बागलुङ । बागलुङ नगरपालिका–४ कुँडुलेस्थित शालग्राम सङ्ग्रहालयमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षण बढेको छ । मानव निर्मित सुरुङभित्र सवा एक लाख शालग्राम शिला एकै पटक देख्न सकिने हुँदा पर्यटक बढेका हुन् ।  विशेष गरी मुस्ताङ घुम्नका लागि आएका पर्यटकहरू यहाँ आउने गरेका छन् । पछिल्लो समय औसतमा दैनिक ३०० पर्यटकले सङ्ग्रहालयको अवलोकन गर्ने गरेका छन् । शालग्राम शिलालाई १०० मिटर सुरुङभित्र संरक्षण गरेर राखिएको छ । सार्वजनिक बिदाको दिन एक हजारभन्दा बढी पर्यटक आउने गरेको सङ्ग्रहालयका संरक्षक ऋषि स्वामी प्रपन्नचार्यले जानकारी दिए । पछिल्लो चार महिनामा मात्रै २५ हजारभन्दा बढी पर्यटकले सङ्ग्रहालय अवलोकन गरेको उनको भनाइ छ । गत वर्ष झण्डै दुई लाख पर्यटक यहाँ आएको उनले बताए । सङ्ग्रहालय पाँच वर्षअघि सर्वसाधारणलाई खुला गरिएको थियो । त्रिशूल आकारमा सुरुङभित्र रहेको सङ्ग्रहालयसहित त्रिवेणीधामदेखि दामोदरकुण्डसम्मको नक्सा, विभिन्न मठमन्दिरका आकृति बनाइएको छ । सङ्ग्रहालयमा ३०० किलो तौलसम्मका शालग्राम छन् । ऋषि प्रपन्नचार्यले भने, “नेपालीसहित भारतीय पर्यटकको आकर्षण बढेको छ, सुरुमा खासै पर्यटकको आगमन हुन सकेको थिएन, तर पछिल्लो समय आगन्तुकको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ, अहिले सार्वजनिक बिदामा एक हजारभन्दा बढी पर्यटक यहाँ आउँछन्, अरू बेला पनि दुई/तीन सय आइरहेका छन् ।” पश्चिम नवलपरासीबाट घुम्न आएकी एलिना खनालले सङ्ग्रहालय  धार्मिक महत्वको भएको बताइन् । उनी मुक्तिनान पुगेर फर्कने क्रममा यहाँ आएकी थिइन् । “यति ठुला सङ्ग्रहालयबारे मलाई थाहा थिएन, यहाँ आएर यति धेरै शालग्राम अवलोकन गर्न पाउँदा निकै खुसी लाग्यो”, खनालले भनिन्, “कालीगण्डकीमा अहिले शालग्राम पाइन छोडे, तर यहाँ सङ्ग्रहित गरेर राखेको देख्दा अचम्म लाग्यो, यसको संरक्षण गर्न जरुरी छ ।” शालग्राम सङ्ग्रहालय अवलोकनका लागि चितवनबाट आउनुभएका टीकाराम पाठकले पारिवारिक भ्रमणका लागि यहाँ आएको बताए । सङ्ग्रहालयमा राखिएका कालिगण्डकी नदीको उत्गमस्थल दामोदरकुण्डदेखि त्रिवेणीधामसम्मको नक्सासहितको आकृतिले आकर्षित गरेको उनको भनाइ छ । शालग्राम सङ्ग्रहालय क्षेत्रमा श्रीरङ्गवेङ्कटेश मुक्तिनारायण मन्दिरलगायतका थुप्रै धार्मिक संरचना निर्माण भएका छन् । 

काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा यही मङ्सिर १५ गते बिहानदेखि १६ गते बिहानसम्म देशभर २० वटा विपद्मा घटनाका जानकारी प्राप्त भएका छन्। प्राधिकरणका प्राप्त भएका विवरणमध्ये १७ वटा आगलागीका मात्रै घटना छन् । बाँकी रहेका तीन वटा घटनामा मुस्ताङमा लेक लागेको, महोत्तरीमा सर्पदंश र पर्सामा जनावर आक्रमणको रहेका थिए । पर्साको पर्सागढी नगरपालिका ३ झुलिटार बस्ने ५५ बर्षिया एक महिला जंगलमा घास काटन जाँने क्रममा बाघले आक्रमण गरी घाइते भएकी थिइन् ।  प्राधिकरणका अनुसार आगलागीका कारण रु ८२ लाख ९१ हजार बराबरको क्षति भएको छ । सिरहामा तीन, भोजपुरमा दुई, पाँचथर, मोरङ, उदयपुर, सप्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, ललितपुर,कास्की, कपिलवस्तु, गुल्मी, बाँकेमा आगलागीका घटना भएका थिए ।  गाइगोठमा खोले पकाउँदा, सुँगुरलाई चारो तताउँदा, ग्यास चुल्हो बालेर आगो ताप्दा, विद्युत्को तार सर्ट हुँदा, विद्युत् सर्ट भई आगलागी भएको पाइएको छ । यस्तै अचानक विद्युतीय सवारी साधनमा आगलागी भएको घटना पनि प्राधिकरणमा दर्ता भएको छ । प्राधिकरणको विवरण अनुसार अधिकांश आगजनी असावधानीका कारण भएको देखिन्छ । सामान्य सावधानी अपनाउँदा समेत जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउन सकिने भए पनि असावधानी र जनचेतनाको अभाव देखिन्छ ।

काठमाडौं । काठमाडौंको केशरमहल चोकमा मंगलबार अपराह्न ३ बजे कारको ठक्करबाट एक पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ भने ट्राफिक प्रहरी एक जना गम्भीर घाइते भएका छन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एसपी नरेशराज सुवेदीका अनुसार, बा १ च ०३० २३४८ नम्बरको कारले ट्राफिक कोणमा ठक्कर दिएको थियो । ठक्करबाट घाइते पैदलयात्री पुरुषको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको हो । मृतकको सनाखत हुन बाँकी छ । यसैबीच, ट्राफिक प्रहरी प्रभाग दरबारमार्गमा कार्यरत हवल्दार परशुराम ठाकुरको दुवै खुट्टा र छातीमा चोट लागेको छ । उनी नेपाल प्रहरी अस्पतालमा उपचाररत छन् । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान र कार चालकविरुद्ध कारबाही अघि बढाएको जनाएको छ ।  

काठमाडौं। नेकपा (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीले ताप्लेजुङका दुई नेतालाई महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा अवरोध गरेको आरोपमा पद निलम्बन गरेको छ । कोसी प्रदेश कमिटीले मणिशंकर पोमु (प्रदेश सल्लाहकार सदस्य तथा पूर्व पर्यटन विभाग सचिव) र बलबहादुर साम्सोहाङ (पूर्वमन्त्री) लाई १५ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न समय दिएको छ । यो अवधिभर उनीहरूलाई पदबाट निलम्बन गरिएको छ । स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभए थप कारबाही हुने प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले बताए । उनका अनुसार, स्पष्टीकरण पत्रमा उनीहरूमाथि निर्वाचन कमिटी संयोजक राजकुमार चुडालमाथि सांघातिक हमला गरेको आरोप लगाइएको छ । यो घटना महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको क्रममा भएको थियो, जसमा ताप्लेजुङमा सहमतिमा प्रतिनिधि चयन गरिएको थियो । प्रदेश कमिटीले जिल्ला कमिटीको सिफारिस र छानबिनका आधारमा यो निर्णय लिएको खतिवडाले नेपालखबरसँग भने । 'हामीले घटनाको विवरण बुझ्न मात्र स्पष्टीकरण सोधेका हौँ, पार्टी सदस्यता निलम्बन भनेको होइन,' खतिवडाले स्पष्ट पारे । निलम्बित पोमुले भने, 'जस्तोसुकै परिस्थितिमा सामना गर्न तयार छौँ । सांगठनिक अराजकताविरुद्ध निरन्तर लड्छौँ ।' यो घटनाले महाधिवेशन तयारीमा आन्तरिक विवाद बढेको देखिन्छ, जसलाई केहीले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारितासँग जोडेर हेरेका छन् । दुवै नेताहरू योगेश भट्टराई निकट मानिन्छन्

जनकपुरधाम । १६ वटा राजनीतिक दलहरूको एकीकरणबाट बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले मंसिर २० गते जनकपुरधामको तिरहुतिया गाछिमा भव्य 'एकताको सन्देश सभा' आयोजना गर्ने भएको छ । सांगठनिक सुदृढीकरण र फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीका लागि आयोजित यो सभामा नेकपाका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति रहनेछ । पार्टीका नेता महेन्द्रराय यादवले सभाले एकताको प्रक्रियालाई थप मजबुत बनाउने र निर्वाचनका लागि तयारीको सन्देश दिने बताए । प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा सहजकर्ताहरू खटाइएका छन्, जसले आम नागरिकहरूलाई सभामा सहभागी गराउन सहजीकरण गरिरहेका छन् । अनुमानअनुसार ४० हजारभन्दा बढी सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । सभामा नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', सह–संयोजक माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, मातृका यादवलगायतका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।  

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई परेको पितृशोकप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुभएकाे छ ।  प्रचण्डले दिवंगत पिताप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुहुँदै  शोकसन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्नुभएकाे छ ।  उहाँले फेसबुकमार्फत जारी गर्नुभएकाे सन्देशमा दिवंगतप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै परिवारजनलाई धैर्य, धैर्यता र शक्ति प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्नुभएकाे छ ।  नेपालका पूर्व प्रधानन्यायाधीश रहेका श्रेष्ठका पिता ९५ वर्षीय  कुलबहादुर श्रेष्ठकोको आजै विहान निधन भएको थियो ।

काठमाडौँ । विश्वका विभिन्न मुलुकमा आज अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मूलन दिवस मनाइँदैछ । मानव तस्करी, जबरजस्ती श्रम, यौन शोषण, बालश्रम, जबरजस्ती विवाह तथा बालबालिकालाई सशस्त्र द्वन्द्वमा जबरजस्ती भर्ती गर्नेलगायत दासत्वका आधुनिक स्वरूपविरुद्ध विश्वव्यापी चेतना फैलाउनु यो दिवसको उद्देश्य हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९४९ को २ डिसेम्बरमा मानव बेचबिखन तथा यौन शोषण रोक्नेसम्बन्धी महासभा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष यो दिवस मनाइन्छ । राष्ट्रसङ्घका अनुसार आज पनि विश्वभर पाँच करोड मानिस आधुनिक दासत्वको जोखिममा छन् । यी मध्ये अधिकांश महिला र बालबालिका बलपूर्वक श्रम गर्न बाध्य पारिएका छन् । जातीय विभेद, गरीबी, सामाजिक बहिष्कार तथा असमानतामा आधारित व्यवहारका कारण केही समुदायहरू अझै पनि शोषणको गम्भीर जोखिममा छन् । प्रवासी तथा असुरक्षित श्रमिकहरूलाई घरेलु काम, निर्माण, कृषि, वस्त्र उद्योगदेखि यौन क्षेत्रसम्म विभिन्न आर्थिक शोषणमा लगाइने गरेको पाइन्छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले दासत्व र आधुनिक शोषण अन्त्य गर्न सरकार, नागरिक समाज तथा समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै पीडितको उद्धार, पुनःस्थापना, न्याय र दीर्घकालीन सुरक्षामा जोड दिएको छ ।

पर्सा । वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चार महिनामा रु पाँच अर्ब ८९ करोड बराबरका १६ थरिका खाद्यवस्तु आयात भएकाे छ । गत आवको सोही अविधको तुलनामा यो रु एक अर्ब २४ करोडले बढी हो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार रु दुई अर्ब २९ करोड बराबरको चार करोड २१ लाख ८६ हजार १११ किलोग्राम मकै र रु दुई अर्ब एक करोड बराबरको पाँच करोड ४० लाख ४५ हजार ४१३ किलोग्राम धान आयात भयो । त्यसैगरी, रु एक अर्ब छ करोड मूल्यका एक करोड नौ लाख ४४ हजार ५६० किलोग्राम चामल आयात भयो ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मङ्गलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर, युरोलगायतका विदेशी मुद्राको मूल्य आज भने वृद्धि भएको छ । निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४२ रुपियाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर १४३ रुपियाँ ५८ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६६ रुपियाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १६७ रुपियाँ ०१ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८९ रुपियाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १८९ रुपियाँ ९६ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १७८ रुपियाँ १३ पैसा र बिक्रीदर १७८ रुपियाँ ८८ पैसा कायम गरिएको छ । अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९३ रुपियाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ९४ रुपियाँ ०७ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०२ रुपियाँ २६ पैसा र बिक्रीदर १०२ रुपियाँ ६९ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११० रुपियाँ ४० पैसा र बिक्रीदर ११० रुपियाँ ८६ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपियाँ २१ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपियाँ २५ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपियाँ २२ पैसा र बिक्रीदर २० रुपियाँ ३० पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपियाँ १० पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपियाँ २६ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपियाँ २४ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपियाँ ४० पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपियाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर चार रुपियाँ ४९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३८ रुपियाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपियाँ ०९ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३४ रुपियाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर ३४ रुपियाँ ७६ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपियाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपियाँ ७८ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपियाँ १७ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपियाँ २४ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपियाँ २७ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपियाँ ३६ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङ्कङ डलर एकको खरिददर १८ रुपियाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपियाँ ४३ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६५ रुपियाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ४६७ रुपियाँ ९३ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७९ रुपियाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ३८० रुपियाँ ८५ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७१ रुपियाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर ३७२ रुपियाँ ९३ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपियाँ एक सयको खरिददर १६० रुपियाँ र बिक्रीदर १६० रुपियाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ । 

काठमाडौं । असोज र कात्तिक महिनामा परेका अविरल वर्षा, बाढी–पहिरो र डुबानका कारण कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा छ अर्ब ६७ करोड २८ लाख रुपियाँभन्दा बढी क्षति भएको छ ।  असोजको दोस्रो साता र कात्तिकको दोस्रो सातामा आएका विपद्को असरले धानसहितका बाली तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएको हो । मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष धान उत्पादन ५ देखि ७ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ । कात्तिक १५ देखि १७ गतेसम्मको वर्षाले मात्र दुई अर्ब ९१ करोड १६ लाख बराबरको क्षति पुर्‍यायो भने असोज १७ देखि १९ गतेसम्मको वर्षाले तीन अर्ब ७६ करोड १२ लाख ५२ हजार रुपियाँको नोक्सानी भएको छ । कात्तिक दोस्रो साताको बेमौसमी वर्षाले सबैभन्दा धेरै धान खेती प्रभावित बनाएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । सोही अवधिमा २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको ७५ हजार ६७४ मेट्रिक टन धानबाली नष्ट हुँदा दुई अर्ब ६६ करोड ४१ लाख २४ हजार रुपियाँ बराबरको क्षति पुगेको हो । सबैभन्दा धेरै क्षति कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पुगेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीका अनुसार कात्तिकको वर्षाले मात्रै करिब तीन अर्ब रुपियाँ बराबरको कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र प्रभावित बनाएको छ । देशभर पाक्ने चरणमा रहेको धान डुबानमा परेको तथा काटिसकिएको धानमा पानी पस्दा २० हजार १.५२ हेक्टर क्षेत्रफल प्रभावित भएको छ । प्रदेशगत विवरणअनुसार कोशी प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित रहेको छ, जहाँ मात्र दुई अर्ब पाँच करोड ४३ लाख रुपियाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ । त्यसपछि मधेश प्रदेशमा २२ करोड ७६ लाख, लुम्बिनीमा १३ करोड ६८ लाख, गण्डकीमा एक करोड ८० लाख र बागमतीमा ४७ लाख रुपियाँ बराबरको क्षति देखिएको छ । धानबाहेक तरकारी तथा अन्य नगदे बालीमा पनि बेमौसमी वर्षाले ठूलो असर पारेको छ । देशभर ५८६ हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी खेती नष्ट हुँदा २२ करोड २३ लाख रुपियाँको क्षति भएको छ । सुनसरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीजस्ता तरकारी उत्पादनमा अगाडि रहेका जिल्ला सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएका छन् । यस्तै आलु, कोदो, दलहन, तेलहन र केराबालीमा ६०१ हेक्टर क्षेत्रफल प्रभावित भई करिब दुई करोड ४१ लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । जिल्लागत विवरणमा झापा सबैभन्दा बढी प्रभावित रहेको छ, जहाँ धानबालीमा मात्रै ८० करोड ७३ लाख रुपियाँ बराबरको नोक्सानी पुगेको छ । त्यस्तै मोरङमा ५८ करोड ७८ लाख, सुनसरीमा ४५ करोड ३१ लाख, कपिलवस्तुमा २३ करोड ६ लाख र बर्दघाट–सुस्तापूर्वमा १८ करोड ६१ लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ । पहाडी जिल्लामा क्षति तुलनात्मक रूपमा कम देखिए पनि काभ्रे, दोलखा र धादिङमा धान तथा कोदोबाली आंशिक रूपमा प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बागलुङ । जिल्लामा हालसम्म २१५ जना एचआईभी/एड्स संक्रमित पहिचान भएका छन् । प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका वरिष्ठ क्षय–कुष्ठ निरीक्षक देवप्रकाश घिमिरेका अनुसार तीमध्ये १८ वर्ष मुनिका १८ जना छन् ।  संक्रमितलाई गोप्य रूपमा नियमित औषधी सेवनको दायरामा ल्याउन कठिनाइ हुने भएकाले पहिचान, उपचार विधि र संक्रमण रोकथामको दर सन् २०३० सम्म ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए ।  घिमिरेका अनुसार नेपालमा हाल एचआईभी संक्रमित पत्ता लगाउने दर ९३ प्रतिशत, उपचार ८६ प्रतिशत र नियन्त्रण ७७ प्रतिशत पुगेको छ । “यो दरलाई ९५ प्रतिशतमा पु–याउने चुनौती छ,” उनले भने, “अभियानमा धौलागिरि पोजेटिभ समूहले पनि सक्रिय साथ दिएको छ ।” असुरक्षित यौनसम्पर्क, रगत लिने–दिने प्रक्रिया तथा लागूऔषध प्रयोगकर्ताबाट एचआईभी सर्ने गरेको जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । एचआईभी भएका व्यक्तिमा दीर्घरोग वा अन्य प्राणघातक रोग लागेमा मृत्यु दर उच्च हुने बताइएको छ । समुदायमा एचआईभीबारे चेतना बढाउने, रोग लाग्न नदिने उपाय खोज्ने तथा संक्रमित आमाबाट शिशुमा संक्रमण नफैलियोस् भनेर गर्भवती महिलाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणलाई अनिवार्यजस्तै बनाइएको घिमिरेले बताए ।  धौलागिरी अस्पतालस्थित एआरटी केन्द्रबाट निःशुल्क औषधी वितरण हुँदै आए पनि कतिपय संक्रमित उपचारको पहुँचमा नआउने, आएकाहरू पनि खुलेर सेवा लिन नचाहने समस्या रहेको छ । यसै कारण धौलागिरि पोजेटिभ समूहका प्रतिनिधिहरू समुदायमै पुगेर औषधी वितरण गरिरहेको जनाइएको छ । बुर्तिवाङ अस्पतालमा हाल ३५ जना संक्रमितले एआरटी सेवा लिएका छन् भने बाँकीले धौलागिरी अस्पतालमार्फत उपचार पाइरहेका छन् । संक्रमण दर घटाउने, संक्रमितप्रति लान्छना र भेदभाव कम गर्ने, नयाँ संक्रमण रोक्ने र मृत्यु दर न्यून पार्ने लक्ष्यसहित खोजी, पहिचान, उपचार तथा रोकथामका कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन भइरहेको वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक प्रविण शर्माले जानकारी दिए । 

काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन महसुलको बक्यौताबापत छ उद्योगले दोस्रो किस्ता भुक्तान गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।  प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार अशोक स्टिल्सले ६३ लाख, हुलास स्टिल्सले ५० लाख ४३ हजार, हामा आइरनले २० लाख ८९ हजार, सर्वोत्तम सिमेन्टले ३७ लाख ६३ हजार र लक्ष्मी स्टिल्सले ८४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ दोस्रो किस्ताका रुपमा बुझाएका छन् । शुभश्री सिमेन्टले भने छैटौँ किस्ताबापत ३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । गत असोजमै प्राधिकरणले २८ किस्तामा बक्यौता भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । निर्धारित समयमा भुक्तान नगर्ने उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति प्राधिकरणले काटेको थिएन ।  तर समयमा रकम नबुझाएपछि कात्तिक पहिलो साता २२ उद्योगको लाइन काटिएको थियो । ती उद्योगले पहिलो किस्ता तिरेपछि विद्युत् आपूर्ति फेरि सुचारु भएको प्राधिकरणले बताएको छ ।  अहिले पहिलो किस्ता भुक्तान गरिसकेका उद्योगलाई दोस्रो किस्ता बुझाउन पत्राचार भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको छ । नगर शिक्षा समितिको बैठकले बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा विद्यालय सहयोगीसमेतलाई थप पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । यी सबै निर्णय आगामी पुस १ गतेदेखि लागू हुने शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख टिकेन्द्रराज भट्टले जानकारी दिए । नगर शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार नगर शिक्षण–सिकाइ सहयोग अनुदानअन्तर्गत कार्यरत शिक्षकको पारिश्रमिक, भत्ता तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी बजेट व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गरिने भएको छ । समितिले गुणस्तर सुधार तथा सिकाइ प्रभावकारितामा जोड दिँदै विभिन्न तहका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सुविधा समायोजन गरेको प्रमुख भट्टले बताए । माध्यमिक तहमा गणित तथा विज्ञान विषय अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई मासिक रु ५०० विशेष अनुदान प्रदान गरिने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकको भत्तामा रु ७०० र आधारभूत तहका प्रधानाध्यापकको भत्तामा रु ५०० थप गरिनेछ । विद्यालयको प्रशासनिक कार्य प्रभावकारी बनाउन माध्यमिक विद्यालयलाई रु १५ हजार, आधारभूत तहलाई रु १० हजार प्रशासनिक खर्चका रूपमा उपलब्ध गराइने निर्णय भएको शाखा प्रमुख भट्टले बताए । उनका अनुसार बालविकास तहमा अध्यापन गर्दै आएका शिक्षकलाई थप रु सात हजार गरी रु १९ हजार, विद्यालय सहायक कर्मचारीलाई रु ९ हजार थप गरी रु २४ हजार र विद्यालय सहयोगी कर्मचारीलाई रु ७ हजार थप गरी रु १७ हजार मासिक पारिश्रमिक दिने निर्णय गरिएको छ । अतिरिक्त जिम्मेवारी दिइएका बालविकास शिक्षकलाई मासिक रु दुई हजार थप अतिरिक्त रकमसमेत उपलब्ध हुनेछ । नगर शिक्षण–सिकाइ अनुदान शिक्षकको अद्यावधिक तलब–भत्ताको रकममा वृद्धि गरी निम्न माध्यमिक तहका शिक्षकलाई रु २३ हजार, माध्यमिक तहका शिक्षकलाई रु २६ हजार र साविक उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकलाई रु २७ हजार तलब भत्ताको रकम उपलब्ध गराइने छ । तीन वटै तहका शिक्षकको तलबमा रु एक हजारले वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको छ । “यो तलब–भत्ता १३ महिना बराबर उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ”, शाखा प्रमुख भट्टले भने, “शिक्षकलाई यसका अतिरिक्त हरेक वर्ष रु १० हजार बराबरको पोसाक खर्च उपलब्ध गराइनेछ ।” नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालयमा ८८ नगर शिक्षक, ६५ बालविकास केन्द्र शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी १३ र विद्यालय सहयोगी ३३ जना कार्यरत रहेका छन् । स्वीकृत दरबन्दी प्राथमिक तहमा ७३, निम्न माध्यमिक विद्यालयमा १६, माध्यमिक तहमा आठ र उच्च माध्यमिक तहमा दुई रहेका छन् । राहत कोटा प्राथमिक तहमा ५०, निम्न माध्यमिक तहमा २५, माध्यमिक तहमा १६ र उच्च माध्यमिक तहमा आठ रहेका छन् । नगरपालिकाका कुनै पनि विद्यालयमा विज्ञान सङ्काय सञ्चालन नभएकाले, शुक्लाफाँटा–१० स्थित श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान सङ्काय सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको उनले उल्लेख गरे । नगरपालिकाभित्रका २८ सामुदायिक र २५ निजी विद्यालयमा सौन्दर्यकरणका लागि ‘फुलबारी कार्यक्रम’ अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसका लागि सम्बन्धित विद्यालयलाई पत्राचार गरिने शिक्षा शाखाका शिक्षा अधिकृत सुरेश भट्टले बताए । त्यसैगरी विद्यालयहरूमा नैतिक शिक्षा तथा उत्प्रेरणात्मक कक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न नगर कार्यपालिकालाई सिफारिस गरिएको छ । विद्यालय भवनको मर्मत–सम्भारका लागि रु २० लाख विनियोजन गर्न नगर कार्यपालिकालाई अनुरोध गर्ने समितिको बैठकले निर्णय गरेको अधिकृत भट्टले बताए । विद्यालय परिसर तथा विद्यालय क्षेत्रभित्र नजिक सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले, विद्यालयमै लागुपदार्थ तथा मदिरा सेवन रोक्ने निर्देशन जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसबाहेक विद्यालय परिधिको २०० मिटर क्षेत्रभित्र मदिरा, सुर्तीजन्य तथा लागुपदार्थजन्य सामग्री खरिद–बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पनि नगर कार्यपालिकालाई सिफारिस गरिएको शिक्षा शाखाले जनाएको छ । शिक्षक तथा विद्यार्थीको सिकाइ वातावरण सुधार, विद्यालय प्रशासन सुदृढीकरण तथा समुदायमै गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न यी निर्णय महत्वपूर्ण हुने नगरपालिकाको सामाजिक विकास समितिका संयोजक रमेशबहादुर ऐरले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नगरपालिकामा बालविकासदेखि माध्यमिक तहसम्म गरी १४ हजार ५४३ विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत रहेका छन् ।

गुल्मी । गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाले पालिका भित्रका बाँझो जग्गा उत्पादनमूलक बनाउन सामूहिक र व्यवसायिक कृषिलाई प्राथमिकता दिएर नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको छ ।  संघीय सशर्त कार्यक्रमअन्तर्गत कृषियोग्य बाँझो जमिन भाडामा दिन इच्छुक जग्गाधनी र खेती गर्न चाहने कृषकबाट आवेदन मागिएको गाउँपालिका प्रमुख रामप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । २१ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने गरी सुरु गरिएको यो कार्यक्रम बसाइँसराइ र श्रमशक्ति बाहिरिनुका कारण लामो समयदेखि बाँझै रहेका उर्वर जमिनलाई पुनः उत्पादनमा ल्याउनका लागि महत्वपूर्ण हुने जनाइएको छ । स्थानीय युवालाई गाउँमै कृषि व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्नु कार्यक्रमको मूल उद्देश्य रहेको प्रमुख पाण्डेले बताए । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामसुन्दर पोख्रेलका अनुसार, आवेदन दिने जग्गाधनी वा कृषकले आवश्यक कागजातसहित सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस पेश गर्नुपर्नेछ । लामो समयदेखि प्रयोगमा नआएका जमिनलाई व्यवस्थित खेतीयोग्य अवस्थामा ल्याई कृषि उत्पादन बढाउने लक्ष्यसहित कार्यक्रम अघि बढाइिएको उनले बताए । यसैबीच, उखुको पकेट क्षेत्रका रूपमा पहिचानिएको छत्रकोट गाउँपालिकाले उखु खेती प्रवर्द्धनलाई निरन्तरता दिने भएको छ । पालिकाले यस वर्ष पनि ५० प्रतिशत अनुदानमा उखुको बीउ वितरण गर्ने निर्णय  नेपाल जलवायु नमुना कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने यस योजनामा सहभागी हुन इच्छुक कृषक, समूह तथा सहकारी संस्थाले १५ दिनभित्र वडा कार्यालयमा आवेदन दिनुपर्नेछ । गाउँपालिकाका अनुसार, बाँझो जमिनको प्रभावकारी सदुपयोग र उखुजस्ता नगदे बालीको प्रवर्द्धनमार्फत कृषकको आम्दानी वृद्धि हुने, स्थानीय उत्पादनमा बढोत्तरी हुने र कृषि क्षेत्रलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

वीरगञ्ज । पर्साको पर्सागढी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आन्तरिक आयबाट रु तीन करोड २६ लाख ६० हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने महत्वाकांक्षी योजनासहित बजेट ल्यायो ।  तर, नगरपालिकाले वर्षभरिमा आन्तरिक तर्फको आयबाट भने मुस्किलले लक्ष्यको ३१ दशमलव ७३ प्रतिशत अर्थात् रु एक करोड तीन लाख ६५ हजार ९ सय ९० रकम मात्रै राजस्व सङ्कलन गर्न सक्यो । पछिल्लो समय स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिकतर्फको आय र करको दायरा बढाउन नसक्दा पर्सासहितका मधेस प्रदेशका पालिकाहरू आर्थिक रूपमा दरिलो बन्नुको सट्टा झन–झन् कमजोर भइरहेका छन् । पर्सागढी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजुप्रसाद साहले नगरपालिकाको आन्तरिकतर्फको आयस्रोत कम हुँदा पनि पर्याप्त मात्रामा आन्तरिकतर्फको राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेको बताए । “कर उठाउने सीमित स्रोतसाधन हुँदा पनि लक्ष्य अनुसारको आन्तरिक आय सङ्कलन गर्न सकिएको छैन,” उनले भने, “करको दर बढाउँदा स्थानीयले विरोध गर्ने भएकाले पनि करको दायरा बढाउनेतर्फ अग्रसर भइरहेका छौँ ।” पर्सागढी नगरपालिकाले आव २०८०/८१ मा पनि आन्तरिक आयतर्फबाट रु ६ करोड ७९ लाख ९९ हजार सात सय ७३ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, सो वर्ष पनि नगरपालिकाले मुस्किलले रु एक करोड २४ लाख १० हजार एक सय ८२ राजस्व मात्रै आन्तरिक आयबाट उठायो । त्यस्तै पर्सागढी नगरपालिकाले आव २०७९/८० मा पनि तीन करोड ७५ लाख ७१ हजार ६२ आन्तरिक आय गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, सो वर्ष पनि पालिकाले लक्ष्यभन्दा धेरै न्यून अर्थात् रु ९७ लाख २१ हजार ३९ रकम मात्रै राजस्व उठायो । विगतका तीन वर्षमा पर्सागढी नगरपालिका मात्रै नभएर वीरगञ्ज महानगरले पनि अपेक्षाकृत रूपमा आन्तरिकतर्फको आय वृद्धि गर्न सकिरहेको छैन । वीरगञ्ज महानगरले आव २०८१/८२ मा आन्तरिक आयतर्फ रु ८१ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, सो आवको अन्त्यसम्म महानगरले रु ६२ करोड ९३ लाख ८५ हजार तीन सय ४४ रकम मात्रै राजस्व सङ्कलन गर्न सक्यो । गत आव मात्रै होइन, महानगरले आव २०८०/८१ मा पनि ९५ करोड तीन लाख ३२ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, सो आवमा महानगरले रु ६१ करोड ४७ लाख १७ हजार एक सय ३१ रकम मात्रै आन्तरिकतर्फ आय गरेको छ । त्यस्तै महानगरले आव २०७९/८० मा आन्तरिक आयतर्फ रु ६० करोड ७६ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा सो आवमा भने रु ५७ करोड एक लाख ७३ हजार दुई सय १ रकम मात्रै आन्तरिक आयतर्फ राजस्व सङ्कलन गर्‍यो । वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले महानगरको आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने प्रयास गरे पनि अपेक्षाकृत रूपमा राजस्व वृद्धि हुन नसकेको बताए । “हामीले यहाँका जनतालाई करको दायरा बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । तर, अझै पनि जनता स्वतस्फूर्त रूपमा कर तिर्न आइरहेका छैनन्,” प्रमुख सिंहले भने, “महानगरको आन्तरिकतर्फको आयवृद्धि गर्नका लागि विभिन्न कर तथा राजस्व सम्बन्धित जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्दै आइरहेका छौँ ।” प्रमुख सिंहले महानगरले विगतमा घर बनाइसकेका नगरबासीलाई नक्शपासको जरिवाना माफी गर्दासमेत नक्शापास गराउन नआउने गुनासो गरे । “वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रमा ८० प्रतिशतभन्दा धेरै घर नक्शापासबिनै सञ्चालनमा हुँदै आइरहेका छन् । हामीले बारम्बार नक्शापास गर्नका लागि आह्वान गरिरहेका छौंँ । तर, सर्वसाधारण भने आउन मानिरहनुभएको छैन,” प्रमुख सिंहले भने, “वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रमा ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै उद्योग/कलकारखाना पनि महानगरमा नक्शापास बिनै सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् । जसले गर्दा पनि आन्तरिक आय वृद्धि हुन सकिरहेको छैन ।” प्रमुख सिंहले महानगरले फोहर मैला बापतको शुल्क उठाउनको लागि दुई पटकसम्म बोलपत्र आह्वान गर्दा कुनै पनि बोलपत्र नपरेको बताए । “हामीले वार्षिक रु सात करोड राजस्व उठाउने गरी फोहरमैलाको राजस्व सङ्कलनको लागि बोलपत्र आह्वान गरेका थियौँ । तर, दुई पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि कसैको नपरेपछि नगरपरिषद्‌बाट रकम घटाएर फेरि प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ ।” सङ्घीयता तथा स्थानीय शासनविद् डा खिमलाल देवकोटाले स्थानीय पालिकामा करमा चुहावट र जभाभावी कर छुट दिने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार रौतहटको मौलापुर गाउँपालिकामा विद्युत् महसुल छुट दिनेजस्ता गलत खालको अभ्यास भइरहेको छ । यस्ता खालका अभ्यासले स्थानीय सरकार आर्थिक रूपमा सवल नभएर झन् कमजोर बन्नेतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ । उनले भने, “स्थानीय सरकारले कर तथा राजस्व छुट नै छुट दिने गलत अभ्यास गर्दा स्थानीय सरकारको आन्तरिक आय कसरी सबल हुनसक्छ ?” उनले भने, “स्थानीय सरकारले गलत ढङ्गले कर छुट तथा कर चुहावट गर्ने पालिकालाई सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानमासमेत रोक लगाएर भए पनि गलत प्रवृत्ति अन्त्य गर्न जरुरी भइसकेको छ । यस्ता कारण स्थानीय सरकारको आन्तरिक क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ ।” स्थानीय सरकारको विशेष गरेर आन्तरिक स्रोत परिचालनमा कमजोरी, कर सङ्कलन प्रणाली कमजोरी, व्यावसायिक गतिविधि र सेवाको दायरा सीमित हुँदा पनि आन्तरिक आयतर्फ कमजोर हुँदै आइरहेका छन् । अहिले स्थानीय तहले विशेष गरेर सम्पत्ति कर, भूमिकर,मालपोत कर, घरबहाल कर, सवारी साधन कर, पूर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर, अन्य मनोरञ्जन कर, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन कर, अखेटोपहारमा लाग्ने कर, सरकारी सम्पत्ती बहालबाट प्राप्त आय, नक्शापास दस्तुर, सिफारिस दस्तुर, व्यक्तिगत घटना दर्ता र प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत बापतको कर लिँदै आइरहेका छन् । पर्साको जिराभवानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राज कुशवाहाले यहाँका पालिकासँग आन्तरिक आय बढाउने स्रोतसाधन निकै न्यून रहेको बताए । “यहाँका पालिकासँग आफ्नो आफैँ आम्दानीको स्रोत जुटाउने संरचना नै बनेका छैनन् । जसले गर्दा पनि आन्तरिक आय बढाउन सकिएको छैन,” उनले भने, “जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नेतृत्वले आफ्नो पालिकामा आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्नेतर्फ निकै मेहनत गर्नुपर्ने जरुरत देखिएको छ,” उनले भने, “तराईका पालिकको आन्तरिक आयतर्फको स्रोतमा माछा पोखरी, पोखरी, ढुङ्गागिटी र बालुवा र अन्य विभिन्न शीर्षकक सेवाग्राहीबाट लिने कर नै हुन् । त्यसैले सोतर्फ गम्भीर भएर ध्यान दिन जरुरी छ ।” पालिकाले बजेट बनाउँदा पनि स्रोतको सुनिश्चितता नभइ आन्तरिकतर्फ हचुवाको भरमा आय लेख्ने गर्दा पनि अपेक्षाकृत रूपमा राजस्व सङ्कलन हुन सकिरहेको छैन । सङ्घीयता तथा स्थानीय शासन विद् डा देवकोटाले स्थानीय कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, सेवा शुल्क जरिवाना र अन्य शुल्कलाई प्रभावकारी रूपमा सङ्कलन गर्न राजस्व प्रशासनलाई सुदृढ बनाउँदै लैजाउनुपर्ने बताए । “स्थानीय सरकारले करको दायरा विस्तार गर्ने र प्रविधिमैत्री कर प्रणालीको विकास गर्नेतर्फ अग्रसर हुन जरुरी भइसकेको छ,” उनले भने, “स्थानीय सम्भावनाको पहिचान र रूपान्तरण गर्दै कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, वनजन्य उत्पादन, जडीबुटीलगायत क्षेत्रमा आधारित योजना निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र राजस्व बढाएर अघि बढ्न जरुरी छ ।” सङ्घीयता तथा स्थानीय शासनविद् डा‍.देवकोटाले पालिकाले विगतको तुलनामा आन्तरिकतर्फको कर तथा राजस्व वृद्धि गर्ने पालिकालाई प्रोत्साहनस्वरूप अनुदान थप गरिदिने परिपाटीको पनि विकास गर्न जरुरत भएको बताए । “संवैधानिक रूपमा नै अहिले स्थानीय तहले कर लगाउने र राजस्व उठाउने अधिकार पाएका छन्,” उनले भने, “तर, अहिले कतिपय पालिकामा पहिला र अहिले आन्तरिक तर्फको राजस्व सङ्कलनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विशेष चासो दिएर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।”