बाँके । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले प्लाष्टिकका फूलगुच्छा तथा मालाको प्रयोगमा रोक लगाएको छ । कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर गिरीले सूचना जारी गर्दै नगर क्षेत्रमा प्लाष्टिकका मालाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न प्लाष्टिकका फूलगुच्छा तथा मालाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको जानकारी दिए ।  तिहार, छठ लगायतका चाडपर्वमा प्लाष्टिकका फूलगुच्छा तथा मालाको प्रयोगले वातावरणलाई प्रदूषित पार्ने र मानव स्वास्थ्यलाई समेत प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले प्लाष्टिकका फूलगुच्छा तथा मालाको प्रयोग नगर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरीले आग्रह गरे ।  प्लाष्टिकका फूलगुच्छा तथा मालाको प्रयोगले स्थानीय किसानबाट उत्पादन भएको फूलले समेत बजार नपाउने तथा रकम बाहिरिनेजस्ता समस्या देखिने गरेको उनले उल्लेख गरे । प्रशासकीय अधिकृत गिरीले कोहलपुर नगरपालिकासहितका स्थानीय किसानले उत्पादन गरेका फूलको प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दै कोहलपुर बजारमा व्यापारीलाई समेत प्लाष्टिकका फूलगुच्छा तथा मालाको बेचबिखन गर्न रोक लगाइएको बताए। तिहारमा अधिकांशले यस क्षेत्रमा भारतबाट ल्याएका प्लाष्टिकका फूलका माला प्रयोग गर्ने गर्छन् । कोहलपुर नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको सयपत्री, गोदावरी, मखमलीलगायत फूल उत्पादन भएकाले त्यसको प्रयोग गर्न नगरवासीलाई आग्रह गरिएको प्रशासकीय अधिकृत गिरीको भनाइ छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ को उपदफा ६ ले दिएको अधिकार प्रयोगगरी नेपालभर प्लाष्टिकजन्य उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण वा भण्डारण गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाउने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।  कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले पनि तिहारका समयमा प्लाष्टिकजन्य फूलमाला प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेको छ । सूचना जारी गर्दै नगरपालिकाले स्वदेशी फूलका मालालाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै प्लाष्टिकजन्य फूलमाला प्रयोग निधेष गरेको हो । प्लाष्टिकका मालाले स्थानीय पुष्प व्यवसायी घाटामा गएका र वातावरणका हिसाबले पनि उपयुक्त नहुने जनाउँदै प्लाष्टिकका माला निषेध गरेको हो ।   सूचनामा पालिकाभित्र प्लाष्टिकजन्य फूलका माला प्रयोगमा रोक लगाएकाले त्यसको प्रयोग नगर्न तथा नगराउन आग्रह गरिएको छ ।  प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दमनसिंह चौधरीले आउँदै गरेको दिपावली तथा छठपर्वमा टीकापुरभित्र कसैले प्लाष्टिकजन्य फूलका माला बिक्री बितरण गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने जानकारी दिए ।  नगरपालिकाले प्लाष्टिकका माला बिक्रीमा रोक लगाएपछि स्थानीय पुष्प व्यवसायी भने खुसी भएका छन् । कैलालीमा दर्जन बढी किसान पुष्प व्यवसायमा लागेका छन् । गत वर्ष कैलालीका बजार प्लाष्टिकका मालाले ढाकेपछि पुष्प व्यवसायीका फूल बारीमै सडेका थिए । कतिपय व्यवसायीले पालिकाले नसघाएको भन्दै बजार क्षेत्रमा पूmलका माला छरेका थिए । “गत वर्ष हामीले धेरै घाटा बेहोर्यौँ, तयार भएमा माला बिक्री भएनन्”, पुष्प व्यवसायी छत्र मल्लले भने, ‘‘पालिकाले निर्णय गरेको छ । कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ । देशैभरि प्लाष्टिकका माला निषेध गरेमा पुष्प व्यवसायी मर्कामा पर्दैनन् ।’’ उपभोक्ता रविना विष्ट बजार प्लाष्टिकका मालाले ढाक्दा व्यवसायीलाई घाटा भइरहेको बताउनुहुन्छ । ‘‘मानिसले झिलीमिली देख्छन्, त्यही किन्छन्’’, उनी भन्छन्, ‘‘प्लाष्टिकका माला रोकेमा हरेक पसल अगाडि स्थानीय पूmलका माला झुण्ड्याएमा त्यही बिक्री हुन्छ ।’’ व्यापारी पनि स्थानीय फूलका माला खपत भएमा स्वदेशमै व्यापार र स्वदेशमै अर्थ रहने बताउँछन् । ब्यापारी रेश्मा धामी पनि प्लाष्टिकका माला निधेष गरेपछि खुसी हुनुभएको छ । ‘‘अब हामीलाई पनि सहज हुन्छ, स्थानीय उत्पादित पूmल बिक्री गर्न पाइन्छ’’, उनले भने, ‘‘स्थानीय सरकारले यस्तै काम गर्नुपर्छ । स्थानीय किसान पनि जोगिने, व्यापारमा पनि असर नपर्ने कार्य राम्रो हो ।’’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो लक्ष्य सत्तामा हुने नभई देशमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि कायम गर्ने रहेको बताएका छन् । संसद्मा उठेका महत्त्वपूर्ण विषयमा आज जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धनका सबै घटकका तर्फबाट आफू सुशासन कायम गर्ने कार्यमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।  “मलाई विश्वास छ, हामीले एकै ठाउँमा उभिएर शासनका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेछौँ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “गठबन्धनका सबै घटकका तर्फबाट म सङ्कल्प गर्दछु, हाम्रो लक्ष्य सत्ता हुने छैन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हुनेछ ।”  आफूले सरकारको गतिसँग असन्तुष्ट छु भनेर पटकपटक भनेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले आउँदा दिनमा सरकारका काम र परिणामबाट प्रमाणित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  “मसँग दुई विकल्प थिए, औसत र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गरिरहने कि पदको जोखिम उठाएरै भएपनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार, राष्ट्रनिर्माणमा लाग्ने ? मैले दोस्रो विकल्प रोजेँ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “त्यो कति जोखिमपूर्ण थियो र छ, पछिल्ला दुई दिनका घटनाक्रमले देखाइरहेका छन् । अब यो कति परिणामुखी हुन्छ, त्यो पनि विश्वासको मत लिने बेलासम्म प्रारम्भिक रूपमा प्रमाणित भइसक्ने मेरो विश्वास छ ।” आफूले चालेका कदम देश र जनताको हितमा रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “कसैलाई मेरो कदम अस्थिरता लाग्न सक्छ, कसैलाई गतिशीलता तर यसको केन्द्रमा म छैन, मेरो पद छैन, देश र जनताको हित छ ।” संसदमा उठेका महत्वपूर्ण विषयमा  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जवाफ   २०८० फाल्गुन २४ गते, बानेश्वर सम्माननीय सभामुखज्यू,  माननीय सांसदहरूले यही फागुन ६ देखि १८ गतेसम्मका छलफलमा केही विषयमा सरकारको धारणा माग गर्नुभएको थियो र त्यसमा सम्मानीय सभामुखबाट जवाफका लागि प्रधानमन्त्रीलाई रूलिङ्ग गरिएको थियो । म आज माननीय सांसदहरूले उठाउनुभएका विषयहरूको जवाफसँगै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे आफ्नो धारणा राख्दैछु ।  सुरू माननीयज्यूहरूका प्रश्नको जवाफबाट गरौं । राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन र सरकारको पुनर्गठनसँगै माननीयज्यूहरूका केही प्रश्नले जवाफ पाइसकेका छन् । उदाहरणका लागि बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका भनिएका तत्कालीन मन्त्रीको विषय सरकारको पुनर्गठनसँगै असान्दर्भिक भएको छ ।   सरकार सम्मानित संसदप्रति उत्तरदायी नभएको केही माननीयज्यूहरूको आरोप अलि अन्यायपूर्ण भयो भन्ने मेरो गुनासो छ । माननीय सांसदहरूसँग नियमित सवालजवाफको कार्यतालिका नै बनाएर सुरू गरिएको ‘प्रधानमन्त्रीसँग सांसद’ अभ्यास सम्मानित सदनमै पहिलोपटक हो । त्यस्तो अभ्यास सुरू गर्ने सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई नै संसदप्रति अनुत्तरदायी ठान्नु पक्कै न्यायपूर्ण हुँदैन । यो अभ्यासमा मैले केवल औपचारिकता पूरा गरेको छैन, हरेक सांसदका हरेक प्रश्नको विस्तृत जवाफ दिने प्रयास गरेको छु । म आगामी दिनमा संसदसँग अझ धेरै अन्तरक्रिया र जवाफदेहिताको विश्वास दिलाउँछु । संसदका दुवै सदन अनि संसदीय समितिहरूका बैठकमा सरकारको नियमित उपस्थिति रहिआएको छ र रहिरहनेछ ।  माननीयज्यूहरूले मिटरब्याज पीडित जनताका समस्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ । यो समस्यालाई बेलैमा बुझेर गत वर्षको चैत २० गते नै सरकारले अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ । आयोगको ८ महिने कार्यकालमा देशभर करिब २७ हजार उजुरी संकलन भएमध्ये ५ हजार भन्दा बढी फछ्र्यौट भएका छन् भने बाँकीका हकमा समाधान खोज्न यही ३ माघ, २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ । यसका साथै फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी मिटरब्याजको अनुचित लेनदेनलाई फौजदारी र सरकारवादी कसुरका रूपमा कारवाही अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । यही १६ फागुनसम्म दुई हजार नौ सय ९४ वटा उजुरी आपसी मेलमिलापबाट फछ्र्यौट भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा दुवै पक्षको छलफलबाट मेलमिलाप गराउने र मेलमिलाप हुन नसके प्राप्त प्रमाणका आधारमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने अहिलेको प्रयासबाट अब केही समयमै सबै उजुरी फछ्र्यौट भइसक्नेछन् । मिटरब्याजका लेनदेनलाई एकमुष्ट रूपमा बदर गर्नुपर्ने मागसहित संघर्षमा रहेका नागरिक समूहसँग संवाद र समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन भएको छ । संघर्षरत पक्षसँग अहिले भइरहेको वार्ता छिटै तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने मेरो विश्वास छ ।  सहकारीसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भइरहेका छन् । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको छ । वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सहकारी संघ संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व लगायतको वित्तीय अवस्था देखिने स्वेतपत्र जारी गर्ने, सहकारीका सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र आगामी चैत्र मसान्तसम्म माग भएबमोजिमको बचत फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना विभागमा पेश गर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन भइसकेको छ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधीकरण र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रलगायतका संस्थागत संरचना स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । ठूला कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरूको पहिचान गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत सहभागितामा सघन अनुगमन कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । हालसम्म १८ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम समस्याग्रस्त सहकारी संस्था घोषणा गरी सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका र समस्याउन्मुख देखिएका सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापक एवं सम्बन्धित पदाधिकारीहरूबाट नागरिकको बचत रकम अपचलन र आर्थिक अनियमिततामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट समेत अनुसन्धान भइरहेको छ । सभामुख महोदय,   प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट दिइएको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई छानविन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने कार्य शुरु भइसकेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा एक पटकको लागि असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम असुल गरी २०८० चैत्र मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने र त्यस्तो कर्जालाई सक्रिय कर्जामा वर्र्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकेभन्दा बढी लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गरी सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको छ । साथै, गुनासो सुनुवाइ र त्यसको समाधानका लागि लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागमा बेग्लै डेस्कको ब्यवस्था गरिएको छ ।  दुग्ध किसानको भुक्तानी सहज बनाउन सरकार, सम्वन्धित उद्योगी–व्यवसायी र किसान संगठनबीच वार्ता गराई किसानले पाउनुपर्ने पौष मसान्तसम्मको बक्यौता चैत्र २१ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने र अन्य नियमित भुक्तानी जारी राख्ने सहमति भएको छ । लुम्विनी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दलाई लामा सहभागी हुने चर्चा सत्य थिएन । त्यसमाथि त्यो सम्मेलन स्थगित भइसकेको छ ।    कपिलबस्तुको रामग्रामको जग्गा लिज सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारिणी समितिले कार्यान्वयन गरिसकेको छ ।  माननीय सदस्यहरू, रूसी सेनामा नेपालीको भर्ती अवैध भएको जानकारी रूसी सरकारलाई गराइसकिएको छ । रूसी सेनामा नेपाली नागरिकलाई भर्ना नगर्न र भर्ना भएकालाई नेपाल फिर्ता गर्न कुटनीतिक दबाब बढाइएको छ । रूसी सेनामा भर्ना भई निधन भएका नेपाली नागरिकको शव स्वदेश फिर्ता ल्याउने, मृतकका परिवार तथा घाइतेलाई क्षतिपू्र्ति उपलब्ध गराउने, अनि युक्रेनी सेनाले बन्धक बनाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित देशका अधिकारीहरूसँग विभिन्न तहमा कुराकानी भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा क्षतिपूर्ति र विमा रकम नेपाली राजदुतावासको खातामा जम्मा गरी कन्सुलर सेवा विभागमार्फत् पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराउन रूस सरकार सहमत भएको छ । अध्ययन छात्रवृति तथा पेशा व्यवसायमा संलग्नबाहेकका नागरिकले रूस यात्रा गर्नु परे ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ अनिवार्य गरिएको छ ।   अब म पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, विशेषगरी सत्ता–समीकरणमा भएको फेरबदल र त्यसमा मेरो पक्षबारे संसदलाई पक्कै जिज्ञासा छ । नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथिको विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेकाले मैले फेरि विश्वासको मतका लागि सदनमा विस्तृतमा आफ्नो पक्ष राख्न बाँकी नै छ तैपनि यसको तरङ्ग र प्रभाव अलि व्यापक भएकाले सङ्क्षेपमा आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु ।  यो सम्मानित संसदलाई इमानपूर्वक भन्नुपर्छ, अघिल्लो सत्ता–गठबन्धनमा व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का रूपमा म कुनै समस्या या अप्ठ्यारोमा थिइनँ, न प्रधानमन्त्री पद नै असुरक्षित थियो । नेपाली कांगेसको नेतृत्व र मबीच व्यक्तिगत अविश्वास पनि केही थिएन । टिकिरहनु मात्रैलाई स्थायित्व मान्ने हो भने त्यो स्थायित्वको समस्या पनि थिएन । यो करिब एघार महिना लामो पछिल्लो साथ र सहकार्यप्रति म विशेषतः नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवा र साथीहरूप्रति आभारी छु । अहिले पनि हाम्रो निजी सम्बन्धमा कम्तिमा मेरा तर्फबाट उत्ति नै सद्भाव छ । तर, राजनीतिमा व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा राजनीतिक परिणामहरू निर्णायक हुँदा रहेछन् । अघिल्लो गठबन्धनमा पनि त्यही भयो । निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले जुन तहमा कांगे्रसलाई सघायो, त्यही तहमा आफूले सहयोग पाएन । त्यसले आपसी विश्वास कमजोर बनाएकै थियो, निर्वाचनपछि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमतिबाट पनि नेतृत्व पछि हट्यो । एउटा परिस्थतिमा फेरि जोडिएपछि पछि कोशी प्रदेशमा त कांग्रेसको एउटा समूहले विद्रोह नै गर्‍यो । गठबन्धनको नैतिकताको कसीमा त्यो “विद्रोह” दण्डित हुनुपर्ने थियो तर भयो पुरस्कृत । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा त्यो समूहले माओवादी उम्मेदवारलाई अन्तरघातबाट पराजित नै गर्‍यो ।  यता कांग्रेस महासमिति बैठकमा विना सन्दर्भ त्यही गठबन्धनको निन्दा सुरू भयो जुन गठबन्धनले कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएको थियो । निर्वाचन आउन चार वर्ष बाँकी छँदै गठबन्धनका साझेदारहरूमाथि अनावश्यक र बेसमयको मानमर्दन कतैबाट पनि विवेकपूर्ण र राजनीतिक थिएन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अनि समावेशी, धर्मनिरपेक्ष र समाजवादउन्मुख संविधान निर्माणको मुख्य साझेदार रहेको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा स्टल नै राखेर जसरी धर्मका नाममा हस्ताक्षर अभियान चलाइयो, त्यसले कांग्रेसको संविधानप्रतिको प्रतिवद्धतामै आशंका जनाउन सक्ने जमिन तयार ग¥यो । महासमितिमा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्धको न्यूनीकरण मात्र होइन, दानवीकरण नै गरियो र ०४७ सालकै संविधान ठीक भएको आशयको प्रतिवेदन वितरण गरियो । यसरी हामीबीच हिजो मिलिसकेका सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयमा समेत शंका र अविश्वासको वातावरण बन्यो ।    सरकारका रूपमा हामीले विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल नगरेका होइनौं तर म तीब्रता चाहन्थेँ । औसत उपलब्धिहरूको आत्मप्रशंसाको पिँजडामा अटाउने अवस्थामा म थिइनँ र छैन । मैले यही सम्मानित संसदमा विश्वासको मत माग्दै गर्दा यही रोष्टमबाट भनेको थिएँ, तेश्रोपटक म प्रधानमन्त्रीमा नाम लेखाउन वा सिहंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुण्डयाउन यहाँ उभिएको छैन । एक वर्ष कार्यकाल पुरा भएपछिको सम्बोधनमा त मैले कार्यक्षमता प्रमाणित नभए वा देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र आशा जगाउन नसके पद ओगटिनरहने घोषणा नै गरेको थिएँ । मेरो यो तहको प्रतिवद्धतामा गठबन्धनका केही घटकबाट मैले अपेक्षित साथ पाइनँ । म संकेतमा केवल यत्ति भन्छु, साथीहरूले व्यक्तिका रूपमा त मलाई माया गर्नुभयो तर परिवर्तन, सुशासन र समृद्धिको तीब्र आकांक्षा बोकेको प्रधानमन्त्रीका रूपमा मलाई न्याय गर्नुभएन ।  म सरकारको गतिसँग असन्तुष्ट छु भनेर मैले पटकपटक भनिरहेकै हुँ । मसँग दुई विकल्प थिए, औसत र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गरिरहने कि पदको जोखिम उठाएरै भएपनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिवद्धताअनुसार, राष्ट्रनिर्माणमा लाग्ने ? मैले दोस्रो विकल्प रोजेँ । त्यो कति जोखिमपूर्ण थियो र छ, पछिल्ला दुई दिनका घटनाक्रमले देखाइरहेका छन् । अब यो कति परिणामुखी हुन्छ, त्यो पनि विश्वासको मत लिने बेलासम्म प्रारम्भिक रूपमा प्रमाणित भइसक्ने मेरो विश्वास छ । कसैलाई मेरो कदम अस्थिरता लाग्न सक्छ, कसैलाई गतिशीलता तर यसको केन्द्रमा म छैन, मेरो पद छैन, देश र जनताको हित छ । आउँदा दिनमा सरकारका काम र परिणामबाट म त्यो प्रमाणित गर्न प्रतिवद्ध छु ।  सरकारमा लामो अनुभव भएका नेकपा (एमाले), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टीको साथ छ । यो संकटमा साथका लागि म ती दल र नेतृत्वप्रति आभारी छु । अर्कातिर नयाँ उदाएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साथीहरूको पनि अब सरकारमा उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व छ । सडकमा बसेर प्रतिक्रियाको राजनीति गर्ने सजिलो विकल्प उहाँहरूसँग थियो तर सत्तामै गएर आफूलाई प्रमाणित गर्ने चुनौतीपूर्ण बाटो उहाँहरूले रोज्नुभएको छ । मेरो नेतृत्वप्रति उहाँहरूको भरोसालाई मैले एउटा ठूलो जिम्मेवारी मानेको छु ।  म पुस १० गते नेकपा (एमाले) सहितका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको थिएँ । अहिले फेरि एमाले, रास्वपा, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूसँगको सहकार्यमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ । यो नयाँ सहकार्यका लागि म पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । त्यसैगरि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत सबै दल र नेताहरूमा आभार प्रकट गर्दछु । विश्वास छ– नयाँ गठबन्धनको दायरा थप फराकिलो बन्दै जानेछ ।   अन्त्यमा, मलाई विश्वास छ, हामीले एकै ठाउँमा उभिएर शासनका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेछौं । गठबन्धनका सबै घटकका तर्फबाट म संकल्प गर्दछु, हाम्रो लक्ष्य सत्ता हुने छैन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हुनेछ । मलाई विश्वास छ, सम्मानित संसदले यसको स्वामित्व लिनेछ ।  धन्यवाद ।  

बाग्लुङ । बाग्लुङमा आज बिहान भएको जीप दुर्घटनामा रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष भुपेन्द्र बुढासँगै उहाँकी आमा गोपीमाया बुढा र वडा नम्बर २ का अध्यक्ष जसबहादुर श्रीपालीको पनि मृत्यु भएको खुलेको छ । चालक प्रेम पुन घाइते अवस्थामा रहेका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गमा गाउँपालिकाको जीप दुर्घटना भएर तीन सय मिटर तल खस्दा उपाध्यक्ष भुपेन्द्रा बुढा, ६१ वर्षीया आमा र वडा अध्यक्ष जसबहादुरको निधन भएको हो । विरामी अवस्थामा रहेकी आमालाई भेट्न आउनुभएकी उपाध्यक्ष बुढा आमालाई पनि सँगै लगेर जान थाल्नुभएको थियो । आमाले पनि घर जान मन गरेपछि लगेर जान थालेको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । तर, आमाछोरीकै बाटोमै मृत्यु भएको छ । केही दिनअघि मात्रै आमासँगको तस्विर साझा गर्दै उहाँले लेख्नुभएको थियो– ‘आमा शब्द नै कति महान छ।हजुरलाई स्वास्थलाभको कामना, आमा।’ उहाँले आमासँगको भिडियो पनि शेयर गर्नुभएको थियो । उहाँले आमालाई  पाँच दिनअघि मात्रै आमालाई पशुपतिनाथको दर्शन गराउनुभएको थियो । 

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि गृह मन्त्रालयले निश्चित समुहलाई आवश्यक नपर्ने बताएको छ । मन्त्रालयले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने व्यक्ति, अशक्त, असहाय र ९० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक नपर्ने स्पष्ट पारेको हो । उनीहरुले आफूलाई अनुकूल हुने समयमा सेवा लिन सक्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै जेष्ठ नागरिक र अशक्तहरुलाई लक्षित गरेर वडास्तरमा नै पुगेर विवरण संकलन गर्न समेत सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। यसअघि सरकारले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य गरेको थियो। निर्णय लगत्तै प्रशासन कार्यालयहरूमा परिचय पत्रका लागि विवरण दर्ता गराउने सेवाग्राहीको भिड बढेको छ भने ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त व्यक्तिहरूलाई सेवा लिन असहज भएको गुनासो आएको थियो । सेवाग्राहीलाई सहज बनाउन २८ जिल्लामा ४ सय ३८ जना विवरण दर्ता अपरेटर खटाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा आगामी भदौदेखि शुरु हुने भएको छ। त्यसका लागि आवेदन बुधबारदेखि भर्न सकिने चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनाएको छ।  आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्राडा अञ्जनीकुमार झाले आयोगले स्नातक तहको परीक्षाका लागि योग्यता पुगेका इच्छुक विद्यार्थीले बुधबारदेखि असार १८ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने जानकारी दिए। आयोगले एमबिबिएस, बिडिएस, बिएस्सी नर्सिङ, बीएस्सी मिडवाइफ्री, बीएएमएस, बी फार्मालगायतका स्नातक तहका विषयमा आवेदन दिन सकिने बताए।  असार १८ देखि २५ असारसम्म दोब्बर दस्तुर तिरेर आवेदन दिन सकिने छ।

काठमाडौं । भारतको राजधानीसमेत रहेको दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल पक्राउ परेका छन् । मदिरा घोटाला प्रकरणमा उनी पक्राउ परेका हुन् । मुख्यमन्त्री केजरीवाल दिल्लीको सत्तारुढ दल आम आदमी पार्टीका मुख्य नेता समेत हुन् ।यसअघि भारतको इन्फोर्समेन्ट डिरेक्टोरेट (इडी)ले भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा बयानका लागि उपस्थित उनलाई पूर्जी जारी गरेको थियो । भ्रष्टाचारविरोधी अभियानबाट राजनीतिमा उदाएको आम आदमी पार्टीका नेता केजरीवालमाथि मदिरा बिक्रीसम्बन्धी नीतिमा भ्रष्टाचार आरोप लागेको छ। आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमाथि छानविन गर्न बनेको ईडीले केजरीवालालई नवौं पटकको प्रयासपछि वयानका लागि विहीबार साँझ गिरफ्तार गरेको बताइएको छ। लोकसभा चुनाव घोषणा भइसकेको स्थितिमा विपक्षी नेताहरूमध्येका बलिया र चर्चित व्यक्ति केजरीवालको गिरफ्तारीले विपक्षी गठबन्धनलाई धक्का पुग्ने बताइएको छ । १९ अप्रिलबाट १ जुनसम्म सात चरणमा भारतमा लोकसभाको १८ औं चुनाव हुँदै छ । देश चुनावमा होमिएका बेला विपक्षी गठबन्धन ‘इन्डिया’ का प्रभावशाली नेता केजरीवाल पक्राउ परेका हुन् । दुई महिनाको बीचमा भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ पर्नेमा केजरीवाल विपक्षी गठबन्धनका दोस्रो बहालवाला मुख्यमन्त्री हुन् । झारखण्डका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनलाई ईडीले केही समयअगाडि उनको राँचीस्थित सरकारी निवासबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो । सोरेनमाथि सरकारी जमिन खरिद बिक्रीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । मुख्यमन्त्री केजरीवाल र आम आदमी पार्टी (आप) ले ईडीले भाजपाबाट निर्देशित भएर विपक्षी नेताहरुलाई अनेक आरोप लगाइ धरपकड गरेको आरोप लगाएका छन् । भाजपा नेतृत्वको केन्द्रीय सरकारले सरकारी जाँच एजेन्सीका अन्य दल र नेताविरुद्ध प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । चुनावभन्दा अगाडि विपक्षी पार्टीको आवाज कमजोर गर्न भाजपाले षड्यन्त्र गरिरहेको आपका नेताहरूले बताएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल ‘ए’ले दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेट आज आयरल्यान्ड ‘ए’सँग टस जितेर पहिला फिल्डिङ गर्ने भएको छ ।त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा नेपालका कप्तान विनोद भण्डारीले टस जितेर पहिला फिल्डिङ गर्ने निर्णय लिएका हुन् । पहिलो खेलबाट नेपालले एक परिवर्तन गरेको छ । यू(१९ का ओपनर अर्जुन कुमाललाई बेन्चमा राखेको छ भने अर्का युवा ब्याटर नरेन भट्टलाई मौका दिएको छ । नेपाल पहिलो खेलमा २१ रनले पराजित भएको थियो । तीव्र गतिका बलर कमलसिंह ऐरीले ह्याट्रिकसहित चार विकेट लिएपछि आयरल्यान्ड १५७ रनमा अल आउट भएको थियो । तर म्याथ्यु हम्फ्रेजले ५ र लियाम म्याकार्थीले ४ विकेट लिएपछि नेपाल १३६ रनमा अलआउट भएको थियो । ओडीआईका प्रमुख दुई ब्याटर भीम सार्की र आरिफ शेख शून्य रनमा आउट भएका थिए । देव खनाल र अर्जुन साउद पनि टोलीमा छन् । सिनियर टोलीका यी चार खेलाडी मध्य दुईले आज ठूलो इनिङ खेल्नुपर्ने छ । नेपाल ‘ए’को प्लेइङ ११ : विनोद भण्डारी (कप्तान), देव खनाल, नरेन भट्ट, भीम सार्की, अर्जुन साउद, आरिफ शेख, बसिर अहमद, कमलसिंह ऐरी, शाहब आलम, रिजन ढकाल र मौसम ढकाल । नेपालको बेन्च : रञ्जित कुमार, रुपेशसिंह, अर्जुन कुमाल र विकाश आग्री ।

काठमाडौँ। सरकारले विश्व बैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम–पहिलो चरणअन्तर्गत उपलब्ध १३ अर्ब ३३ करोड नेपाली रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ  । साउन १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सोमबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्पीसुब्बा गुरुङले उक्त कार्यक्रम पहिलो चरणअन्तर्गत उपलब्ध हुने ७४.६ मिलियन एसडिआर आर्थत् १०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब ३३ करोड नेपाली रुपियाँ)बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, सदस्यहरु प्रा.डा. रामपदारथ विच्छा, डा.रमेशप्रसाद सिंह, डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, गीताकुमारी पौड्याल अधिकारी, डा.जयबहादुर टण्डन र गङ्गादत्त अवस्थीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। यी हुन् निर्णय 

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो सत्ता समीकरण चारै वर्ष टिकाउनुपर्ने निष्कर्ष सुनाएका छन् । केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा शुक्रबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकमा यो गठबन्धन चारै वर्ष टिक्ने विश्वास दिलाएका हुन् । ‘जटिल परिस्थिति भएकाले पार्टीमा सल्लाह गर्न सकिएन । तर हामीले पाएको सफलता ठूलो हो’ बैठकमा अध्यक्ष ओलीको ब्रिफिङ थियो । एक पदाधिकारी अनुसार, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन तोड्न राम्रै मेहनत गर्नु परेको ओलीको भनाइ थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रलाई कांग्रेससँगै राख्न अनेक शक्ति केन्द्र लागेको ब्रिफिङ ओलीको थियो । ‘हामीसँग माओवादीको गठबन्धन नहोस् भनेर विभिन्न शक्ति केन्द्र लागेका थियो, जुन अहिले पनि सक्रिय छन्’, ओलीले बैठकमा भनेका छन् । तर ती शक्ति केन्द्रहरु आफै परास्त हुनेगरी नयाँ गठबन्धन बनेको अध्यक्ष ओलीले बताए । ‘अब जो जतिसुकै लागे पनि हामी चार वर्ष यो गठबन्धनलाई टिकाउँछौ, त्यसमा अरु दलहरु पनि प्रतिबद्ध छ’, ओलीले भनेका थिए । माओवादी केन्द्रसहित दलहरुसँग साझेदारी गर्दै सत्ताको यात्रा अगाडि बढाउने निर्णय गर्नेगरी आजको बैठक बसेको थियो । ‘हामी सरकारमा सहभागी भइसकेका छौं । तर त्यसबारे निर्णय गर्न बाँकी थियो’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘अध्यक्षले सरकारमा सहभागी हुनु अगाडि माओवादीसँग कुराकानी गरेको कुरा समेत गोप्य राख्नुपर्ने कारण परिस्थिति नै भएको बताउनुभयो ।’

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुर शाखामा प्रेस सेन्टरको प्यानल नै विजयी भएको छ। अध्यक्षमा रामहरि कार्की निर्वाचित हुँदा उनको प्यानल नै विजयी भएको हो।   कार्कीले दुई सय ४३ मत प्राप्त गरी सबैभन्दा बढि मत प्राप्त गर्दा उनका प्रतिस्पर्धी समाजवादी प्रेस संगठनका रमेशप्रसाद  तिमिल्सिनाले ६३ मत मात्रै प्राप्त गरेका छन्।  ललितपुर महासंघमा सत्ता पक्षिय गठबन्धनका प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, समाजवादी प्रेस संगठन सहितले प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।  उपाध्यक्षमा श्याम तण्डुकार, महिला उपाध्यक्षमा केशरी पुन, सचिवमा दीपक अर्याल, सहसचिव समावेशीमा नारायण लिङ्खा देवान र कोषाध्यक्षमा कृष्ण पौडेल निर्वाचित भएका छन्।  त्यसैगरी सदस्यहरूमा अनिल श्रेष्ठ, शिवहरि घिमिरे, कुशल बोगटी, पासाङ घिसिङ, विसु गुरुङ, रामप्रसाद ढकाल, केवश घिमिरे, शिशिरकुमार लामा विजयी भएका निर्वाचन समितिका संयोजक सुरेन्द्र चालिसेले जानकारी दिए।  राष्ट्रिय परिषद् सदस्यमा अञ्जली तामाङ, देवीदत्त पौडेल, वासुदेव श्रेष्ठ, सागर देवकोटा, पदम बिक, राजकुमार सिग्देल र राजुकुमार नेपाल निर्वाचित भएका छन्। 

सम्मेलनमा स्थानीय, प्रदेश, संघ र निजी क्षेत्रका गरी १ सय ५० परियोजना प्रस्तुत गर्ने तयारी छ

कोलम्बो । अकल्पनीय वित्तीय संकटको सामना गरेको श्रीलंकामा आर्थिक पुनरुत्थान भएको श्रीलंका सरकारले जनाएको छ । सन् २०२३ को चौथो त्रैमासिकमा पर्यटन आगमनमा वृद्धिसँगै आर्थिक पुनरुत्थान भएको सरकारको भनाई छ । श्रीलंकामा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विस्तार दर डिसेम्बरमा सकिएको त्रैमासिकमा ४.५ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १२.४ प्रतिशतले सङ्कुचन भएको थियो । सन् २०२२ मा ७.८ प्रतिशतले सङ्कुचन भएको अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा समग्रमा २.४ प्रतिशतमा झरेको छ ।  विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सन् २०२३ मा श्रीलंकाको अर्थतन्त्रले द्वैधताको अनुभव गरेको छ, यस वर्षको पहिलो छ महिनामा ऋणात्मक वृद्धि भएको छ भने दोस्रो त्रैमासिकमा अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छ । पर्यटनमा लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको सुधारको सन् २०२३ को अन्त्यतिर नतिजा आएको र कामदारको रेमिटेन्समा पनि सुधार आएको सरकारले जानकारी दिएको छ । गत डिसेम्बरमा श्रीलंका घुम्न आउने पर्यटकको सङ्ख्या दुई लाख १० हजार पुगेको छ । यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो । अघिल्लो वर्ष ९१ हजार ९०० पर्यटक आएका थिए । श्रीलंकाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आर्एएमएफ) बाट चार वर्षका लागि २.९ अर्ब अमेरिकी डलरको जमानत कर्जा लिएको छ । ऋण पुनर्संरचनाको लागि विदेशी ऋणदाताहरूसँग श्रीलंकाले छलफल गरिरहेको छ । श्रीलंकामा सन् २०२२ मा आर्थिक संकटको शिखरमा पुगेको थियो । त्यतिबेला आयातका लागि भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रा सञ्चिति सकिएपछि महिनौँसम्म खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको समेत अभाव भएको थियो । राष्ट्रव्यापी नागरिक आन्दोलनको क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले सन् २०२२ को जुलाईमा तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षको सरकारी निवासमा आक्रमण गरेपछि उनले पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपालले विश्वसँग प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने क्षेत्र नै सूचना प्रविधि भएकाले मुलुकको ध्यान यसमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको बताएकी छिन् । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)का विज्ञहरुसँगको छलफलका क्रममा उहाँले अब सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अत्यधिक परिचालनमा सहयोग पुग्ने गरी नीति, कानुन र कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बताएकी हुन् । आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई गुणात्मक रुपमा अघि बढाउन नीति र कानुन निर्माणमा जोड दिएको पनि उनले स्पष्ट गरिन्। नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति जारी गर्नेदेखि एआई अवधारणा तयार पार्न चरणसम्म आइपुग्दा सूचना प्रविधिको विकासमा नीतिगत क्षेत्रमा मुलुक धेरै अगाडि बढेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्।  विश्वब्यापीरुपमा नवीन प्रविधिको रुपमा विकास र प्रयोगहुँदै गएको एआईसम्बन्धी नीति बनाउन अवधारणापत्र तयार गरिएको जानकारी दिंदै मन्त्री शर्माले अब यसका आधारमा नीति र नीतिका आधारमा कानुन बन्ने बाटो खुलेको बताइन्।  तीब्र गतिमा रूपान्तरण हुने प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्धन र नियमन गर्न तथा साइबर सुरक्षा र साइबर स्पेसका डाटा सुरक्षाका प्रावधान समेत समेटी सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाको लागि मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइएको जानकारी दिइन्।  दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदामा पृष्ठपोषणको लागि आज मात्रै मन्त्रालयको वेबसाइडमा राखिएको जानकारी दिंदै उनले सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्वन्धी विधेयकको मस्यौदामाथि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भई मन्त्रिपरिषदमा पेस बताइन्।  सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई आर्थिक रुपान्तरणको प्रमुख आधारको रुपमा स्थापित गर्न सफल हुनु मुलुककै रुपान्तरणका लागि ठूलो छलाङ उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले यसअघि कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणलाई नेपालका प्रमुख आर्थिक क्षेत्रको रुपमा लिने गरिएकोमा अब नवीनतम आर्थिक रुपान्तरणकारी क्षेत्रको रुपमा सूचना प्रविधि थप भएको बताइन्। मन्त्री शर्माले भनिन् ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपाललाई सूचना प्रविधिको हवको रूपमा विकास गर्दै आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाउने र आगामी आर्थिक वर्षलाई त्यसको प्रारम्भ बर्षको रूपमा लिई तद् अनुरूपको तयारीको थालनी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’ मन्त्रालय एआई नीतिको तयारीमा जुटेकाले यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न उनले विज्ञहरुसँग आग्रह गरिन्। परिस्थितिअनुसार राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुने भए पनि यसबाट मुलुकले लिन खोजेको राष्ट्रिय दायित्वमा कुनै असर पर्न नहुनेमा जोड दिंदै उनले यसमा विज्ञहरुको रायसुझाव महत्वपूर्ण हुने र प्रविधि क्षेत्रका नीति कानुन बनाउँदा जतिसक्दो धेरै गैरप्राविधिक क्षेत्रले बुझ्नसक्ने भाषाशैली प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्। एआई विज्ञ सिमोन ढुंगानाले एआईको विकास र प्रयोगमा कयौं देशहरु अलमलमा रहेको बेलामा नेपालमा यससम्बन्धी नीति तयार पार्न पहल लिनु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि महत्वपूर्ण प्रयास मानिने बताइन्। मन्त्री शर्माको सफल नेतृत्व र तदारुकताका कारण छोटै समयमा नीतिगत र व्यवहारिक रुपमा नेपालले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मारेको भन्दै यो देशका लागि ठूलो उपलब्धि भएको उनको टिप्पणी थियो। कार्यक्रम सहजीकरण मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारीले गरेका थिए ।

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूे जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार नेपाल उद्योग परिसंघको पर्यटन समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिसँगको अन्तर्क्रियामा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनले वैशाख तेस्रो हप्तामा सुरु हुने लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन उद्योगी, व्यवसायीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गर्न आग्रह समेत गरे ।   उनले सबैले मिलेर नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको छ भन्ने महशुस गराउनसके लगानी सम्मेलन सफल हुने बताए । नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा दीर्घकालीन र तत्कालीन समस्या रहेको भन्दै साझा मुद्दा बनाएर अघि बढ्ने हो भने समस्याको समाधान हुने बताए । 

जेरुसेलम । इजरायलले दक्षिणी गाजाबाट एउटा ब्रिगेडबाहेक सबै सैनिक फिर्ता बोलाएको आइतबार स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । नाहल नामक ब्रिगेडले मध्य क्षेत्रबाट गाजालाई हेर्दछ र गाजाको दक्षिणबाट उत्तरमा नागरिकहरूको फिर्तीलाई रोक्नेछ । इजरायलको सरकारी स्वामित्वको कान टिभी समाचारका अनुसार नयाँ ‘सुरक्षा क्षेत्र’ स्थापना भएपछि इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) ले गाजाको वरिपरि रहेका इजरायली क्षेत्रमा आफूलाई पुनर्गठित गरेको छ । आइडीएफ स्रोतलाई उद्धृत गर्दै, ‘इजरायली सेनाले अब ‘गुप्तचरमा आधारित’ छापामा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ र आवश्यकता अनुसार गाजा फर्कने छ । सेनाको बहिर्गमन ‘राजनीतिक दबाब’सँग सम्बन्धित छैन,’ सेनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।