काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको  ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ को विरोध भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलले यसको विरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका केही नेताहरुले पनि यसको विपक्षमा आफ्नो मत राखेका छन् ।  नेपालका राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ को विरोध गर्नुका प्रमुख कारणहरू संविधान र प्रचलित कानूनसँग कार्यविधिको बाझिएको, दलहरूको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप, साना दलहरूलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य, र प्रक्रियागत त्रुटिहरू रहेका छन्।   नेपालका राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगको स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिको विरोध गर्नुको पछाडि संविधानसँग बाझिएको, दलको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप, साना दलहरूलाई कमजोर पार्ने मनसाय, र प्रक्रियागत त्रुटिहरू प्रमुख कारणहरू हुन्। यो कार्यविधिले राजनीतिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई कमजोर पार्ने खतरा रहेको भन्दै दलहरूले यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। आयोगले सुझाव संकलनको प्रक्रिया अघि बढाए पनि दलहरूको तीव्र विरोधका कारण यो कार्यविधि लागू हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ। विरोधका प्रमुख कारणहरू संविधान र कानूनसँग  बाझिएको: नेपालको संविधानको धारा २६९ देखि २७२ सम्मले राजनीतिक दलहरूको गठन, दर्ता, र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थालाई दलको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको मर्ममा आधारित राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। प्रस्तावित कार्यविधि संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत रहेको दलहरूको ठहर छ। विशेषगरी, निर्वाचन आयोगलाई दलहरूको आन्तरिक गतिविधि नियमन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको विज्ञहरूको तर्क छ। आयोगले संसदमा विधेयक प्रस्तुत नगरी कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर दलहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको । दलहरूको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप: कार्यविधिले दलहरूको आन्तरिक संरचना, नीति, र दृष्टिकोणमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेको आरोप छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका दलहरुले दलको स्वनियमन जनताको जनादेशमार्फत हुनुपर्ने र यो दलको आन्तरिक विषय भएको बताएका छन्। दलहरुले  कार्यविधिलाई “स्वमूल्याङ्कनको नाममा नियन्त्रण” को प्रयास भनेका छन्। दलहरूलाई नियन्त्रण गर्ने मनसाय: माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरू (कांग्रेस र एमाले) को स्वीकृतिमा यो कार्यविधि ल्याइएको र यसले साना दलहरूलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको दाबी गरेका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतले आयोगले साना दलहरूको अभिलेख अद्यावधिक नगरेर तिनलाई हटाउने रणनीति अपनाएको गुनासो गरे। कार्यविधिको प्रावधानले साना दलहरूको राजनीतिक स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धालाई कुण्ठित गर्ने खतरा रहेको १० वटा दलहरूले संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन्। लोकतान्त्रिक मूल्य र स्वतन्त्रतामाथि आघात: कार्यविधिले राजनीतिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई कमजोर पार्ने दलहरूको तर्क छ। यो कार्यविधिले दलहरूलाई निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नै नपाउने अवस्थामा पुर्‍याउन सक्ने खतरा रहेको उनीहरूको चेतावनी छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता गणेश पराजुलीले कार्यविधिको मनसाय नै गलत भएको दाबी गरेका छन्। प्रक्रियागत त्रुटि र पारदर्शिताको अभाव: आयोगले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्दा पर्याप्त छलफल र सहमति नगरेको दलहरूको गुनासो छ। यद्यपि आयोगले सुझाव संकलनका लागि साउन २२ गतेसम्मको समयसीमा तोकेको थियो, तर दलहरूले यो प्रक्रियालाई अपारदर्शी र एकपक्षीय ठानेका छन्। विज्ञहरूले आयोगको मनसाय सही भए पनि प्रक्रिया गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्। दुई ठूला दलको वर्चस्वलाई प्रोत्साहन: कार्यविधिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता ठूला दलहरूको वर्चस्वलाई प्रोत्साहन गर्ने र साना दलहरूलाई कमजोर बनाउने रणनीति भएको आरोप छ। साना दलहरूले यो कार्यविधिलाई ठूला दलहरूको प्रभावमा ल्याइएको र साना दलहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट हटाउने प्रयासको रूपमा हेरेका छन्। कार्यविधिको मुख्य प्रावधानहरू निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको कार्यविधिमा दलहरूको मूल्याङ्कनका लागि निम्नलिखित सूचक र अंकभार प्रस्ताव गरिएको छ: संगठनात्मक संरचना: ८ अंक आन्तरिक व्यवस्थापन: २२ अंक दलको जिम्मेवारी: १५ अंक आयोगका अधिकारीहरूले यो कार्यविधिको उद्देश्य दलहरूको आन्तरिक कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, र जिम्मेवार बनाउनु रहेको दाबी गरेका छन्। तर, दलहरूले यी प्रावधानहरूलाई आफ्नो स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेपको रूपमा लिएका छन्। विरोधमा संलग्न दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बाहेक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरूले कार्यविधिको तीव्र विरोध गरेका छन्। माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, र अन्य १० वटा दलहरूले संयुक्त रूपमा कार्यविधिको अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छन्। केही विज्ञहरूले आयोगको मनसायलाई सकारात्मक माने पनि प्रक्रियागत त्रुटिका कारण कार्यविधि विवादमा परेको बताएका छन्। आयोगले स्वच्छन्द दलहरूलाई अनुशासनमा बाँध्ने प्रयास गरेको भए पनि संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएर कार्यविधि ल्याउनु गलत भएको उनीहरूको तर्क छ। आयोगको प्रतिक्रिया आयोगका कायममुकायम प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कार्यविधि दलहरूको सुझावमा आधारित रहेको र यदि दलहरूले अस्वीकार गरेमा आयोगले जबरजस्ती लागू नगर्ने बताएका छन्। आयोगले यो कार्यविधि चार वर्षदेखि दलहरूको सुझावमा तर्जुमा भइरहेको दाबी गरेको छ, तर दलहरूले यो प्रक्रियामा आफ्नो पर्याप्त सहभागिता नभएको गुनासो गरेका छन्। हेर्नुस् कार्यविधि