वाशिंगटन डिसी, चैत ४ । अमेरिकामा नेपाली डायस्पोरा लगानी कोष (एनडिआईएफ) कम्पनी स्थापना भएको छ । अमेरिकाका विभिन्न राज्य तथा शहरमा बसोबास गर्ने र विभिन्न पेशामा संलग्न व्यक्तिहरुले संचालनमा ल्याएका छन् । अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्रको भर्जिनियामा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले जानकारी गराएका छन् । उक्त पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम मार्फत विभिन्न पदाधिकारीहरुले प्रतिष्ठानको पृष्ठभूमि, परिचय, उद्देश्य, योजना, वर्तमान पदाधिकारीको परिचय दिनुको साथै विभिन्न विषयमा संचारकर्मी तथा सहभागीहरुले राखेका जिज्ञासाको उत्तर दिएका थिए । उक्त सम्मेलनमा छापा विज्ञप्ति जारी गर्दै मार्फत संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोवास गरिरहेका नेपाली पेशाकर्मीहरुले नेपाली डायस्पोरा लगानी कोष नामक सामूहिक लगानी गर्न सकिने कम्पनी स्थापना र संचालन गरेको घोषणा गरेका थिए । नेपाल, क्यानाडा, लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा शाखा कार्यालयहरु खोल्दै जाने उद्देश्यका साथ गठन गरिएको कम्पनी भर्जिनिया राज्यमा स्टक कर्पोरेशनको रुपमा जनवरी २०१९ मा दर्ता गरिएको हो । नेपालमा रहेका नेपालीहरुको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने तथा लाखौंको संख्यामा रहेका डायस्पोराका नेपालीहरुलाई प्रतिफल प्राप्त हुने गरी सामूहिक लगानीको अवसर उपलब्ध गराउनु हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो । हामी भविष्यमा विश्वभर लगानीका विविध संभावनाहरुको खोजी गर्ने योजनामा रहेका छौं । मुख्यतया डायस्पोरा नेपालीहरुको स्वामित्वमा उनीहरुद्वारा नै संचालित रहने भए तापनि हामी अन्य सरोकारवालाहरु समक्ष समेत लगानीको लागि खुला गर्ने छौं भनी छापा विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । साथै एनडिआईएफले प्रमुख रुपले नेपाल सरकारले प्राथमिकता क्षेत्र भनी निर्धारण गरेका स्वच्छ ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, प्रविधि र कृषि उद्योग जस्ता क्षेत्रहरुका साथै उच्च सामाजिक आर्थिक प्रभाव पार्ने र दिगो प्रतिफल दिने अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रहरुमा समेत लगानी विस्तार गर्नेछ भनि जनाएको छ । हामीले बढ्दो संख्यामा रहेका नेपाली डायस्पोरामा विद्यमान रहेको लगानीको विशाल संभावनालाई उजागर गर्ने र यसलाई विकासको महत्वपूर्ण साझेदारको रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । एनडीआईएफले १० करोड कित्ता शेयर प्रतिशेयर मूल्य १० डलरका दरले जम्मा १ अरब डलरको शेयर निस्कासन गरेको जनाएको छ । हाल हामी प्राइभेट प्लेस्मेण्टबाट ‘ए’ वर्ग र ‘बी’ वर्गका कमन स्टक जारी गर्न गइरहेका छौं । साथै एनडीआईएफ संयुक्त राज्य अमेरिकाको सेक्युरिटी ऐन १९३३ बमोजिम संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य मुलुकहरुबाट इक्विटी शेयरका प्राइभेट प्लेस्मेण्टका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकी सेक्युरिटी एण्ड एक्स्च्यान्ज कमिशन (एसईसी) मा रेगुलेशन डी फाराम दर्ता गराइसकेको जनाएका छन् । ‘ए’ वर्गका कमन स्टकका लागि न्युनतम शेयर खरिद प्रतिशेयर १० डलर पर्ने १००० वटा शेयर गरी जम्मा १० हजार डलर मूल्य बराबर तथा बि वर्गका लागि न्युनतम प्रतिशेयर १० डलरका दरले १०० शेयरको जम्मा एक हजार डलर मूल्य पर्ने शेयर खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा खुद नाफाको बढीमा ५ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सर्वांगीण मानव विकास लगायतका क्षेत्रमा सामाजिक योगदानका लागि छुट्याउने लक्ष्य राखेको जनाएका छन् । पत्रकार सम्मेलन मार्फत सामाजिक क्षेत्रका कामहरुको विस्तार गर्ने उद्देश्यले विभिन्न नेपाली सामाजिक संघसंस्थाहरुसँग मिलेर सहकार्य गर्ने छौं भनि समेत उल्लेख गरेका छन् । तस्वीरः राजीव श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत ३ । आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई अझै सन्तुलित बनाउने गरी सरकारलेआयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा ६३ वटा विकास आयोजनाको प्रस्ताव सूची पेश गर्ने भएको छ । लगानी बोर्डले र निजीक्षेत्रसमेतले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी तयार परिएका यी आयोजना देशका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सन्तुलित विकासको अवधारणामा आाधारित छन् । यही चैत १५–१६ गते आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा लगानी बोर्डले आफ्नै पहलमा ४६ वटा र निजीक्षेत्रका १७ वटा परियोजना लगानीकर्ता माझ राख्दैछ । पूर्वी र पश्चिम नेपाल समेट्ने गरी बोर्डले झन्डै ३० खर्ब रुपैयाँ लगायत अनुमानसहित पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको प्रस्ताव तयार गरेको छ । काठमाडौँलाई पोखरासँंग जोड्ने विद्युतीय रेलमार्गको प्रस्ताव पनि बोर्डले तयार पारेको छ । पूर्वाधार विकासका आयोजनामा जोड दिँदै बोर्डले छानेका योजनाहरु यातायात, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, उद्योग, ऊर्जालगायत सबैखाले योजना यसमा परेका देखिन्छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार आयोजनाहरु राष्ट्रिय आवश्यकता, संभाव्यता र लगानीकर्ताको संभावित आर्कषणजस्ता पक्षलाई हेरेर चयन गरिएको छ । सकेसम्म हिमाल पहाड तराईदेखि सबै प्रदेशका संभावित आयोजनाहरुमा लगानी भित्रयाउने गरी हामीले तयारी गरेका हौं,” उनले भने, यसका लागि हामी सबै प्रदेश सरकारलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफलसमेत गरेका थियो,” उनले भने । बोर्डले तयार गरेको आयोजना सुदूरपश्चिम परिवहन परियोजना सभावेश छन् । त्यस्तै प्रदेश १ मा एक हजार ११० मेगावाटको सुनकोसी जलविद्युत् परियोजा परेका छन् । काठमाडौ उपत्यकामा काठमाडौंमा मेट्रो परियोजना तथा रिङरोड बस र्यापिड ट्रन्जिट परियोजना समेत समेटिएको छ । त्यस्तै प्रदेश २ मा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थाल र प्रदेश १ को विराटनगरमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव पनि बोर्डले सम्मेलनमा राख्ने भएको छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा, मोरङको उर्लाबारी, कैलालीको अत्तरिया, कास्कीको हेम्जामा एकीकृत कृषि पूर्वाधार परियोजना सञ्चालन गर्ने सोचसहित बोर्ड कार्यालयले परियोजना खाका तयार गरेको छ । पर्यटनका क्षेत्रमा मनाङमा स्कि रिसोर्ट, शे–फोक्सुन्डो लक्जरी रिसोर्ट, रोल्वालिङ साहसिक खेल शिक्षालयको योजना पनि बोर्डले तयार पारेको छ । उता निजीक्षेत्रले पनि विभिन्न परियोजना तयार पारेका छन् । एघारवटा अयोजना जलविद्युत्का छन् । नामालाङ खोला जलविद्युत् परियोजनादेखि माथिल्लो बलेफी,त्रिशूली गल्छी, माथिल्लो चमेलियालगायतका जलविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रको प्रस्ताव छ । जालपादेवी, अन्नपूर्ण र स्वर्गद्वारी केबलकार तथा पर्यटन परियोजना, आईएमई सिमेन्टजस्ता परियोजना निजीक्षेत्रले पेश गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा राजन भट्टराई बोर्डले प्रस्ताव गरेको भन्दा थप रकमको समेत प्रतिबद्धता आउने सम्भावना रहेको बताउँ । ‘लगानी बोर्डले अहिले ३० खर्बको परियोजनाहरू प्रस्तुत गरिएको छ । हेरौँ, त्यो भन्दा पनि बढी नै प्रतिबद्धता आउन सक्छ,’ उनले भने। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री प्रस्तावित परियोजनाहरु कार्यान्वयनको तहसम्म पुग्ने निश्चित हुनुपर्ने बताउँछन् । राजधानीमा आयोजित एक अन्तरक्रियामा उनले भने, ‘पुँजी आँफैमा एउटा लक्षण लिएर आउँछ, उधारो र कपाली तमसुकमा सही गरेर निरन्तरता दिने काम भने नहोस् ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शङ्कर शर्माले अहिले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व आएको छ, यो विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि पनि शुभ संकेत हो ।’ गोरखापत्रबाट

काठमाडौं, फागुन १७ । मार्जिन कारोवारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सबै शेयर दलाल व्यवसायीहरुलाई तयार रहन भनेपछि लगानीकर्ताहरुमा नयाँ उत्साह थपिएको छ। तर ब्रोकरहरुको मापदण्डहरु र मार्जिन सेवा दिन सक्ने कम्पनीको विश्लेषण गर्ने हो भने त्यति धेरै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था भने देखिँदैन। यद्यपी मापदण्ड अनुसार मार्जिन कारोबार नपाईला भनेर यो विधिलाई नकारात्मक तरिकाले भने हेरिनु हुन्न । किनभने मार्जिन कारोबार लामो समयदेखि लगानीकर्ताले माग गरेको विषय हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो। यसले पूँजी बजारको विकास र विस्तारमा सहयोग नै पुग्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको मार्जिन कारोबार सम्बन्धी निर्देशिकामा कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ खुद सम्पत्ति भएका ब्रोकर कम्पनीकाले मात्र यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन पाउने छन् । यस्तै मार्जिन कारोबार हुने धितोपत्रवाला कम्पनीमा कम्तीमा १० हजार शेयरधनी भएको, चुक्ता पूँजीभन्दा खुद सम्पत्ति धेरै भएको हुनुपर्ने, पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको, दोस्रो बजारमा अघिल्लो आर्थिक वर्षभर कम्तीमा ८० प्रतिशत कारोबार दिनमा शेयर किनबेच भएको र आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनाभित्रै वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको कम्पनी मात्र मार्जिन कारोबारका लागि योग्य हुने उल्लेख छ । यदि यो मापदण्ड लागू हुने हो भने नेप्सेमा सूचीकृत २१८ वटा कम्पनीमध्ये करिब ३० प्रतिशत अर्थात तीन दर्जन हाराहरी कम्पनीको शेयरमात्र मार्जिन सेवाका लागि योग्य देखिन्छ। यो प्रावधान लागू भएपछि नेप्सेले मार्जिन कारोबार गर्न योग्य सूचीकृत कम्पनीको सूची प्रकाशित गर्ने छ। लगानीकर्ताले कसरी लिने त मार्जिन सेवा ? मार्जिन कारोबारको सुविधाको लागि लगानीकर्ताले शुरुमा ब्रोकरको कार्यालयमा गएर निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि धितोपत्र बोर्डले तयार पारेको ढाँचामा लगानीकर्ताले ग्राहक विवरण (केबाइसी) भर्नुपर्छ । केवाइसी खाता खोलेको पन्ध्र दिनपछि मार्जिन काराबवारका लागि ब्रोकर र लगानीकर्ताका बीच छुट्टै सम्झौता हुन्छ । त्यसपछि मार्जिन कारोबारका लागि छुट्टै खाता खोलिन्छ र मार्जिन सेवा प्राप्त हुन्छ । ब्रोकरले मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित धितोपत्रको १८० दिनको औसत अन्तिम बजारमूल्य वा बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम लगानीकर्तासँग आदेश दिनुपूर्व नै सुरु मार्जिनका रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधि गरिएको छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारको अवस्था तथा सम्बन्धित धितोपत्रमा हुनसक्ने निहित जोखिमलाई ध्यानमा राखी सदस्य दलाल व्यवसायीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रारम्भिक मार्जिन लगानीकर्तासँग लिन सक्नेछन्। मार्जिन कारोबार सुविधाका लागि सम्भार मार्जिन ४० प्रतिशत हुने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । दलाल व्यवसायीले बजारको अवस्था तथा जोखिम हेरी लगानीकर्ताबाट मार्जिन खातामा प्रत्येक दिन कारोबारको अन्तिम मूल्यका आधारमा न्यूनतम ४० प्रतिशत वास्तविक मार्जिन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । मार्जिन कल आएपछि त्यसको भोलिपल्टै लगानीकर्ताले मार्जिन खातामा थप रकम या मार्जिनका लागि योग्य कम्पनीका शेयर राखी ४० प्रतिशत माथि राख्नु पर्दछ । सम्भार मार्जिन लगानीकर्ताका लागि यो सुविधालाई व्यवस्थित बनाउने औजारको रुपमा प्रयोग भएको देखिन्छ । यहाँ रोचक के छ भने शेयरमूल्य जतिसुकै माथि किन नहोस, त्यो कम्पनीको शेयर धनी दश हजार नभए, साधारणसभा अनियमित भए, ८० प्रतिशत कारोबार दिनमा कारोबार नभएको भए वा दुई वर्षमा पनि १० प्रतिशत लाभांश खुवाउन नसकेको कम्पनीको शेयर लगानीकर्ताले मार्जिन कारोबार लागि अयोग्य हुने छ। मार्जिन कारोबारका लागि राखिएका कम्पनी मर्जर या एक्विजेशनमा गएमा वा २० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर मूल्य घटे ब्रोकरले दिएको सात दिनको म्यादभित्र लगानीकर्ताले मार्जिन लोन चुक्ता गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ विस्तृतमा यहाँबाट हेर्नुहोस्।।।।।।।।।।।।।। मार्जिन सेवाका लागि व्याजदर निर्धारण लगानीकर्ता र ब्रोकरको सहमतिमा हुने बताइएको छ तर त्यसमा व्याजदरमा बदनियत देखिए धितोपत्र बोर्डले हस्तक्षेप गर्नसक्ने भनिएको छ । ब्याजदर नियन्त्रणको प्रमुख निमायक निकाय राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कायम र नियन्त्रणमा धितोपत्र बोर्डलाई अख्तियारी दिएको हो या होइन भन्ने बिषयमा लगानीकर्ता अन्यौलमा छन् । उता ब्याजदरमा बिषयमा धितोपत्र बोर्डले हस्तक्षेप गर्ने भनेपछि ब्रोकरहरु मनोवैज्ञानिक त्रासमा छन् । कतै धितोपत्र बोर्डले सामान्य बहाना बनाएर पेल्ने त होइन ? केही समयदेखि बोर्ड र ब्रोकरबीचको सम्बन्ध चिसिएको अवस्था अहिले विद्यमान रहेको छ । ब्रोकरले पनि आफू जमानी बसेर बैंक मार्फत शेयर कर्जा दिने हुनाले प्रकृया लामै छ । ब्रोकर र लगानीकर्ताले निर्धारण गरेर तय भएको ब्याजदरमा बैंक कर्जा दिन राजी नभए मार्जिन सेवाले गति नलिन सक्छ। आफैँ ब्रोकर सेवाको लागि अगाडि बढेका बैंकहरुले ब्रोकरहरुलाई ऋण दिन कति उत्साहित हुन्छन्, प्रश्न त्यहाँ पनि छ । ब्रोकर कम्पनीहरुले आफ्नो खुद सम्पत्तिको दुई गुणासम्म मार्जिन सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ भने एकाघरको परिवारको लागि खुद सम्पत्तिको १० प्रतिशत भन्दा धेरै बढी प्रवाह गर्न पाउँदैन । यस्तै कम्पनी सञ्चालन र राफसाफका लागि दुई करोड रिजर्भ राखि बाँकी रकममात्र मार्जिन कारोबारमा उपयोग गर्न सक्नेछ । यस्तै लगानी विविधिकरण गर्दै मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्दा मार्जिन सुविधा रकमको कूल दश प्रतिशत भन्दा धेरै एक कम्पनीको धितोपत्रमा नबढ्ने गरि उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसरी मार्जिन कारोबार भएको धितोपत्र विवरण ब्रोकरले कारोबारको भोलिपल्छ नेप्सेलाई र नेप्सेले साप्ताहिक रुपमा धितोपत्र बोर्डमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। यस्तै शेयर दलाल व्यवसायीको संस्थापक, सञ्चालक र आधिकारीक प्रतिनिधिले आफ्नो कम्पनीबाट मार्जिन सुविधा लिन रोक लगाइएको छ। मेरोलगानीबाट

बेत्रावती, माघ २४ । नुवाकोट बेलकोटगढी नगरपालिकाले रु दश करोड पूरक बजेट विनियोजन गरेको छ । बुधबारको चौथो नगरसभाले नगरपालिकाभित्र अति आवश्यक योजना सञ्चालनका लागि रु दश करोड २९ लाख ९६ हजार पूरक बजेट स्वीकृत गरेको नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं १३ का वडाध्यक्ष पशुपति लोहनीले जानकारी दिए । उहाँका अनुसार विनियोजन गरिएको बजेटमा सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति, खानेपानी योजना सञ्चालन, विभिन्न ५ वटा वडा कार्यालयको भवन निर्माण र लक्षित क्षेत्रका लागि थप रकम विनियोजन गरिएको छ । नगरसभाले आर्थिक ऐन २०७५ मा संशोधन गर्ने ऐन २०७५, विनियोजन ऐन २०७५ मा संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७५ र घर निर्माण आचारसंहितासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको उपप्रमुख कविता ढुङ्गानाले जानकारी दिए । रासस

विश्वका शीर्ष २६ धनी मानिससँग विश्वको आधा जनसंख्याको हिस्सा बराबर सम्पत्ति रहेको बताउँदा धेरैलाई पत्याएर नलाग्न सक्छ ।  तर, सोमबार ब्रिटिस च्यारिटी संस्था अक्सफामले जारी गरेको एक रिपोर्टमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ ।  अक्सफामले यो विकराल असमानताको अवस्था अन्त्य गर्न सरकारहरुले तत्काल कदम नउठाए गम्भीर अवस्था भोग्नुपर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । समाधानका लागि ‘अति’ धनीहरुमाथि  हालको कर दर बढाउनुपर्ने र सार्वजनिक सेवामाथिको लगानी बढाउनुपर्ने संस्थाको सुझाव छ ।  स्वीट्जरल्याण्डको दाभोसमा आयोजना हुन लागेको ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’ अघि प्रकाशित उक्त रिपोर्टमा सन् २०१८ मा प्रत्येक दिन अर्बपतिकोहरु सम्पत्ति दैनिक २.५ अर्ब अमेरिकी डलरले बढेको पाइएको उल्लेख छ । विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्ति अमेजनका सिइओ जेफ बेजोजको एक्लैको सम्पत्ति अघिल्लो वर्ष ११२ अर्ब अमेरिकी डलर बढेको थियो ।  अक्सफामले उनको सम्पत्तिको एक प्रतिशत १०.५ करोड जनसंख्या भएको इथियोपियाको सम्पूर्ण स्वास्थ बजेट बराबर रहेको तर्फ औल्याएको छ ।  यही अवधिमा पिँधका ३.८ अर्ब मानिसहरुको सम्पत्तिमा ११ प्रतिशतले ¥हास आयो ।  धनी र गरिबबीचको बढ्दो खाडलले गरिबीविरुद्धको लडाईंलाई असर गरिरहेको, अर्थतन्त्रलाई क्षति पु¥याइरहेको र सर्वसाधरणमा संस्थापनप्रति आक्रोश बढाएको अक्सफर्मको निश्कर्ष बताएको छ ।  “विश्वभरी मानिसहरु क्रोधित र निराश छन्,” अक्सफामका कार्यकारी निर्देशक विनि वीयान्यीमाले एक वक्तव्यमा भनेका छन् ।  धनीहरुमाथि लगाइने करको दर झनै घटाइँदै अक्सफामले विश्वभरका सरकारहरुले स्वास्थ सेवा र शिक्षाजस्ता सार्वजनिक सेवामा लगानी र धनीमाथिका करको दर घटाएर असमानतालाई बढाउन योगदान गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।  असमानताका कारण विश्वका कैयन देशमा धनीहरुमाथि कर बढाउनुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ ।  अमेरिकी संसदमा पहिलो पटक निर्वाचित स्वघोषित लोकतान्त्रिक समाजवादी नेता एलेक्जेण्ड्रिया ओकासियो–कोर्टेजले केही अघि अति–धनीहरुमाथि ७० प्रतिशतसम्म कर लगाउनुपर्ने बताएर चर्चामा आएकी थिइन् ।  एलेक्जेण्ड्रियाको उक्त प्रस्ताव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले धनीहरुमाथि लागिरहेको ३९.६ प्रतिशतको कर घटाएर ३७ प्रतिशत बनाउने निर्णयपछि आएको थियो ।  फ्रान्समा पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढाएपछि नोभेम्बरबाट सुरु भएको ‘एल्लो भेस्ट’ आन्दोलनमा पनि पछिल्लो समय म्याक्रोको सरकारले धेरै कमाउनेहरु माथिको सम्पत्ति करमा गरेको कटौतीको विरोध भइरहेको छ ।  “अति–धनी र करपोरेटहरुले दशकौँ अघि तिरिरहेको भन्दा कम दरमा कर तिरिरहेका छन् ,” अक्सफामले रिपोर्टमा बताएको छ ।  यो स्तरको असमनताले बालबालिकाले शिक्षक नपाउने, क्लिनिकहरुमा औषधी नपाइने जस्ता विकराल मानवीय मूल्य चुकाउनुपर्ने अक्सफामले औँल्याएको छ ।  “नीजि सेवाहरु गरिब मानिसहरुलाई सजाय र धनीहरुको लागि सुविधा हुन्छ,” अक्सफामले रिपोर्टमा भनेको छ । उसले दैनिक १०,००० मानिसहरु पहुँचयोग्य स्वास्थसेवाबाट विमुख भएर मर्ने गरेको कुरामा जोड दिएको छ ।  स्वीट्जरल्याण्डको दाभोसमा वार्षिक रुपमा आयोजना हुने विश्वका धनी, चर्चित र प्रभावशाली व्यक्तिहरुको तडकभडकपूर्ण भेला अघि अक्सफार्मले आफ्नो असमानता रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने गर्छ ।  अक्सफामको रिपोर्टमा “अति–धनीहरुको सम्पत्तिमा अहिले कायम कर दरमा ०.५ प्रतिशत मात्रै बढाएमा हाल स्कूल नगएका सबै २६.२ करोड बालबालिका पढाउन सकिने र ३३ लाख मानिसहरुको ज्यान बचाउन सकिने” उल्लेख छ ।

काठमाडौं, पुस २४ । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले कम्पनीको उद्देश्यअनुरुप व्यापार व्यवसाय विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्नेक्रममा पर्वत जिल्लाको कुश्मा र म्याग्दी जिल्लाको बेनीमा शाखा कार्यालय विस्तार गरेको छ । सो शाखाहरुको समुदघाटन कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा.रामहरि अर्यालले गरे । सो अवसरमा बोल्दै डा.अर्यालले न्यूनभन्दा न्यून आय भएका शहरी तथा ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुको जीवन बीमामा पहुँच पु¥याई नेपालमा जीवन बीमा बिस्तार गर्नु कम्पनी मुख्य उद्देश्य रहेको र सोही अनुरुपको कार्य गर्नका लागि कम्पनी सदैव तयार रहेको जानकारी गराए । कम्पनीले हाल ६९ स्थानबाट आफ्नो शाखामार्फत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ भने विभिन्न १० वटा योजनाहरु बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले सामान्य सावधिक, बाल शिक्षा, आजीवन, नगद फिर्ता, साढे तीन गुणा रक्षावरण लगायतका बीमा योजनाहरु ल्याएको छ । सो अवसरमा कम्पनीका सहायक महाप्रबन्धक दिनेश अमात्य, प्रदेशिक प्रमुख तथा सन्बन्धीत शाखाका शाखा प्रमुखहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं, पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा पूर्वाग्रह राखेर नाम जोडेकोमा आपत्ती प्रकट गरेका छन् । आफूलाई अनावस्यक रुपमा दोषी देखाइएको भन्दै मन्त्री अधिकारीले विमान खरिदमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको स्पष्ट गरे । उनले आफ्नो कार्यकालमा किस्ता दिन हस्ताक्षर गरेको विषयमा समेत स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्री अधिकारीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर महालेखाले प्रश्न उठाएपनि कानुनको अन्तिम ब्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालतको २७ मंसिर २०७४ को आदेश अनुसार आफूले किस्ता रोक्न सक्ने अवस्था नभएको दाबी गरे । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विमान खरिदमा प्रश्न उठाइसकेपछि अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिएको, संसदीय समितिमा ढाँटेको लगायतका कारण विमान खरिदमा भएको अमियमिततामा संलग्नता रहेको उपसमितिको दाबी छ । मन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने मत व्यापक भएको बेला मन्त्री अधिकरीले प्रष्टीकरणको शैलीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका हुन ।‘वाइडबडी खरिदमा मेरो कुनै भुमिका छैन, म आउनु पहिले नै विमान किन्ने सबै प्रक्रियामा अगाडि बढेको थियो’ उनले भने, तर अनावश्यक रुपमा त्यसमा मलाई जोड्ने काम भयो, त्यसमा दुख लागेको छ।’ मन्त्री अधिकारीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई टाट पल्टिने अवस्थाबाट जोगाउन आफूले दोस्रो र तेस्रो किस्तान तिरेको बताए। ‘मैले दोस्रो र तेस्रो किस्ता नदिएको भए निगमको ९ अर्ब जोखिममा पथ्र्यो’, अधिकारीले भने। उनले वाइड बडी खरिदमा निगमद्वारा आह्वान गरिएको बोलपत्रमा कानुनी त्रुटी नभएको दाबी गर्दै कानुन र वैधानिक रुपमा भुक्तानी गरिएको स्पष्ट पारे। मन्त्री अधिकारीले वाइड बडीमा खरिदमा भएको अनियमितताको छानविनमा सघाउने प्रतिबद्धता समेत जनाए। ‘अनुसन्धान गर्न अख्तियार प्राप्त निकायलाई सहयोग मैले पूर्ण रुपमा सहयोग गर्छु’, उनले भने, ‘दोषी उम्कन पाउनु हुँदैन र निदोर्ष फस्नु हुँदैन, दोषी जोसुकै भएपनि कानुनी कारवाही हुनुपर्छ।’ अनुमान र पूर्वाग्रहका आधारमा आफ्नो नाम जोडिएको दावी गर्दै मन्त्री अधिकारीले ‘संसदीय समितिको नाममा विकास लाई रोक्न नहुनेमा जोड दिए।

काठमाडौँ, पुस २२ । निवृत्तिभरणको कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले पारित गरेको छ । समितिले दफाबार छलफलपछि प्रतिवेदनसहितको सदनमा पेस गर्ने निर्णयसहित विधेयक पारित गरेको हो । अर्थ समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले समितिले दफाबार छलफलको प्रतिवेदन तयार पारेको जानकारी दिए । समितिले प्रस्तावित मूल विधेयकलाई सामान्य हेरफेर गरेरमात्र विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । समितिले प्रस्तावित विधेयकका चारवटा दफामा मात्र सामान्य हेरफेर गरेको छ । मूल विधेयकको दफा १२ (३) भने समितिले हटाएको छ । प्रस्तावित विधेयक पारित भएपछि निवृत्तिभरण कोषमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट छ प्रतिशत रकम जम्मा हुनेछ । सरकारले सोही बमोजिम शतप्रतिशत रकम जम्मा गर्नेछ । कोष सञ्चालनमा आएपछि हालको पेन्सन वितरण प्रणाली पनि कोष मातहतमा नै आउनेछ । पेन्सन प्रणाली योगदानमा आधारित हुने छ । निवृत्तभरणका कारण राज्यकोषबाट हुने व्यय निरन्तर बृद्धि भई खर्चको भार बढेको भन्दै सरकारले योगदानमा आधारित व्यवस्था प्रस्तावित गरेको हो । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीका हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छ । कसलाई लागू हुन्छ ? प्रस्तावित विधेयक साउन १ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा लागू हुने छ । जसमा निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापिका संसद् सेवाका कर्मचारीलाई लागू हुने छ । यस्तै, सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल विशेष सेवाका कर्मचारीको हकमा पनि यो व्यवस्था लागू हुने छ । कसरी जम्मा हुन्छ रकम ? विधेयक पारित भएपछि सरकारले एउटा स्वायत्त कोष स्थापना गर्नेछ । कोषको कार्यकारी निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने व्यवस्था विधेयक प्रस्तावित छ । सरकारले स्थापन गरेको कोषमा प्रत्येक कर्मचारीको खाता रहनेछ । कोषमा कर्मचारीका तर्फबाट तलबमानको ६ प्रतिशत मासिक रूपमा कट्टा गरी जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस्तै, सरकारले कट्टा भएको रकम बराबरको रकम सम्बन्धित कर्मचारीको खातामा जम्मा गर्नेछ । कति पाइन्छ निवृत्तिभरण ? २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारीले निवृत्तिभरण पाउनेछ । जसमा जम्मा सेवा गरेको वर्षलाई आखिरी महिनाको तलवमानले गुणा गरिनेछ । यसरी प्राप्त नतिजालाई ५० ले भाग गरिनेछ । भाग लगाउँदा आउने रकम कर्मचारीले मासिक निवृत्तिभरणका रुपमा भुक्तानी पाउनेछ । प्रत्येक तीन वर्षमा खाइपाई आएको रकमको १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदै जानेछ । यस्तो वृद्धि पाँच पटकसम्म मात्र थप हुनेछ । सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारीले निवृत्तिभरण लिनु अगावै वा लिएपछि मृत्यु भएमा पति वा पत्नीलाई पाउने निवृत्तिभरणमा ५० प्रतिशत रकम दिइने व्यवस्था प्रस्तावित छ । २० वर्ष सेवा अवधि नपुग्दै कर्मचारीले सेवा त्याग गरेमा जम्मा भएको रकमको साँवा तथा ब्याजसमेत भुक्तानी पाउनेछ । सेवाकै क्रममा कुनै कारणवश कर्मचारी मृत्यु भएमा इच्छ्याइएको व्यक्तिले उक्त रकम पाउनेछ । समितिले कसैले कुनै पनि व्यक्ति नइच्छ्याएको वा इच्छ्याएको व्यक्तिको समेत मृत्यु भइसकेको अवस्थामा कर्मचारीलाई हेरचाह गर्ने हकवाला र हकवाला पनि नभएमा प्रचलिन कानून बमोजिमको हकवालाले रकम पाउने व्यवस्था थप गरेको छ । समितिले विधेयकको दफा १४९३० को व्यवस्था परिमार्जन गरेको हो । गोरखापत्रबाट

काठमाडौं, पुस २२ । साताको पहिलो दिन आइतबार कारोबार भएको दोस्रो घण्टाको अवधिमा नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ३१ प्रतिशतले घट्न पुगेको छ । कारोबार भएको एक घण्टासम्म बढेको परिसूचक सोपछि ३ दशमलव ६४ अंकले घटेर १ हजार १ सय ७४ दशमलव ३७ विन्दुमा पुगेको छ । यस अवधिसम्म १ सय २० कम्पनीको रू.१० करोड बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । नौ समूहको परिसूचकमा वित्त, उत्पादन तथा प्रशोधन र ‘अन्य’ समूहको परिसूचक बाहेक बाँकी समूहको परिसूचक घटेपछि नेप्से परिसूचक घट्न पुगेको हो ।

काठमाडौं, पुष २१ । धितोपत्र बजारमा यस साता रु एक अर्ब ६१ करोड ७७ लाख तीन हजार ६६० मूल्य बराबरको शेयर खरीद बिक्री भएको छ । गत साताको तुलनामा यस साता बजारमा कारोवार मापक नेप्से परिसूचक मात्रै घटेन, कारोवार रकममा समेत गिरावट आएको छ । साताको पहिलो दिन एक हजार २०४ दशमलव ५४ बिन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक साताको अन्तिम दिन अर्थात् यही पुस १९ गतेसम्म २६ बिन्दुले घटेर एक हजार १७८ दशमलव शून्य एक बिन्दुमा झरेको छ । यस साता कूल १६८ कम्पनीको ४६ लाख ५४ हजार १३० कित्ता शेयर खरीद बिक्री भएका छन् । आइतबार कूल १६८ कम्पनीका १२ लाख ३६ हजार ३४३ कित्ता शेयर रु ४५ करोड ४२ लाख ८४ हजार ३९३ मूल्यमा खरीद बिक्री भए । यस्तै सोमबार १६७ कम्पनीको ११ लाख ७९ हजार ४३ कित्ता शेयर रु ४० करोड तीन लाख १२ हजार ३८५ मूल्यमा खरीद बिक्री भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले जनाएको छ । ओरालो लागेको बजार मङ्गलबार पनि थामिएन । सो दिन १५६ कम्पनीको छ लाख ८९ हजार ७२० कित्ता शेयर रु २२ करोड ८५ लाख ४३ हजार ४१५ मूल्यमा खरीद बिक्री भएको् थियो । बुधबार पनि बजारको अवस्था उस्तै रह्यो । उक्त दिन पाँच दशमलव ४२ बिन्दुले घटेर बजार एक हजार १८० दशमलव ४३ बिन्दुमा झर्यो । सो दिन १५४ कम्पनीको सात लाख ५१ हजार ४११ कित्ता शेयर रु २५ करोड ७६ लाख सात हजार १६६ मूल्यमा खरीद बिक्री भएको थियो । साताको अन्तिम दिन बिहीबार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक एक दशमलव ५६ बिन्दुले घटेर एक हजार १७८ दशमलव ८७ बिन्दुमा झर्यो । कूल १५८ कम्पनीको सात लाख ९७ हजार ६१३ कित्ता शेयर रु २७ करोड ६९ लाख ५६ लाख ३०१ मूल्यमा खरीद बिक्री भएको थियो । समग्रमा यस साता बजार ओरालो लाग्ने क्रममा नै रह्यो ।

विधिसम्बन्धी विशाल कम्पनी एप्पलले आफ्नो आम्दानी अपेक्षा गरेभन्दा कम हुने चेतावनी दिएलगत्तै उसको शेयरको कुल मूल्यमा ७५ अर्ब डलरको नोक्सानी भएको छ। वाल स्ट्रिटमा बिहीवार एप्पलको शेयर मूल्य १० प्रतिशतले खस्कियो। कारण के? एप्पलका प्रमुख कार्यकारी टिम कुकले कम्पनीको आम्दानी घट्नुका पछाडि चीनमा उसको बिक्रीमा आएको मन्दीलाई दोष लगाएका छन्। सन् २०१८ का अन्तिम तीन महिनामा एप्पलको आम्दानी ८४ अर्ब डलर मात्र हुने उनले बताए जबकि यसअघि सो आम्दानी ८९ अर्ब डलर हुने ठानिएको थियो। अन्य उपभोग्य सामग्रीका कम्पनीहरू जस्तै मोबाइल कम्पनी एप्पलका निम्ति पनि क्रिसमस जस्तो चाडबाडको मौसम फलदायी मानिन्छ। वर्षभर मध्ये सबभन्दा धेरै आम्दानी यही मौसममा हुने ठानिन्छ। तर यसपालि त्यस्तो हुन सकेन। एप्पलको आइफोन मोबाइलको बिक्रीमा गिरावट आउनुलाई कम्पनीको आम्दानी घट्नुको प्रमुख कारण ठानिएको छ। पहिले पहिले आइफोनको नयाँ संस्करण बजारमा आउने वितिक्कै मानिसहरू त्यसलाई किन्न निकै उत्सुक हुन्थे। कम्पनीको शोरुम बाहिर लामो लाइन लाग्ने गर्थ्यो। बीबीसीका प्रविधि सम्वाददाता डेव ली भन्छन्, “अचेल मोबाइल फोनका राम्रा गुणस्तरका कारण हामी नयाँ मोडल किनिहाल्न उत्सुक हुँदैनौँ। त्यसमाथि आइफोनका नयाँ संस्करणको मूल्यै नै एक हजार डलर पुगिसक्यो।” एप्पल अब चौथो ठूलो कम्पनी चीनमा एप्पलका सामग्री बिक्रीमा गिरावट आएको चेतावनी लगत्तै त्यसको असर अमेरिकी शेयर बजारमा परेको हो। प्रविधि कम्पनीहरूको शेयर सूचकाङ्क नाज्डाक ३ दशमलव १ प्रतिशतले गिर्‍यो। केही समय अगाडिसम्म एप्पल अमेरिकामा सार्वजनिक शेयर खरिदबिक्री हुनेमध्ये सबभन्दा ठूलो कम्पनी थियो। तर अब उसलाई अन्य तीन कम्पनीले उछिनिसके। अब एप्पल भन्दा अगाडि माइक्रोसफ्ट, एमेजन र गुगलको स्वामित्व भएको अल्फाबेट कम्पनी रहेका छन्। तर पछिल्लो समय एप्पललाई आफ्ना सामग्रीको बिक्रीमा कमी आउने अनुमान पहिलै थियो। त्यसैले उसले अन्य क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छ। अचेल एप्पलले सेवा, स्वास्थ्य तथा फिटनेस क्षेत्रमा निकै प्रगति गरेको छ। एप्पलले सेवा क्षेत्रबाट उति नै कमाउँछ जति फेसबुकको कुल आम्दानी छ। त्यसैले डेव ली भन्छन्, “यसो भन्नु गलत हुनेछ कि एप्पल मुस्किलमा परेको छ।” -BBCNepali बाट

काठमाडौँ, पुस १९  । धितोपत्र बजारमा बिहीबार पनि शेयरको मूल्य ओरालो लागेको छ । साताको शुरुदेखि नै ओरालो लागेको बजार बिहीबार अन्तिम दिनसमेत कारोवार मापक नेप्से परिसूचक एक दशमलव ५६ बिन्दुले घटेर एक हजार १७८ दशमलव ८७ बिन्दुमा झरेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक शून्य दशमलव ४८ बिन्दुले घटेर २५० दशमलव शून्य ६ बिन्दुमा पुगेको छ । स्टककाअनुसार आज कूल १५८ कम्पनीको सात लाख ९७ हजार ६१३ कित्ता शेयर रु २७ करोड ६९ लाख ५६ लाख ३०१ मूल्यमा खरिद बिक्री भए । कारोवार भएका कूल नौ उपसमूह मध्ये छ उपसमूहको शेयर बढे भने तीन उपसमूहको शेयर भने घटेका छन् । बैंकिङ ४ दशमलव ३६, विकास बैंक ६ दशमलव १८ र जलविद्युत् ६ दशमलव ३७ बिन्दुले घटेका छन् । होटल १८ दशमलव २५, वित्त शून्य दशमलव ३८, निर्जीवन बीमा १५ दशमलव शून्य दुई, अन्य शून्य दशमलव तीन, लघुवित्त एक दशमलव २२ र जीवन बीमा ६८ दशमलव शून्य पाँच बिन्दुले बढेका छन् । घटेको बजारमा युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर, सिन्धु विकास बैंक, रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, अपि पावर कम्पनीका शेयरधनीले कमाएका छन् । कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था, हाथवे फाइनान्स कम्पनी, साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक, नागवेली लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शेयरधनीले आज बढी गुमाएका छन् । रासस

काठमाडौं, पुस १९ । आइफोन कम्पनी एप्पलले २९ डिसेम्बरमा अन्तिम त्रैमासको लागि अनुमानित आय घटाएर ८४ अर्ब डलरमा झारेको छ । योभन्दा पहिले ८९ देखि ९३ अर्ब डलर आयको अनुमान लगाएको थियो । एप्पलका सीईओ टीम कुकले चीनको अर्थव्यवस्थामा कमजोरी र नयाँ आइफोनको विक्री आशा गरे अनुसार नभएका कारण आय अनुमान घटाइएको बताएका छन् । विगत १५ बर्षमा पहिलोपटक एप्पलको अनुमानित आयमा कमी गरिएको हो । टीम कुकको आय अनुमानको घोषणापछि एप्पलको शेयरमा बुधबार ७ प्रतिशतभन्दा बढीको गिरावट आएको थियो । एप्पलको वितरक कम्पनीको शेयरले पनि यस्तै नोक्सान बेहोर्नु परेको छ । एप्पलको मेमोरी प्रोड्यूसर बनाउने कम्पनी एसके हाईनिक्सको शेयरमा ४.३ प्रतिशतको गिरावट देखियो । एप्पलको चिप र डिस्प्ले भएको सामसङको शेयरमा २ प्रतिशतले गिरावट आयो । एप्पलले गत बर्षको नोभेम्बरमा सेप्टेम्बर त्रैमासको वित्तिय विवरण सार्वजनिक गर्दै नयाँ प्रोडक्ड बनाउने गति मागभन्दा कम हुनसक्ने बताएको थियो । साथै आगामी समयमा आइफोन, आइप्याड वा कम्प्युटरको विक्रीको आँकडा पेश नगरिने पनि घोाषणा गरिएको थियो । सेप्टेम्बर त्रैमासमा आइफोनको विक्री केबल ०.४ प्रतिशतले बढेको थियो । आइफोन एप्पलको प्रमुख उत्पादन हो । कम्पनीको राजस्वमा आइफोन विक्र्रीको दुई तिहाई हिस्सेदारी रहेको छ । एप्पलले सन् २००७ मा आइफोन लन्च गरेको थियो । एप्पल विश्वको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो । अगस्ट २०१८ मा यसको बजार पूँजीकरण एक ट्रिलियन डलर पुगेको थियो । एजेन्सीको सहयोगबाट

काठमाडौँ, पुस १७ । चन्द्रागिरि केबलकार सञ्चालन गरिरहेको चन्द्रागिरि हिल्स प्रालिले रु १५ करोड बराबरको १५ लाख कित्ता साधारण शेयर बिक्री गर्ने भएको छ। कम्पनीले प्रतिकित्ता रु १०० मा साधारण शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले यही पुस ३० गते वार्षिक साधारणसभा आयोजना गरेको छ । उक्त साधारणसभामा साधारण शेयर बिक्रीका लागि विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने छ । चन्द्रागिरि हिल्सका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले साधारण शेयर बिक्रीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । कम्पनीले चुक्ता पूँजी रु एक अर्ब ५० करोडको १० प्रतिशतको दरले हुन आउने साधारण शेयर बिक्रीका लागि साधारणसभाले प्रस्ताव पारित गर्ने छ । विसं २०७३ देखि सञ्चालनमा आएको उक्त केबलकारले काठमाडौँ उपत्यकाको पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पुर्याएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत रु एक अर्बभन्दा बढी लगानी भएका निजी तथा व्यावसायिक संस्थालाई साधारण शेयर बिक्री गरी लिमिटेड कम्पनीमा परिवर्तन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ । केबलकारमा आइएमई समूहलगायत अन्य व्यावसायिक समूहले लगानी गरेका छन् । रासस

काठमाडौँ, पुस १७ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा मंगलबार विभिन्न पाँच कम्पनीको शेयर मूल्य समायोजन भएको छ । स्टकका अनुसार सिटिजन्स बैंक, साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंक, समीट माइक्रोफाइनान्स र हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको शेयर मूल्य समायोजन भएको हो । ती कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को नाफाबाट शेयर एवं नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेसँगै मूल्यसमेत समायोजन गरेका हुन् । सिटिजन्स बैंकले तीन दशमलव छ प्रतिशत शेयर लाभांश वितरण गरेसँगै प्रतिकित्ता रु २१० मा मूल्य समायोजन गरेको हो । सो बैंकको औसत आधारमूल्य रु ३०२ रहेको छ । साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक पनि प्रतिकित्ता रु १४३ हुने गरी मूल्य समायोजन गरेको छ । सो बैंकको औसत शेयर मूल्य रु १८६ रहेको छ । नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकले पनि प्रतिकित्ता रु १२० हुने गरी मूल्य समायोजन गरेको छ । बैंकको औसत आधार मूल्य रु १७४ रहेको छ । यस्तै समीट माइक्रोफाइनान्स कम्पनीले प्रतिकित्ता रु ७३९ मूल्यमा मूल्य समायोजन गरेको छ । सो कम्पनीको औसत आधारमूल्य रु एक हजार १५७ रहेको छ । यसैगरी हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले पनि प्रतिकित्ता रु १५४ मा मूल्य समायोजन गरेको छ । सो कम्पनीको औसत आधारमूल्य रु १२७ रहेको छ । स्टकमा सोमबार चार कम्पनीको शेयरमूल्य समायोजन भएको थियो । रासस