार, सुशासन, यातायात, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा निकै दूरगामी महत्वका कामहरु अगाडि बढेका छन् । कतिको परिणाम देखिएको छ, कतिपयको परिणाम देखिनु बाँकी छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुले गति लिएका छन् । यो अर्थमा प्रचण्ड ७ महिना नपुग्दै पूर्ण सफल भएका छन् ।

काठमाडौं, फागुन १६ । कोरियाले आगामी वर्षका लागि दशहजार दुई सय नेपाली कामदारको माग गरेको छ । यो अन्य वर्षको तुलनामा बढी हो । आगामी वर्षहरुमा कोरियाले नेपालबाट इपीएसमार्फत बढी मात्रामा नेपाली कामदार लैजाने बताइएको छ । कोरियाको मानव संशोधन विभाग (एचआरडी) ले १० हजार २ सय कामदारको कोटा छुट्याइएको इपिएस कोरिया शाखाले जानकारी दिएको छ । यस वर्ष ३ हजार १ सय कामदार लिएको कोरियाले सन् २०१८ मा १० हजार २ सय नेपाली लाने भएको छ । त्यस मध्ये ६ हजार २ सय कृषि क्षेत्रमा र ४ हजार औद्योगिक क्षेत्रमा लाने भएको हो । नेपाली कामदार इमान्दार र मेहनती भएका कारण कोरियन साहुको रोजाइमा परेका हुन् । आगामी वर्षका लागि भाषा परिक्षाको फारम आगामी चैत ९ गते देखि १८ गते सम्म खुल्ला हुने छ । फारम अनलाइनबाटै भर्न सकिने छ । परिक्षा जेठ २८ र २९ गते गर्ने तयारी भएको निर्देशक खतिवडाले जानकारी दिए ।

काठमाडौं, फाुगन १३ । नेपाली सेना दिवस तथा महाशिबरात्री पर्वको नेपाली सेनाले एक समारोहका बीच मनाएको छ । सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, सभामूख ओनसरी घर्ति, मन्त्रीहरु, संवैधानिक आयोगका प्रमूख एवं प्रतिनिधिहरु, निजामति कर्मचारीहरु, सुरक्षा अंगका बिशिष्ट अधिकृतहरु, कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरु लगायतका व्यक्तित्वहरु सहभागी भएका थिए । समारोहमा नेपाली सेनाले विभिन्न कार्यक्रमहरु प्रदर्शन गरेको थियो । यस्ता छन् समारोहका केही झलकहरु

फागुन ९ । अभिनेत्री करिना कपुरले आफ्ना पति सैफ अलि खान र पूर्व प्रेमी साहिदले सँगै अभिनय गरेको बलिउड फिलिम ‘रंगुन’ हेरेपछि दंग पर्दै यस फिलिम वर्षकै उत्कृष्ट हुने प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । हालसालै उनले यस फिलिम हेरेर त्यसतो प्रतिक्रिया दिएकी हुन् । उनले भनिन्, ‘मैले यो फिल्म हेरे, यस वर्षकै उत्कृष्ट फिल्म हुने आश गरिरहेकी छु किनकी यस फिल्मलाई मेरा प्रिय निर्देशक विशाल भारद्वाजले निर्देशन गरेका छन् जसले ओमकारा पनि बनाएका थिए ।’ यस फिलिमलाई दर्शकले पनि मनपराउने उनले आशा व्यक्त गरिन् । उनले फिल्ममा लङ्डा त्यागीको भूमिकामा सैफ अत्यन्तै राम्रो देखिएको बताइन् । त्यस्तै ‘रंगुन’मा सैफले यस अघि कहिल्यै निर्वाह नगरेको पारसी भूमिका असरदार रहेको पनि बताइन् । विशालका फिल्मका नकारात्मक पात्रहरू सधैं दंग पार्ने किसिमका हुने उनले बताइन् । फिलिममा कंगना, सैफ तथा शाहिद जस्ता ३ जना चम्किला कलाकारहरूको वेजोड प्रस्तुती रहेको उनले बताइन् । उनीहरू फिल्म उद्योगका उत्कृष्ट कलाकारहरू हुन् भन्दै आफू उनीहरूबाट कम आशा गर्न नसक्ने बताइन् ।

काठमाडौं, फाल्गुन ८ । स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले नीजि अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकहरुका लागि नयाँ अनुमती प्रक्रिया लागु गर्ने तयारी भएको बताएका छन् । भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री थापाले सरकारी चिकित्सकले नीजि अस्पतालमा काम गर्न लिएको अनुमति खारेज गरिएकाले नयाँ प्रक्रिया लागु गर्ने तयारी भएको बताएका हुन् । भरतपुरस्थित क्यान्सर अस्पतालको अवस्था सुधार्न एक महिनाको अल्टिमेटम दिईएको भन्दै मन्त्री थापाले त्यस अनुसारको काम भए नभएको अनुगमन गर्ने बताए । अनुगमनका क्रममा सेवा प्रभावित भएको पाईए कडा कदम चाल्ने मन्त्री थापाको भनाई छ । सेवा खस्कदै गएपछि स्वास्थ्य मन्त्री थापाले अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा.चिनबहादुर पुन र अध्यक्ष डा.प्रकाश न्यौपानेलाई प्रत्येक साता मन्त्रालयमा प्रतिबेदन पठाउने गरी एक महिने अल्टिमेटम दिएका छन् ।

काठमाडौँ, फागुन ६ । सरकारले साहसिक विश्व पृथक धाविका मीरा राईलाई रु ३० लाख सहित सम्मान गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राईलाई विशेष सम्मान गर्न लागेको होे । राईलाई प्रशिक्षण दिने प्रशिक्षक धुवविक्रम मल्ललाई पनि रु तीन लाखसहित सम्मान गर्ने मन्त्रालयले योजना बनाएको खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाइलीले जानकारी दिनुभयो । राई टेलिभिजन नेसनल जोग्राफीले सार्वजनिक गरेको वर्ष व्यक्ति समेत हुन् । राई यतिबेला सोही पुरस्कार ग्रहणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकामा हुनुहुन्छ । भोजपुरकी राई किशोर उमेरमा सशस्त्र युद्धमा सामेल भएकी थिइन् । माओवादी सेनाकै ‘पिएलए स्पोर्टस क्लब’ देखि खेल जीवन सुरु गर्नुभएकी राईलाई अयोग्य लडाकु घोषणा गरिएको थियो । अर्थाभावका कारण मलेसिया जान राहदानीसमेत तयार पार्नुभएकी राईलाई बालाजु कराते डो प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशिक्षक मल्लले आफ्नै खर्चमा खेल जीवनमा फर्काउनुभएको थियो । राई गत वर्ष फ्रान्समा सम्पन्न ८० किमी विश्व म्याराथनमा १७ वर्षअघिदेखिका विश्वविजेतालाई पछि पार्दै च्याम्पियन बन्नुभएको थियो । सरकारले आफूहरुलाई सम्मान गर्न लागेको जानकारी प्राप्त भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै प्रशिक्षक मल्लले राष्ट्रका लागि पु¥याइएको योगदानको कुनै न कुनै बेला स्म्मान हुने बताउनुभयो । रासस

काँकडभिट्टा, फागुन ४ । भारतको दार्जिलिङ जिल्लाबाट छुट्टिएको कालिम्पोङ लाई फरक जिल्ला घोषणा गरिएको छ । योसँगै कालिम्पोङ पश्चिम बंगालको २१ औँ जिल्ला बनेको छ । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले दार्जिलिङ जिल्लाबाट कालिम्पोङ छुट्टाउने घोषणा गरेको १४ महिना पछि कालिम्पोङ फरक जिल्लाका रुपमा स्थापित भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । मुख्यमन्त्री बेनर्जीले कालिम्पोङको खानेपानी समस्या समाधानका लागी ५० करोड रुपैयाँ समेत प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । विधानसभाका विधायक तथा जनआन्दोलन पार्टीका अध्यक्ष हर्कबहादुर क्षेत्रीले कालिम्पोङलाई अलग जिल्ला बनाउने अभियान सुरु गरेका थिए । क्षेत्रीले आफ्नै पहलकदमीबाट कालिम्पोङलाई जिल्ला बनाउन अभियान सुरु गर्नुभएको थियो । कालिम्पोङलाई दार्जिलिङबाट अलग्याएपछि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन कमजोर हुने मुख्यमन्त्री बेनर्जीको रणनीति रहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेताले प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाली भाषी बाहुल्य क्षेत्रलाई अलग बनाउँदा गोर्खाल्याण्ड मागको आन्दोलन कमजोर बन्न सक्ने विज्ञहरुको भनाई छ । सन् १७०० मा सिक्किमको एक भाग रहेको कालिम्पोङ्ग सन् १८८५ मा एङ्लो भुटान युद्धपछि दार्जिलिङमा गाभिएको थियो । करिब दुई सय वर्षपछि कालिम्पोङ पुन दार्जिलिङबाट पनि अलग्गिएको हो ।