काठमाडौं, पुस २३ । धनकुटामा प्रदेश राजधानीको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनकारीले आइतबार जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयमा प्रदेशिक सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका साइनबोर्ड राखेको छन् । विगत पाँच दिनदेखि प्रदर्शनमा उत्रिएका जिल्लाबासीले क्षेत्रीय र जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालयमा विभिन्न मन्त्रालयको साईनबोर्ड राख्दै सांकेतिक रुपमा राजधानी कायम गरिएको घोषणा गरेका हुन् । सयौंको संख्यामा प्रदर्शनमा उत्रिएका जिल्लाबासीले धनकुटा बजारका विभिन्न भागमा नारा जुलुश गर्दै सरकारी कार्यालयमा विभिन्न ११ मन्त्रालयको साईनबोर्ड टॉगेका हुन । यस क्रममा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, सामुदायिक भवनलाई प्रदेशसभा भवन, आवास तथा सहरी विकास डिभिजनमा प्रदेशसभा सचिवालय, सरकारी वकिलको नवनिर्मित भवनमा स्वास्थ्य शिक्षा तथा सामाजिक विकास, प्राविधिक कार्यालयमा उद्योग मन्त्रालय, मालपोतमा कृषि भुमि व्यवस्थापन सहकारी र पशु मन्त्रालय, जिल्ला समन्वय समितिको आवास भवनमा पुर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा प्राविधिक कार्यालयमा उद्योग मन्त्रालय, सिंचाई डिभिजनमा सिंचाई मन्त्रालयको साईनबोर्ड राखिएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र राई तथा प्रदेशसभा सदस्य निरन राईको नेतृत्वमा रहेको समूहले जिल्लालाई स्वस्घोषित राजधानी घोषणा गरेका हुन् । राणाकालिन गौडादेखि पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको केन्द्र रहेको धनकुटामा पर्याप्त पूर्वाधार, उपयुक्त हावापानी, सामरिक दृष्टिले सबल रहेकोले राजधानी कायम गरिनुपर्ने प्रनिनिधिसभा सदस्य राईले बताउनुभयो । एक महिनादेखि जारी आन्दोलनले पछिल्लो समय आमहड्तालको रुप लिएको छ । राजधानी माग्दै धनकुटाबासीले काठमाडौंमा पनि दवावमुलक गतिविधि गर्दै आएको प्रादेशिक राजधानी अभियान समितिका संयोजक सांसद निरन राईले बताउनुभयो । यसैबीच, धनकुटामा प्रादेशिक राजधानीको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका धनकुटाबासीले विगत पॉच दिनदेखि आह्वान गरेको आमहड्ताल क्रमश खुकुलो बन्दै गएको छ । मोटरसाईकल समेत रोकेर बन्द गरिएपनि आज कोसी राजमार्गको धरान धनकुटा सडक खण्डमा मोटरसाईकल र छिटपुट सवारी साधन सञ्चालनमा आएका छन् । आजदेखि बिहान ८ देखि अपरान्ह ४ बजेसम्म यातायात बन्द गरिने समितिका संयोजक सुन्दरबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । हिजो सॉझ ५ देखि आज बिहान ८ बजेसम्म यातायात खुलाईएको थियो । तर बिहान ८ बजेदेखि पुनस् यातायात बन्द रहेको छ । यसैगरी बजार पसल, कलकारखाना पनि बन्द रहेका छन् ।

काठमाडौं, पुस २३ । नेपाल सरकार र व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय तथा प्रदेशसभा संसद् सचिवालयमा जनशक्ति र सचिवालय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा समयमै आवश्यक समन्वय नहुँदा अहिले अन्योल पैदा भएको छ । संघीय संसद् र प्रदेशसभा संसद्बीच कामको प्रकृति मिल्दोजुल्दो भएको हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन यसरी गर्ने भनी सरकारबाट समयमै समन्वय र पत्राचार नहुँदा अहिले यो विषय जटिल बन्न गई प्रदेशसभा संसद्का प्रारम्भिक दिन प्रभावित हुने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार भएर पनि संघीय संसद् सचिवालयले आगामी संसद् अधिवेशनको सञ्चालन गर्न तयारीलाई तीव्र बनाइरहँदा प्रदेशसभा संसद् सचिवालय भवन, चाहिने जनशक्ति र आवश्यक अन्य पूर्वाधारको भने हालसम्म टुंगो लागेको छैन । व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले यो विषय आफ्नो जिम्मेवारीको कुरा नभएको र सरकारले पनि औपचारिक रुपमा हालसम्म केही नभनेको जनाएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा भरतराज गौतमले भन्नुभयो, “संघीय संसद्को अधिवेशनका लागि अहिले हामी तयारीको चरणमा छौँ । अधिवेशन आह्वानअघि सचिवालयले तयार गर्नुपर्ने कुरा भइरहेको छ । सांसदहरुलाई सचिवालय र संघीय संसद्बारे जानकारी गराउन प्रशिक्षण कार्यक्रम गराउने छ ।” संसद् सचिवालयका अर्का एक अधिकृत भन्नुहुन्छ, “राज्यको दृष्टिकोणबाट दुवै पक्षबाट कमजोरी भएको छ, सरकारले आफैँले जनशक्ति मिलाउने काम गर्नुपर्नेमा त्यो भएन, दुवैबीच समन्वयन हुनुपर्नेमा त्यो पनि भएन, केही दिनमै प्रदेशका सांसद आउँदा कहाँ के गर्ने भन्ने दुविधा छ, बस्ने स्थानको अत्तोपत्तो छैन । प्रारम्भिक दिनमा कर्मचारी काजमा पठाएर पनि काममा केही सहजीकरण र सहयोग गर्न तयार रहे पनि त्यसका लागि सरकारबाट औपचारिक रुपमा हालसम्म पत्राचारै नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ । यद्यपि सचिवालयले त्यहाँ आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, खर्च र तालीमबारे अध्ययन गरेको छ । सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा सात वटै प्रदेशसभा संसद् सचिवालय सञ्चालन वार्षिक खर्च रु दुई अर्ब ५५ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । मुलुकको समग्र प्रशासनको पुनःसंरचनाको दृष्टिकोणबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका १७ सहसचिव सम्मिलित समितिले अहिले काम गरिरहेको छ । समितिमा कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावलीमा केन्द्रित रहेर छलफल भइरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तह र प्रदेशमा कसरी कर्मचारी पठाउने भन्ने नै अहिलेको जल्दोबल्दो विषय भएकाले प्रदेश मन्त्रालयमा आवश्यक कर्मचारीको अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । चुनावी परिणाम नआउन्जेल हालकै मन्त्रिपरिषद्ले सकाउने भन्ने उद्देश्य राखेर काम गरिरहेको उक्त विषय प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको नतिजा आएसँगै नियमावली बनाउने कार्य छायामा पर्न गएको छ । नियमावली बनाउने सन्दर्भमा धेरैका आआफ्ना स्वार्थ भए पनि मिलनविन्दुको एउटा खाका बनाएर टुङ्ग्याउने काम अहिले पनि मन्द गतिमै चलिरहेको छ । समायोजन ऐनमा निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवाका कर्मचारीलाई समेट्ने प्रयत्न गरिए पनि संघीय संसद् र प्रादेशिक संसद् कार्यक्षेत्र भिन्न भएको हुँदा त्यो समायोजनको विषय सम्भव नहुने देखिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा हाल ३५० को संख्यामा रहेको जनशक्ति संघीय संसद् दुई सदनात्मक भएकाले आफैँमा अपुग हुने देखिएको छ । संघीय संसद् र प्रदेश संसद्को काम गर्ने ढाँचा, तौरतरिका, प्रक्रिया र सबै दृष्टिकोणले उस्तै भए तापनि संविधानले काम, कर्तव्य र अधिकार बेग्लाबेग्लै तोकेका सन्दर्भमा संघीय संसद्का कर्मचारी प्रदेशसभामा गएर काम गर्ने विषय हालका लागि व्यावहारिक र सम्भव नदेखिएको संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई बताउनुहुन्छ । एउटा प्रदेश संसद् सचिवालयमा ४७ देखि ५० कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने भए पनि तत्कालीन आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २७ देखि ३० कर्मचारी व्यवस्था गर्न लागेको बुझिएको छ । खास कामका लागि विशेषज्ञ सेवा, तालीम प्रशिक्षणबाहेक समायोजन प्रयोजनका लागि आफ्नै जनशक्तिको संख्या नै कम भएकाले समायोजनका लागि कर्मचारी जान सक्ने अवस्था नरहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा गौतम बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “केही समयका लागि विशेषज्ञ र अनुभव आदानप्रदान, तालीम प्रदान गर्नेबाहेक पठाउन सकिने अवस्था देखिन्न ।” प्रशासनिक पुनःसंरचना एकाइका प्रमुख प्रकाश दाहाल भन्नुहुन्छ, “अन्तरिम प्रयोजनका लागि प्रदेशमा अस्थायी संरचना र दरबन्दी स्वीकृत भएपछि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गरिने छ ।” प्रदेशसभा संसद्मा प्रारम्भिक दिनमा काम गर्न अन्तरिम प्रयोजनका लागि संघीय संसद् सचिवालय, प्रशासन सेवा र कानून सेवामा आवश्यक न्यूनतम संख्यामा कर्मचारीलाई पठाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं, पुस २३ । काठमाडौंको न्यूनतम तापक्रम शून्य डिग्रीमा झरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम घटेसँगै आज यस वर्षकै बढी चिसो महसुस गरिएको छ । उपत्यकासहित देशभर चिसो बढेको छ । तराई क्षेत्रमा बाक्लो हुस्सुले जनजीवन प्रभावित बनेको छ । काठमाडौँको आजको न्यूनतम तापक्रम ० र बिहान ११ बजेको तापक्रम १४ डिग्री सेल्सियस रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । यसअघि पुस २० देखि २२ गतेसम्म निरन्तर काठमाडौँको तापक्रम १ डिग्रीको हाराहारीमा पुगेको थियो । उपत्यकाको तापक्रम अझै एक दुई दिन स्थिर (शून्य डिग्री) रहने मौसमविद् शान्ति कँडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आज पनि तराई क्षेत्रमा बाक्लो हुस्सु लागेको छ । चिसो अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । सबैभन्दा कम जुम्लामा आज ऋणात्मक ८ दशमलव ७ तथा सबैभन्दा बढी विराटनगर र नेपालगञ्जमा ८–८ डिग्री सेल्सियस छ । रासस

काठमाडौं, पुस २३ । देशका विभिन्न स्थानमा प्रदेश राजधानीको माग गर्दै आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले तत्काल प्रदेश मुकाम नतोक्ने बताए पनि आन्दोलन भने भइरहेका छन् । कतै पुरानै क्षेत्रीय मुकाम रहेका स्थानलाई प्रदेश मुकाम कायम गर्नुपर्ने माग उठेको छ भने कतै नयाँ स्थानलाई मुकाम तोक्न माग गर्दै आन्दोलन भइरहेको छ । पछिल्ला दिनमा प्रदेशको राजधानी माग गर्दै सरकारलाई दबाब दिन जनप्रतिनिधिहरु काठमाडौंसम्म पनि धाउन थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेश मुकामको माग भईरहेको छ । प्रदेश नम्बर एकको राजधानी धनकुटालाई बनाउनुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दिनहुँ धर्ना भइरहेको छ । प्रदेश मुकाम धनकुटा कायम नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने नेपाली कांग्रेस धनकुटाका सचिव विजयसन्तोषी राईले बताए । सरकारले प्रदेश मुकाम घोषणा गर्न छानबिन गरी सिफारिस गर्न बनाएको समितिले विराटनगरलाई सिफारिस गरेपछि धनकुटाका जनप्रतिनिधिहरुसहित विभिन्न राजनीतिक दलका स्थानीय नेताले काठमाडौंमै आएर धर्ना दिएका हुन् ।

नेपालगञ्ज, पुस २३ । नेपाल सरकारद्वारा बाँके जिल्लामा सञ्चालित राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी गोर्खबहादुर थापाका अनुसार जिल्लाका सबै ३८१ विद्यालयका कक्षा १ देखि ३ सम्मका बालबालिकाको पठनपाठनलाई जगदेखि नै बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ सन् २०२० सम्म सो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । पहिलो चरणअन्तर्गत १६ जिल्लामा लागू गरिएको सो कार्यक्रम बाँके, कञ्चनपुर, कास्की, सप्तरी, मुस्ताङ र भक्तपुरमा सघन कार्यक्रमका रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत १ देखि ३ कक्षाका विद्यार्थीलाई सहज शैक्षिक सामग्रीका माध्यमबाट तालीमप्राप्त शिक्षकद्वारा अध्यापन गराइने, विद्यार्थीका अभिभावकसहितको टोली पठाई समूह गठन गरिएको, दौँतरी शिक्षकको व्यवस्था गरिएको तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्ययोजनाका आधारमा प्रत्येक विद्यालयलाई रु दुई दुई लाख अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको बाँके युनेस्कोका अध्यक्ष परवेजअली सिद्धिकीले बताउनुभयो । जिल्लामा अहिलेसम्म सो कार्यक्रमअन्तर्गत ६७८ टोल पढाइ समूह गठन गरिएको तथा नौ हजार ९२१ दौँतरी शिक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । विशेषतः शिक्षाप्रति खासै अभिरुचि नराख्ने जिल्लाका मधेशी र मुसलमान समुदाय बसोबास गर्ने क्षेत्रमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको छ । यसको सकारात्मक प्रयाससमेत अहिले ती समुदायमा देखिएको छ । कार्यक्रम थालनी हुनुअघि आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय नपठाउने र पठाए पनि उनीहरुको पढाइप्रति खासै अभिरुचि नराख्ने अभिभावक अहिले शिक्षाप्रति सकारात्मक हुँदै गएको पाइएको सहायक जिशिअ थापा बताउनुहुन्छ ।

निरोजकुमार थापा/ विकास भन्ने वित्तिक्कै बाटो, कुलो, पुलपुलेसा, खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधारहरु आम सर्वसाधारण नागरिकले उपभोग गर्न पाउने गरी उपलब्ध छन भन्ने बुझिन्छ । विकास गर्न भन्दै राज्यले कुनै अध्ययन विना नै संघियताको परिकल्पना गरेर मुलुकमा ७ सय ६३ स्थानीय तहको व्यबस्था गरेको छ । एकातिर स्थानीय सरकार बस्ने घर नै छैन, अर्कोतिर बजार, दुवै अभाव छ । अत्याबश्यक पर्ने उपभोग्य सामान उपलब्ध छैन, सडक कच्ची त्यही पनि कुनै स्टेमेट विना खनिएको । संविधानले परिकल्पना गरेको ३ नम्बर प्रदेश अन्र्तगत पर्ने रामेछापमा २ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरी ८ स्थानीय तह रहेका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भएको ७ महिना वितिसक्यो, सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा नै बजेट पठाएको छ । गाउँमा विकासको काम सुरु नहुनुमा को दोषी ? स्थानीय सरकारका टाउके, कर्मचारी वा आम नागरिक ? जिल्ला सदरमुकामबाट ० किलोमिटर सडक लगभग कालोपत्रे भएपनि त्यहाबाट पालिकाको केन्द्रसम्म पुग्ने सडक सबै कच्ची र धुले छन् । असारमा सरकारले छुट्याएको बजेट कुनै नगर र गाउँपालिकाले वडावडामा खन्याए भने कुनै पालिका आफैले खर्च गर्ने गरी निश्चित रकम वडामा पठाए । यसरी सरसर्ती हेर्दा सरकारले विनियोजन गरेकको विकासे बजेट बालुवामा पानी सरह छताछुल्ल पोखिएको छ, यसको उपलब्धि शून्य हुने निश्चित नै छ । स्थानीय निर्वाचन सकिएको र सरकारले बजेट पठाएको समयको तुलनामा काम सुरु मात्रै भएको भएपनि नागरिकमा आशाको किरण पैदा हुन्थ्यो, काम भईरहेको छ भन्ने बाटो हुन्थ्यो । बजेट सडकमा खन्याईएको छ, काम सुरु भएको छैन । तत्कालिन जिल्ला विकासे पारा भन्दा अलिकति पनि फरक देख्न पाईएको छैन । उही असारको सुरुमा काम सुरु गर्यो, असार मसान्तमा निकाशा लियो, साउनमा फेरी बजेट आउछ, सोही ठाउँमा खन्यायो । यस्तै यस्तै प्रक्रिया चलिरहेको छ । गाउँमा विकासको काम सुरु नहुनुमा को दोषी ? स्थानीय सरकारका टाउके, कर्मचारी वा आम नागरिक ? प्रत्येक पालिकामा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न अस्पताल, सोही खालको प्राविधिक विद्यालय लगायतका नारा हिजो चुनाव ताका खुब गुन्जिए अहिले सकिए । अब फेरी अर्को चुनावमा यस्तै नारा फेरी गुन्जिन्छन अनि हामी नागरिकले वाहा ! वाहा ! कति राम्रो गित फलानो पार्टीको भन्दै फेरी तालि पिट्नुपर्ने दिन दोहोरिने निश्चित छ । पैसा नभएको होईन, खर्च गर्न नजान्दा वष्र्यौनी फ्रिज भएको उदाहरण यसवर्ष देखि सकियो भन्ने थियो अब यही तौरतरिकाले गर्दा यसवर्ष राज्यले पठाएको बजेट फ्रिज त नहोला तर सही ठाउँमा खर्च भने पक्कै हुँदैन । स्थानीय सरकारमा निर्वाचितले आफ्ना कार्यकर्तालाई ठेक्काको नाममा बाढेर भएनि पैसा त सक्लान तर सही सदुपयोग नहुँदा नागरिकको विकास हेर्ने चाहाना पूरा हुनेमा शंका छ । स्थानीय सरकारको आफ्नो आम्दानी छैन, भएका खानी तथा अन्य आम्दानी हुने स्रोतको उत्खनन र उपभोगमा खासै कोही कसैले चासो दिएको पाईदैन । पर्यटन व्यबसायको दर्बिलो सम्भावना भएपनि जनशक्तिको अभावमा हाम्रा सम्पदाहरु प्रयोग विहिन भएका छन् । जिल्लाको उत्तरी भेगमा होमस्टे सञ्चालन गरी पर्यटन प्रवद्धन मार्फत जिल्लाको आर्थिक अबस्था उकास्न सकिन्छ । यति धेरै सम्भावना भएर पनि भुगोल अध्ययन नगरेका र विकास नबुझेका जनप्रतिनिधि भईदिदा विकासले भरिपूर्ण रामेछाप हेर्ने आम जिल्लाबासिको चाहाना तुहिनेवाला छ । हर हिसाबमा दक्ष र सबल व्यक्तिलाई काही न काही व्यबस्थापन गरेर उनीहरुको सिप र क्षमतालाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउन तर्फ अब ध्यान नदिने हो भने विकासले कोल्टे फेर्ने कुरामा सत्रै शंका रहन्छ नै । साँझ परेपछि महङ्गा विदेशी रक्सिको स्वादमा लठ्ठ भएर कुखुराका फिला लुछ्न तल्लिन हुनेले विकास गर्छ भनेर सोच्नु पनि दुर्भाग्य नै हो । आफू अनुकुलका वडाध्यक्षहरु राख्यो, टन्न रक्सि खायो । यसरी कहाँको अध्ययन हुनु, अनि कसरी विकास बजेट सही ठाउँमा पुग्नु । जिल्ला सदरमुकामबाट गाउँपालिका जाने सडक तत्काल कालोपत्रे गर्नुपर्ने, जिल्लाका महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल र पर्यटकिय स्थलको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अहिलेको महत्वपूर्ण आवश्यता हो । जिल्लाका महत्वपूर्ण योगदानदाता जसले राष्ट्र निर्माणमा आफ्नो आहुति दिए, उनीहरुको सम्झनाका पार्क निर्माण, ठूला ठूला बगैँचा निर्माण जसले अहिले बढिरहेको ग्लोबल वार्मिङ को समस्या समाधानमा केही टेवा पुगोस यस्ता काम गर्न हामीले जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका हौँ । हर हिसाबमा दक्ष र सबल व्यक्तिलाई काही न काही व्यबस्थापन गरेर उनीहरुको सिप र क्षमतालाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउन तर्फ अब ध्यान नदिने हो भने विकासले कोल्टे फेर्ने कुरामा सत्रै शंका रहन्छ नै ।

मोरङ,पुस २३ । विराटनगर नगर क्षेत्रलाई वातावरणमैत्री र स्वच्छ शहर बनाउने अभियानअन्तर्गत महानगरपालिकाले फोहरमैला व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने नीति अख्तियारी गरी सुराकी भत्ता प्याकेज ल्याउन लागेको छ । यो प्याकेजमा जसले फोहर फ्यालेको हो उसको फोटोसहितको प्रमाण देखाएर सुराकी दिनेलाई भत्ताको व्यवस्था गरिन्छ । यो नीति अख्तियारी गरेपछि गाउँघरबाट सडकमा फ्याँकिने फोहरमा केही सुधार आउने अपेक्षा महानगरपालिकाले गरेको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले फोटोसहितको सुराकी दिनेलाई प्रोत्साहनस्वरुप भत्ता दिने व्यवस्था मिलाउन लागिएको बताउनुभयो । दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको फोहरमैलाको विकराल समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न महानगरपालिकाले पहिलो पटक यस्तो योजना ल्याउन लागेको प्रमुख पराजुलीले बताउनुभयो । प्रोत्साहन भत्ता दिएर भए पनि शहरलाई सभ्य बनाउनु पर्ने दायित्व बढेको छ पराजुलीले भन्नुभयो बोर्ड बैठक बसेर यसबारेमा हामी चाँडै निर्णयमा पुग्छाँै । विराटनगर नगर क्षेत्रमा दैनिक ९० मेट्रिक टनसम्म फोहर उत्पादन हुने गरेको छ । शहरी क्षेत्रमा उत्पादन हुने यस्ता फोहरका कारण नगर क्षेत्र दुर्गन्धित हुँदै आएको छ । विराटनगरको गुद्री, मेनरोड, देवकोटा चोक, गुद्री, बरगाछी, तिनपैनी चोकबाट निस्कने फोहर घरबाट फ्यालिने गरेको छ । पटकपटक सचेत गराउँदा समेत अटेर गरेपछि महानगरपालिकाले यस्तो कडाइ गर्न लागेको हो वातावरण शाखाका इञ्जिनियर घनश्याम काफ्लेले बताउनुभयो । नर्सिङ होम, वित्तीय संस्थान, पसलबाट निस्कने फोहरको व्यवस्थापन मुख्य समस्या देखिएको इञ्जिनियर काफ्लेको भनाइ छ ।

ताप्लेजुङ,पुस २३ । पूर्वी हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङको तापक्रम आज यस वर्षकै कम मापन भएको छ । पूर्वी क्षेत्रीय हावापानी फिल्ड कार्यालय ताप्लेजुङका अनुसार, ताप्लेजुङको आइतबार बिहानको तापक्रम १ दशमलब ४ डिग्री छ । यसअघि पुस २२ गते २ दशमलब ४ डिग्री मापन गरिएको थियो भने दिउँसोको तापक्रम १५ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको हावापानी फिल्ड कार्यालय ताप्लेजुङकी सरस्वती ईजमले जानकारी दिइन् । पश्चिमी वायुको प्रभावसँगै भारतको जम्मु काश्मिर हुँदै हिमाल माथिबाट हावा आएकाले चिसो बढेको मौषमविद्को भनाइ छ । सदरमुकाम फुङ्लिङमा नै १ दशमलब ४ डिग्री सेल्सियस मापन गरिँदा माथिल्लो क्षेत्रको तापक्रम माइनसमा झरेको हुनसक्ने हावापानी फिल्ड कार्यालयको भनाइ छ । चिसो बढे पनि हिमपात भने नभएको तर तुसारो झर्ने र पानी जम्ने क्रम भने सुरु भएको कार्यालयले बताएको छ ।

लहान, पुस २३ । पछिल्लो केही दिनयता बढेको अत्याधिक चिसोका कारण सिरहामा एक नाबालकसहित तीन जनाको मृत्यु भएको छ । अत्यधिक चिसोका कारण गएराति गोलबजार नगारपालिका–४ निवासी शम्भु साहको छ वर्षीय छोरा लभकुमार साह र गोलबजार–२ लालपुर निवासी ७० वर्षीय रामप्रसाद महतोको मृत्यु भएको हो । जाडोका कारण बेहोस भएका बालक साहको धामीझाँक्री लाउन थालेपछि मृत्यु भएको स्थानीय रामभरोसी यादवले जानकारी दिए । यस्तै चिसोकै कारण शनिबार धनगढीमाई नगरपालिका–७ कसहा निवासी ५५ वर्षीय रामरतन महतोको मृत्यु भएको छ । श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगबाट पीडित महतोको चिसोका कारण मृत्यु भएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । अत्यधिक जाडोका कारण सिरहाको जनजीवन कष्टकर बनेको छ । अत्यावश्यक कामबाहेक नागरिक घर बाहिर निस्कन सकिरहेको छैनन् भने अस्पतालमा रुघाखोकी, ज्वरो, कोल्ड डायरियालगायतका बिरामी बढेका छन् । यसैबीच सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिकाले ३०० विपन्न गरिब घर परिवारलाई कम्बल बितरण गरेको छ । गाउँपालिकाको पाँच वटै वडाका ७५ वर्ष नाघेको वुद्धा, दलित, अपांग, सुत्केरी महिला र असहाय बालबालिका तथा अति विपन्न परिवारलाई कम्बल वितरण गरेको गाउँपालिका प्रमुख जागेश्वर यादवले बताए ।

धनकुटा, पुस २३ । निरन्तरको बन्दले कोशी पहाडी जिल्लाको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएपछि धनकुटामा जारी आमहड्ताललाई केही खुकुलो बनाइएको छ । पाँच दिनदेखि जारी आमहड्ताललाई केही खुकुलो बनाउँदै बेलुका ५ बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्म सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिइने भएको हो । प्रादेशिक राजधानी धनकुटा बनाऔं अभियान समितिले यातायातका साधन सञ्चालनमा केही खुकुलो गरिए पनि बजार बन्द भने यथावत् राख्ने जनाएको छ । प्रदेश नं. १ को राजधानी धनकुटालाई बनाउनुपर्ने माग राख्दै धनकुटेलीले तीन साता यता चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले पाँच दिनदेखि आमहड्ताल नै गरेर आन्दोलन चर्काएका छन् । निरन्तरको बन्दले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएपछि अभियान समितिका संयोजक तथा प्रदेशसभा सदस्य निरन राईको संयोजकत्वमा बसेको सर्वदलीय बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रमलाई केही खुकुलो पारेको संघर्ष समितिका प्रवक्ता नगेन्द्र राईले जानकारी दिए ।

काठमाडौं, पुस २० । प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने र प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्ने विषयमा वाम गठबन्धनका नेताहरुले ठोस सल्लाह नदिएपछि अब सरकारले आफैँ गृहकार्य गरी त्यसबारे निर्णय गर्ने भएको छ । सो विषयमा छलफल गर्न आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा वाम गठबन्धनले सरकारले सत्ता हस्तान्तरणका लागि गर्नुपर्ने काम आफ्नो ढंगले चाँडो गर्न आग्रह गरेको छ । यस्तै राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकपछि नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरेर प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने र प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा सत्ता हस्तान्तरणलाई ढिलाइ गर्ने तथा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको परिणाम रोकाउने काम भएकामा आफूहरुले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले निर्वाचनअगावै प्रदेशको राजधानी र प्रमुखबारे निर्णय गर्न आग्रह गर्दा सरकारले सुनेन, अब सत्ता हस्तान्तरणका लागि गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानूनी काम सरकारले चाँडो पूरा गरोस्, अन्य दीर्घकालीन महत्वका निर्णय तथा सरुवा बढुवा नगरोस् भनेर स्पष्ट राखेका छौँ ।” उहाँले आयोगलाई सरकारले नै दबाब दिएर परिणाम रोकाएको आरोप लगाउनुभयो । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशको सम्मान गर्दै सरकारले सत्ता हस्तान्तरणका लागि कुनै ढिलाइ आफूहरुलाई सैह्य नहुने अवगत गराएको जानकारी दिनुभयो । बैठकमा काँग्रेसका सभापति देउवा, बरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डा शशाङ्क कोइराला, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, काँग्रेस नेताहरु विजयकुमार गच्छदार र कृष्णप्रसाद सिटौला, एमालेका उपाध्यक्ष रावल, नेताहरु सुवास नेम्वाङ, उपमहासचिव विष्णु पौडेल र अग्नि खरेल, माओवादी नेताहरु श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा बादल, संघीय समाजवादी फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

सर्लाही, पुस २० । सन् २०१७ भित्रै सर्लाहीलाई खुला दिशामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने सरकारी लक्ष्य अधुरै भएको छ । सर्लाहीका २० प्रतिशत घरधुरीमा अझै शौचालय निर्माण नभएपछि सरकारी लक्ष्य अधुरो भएको हो । सर्लाहीमा ८० प्रतिसत घरधुरीमा चर्पी निर्माण भएको छ । खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयका अनुसार जिल्लाभर कुल एक लाख ३८ हजार ३ सय ५ धरधुरी मध्ये १ लाख ८ हजार ५ सय ५५ घरधुरीमा मात्र चर्पी निर्माण भएका छन् । अब कुल घरधुरी मध्ये करिव २० प्रतिसत अर्थात २९ हजार ७ सय ५० घरधुरीमा चर्पी निर्माण हुन बाँकी रहेको खानेपानी कार्यालयका इन्जिनियर शिवशंकर रौनियार बताउँछन् । सन् २०१७ पुस १६ गते भित्रै जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने लक्ष्य रहेपनि यो अवधीमा खुल्ला दिसामुक्त हुन सकेन । बिभिन्न कारण देखाउँदै ग्रैह सरकारी संस्थाहरुले खुल्ला दिशामुक्त गर्न नसकिएको जनाईरहँदा सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटवालले जिल्लालाई यथाशक्य चाडो खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणाको तयारीमा लागेको बताउँछन् । भूकम्प, नाकाबन्दी, तराई आन्दोलन, बाढी र पटक पटकको निर्वाचनका कारण खुलेर काम गर्न नसक्दा खुल्ला दिसामुक्त कार्यक्रम प्रभावित बनेको सरसफाईकर्मी यादव सरकार बताउँछन् । सर्लाही जिल्ला खुल्ला दिसामुक्तको संघारमा रहेकाले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको यादवको भनाइ छ । यहाँका सरकारी निकाय र ग्रैह्रसरकारी संस्थाहरुले समुदायमा सरसफाईको भावना जागृत गर्न सत्याग्रह शिबिर, भिक्षाटन कार्यक्रम, स्थानीयको सेवा सुबिधामा रोक, नदी किनारमा गस्तीलगायतका कार्यक्रमहरु गरे । तर त्यो पनि पूर्ण रुपमा सफल हुन नसकेको सरोकारवाला नै बताउँछन् । सरकारको सन् २०१४ को एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा करिब ७० प्रतिशत जनताको शौचालयमा पहुंच रहेको छ भने तराई क्षेत्रमा करीव २७ प्रतिशतको मात्रैको पहुंच रहेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा रहेको सर्लाहीका सबै ठाउँमा सडकको पहुँच पुगेपनि यो जिल्ला विकासको दृष्टीकोणले अझै पछाडी रहेको छ । दलित, जनजाती, मुस्लीम र अन्य जातजातीहरु बसोबास रहेको यस जिल्लाको आर्थिक, शैक्षिक अवस्था सामान्य रहेको छ । सरसफाई जनस्वास्थ्य, सामाजिक प्रतिष्ठा, बिकास र संबृद्धिको आधार स्तम्भ मानिन्छ । यसले स्वस्थ, सभ्य र उत्पादनशील मानव विकासका साथै गुणात्मक जीवन निर्माणमा अमूल्य भूमिका खेल्दछ । सरसफाईलाई विकासको रुपमा नलिनु र यस क्षेत्रमा अति न्यून लगानी हुनु नै सरसफाईको दृष्टीकोणबाट यो जिल्ला पछाडी परेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

ताप्लेजुङ, पुस २० । ताप्लेजुङको पाथीभरा बहुमुखी क्याम्पसको स्तरोन्नतीका लागि सहयोग संकलन गर्न श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ आयोजना गरिने भएको छ । २७ वर्षअघि स्थापना भएको क्याम्पसको भौतिक संरचना तथा संकाय र तह वृद्धिका लागि माघ २४ गतेबाट सप्ताह ज्ञान महायज्ञ लगाउन लागिएको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ । महायज्ञबाट संकलित रकमले शिक्षाशास्त्र संकायतर्फ स्नातकोतर तह सञ्चालन गर्ने र जीर्ण भएका भवन निर्माण गर्ने तयारी रहेको क्याम्पस प्रमुख मोहन राईले बताए । महायज्ञबाट ३ करोड रुपैयाँ संकलन हुने अपेक्षा गरिएको प्रचार–प्रसार समितिका संयोजक प्राध्यापक सजन पौडेलले जानकारी दिए ।

काठमाडौं, पुस २० । पुस महिनाको ठिहिर्‍याउने चिसो । त्यसमाथि मध्यरात । ओछ्यानको तातो छोडेर को नै बाहिर निस्केला र ? तर यर्थाथ यस्तो छैन । सिंगो उपत्यकाका अधिकांश मान्छे सुते पनि राजधानीका तीन जिल्लामा मध्यरातमा निष्फिक्री हिँडडुल गर्नेको ठूलो संख्या छ । मध्यरातमा मदिराको नशामा होहल्ला गर्दै हिँड्नेहरुको सँख्या पनि ठूलो छ । महानगरीय प्रहरीका अनुसार पुस १ गतेपछि १० दिनमा उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट राति १० बजेपछि बिहान ४ बजेसम्मको अवधिमा १ हजार ३ सय ६१ जना पक्राउ परेका छन् । यो तथ्यांकका अनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट प्रत्येक मध्यरातमा औसत एक सय ३६ जना पक्राउ पर्छन् । यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौंबाट पक्राउ परेका छन् । काठकाडौंबाट १ हजार २ सय ३२ जना पक्राउ परेका छन् । छिमेकी जिल्ला भक्तपुरबाट ९९ जना र ललितपुरबाट ३० जना पक्राउ परेका छन्, कान्तिपुरमा खबर छ।

काठमाडौं, पुस २० । सर्वोच्च अदालतले तनहुँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश क मा मतगणनाका क्रममा प्रयोग भएका सबै मुचुल्का, मतपत्र लगायतका कागजात मागेको छ । सर्वोच्चले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार प्रदीप पौडेलको रिटमा सुनुवाई गर्दै मतगणना सम्बन्धी कागजात मनाएको हो । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र दीपककुमार कार्कीको संवैधानिक इजलासलेबुधबार प्रदेश क को निर्वाचन मतगणना सम्बन्धी सबै कागजात झिकाउने आदेश दिएको छ । माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार तथा विना विभागीय मन्त्री आशा कोइरालासग ५ मतले हारेपछि कांग्रेस उम्मेदवार पौडेलले मतगण्नामा धाँधली भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चले यसअघि पुस ७ गतेको सुनुवाइमा निर्वाचन आयोग र दुवै उम्मेदवारलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । सर्वोच्चले धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ मा प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार रामसिंह यादवले निर्वाचन आचार संहिताविपरीत धाँधलीपूर्ण तरिकाले निर्वाचनको दिन नै सञ्चारमाध्यममा प्रचार गराएको भन्ने मुद्दामा सञ्चारमाध्यममा प्रयोग भएको समाचार र विज्ञापन इजलासमा झिकाउन आदेश दिएको छ ।