भद्रपुर, पुस १२ । सिँचाइमा सरकारले रु चार करोड ५० लाख लागत लगाउन सकेमा शत्प्रतिशत सिँचाइ सुविधा पुग्ने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना बनियानी सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय भद्रपुरले जनाएको छ । करिब एक हजार हेक्टर जग्गामा सुपर जोन (धान) परियोजना लागू भएपछि धान खेतीकै लागि बाह्रैमास चाहिने सिँचाइ सुविधाको परियोजना क्षेत्रमा अभाव देखिएको छ । अहिले किसानले आफ्नो निजी लगानीमा खेतमा पम्प बोरिङ जडान गरी सिँचाइ गरिरहेका छन् । गत वर्ष सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय भद्रपुरद्वारा परियोजना लागू भएको क्षेत्र पथरियामा सौर्य ऊर्जाबाट सञ्चालित बोरिङ जडान गरेपछि उक्त क्षेत्रमा अहिले सौर्य ऊर्जा बोरिङको माग बढेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण सुपर जोन (धान) परियोजना बनियानीका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत मेघनाथ तिमल्सेनाले बताउनुभयो । किसानको मागअनुसार परियोजनाले कचनकवल गाउँपालिका–४ स्थित फरकगाछीमा रु पाँच लाख लागतमा सुपर जोनको ८५ प्रतिशत अनुदानमा सौर्य ऊर्जा बोरिङ जडान गरेको हो । थप बोरिङ केचना, पकलीभिट्टा र बनियानीमा जडान गर्ने तिमल्सेनाले बताउनुभयो । पछिल्लो समयमा जडान गरिएको सौर्य ऊर्जाको बोरिङ घाम नलागेको समयमा बिजुलीबाट समेत सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले कृषकले बढी फाइदा लिन सक्ने तिमल्सेना बताउनुहुन्छ । एउटा बोरिङबाट १० बिगाहाभन्दा बढी जमिनमा सिँचाइ गर्न सकिन्छ । हरित कृषक समूह कचनकवलका सचिव पञ्चानन्द राजवंशी सिँचाइको सुविधा नभएको अवस्थामा सौर्य ऊर्जाको बोरिङबाट सिँचाइ गर्न सहज भएको बताउनुहुन्छ । सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद तिवारी सुपर जोन (धान) क्षेत्रमा १५० वटा सौर्य ऊर्जा बोरिङ जडान गर्न सके सिँचाइको समस्या समाधान हुने बताउनुहुन्छ । एक हजार ५०० बिगाहामा सुपर जोन कार्यक्रम लागू भएको छ । परियोजना लागू भएको क्षेत्रमा अहिले किसानले चैते धान वा गर्मा धानका लागि बीउ राखिरहेका छन् । परियोजनाले खेतको माटो सुधार गर्न र हरियो मलका लागि प्रति बिगाहा रु सात हजार प्रोत्साहन अनुदान समेत किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

काठमाडौं, पुस १० । सशस्त्र प्रहरी बलका तालीम प्राप्त गोताखोरको निःशुल्करुपमा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापनको कार्यमा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको भन्दै नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो ४४औँ स्थापना दिवसको अवसरमा उनीहरुको निःशुल्क बीमा गरेको हो । तालीम प्राप्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई निःशुल्क बीमा पोलिसी हस्तान्तरण गरिएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा प्रणव सेनले जानकारी दिए । सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसीले देश र जनताको सेवालाई मूलमन्त्र सम्झिएर संगठन विपद् व्यवस्थापनलगायत प्राप्त जिम्मेवारी उत्कृष्ट ढंगबाट पूरा गर्न अनवरतरुपमा क्रियाशील रहेको सन्दर्भमा बीमाले थप उत्साह बढाउने बताए । बलका अधिकृत तथा जवानले बंगलादेशबाट गोताखोर तालीम हासिल गरेका छन् । विपद् व्यवस्थापनको कार्य एकल प्रयासमा मात्रै सम्भव नहुने कुरालाई हृदयंगम गर्दै संगठनले सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्दै दायित्व निर्वाह गरिरहेको चर्चा गर्दै गोताखोरलाई इन्स्योरेन्स कम्पनीले गरेको निःशुल्क बीमा कार्यक्रमबाट सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको हौसला अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । जोखिमयुक्त मात्र नभएर हरेक कार्यका लागि बीमा कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै डा सेनले व्यक्तिगतरुपमा समेत बीमा जरुरी रहको बताउनुभयो । सो कम्पनीले बलका २० जनालाई प्रतिव्यक्ति रु दुई लाखका दरले निःशुल्करुपमा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गरेको हो । रासस

काठमाडौं, पुस १० । सशस्त्र प्रहरी बलका तालीम प्राप्त गोताखोरको निःशुल्करुपमा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापनको कार्यमा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको भन्दै नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो ४४औँ स्थापना दिवसको अवसरमा उनीहरुको निःशुल्क बीमा गरेको हो । तालीम प्राप्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई निःशुल्क बीमा पोलिसी हस्तान्तरण गरिएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा प्रणव सेनले जानकारी दिनुभयो । सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसीले देश र जनताको सेवालाई मूलमन्त्र सम्झिएर संगठन विपद् व्यवस्थापनलगायत प्राप्त जिम्मेवारी उत्कृष्ट ढंगबाट पूरा गर्न अनवरतरुपमा क्रियाशील रहेको सन्दर्भमा बीमाले थप उत्साह बढाउने बताउनुभयो । बलका अधिकृत तथा जवानले बंगलादेशबाट गोताखोर तालीम हासिल गरेका छन् । विपद् व्यवस्थापनको कार्य एकल प्रयासमा मात्रै सम्भव नहुने कुरालाई हृदयंगम गर्दै संगठनले सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्दै दायित्व निर्वाह गरिरहेको चर्चा गर्दै गोताखोरलाई इन्स्योरेन्स कम्पनीले गरेको निःशुल्क बीमा कार्यक्रमबाट सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको हौसला अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । जोखिमयुक्त मात्र नभएर हरेक कार्यका लागि बीमा कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै डा सेनले व्यक्तिगतरुपमा समेत बीमा जरुरी रहको बताउनुभयो । सो कम्पनीले बलका २० जनालाई प्रतिव्यक्ति रु दुई लाखका दरले निःशुल्करुपमा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गरेको हो ।

काठमाडौँ, पुस १० । आगामी २२ वर्षपछि मुलुकमा विद्युत्को उच्चत्तम माग १८ हजार १३७ मेगावाट पुग्ने भएको छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३९-४० सम्ममा विद्युत्को माग बढेर उक्त बिन्दुमा पुग्ने देखिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार बढ्दो शहरीकरण, औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा विद्युतीय उपकरण तथा स्रोतको प्रयोगमा हुने बढोत्तरीका कारण उक्त परिमाणमा माग पुग्ने दखिएको हो । चालू आवमा विद्युत्को माग एक हजार ४४३ मेगावाट रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले माग व्यवस्थापनका लागि एक हजार ८७६ मेगावाट जरुरी रहने ठहर गरेको छ । सन् २०२२÷२३ मा तीन हजार ३६६ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेप गरेको आयोगले सन् २०२५ सम्ममा चार हजार ५१९ मेगावाट पुग्ने बताएको छ । सन् २०३३÷३४ मा १० हजार ११५ मेगावाट उच्चत्तम माग पुग्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको आयोगले सन् २०३६÷३७ मा १३ हजार ५४० मेगावाट विद्युत् माग हुने जनाएको छ । सन् २०३९÷४० को माग सम्बोधन गर्नका लागि २३ हजार ५७९ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार प्रत्येक वर्ष सामान्य अवस्थामा १५ प्रतिशतको दरले विद्युत् माग बढ्ने गरेको छ । हाल घरायसी ग्राहकको मात्रै संख्या बढी रहेकाले माग बढेको जस्तो नदेखिए पनि औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार तथा विकासका कारण माग ह्वात्तै बढ्ने सम्भवना बढ्दै गएको छ । गत वर्षदेखि अन्त्य भएको विद्युत्भार कटौतीका कारण मुलुकमा औद्योगिक क्षमता बढेको छ भने औद्योगिक उत्पादनको मात्रामा समेत बढोत्तरी भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका विद्युत् कटौती मुक्त भएपछि औद्योगिक क्षमताको विकास भएको बताउनुहुन्छ । त्यसले आगामी दिनमा समेत सकारात्मक संकेत गरेको छ । हाल उद्योगले दैनिक तीन घण्टा विद्युत् कटौतीको मार खेपिरहनुपरेको छ । नियमितरुपमा विद्युत् आपूर्ति हुने अवस्थामा वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरमा मात्रै ३०० मेगावाटको माग रहेको छ । हेटौँडा औद्योगिक करिडोर र सरकारले अगाडि बढाएका विशेष आर्थिक क्षेत्रमा समेत विद्युत् माग करिब एक हजार मेगावाट हुनेछ । आयोगले आगामी १० वर्षमा कूल १८० आयोजनाबाट ११ हजार ३९६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भन्दै त्यसका लागि रु नौ खर्ब ५० अर्ब ७७ करोड ८० लाख स्वदेशी लगानी आवश्यक पर्ने जनाएको छ । आयोगले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सन्दर्भमा तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदनमा वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ९.२ प्रतिशतको वृद्धि हुने सन्दर्भमा विद्युत् मागसमेत अद्भूतरुपमा बढ्ने उल्लेख गरेको छ । सन् २०१८÷१९ देखि नै वर्षायाममा विद्युत् मागको तुलनामा विद्युत् आपूर्ति बढी हुने देखाएको छ । सो विद्युत् स्वदेशमा नै खपत गराउनका लागि सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गरी ऊर्जा प्रवद्र्धनका कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गरेको छ । जलविद्युत् आयोजना विकास एवं निर्माणका अलावा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आगामी १० वर्षमा करिब रु चार खर्ब रकम आवश्यक पर्ने आयोगले अनुमान गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार हाल प्राधिकरणका जलविद्युत् आयोजनाको कूल जडित क्षमता ४७८ मेगावाट रहेको छ भने निजी क्षेत्रका ६७ आयोजनाले ४७८ मेगावाट नै विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । वैदेशिक लगानीमा खिम्ती ६० मेगावाट, माथिल्लो भोटेकोशी ४५, माथिल्लो मस्र्याङ्दी ५०, इन्द्रावती तेस्रो ७.५ र माथिल्लो मादी २५ मेगावाट गरी कूल १८७ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको क्रममा रहेको छ । ती आयोजनामध्ये ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी बन्द छ । विदेशी लगानीका काबेली ‘ए’ ३७.६ मेगावाट र तल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजना ८२ मेगावाट निर्माणका क्रममा रहेका छन् । कोरियन लगानीमा माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए २१६ मेगावाट र १२० मेगावाटको रसुवा भोटेकोशी १२० मेगावाट क्षमताका विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको चरणमा रहेको छ । सरकारले चालू आवमा ऊर्जा क्षेत्रमा रु ६५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालू आवको बजेट वक्तव्यमा नै आगामी १० वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासमेत निर्माण शुरु हुने चरणमा रहेको छ । ती आयोजनाको क्षमता ९००÷९०० मेगावाट रहेको छ । ती दुवै आयोजना भारतीय लगानीका हुन् । यस्तै प्राधिकरण र चीनको थ्री गर्जेजको लगानीमा ७५० मेगावाट क्षमताको आयोजना अगाडि बढ्ने तयारीमा रहेको छ । सरकारले नदी प्रवाहमा आधारितभन्दा जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणमा हालसम्म विद्युत् खरिद सम्झौता भएका तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनामा कुनै पनि आयोजना जलाशययुक्त भने छैनन् । नदीप्रवाही आयोजनाले हिउँदमा ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्ने गरेको छ । सरकारले निजी उद्यमीलाई समेत जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बूढीगण्डकी एक हजार २०० मेगावाट, तमोर ७६२ मेगावाट जस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण शुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

बनेपा, पुस १० । पर्यटकीय आकर्षणको गन्तव्य रहेको धुलिखेलका होटलले सोमबारदेखि लागू हुने गरी पर्यटकका लागि विशेष ‘प्याकेज कार्यक्रम’ घोषणा गरेका छन् । क्षेत्रीय होटल संघ, (हान) धुलिखेलले ‘क्रिसमस डे’ को अवसरमा अंग्रेजी नयाँ वर्षका लागि पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापना गर्नुका साथै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि खानामा १५ प्रतिशत र आवासमा ३० प्रतिशत छुटको प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । “आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई सहुलियतमा धुलिखेलमा आवास र खाना उपलब्ध हुनेछ,” क्षेत्रीय होटल संघ, ९हान० का अध्यक्ष तथा धुलिखेल लज रिसोर्टका सञ्चालक प्रेमकण्ठ माकाजु ९श्रेष्ठ०ले भन्नुभयो । आन्तरिक पर्यटक एक दम्पत्तिका लागि रु १५ हजारमा उपलब्ध हुने ‘कक्टेल डिनर’ अब रु नौ हजारमा उपलब्ध हुनेछ भने बाह्य पर्यटकका लागि ३० प्रतिशत छुट दिइनेछ । रु एक हजार ५०० मा पाइने खाना रु ८०० मा उपलब्ध हुने श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । अंग्रेजी नयाँ वर्षका लागि धुलिखेलमा विभिन्न कार्यक्रम गर्न तयारीसमेत भइरहेको छ । पर्यटन सूचना केन्द्रमार्फत पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । सो सूचना केन्द्र धुलिखेल नगरपालिका–७ मा स्थापना भएको छ । क्षेत्रीय होटल संघ, (हान) धुलिखेलसँग आबद्ध भएका होटल धुलिखेलमा २५ र नगरकोटमा १० रहेका छन् । क्रिसमसमा होटल सुनसान धुलिखेलमा रहेका विभिन्न होटल सोमबार क्रिसमसको दिन सुनसान जस्तै देखिएका छन् । अधिकांश बाह्य पर्यटक क्रिसमस मनाउन स्वदेश फर्केका कारण सुनसान भएको क्षेत्रीय होटल संघ,(हान) का अध्यक्ष प्रेमकण्ठ मकाजु, श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । यहाँ आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल भने देखिएको छ ।

पोखरा, मंसिर १० । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गा सम्याउने काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । निर्माणको जिम्मा लिएको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना सिएएमसी इञ्जिनियरिङ कम्पनीले विमानस्थलको जग्गा सम्याउने काम गरिरहेको छ । जग्गा सम्याउन डोजर, एक्साभेटर, लोडर र टिपरको प्रयोग भइरहेको आयोजनाका प्रशासकीय अधिकृत प्रमोदकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो । कम्पनीका प्रमुख जेरी याङका अनुसार यस वर्षको हिउँदसम्ममा विमानस्थलको जग्गा सम्याउने काम सम्पन्न गरिने छ । जग्गा सम्याएपछि टर्मिनल भवन र धावनमार्ग निर्माणको काम अघि बढाइने छ । अहिले १०० जनाभन्दा बढी चिनियाँ प्राविधिक र नेपाली कामदार विमानस्थलको काममा खटिएका छन् । कम्पनीले कार्यालय भवन, प्राविधिक तथा मजदुर बस्ने अस्थायी भवनको निर्माण सकेको छ । चिनियाँ एक्जिम बैंकको करिब रु २२ अर्बको ऋण सहयोगमा निर्माण शुरु गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सन् २०२० जुलाईसम्ममा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । विसं २०३२ मा पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका–१४ छिनेडाँडामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न तीन हजार १०६ रोपनी जमिन अधिग्रहण गरिएको थियो । नपुग भएपछि ६२९ रोपनी जमिन थप अधिग्रहण गरिएको हो ।

सोलुखुम्बु, पुस १० । सोलुखुम्बुको विकट क्षेत्र मानिने कोसीपारिदेखि राजधानी सिधा यातायात सञ्चालन भएपछि स्थानीय हर्षित भएका छन् । दूधकोशीका गाउँपालिका र सोताङ गाउँपालिकाको बीचमा पर्ने दूधकोशी खोलामा ह्युमपाइप राखेर सवारी आवतजावत गर्नसक्ने भएपछि कोशीपारिबाट राजधानीसँग सिधा यातायात सेवा सञ्चालनमा आएको हो । सोताङ गाउँपालिकाको रु पाँच लाख, स्थानीय प्रकाश कार्कीको करिब रु सात लाख र अन्य स्थानीयको आर्थिक सहयोग र पहलमा दूधकोशीमा ह्युमपाइप राखी सडक यातायात सुचारु गरिएको सोताङ गाउँपालिका–५ का अध्यक्ष विष्णु थापाले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाको विकट क्षेत्र सोताङ गाउँपालिकाको शिवटार बजारदेखि सदरमुकाम सल्लेरी, राजधानी काठमाडाँैलगायतको क्षेत्रमा सिधा जिप सेवा सञ्चालन हँुदा त्यस भेगका नागरिकले विकासको अनुभूति गरेका छन् । खच्चड र भारियामार्फत दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी गर्ने व्यापारीले समेत ट्र्याक्टरमार्फत सामान ढुवानी गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा सहज भएको बताउँछन् । कोशीपारिको मुख्य बजार शिवटारका व्यापारी दीपक खड्काले भन्नुभयो, “सामान ढुवानी गर्नको लागि दूधकोशी खोला वारी र पारी दुई ठाउँ स्टोर थियो तर अहिले शिवटार बजारमै छ ।” सिधा ट्र्याक्टरमार्फत सामान ढुवानी गर्दा केजीमा रु २० देखि रु १०० सम्म कम मूल्यमा दिन सकिएको छ, खड्काले भन्नुभयो । भौगोलिक हिसाबले सदरमुकामदेखि निक्कै टाढा र विकट मानिने कोशीपारिका नागरिक केही वर्ष अगाडिसम्म सदरमुकाम आउँदा सातुसमाल नै बोकेर आउने गरेको अनुभव सुनाउँछन् । सामान्य कार्यालयको काम गर्न जानकै लागि बाटैमा एक रात बास बस्नुपर्ने उनीहको बाध्यता थियो । सोताङ गाउँपालिका–५ का चन्द्रबहादुर राई भन्नुहुन्छ, “सडक यातायात सञ्चालन नहुँदा बुढाबुढीलाई त दुई रात नै बास बस्नुपथ्र्यो, बाटोमा बास बस्न र खानाको समेत समस्या हुनेहुँदा सातुसामल बोकेर जान्थ्याँै, तर अहिले त्यो समस्याबाट मुक्त भएका छौँ ।” सदरमुकामदेखि पूर्वक्षेत्रमा पर्ने सोताङसम्म करिब ६५ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिएको छ । त्योभन्दा अझ पूर्वतर्फ त्यसको दोब्बर यात्रापछि पुग्नसकिने महाकुलुङको बस्ती पनि छ । दुई वर्ष अगाडिसम्म सदरमुकामदेखि करिब २३ किलोमिटरको दूरीसम्म जिप सेवा सञ्चालन थियो तर यो यस वर्षको पुस पहिलो हप्तादेखि ६५ किलोमिटरसम्मै सिधा सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । केही दिन अगाडिसम्म एक दिनको पूरै पैदलयात्रा पछि जिपमार्फत दुई दिनमा सदरमुकाम सल्लेरी पुग्नुपर्ने कोशीपारिका आम नागरिकको बाध्यतासमेत अहिले हटेको छ । महाकुलुङ गाउँपालिका–४ की स्थानीय शिक्षिका तारा कुलुङले भन्नुभयो, “अब त केही घण्टाको पैदलयात्रा पछि जिप सेवामार्फत एकै दिनमा सदरमुकामसहित राजधानी पुगिन्छ, हामी यसैमा गौरव छौँ ।” कोशीपारिका नागरिकहरु अहिले बिहान गएर बेलुका घरमै आइपुग्ने गरेको सोताङकै मोतीराम बस्नेतको भनाइ छ । दूधकोशी खोलामा ह्युमपाइप राखेर सिधा यातायात सञ्चालन गरेपछि केही दिनयता सोताङको शिवटार बजारसम्म सिधा जिप सञ्चालन हुँदा सडक कहिले आउँछ र गाडीमार्फत यात्रा गर्ने भन्ने कोशीपारिका नागरिकको सपना पूरा भएको स्थानीय धनमाया कटुवालले बताउनुभयो । सल्लेरीको जोरबौद्धदेखि करिब ६५ किलोटिरको दूरीमा सोताङ शिवटार बजार पर्छ । गाडीमा यात्रा गर्ने त्यस भेगका नागकिरको सपना पूरा भए पनि भर्खरै ट्रयाक खोलिएकाले सडकको गे्रड नमिल्नु, दूधकोशीमा पुल नहुँदा जोखिम पूर्ण ढंगले खोला तर्नुलगायतले जिप भाडा भने महँगो तिर्नुपर्ने त्यस भेगका नागरिकको बाध्यता छ । स्थानीय धनकुमार विश्वकर्माले सडकको स्तरोन्नति र बेली बिज्रको लागि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । अहिले त्यस भेगका नागरिकले सोताङ शिवटारदेखि सल्लेरीसम्म एक हजार १०० र राजधानी काठमाडाँैसम्मका लागि रु दुई हजार २०० जिप भाडा तिर्दै आएका छन् । दूरीको हिसाबले यो भाडा बढी भए पनि सडकको अवस्था हेर्दा सामान्य रहेको यातायात व्यवसायी बताउँछन् । जिप चालक चरित्र तामाङले भन्नुभयो, “विकट क्षेत्रका नागरिकलाई सेवा दिन पाउँदा खुशी लागेको छ, तर हाम्रो बाध्यता उहाँबाट बढी भाडा लिनैपर्छ, भर्खर ट्रायक खोलिएको छ, दूधकोशी खोलामा पूरै ह्युम पाइप छैन, आधामात्र छ खोला पार गर्दा जोखिम पनि छ ।” सल्लेरीदेखि दूधकोशी खोला ४५ किलोमिटर र दूधकोशीदेखि शिवटार बजार २० किलोमिटर दूरी छ । दूरी कम भए पनि गाडीमा मर्मतको बिल बढी आउने हुँदा सेवा मात्र दिन सकिएको तर व्यवसायमा कुनै नाफा नहुने सोलुखुम्बु यातायता व्यवसायी संघका सदस्य तथा जिप व्यवसायी डिकबहादुर कटुवालको भनाइ छ । सडकको स्तरोन्नतिमा गुणस्तरीयता आउने हो भने जिप भाडा तत्काल समायोजन गर्न सकिने कटुवालको भनाइ छ । मोतिधन कन्ट्रक्सनले सोताङ गाउँपालिकाको दिप्लीघाटदेखि शाद्धीसम्म सडक स्तरोउन्नतिसँगै ट्रयाक खोल्ने जिम्मेवारी पाएको छ । कुल रु दुई करोड २० लाख मा करिब २० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र बाँकी ट्रायक खोल्ने जिम्मा उक्त कम्पनीले पाएको सडक डिभिजन हर्कपुर ओखलढुंगाले जनाएको छ । सडक डिभिजनका इञ्जिनियर सुशील घिमिरेका अनुसार बे्रकर बिग्रिएर स्तरोन्नतिको काम हुन नसके पनि केही दिनपछि काम शुरु हुनेछ । इञ्जिनियर घिमिरेका अनुसार रोक्तिदेखि दिप्लीघाटसम्मकै सडकको तत्काल स्तरोउन्नति गर्न आवश्यक छ । दूधकोशीका गाउँपालिका–७ रोक्तिदेखि सोही गाउँपालिका–८ सम्म करिब २२ किलोमिटर दूरी रहेको उक्त सडकको तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले ट्रयाक खोलेको थियो । इञ्जिनियर घिमिरेले भन्नुभयो, “त्यस क्षेत्रमा हाम्रो कुनै योजना पनि छैन, तर त्यहीबीचको स्तरोन्नतिमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।” दिप्लीघाटदेखि सोताङको तत्काल स्तरोउन्नति हुन्छ, सहज सेवा सञ्चालनमा कुनै कमी हुने छैन, इञ्जिनियर घिमिरेले भन्नुभयो । दूधकोशीका गाउँपालिका–७ र ८ मा पर्ने रोक्ति दिप्लीघाट सडकको तत्काल स्तरोन्नति गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईले बताउनुभयो । अध्यक्ष राईले भन्नुभयो, “हामीसँग प्राविधिक नभएको कारण विकास निर्माणको काम हुनसकेको थिएन तर हामीले करारमा नियुक्त गरेका छाँै, गाउँपालिकाको पहिलो प्राथमिकता सडक हो, बजटे पनि विनियोजन भइसकेको छ, काम चाँडै हुन्छ ।” दूधकोशीका गाउँपालिकाले सडकको ट्रायक खोल्ने र स्तरोन्नतिको लागि मात्र रु १७ करोड बढी रकम विनियोजन गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । सडकको पटकपटक स्तरोन्नति भए पनि आँखामा छारो हाल्ने मात्र काम हुने गरेको उपभोक्ताको आरोप छ । पटकपटक स्तरोन्नति गर्ने तर गुणस्तर कम हुँदा आम नागरिकले सास्ती खेप्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले गणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ, सोताङका शिक्षक झमकबाबु बस्नेतले सुझाव दिनुभयोे । विभिन्न विकास निर्माणलाई हेर्दा उपभोक्त समिति, ठेकदारले गुणस्तरभन्दा परिमाण बढाउने हुँदा समस्या आउने गरेको जालिम बिहानी समाज देउसाका अध्यक्ष चूडामणि केसीले बताउभुयो । नागरिकले हरेक विकासपछि केही राहत महशुस गर्छन् जुन सहजतालाई व्यवस्थित बनाउँदै दीर्घकालीन बनाउन जोड दिनुपर्ने आम नागरिकको सुझाव छ ।

बनेपा, पुस १० । काभ्रेपलाञ्चोकको विभिन्न ठाउँमा रहेका ग्यास उद्योग जोखिम अवस्थामा रहेको पाइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव सिङ्खडासहितको टोलीले ग्यास उद्योगको अनुगमन गरेपछि सुरक्षाको हिसाबले अधिंकाश ग्यास उद्योगले सुरक्षा शर्त पालना नगरेको पाइएको छ । “ग्यास उद्योग स्थापनामा सुरक्षाका हिसाबले लापरबाही जस्तो देखिएको छ त्यसैले उद्योग सञ्चालकलाई बोलाएर छलफल गर्छौं,” प्रजिअ सिङ्खडाले भन्नुभयो । उहाँले ‘अटोमेटिक फायर फाइरिङ सिस्टम’ नभएको, पानी पनि कम भएकाले सुरक्षाको दृष्टिकोणले जोखिम रहेको आँैल्याउँदै अव्यवस्थितरुपमा ग्यास उद्योग सञ्चालन भएको बताउनुभयो । “कामदार पनि उद्योगमा बस्दैनन्, केही भइहाल्यो भने कहाँ खोज्न जाने,” उहाँले भन्नुभयो । सगरमाथा ग्यास उद्योगका सावर मल्ल अग्रवालले उद्योग मापदण्डअनुसार नै भएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, “हामीले उद्योग सञ्चालनमा ल्याउँदा यहाँ कोही थिएन, अन्य उद्योग पछि थपिएका हुन् ।” विसं २०५३ मा स्थापना भएको सो उद्योगले दुई हजार ५०० देखि तीन हजारसम्म ग्यास सिलिण्डर उत्पादन गर्दै आएको छ । सो ग्यास उद्योग नजिकै सूर्य ग्यास उद्योग र चण्डेश्वरी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् । बनेपाका व्यवसायी सुधीर पलाञ्चोके, विष्णुहरि कक्षपतिलगायतले सञ्चालन गरेको सूर्य ग्यास उद्योग र पलाञ्चोकेलगायत अरुले साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याएको चण्डेश्वरी ग्यास उद्योगमा आपत्कालीन समय र आगलागी नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने पानी ट्याङ्की र उपकरण ‘अटोमेटिक फायर फायरिङ सिस्टम’ समेत नभएको उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीले बताए । विसं २०५८ मा उद्योग विभागमा दर्ता भएको सूर्य ग्यास उद्योगले २०६५ असारदेखि सूर्य ब्राण्डको ग्यास वितरण गर्दै आएको छ भने २०६५ सालमा उद्योग विभागमा दर्ता भएको चण्डेश्वरी ग्यास उद्योगले २०६८ सालदेखि चण्डी ब्राण्डको ग्यास वितरण गर्दै आएको छ । सूर्य ग्यास उद्योगले दैनिक एक हजारदेखि एक हजार २०० सिलिण्डर र चण्डी ग्यासले ८०० देखि एक हजार सिलिण्डर बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । यी तीनवटा उद्योग बनेपा नगरपालिका–१० थापा गाउँमा रहेका छन् । त्यस्तै, बनेपा नगरपालिका–१ नालामा उग्रचण्डी ग्यास उद्योग स्थापना भएको छ । सो उद्योग सञ्चालनमा आएपछि विवाद हुँदै आए पनि उद्योगले ग्यास बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । उक्त उद्योग बस्ती नजिकै भएको भन्दै स्थानीयवासीले हटाउनका लागि संघर्ष समिति नै गठन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई नै गुहारेका थिए । अहिले सो ग्यास उद्योगसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष विश्वराम श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । नेपाल आयल निगमको एलपी ग्यास विनियमावली, २०६५ (संशोधनसहित) मा गाउँ बस्तीभन्दा पाँच किमी र अरु उद्योग रहेको स्थानबाट पाँच किमी हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा स्थापना भएका तीनवटा ग्यास उद्योग केही मिटरको वरिपरि नै सञ्चालन भइरहेका छन् । पछि थप भएको ग्यास उद्योग पनि करिब एक किमीको आसपासमा रहेको छ । “बस्ती नजिकै छ भनेर विरोध गरेका हौँ, तर पछिल्लो समय कसैले पनि यो विषयमा बोलेका छैनन्,” बनेपा–१ का मुक्ति लामिछाने भन्नुभयो । बनेपामा रहेको अर्को हिमाल ग्यास उद्योगसहित पाँच उद्योग छन् । वीरगञ्जस्थित सुपर ग्यास उद्योगमा दुईजनाको ज्यान जाने गरी भएको आगलागी भएपछि स्थानीयवासी त्रसित छन् ।

रोल्पा, पुस १० ।  गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्ने निर्णयसँगै रोल्पाका तीन स्थानीय तहमा विवाद चर्किएको छ । रोल्पाको सुवर्णावती र सुकिदह गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन तथा त्रिवेणी गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गर्ने विषयसँगै विरोध चर्किएको हो । सुवर्णावती गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरी शहीद सुनिल स्मृति गाउँपालिका नामाकरण गर्ने भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष गुणेन्द्र घर्तीले प्रस्ताव पेश गरेपछि सोही गाउँपालिकाका विभिन्न चारवटा वडाका वडाध्यक्षले निर्णय पुस्तिकामै असहमतिको बुँदा लेखेपछि विवाद चुलिएको हो । गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुणेन्द्र घर्तीले साविक नाम परिवर्तन गर्दै नयाँ नाम राख्ने प्रस्ताव गरेपछि सुवर्णवती गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष गञ्जबहादुर क्षेत्री, वडा नं ३ का वडाध्यक्ष जेदबहादुर विष्ट, वडा नं २ का वडाध्यक्ष नेत्रबहादुर गिरी र वडा नं १ का वडाध्यक्ष केशवलाल कुँवरले निर्णय पुस्तिकामा असहमति लेख्दै विज्ञप्तिसमेत प्रकाशित गरेका छन् । ऐतिहासिक र पौराणिक नाम रहेको सुवर्णाती परिवर्तन गरी व्यक्ति विशेषको नाममा सिंगो गाउँपालिकाको नाम राख्ने प्रयास भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यता गाउँपालिका अध्यक्ष गुणेन्द्र घर्तीमगरले भने सुवर्णावती गाउँपालिका पौराणिक, साहित्यिक नाम भएकाले जनताले उच्चारण गर्न गाह्रो मान्नुको साथै नामाकरणसमेत अर्थपूर्ण नरहेकाले नाम परिर्वतन गर्नुपरेको बताउनुभयो । गाउँपालिकाभित्रका चर्चित नेता सुनिलको नाम निकै चर्चित रहेकाले जनताले सहजै उच्चारण गर्न सक्ने र परिवर्तनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका शहीदको नाममा गाउँपालिकाको नाम परिर्वतन गर्ने प्रस्ताव आएको बताउनुभयो । अहिले प्रस्तावका रुपमा मात्रै आएको छ पुस १२ गते बृहत् छलफल गरी टुंगो लाग्छ घर्तीले भन्नुभयो । अध्यक्ष घर्तीले गाउँपालिकाको पहिलो सभामा नाम परिवर्तन गर्ने विषयमा सहमति भइसकेको दाबीसमेत गर्नुभयो । ऐतिहासिक तथा पौराणिक नाम परिवर्तन गर्दै गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वागमती थापाको मृतक श्रीमान् किमबहादुर थापा सुनिलको नामबाट गाउँपालिकाको नाम राखेको भन्दै विपक्षीले विरोध गरेको बताइएको छ । उता करिब एक साताअघि पश्चिम रोल्पाको सुकिदह गाउँपालिकाले समेत नाम र केन्द्र परिवर्तनको निर्णय गरेपछि विवाद सिर्जना भएको थियो । मंसिर २९ गते बसेको गाउँपालिका बैठकले माओवादी जनयुद्धमा मारिएका गंगा वली र देवराज वलीको नामबाट ‘गंगादेव’ गाउँपालिका राख्ने गरी निर्णय भएको बताइएको छ । गाउँपालिकाको नाम परिवर्तनप्रति नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले)लगायतका दलले असहमति जनाउँदै आएका छन् । एमालेका स्थानीय नेता रोशनकुमार वलीको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति समेत तयार गरी दबाबमूलक कामको थालनी गरिएको स्थानीयले जानकारी दिए । गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीले आफ्नो मृतक श्रीमती गंगा वलीको नामबाट गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गर्नुका साथै आफ्नो घरपायक पर्ने गरी केन्द्रसमेत परिवर्तन गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । सो गाउँपालिकामा देखिएको विवाद अहिलेसम्म मिल्न सकेको छैन । यसैगरी रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा समेत केन्द्र परिवर्तनको विषयमा विवाद देखिएको छ । स्थानीय तहको पुनःसंरचना सिफारिश गर्न गठित जिल्ला प्राविधिक समितिले समेत केन्द्रका बारे सर्वसम्मत निर्णय गर्न नसक्दा विवाद कायमै रहे पनि जुगार सिफारिस गरेको थियो । लामो समयसम्म विवाद रहेको सो स्थानमा पुनः विवाद चुलिएको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र त्रिवेणी की जुगार भन्ने विषयलाई निकास दिन सर्वसम्मत निर्णयको प्रयासमा लागेका छाँै गाउँपालिकाका अध्यक्ष शान्तकुमार ओलीले भन्नुभयो । सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके अल्पमत र बहुमतबाट भए पनि टुंगो लाग्छ ओलीले भन्नुभयो । स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको छ महिनाभित्र केन्द्र र नाम परिवर्तन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्थाअनुसार तोकिएको समय आउन थोरै समय रहँदा जिल्लामा नाम र केन्द्र परिवर्तनको विषय उठेको बताइन्छ । हाल जिल्लाका दुई वटा स्थानीय तहको नाम परिवर्तन गरी सशस्त्र युद्धमा मारिएका नेता कार्यकर्ताको नाममा गाउँपालिकाको नामाकरण गर्ने तयारी गरेको माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टीले जितेको सबै स्थानीय तहको नाम परिवर्तन गर्ने रणनीतिमा लागेको काँग्रेस, एमालेले आरोप लगाएका छन् । जिल्लामा थवाङ, दुइखोली, माडी, सुकिदह, सुवर्णाती, सुनछहरी गाउँपालिका र रोल्पा नगरपालिका गरी सातवटा स्थानीय तह नेकपा माओवादी केन्द्रले जितेको थियो । यसैगरी एमालेले त्रिवेणी र रुन्टी गढी गाउँपालिका गरी दुई स्थानीय तह र काँग्रेसले लुंग्री गाउँपालिकामा मात्र विजयी हासिल गरेको थियो ।

कपिलवस्तु, पुस १० । कपिलवस्तुको भारतीय सीमावर्ती कृष्णनगर बजारको कृष्णनगर अस्पताल उद्घाटन भएको ४७ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । पश्चिम नेपालको बेलहिया सुनौली नाकापछि दोस्रो भन्सार नाकाका रूपमा परिचित यो नाकाबाट राज्यले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्दै आए पनि नजिकै रहेको अस्पताल भने आर्थिक अभावका कारण निर्माण थालेको पाँच दशक बित्दा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । झण्डै ३३ कट्ठा क्षेत्रफलमा अवस्थित सो अस्पताल २०२७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । पञ्चायतको समयमा अस्पताल उद्घाटन भए पनि अहिले गणतन्त्र आइपुग्दासमेत अस्पताल पूर्णरुपमा निर्माण भई सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । अस्पताल सञ्चालनमा आउनुको सट्टा हाल त्यहाँको भवनमा नगरपालिका र प्रहरी कार्यालय बसेका छन् । अस्पताल कहिले सञ्चालनमा आउला र स्वास्थ्योपचार पाइएला भन्ने आशा राखेका सर्वसाधारण अस्पतालभित्र नगरपालिका र प्रहरी कार्यालय बसेको देख्दा निराश छन् । स्थानीय विजय गुप्ताले ब्यङ्ग्य गर्दै भन्नुभयो, “अस्पतालमा नगरपालिका र प्रहरी कार्यालय त बिरामी भएर आएका हुन्, हामी त सामान्य मानिसले त अन्तै उपचार गराउन पर्ला ।” सरकारी स्वामित्वमा रहेको यो अस्पतालको संरक्षकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी र प्रहरी उपरीक्षक रहनुभएको छ । निर्माणाधीन अस्पतालको काम पूरा गर्न अहिलेसम्म दुई समिति बनिसकेका छन् । अस्पताल निर्माणमा अहिलेसम्म करिब रु एक करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको र अझै ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको अध्यक्ष विजय कनोडियाले जानकारी दिनुभयो । बिगतमा अस्पताल सञ्चालन गर्न सरकारलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि नसुनेका कारण अहिले चुप लागेर बस्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो । करोडौँ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको अस्पतालको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको रहेको उहाँको भनाइ छ ।

काठमाडौँ, पुस १० । फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन नेपालले पुस १३ देखि जुत्ता चप्पल तथा छाला जन्य वस्तुको प्रदर्शनी तथा बिक्री गर्ने भएको छ । सो बारेमा जानकारी गराउन आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एसोसिएसनका अध्यक्ष रवीनकुमार श्रेष्ठले नेपालमा जुत्ता चप्पलको खपत निक्कै बढेको बताउँदै विदेशी जुत्ता चप्पलको निर्वाध प्रवेशले नेपाली जुत्ता उद्योगमा प्रभाव परेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रदर्शनी व्यवस्थापन मूल समितिका संयोजक नानिराज घिमिरेले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका २२९, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग र समितिअन्तर्गत दर्ता भएका ९३२ तथा अन्य साना उद्योग गरी कूल १५०१ जुत्ता उद्योग नेपालमा सञ्चालित भएको बताउनुभयो । उहाँले यी उद्योगमा ५० हजारको हाराहारीमा प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको, जसमा १६ हजार महिला संलग्न भएको बताउनुभयो । घिमिरेले नेपाली जुत्ता उद्योगको क्षमता ११ करोड १९ लाख ७१ हजार जोर जुत्ता उत्पादन गर्ने भए पनि हाल वार्षिक चार करोड ३९ लाख ५८ हजार जोर जुत्ता उत्पादन हुने गरिएको जानकारी दिनुभयो । आव ०७२÷२०७३ मा नेपाली बजारमा सात करोड ६२ लाख ४४ हजार जोर जुत्ता खपत भएको तथा नेपालमै उत्पादित जुत्ता चप्पल भने तीन करोड ६२ लाख जोर खपत भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरियो । पुस १८ गतेसम्म सञ्चालन हुने मेलामा नेपालमा उत्पादित जुत्ता चप्पलको १३५ वटा कक्ष राखिने बताइएको छ ।

मोरङ, पुस १० । मोरङको धनपालथान गाउँपालिकाका बाढीले घर बगाएका ५१ परिवारलाई लुथरन कल्याण समाजले घर बनाइदिएको छ । अरु बाढीपीडित र बिपन्नलाई आयआर्जन तालीम तथा काम गरेर आयआर्जन गर्ने उपकरण प्रदान गरेको छ । धनपाल–६ स्थित बालुवाबाडी, दादर टोल, खयर टोलका घरबारविहीन भएका ५१ परिवारलाई समाजले घर बनाइदिएको सो संस्थाका कार्यक्रम संयोजक जोयल सोरेनले बताउनुभयो । सोरेनले भन्नुभयो, “रु ३० हजारको लगानीमा घरका १२ वटा पिलर र टिन लगाइएको हो बाँकी घेराबार घरधनीले नै गर्नुहुने छ । ५१ वटा घर निर्माण गर्न रु एक करोड ७० लाख खर्च भएको सोरेनको भनाइ छ । लत्ताकपडा, खाद्यान्न बगाएपछि वीरक्तिएका बाढीपीडित सामान्य अवस्थाको घर संस्थाले बनाइदिएकामा खुशी छन् । धनपाल– ६ स्थित बालुवाबारी की ५० वर्षीया मल्हो मरण्डीले भन्नुभयो, “घर पाएकाले खुसी छु । उहाँमात्र होइन उहाँकै छिमेकी मौला हस्दा पनि मख्ख हुनुहुन्छ”– उहाँले भन्नुभयो, “केही थिएन घर बनाइदिए उनीहरुलाई त भगवान् नै मान्नुपर्छ ।” उक्त संस्थाले बाढीपीडित किसानलाई तालीम दिएर तरकारी खेती गर्न सहयोगसमेत गरेका छन् । धनपाल गाउँपालिकाकै फूलमती देवी मण्डललगायतका किसानलाई तरकारीखेती गर्ने तालीम दिएपछि उनीहरुले राम्रो तरकारी खेती गरेर आयआर्जन गरिरहेका छन् । विपन्न समुदायका युवतीलाई ब्युटीपार्लर तालीमसमेत दिएको ब्युटीपार्लर सेन्टर खोलेकी सोना हस्दाको भनाइ छ । त्यस्तै धानपाल– ३ माया गञ्जका वसन्त ऋषिदेवलाई किराना पसल गर्न रु १५ हजार लगानीसमेत गरिदिएको छ । कर्सीया बजारमा मोटरसाइकल मर्मत सेन्टर खोल्नुभएका महेश ऋषिदेवलाई रु ४० हजारको सवारीसाधनमा हावा भर्ने उपकरण प्रदान गरेको छ । महेशले भन्नुभयो, “मेसिनले हावा भर्न थालेपछि बल प्रयोग गर्ने पम्पका लागि कस्ट गर्नु परेको छैन ।” समाजले धनपालथानको दानवती आधारभूत विद्यालयमा र मदरसा नुरानी आधारभूत विद्यालयको दुईकोठे चर्पी निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ ।

तेह्रथुम, पुस १० । केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् जडानमा ढिलाइ हुँदा तेह्रथुम र संखुवासभाको सीमावर्ती पर्यटकीय गुफाबजार अन्धकारमै रहेको छ । पर्यटकीय क्षेत्र तीनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रको गुफाबजार, सुकेबजार र जोरपोखरी बजार क्षेत्र विद्युत् नहुँदा अन्धकार बनेको हो । चैनपुर नगरपालिका–१ नूनढाकीस्थित यी बजार नजिकैसम्म केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुगेको छ । तर यी बजारमा विद्युत् विस्तारका लागि बजेट अभाव हुँदा ढिलाइ भइरहेको छ । विद्युत् नहुँदा गुफा, सुके र जोरपोखरी बजारका बासिन्दा अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन् । यहाँका बासिन्दाले १७ वर्षयता प्रयोग गर्दै आएको सिमखर्क जलविद्युत् आयोजना जीर्ण बनेपछि पाँच वर्षयता सास्ती व्यहोर्दै आएका छन् । दशवर्षे ग्यारेण्टी दिएको आयोजनाबाट धेरै लाभ लिए पनि केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युतीकरणमा ढिलाइ हुँदा दुःख व्यहोर्नु परिरहेको गुफाबजारको मकालु होटलका सञ्चालक हरिप्रसाद खनालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार १५ दिनयता जलविद्युत् आयोजनाको मेसिन बिग्रिएर विद्युत् अवरुद्ध छ । विद्युत् नहुँदा गुफाबजार पुगेका पर्यटकसमेत प्रभावित हुने गरेका छन् । विद्युत् नभएपछि मोबाइल चार्ज, क्यामेरा चार्ज, खाना पकाउन, पानी तताउन तथा रातमा बत्ती बाल्न समस्या भएको स्थानीयवासी बताउँछन् । बजारमा विद्युत् विस्तारका लागि दुई वर्षअगावै विद्युत् विस्तार समिति बनिसकेको छ । विद्युतीकरणका लागि स्थानीयवासीले समेत आवश्यक रकम जम्मा गर्न प्रतिघरधुरी रु १५ हजारसम्म जम्मा गरिसकेका छन् । तर तत्कालै विद्युत् विस्तार नभएको गुनासो उनीहरुको छ । विद्युतीकरणका लागि केही पोल र तारको अभाव हुँदा विद्युतीकरण गर्न ढिलाइ भएको विद्युत् विस्तार समितिका सचिव केदारनाथ लिम्बूले बताउनुभयो । अहिले केन्द्रीय प्रसारण लाइनको पोल र तार सुकेबजार नजिककै गुफापोखरी आधारभुत विद्यालयसम्म पुगेको छ । पटकपटकको पहलपछि बल्ल आएको लाइन पनि विस्तार गर्न ढिलाइ भएको विद्यालयकी प्रधानाध्यापक हिमा खनाल बताउनुहुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा विद्युत् विस्तारका लागि नगरपालिका र वडा कार्यालयसँग पहल भइरहेको स्थानीयले बताएका छन् । सन् २००० तिरै पर्यटकीय बजारमा विद्युतीकरणका लागि गोरखा वेल्फेयर सर्भिसले होली काँदुरीमार्फत जलविद्युत् आयोजना र खानेपानी आयोजना बनाएको थियो । तर मुहान नै सुक्दै जान थालेपछि अहिले यो मुहानको खानेपानीले बजारवासीलाई पुग्दैन । विद्युत्का लागिसमेत पाँच वर्षयता हिउँदमा निकै समस्या आइरहेको छ । बजारवासीले केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् यथाशीघ्र जडान गरिदिन माग गरेका छन् ।

भोजपुर, पुस ५ । सेफ्टी ट्यांकीसहितको शौचालय निर्माण नगर्ने भोजपुरवासीलाई सरकारी सेवा सुविधा नदिने निर्णय भएको छ । भोजपुर जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्नका लागि पटकपटक निर्णय गरी मिति तोक्दा पनि स्थानीयले बेवास्ता गरी शौचालय निर्माण नगरेको भन्दै स्थानीय सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । जिल्लाका सबै गाउँपालिका यसअघि नै खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको भए पनि भोजपुर नगरपालिकाको ७ र ९ नं वडाको केही स्थानीयले जग्गाको समस्या देखाउँदै सेफ्टी ट्यांकीसहितको शौचालय निर्माण नगर्दा जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त हुनबाट रोकिएको छ । मंगलबार बसेको सर्वदलीय सर्वपक्षीय भेलाले आगामी माघ १५ गतेसम्ममा सबैलाई शौचालय निर्माण गर्न अनुरोध गर्ने र त्यो समयमा पनि शौचालय निर्माण नगर्नेको राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा नै कटौती गर्ने भोजपुर नगरपालिकाका प्रमुख कैलासकुमार आलेले बताए । यसका लागि घरघरमा पत्राचार गर्ने, स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने बताइएको छ ।

वीरगञ्ज, पुस ५ । वीरगञ्ज महानगरपालिका– २२ स्थित पटेलनगरमा रहेको सुपर ग्यास उद्योगमा भीषण आगलागी भएको छ । उद्योगमा बिहान सवा ६ बजेतिर आगलागी भएको हो । आगलागीमा परी २ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । उद्योगभित्र कति मानिस थिए भन्ने अहिलेसम्म खुल्न सकेकाे छैन । आगो नियन्त्रणका लागि गएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको एउटा दमकलसमेत जलेको छ । दमकल जल्दा यसका फायर म्यान सविन नेपाल घाइते भएका छन् । उनकाे गण्डक अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएकाे छ । दमकलमा रहेका हवलदार मधुसुदन मिश्र र फायरम्यान यादवप्रसाद अधिकारी सम्पर्कविहीन छन् । आगलागी फैलँदै गएपछि नियन्त्रण बाहिर छ । ग्यास सिलिण्डर पड्किरहेकाले अग्नी नियन्त्रणहरुसमेत नजिक जान सकेका छैनन् । उनीहरू अागाे लागेकाे स्थानभन्दा २-३ सय मिटर परै छन् । ग्यास सिलिण्डर पड्किँदा २ वटा शव उछिट्टिएर बाहिर अाएकाे प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । घटनास्थलमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको टोली पुगे पनि अागाे नियन्त्रणमा लिन सकिएकाे छैन । आगलागीको कारण खुलेको छैन । सारिँदै बस्तीका बासिन्दा आगालागी फैलने जोखिम बढेपछि ग्यास उद्योगनजिक रहेको इटिहाई बस्ती खाली गराइँदै छ । यो बस्ती आगलागी भएको उद्योगभन्दा करिब ५ सय मिटरको दूरीमा छ । उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । उद्योगनजिक अन्य उद्योगहरु पनि छन् । ती उद्योगहरुमा पनि आगलागी फैलने खतरा बढेपछि सतर्कता अपनाइएको छ ।