काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशमा खाद्य तथा अन्य बालीले ढाकेको कुल क्षेत्रफल घटेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको एक अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गत वर्षको तुलनामा खाद्य तथा बालीले ढाकेको क्षेत्रफल एक दशमलव ४२ प्रतिशतले घटेर सात लाख ६८ हजार ९६८ हेक्टर कायम भएको छ ।  समीक्षा वर्षमा यस प्रदेशमा खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा तीन दशमलव ४३ प्रतिशतले वृद्धि भई ३३ लाख ८० हजार ३२७ मेट्रिक टन भएको छ । समीक्षा वर्षमा दूध, मासु, अण्डा र माछाको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा क्रमशः दुई दशमलव ८८ प्रतिशत, तीन दशमलव शून्य तीन प्रतिशत, तीन दशमलव ११ प्रतिशत र १३ दशमलव ९८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समीक्षा वर्षमा वनजन्य उत्पादन तर्पm काठ उत्पादन गत वर्षको तुलनामा दुई दशमलव ३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा तीन दशमलव ४६ प्रतिशतले घटेको छ भने कुल प्रवाहित कृषि कर्जामा रुपन्देही जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ४३ दशमलव ८० प्रतिशत र रुकुमपूर्व जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा कम शून्य दशमलव ४० प्रतिशत मात्र रहेको छ ।  लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ५० दशमलव ६० प्रतिशत रहेको छ । नमुना छनोटमा परेका उद्योगमध्ये रोजिन उत्पादन गर्ने उद्योगले सबैभन्दा बढी ८८ दशमलव ६९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम ड्राइ सिरप उत्पादन गर्ने उद्योगले आठ दशमलव ६४ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेका छन् । त्यस्तै, समीक्षा वर्षमा औद्योगिक उत्पादन तर्पm सबैभन्दा बढी सिन्थेटिक कपडाको उत्पादन एक सय ७० दशमलव ७७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी, औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा ६ दशमलव ९३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादनसम्बन्धी उद्योगहरूमा ४३ दशमलव ६३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम विद्युत्, ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा एक प्रतिशत मात्र रहेको छ । सेवा क्षेत्रअन्तर्गत नमुना छनोटमा परेका पर्यटकस्तरीय होटलमध्ये १० वटाबाट प्राप्त तथ्याङ्कबमोजिम होटल शय्या सङ्ख्या ३४ दशमलव २० प्रतिशत, शय्या बिक्री सङ्ख्या ४५ दशमलव ७४ प्रतिशत र पर्यटक आगमन सङ्ख्यामा ६१ दशमलव ७८ ले घटेको छ । यस्तै, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन सङ्ख्यामा ४२ दशमलव ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेशनबापतको राजस्व रकम गत वर्षको तुलनामा पाँच दशमलव ४५ प्रतिशतले ह्रास भएको छ ।  केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार २०८२ असार मसान्तसम्ममा सो प्रदेशका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गरेको निक्षेप परिचालन २०८१ असार मसान्तको तुलनामा १५ दशमलव ४३ प्रतिशत र कुल कर्जा प्रवाह दुई दशमलव ९२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।  समीक्षा वर्षमा छनोटमा परेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कुल पुँजी दुई दशमलव ४४ प्रतिशतले ह्रास भएको छ भने बचत परिचालन ६ दशमलव १६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । उक्त संस्थाबाट गरिएको कर्जा प्रवाह दुई दशमलव ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

बाँके । बाँकेमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको हुलाकी सडक पूर्वपश्चिम राजमार्गको सहज वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ । हुलाकी सडकअन्तर्गत राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६ कुण्डाचोकदेखि अगैयासम्म जोड्ने हुलाकी सडकमा सवारीसाधनको चहलपहल उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ । विशेषगरी नेपालगन्जबाट दाङतर्फ आवतजावत गर्ने यात्रुले अहिले यसै मार्गलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । नेपालगन्जबाट कोहलपुर हुँदै पूर्वपश्चिम राजमार्गमा अगैया पुग्ने भन्दा हुलाकी सडकको दूरी छोटो पर्ने भएकाले यात्रुले यो सडक प्रयोग गर्ने क्रम बढेको भेरी बस व्यवसायी सङ्घका नेपालगन्जका अध्यक्ष जुनबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार कोहलपुरबाट अगैया पुग्न बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको टाइम कार्ड पालना गर्नुपर्ने भएकाले पनि हुलाकी राजमार्गमा सवारी आवागमनको चाप बढ्दै गएको हो । हुलाकी सडक निर्माण भएपछि बाँकेको राप्तीपारिका बिनौना र बैजापुरवासीलाई आवागमनमा सहज भएको छ । हुलाकी सडकअन्तर्गत बाँकेको फत्तेपुरदेखि बैजापुरसम्मको सडक कालोपत्र भएपछि राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका बासिन्दालाई सदरमुकाम नेपालगन्ज आवतजावत सहज भएको राप्तीसोनारी–५ बिनौनास्थित भुवरभवानी माविका प्रधानाध्यापक चेतबहादुर विष्टले बताए । यो सडक निर्माण भएपछि राप्तीसोनारी–१, २, ३, ४, ५ र ६ का बासिन्दालाई नेपालगन्ज पुग्न सहज भएको उनको भनाइ छ । फत्तेपुर, बिनौना र बैजापुरवासीलाई गाउँपालिकाको केन्द्र अगैया पुग्न पनि सहज भएको छ । सडक कालोपत्रसँगै बीचमा पुल र कल्भर्ट निर्माणसमेत भएको छ । सडक निर्माण भएपछि गाउँपालिका कार्यालय आवातजावत गर्न धेरै सहज भएको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष रामलखन थारूले बताए । हुलाकी सडक बनेसँगै अहिले पूर्वपश्चिम राजमार्गको वैकल्पिक सडकका रूपमा सर्वसाधारणले यो सडक प्रयोग गर्न थालेका छन् । अगैयाबाट बैजापुर, बिनौना, फत्तेपुर हुँदै सोझै नेपालगन्ज आउन सकिने भएकाले यो सडक छोटो पर्ने वडाध्यक्ष थारूको भनाइ छ । हुलाकी सडकअन्तर्गत राप्ती नदीको सिधनियाघाटमा फराकिलो पक्की पुल निर्माण हुँदैछ । पुल निर्माणसँगै नदीले कटान तथा डुबान गरेको सडकलाई व्यवस्थित गरेपछि सवारी आवागमनमा थप सहज हुने भएको छ । साँघुरो पुल भएका कारण हाल सवारीसाधन पालो कुरेर नदी पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । निर्माणाधीन पुल ११ मिटर चौडाइको भएकाले पुलमा सवारीसाधन सहजै वारपार गर्न सकिने छ । सिधनियाघाटमा पक्की पुल निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ । पुल निर्माणमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख लीलाबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । हुलाकी सडक पछिल्लो समय नेपालगन्जबाट दाङ हुँदै पूर्वतर्फ जानका लागि वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग भइरहेकाले फराकिलो पुल बनेपछि थप सहज हुने उनको भनाइ छ ।  

भोजपुर । ज्यानको जोखिम मोलेर काठको फड्केबाट खकुवाखोला तर्दै आएका भोजपुरका स्थानीयलाई झोलुङ्गे पुल बनेपछि सहजता भएको छ । षडानन्द नगरपालिका–७ र ११ लाई जोडने यो  खोलामा ८० मिटर लामो पुल निर्माण भएपछि स्थानीयको वर्षौँको समस्या अन्त्य भएको हो । बर्खाको समयमा खोला ठूलो हुँदा तर्न नसकेर कतिपय समयमा खेतमा नै बास बस्नुपर्ने अवस्थामा पुल निर्माणले राहत मिलेको स्थानीयवासी चतुरमाया मगरले बताइन् । विगतमा खेत आउँदा उर्लिँदो भेल तरेर जानुपर्ने समस्या रहेको उनको भनाइ छ । अब भने जोखिम मोलेर काठको फड्केबाट खोला तर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उनले बताइन् “खकुवाखोलामा झोलुङ्गे पुल बनेपछि हाम्रो पुस्तौँदेखिको समस्या अन्त्य भएको छ”, उनले भनिन्, “दैनिकजसो खेतीमा आउँदा यो खोला तर्नुपथ्र्यो । खोलापारि जान काठको फड्के थियो । त्यो फड्के पनि ठूलो खोला हुँदा बगाउथ्यो, पुल बनेपछि सहज छ ।” यो खोलामा झोलुङ्गे पुल बनेपछि स्थानीयको दैनिकी सहज बनेको स्थानीयवासी दीपबहादुर मगरले बताए । मुख्य रूपमा बर्खाको समयमा आवतजावतमा धेरै समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । “पुल बनेपछि हामीलाई सहज भएको छ”, उनले भने, “यो पुलले दुईवटा वडाका नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको छ ।” यहाँ रु ४८ लाख १२ हजार ८२५ लागतमा पुल निर्माण सम्पन्न भएको निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मनिकुमार तामाङले बताए । स्थानीयको समस्यालाई ध्यानमा राखेर खकुवाखोलामा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको षडानन्द नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्रकुमार उदासले बताए । नगरपालिका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने  अन्य झोलुङ्गे पुलको तथ्याङ्क लिएर निर्माणको कामलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाएको उनले जानकारी दिए । 

तनहुँ। व्यास नगरपालिका–१ रतौलीका अर्जुनबहादुर बस्नेतले कुखुरापालन गरेर मासिक रु एक लाख आम्दानी गर्दै आएका छन् । सत्र वर्षसम्म दुबईमा रोजगारी गरेका बस्नेत स्वदेश फर्किएर व्यावसायिक रूपमा कुखुरापालनमा लागेका हुन् । विदेशमा रहँदा कोरोनाको समयमा बुबाको निधन भएको नौ महिनापछि घर फर्किएका बस्नेत त्यसपछि विदेश नगई स्वदेशमै केही गरौँ भन्दै पाँच वर्षदेखि कुखुरापालन गर्दै आएका हुन् ।  विदेशमा गरेको आम्दानीभन्दा स्वदेशमा बसेर दोब्बर कमाई गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न बस्नेत सफल भएका छन् । उनले सञ्चालन गर्दै आएको ‘बस्नेत ब्रोइलर पोल्ट्री एण्ड एग फार्म’मा हाल दुई हजार कुखुरा छन् । सुरुआतमा रु ३० लाख लगानीमा छ रोपनी क्षेत्रफलमा दुई आधुनिक ट्रष्ट निर्माण गरी व्यावसायिक रूपमा कुखुरापालन व्यवसाय सुरु गरेका बस्नेतले मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन् । दैनिक एक हजार आठ सय अण्डा उत्पादन हुने यो फार्मबाट महिनामा रु पाँच लाख बढीको कारोबार हुने गरेको छ ।  दाना, औषधि तथा श्रम खर्च कटाएर रु एक लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको बस्नेतले बताए । उनले भने, “दुबईमा महिनामा रु ६० हजार आउँथ्यो, अहिले गाउँमै परिवारका साथमा बसेर विदेशको भन्दा दोब्बर फाइदा भइरहेको छ ।”  कुखुरा व्यवसायबाट उत्पादन हुने ठूला दाना (क्रेड) स्थानीय बजारमा प्रतिथान रु पाँच सयमा बिक्री हुँदै आएको छ । जोखिमयुक्त मानिने कुखुरापालनमा किसानलाई टिकाइराख्न सरकारले दाना उत्पादनमा अनुदान दिनुपर्ने बस्नेत बताउँछन् । “पूर्वाधारमा मात्र अनुदान दिएर हुँदैन । दाना खरिद गर्न सहयोग भयो भने किसान यो व्यवसायमा टिकाउँछन्, राज्यको लगानी पनि सुरक्षित हुन्छ”, उनको तर्क छ । बस्नेतका अनुसार कुखुरापालन सुरु गरेपछि वर्षौँदेखि बाँझो रहेको जमिनको सदुपयोग मात्र नभई खेतीपातीमै पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ ।  श्रीमती मधुमायाको निरन्तर साथमा फार्म चलाएका बस्नेत भन्छन्, “कुखुराको मल प्रयोग गरेदेखि तोरी राम्रो फलेको छ, तेल किन्नुपरेको छैन, तरकारी पनि बजारबाट ल्याउनुपरेको छैन ।”  व्यास नगरपालिकाले इनार निर्माणका लागि रु २५ हजार र कुखुरा खरिदका लागि रु ५० हजार सहयोग गरेको व्यास–१ का वडा सदस्य मणिजङ्ग बस्नेतले बताए । चितवनबाट चल्ला ल्याएर सुरु गरिएको यो व्यवसाय अहिले गाउँमै रोजगारी, आम्दानी र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धिको उदाहरण बनेको छ । दुबईबाट फर्किएर ‘सामान्य किसान’का रूपमा थालेको यात्रा आज बस्नेतलाई सफल व्यावसायिक किसानका रूपमा उभ्याइरहेको स्थानीय सूर्य कार्की क्षत्रीले बताए ।   

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हलगोरु पालन गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । प्रदेश सरकारको बजेटमा चालु आवमा प्रदेशका नौवटै जिल्लामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको हो । उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चालु आवमा प्रदेश सरकारले रु ९७ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजकुमार झाले बताए । उनले प्रदेशभरी हलगोरु पालन गर्ने एक हजार ९५० किसानलाई प्रोत्साहनस्वरुप प्रतिकिसान रु पाँच हजारका दरले प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइने बताए । उक्त कार्यक्रम नौ वटै जिल्लामा रहेका भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत सञ्चालन हुने तथा बजेट सबै विज्ञ केन्द्रमा गइसकेको उनले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार उक्त कार्यक्रमका लागि कैलालीमा रु १५ लाख, कञ्चनपुरमा रु १२ लाख ५० हजार तथा अन्य सात जिल्ला बाजुरा, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा र बझाङमा प्रतिजिल्ला रु १० लाखका दरले रकम विनियोजन भएको छ । सूचना अधिकारी झाले उक्त प्रोत्साहन रकम पाउनका लागि किसानले हलगोरु÷राँगा पालेको हुनुपर्ने, कृषि तथा खेती गरिरहेको हुनुपर्ने, तराईका जिल्लाका हकमा गोरुगाडा (डल्लब) हुनुपर्ने तथा किसानसँग हलो हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम रहेका जिल्लाको हकमा सोही स्थानीय तह र अन्य जिल्लाको हकमा विकट स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए । प्रोत्साहन रकम किसानको बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको सूचना अधिकारी झाले बताए । 

महोत्तरी । बर्सेनि जाडो यामको शीतलहरले हुँदै आएको जनधनको क्षति रोक्न महोत्तरीमा तयारी थालिएको छ । सामान्यतया पुस लागेपछि सुरु हुने शीतलहर कुनैकुनै वर्ष मङ्सिर मध्यलगत्तै ह्वात्तै बढेको विगत अनुभवले महोत्तरीमा यसपालि जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले शीतलहर सुरु हुन पहिले नै पूर्व तयारी बढाएको हो । “मधेसमा शीतलहर वर्षौंपिच्छे भोग्दै आइएको समस्या हो, क्षति हुन थालेपछि यसको व्यवस्थापन बढी खर्चिलो र समाल्न धौधौ पर्ने हुन्छ”, समितिका अध्यक्ष तथा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव भन्छन्, “त्यसैले हामीले अहिलेदेखि नै पूर्वसचेतता र तयारीका काम थालेका छौँ ।” समितिले जिल्लाका सबै नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, सामाजिक सङ्घसंस्था र जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखसहितको  बृहत् बैठक सम्पन्न गरेर अहिलेदेखि नै क्षति हुन नदिनेगरी पूर्वतयारी थालेको उनको भनाइ छ । जिल्लामा यो समिति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने व्यवस्था छ । समितिले यसअघि शीतलहर प्रभावितहरूको उद्धार तथा राहतमा संस्थागत योगदान दिँदै आएका संस्थाहरू, विभिन्न व्यक्तित्व र निकायसँग तत्काल समन्वय गरी शीतलहर व्यवस्थापन योजना तयार गर्ने निर्णय गरेको यादवले जानकारी दिए। यसरी प्राप्त हुने योजना समितिबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लगिने उनको भनाइ छ ।  जिल्लाका सबै गैरसरकारी संस्थाहरूलाई यस काममा अभिप्रेरित गर्दै स्थानीयतहसँगको सहकार्यमा शीतलहर प्रतिकार्य योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा जोडिने समितिले जनाएको छ । समितिको यो बैठक बिहीबार नै सम्पन्न भएको हो । “समितिको निर्णय सबै स्थानीयतह र सामाजिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा भएको छ”, यादवले भने, “हामी बैठकका निर्णय र गरिन पर्ने पूर्वतयारीका कामबारे सम्बद्धपक्षसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने छौँ ।” मधेसमा शीतलहरका बेला बर्सेनि मानवीय क्षति, स्वास्थ्य समस्या र कृषिबालीमा समेत ठूलो परिमाणमा नोक्सानी हुँदै आएको छ । यसपालि शीतलहरका बेला आवश्यक पर्ने दाउराको प्रबन्ध अहिलेदेखि नै गर्न सम्बद्ध पक्षलाई सचेत गराइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव बताउछन् । समितिले शीतलहरबाट जोगिन गरिने पूर्वतयारीसँगै गत असोज तेस्रो साताको बाढी तथा डुबानबाट क्षति भएका सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणको काम जिम्मेवार निकायले तत्काल प्राथमिकतासाथ सम्पन्न गर्न पर्ने निर्णयसमेत गरेको प्रजिअ यादवले बताए ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा जडीबुटीखेती विस्तार गरिएको छ ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यहाँका विभिन्न जिल्लामा समूह, सहकारी तथा इच्छुक व्यक्तिमार्फत ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा जडीबुटीखेती विस्तार गरेको हो । मन्त्रालयका उपसचिव भरत श्रेष्ठले मन्त्रालयले सुदूरपश्चिममा भइरहेको जडीबुटी संरक्षण गरी उत्पादन बढाउने र जडीबुटीखेती विस्तार गर्ने गरिरहेको बताए । उनले प्रदेशभर जडीबुटीखेती विस्तारका लागि गत आव २०८१/८२ मा सङ्घ शसर्ततर्फ रु दुई करोड ३० लाख र प्रदेश सरकारबाट रु ६० लाख बजेट विनियोजन भई गत आवमा ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा जडीबुटीखेती विस्तारको काम भएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले सुदूरपश्चिममा जडीबुटीखेती विस्तारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घ शसर्ततर्फ रु एक करोड ८१ लाख र प्रदेश सरकारबाट रु ५२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।   मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश वन नियमावली, २०७८ र वन ऐन, २०७७ ल्याएको जनाउँदै उनले उक्त ऐन र नियमावलीमा सुदूरपश्चिममा भएका मूल्यवान जडीबुटी संरक्षण, संवर्द्धन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी डिभिजन वन कार्यालयलाई दिइएको बताए ।  प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले सुदूरपश्चिम जडीबुटीको प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षण, संवर्द्धन न तथा व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक भएको बताए ।  उनले प्रदेश सरकारले यस वर्ष गर्ने भनेको लगानी सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जडीबुटीको सम्भाव्यताबारे जानकारी लिने उद्देश्य राखिएको भए पनि विशेष परिस्थितिका कारण सम्मेलन रोकिन पुगेको बताए । सचिव कोइरालाले जडीबुटीको गन्तव्य भारत र चीन भएकाले बजारको प्रचुर सम्भावना रहेको जानकारी दिँदै उनले प्राकृतिक रुपमा रहेका जडीबुटीलाई खुला चरिचरन, वन डढेलो र चोरीपैठारी रोक्न डिभिजन वन कार्यालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए ।   सुदूरपश्चिममा जडीबुटी सङ्कलन गरी जस्ताकोतस्तै निकासी गर्नुभन्दा जडीबुटीलाई एक तह प्रशोधन गरेर बिक्री गर्दा लाभ लिन सकिने उनको भनाइ छ । उहाँले मूल्यवान् जडीबुटीको संरक्षण, संवर्द्धन तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै नीति र ऐन ल्याउनका लागि छलफल सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

महोत्तरी । मधेसमा उमेर नपुगी विवाह हुने सङ्ख्या अझै विकराल अवस्थामा छ । बालविवाहविरुद्धको कानुन र यससँग जोडिएका अभियान सञ्चालनमा रहे पनि यो समस्या मधेसमा अझै रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विसं २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय थापाथली काठमाडौँले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा मधेसमा अझै १० वर्ष नपुग्दै विवाह हुने पनि पाइएको उल्लेख छ । यद्यपि यस्तो सङ्ख्या शून्य दशमलव दुई (०.२) मात्र छ । त्यसै गरी १० देखि १४ वर्षभित्र विवाह हुने ९.३ र १५ देखि १७ वर्षभित्र विवाह हुने  २७.७ प्रतिशत छन् । यसै गरी १८ देखि २० वर्षमुनिका ३९.५ प्रतिशत रहेका तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । पछिल्लो १८ देखि २० वर्ष उमेर समूहभित्र पुरुषको उमेर सालाखाला २० वर्ष देखिए पनि महिला भने १७ को हाराहारी पाइएका छन् । मधेसमा १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने महिलाको सङ्ख्या ४२।४ प्रतिशत छ । यो सङ्ख्या महोत्तरीमा अझ बढी ४३।३ प्रतिशत रहेको बालविवाहविरुद्ध सामाजिक अभियानमा विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सेभ द चिल्ड्रेन बर्दिबास कार्यालयका सञ्चार अधिकृत झम्केश्वर ओझा बताउँछन् । मधेसमा पहिलो विवाहको औसत उमेर १८ वर्ष देखिन्छ । जसमा पुरुषको २० वर्ष र महिलाको १७ वर्ष रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यी उमेर समूहभित्रको विवाहमा पुरुषभन्दा महिला बढी देखिएका छन् । यस्तै २१ देखि २४ वर्ष उमेरभित्र विवाह हुने मधेसमा १४.५ प्रतिशत छन् । यद्यपि तथ्याङ्कमा उल्लेख यो अवस्थामा २०७८ सालको जनगणनायता निकै सुधार भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमनकुमारलाल कर्ण बताउँछन् । “हामीकहाँ बालविवाह अझै सामाजिक समस्याको रूपमा छँदै छ, यद्यपि २०७८ यता यसमा निकै सुधार भएको छ”, कर्ण भन्छन्, “यसबिचमा बालविवाहविरुद्धका सामाजिक अभियानको निरन्तरताले अवस्थामा निकै सुधार आएको छ ।” जिल्लाका १५ मध्ये सात स्थानीय तहले विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थासँगको साझेदारीमा बालविवाहविरुद्धको अभियानलाई निरन्तरता दिएपछि ती ठाउँमा निकै सुधार आएको कर्णको भनाइ छ । त्यसै गरी, मटिहानी नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद मण्डलले २०७८ सम्म विकराल सामाजिक समस्या रहेको बालविवाह अब आफ्नो नगर क्षेत्रमा करिब शून्यमा झारिएको बताए । “हामीले त्यसयता बर्सेनि विवरण सङ्कलन, छोरी शिक्षा कार्यक्रम र  किशोरी शिक्षा सँगसँगै बालविवाहविरुद्ध बस्तीबस्तीमा अभियान टोली सञ्चालन गरेपछि यसको सकारात्मक परिणाम आएको छ”, उनले भने, “यो वर्ष बालविवाहका घटना देखिएका छैनन् ।” बालविवाहको अवस्था विकराल देखिएपछि मधेस प्रदेश सरकारले २०७८ सालमै सन् २०३० सम्म प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त बनाउन १० वर्षको रणनीतिक योजना अघि बढाएको छ । यसअघि प्रदेश बाल अधिकार ऐन, २०७७, सारभूत लैङ्गिक समानता नीति, २०७८, बाल सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि, २०७८, बालिका सशक्तीकरण तथा संरक्षण ऐन, २०८१ र सरकारको ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाऊ’ अभियानले पनि बालविवाहलाई दुरुत्साहन गर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा उत्साहजनक सुधार हुँदै आएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कर्णको भनाइ छ ।

हुम्ला । सदरमुकाम सिमकोट चार दिनदेखि अन्धाकार भएको छ । सदरमुकामको एक मात्र हिल्दुम जलविद्युत् वितरण केन्द्रमा खराबी आए पनि मर्मत हुन नसक्दा विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको हो ।   अन्य विद्युत्को स्रोत नहुँदा विद्युत्बाट हुने सम्पूर्ण कार्य प्रभावित भएका छन् । यति बेला केही सरकारी कार्यालयमा ‘सोलार’ राखिएको भए पनि हिउँदको समयमा खासै घाम नलाग्ने भएकाले मोबाइल चार्ज गर्न समेत समस्या भएको छ ।  मोबाइल र ल्यापटप चार्ज गर्नसमेत नपाएकाले समाचार सङ्कलन र सम्प्रेषणमा समेत समस्या भएको सञ्चारकर्मी नरजङ तामाङले बताए । सदरमुकाम सिमकोट र खार्पुनाथ गाउँपालिकामा विद्युत् आपूर्ति गर्दै आएको हिल्दुम विद्युत् वितरण केन्द्रको विद्युत् गृहलगायतका संरचनामा मर्मत कार्य गर्नुपर्ने भएकाले विद्युत् वितरण बन्द गरिएको वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर जितेन्द्र शाहले बताए ।  मर्मत कार्य चाँडो गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्र चन्दले मर्मतस्थलमा पुगेर निर्देशन दिएका छन् । शनिबारसम्म विद्युत् आपूर्ति सञ्चालन गर्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए । 

कञ्चनपुर । भारतमा मजदुरी गरेर परिवारको जोहो गर्दै आएका कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ का शिवचरण राना अहिले आफ्नै गाउँमा दूध बिक्रीबाट मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । मजदुरी गर्दा अनेक दुःख भोगेका राना गाउँमा नै केही गर्ने योजना बनाएर भारत छोडेर स्वदेश फर्किएका हुन् ।  कुनै बेला भारतमा मजदुरी गर्ने राना अहिले गाउँमा डेरीका मालिक बनेका छन् । मजदुरी छोडेर मालिक बन्न रानाले धेरै मेहनत र सङ्घर्ष गर्नुपर्‍यो । विसं २०६८ देखि साइकलमा दूध सङ्कलन गरेर बिक्री गर्न सुरु गरेका उनले अहिले डेरी मालिक बन्न सफल भएका छन् ।  रानाले दुई लिटर दूधबाट व्यवसाय सुरु गरेका हुन् । अहिले उनी दैनिक एक हजार ५०० लिटर दूध सङ्कलन गरेर बिक्री गर्दै आएका छन् ।  “भारतमा मजदुरी गर्दा अनेक दुःख पाइयो, गाउँ फर्किएर साइकलमा दूध बिक्री गर्न थालेँ,” रानाले भने, “यसैबाट कमाएको रकम बचत गरेपछि अहिले आफ्नै डेरी व्यवसायसमेत सञ्चालन गरेको छु ।”  सुरुआतमा साइकलमा दूध सङ्कलन गर्दै हिँड्ने रानाले आफूलाई स्थापित गर्न धेरै सङ्घर्ष गरे । त्यही लगन र परिश्रमले उनलाई राम्रो आम्दानीसँगै सफल व्यवसायी समेत बनायो । गाउँगाउँबाट दूध सङ्कलन गरेर रानाले स्थानीय झलारी बजार, अत्तरिया र कैलालीमा बिक्री गर्दै आएका छन् । दूध बोक्न ६ जनालाई मासिक रु २० हजारदेखि रु २६ हजारसम्म तलब दिएर उनले कामदार राखेका छन् ।  “दुई लिटर दूधबाट सुरु गरेको थिएँ, बिस्तारै दूध बढी सङ्कलन हुन थाल्यो,” उनले भने, “अहिले एक हजार ५०० लिटर दूध सङ्कलन हुन्छ ।”   यसै व्यवसायबाट रानाले करिब रु ९० लाख बराबरको सम्पत्तिसमेत जोडेका छन् छ । “दूध बिक्रीबाट अहिले सबै खर्च कटाएर वार्षिक रु १३ लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको छ,” रानाले भने, “यसबाट म एकदमै खुसी छु, अहिले छोरालाई पनि यसै व्यवसायमा लगाएको छु ।”   पछिल्लो समय स्वदेशमा रोजगारी नभएको भन्दै थुप्रै युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । तर विदेशमा गरिने दुःखभन्दा आफ्नै भूमिमा केही गर्नुपर्छ भन्दै फर्किनेहरू पनि थुप्रै छन् । विदेशको जागिर छोडेर आफ्नै गाउँघरमा कडा परिश्रम गरेका रानाको सफलता लोभलाग्दो छ । उनी अहिले समाजमा उदाहरणीय व्यक्ति बनेका छन् । 

मनाङ । हिमाली जिल्ला मनाङको नासोँ गाउँपालिकाले मनास्लु हिमाल आरोहणको नयाँ पदमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको छ ।  मनास्लु आरोहणका लागि सहज बाटो पहिचान गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाको समन्वय र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को प्रायोजनमा पदमार्ग सर्वेक्षण सुरु गरिएको छ ।  हाल मनास्लु आरोही काठमाडौँबाट गोरखाको आरुघाट, सामागाउँ हुँदै यात्रा गर्छन् । पूर्वतर्फबाट मनास्लु आरोहण सुरु गर्छन् । तर, मनाङको नासोँ गाउँपालिकाले काठमाडौँबाट लमजुङको बेंसीसहर हुँदै धारापानी, तिल्चे, गुवा, सुती खोला, याकखर्क हुँदै भीमथाङमा बास बसेर पश्चिमतर्फबाट आरोहणको सम्भावनाबारे अध्ययन सुरु गरेको छ ।  सामागाउँ र भीमथाङ दुवैतर्फको आरोहण मार्ग छ हजार मिटर उचाइ क्याम्प थ्रीमा पुगेर मिसिन्छ । गोरखामा पर्ने यस हिमाल आठ हजार १६३ मिटर अग्लो छ । सन् १९५६ मे ९ मा जापानका टी इमानिस र नेपालका ग्याल्सेन नोर्बुले यस हिमालको पहिलो पटक आरोहण गरेका थिए । त्यतिबेला भीमथाङबाटै आरोहण भएको र पछि पदमार्गमा क्षति पुगेपछि सामागाउँतर्फबाट आरोहण थालिएको नासोँ गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले बताए।  पुनःभीमथाङबाट आरोहणको सम्भावनाबारे प्रारम्भिक अध्ययनमा संलग्न कर्मा शेर्पाले थप अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । “हामी जाँदा हिउँ थियो, त्यसैले थप अध्ययन आवश्यक छ”, उनले भने, “भीमथाङतर्फको मार्गमा पहिरोको जोखिम कति छ । सहज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जस्ता विभिन्न प्राविधिक विषयको अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।” शेर्पाले पहिलो चरणमा फोटो/भिडियो खिचेर ल्याएको र अनुभवी आरोहीबाट त्यसको विश्लेषण गरेर निष्कर्ष निकाल्न बाँकी रहेको बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले अनुभवी माउण्टेन गाइडको सहभागितामा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको तर निष्कर्ष आउन बाँकी रहेको बताए ।  यदि भीमथाङतर्फको मार्गबाट आरोहण गर्न सम्भाव्यता पुष्टि भएमा सबैभन्दा सजिलो र छोटो मार्ग यही हुने उनले बताए। “हामीले भीमथाङबाट मनास्लु आरोहणको सपना देखेका छौँ”, अध्यक्ष गुरुङले भने, “यदि यो सफल भएमा नेपालको आठ हजार मिटरभन्दा माथि बेस क्याम्पसम्म पुग्ने छोटो दुरीको पदमार्ग भनेको नै यही हुनेछ ।” काठमाडौँबाट लमजुङको बेंसीसहर हुँदै मनाङको तिल्चे गाउँसम्म बस वा गाडीमा यात्रा गर्न सकिन्छ । त्यसपछि तिल्चेबाट पैदल हिँडेर गुवा, सुती खोला, याकखर्क हुँदै भीमथाङमा बास बस्न सकिन्छ । त्यहाँबाट सिँधै मनास्लुको बेस क्याम्पमा साढे दुई दिनमै पुग्न सकिन्छ । यस मार्ग मनास्लु आरोहणको सबैभन्दा छोटो दुरी रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले बताए।  यस पदमार्गमा करिब ३० वटा होटल रहेका छन् । तीन हजार ७०० मिटरको उचाइमा रहेको भिमथाङमा मात्रै ११ वटा होटल रहेका छन् । यहाँ मात्रै ५०० जना अट्न सक्ने क्षमता रहेको छ ।  उनले भने, “हिमाल आरोहणका लागि सकारात्मक आउने विश्वास छ र आगामी दिनमा यही छोटो रुटबाट मनास्लु आरोहण गर्न पाइनेछ । मितव्ययिताको साथ छोटो दुरीको पदयात्रामार्फत आठ हजार मिटर माथिको हिमाल आरोहण गर्न सकिन्छ कि भनेर सर्वेक्षण गरिरहेका छौँ । यस सर्वेक्षणले सफलता पाउने अपेक्षा गरेका छौँ ।”  अहिले धारापानीबाट पदयात्रामार्फत तिल्चे, गुवा, सुती खोला, याकखर्क, भीमथाङ हुँदै मनास्लु आरोहणका लागि जाने गर्दछन् । छोटो समयमा पुग्ने भएकाले यस मार्गलाई केही आरोहीले मनाङको पदमार्ग हुँदै यस हिमाल आरोहण गर्ने गरेका छन् । आरोही तथा पथप्रदर्शकले मनास्लु आरोहणमा जाँदा यस मार्ग छोटो पर्ने गरेका बताउँछन् । यस सर्वेक्षणले मार्ग पहिचान तथा अनुमति पाएमा आरोही तथा पथप्रदर्शकलाई सहज हुनेछ । 

उदयपुर । आगामी फागुन २१ गते तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा उदयपुरका जेन–जी युवा पुस्तामा मतदाता नामावलीमा दर्ता गराउने चहलपहल बढ्न थालेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय उदयपुरका अनुसार हाल गाउँ–गाउँका युवा सामूहिक रूपमा गाडी रिजर्भ गरेरै नामावली दर्ता गर्न कार्यालयमा आउन थालेका छन् । निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख दीपक दाहालका अनुसार गत  सोमबार मात्र कटारी नगरपालिकाबाट ५३ जना युवाको समूह मतदाता नामावली बनाउन कार्यालय पुगेको थियो । उनले भने, “सबैको नाम दर्ता गरेर पठाइसकिएको छ। आज (बुधबार) बेलका नगरपालिकाबाट पनि समूह आउने तयारीमा छन् । कटारीबाट थप समूह आउने जानकारी पनि आएको छ । तर, भीड नियन्त्रणका लागि हामीले समूहगत रूपमा नभई क्रमशः आउन आग्रह गरेका छौँ ।” उनका अनुसार असोज १० गतेदेखि हालसम्म उदयपुरमा ९९४ पुरुष र ६५३ महिला गरी १,६४७ नयाँ मतदाता थपिएका छन् । दाहालले बताए अनुसार कात्तिक १६ गतेसम्म जिल्लाको कुल मतदाता संख्या दुई लाख ३० हजार ८८७ पुगेको छ । कात्तिक १६ देखि २५ गतेसम्मको विवरण अझै समावेश नभएकाले संख्या अझ बढ्ने उनले जानकारी दिए । यसैबीच, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जिल्लाभरका मतदान केन्द्र र मतदान स्थलको पुनरावलोकन सुरु गरेको छ । कार्यालय प्रमुख दाहालका अनुसार हालका १०१ वटा मतदान स्थलमा पाँच वटा नयाँ मतदान स्थल थप्ने प्रस्ताव केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमा पठाइएको छ । उनका अनुसार त्रियुगा नगरपालिकामा तीन र कटारी नगरपालिकामा दुई मतदान स्थल थप्ने सिफारिस गरिएको छ भने जिल्लाका २६४ वटा मतदान केन्द्र यथावत् राखिएका छन् ।

जुम्ला । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को संयोजकत्व बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको एकताको जुम्लाका गाउँ गाउँमा भव्य कार्यक्रम गरेर स्वागत गरिएको छ ।  जुम्लाका सबैजसो वडाहरुमा नेकपा माअ‍ोवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका विभिन्न १० पार्टी तथा समूह मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकृत कमिटी  बनाइएको छ।  स्थानीय बासिन्दाले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको एकतालाई स्वागत गरेका छन् । जुम्लाको हिमा गाउँपालिका ६ मा हालै एकताको सन्देश दिने कार्यक्रमसमेत अयोजना गरिएको छ । यसले पार्टीको एकीकृत कमिटी निर्माणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ ।   

गाईघाट । उदयपुरका पहाडी गाउँपालिकामध्ये लिम्चुङबुङ दुई वर्षदेखि जिल्लाको प्रमख सुन्तला जोन क्षेत्र बन्दै गएको छ । लिम्चुङबुङ–५ बलाम्ता चलेसटेम्माका सुन्तला उत्पादक कृषक रेसराज राईका अनुसार पाँच वर्षअघिसम्म गाउँमा ८०० देखि एक हजार २०० बोटभन्दा बढी सुन्तला थिएनन् । पाँच वर्षयता प्रत्येक घरका कृषकले २०० देखि ४०० सम्म सुन्तलाका बिरुवा विस्तार गरेका उनले बताए । आफूले करिब ४५० बिरुवा हुर्काइसकेको जनाउँदै उनले बोटले फल दिन थालेका बताए । लिम्चुङ्बुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पुष्पलाल राईका अनुसार पाँच वर्षदेखि पालिकालाई सुन्तला जोन बनाउने अभियान सुरु भएको छ । हालसम्म करिब ५० हजारभन्दा बढी सुन्तलाका बिरुवा विस्तार गरिएको उनले जानकारी दिए । लिम्चुङ्बुङ–३ ताम्लिछाका कृषक लखनसेर राईले भने, ‘पहिला आफ्नो बगानमा २० बोट सुन्तला थियो । अहिले दुई सय २५ पुगिसकेको छ ।” कृषक खेमबहादुर कार्कीले दुई वर्षदेखि वार्षिक रु एक लाख ५० हजार बराबरको सुन्तला बिक्री गर्न थालेको जानकारी दिए। लिम्चुङ्बुङ–४ जाँते हिम्मा, खोस्टुङ क्षेत्रमा पनि दशौँ हजार सुन्तलाका बिरुवा हुर्किएका छन् । अहिले यो क्षेत्र सुन्तलामय बनेको वडाध्यक्ष केशर राईले बताए । पालिकाका उपाध्यक्ष राईका अनुसार पछिल्लो समय सुन्तताखेती विस्तार भएसँगै यस क्षेत्रबाट वार्षिक रु २० लाखसम्मको सुन्तला बिक्री हुन थालेको छ। ‘अहिले पनि सुन्तलाका बिरुवा हुर्किरहेकाले आगामी चार वर्षभित्र पालिकामा रु १० करोडभन्दा बढीको सुन्तला बिक्री हुने विश्वास छ’, उनले भने । अहिले पालिकाका सबै वडामा ‘एक घर सय बोट सुन्तला’ अभियान सञ्चालन गरेर खेती विस्तार गर्न थालिएको पालिकाका जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । यसअघि सबैभन्दा बढी सुन्तला उत्पादन क्षेत्रका रूपमा ताप्ली गाउँपालिका रहेको थियो। अहिले ताप्लीमाभन्दा लिम्चुङ्बुङ गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी सुन्तला उत्पादन हुने गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेजरकुमार राईले जानकारी दिए। पालिकामा सबैभन्दा बढी सम्भावना बोकेको सुन्तला, डल्ले खुर्सानी, कागतीलगायत कृषिउपज रहेका बताउँदै उनले उत्पादन र खेती गरिएको क्षेत्रका आधारमा जोन विस्तार गर्दै जाने योजना रहेको उल्लेख गरे । पछिल्लो समय यहाँयता पटकपटक गरेर ५० हजार सुन्तलाका बिरुवा विस्तार गरिएको छ । ती बोटले फल दिन थालेपछि आम्दानी बढ्नुका साथै सुन्तलामा आत्मनिर्भर बन्नसक्ने अध्यक्ष राईको भनाइ छ । जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख योगेन्द्र यादवका अनुसार यहाँका पहाडी क्षेत्रका पालिकाहरूमा तीव्र रूपमा सुन्तलाखेती विस्तार भइरहेको बताए। सबैभन्दा बढी लिम्चुङ्बुङ गाउँपालिकामा सुन्तलाखेती विस्तार भएको उनको भनाइ छ । चार वर्षपछि पालिकामा वार्षिक रु १० करोडभन्दा बढीको सुन्तला उत्पादन हुने पालिका अध्यक्ष राईले विश्वास व्यक्त गरे । सुन्तला, कागती र डल्ले खुर्सानी किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रमुख आर्थिक स्रोतका रूपमा विस्तार गर्ने पालिकाको योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

ताप्लेजुङ । पूर्वी पहाडी भेगको प्रमुख नगदे बाली अलैँचीको मूल्यमा पछिल्लो समय वृद्धि भएको छ । ताप्लेजुङमा अलैँचीको मूल्य प्रतिमन (४० किलो) रु एक लाख नाघेको छ । गुणस्तरीय अलैँची प्रतिमन आज रु एक लाख दुई हजारमा कारोबार भएको अलैँची व्यवसायी सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष भद्रवीर रेग्मीले जानकारी दिए । शनिबार प्रतिमन रु ९६ हजार रहेको अलैँचीको मूल्य अपराह्नपछि प्रतिमन रु दुई हजारले बढेर रु ९८ हजार पुगेको थियो । आज फेरि प्रतिमन रु चार हजारका दरले वृद्धि भई रु एक लाख दुई हजार पुगेको उनले बताए । असोज दोस्रो सातासम्म प्रतिमन रु ८५ हजारमा स्थिर रहेको अलैँचीको मूल्य एक महिनाको अवधिमा रु १५–१७ हजारले वृद्धि भएको छ । नयाँ उत्पादन सुरु भएपछि रु ८० हजार प्रतिमनबाट कारोबार सुरु भएको अलैँचीको मूल्यमा यस वर्ष अपेक्षाकृत वृद्धि भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपालमा उत्पादित अलैँची भारतीय बजार हुँदै तेस्रो मुलुक निर्यात हुने गर्दछ ।