खोटाङ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता हरिबोल गजुरेलले समाजवादी क्रान्तिका लागि शक्ति सञ्चय गर्न वामपन्थी राजनीतिक दलहरूबीच पार्टी एकता गरिएको बताएका छन् । नेकपा खोटाङद्वारा मंगलबार दिक्तेल बजारमा आयोजित एकता सन्देश सम्प्रेषण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता गजुरेलले अबको मुख्य कार्यभार समाजवादी क्रान्ति भएकाले त्यसलाई सफल बनाउन नेपालका वामपन्थी राजनीतिक शक्तिहरूबीच एकता गरिएको स्पष्ट पारे । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का १ नम्बर प्रदेश (कोशी) इन्चार्जसमेत रहेका नेता गजुरेलले जेन–जी आन्दोलनको उद्देश्य पनि यही रहेको उल्लेख गरे। ‘नेपाली जनताले परिवर्तन चाहेका छन् । त्यो पूरा गर्न सबै कम्युनिस्ट विचारधाराका राजनीतिक दलहरू एकजुट हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘जेन–जीको भावनाअनुरूप १९ वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकता गरिएको हो । अब यो सन्देश जनस्तरसम्म पुर्‍याउनु आजको आवश्यकता हो ।’ उनले पार्टी एकतापछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीप्रति जनताको भरोसा थप बलियो बन्दै गएको दाबीसमेत गरे । कार्यक्रममा नेता गजुरेलले वर्तमान राजनीतिक संकटबाट देशलाई निकास दिन निर्वाचनबाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताए । ‘केही राजनीतिक दल प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आएका छन्। तर दुई–दुई पटक संसद् विघटन गर्ने एमाले स्वयं यही लाइनमा देखिनु विडम्बनापूर्ण छ,’ उनले भने, ‘यो समाधान होइन। यसले देशलाई झनै अनिर्णयको बन्दी बनाउँछ।’ जेन–जीको भावनाअनुसार नयाँ अनुहारहरू राज्यको मूल प्रवाहमा आउनुपर्नेमा पार्टी स्पष्ट रहेको बताउँदै उनले विगतका कमीकमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। साथै, आगामी निर्वाचनमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत हासिल गरी सरकार गठन गर्ने दाबी पनि गरे। कार्यक्रममा नेकपाका नेता तथा कोशी प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, पूर्वमन्त्रीहरू रामकुमार राई ‘पासाङ’ र राजन राई, संविधानसभा सदस्य समिता कार्की ‘अस्मिता’, पूर्वसांसद कुलप्रसाद फुँयाल तथा केन्द्रीय सदस्य ध्रुव बुढाथोकी ‘धिरेन’लगायतले पनि मन्तव्य राखेका थिए।

बाँके । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीले यातायात व्यवस्था कार्यालय बाँकेमा अत्यधिक क्षति पुगेको छ । आगलागीका कारण नेपालगन्जको बाँके गाउँस्थित अस्थायी रूपमा भएको कार्यालयको भौतिक संरचना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त हुनुका साथै करिब ९५ प्रतिशत कागजात तथा प्रशासनिक अभिलेख जलेका छन् । हाल कार्यालयले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१८ कारकाँदोस्थित सडक विभागको कार्यालयबाट अस्थायी रूपमा सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख कालिदास बस्यालका अनुसार आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीले सेवा कक्ष, अभिलेख कक्ष, कम्प्युटर, प्रिन्टर, सर्भर प्रणाली तथा फर्निचरमा व्यापक क्षति पुगेको छ । “भौतिक संरचनाभन्दा पनि कागजातको क्षति गम्भीर छ । करिब ९५ प्रतिशत अभिलेख जलेका छन्”, उनले भने । आगलागीपछि सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प नहोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यालयलाई तत्काल सडक विभागको भवनमा सारेर अस्थायी रूपमा सञ्चालन गरिएको हो । तर अस्थायी संरचनाबाट सेवा दिँदा स्थान अभाव, सीमित काउन्टर, प्रविधिगत समस्या तथा सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको कार्यालयका प्रमुख बस्यालले जानकारी दिए। यद्यपि, यस्ता कठिनाइबिच पनि सवारीसाधन नवीकरण, सवारी दर्ता, सवारी कर सङ्कलन तथा चालक अनुमतिपत्र नवीकरणजस्ता अत्यावश्यक सेवा नियमित सञ्चालन भइरहेका छन् । उनका अनुसार सीमित स्रोतसाधनमै भए पनि सेवाग्राहीलाई असुविधा नहोस् भन्ने प्रयास गरिएको छ । कागजात नष्ट भएपछि अभिलेख पुनः निर्माण कार्यालयका लागि अर्को ठुलो चुनौती बनेता पनि सेवा प्रणाली डिजिटल रहेकाले केन्द्रीय सर्भरमा सुरक्षित रहेका विवरणले राहत दिएको प्रमुख बस्यालको भनाइ छ । “लाइसेन्स र सवारी दर्तासम्बन्धी धेरै विवरण डिजिटल रूपमा सुरक्षित रहेकाले त्यसैको आधारमा अभिलेख पुनः निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ”, उनले भने । साथै सेवाग्राहीसँग रहेका प्रतिलिपि र अन्य कार्यालयका अभिलेखको सहायताले पुनःप्रमाणिकरण गरिने प्रमुख बस्यालले जानकारी दिए । भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन कार्यालयले सम्पूर्ण अभिलेख डिजिटलाइजेसन, नियमित डेटा ब्याकअप, आगलागी नियन्त्रण प्रणाली, सिसिटिभी जडान तथा सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने योजना अघि सारेको उनले बताए । यसका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइरहेको प्रमुख बस्यालको भनाइ थियो । “यातायात कार्यालयको स्थायी पुनर्निर्माणका विषयमा पनि प्रदेश सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ”, उनले भने, “क्षति मूल्याङ्कनको विस्तृत प्रतिवेदन तयार भएपछि नयाँ भवन निर्माण र बजेट विनियोजनको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।” प्रमुख बस्यालले स्थायी संरचना तयार नहुन्जेलसम्म अस्थायी कार्यालयबाटै सेवा सञ्चालन हुने जानकारी दिए । अस्थायी अवस्थाका कारण केही असुविधा भए पनि कार्यालयले सेवाग्राहीलाई संयम अपनाउन आग्रह गरेको छ । “कठिन परिस्थितिमा पनि सेवा निरन्तरता दिन हामी प्रतिबद्ध छौँ”, उनले भने, “अस्थायी अवस्थालाई बुझेर सहकार्य गरिदिन सबै सेवाग्राहीमा अनुरोध गर्दछु ।” उनका अनुसार सुदूरपूर्व ताप्लेजुङ र इलामबाट पनि सेवा लिन बाँकेको यातायात कार्यालयमा सेवाग्राही आउने गरेका छन् । अस्थायी कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीले कार्यालयको व्यवस्थापन र कर्मचारीको सहयोगलाई सराहना गरेका छन् भने केही सेवाग्राहीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कार्यालयले त्यसलाई ध्यानमा राख्दै सेवाग्राहीलाई पहिले नै आवश्यक कागजात र डिजिटल प्रतिलिपि लिएर आउन सुझाव दिएको छ । कर्मचारीले अस्थायी कार्यालयमा विभिन्न सेवा प्रक्रिया फरक तर व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरेका छन् । सवारी दर्ता तथा लाइसेन्स नवीकरणमा प्रत्येक सेवाग्राहीलाई क्रमबद्ध रूपमा सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको कार्यालयले जनाएको छ । यसले समय बचत भएको र चाप व्यवस्थापनमा मद्दत पुगेको प्रमुख बस्यालले बताए । “आगलागीले क्षतिग्रस्त अभिलेख पुनर्निर्माणको प्रक्रिया निकै चुनौतीपूर्ण भए पनि डिजिटल प्रणाली र सेवाग्राहीसँग उपलब्ध प्रतिलिपिले काम सहज बनाएको छ”, उनले भने, “कार्यालयले आगामी वर्षसम्म सबै अभिलेखलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइजेसन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।” यसअन्तर्गत नियमित डेटा ब्याकअप, आगलागी नियन्त्रण उपकरण र सिसीटिभी जडान गरेर भविष्यमा यस्ता घटनाबाट सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तयारी छ । साथै, कार्यालयले अस्थायी संरचनामा सेवा दिँदै पनि सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिँदै न्यूनतम असुविधा सुनिश्चित गरेको छ । यसबिच कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउने, आवश्यक दस्ताबेजको प्रतिलिपि जाँच गर्ने र प्रक्रियालाई स्पष्ट रूपमा बुझाउने काममा निरन्तर ध्यान दिँदै आएका छन् ।

कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लागुऔषधको दुर्व्यसन तथा अवैध कारोबार दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको देखिएको छ । खुला सीमाका कारण पछिल्लो समय कैलाली र कञ्चनपुर लागुऔषध समस्याबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित छ । सुदूरका सात पहाडी जिल्ला पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेका छैनन् । प्रायः दैनिकजसो लागुऔषधसहित पक्राउपर्नेक्रम निरन्तर छ भने यहाँ सबैभन्दा बढी कारागारमा लागुऔषध मुद्दाकै अभियुक्त पुर्पक्ष र कैद सजाय भोग्दै थुनामा रहेको देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीको पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा लागुऔषध डरलाग्दो रुपमा फैलिएको छ । बितेका ४४ महिनामा सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लाबाट दुई हजार ९३० जना अभियुक्त पक्राउ परेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसबाट युवापुस्ता सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । लागुऔषध सचेतना र कारबाही सँगसँगै अघि बढाएको सुदूरपश्चिम प्रहरीले हरेक वर्ष यहाँ भारतबाट अवैध रुपमा आयात हुने लागुऔषध ठूलो परिणाममा बरामदसमेत गर्दै आएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म प्रदेशभर २३५ जना लागुऔषध मुद्दामा पक्राउ परेका छन् । त्यसमा नौ महिला र बाँकी पुरुष अभियुक्त रहेका छन् । चालु आवको हालसम्म यहाँ लागुऔषध हिरोइन ३४१ ग्राम ५०२ मिलिग्राम खैरोहिरोइन, १५ किलो ९६५ ग्राम चरेश बरामद गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रहरीले यो अवधिमा अन्य लागुऔषध सामग्रीसमेत ठूलो सङ्ख्यामा बरामद गरेको छ । यहाँ चालु आवको हालसम्म सबैभन्दा बढी लागुऔषध मुद्दामा कैलालीबाट १२१, कञ्चनपुरबाट ७८, बझाङबाट नौ, दार्चुलाबाट पाँच, डडेल्धुराबाट चार तथा बैतडी, डोटी र बाजुराबाट तीन÷तीन जना अभियुक्त पक्राउ परेका छन् । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सुदूरपश्चिमबाट प्रहरीले लागुऔषधका ६९३ मुद्दा दर्ता गरी १० हजार ४३ जनालाई पक्राउ गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । सो आवमा पनि सबैभन्दा बढी कैलालीबाट ६५८ जना र कञ्चनपुरबाट २५९ जना पक्राउ गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्रहरीको वार्षिक तथ्याङ्बाट पनि तराईका यी दुई जिल्लामा लागुऔषधको कारोबार बढ्दै गएकाले पक्राउ दर पनि उच्च छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक निशान्त श्रीवास्तवले लागुऔषधको दुव्र्यसन तथा अवैध कारोबारमा यहाँ युवापुस्ता बढी आबद्ध देखिएको बताए । “युवा जनशक्ति यसरी लागुऔषधमा मिसिन पुग्दै जाने हो भने यो समाजका लागि दुर्भाग्य हुन जान्छ”, श्रीवास्तवले भने, “यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रहरीसँगै अभिभावक र समाजको सामूहिक सहकार्य अति जरुरी छ ।” उहाँले हरेक दिन लागुऔषध नियन्त्रणका लागि प्रहरी सुदूरपश्चिमका सबै जिल्ला र सीमानाकामा सक्रिय भएर लागि परेको बताए । “यसको नियन्त्रणमा हामी गम्भीर नदेखिने हो भने यो समाजमा क्यान्सरका रुपमा फैलिँदै जान्छ”, उनले भने, “लागुऔषध नियन्त्रणका लागि सचेतनाका कक्षा पनि प्रहरीले सबैतिर सञ्चालन गरिरहेको छ ।” प्रहरीका अनुसार बितेका तीन आवमा सुदूरपश्चिममा नौ हजार ५७६ लागुऔषधसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रहरीले विभिन्न माध्यमबाट गरेको छ । लागुऔषध ओसारपसार र प्रयोगकर्ता भारतीय सीमावर्ती बजारसम्म आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गरिरहेकाबारे प्रहरी पनि जानकार छ । “प्रायः नेपाल–भारत सीमा बैठकमा नेपाली पक्षले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि भारतीय पक्षसित आग्रह र सहकार्यका लागि आमन्त्रण गरिरहन्छ”, प्रदेश प्रहरीका एक अधिकारीले भने, “यसमा भारतीय पक्षले गम्भीर चासो राखेको अवस्था छैन ।” त्यसैगरी, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सुदूरपश्चिममा लागुऔषधका ५४५ मुद्दा दर्ता भई प्रहरीले ७९६ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । आव २०७९/८० मा सुदूरपश्चिममा लागुऔषध मुद्दामा ८५६ जना पक्राउ परेका थिए । सो आवमा लागुऔषधका ५४० मुद्दा दर्ता यहाँ भएको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाएको छ । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरका लागुऔषध नियन्त्रणका लागि दशकौँदेखि सक्रिय धूम्रमान निषेधका अभियानकर्मी मदन चन्दले सुदूरपश्चिममा लागुऔषध दुर्व्यसन भयावह अवस्थामा रहेको बताए । “लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रणका लागि स्कुलस्तर र टोलटोलमा अभियान सञ्चालन आवश्यक छ, लागुऔषधकै कारण सवारी दुर्घटना बढिरहेका छन्”, लागुऔषध दुव्र्यसन रोकथाम अभियान नेपालका सुदूरपश्चिम संयोजकसमेत रहेका चन्दले भने । संयोजक चन्दले सन्ततिलाई लागुऔषध दुर्व्यसनबाट जोगाउन अभिभावक नै चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “दुर्व्यसनमा लिप्त भइसकेपछि छोराछोरीलाई स्तरीय पुनःस्थापना केन्द्र खोज्न भौतारिनुभन्दा समयमै छोराछोरीको ख्याल नगरे अवस्था विषम भइसक्यो”, चन्दले भने, “ग्रामीण बस्तीदेखि पहाडी बस्तीसम्म दुर्व्यसन फैलिरहँदा राज्यले नियन्त्रणका लागि राज्यको प्रभावकारी कदम चालेको छैन ।” उनले सरकारीस्तरबाट लागुऔषध नियन्त्रणका लागि बर्सेनि हुने अभियानले प्रभावकारी नभएको जिकिर गरे । “देखावटीभन्दा नतिजा आउनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्‍याे”, चन्दले भने, “सहर बजारका अभियान/महाअभियान र ठूला छलफलले मात्रै लागुऔषध नियन्त्रण र रोकथाम सम्भव छैन ।”

कास्की । कास्कीको मादी गाउँपालिका–११ तोगीमा रहेको एउटा घरको अनौठो अभ्यासले यतिखेर चर्चा पाएको छ । खरको छानो भएको परम्परागत घुमाउने घरभित्र मठमन्दिर जस्तै नित्य पूजापाठ गर्ने खोपामा मौरी बस्दै आएका छन् । भान्छाको भित्ता रहेको खोपामा बस्ने मौरीले उत्पादन गर्ने मह घरधनी विनोद ढकालको परिवारका लागि भने विगत सात वर्षदेखि निरन्तर आम्दानीको स्रोत बन्दै आएको छ । स्थानीयका लागि यो दृष्य सामान्य लागे पनि गाउँभन्दा बाहिरका जोकोहीलाई भने खरको छानामुनि मौरीपालन सम्भव छ भन्ने अचम्मको विषय बनेको छ । “विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले केही क्षति गरे पनि खरले छाएको घुमाउने घरभित्र नित्य पूजा गर्ने र चोखो जल चढाउने खोपामा अहिले मौरीले भरिएको छ”, ढकालले भने, “गत वर्ष उक्त खोप्पाबाट १४ किलो मह उत्पादन भई बिक्रीबाट रु २० हजार आम्दानी भएको थियो ।” ढुङ्गाको छप्पनीमा बाहिरबाट सानो प्वाल पारेर राखेको चोखो खोप्पामा सात वर्षअघि जङ्गलमा रहेको काठको धोद्रो मुढामा रहेका मौरी छोपेर ल्याई राखेर भित्रबाट काठको ढक्कन बनाएर व्यवस्थित गरेको मौरी पछिल्लो समय सो परिवारको राम्रो आयआर्जनको स्रोत बनेको छ । रोजगारीका लागि सहर झर्नु र विदेशिनुभन्दा गाउँघरमा नै बसेर व्यावसायिक मौरीपालन गर्दै आएका ढकालको सो खरको छानो भएको घुमाउने घरमा खोपासहित मुढे र आधुनिक गरी १० तथा घरको वरिपरि कूल ५० वटा मौरीका घार रहेका छन् । खोपा र मुढे घारमा उत्पादित महको बजारमा उच्च माग रहेको छ । ढकालले भने, “मौरीका लागि राम्रो मौसम भएमा एउटा घारबाट १० देखि १५ किलो मह उत्पादन हुन्छ, बजारमा प्रतिकिलोग्राम महको रु एक हजार ५०० मा बिक्री गर्दै आएको छु, वार्षिक मह र मौरीको पोलासहितको घार बिक्रीबाट रु सातदेखि आठ लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको छ ।” यसवर्ष भने असोज र कात्तिकमा परेको पानीका कारण मह उत्पादनमा कमी आएको उनले बताए । मौरीसहितको घारको पनि माग अत्यधिक रहेको छ । प्रतिघारको रु १५ हजारमा नाम्लोले बोकेर सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउँदै आएको उनको भनाइ छ । जङ्गलका धोद्रा रुखमा रहेका मौरीलाई छोपेर आधुनिक घारमा राख्ने गरेको बताउँदै ढकालले भने, “वार्षिक १० देखि १५ घार मौरी जङ्गलबाट ल्याउने गरेको छु ।” समुद्री सतहबाट लगभग १५ मिटरको उचाइमा रहेको तोगी गाउँमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना(एक्याप) ले प्रदान गरेको मौरीपालन तालिम र घार प्राप्त गरेपछि व्यावसायिकता पाएको तोगी पछिल्लो समय मौरी गाउँको रुपले परिचित भएको छ । तोगीका प्रत्येक घरमा धेरै थोरै मौरीका घार रहेका छन् । मह र पोलासहितको घार बिक्रीबाट प्रत्येक वर्ष रु डेढ करोड बजारको नगद गाउँमा भित्रिने गरेको वडाध्यक्ष चलचित्र गुरुङले जानकारी दिए । मादी गाउँपालिकालाई महको पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने उदेश्यका साथ पालिकाको आर्थिक सहयोग तोगीको पोलासहितको घार अन्य वडामा अनुदानमा विभिन्न वडाका बासिन्दालाई वितरण गरी विस्तार गर्दै आएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष गुरुङले भने, “लोपोन्मुख ढकालको परम्परागत घुमाउने घरको संरक्षण गर्ने पालिकाले सोच बनाएको छ, यसको संरक्षणले भविष्यमा यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।”

रौतहट । रौतहटबाट स्रोत नखुलेको रकमसहित एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ परेको छ ।  शुक्रबार रौतहट मौलापुर नगरपालिका–३ लाल बकैया बाँधमा खटिएको प्रहरी टोलीले चेकजाँच गर्ने क्रममा ११ लाख ४७ हजार नगदसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक विष्णु प्रदिप बस्यालले जानकारी दिए ।  पक्राउ पर्नेमा बारा सिमरौनगढ नगरपालिका–११ भवानीपुरका लक्ष्मीप्रसाद कलवारको ३६ वर्षीय छोरा मुन्नाप्रसाद जैसवाल रहेको उनले बताए । हरनैयाबाट देवाहीतर्फ जाँदै गरेको म.प्र.–०३–०३३ प ३११० नम्बरको मोटरसाइकलमा झोलामा झुन्ड्याइ राखेको अवस्थामा नगदसहित जैसवाललाई पक्राउ गरिएको उनले जानकारी दिए ।  नगद, मोटरसाइकल र मोटरसाइकल चालक जैसवाललाई अनुसन्धानको लागि नियन्त्रणमा  लिएको  जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ ।

गण्डकी । अबको ८३ दिनपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ । आगामी फागुन २१ गतेलाई घोषित निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा गण्डकी प्रदेशमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । दलहरु चुनाव लक्षित अभियान र कार्यक्रममा केन्द्रित बनेका छन् । ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि केही समय सुस्ताएको दलीय गतिविधि पुनःपुरानै लयमा फर्किएको हो । यसअघिको प्रतिनिधिसमा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले आसन्न निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार सिफारिससँगै साङ्गठानिक गतिविधिलाई तीव्र पारेको छ । नेपाली कांग्रेस, गण्डकीका महामन्त्री विष्णु लामिछानेले उम्मेद्वार सिफारिस, कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण र सङ्गठन विस्तार सँगसँगै भइरहेको बताए । “जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका सम्भावित उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्ने काम भइरहेको छ”, उनले भने, “निर्वाचनलाई लक्षित गरी जिल्ला र प्रदेशस्तरमा पार्टीका भेला, बैठकहरु भइरहेका छन्, पार्टीको महाधिवेशन नजिकिएकाले राजनीतिक माहोल बढेको छ ।” नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन आगामी पुस २६ देखि २८ गतेसम्म हुँदैछ । वडा, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश अधिवेशन हुँदै केन्द्रीय महाधिवेशन हुने भएकाले यतिबेला कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीति गर्माएको महामन्त्री लामिछानेले बताउनुभयो । पार्टी महाधिवेशनसँगै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीमा प्रदेशको सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति जुटेको उहाँको भनाइ छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ११औँ महाधिवेशनको सङ्घारमा छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिसहित पार्टीका नेता, कार्यकर्ता राजधानी पुग्ने क्रम सुरु भएको छ । शनिबारदेखि सुरु हुने महाधिवेशनले पार्टीको आन्तरिक राजनीतिलाई चलायमान बनाएको नेकपा (एमाले), बागलुङका अध्यक्ष हिराबहादुर केसीले बताए । “एमालेको महाधिवेशनले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव त राख्छ नै, तर मुलभूत रुपमा एमालेको आन्तरिक जीवनमा यो महाधिवेशन धेरै महत्वपूर्ण छ”, उनले भने । महाधिवेशनको घोषणाले एमालेलाई गतिशिल बनाएको र यसले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र एकताको भावनालाई थप सुदृढ पार्ने अध्यक्ष केसीले बताए । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा दलका चुनावी गतिविधि स्वाभाविक रुपमा बढ्ने उहाँको भनाइ छ । राजनीतिक गतिविधि सही ढङ्गले अगाडि बढ्दा मुलुक र लोकतन्त्रको रक्षा हुने अध्यक्ष केसीले बताए । विभिन्न दल र समूहहरुबिचको एकतापछि बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी यतिबेला राजनीनि गतिविधिमा सक्रिय छ । उक्त पार्टीका केन्द्रीय सदस्य ज्ञामनाथ गैरे ‘अनिल’ले गण्डकी प्रदेशस्तरीय पार्टी एकता सन्देश सभा यही मङ्सिर १४ गते पोखरामा सम्पन्न भएपछि अहिले जिल्लास्तरमा एकता सन्देश सभा भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार केही दिनअघि म्याग्दीमा एकता सन्देश सभा भइसकेको छ । गोरखा र लमजुङमा बिहीबार एकता सन्देश सम्पन्न भएको छ । तनहुँ, पर्वत र स्याङ्जामा शुक्रबार, बागलुङ र नवलपुरमा शनिबार एकता सन्देश सभाको आयोजना हुने केन्द्रीय सदस्य गैरेले बताए । एकता सन्देश सभामार्फत पार्टीका नीति र विचारलाई जनस्तरमा लैजाने र चुनावी वातावरण बनाउन काम नेकपाले गरिरहेको उनको भनाइ छ । “नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निर्वाचनमा भाग लिने घोषणासहित तयारीमा जुटिसकेको छ, अहिले पार्टीको एकताको सन्देश देशव्यापी रुपमा प्रवाह भइरहेको छ, यसले निर्वाचनको माहोल बनाउन मद्दत पुगेको छ”, उनले भने । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, बागलुङका जिल्ला सदस्य राजेन्द्र शर्माले निर्वाचन केन्द्रित भएर पार्टीका गतिविधि अगाडि बढाइएको बताए। “सङ्गठन विस्तारसँगै चुनावी तयारीमा जुटेका छौँ, १६ वटा वडाका अधिवेशन सम्पन्न गरिएको छ”, उनले भने, “निर्वाचनको वातावरण बन्दैछ, दलहरु आआफ्नो तयारीमा लागेका छन् ।” उनले रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा समानुपातिकतर्फ बागलुङबाट चार जना आकाङ्क्षी उम्मेद्वारको नाम पठाइएको जानकारी दिए । “प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका आकाङ्क्षी उम्मेद्वारहरुको आवदेन लिने काम भइरहेको छ”, उनले भने, “जिल्लाबाट नामावली पठाउँछौँ, उम्मेद्वार छनोटको अन्तिम निर्णय पार्टी केन्द्रले गर्छ ।” गण्डकी प्रदेशमा क्रियाशील अन्य राजनीतिक दलहरु पनि चुनावको तयारीमा जुट्न थालेका छन् ।

ताप्लेजुङ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री हरिबोल गजुरेलले समाजवादी क्रान्तिलाई पुरा गर्न पार्टी एकता गरिएको बताए ।  बिहीबार ताप्लेजुङमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा आयोजित जिल्लास्तरीय पार्टी एकता सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता गजुरेलले सो कुरा बताए । जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिसँगै सङ्कटमा परेको राष्ट्रलाई बचाउन साथै समाजवादी क्रान्तिलाई पुरा गर्ने मुख्य उद्देश्यले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको नेता गजुरेलले बताए ।  समाजवादी मार्गलाई अवलम्बन गरी समाजवादी क्रान्तिलाई पुरा गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिसहित तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका वामपन्थी दलले पार्टी एकता गरेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको उनको भनाइ छ । विपक्षी दलहरुले चुनाव जित्ने उद्देश्यले पार्टी एकता गरेका भनेर भ्रम छर्ने र गलत प्रचार गर्ने गरिरहेको बताउँदै उनले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पहिलो पार्टी बन्ने सम्भावना बढेकाले विपक्षीहरु अत्तालिएका बताए । पार्टी एकता निर्वाचन जित्नका लागि नभएको प्रस्ट पार्दै उनले समाजवादी क्रान्ति पुरा गर्न नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको र यो पार्टीमा ध्रुवीकृत हुन साथै एकठाउँमा आउन सबै वामपन्थीहरुलाई आह्वानसमेत गरे ।  नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर समयसापेक्ष पार्टी, नेतृत्व र नेताहरु सच्चिने प्रयत्न गरिरहेको पनि उनले बताए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरिरहँदा केही सच्चिन र रुपान्तरण हुन नचाहाने नेताहरु एकतामा नआएका पनि नेता गजुरेलले बताए । उनले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेसँगै वामपन्थीहरु ध्रवीकरण हुने क्रम जारी रहेकाले नेकपा पहिलो पार्टी बन्ने सम्भावना नजिक भएर गएको पनि दावी गरे ।  अहिलेको पार्टी एकता विगतकाभन्दा फरक खालको भएकाले नेकपातिर सबै वाम विचार भएकाहरु आकर्षित हुँदै उनले बताए । यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का नेता, कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पनि समाजवादको मार्गलाई अँलाग्ने सैद्धान्तिक सहमतिसहित पार्टी एकता गरिएको बताए ।  बृहत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नेगरी विभिन्न वाम दलले एकता गरेको बताउँदै राईले नेकपा अब देशको पहिलो पार्टी बन्ने सम्भावना बढेको बताए । उनले नेकपा एमालेभित्र पनि रुपान्तरण चाहानेहरुको ठुलो सङ्ख्या रहेकाले एमालेको अब हुने महाधिवेशनपछि कतिपय नेताहरु नेकपामा समाहित हुनेगरी छलफल भइरहेको बताए । केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारी र निषेधात्मक प्रवृतिका कारण एमालेभित्र समस्या विकराल बन्दै गएको बताउँदै उनले रुपान्तरण र परिवर्तन चाहाने नेताहरु विद्रोह गर्ने मनस्थितिमा रहेका र उनीहरु नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित हुनसक्ने नेता राईको दावी छ । अर्को फरक प्रसंगमा नेता राईले वर्तमान कोशी प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा राख्नुपर्ने अडान पनि कायमै रहेको बताए । तत्कालीन एकीकृत समाजवादीले प्रदेश सभामा पहिचानको आधारमा नामाकरण गरिनुपर्छ भन्ने मुद्दा लिएर अघि बढेको र अब नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि पनि पहिचानको मुद्दालाई लिएर अघि बढ्ने उनले बताए । उनले पहिचानको आधारमा प्रदेशको पुनःनामाङ्कन गर्नेगरी पहल गरिने बताए ।  नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ताप्लेजुङले आयोजना गरेको जिल्लास्तरीय पार्टी एकता सन्देश सभामा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका प्रदेश कमिटी अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्बाङ (मिक्सो), केन्द्रीय सदस्य खेलप्रसाद बुढाक्षेत्री, खेमबहादुर वनेम, असल पन्दाक लगायतले सम्बोधन गरेका थिए । सभालाई सम्बोधन गर्ने अधिकांस वक्ताले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता र समयको माग भएको बताएका थिए । 

बागलुङ । एक सय वर्ष पुरानो बागलुङको ऐतिहासिक गलकोट दरबार अवलोकन गर्ने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या एक वर्षमै २० हजार पुगेको छ ।   यहाँको पुरानो सदरमुकाम रहेको गलकोटको हरिचौर बजारस्थित दरबारको संरक्षणसँगै दरबार क्षेत्रलाई थप सौन्दर्य बनाएपछि यहाँ आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । दरबार संरक्षण अभियानमा लागिरहनुभएका मन्जेस बम मल्लका अनुसार दरबारको सौन्दर्यीकरण र यहाँ खाने तथा बासोबासको व्यवस्थापनसमेत भएपछि आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढेको हो ।  द्वन्द्वकालमा तत्कालीन मल्ल राजाका सन्तान विस्थापित भएपछि जीर्ण भएको दरबार हाल पुरानै स्वरूपमा फर्काइएको छ । दरबारका झ्यालढोका पुरानै स्वरूपमा बनाइएका छन् भने रङरोगन र मर्मतपछि  चिटिक्क बनाइएको छ । दरबार क्षेत्रमै तीन वर्षदेखि रेष्टुराँ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दरबार क्षेत्रमा रहेको पुरानो घर र गोठलाई मौलिक रूपमा पुनर्निर्माण गरी रेष्टुराँ सञ्चालनमा ल्याइएको हो । गलकोट राज्य सञ्चालन भएको जीवित इतिहास रहेको दरबार संरक्षणसँगै पर्यटक आर्कषण गर्ने प्रमुख माध्यम बनेको तत्कालीन राजा भरतबम मल्लका नाति मञ्जेश बम मल्लले बताए । उनले पुर्खाको नासोलाई संरक्षण गरेर पर्यटक लोभ्याउने नीतिअनुसार काम गर्दा गत वर्ष मात्र २० हजारले दरबार अवलोकन गरेको बताए । दरबारमा तस्बिर खिच्न, भिडियो बनाउन, अध्ययन तथा अवलोकन गर्न आउनेको सङ्ख्या दैनिक रूपमा बढ्दै गएको मल्लले जानकारी दिए। मल्लसहितका चार युवाले रु ५० लाख लगानीमा यहाँ रेष्टुराँ सञ्चालनमा ल्याएका छन् । दरबार परिसरमा माछापोखरी बनाएर विभिन्न प्रजातिका माछा पाल्न थालिएको छ । उक्त गलकोट दरबार र वरपरको जग्गा मल्लकी आमा सरोजा मल्लको नाममा छ । विसं २०३९ मा राजा भरतबमको निधन भएको थियो । राजा मल्लको निधनपछि दरबार संरक्षणको जिम्मा छोरा माधव मल्ललाई दिइएको थियो । परिवारसहित दरबारमा बस्दै आएका मल्ल द्वन्द्वको समयमा सोही दरबारमै मारिएका थिए । विसं २०५९ वैशाखमा भएको हत्यापछि मल्ल परिवार त्यहाँबाट विस्थापित भएर काठमाडौँमा बस्न थालेपछि दरबार जीर्ण बनेको थियो । पछिल्लो समय नाति मन्जेशले दरबारको संरक्षण गरेपछि पर्यटकहरू आउने क्रम क्रमशः बढिरहेको छ ।

उदयपुर । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–८ स्थित बैरेनीचौरमा यस वर्ष राष्ट्रिय न्वागी (नेमान) पर्व तथा दोस्रो दनुवारी खाना–परिकार तथा सांस्कृतिक उत्सव तीन दिनसम्म भव्य रूपमा मनाइने भएको छ ।  दनुवार जागरण समिति, त्रियुगा नगर समिति र उत्सव मूल आयोजक समितिको संयुक्त आयोजनामा मंसिर २५ देखि २७ गतेसम्म हुने यस उत्सवका तयारी तीव्र रूपमा अघि बढाइएका छन् ।  मूल आयोजक समितिका संयोजक गुरुदेव दनुवारका अनुसार पहिलो दिन अर्थात् मंसिर २५ गते दनुवार समुदायको प्रमुख पर्व न्वागीलाई राष्ट्रिय स्तरमा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ । सामूहिक न्वागी पूजा, नयाँ अन्न अर्पण तथा पूर्वजप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने परम्परागत विधिबाट उत्सवको शुभारम्भ गरिनेछ । यस अवसरमा त्रियुगा नगरपालिकाले स्थानीय विदा दिने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । उत्सवको दोस्रो र तेस्रो दिन महिला सशक्तिकरण स्रोत केन्द्र उदयपुरद्वारा नगरस्तरीय खुला सांस्कृतिक नृत्य प्रतियोगिता, राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरूको आकर्षक प्रस्तुति, बृहत् सांस्कृतिक मोटरसाइकल र्याली, ओपन–फेस्ट भिलेज वातावरण, जातीय झाँकी प्रदर्शन तथा दनुवारी परम्परागत खानेकुरा प्रदर्शनजस्ता आकर्षक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदैछन् । दनुवार समुदायको कला, संस्कृति, पहिरन, नृत्य र खानालाई राष्ट्रिय पहिचानमा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित आयोजना गरिएको यस उत्सवलाई नेपालकै सांस्कृतिक विविधता, सामुदायिक सहअस्तित्व र एकताको सुन्दर प्रतीकका रूपमा सफल बनाउन आयोजक समिति प्रतिबद्ध रहेको छ ।  न्वागी पर्वलाई दनुवार समुदायले धर्म, संस्कृति तथा कृषि परम्परासँग जोडिएको पवित्र पर्व मान्दै आएको छ । यो पर्वले समुदायका पुराना चलन–रितिथिति संरक्षण तथा नयाँ पुस्तालाई परम्परा हस्तान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमको भूमिका खेल्दै आएको छ ।

कैलाली । कैलालीमा वन पैदावार बिक्री वितरणमा रोक लगाइएपछि एक लाख क्युफिट भन्दा बढी परिमाणमा काठ घाटगद्दीमै थन्किएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत भदौ ३० गतेदेखि वन पैदावार बिक्री वितरणमा अनिश्चितकालीन रोक लगाएपछि जिल्लामा सङ्कलित र लिलाम भइसकेका लाखौँ क्यूफिट काठ घाटगद्दीमै थन्किएका हुन् । समयमै सङ्कलन, मापदण्ड पालन, लिलाम प्रक्रिया पूरा गरेर घाटगद्दीमा राखिएको काठ उठाउन अनुमति नपाउँदा सामुदायिक तथा साझेदारी वन, निजी काठ व्यवसायी, मजदुर, उपभोक्तालगायत सबै मारमा परेका छन् । करोडौँ मूल्य बराबरको वन पैदावार कुहिने अवस्थामा पुगेको छ । मन्त्रालयले रोक लगाएको पत्रमा बिक्री वितरणमा विविध अनियमितता भएको जन गुनासो, प्रक्रिया पारदर्शी नभएको आरोप र भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण असहज परिस्थिति सिर्जना भएको जनाइएको थियो । तर रोक लगाएको महिनौँ बितिसक्दा पनि न अनियमितता प्रमाणित गर्न कुनै छानबिन समिति बनेको छ, न त अनियमिततासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । प्रदेश सरकारले रोक लगाउने औचित्य स्पष्ट नगर्नु, समाधान प्रक्रियामा ढिलाइ गर्नु र वैकल्पिक प्रणालीको व्यवस्था नगर्नुले समस्या उत्पन्न भएको छ । कैलालीमा करिब एक लाख ७१ हजार ३७० क्यूफिट काठको लिलाम प्रक्रिया पूरा भइसकेको थियो । डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरमा हालसम्म ८६ हजार ३७० क्यूफिट काठ लिलाम भइसकेको छ । त्यसैगरी डिभिजन वन कार्यालय कैलालीमा पनि ८५ हजार क्युफिट काठ लिलाम भइसकेकामा उठाउन नपाइ घाटगद्दीमै थन्किएको हो । डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टका अनुसार सरकारको निर्णयपछि ठेक्का भइसकेको काठ उठाउन नपाउँदा सामुदायिक वन, साझेदारी वन, उपभोक्ता, मजदुर र काठ व्यवसायी सबै मर्कामा परेका छन् । उनले भने, “वन समूहबाट सङ्कलन हुने राजस्व पनि रोकिएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर स्थानीयदेखि प्रदेश सरकारसम्म परेको छ ।” गठन भएको दुई वर्षपछि मात्रै सञ्चालनमा आएको गौरीगङ्गा साझेदारी वनले सङ्कलन गरेको २५ हजार क्यूफिट काठ घाटगद्दीमा थन्किएको छ । अध्यक्ष बलबहादुर महतोले भने, “हामीले एक करोड ८० लाख पुरानो ऋण तिर्नै बाँकी छ । काठ बेचेर ऋण तिर्ने योजना थियो, तर रोकले निकै समस्या परेको छ ।” कैलालीको चुरे गाउँपालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । यहाँ आन्तरिक खपत नहुने भएकाले सबै लिलाम बिक्री गर्ने गरिएको थियो । वन समूहले काठ बेचेर राजस्व सङ्कलन, वन विकास, सामाजिक कार्यक्रम र ऋण तिर्ने गरेका थिए । तर यसपटक काठ उठ्नै नपाउँदा समस्या भएको चुरे–३ सहजपुरस्थित जनजागृति सामुदायिक वनका अध्यक्ष धनबहादुर खडायतले बताए । उनका अनुसार पाँच हजार क्यूफिटभन्दा बढी काठ घाटगद्दीमै छ । चुरे–३ को पञ्चवली सामुदायिक वनमा पनि तीन हजार क्युबिक फिट काठ सङ्कलन गरिएको थियो । काठ कुहिएर खेर जान थालेको सामुदायिक वनका अध्यक्ष प्रेम रानामगरले बताए । “वन पैदावार बिक्री रोक्नका लागि अनियमितताको कारण देखाइएको छ”, उनले भने, “जहाँ अनियमितता भयो त्यहाँ रोकेर छानबिन गर्नुपर्छ । किन कैलालीमै मात्र प्रतिबन्ध लगाइएको हो । सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्छ ।” केही दिनमा बिक्री वितरण नखुलाइएमा आन्दोलनमा उत्रिने स्थानीयले चेतावनी दिएका छन् । महोन्याल–७ कुइनेस्थित बन्डाली सामुदायिक वनमा पनि तीन हजार चार सय क्युबिक फिट काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको वनका अध्यक्ष महेश विष्टले बताए । काठ व्यवसायीहरूले सापटी र बैङ्कबाट कर्जा लिएर व्यवसाय चलाइरहेकामा सरकारले वन पैदावार बिक्री–वितरणमा रोक लगाएपछि लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष हिक्मत कुँवरले बताए ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशका वनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलका सदस्यसमेत रहनुभएका कुवँरका अनुसार कार्यदलले वन पैदावार बिक्री खोल्नुपर्ने मागसहित मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । “यदि प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयन भएनन् भने, हामी सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ,” उनले भने । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वन पैदावार बिक्री वितरणमा रोक लगाएपछि खुलाउने पर्नेलगायतका विभिन्न २५ बुँदे माग राख्दै सामुदायिक वन समूहका उपभोक्ता र विभिन्न सरोकारवाला निकायहरू आन्दोलित भएका थिए । विकल्प खोज्न प्रदेश सरकारले गत कात्तिक २८ गते वन निर्देशक हेमराज विष्टको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले मङ्सिर २१ गते नै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई सुझाव सहित प्रतिवेदन बुझाएको छ । विष्टका अनुसार प्रतिवेदनमा काठ नियमअनुसार तत्काल बिक्री वितरण फुकुवा गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा करिब १२ हजार सात सय ३२ छाडा चौपाया रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।  प्रदेश सरकार कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले छाडा पशु व्यवस्थापनसम्बन्धी गरेको सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रदेशमा अझै करिब चार हजार चौपाया व्यवस्थापन बाहिर रहेकाले कानुनी संरचना र सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका ३९ गौशालाको क्षमता ११ हजार ६ सय ७७ भए पनि अहिले आठ हजार नौ सय ९५ चौपायाको मात्र व्यवस्थापन भएका तथ्याङ्कमा औँल्याइएको छ । ती गौशालाहरुमा थप दुई हजार छ सय ८२ चौपाया राख्न सकिने भए पनि करिब एक हजार चौपाया अझै व्यवस्थापन बाहिर रहने देखिएको उल्लेख छ । कृषिमन्त्री दिनेश पन्थीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले स्थलगत अवलोकन, तथ्याङ्क सङ्कलन, अन्तरक्रिया र सरोकारवालासँगका छलफलपछि उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो । मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बुझाइएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले छाडा पशु व्यवस्थापनका लागि बनाइने विधेयकलाई हिउँदे अधिवेशनमै पेस गर्न निर्देशन दिए । उनले समुदायसँग सहकार्यमा गौशालालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र भविष्यमा नश्ल सुधार तथा जैविक मल उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने आधार रहेको बताए ।  छाडा चौपायको समस्या सबैभन्दा बढी तराईका जिल्लामा सबैभन्दा गम्भीर देखिएको छ । धेरै गौशालामा दाना–पानी, जनशक्ति र पशु स्वास्थ्य सेवाको अभाव छ । घाइते, रोगी र अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेका पशुको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनले बताएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।  गौशालामा पशु व्यवस्थापन गर्दा प्रति चौपाया रु एक सय खर्च आउने उल्लेख गरिएको चौपाया संरक्षमा ५० चौपायाको दैनिक रेखदेख, घाँस र दानापानीका लागि एकजना जनशक्ति आवश्यक पर्ने विषयसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव अनिल मरासिनीले जानकारी दिए ।  तीन तहका सरकारबीच छाडा पशु व्यवस्थापन कसको प्राथमिक जिम्मेवारी हो भन्ने विषयमा स्पष्टता अझै नआएको, निजी वा धार्मिक संस्थाद्वारा सञ्चालित गौशालामा सरकारी लगानीका लागि कानुनी आधार अस्पष्ट भएको जस्ता चुनौती प्रतिवेदनले औंँल्याएको छ । गोबर–मूत्रको प्रविधिमूलक उपयोग, जैविक मलको परीक्षण र बजार व्यवस्थापन कमजोर रहेको, नागरिकस्तरमा दायित्वबोध नबढ्दा रातारात पशु छाड्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख छ । गाईलाई सांस्कृतिक र धार्मिक रूपमा सम्मान गर्ने परम्परा भएकाले संरक्षणका प्रयासलाई सहज बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केही गौशालाले दूध, मल, बायोग्यास र जडीबुटीजन्य उत्पादनमार्फत आत्मनिर्भरता बढाएको उदाहरणसमेत समेटिएको छ । समितिले प्रदेशले सशर्त बजेटमार्फत गौशाला पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने, स्थानीय तहले जग्गा र घाँस व्यवस्थापनमा नेतृत्व लिनुपर्ने, पशु ट्यागिङ अनिवार्य गर्ने र गौशालामा पशु दिन चाहनेबाट रु पाँच हजार सहयोग लिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । जैविक मलमूत्रको प्रशोधन तथा बजार व्यवस्थापनमा सुविधा, नमूना कानुन बनाएर स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा मार्गदर्शन गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ । विधेयक पारित भएपछि छाडा पशु व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिकासहित समन्वय बढ्ने, सडक दुर्घटना र बाली नष्ट हुने समस्या घट्ने, पशु स्वास्थ्य सेवा सुधारिने र गौशाला क्रमशः आत्मनिर्भर बन्दै जाने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।  

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सभामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (एमाले)भन्दा ठूलो दलको रूपमा उभिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका कम्युनिस्ट घटक र दलहरूको एकीकरणपछि बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको बागमतीमा संख्या वृद्धि भएको हो । ४ मंसिर २०७९ मा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमाले बागमतीमा दोस्रो ठूलो दल बनेको थियो । कुल ११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस ३७ सिटसहित पहिलो दल रहँदै आएको छ । एमालेका २७ सिट रहेका छन् । एकीकरणअघि माओवादी केन्द्रका २१ र एकीकृत समाजवादीका ७ गरी २८ प्रदेशसभा सदस्य रहेकोमा एकीकरणपछि यी सबै सांसद नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा आवद्ध भएका छन् । यससँगै बागमती प्रदेशमा तेस्रो शक्ति बनेको कम्युनिस्ट पार्टी अब एमालेभन्दा ठूलो दल बनेको हो । प्रदेशमा राप्रपाका १३, नेमकिपाका ३ तथा हाम्रो नेपाली पार्टीका २ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । ११९ स्थानीय तह रहेको बागमती प्रदेशमा २३८ प्रमुख/उपप्रमुख पद छन् । स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसका १०८ जना प्रमुख/उपप्रमुख छन् । एमालेका ६० जना छन् । माओवादी केन्द्रका ५७ र एकीकृत समाजवादीका ९ स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख एकीकृत भएपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका ६६ जना पुगेका छन्, जसले स्थानीय तहको संरचनामा पनि एमालेलाई पछाडि पारिदिएको छ ।

मुस्ताङ । मुस्ताङमा सन् २०२४ को तुलनामा सन् २०२५ को ११ महिना अर्थात नोभेम्बरसम्ममा १०.६१ प्रतिशतले विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ । यहाँ सन् २०२४ को तुलनामा सन् २०२५ को जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्म चौध हजार ४११ जना विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना, इलाका संरक्षण कार्यालय (एक्याप) जोमसोमले उल्लेख गरेको छ । सन् २०२४ को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मको १२ महिना अवधिमा सार्क तथा अन्य मुलुकका गरी कूल एक लाख ३५ हजार ७१९ जना विदेशी पर्यटकले मुस्ताङ भ्रमण गरेका थिए । त्यस वर्ष सार्क राष्ट्रबाट एक लाख नौ हजार ५४९ जना र अन्य राष्ट्रबाट २६ हजार १७० जना विदेशी पर्यटकले मुस्ताङ भ्रमण गरेका थिए । यसवर्ष अर्थात सन् २०२५ को डिसेम्बर महिना बाँकी रहँदा यहाँ एक लाख ५० हजार १३० जना विदेशी पर्यटकले मुस्ताङ भ्रमण गरेको एक्याप जोमसोमका कार्यालय प्रमुख राजेश गुप्ताले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसवर्षको एघार महिना अवधिमा एक लाख २३ हजार २५३ जना सार्क र २६ हजार ८७७ जना अन्य मुलुकका विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् । अगस्ट र सेम्टेम्बरमा युवाको जेनजी आन्दोलनको प्रभाव र प्रतिकूल मौसमका कारण विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या घट्न पुगेको एक्याप प्रमुख गुप्ताले उल्लेख गरे ।

कञ्चनपुर । कृष्णपुर नगरपालिका–७ स्थित गौरीघाट सामुदायिक वनमा ठूलो सङ्ख्यामा काँचा रुख कटान भएको पाइएपछि डिभिजन वन कार्यालयले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सुरेशचन्द्र डिसीका अनुसार सामुदायिक वनमा ११६ खयर, २२ सिसौ र एक कन्जु गरी १३९ रुख काटेको पाइएको छ । ठूलो सङ्ख्यामा काँचा रुख काटेको पाइएपछि सवडिभिजन वन कार्यालय बाणीका प्रमुख भरत शाहलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानबिन (अनुसन्धान) प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । अनुसन्धान प्रक्रियापश्चात् पेस गरिने प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि कारबाही हुने कार्यालय प्रमुख डिसीले बताए । “सामुदायिक वनका अध्यक्ष र वडाध्यक्ष बाहिर रहेका बेला फिल्मी शैलीमा रुख अवैध रुपमा कटानी भएको पाइएको छ”, डिसीले भने, “अनुगमन गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा रुख कटानी भएको पायौँ ।” रुख कटानी गरी गायब पारे पनि रुखका ठुटाबाटै बिगो कायम गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे । “अनुसन्धानपश्चात् जोसुकै, जुनसुकै ओहदाको व्यक्ति भए पनि दोषी ठहरिए वन ऐनअनुसार हदैसम्मको कारबाही हुन्छ”, उनले भने, “वन फडानी प्रकरणबारे परामर्श गर्नका लागि प्रदेशस्थित मन्त्रालयका सचिवसँग परामर्श गर्नका लागि आज जान लागेको छु, सचिवको निर्देशनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।” दोषीलाई नियन्त्रणमा लिएर छिट्टै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सामुदायिक वनमा यही मंसिर ११ गते दिउँसो १ बजेको समयमा योजनाबद्ध रुपमा रुख कटानी गरिएका थिए । रुख कटानी गरिरहेको भिडियो र तस्बिर वन कार्यालयमा प्राप्त भएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं  – नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलले नेता राजकुमार शर्मालाई दलको नेताबाट मात्र नभई प्रदेश सभा सदस्य पदबाट पनि हटाउन केन्द्रीय समितिमा सिफारिस गरेको छ। प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले बुधबार बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको जानकारी दिए। शर्माले बिहान मात्रै व्हाट्सएपमार्फत राजीनामा पठाएका थिए, जसलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ। कारण खुलाएका छैनन्, तर उनी जनार्दन शर्माका भाइ हुन्, जसले प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीतर्फ लागेपछि यो कदम चालेको एक सांसदले बताए। शर्मा रुकुम पश्चिम (ख) बाट निर्वाचित पूर्वमुख्यमन्त्री हुन्।  बैठकले छिट्टै नयाँ दल नेता चयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।