काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (मंसिर २७ गते) बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ७३ पैसा पुगेको छ। युरो एकको खरिद दर १४३ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्री दर १४४ रुपैयाँ ४२ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६७ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्री दर १६८ रुपैयाँ ११ पैसा रहेको छ। कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ६६ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठक जारी छ । आइतबारका लागि बोलाएको बैठक गृहकार्य नपुगेको भन्दै आजलाई सारिएको थियो । केही बेरअघिबाट पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा सचिवालय बैठक बसिरहेको उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए । नेता खतिवडाका अनुसार बैठकमा पार्टीले हालै सम्पन्न गरेको मेची महाकाली समाजवादी जागरण अभियानको समीक्षा, पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी र सरकारका कामकारबाहीबारे छलफलका एजेन्डा छन् । त्यसबाहेक सचिवालय बैठकमा अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी–११) का बारेमा समेत छलफल गर्ने नेताहरूको तयारी छ । अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल मंगलबार चीन भ्रमणमा जान लागेकाले त्यसबारे समेत अध्यक्षले ब्रिफिङ गर्नेछन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्बाट दुई पटक पारित भएको विधेयक खारेज गर्नु सम्भव नरहेको बताएका छन् । उनले संसद्‍मा फेरि विधेयक ल्याउनु संसद्कै अपमान हुने भनेका छन् । नागरिकता विधेयकको विषयमा संसद्मा उठेका प्रश्नको सोमबारको प्रतिनिधसभा बैठकमा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्डले संसद्‍बाट दुई पटक पारित भएको विधेयक फेरि ल्याउन सम्भव नभएकाले प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा गएको बताएका हुन् । ‘संसद् पनि अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । एउटा सदनले विधिसम्मत पारित गरेको विषयलाई अर्को सदनले मान्दैन भन्न मिल्दैन र पाउँदैन । मिचिएको संविधानलाई ट्य्राकमा ल्याउनुस्, हामीसँग सबैभन्दा वैधानिक उपाय के हो ? एउटा राष्ट्रपतिले संविधानको पालक र संरक्षकका हैसियतमा दायित्व पूरा नगरेर विधेयकलाई होल्डमा राखेको स्थिति खारेज गर्न सम्भव थिएन । फेरि फिर्ता पठाउन पनि सम्भव थिएन । दुई पटक पारित गरेको विधेयक हो, राष्ट्रपति कार्यालयको दराजमा थियो,’ उनले भने । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । ‘नागरिकता विधेयक संसद्बाट दुई(दुई पटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा गएको थियो । राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरिकन होल्डमा राख्नुभयो । त्यतिबेला पनि कुरा उठेको हो, संविधानको मर्म र भावनाविपरीत राष्ट्रपतिले होल्ड गर्नुभयो । होल्ड गर्नुपर्थेन । संविधान मिचिएको थियो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र पालक हो । राष्ट्रपतिबाट नै संविधानमा स्पष्ट राखिएको प्रावधान एक पटक सदनबाट पास भएको विधेयकलाई फिर्ता पठाउन सक्ने नोटसहित अर्को पटक पनि पारित भएर गएपछि अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । त्यो संवैधानिक व्यवस्थाको हिजो उलंघन भयो । संविधानको मर्ममाथि बडो निर्मम ढंगले प्रहार भयो ।’ तत्कालीन राष्ट्रपतिले त्यसो गर्दा संविधान संकटमा परेको प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्डको भनाइ थियो ।

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा जैविक विविधता संरक्षण अन्तरगतको कार्यक्रम सुरु हुने भएको छ। हिमाली र मध्य पहाडी जिल्लाहरूलाई लक्षित गरि यो कार्यक्रम सुरु हुन लागेको हो । हिमाली र मध्य पहाडी जिल्ला अन्तर्गत जैविक विविधताका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विशेष संस्था एओ मार्फत करिब ४२ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५६ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान प्राप्त हुने कोशी प्रदेश सरकारका पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जीवन आचार्यले जानकारी दिए । अनुदानको रूपमा प्राप्त हुने सो रकम कोशी प्रदेशमा मात्र खर्च हुने जनाइएको छ। ‘जैविक विविधताको संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने गरि एक दुई दिन भित्रमा नै सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ, मन्त्री आचार्यले भने, यो कोशी प्रदेशको जैविक विविधताको क्षेत्रमा आएको ठुलो रकम हो ।’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सहित अन्य केही अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका दाताहरूसँग पनि समग्र प्रदेशको विकासका लागि सङ्घीय सरकार मार्फत कुरा भइरहेको मन्त्री आचार्यले जानकारी दिए । उनी पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री भए पनि उनले कोशी प्रदेशमा आफ्नो मन्त्रालय अन्तगत नयाँ योजनाहरू सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले कानुनविद्हरूको सल्लाह सुझावका आधारमा सरकारले रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्ने निर्णय गरेको स्पष्ट पारेकी छिन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले कानुनविद्को सल्लाहका आधारमा कानुनबमोजिम चौधरीलाई रिहाइ गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन्। ‘हामीले कानुनविद्हरूसँगको राय सल्लाह परामर्शबाट निर्णय गरेका हौँ। हामीले लिएको रायअनुसार कानुनतः ठिक छ भन्ने छ। कानुनभन्दा बाहिरबाट गरेका छैनौँ,’ उनले भनिन्। आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चौधरीलाई जेठ १५ गते आममाफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। टीकापुर हत्या काण्डका मुख्‍य दोषी ठहरिएका चौधरी हाल डिल्लीबजार कारागारमा जेलजीवन बिताइरहेका छन्।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले (रास्वपा) ३६ वटा विभाग गठन गरेको छ । बसुन्धरास्थित पार्टी कार्यालयमा आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले ३६ वटा विभाग गठन गर्दै प्रमुखहरू तोकेको प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिए । हेर्नुस नामावली कुन विभागको प्रमुख को ?

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र विकास साझेदारहरूबीच सहकार्यको आवश्यक रहेको बताएका छन्। शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित दिगो विकास लक्ष्य राष्ट्रिय निर्देशक समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन्। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, “दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन सरकार एक्लैको प्रयत्नबाट सम्भव हुँदैन। यसमा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज र विकास साझेदारहरू सबैको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसैले यी सबै क्षेत्रका बीचमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी हुनु आवश्यक छ। यसका लागि सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ भने अन्य क्षेत्रहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारीबोध गरी दिगो विकास अनुरूपका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारसँग हातेमालो गर्नु जरुरी छ।” बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकार नयाँ आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै दिगो विकास लक्ष्यसहित मुलुकको गुणात्मक विकासलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न पनि सरकारका सबै निकायहरूलाई निर्देशित गरे। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले दिगो विकास लक्ष्यका निम्ति नेपालले गरिरहेको प्रयास र प्रगतिसम्बन्धि आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए । सो बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रतिनिधिहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरू, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू र अर्थमन्त्रीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे आफ्नो विषय राखेका थिए। बैठकको समापन गर्दै प्रधानमन्त्रीले बुँदागत निर्देशन दिएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बुँदागत सुझावहरू निम्नानुसार छन् प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका बुँदाहरू १.सन् २०१५ मा नेपालसहित विश्वका १९३ राष्ट्रले संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको दिगो विकासका लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी रूपमा गरिबी अन्त्य गर्ने, वातावरण संरक्षण गर्ने तथा शान्ति र समृद्धि हासिल गर्ने परिकल्पना गरेको छ। यो यसअघि कार्यान्वयन गरिएको सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको परिस्कृत निरन्तरता पनि हो। “कसैलाई पनि पछि नछोडौं (Leave No One Behind)” भन्ने मूल मर्मसहित कार्यान्वयनमा ल्याइएका दिगो विकासका विश्वव्यापी १७ लक्ष्य, १६९ परिमाणात्मक लक्ष्य र २३२ सूचकहरूले विकासका आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षहरूलाई समेटेका छन्। २.हामीले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रतिवद्धता जनाएअनुरूप नै दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएका छौं। नेपालको संविधानमा मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू र अन्य व्यवस्थाहरूमा समेत दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न गर्नुपर्ने धेरै विषयहरू समेटिएका छन्। यसले हामीलाई दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आधार प्रदान गरेको छ। हामीले दिगो विकास लक्ष्यलाई चौधौं योजनादेखि नै बजेट तथा कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण गर्न सुरू गरेका थियौं। चालु पन्ध्रौं योजना पनि दिगो विकास लक्ष्यसँग सामन्जस्य कायम गरी तयार गरिएको छ। दिगो विकास लक्ष्यलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि विभिन्न तहमा समितिहरू गठन गरिएका छन्। संघीय संसदमा दिगो विकास तथा सुशासन समिति रहेको छ। दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको समग्र मार्गदर्शन गर्न यो दिगो विकास लक्ष्य राष्ट्रिय निर्देशक समिति रहेको छ। यसअन्तर्गत कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति र सातवटा विषय क्षेत्रगत समितिहरू समेत रहेका छन्। ३.अहिले हामी दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको सातौं वर्ष पूरा गरी आठौं वर्षमा प्रवेश गरेका छौं। नेपालले सुरूमा दिगो विकास लक्ष्यका विश्वव्यापी २३२ सूचकमा आफ्नो आवश्यकता अनुसारका २४७ राष्ट्रिय सूचकहरू थप गरी कुल ४७९ सूचकहरू निर्धारण गरेको थियो। थप गरिएकामध्ये कतिपय सूचक दिगो विकास लक्ष्यसँग सोझै सम्बन्धित नभएको र कतिपयको तथ्य–तथ्याङ्क प्राप्त हुन नसक्ने देखिएकाले त्यस्ता सूचकहरूलाई हटाएर तथ्याङ्क उपलब्ध हुनसक्ने र नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न साथै प्रगति प्रतिवेदन गर्न सम्भव हुने सूचकहरूलाई मात्र समावेश गरी ३०१ सूचकहरू कायम गरिएको छ। ४.हामीले यस अवधिमा गरिबी निवारणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेका छौं। बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ। शिक्षाको पहुँचमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ। आधारभूत तहमा खुद भर्नादर ९५ प्रतिशत पुगेको छ। समग्र स्वास्थ्य सुविधाहरूमा जनताको पहुँचमा वृद्धि भएको छ। लैंगिक सशक्तिकरणमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। आधारभूत खानेपानी सुविधामा ९५ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँच पुगेको छ। विद्युत् विकासमा हाम्रो प्रगति उत्साहजनक छ। सडक घनत्वमा सुधार भइरहेको छ र असमानता घटाउनेतर्फ उल्लेख्य काम भएको छ। तर पनि पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण गर्नेजस्ता विषयमा हामीले अझै बढी ध्यान पु¥याउनुपर्ने भएको छ। ५.विश्वभरि नै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फको प्रगति सुस्त रहेको महसुस गरिएको अवस्थामा कोभिड–१९ को महामारीले हालसम्म भए–गरेको प्रगतिलाई पनि क्षयीकरण गरेको छ। रूस–युक्रेन युध्दको असरले थप चुनौती सिर्जना गरेको छ। यो स्थिति हामीले पनि भोगिरहेका छौं। अहिले देखिएको बाह्य साथै आन्तरिक समस्याले स्रोतमा थप सङ्कुचन ल्याइदिएको अवस्था छ। अर्कोतर्फ तथ्याङ्कको उपलब्धतामा कमीले गर्दा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन र प्रतिवेदनको कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन। ६.दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारहरूको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ। संविधानले धेरै अधिकार र स्रोतसाधन प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ। त्यसैले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा समष्टिगत सरकारको अवधारणा (Whole of Government Approach) अवलम्बन गर्नु जरुरी छ। सबै तहका सरकारको क्रियाशीलताबाट मात्रै दिगो विकासको सफल कार्यान्वयन भई अपेक्षित लक्ष्य प्राप्ति हुन सक्दछ। त्यसैले दिगो विकास लक्ष्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानीयकरण गर्नका लागि बलियो र प्रभावकारीरूपमा काम गर्ने संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। साथै, ती लक्ष्य तथा सूचकहरूलाई योजना, बजेट तथा कार्यक्रममा समाहित गर्दै तिनको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ। ७.दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन सरकार एक्लैको प्रयत्नबाट सम्भव हुँदैन। यसमा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैर–सरकारी संस्था, नागरिक समाज र विकास साझेदारहरू सबैको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसैले यी सबै क्षेत्रका बीचमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी हुनु आवश्यक छ। यसका लागि सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ भने अन्य क्षेत्रहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारीबोध गरी दिगो विकास अनुरुपका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारसँग हातेमालो गर्नु जरुरी छ। सबै क्षेत्रसँगको सहकार्यबाटै हामीले कोभिड–१९ ले ल्याएका चुनौतीहरूसमेत सामना गर्दै आजसम्मका उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएका हौं। आगामी दिनमा पनि यस्तो सहकार्यलाई अझ बलियो बनाएर थप प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। ८.राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै तहका सरकार र अन्य सबै सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गरिरहेको छ। यसलाई आगामी दिनमा थप मजबुत बनाउँदै बाँकी अवधिमा दिगो विकासका सबैजसो निर्धारित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। हाल आर्थिक वर्ष २०८० ८१ का लागि बजेट तथा कार्यक्रमको तयारी भइरहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आ–आफ्नो तहको बजेट तथा कार्यक्रम तयारी गरिरहेका छन्। हामीले सोह्रौं योजना तर्जुमाको कार्य सुरू गरिसकेका छौं। नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ। सोहीअनुरूप हामीले स्तरोन्नतिको रणनीति तर्जुमा गर्ने र अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको पाँचौं संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलनले सन् २०२२ मा अनुमोदन गरेको म्यजब एचयनचबm या ब्अतष्यल कार्यान्वयनको राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गर्ने कार्यसमेत अघि बढाएका छौं। ९.यी सबै कार्यहरू दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएका छन्। यसै वर्ष हामीले दिगो विकास लक्ष्यको हालसम्मको प्रगति समीक्षा गरी परिवर्तित सन्दर्भमा यसको लागत अनुमान साथै वित्तीय रणनीतिमा पुनरावलोकन गर्दैछौं। यी सबै कामका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र निर्देशक समिति दुबैको अध्यक्षका हैसियतले मेरो तर्फबाट सबै किसिमको सहयोग रहने विश्वास दिलाउँदै तीनै तहका सरकार, नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरू, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूलाई दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न केन्द्रित सहयोग र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आव्हान गर्दछु।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले महिला उद्यमशीलता र स्वरोजगारलाई विकास गर्न भएका प्रयासहरू घनीभूत बनाउन जरुरी भएको बताएका छन् । ११३औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्डले आज जारी शुभकामना सन्देशमा महिला दिदीबहिनीलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्ने संस्कृतिको विकास गरी समान अधिकार र राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका साथै अर्थपूर्ण नेतृत्व स्थापित गर्न थप प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । ‘राजनीतिक अधिकारले त्यतिबेला मात्र सार्थकता प्राप्त गर्दछ, जतिबेला उक्त अधिकारले जनताको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ, सामाजिक मान्यता र परम्परामा परिवर्तन ल्याउँछ, सांस्कृतिक रूपान्तरणको आधारशिला खडा गर्दछ’, शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘महिलाको राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक अधिकारमा समानता, आत्मनिर्भर र स्वरोजगारको प्रबन्ध, बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूप सामाजिक व्यवस्था रूपान्तरणमा हस्तक्षेप महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’ मुक्ति, समानता र स्वतन्त्रताको आकङ्क्षासहित सुरु भएको महिला आन्दोलन र प्राप्त अधिकारको स्मरण र सम्मानस्वरूप विश्वभरि प्रत्येक वर्ष मार्च ८ मा मनाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा स्वेदश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण दिदीबहिनीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका हरेक आन्दोलनमा महिलाहरूको निर्णायक सहभागिता र गुरुत्वपूर्ण नेतृत्व रहिआएको स्मरण गरेका छन् । ‘लोकतन्त्र प्राप्तिका आन्दोलन होस् वा महान् जनयुद्ध र ऐतिहासिक आन्दोलनलगायतका गौरवपूर्ण सङ्घर्षहरू हुन्, ती सबै आन्दोलनमा महिलाहरूको सहभागिता, नेतृत्व एवं बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको जगमा नै हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवादोन्मुख संविधान प्राप्त गरेका छौं’, सन्देशमा भनिएको छ, ‘यो गौरवपूर्ण सङ्घर्ष र ऐतिहासिक उपलब्धि नेपाल र नेपालीका लागि मात्र नभएर मुक्ति, समानता र स्वतन्त्रता चाहने विश्वभरिका जनसमुदायका निम्तिसमेत प्रेरणादायी छ ।’ जनताको वीरतापूर्ण सङ्घर्ष र बलिदानको बलमा नेपालले विश्वमै अग्रणी संविधान प्राप्त गरेको छ । नेपालको संविधानले अंश र वंशमा महिलालाई समान अधिकारका साथै नीति निर्माण र राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण अङ्गहरूमा सम्मानजनक र समानुपातिक प्रतिनिधित्व स्थापित गरेको सन्देशमा उल्लेख छ । ‘संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये, सभामुख र उपसभामुखमध्ये, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था मात्र गरेको छैन’, शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘सङ्घीय र प्रादेशिक संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नाका साथै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।’ सम्पत्ति, कानूनी उपचार, आयआर्जन र वृत्तिविकासका क्षेत्रमा समेत महिलालाई प्राथमिकता दिएको र लैङ्गिक समानताका पक्षधर परिवर्तनकारी शक्तिका निम्ति यो अधिकार पर्याप्त नभए पनि विश्वभरिको व्यवस्था र अभ्यासका दृष्टिले गुणात्मक रहेको तथ्य स्मरण गर्नेपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन्देश मार्फत भनेका छ ।

काठमाडौ । नेपाली सिने जगतका महानायक भनेर चिनिएका राजेश हमालले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेका छन् । भेटका अवसरमा दुबैबीच समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल भएकाे भेटमा सहभागी संस्कृतिकर्मी चेतन सापकाेटाले जानकारि दिए ।

काठमाडौं । एएफसी एसिया कप २०२३ छनोट अन्तर्गत नेपालले आज अन्तिम खेलमा इन्डोनेसियाको सामना गर्दैछ । कुवेत सिटी स्थित जवर अल अहमाद अन्तरराष्ट्रिय मैदानमा हुने खेल नेपाली समय अनुसार राति १ बजे सुरु हुनेछ । नेपालले यसअघि दुबै खेलमा पराजय भोगेको छ । नेपालका लागि आजको खेल सुखद अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण छ । इन्डोनेशियासँग नेपालले आजसम्म खेलेको छैन । प्रतियोगितामा इन्डोनेसिया बलियो स्थितिमा रहेको छ । उसले पहिलो खेलमा घरेलु टोली कुवेतलाई २–१ अन्तरले पराजित गरेको थियो । डिफेन्सिभ खेलसँगै इन्डोनेसिया काउन्टर खेलमा बलियो देखिएको छ । दोस्रो खेलमा भने इन्डोनेसिया बलियो टोली जोर्डनसँग १–० अन्तरले पराजित भएको थियो । यता, नेपाल भने पहिलो खेलमा जोर्डनसँग शसक्त प्रदर्शन गर्दै २–० अन्तर र कुवेतसँग ४–१ अन्तरले पराजित भएको थियो । अर्को खेलमा जोर्डन र आयोजक कुवेतबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यस खेलमा विजयी भए जोर्डन सिधै एएफसी कपमा छनोट हुनेछ । यदि कुवेत २–० अन्तर बढी जित भएमात्रै फाइनल चरणमा स्थान बनाउने छ । जारी प्रतियोगितामा जोर्डन ६ अंक सहित शीर्ष स्थानमा छ । कुवेत र इन्डोनेसिया समान ३ अंक सहित दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहँदा नेपाल पुछारमा छ ।

  भवानी बराल आउने स्थानीय चुनावलाई लक्षित गरेर नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ‘व्यवस्था बदल्यौं, अवस्था बदल्नु छ’ नारा तय गरेको छ । व्यवस्था र अवस्था यी दुई शब्दको सप्रसङ्ग व्याख्या त आइसकेको छैन । तर, बदलिएको व्यवस्थाले अवस्था किन ल्याएन भन्ने प्रश्नको हल नभएको बुझाउँछ । कतै व्यवस्था नै पूर्ण आकार प्रकारको नभएर अवस्था सुध्रेन कि भन्ने प्रश्न पनि काँचैकचिलै छ । यद्यपि परम्परागत व्यवस्था बदल्न सफल माओवादीले पहिलो पटक अवस्था बदल्ने अबको कार्यभार भएको प्रण गरेको छ । आजभन्दा ६ दशक अघिदेखि नेपाली समाजले नयाँ व्यवस्था खोज्दै आएको हो । अवस्था नसुध्रिएकोले नै नयाँ व्यवस्था खोजेको थियो । यसबीच विभिन्नखाले व्यवस्था पनि आए, गए । निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था, राजतन्त्रात्मक बहुदलीय संसदीय व्यवस्था र पछिल्लो पटक बदलिएको गणतन्त्रात्मक संघीय संरचनात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्था । पछिल्लो व्यवस्था माओवादी विद्रोहको जगमा भएको हो । माओवादी विद्रोहले व्यवस्था परिवर्तन गर्न प्रमुख नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको ठीक साँचो हो । माओवादी विद्रोहको अभावमा परिवर्तन सम्भव थिएन । तर, व्यवस्था त बदलियो अवस्था चैं के छ ? यो प्रश्न पनि अनुत्तरित हुनुहुन्न । अवस्था राम्रो वा वदलिएपछि मात्र बदलिएको व्यवस्थाको औचित्य पूरा हुन्छ । व्यवस्थाको प्रबन्ध संसारलाई परिभाषित गर्ने दुई वटा विश्व दृष्टिकोण छन् । ती दुई विश्व दृष्टिकोण पुँजीवादी र साम्यवादी विचार दृष्टिकोणमा आधारित छन् । यिनै दुई विश्व दृष्टिकोणको भीषण संघर्षको बीचबाट व्यवस्थाहरु परिलक्षित हुन्छन् । नेपालको नयाँ व्यवस्था भनेको हिजोको भन्दा विल्कुल नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हो । व्यवस्था जस्तो छ, अवस्था पनि त्यस्तै प्रकारको हुनु पर्छ । राम्रो हालतमा पु¥याउने, सरल सहज बाटो इन्तजाम गर्ने व्यवस्थाको परिभाषा हो । सिद्धान्त वा ऐन कानूनद्वारा स्थिर गरिएको नियम वा विधानले व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नु पर्छ । संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थ राजनीतिक व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । व्यवस्था समाजवाद उन्मुख हुँदै जाँदा स्वतः अवस्थामा प्रभाव पर्न जान्छ । कुनै कामको निम्ति चल्दोमिल्दो उपाय या बाटो व्यवस्थाले देखाउँछ । त्यही बाटो हिँडेपछि मात्र अवस्था बदलिने हो । अवस्थाको अन्तरंग  व्यवस्थाको कसी अवस्था हो । व्यवस्था ठीकठाक छ छैन अवस्थाले थाहा पाउने हो । कुनै घटनासँग सम्बन्धित भएर अवस्थाको जाँच परख हुन्छ । अवस्था भनेकै कुनै कामको स्थिति हो । अवस्था भनेको साधारण भाषामा हालत, दशा पनि हो । नयाँ व्यवस्थाको स्थापनापछि आमसमुदायको हालत, दशा कस्तो छ ? बेला, समय, काल, मौका र अवसर जस्ता शब्दावलीको सप्रसंग व्याख्या नै अवस्था हो । मानवमात्र हैन प्राणीको दैनन्दिन अवस्था जागृत छ वा स्वप्न छ ? यी कुराहरुले अवस्थाको आँखो देखा हाल बताउँछ । आधुनिक युगमा प्रवेश  आधुनिक नेपालको इतिहास सुरु भएको ६ दशक नाघिसकेको छ । सन् १९५९ मा पहिलो पटक व्यवस्थाको चयन गर्न अधिकार पाए यता नेपालमा पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन हुँदै आयो । तर, अर्थ–राजनीतिक हिसाबले समीक्षा गर्ने हो भने व्यवस्था धेरै चोटी बदलियो तर अवस्थामा तात्विक फरक आएन । पञ्चायतकालमा पनि वालिक मताधिकारको आधारमा भोट दिने व्यवस्था थियो । तर, त्यसबखतको मताधिकार, व्यवस्था बदल्ने हदको थिएन । यसर्थ विभिन्न जनक्रान्ति, जनविद्रोहले व्यवस्था नै बदल्यो । अहिलेको परिवर्तित व्यवस्था त्यसैको देन हो । तर, अवस्था त बदलिएन । अवस्था झनै विकराल बन्दैछ । मानव समुदायको नैसर्गिक अधिकार आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच छैन । पहुँच खुस्किदै गएको छ । गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षाको न्युनतम सुनिश्चितता छैन । आमनागरिक आधारभूत अधिकारको पहुँचबाट बाहिर हुँदै गएका छन् । यही हो अहिलेको अवस्थाको वास्तविक चित्र । जनजीविका स्वदेशमा सम्भव भैरहेको छैन । लाखौं युवा दक्ष जनशक्ति विदेशिन बाध्य छन् । हजारौं असामयिक मृत्युको मुखमा पुग्छन् । फर्किएकाहरु पनि निष्क्रिय जीवन लिएर आउँछन् । स्वदेशमा राज्यले प्रदान गर्नु पर्ने आधारभूत विषयसँग राज्यको सम्बन्ध विच्छेद हुँदै गएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य निजी प्रतिष्ठानका व्यावसायिक विषय हुँदै गएका छन् । यस्तो बेलामा व्यवस्थाले हस्तक्षेप नगरे अवस्था ठीक हुने कुरै भएन । सम्पूर्ण अर्थतन्त्र विदेशी दलाल पुँजीपतिको कब्जामा गइरहेको छ । जनतालाई सूचित गर्ने आमसञ्चार माध्यम तीनै दलाल पुँजीपतिको कर्पोरेट हाउसको मातहतमा छ । उत्पादन, उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादकत्व ह्रास आएको छ । यस्तो अर्थतन्त्रका अगाडि हाम्रो अवस्था सुध्रने त टाढाकै विषय हो । नाराको सार्थकता  फेरि पनि व्यवस्था त बदल्यौं अवस्था बदल्नु छ नाराको अभीष्ट महत्वपूर्ण छ । व्यवस्थाको मार्गचित्र अनुसार अवस्थामा सुधार ल्याउन वा बदल्न नसके यो व्यवस्थाको औचित्य समाप्त हुन्छ । व्यवस्था र अवस्था सिक्काका दुई पाटा हुन् । एउटाको अभावमा अर्को एक्लै पूर्ण हुँदैन । यसपछि हुने भनेको पश्चगमन हो । जतिखेर जनव्यवस्था पनि खत्तम हुन्छ । अवस्था झनै कहालीलाग्दो हुनेछ । यतिखेर प्रतिगामीहरु यही अवस्थामा खेलेर प्रतिगामी व्यवस्थाको पुनर्उत्थानमा लागेका छन् । यसर्थ आधुनिक युगसँगै प्रवेश गरेको व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न अवस्था बदल्न जरुरी छ । समाजवादउन्मुख अर्थ राजनीतिले मात्र अवस्थालाई सुधार गर्छ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई अवस्था सुधार गर्ने प्राथमिक अधिकार दिएको छ । यिनै प्राथमिक अधिकारको उपयोग गर्दामात्र पनि नयाँ अवस्था ल्याउने वा बदल्ने मार्गचित्र आउँछ । राजनीतिक आधुनिकीकरण  अवस्था बदल्न सर्वप्रथम राजनीतिक विज्ञानको सिद्धान्तअनुसार राजनीतिलाई आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ । आधुनिक समाजको स्थापना गर्न लक्ष लिनु र स्रोतको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्ने प्रक्रिया नै राजनीतिक आधुनिकीकरणको परिभाषा हो । विवेकपूर्ण र वैज्ञानिक प्रतिस्थापन नै आधुनिकीकरणको गुरु मन्त्र हो । यसले राजनीतिक संस्कार र राजनीतिक सम्बन्धहरुमा परिवर्तन ल्याउँछ । राजनीतिक आधुनिकीकरणले पाँचवटा परिणाम ल्याउँछ । पहिलो, मनोगत स्तरका जनताको आदर्श, मूल्य, धारणा तथा पूर्वस्थितिका परिवर्तन समावेश हुन्छ । दोस्रो, बौद्धिकस्तरमा शिक्षा तथा आमसञ्चार वृद्धि भई वातावरणको ज्ञानमा बढोत्तरी हुन्छ । तेस्रो, जनताको जीवनस्तर उठाउन सामाजिक परिचालनमा प्रगति हुन्छ । चौथो, सामाजिक स्तरमा, व्यक्तिको परिवार तथा प्राथमिक समूहहरुप्रतिको केन्द्रित शक्तिको धारणामा परिवर्तन आई अन्य संगठनहरुमा स्वतः संगठित हुने प्रवृत्ति बढ्छ । पाँचौ, महत्वपूर्ण कुरा आर्थिक स्तर, कृषि, व्यापारमा वृद्धि भई औद्योगिकीकरणको विकास हुन्छ । आर्थिक गतिविधि बढ्छ । औद्योगिकीकरण र विकासमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आउँछ । राजनीतिक व्यवस्थामा स्वभाव र वस्तुगत परिवर्तन र जनताको जीवनशैलीमा सामाजिक र मनोगत तहमा परिवर्तन आउँछ । राजनीतिको आधुनिकीकरणसँगै अवस्था बदल्ने बाटो प्रसस्त हुन्छ । यतिखेर माओवादी केन्द्रले अवस्था बदल्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । व्यवस्था उसको प्रतिवद्धतामै बदलिएको हो । अब अवस्था पनि बदल्ने प्रण गरेकोले जनादेशको लागि मतादेश दिनु पर्छ । नत्र प्रश्नसम्म उठाउने नैतिक साहस र अधिकार हामीमा हुन्न ।

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई आगामी संसदीय निर्वाचनमा तीन सिट ल्याएर देखाउन चुनौती दिएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित पार्टी निकट राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपालको चौंथो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले तेस्तो बताएका हुन् । उनले माधव नेपालको २३ सिट पाउने हुत्ति नभएको बताए । साथै उनले आगामी संसदीय निर्वाचनमा ३ सिट ल्याएर देखाउन चुनौती दिए । माधव नेपाललाई देखाउने गरी चुनावको तयारी गर्न पनि पार्टी निकट स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिए।   अध्यक्ष ओलीले एउटा नागरिकको हैसियतले सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन गर्न र नराम्रा कामको विरोध गर्न पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले सक्नुपर्ने बताए । उनले मेडिकल कलेज र इन्जिनियरिङ कलेज खोल्नै नदिन मतियारहरु सक्रीय रहेको बताए । वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीप्रति संकेत गर्दै उनले म नखाऊ भनेपछि सरकार थरर काम्ने गरेको पनि बताए । विद्यार्थी बाहिर पढाउने र कमिशन खान पल्केकाहरुले नै नेपालजस्तो स्वास्थ्यको हव बन्न लायक मुलुकमा मेडिकल कलेज नै खोल्न नदिने अवस्था आएको ओलीको तर्क थियो । उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रदुषित गर्ने तत्वहरु सक्रिय छन । एकदमै सक्रिय छन । नेपालमा स्वास्थ्य शिक्षाको बन्ध्याकरण गर्न खोज्ने, स्वास्थ्य शिक्षाको नियोजन गर्न खोज्ने, यहाँ त स्वास्थ्यको, स्वास्थ्य शिक्षाको त हव हुनुपर्छ नेपाल । विश्वको शिक्षा केन्द्र हुनुपर्दछ यो । विश्वको हेल्थ युनिभर्सिटी हुनु पर्दछ नेपाल । विश्व हेल्थका निम्ति मोडल हस्पिटलहरु हुनुपर्दछ यहाँ । नामको मोडेल भनेको होईन मैले । कामको मोडल हुनुपर्यो । यहाँ त एउटा म नखाउ त नखाउ भनेपछि सरकार थरर । अनि एकथरी विद्याथी बाहिर पठाउने मतियार छन र त्यसबाट कमिशन खान्छन ।

एजेन्सी । पोर्न फिल्म रेकेट मामलामा भारतको सर्वोच्च अदालतले अभिनेत्री शर्लिन चोपडालाई पक्राउ नगर्न आदेश दिएको छ । शर्लिनले सर्वोच्च अदालतमा बम्बई हाइ कोर्टको उनको अग्रिम जमानत खारेज गर्ने फैसलाविरुद्ध अपिल गरेकी थिइन् । अदालतले अपिलप्रति महाराष्ट्र सरकारलाई नोटिस जारी गरेको छ । अपिलकर्ताको विरुद्ध कुनै पनि दण्डात्मक कारवाही नगर्नुहोला’, आदेशमा भनिएको छ । शर्लीनका वकिल सुनील फर्नान्डिजले यो मामलाका अन्य आरोपीहरुलाई पहिला नै सुरक्षा दिइसकेको बताए । मामलाको एक मुद्दामा शर्लिनलाई अभिनेत्री पुनम पाण्डेसँग आरोपी बनाइएको छ । अदालतले गत जनवरी १८ मा पुनम पाण्डेलाई पनि पक्राउमा रोक लगाउँदै सुरक्षा प्रदान गरिएको थियो । उच्च अदालतले शर्लिनको अग्रिम जमानत अपिल गत वर्षको नोभेम्बर २५ मा खारेज गरिदिएको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एक कार्यक्रमका बीच मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन्। मौद्रिक  नीतिकाे पूर्णपाठ पढ्न तलकाे लिंक खोल्नुहोस् :  

काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट जिल्ला सभापतिहरुले अहिले महाधिवेशन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन् । ललितपुरको समीट होटलमा बसेको भेलाले ६ बुँदे सुझावसमेत तयार पारेको छ । त्यसमा अहिले महाधिवेशन गर्न नसकिने प्रमुख निष्कर्ष रहेको ओखलढुंगाका जिल्ला सभापति प्रदीपकुमार सुनुवारले जानकारी दिनुभयो । भेलाले कोरोना अवधिलाई आधार मानेर महाधिवेशनको अर्को मिति तय गर्न सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो । सो प्रतिवेदन आजै पार्टी सभापति एवमे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइने छ ।