नुवाकोट, पुस १ । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ सडक योजनाको कामलाई तीव्रता दिनका लागि आजदेखि गल्छी–त्रिशूली सडकखण्डको गल्छीदेखि पीपलटारसम्मको खण्डमा दैनिक आठ घण्टा सडक बन्द हुने भएको छ । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजनाले सडक स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्रता दिँदैछ । प्रअिजको अध्यक्षतामा आज बसेको सरोकार भएकाहरुको बैठकले उक्त सडक तीन महिनाका लागि आंशिक बन्द गरी निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । योजनाको निर्माण अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न नसकेको र अहिले अप्ठ्यारा भीर काट्ने कामको शुरुआत हुन लागेकाले सडक बन्द गरिएको योजना प्रमुख देवकोटाले बताउनुभयो । धादिङको गल्छीदेखि रसुवाको स्याफ्रुबेँसीसम्म ८२ किमी सडकमध्ये ४६ किमी क्षेत्रमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । रु नौ अर्ब लगानी रहेको योजनाअन्तर्गत सडकको दायाँबायाँ पर्खाल लगाउने र सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । उत्तर–दक्षिण(चीन र भारत) जोड्ने छोटो नाकाका रुपमा रहेको यो सडक विस्तारलाई अझै प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन पुस १ गतेदेखि फागुन मसान्तसम्म बिहान ६ देखि ९ बजेसम्म र बिहान ११ देखि अपराह्न ४ बजेसम्म पीपलटारदेखि गल्छीसम्म बाटो पूर्णरुपमा बन्द हुने जनाइएको छ । यो योजना विसं २०७३ वैशाख २५ मा २७ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी काम शुरु भए पनि जग्गा अधिग्रहण, बिजुलीका खम्बा र वन क्षेत्रका कारण निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

काठमाडौं, पुस १ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटर पुगेका छन् । राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किरहेका बेला वाम गठबन्धन आबद्ध दल एमाले र माओवादीका अध्यक्ष शनिबार बिहान बालुवाटार पुगेका हुन् । प्रधानमन्त्री र दुई पार्टीका अध्यक्षबीच राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश र प्रधानमन्त्रीको राजीनामालगायत एजेन्डामा छलफल हुने बताइएको छ । राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा थन्किँदा राजनीतिक अन्योलता देखिएको छ भने देउवा नेतृत्वको सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय गरेको भन्दै वाम गठबन्धन आवद्ध दलबाट आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री र दुई पार्टीका अध्यक्षबीचको वार्ता अहिले चलिरहेको छ । प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री देउवाबीच वार्ता चलिरहँदा अाेली पनि वालुवाटार पुगेका हुन् । हिजाे प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा सुविधाजनक बहुमत पाएका वाम गठबन्धनका दुई प्रमुख नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दाहाल सरकार गठन एवं पार्टी एकता टुंग्याउन छलफलमा बसेका थिए । ओली-दाहालले देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले धमाधम नियुक्ति गरेको विषयमा छलफल भएको थियो । माओवादी स्रोतले भन्यो, ‘छलफल नयाँ सरकार गठनका लागि सहज बाटाेकाे खाेजीमा केन्द्रित छ ।’

काठमाडौं, पुस १ । नेकपा माअाेवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री देउवाबीच वार्ता शुरु भएकाे छ । बालुवाटारमा जारी भेटमा सत्ता हस्तान्तरणकाे सहज बाटाेका बिषयमा छलफल चलिरहेकाे जनार्इएकाे छ । नयाँ सरकार गठनका विषयमा अनावश्यक कानुनी बखेडा झिकेर देउवा सरकारले ताजा जानदेशको अवमूल्यन गरेको निश्कर्षमा पुगेका वाम घटकका एक पात्र प्रचण्डले यसबारे प्रधानमन्त्री देउवाकाे ध्यानाकर्षण गर्नेछन् । हिजाे प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा सुविधाजनक बहुमत पाएका वाम गठबन्धनका दुई प्रमुख नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दाहाल सरकार गठन एवं पार्टी एकता टुंग्याउन छलफलमा बसेका थिए । ओली-दाहालले देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले धमाधम नियुक्ति गरेको विषयमा छलफल भएको थियो । लगत्तै अाज प्रचण्ड प्रधानमन्त्री देउवास‌ंग छलफल गर्न पुगेका हुन् । जारी भेटमा नयाँ सरकार गठन, राष्ट्रियसभा गठन र समसामयिक राजनीति लगायतका बिषामा परामर्श भैरहेकाे माओवादी सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । माओवादी स्रोतले भन्यो, ‘नेताद्वयको छलफल नयाँ सरकार गठनका लागि सहज बाटाेकाे खाेजीमा केन्द्रित छ ।’

म्याग्दी, पुस १ । म्याग्दीको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल गलेश्वरमा रहेको विशाल चट्टानमा दैविशक्तिमा प्रतिकहरु देखिन थालेपछि संरक्षणको पहल सुरु भएको छ । मन्दिर परिसमा ९ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको विशाल चट्टानको संरक्षण सुरु गरिएको गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष रुद्धबहादुर केसीले बताउनुभयो । भक्तजनहरुले पनि त्यहाँ गएर पूजाआजा गर्न थालेका छन् । मन्दिरका पुजारीका अनुसार चट्टान विभिन्न चक्रहरु देखिने गरेका छन् । त्यस्ता चक्र दिनदिनै बढ्दै जान थालेपछि अवलोकन गर्न आउने समेत अचम्मित हुने गरेका छन् । त्यसक्षेत्रमा करिव ३० भन्दा बढी यस्ता चक्र रहेको अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौं, पुस १ । सशस्त्र प्रहरी भित्र लत्ताकपडा खरिदमा कमिशन खोज्दा ४० करोड रुपैंया फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ । अवधि नपुगेको कम्पनीलाई ठेक्का दिने चक्करमा नियम अनुसार पाउने लत्ताकपडाबाट सम्पूर्ण सशस्त्रका कर्मचारी बञ्चित हुने भएका छन् । सशस्त्र मुख्यालयको आर्थिक प्रशासन निर्देशनालय अन्तर्गत खरिद ईकाई (प्रबन्ध शाखा) ले दुई पटक राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । गत भदौ १९ र असोज २३ गते छुटाछुटै सामान खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसमा हिमाली भेगमा खटिने कर्मचारी देखि तराई र पहाडमा खटिने कर्मचारीलाई वर्षभरिलाई आवश्यक पर्ने लत्ताकपडा, बुट, स्नो स्लिपिङ ब्याग, उलन र कर्टन सर्ट, पाईन्ट, रुबस्याक ब्याग, चुस्ता, झुल लगायतका सामाग्री खरिद योजना थिए । झण्डै ४० करोड मूल्य बराबरको यी सामान खरिदका लागि थुप्रै कम्पनीले दरखास्त हालेपनि दुई वटा कम्पनीलाई छनौट गरिएको थियो । हिमालयन विजनेश र युनि वल्र्ड झापा नामका दुई ठेकेदार कम्पनीलाई टेन्डर पार्न प्रबन्धका उच्च अधिकृतले मोटो रकम कमिसन माग गरेका थिए । बोर्ड बैठकले तीन वर्षसम्म कम्तिमा २४ करोड रुपैंया कारोबार गरेको हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर मुख्यालयको प्रबन्ध शाखाले कमिसनको चक्करमा योग्यता नपुगेको र एक वर्षमात्रै काम गरेको युनी वल्र्ड नामको कम्पनीलाई समेत स्वीकृति दिएर हिमालयनसँग साझेदारी कारोबार गर्ने दो श्रो निर्णय गरेको थियो। बोर्ड बैठकको सुरुको निर्णय विपरित ठेक्का दिन खोजेपछि यो रहस्य बाहिरिएको हो । यो प्रकरणमा सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक सिंह बहादुर श्रेष्ठ समेत चुकेका छन्। आन्तरिक निर्णय गर्दा अवधि नपुगेको कम्पनीलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा लैजान सिंहले समेत स्वीकृति दिएका छन् । युनी वल्र्डले चीनिया कम्पनीसँग डिल गरेको समान एक वर्ष अगाडी नै दिनतयार थियो । तर हिमालयनलाई पहिल्यै कबोल गरेका कारण तत्कालीन समयमा समान ल्याउन रोकिएको थियो । आर्थिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख एसएसपी अभि खत्री र प्रबन्ध शाखाका डिएसपी सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक पूर्ण बहादुर साउदले जालझेल गरेर दुई कम्पनीलाई मुल्यांकन प्रक्रियामा लगेको मुख्यालयका उच्च अधिकृतले बताए । खत्रीसँग प्रतिक्रिया माग्न पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उक्त टेन्डर प्रक्रिया गलत रहेको र कमिसनको खेलमा अवधि नपुगेको कम्पनीलाई समेटिएको भन्दै छानवीनका लागि उजुरी र्पयो । आयोगले मंसिर ११ गते सशस्त्र मुख्यालयलाई पत्र लेख्दै चार वटा विषयमा जफाव पठाउन निर्देशन दियो । एकाएक सशस्त्रले ठेक्का तोड्यो मंसिर १८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेर । टेन्डर भएको पूर्व बोलपत्र दाताहरुको बैठक को छलफलमा योग्यताका आधारहरु संसोधन गर्ने सम्बन्धमा कुनै छलफल भएको थियो थिएन ? , गत भदौ २६ गते बोलपत्र कागजात न्यून बिक्री भएको उल्लेख भएमा के कति संख्यामा बिक्री भएको थियो सोको अभिलेख उपलब्ध गराउन, योग्गता आधार परिवर्तन (संसोधन) गरिए पश्चात सबै बोलपत्र खरिदकर्ताहरुलाई जानकारी गराईएको थियो थिएन ? बोलपत्रदाताहरुले पत्र बुझिलिएको भरपाईको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन र बोलपत्रदाताको सामान्य अनुभव १ वर्षको तर बोलपत्रदाताको ३ वर्षको वार्षिक सालाखाला (औषत) कारोबार गणना गर्ने प्राबधान एक आपसमा बाझिन्छ बाझिदैन सो जानकारी दिेन भन्दै अख्तियारले जफाव मागेको छ । अख्तियारका समाजशास्त्री कुमारराज न्यौपानेद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा यथासिघ्र जफाव पठाउन भनिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रबक्ता डीआईजी बलराम पाण्डेले कमिसनको चक्करले ठेक्का रद्द नभएको दावी गरे । उनले भने अनुसारको समान समयमा नआउने देखिएपछि ठेक्का रद्द गरेको बताए । तर अख्तियारले छानविन थालेपछि ठेक्का रद्द भएको हो । ठेक्का रद्द बारे अख्तियारले सोधेको जफावबारे अनविज्ञता प्रकट गरे । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छापिएको खबर छ ।

काठमाडौं, पुस १ । संसद् सचिवालयका कर्मचारी प्रदेश सभा सचिवालयमा जान अनिच्छुक देखिएका छन् । कर्मचारी समायोजन ऐनमा सचिवालयका कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले उनीहरूले संघीय संसद्मै रहन जोडबल गरेका हुन् । तर, प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि आवश्यकता पहिचानका आधारमा काजमा जान सकिने उनीहरूको भनाइ छ । संसद् सेवाका अधिकांश कर्मचारी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवा ऐनमा सेवा–सुविधा तथा पारिश्रमिक कस्तो तोकिन्छ, सोही आधारमा समायोजनबारे निर्णय लिने मनस्थितिमा छन् । बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले कर्मचारी स्वतन्त्र कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ६ को उपदफा ६ मा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत संसद् सेवाका कर्मचारी संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहेमा उनीहरूको शैक्षिक योग्यताका आधारमा संघीय वा प्रदेश निजामती सेवा अथवा स्थानीय सेवाको मिल्दो सेवा-समूहको पदमा समायोजन हुने व्यवस्था छ । ऐनमा सचिवालयका कर्मचारी समायोजन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । राम्रो सेवा–सुविधा प्राप्त भए काजमा प्रदेश सभा सचिवालयमा जान सकिने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । अहिले संसद् सचिवालयमा कर्मचारी दरबन्दी ४३५ छ । त्यसमध्ये २२४ स्थायी कर्मचारी छन् । संसद् सचिवालय प्रवक्ता भरतराज गौतमले संघीय संसद् सञ्चालनका लागि सचिवालयमा कार्यरत हालकै कर्मचारी खटिने बताए । ‘राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा सञ्चालनका लागि व्यवस्थापिका संसद्कै कर्मचारी प्रयोग हुने हुन् । प्रतिनिधिसभामा भन्दा राष्ट्रिय सभामा कर्मचारी कम हुन्छन् । दुवै सभा सञ्चालनबारे सचिवालयले गृहकार्य गरिरहेको छ,’ उनले भने । -नयाँ पत्रिकाबाट

काठमाडौं, पुस १ । प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री देउवाबीच भेटवार्ता हुँदै छ । बिहान साँढे ९ बजे बालुवाटारमा हुने भेटमा सत्ता हस्तान्तरणकाे सहज बाटाेका बिषयमा छलफल हुनेछ । हिजाे प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा सुविधाजनक बहुमत पाएका वाम गठबन्धनका दुई प्रमुख नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दाहाल सरकार गठन एवं पार्टी एकता टुंग्याउन छलफलमा बसेका थिए । दुवै नेताले नयाँ सरकार गठनका विषयमा अनावश्यक कानुनी बखेडा झिकेर सरकारले ताजा जानदेशको अवमूल्यन गरेको तर्फ गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका थिए । दुवै तहको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि गठबन्धनका शीर्ष दुई नेता ओली र दाहालबीच शुक्रबार पहिलोपटक भेटवार्ता भएको थियाे । राजधानीमा भएको ओली-दाहालको एक घन्टा लामो भेटवार्ता निर्वाचन परिणाम र भावी सरकार गठनमा केन्द्रित रहेको ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘दिउँसो ३ देखि ४ बजेसम्म दुई नेताबीच चुनावमा वाम गठबन्धनले पाएको बहुमत र भावी रणनीति छलफल भएको थियो ।’ दुवै नेता नयाँ सरकार र पार्टी एकता प्रक्रियालाई छिट्टै निर्णायक चरणमा पुर्‍याउनेमा सहमत भएको दाबी स्रोतले गरेको छ । ओली-दाहालले देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले धमाधम नियुक्ति गरेको विषयमा छलफल भएको थियो । दुवै नेताले नयाँ सरकार गठनका विषयमा अनावश्यक कानुनी बखेडा झिकेर सरकारले ताजा जानदेशको अवमूल्यन गरेको तर्फ गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका थिए । नयाँ सरकार गठन, पार्टी एकता प्रक्रिया, राष्ट्रियसभा गठन र समसामयिक राजनीति लगायतमा नेताद्वयबीच गम्भीर परामर्श भएको जानकारी माओवादी सचिवालय स्रोतले दिएको छ । माओवादी स्रोतले भन्यो, ‘नेताद्वयको परामर्श एक साताभित्र वाम गठबन्धनलाई बहुमत दिने मतदातामाझ परिणामुखी सन्देश पुर्‍याउन नै केन्द्रित थियो ।’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले ओली दाहालबीच सरकार गठन र पार्टी एकता केही दिनभित्रै टुंगोमा पुर्‍याउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भएको वार्ताबारे जानकारी दिँदै उनले भने, ‘दुवै विषयलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा एक/दुई दिनभित्रै पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले तय गर्नेछ ।’

चितवन, पुस १ । सर्वोच्च अदालतले चितवनको बघौडामा बोक्सीको आरोपमा मारिएकी ढेगनीदेवी महतोको हत्या झाँक्रीकै कारण भएको ठहर गरेको छ । यसै हप्ता पूर्ण फैसला गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसाला गरेको हो । फैसलामा ‘धामी–झाँक्रीले सामाजिक सेवा नभई समाजमा अन्धविश्वास फैलाउने र त्यसको आडमा शोषण गरिरहेको बताइएको छ । बोक्सी प्रथामात्रै होइन, त्यसको कारकका रूपमा रहेको धामी–झाँक्री प्रथाविरुद्ध पनि हाम्रो राज्य, कानुनी प्रणाली र न्याय व्यवस्था उभिन सक्नुपर्ने बताइएको छ । २०६८ साल फागुन ५ गते चितवनको बघौडास्थित आफ्नो घरमा गोवर फाल्दै गरेकी ४० वर्षीया ढेगनीदेवी महतोको बोक्सीकै आरोपमा हत्या भएको थियो । ढुङ्गा, लाठी र मुक्का प्रहारबाट घाइते बनाइएकी महतोको शरीरका संवेदनशील अंगहरू क्षतविक्षत पारिएको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि उनलाई जिउँदै जलाइएको थियो । यस्तो थियो घटनाक्रम बघौडाकी लक्ष्मी महतोको घरमा पुगेकी उनकी बहिनी मञ्जु महतोको पेट दुख्न थाल्छ । ज्वाइँ विक्रम महतो सहित उनीहरू झाँक्री जुगेश्वरकोमा देखाउँन जान्छन् । झाँक्रीले ‘छिमेकी बोक्सीले दुःख दिएको र उसलाई खतम गर्नुपर्छ’ भन्ने सल्लाह दिएपछि परिवारका सबै सदस्य मिलेर ढेगनीदेवी माथि आक्रमण गरेको जिल्ला अदालतले ठहर गरेको थियो । सो घटनामा प्रहरीले सञ्जु महतो, कृष्णकुमारी महतो, विक्रम महतो, लक्ष्मी महतो, मञ्जु महतो र गुजेश्वर महतो, पशुपतिया महतो, सरस्वती महतोलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । जिल्ला अदालतले हत्यामा संलग्न सबैका साथै झाँक्रीलाई समेत दोषी ठहर गरेको थियो । पुनरावेदन अदालतले पनि जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको थियो । पछि सर्वोच्चले समेत पुनरावेदनको फैसलालाई सदर गर्दै बोक्सी प्रथा र त्यसले सिर्जना गर्ने अवराधको गम्भीरताबारे व्याख्या गरेको हो । आरोपितहरूमध्ये तीन जना भने जिल्ला हुँदै सर्वोच्चबाटै निर्दोष ठहर भएका छन् । झाँक्री जुगेश्वरकी श्रीमती सरस्वती महतोसहित लक्ष्मी महतो र पशुपतिया महतोले सफाई पाएका हुन् । यस्तै सर्वोच्च अदालतले ढेगनीदेवी महतोका सन्तानहरु समिर महतो, मिना महतो र अन्य सन्तान भए उनीहरुको समेत शिक्षादिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षासमेतको समुचित व्यवस्था गर्नु भनी महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयको नाउँमा आदेश जारी गरेको छ । बोक्सी आरोप निकृष्ट तहको फौजदारी अपराध यस्तै सर्वोच्च अदालतले बोक्सी प्रथाबाट उत्पन्न हुने घटनालाई निकृष्ट तहको फौजदारी अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘समाजमा बोक्सा र बोक्सी हुन्छन् र तिनले मानिस, जीवजन्तु र खेतीबालीमा नोक्सान पु¥याउँछन् भन्ने आधारहिन मान्यताको उग्र विस्फोटका रूपमा हुने यस्ता घटना अन्य ज्यान मुद्दाभन्दा फरक हुन् ।’ सर्वोच्चले बोक्सारबोक्सी प्रथा उन्मूलनका लागि धामी–झाँक्री प्रथा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छ । फैसलामा ‘धामी–झाँक्रीले सामाजिक सेवा नभई समाजमा अन्धविश्वास फैलाउने र त्यसको आडमा शोषण गरिरहेका छन् भनी सबैलाई बुझाउन जरुरी छ, भनिएको छ । ‘बोक्सी प्रथामात्रै होइन, त्यसको कारकका रूपमा रहेको धामी–झाँक्री प्रथाविरुद्ध पनि हाम्रो राज्य, कानुनी प्रणाली र न्याय व्यवस्था उभिन सक्नुपर्छ, भनिएको छ । न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले पश्चिमा समाजमा बोक्सी प्रथा इतिहासको अँध्यारो पाटो बनिसकेको भन्दै नेपालमा अझै पनि बोक्सीको आरोपमा हत्या हुनु गम्भीर अपराध भएको ठहर गरेको छ । यस्तै सर्वोच्चले बोक्सा बोक्सी विरुद्ध सचेतनाको निम्ती उपयुक्त पाठ्यक्रम तयार गरी विद्यालय तहको शिक्षामा समावेश गर्न भनी शिक्षा मन्त्रालय तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ । -महिला खबरवाट

काठमाडौं, पुस १ । सर्वोच्च अदालतले आम उपभोक्ताले स्वस्थकर मासु खान पाउनुपर्ने माग गर्दै परेको रिट निवेदन अगाडि बढाउन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै यसअघि सर्वोच्चका रजिस्ट्रारले दरपिठ गरेको निवेदनलाई सदर गरेको हो । उपत्यकाका सार्वजनिक ठाउँमा पशु चिकित्सकको जाँचविना मासु बिक्री–वितरण भइरहेको र उपभोक्ता स्वस्थकर मासु खानबाट वञ्चित भएको भन्दै अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त रिट अगाडि बढाउन आवश्यक नभएको भन्दै सर्वोच्चका रजिस्ट्रारले रिट दरपिठ गरिदिएका थिए । रिट दरपिठ भएपछि अधिवक्ता सिंखडाले जनसरोकारको विषय भएको भन्दै दरपिठ बदरको माग गर्दैै रिट निवेदन दिएका थिए । तर, सर्वोच्चले सिंखडाको रिटको सुनुवाइ गर्दै उक्त विषय अगाडि बढाउन अस्वीकार गरेको छ । सिंखडाले उपत्यकाभित्र अव्यवस्थित तथा जथाभावी ठाउँमा पशु बध गरेर मासु बिक्री भइरहेको र दैनिक अवैध रूपमा भित्रिने पशुको चेकजाँचसमेत नगरी बिक्री–वितरण हुने गरेको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए । काठमाडाैँ उपत्यकामा बिक्री भइरहेको मासुमा सोडियम नाइट्रेट नामक रासायनिक अम्ल विषादी तत्व प्रयोग हुने गरेकाले आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै रिट निवेदन दायर भएको थियो । राजधानीमा राँगा, खसी, कुखुरा, सुँगुर, बुँगुर अव्यवस्थित रूपमा बध गर्ने गरिएको छ । फोहोरजन्य क्षेत्र, धुलो, र धुवाँ हुने प्रदूषित ठाउँबाट मासुको बिक्री–वितरण भइरहेको पाइन्छ । मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मासुजन्य पसल तथा पशु बधशाला सफा र गुणस्तरीय हुनुपर्ने कुरा मासु जाँच ऐन, २०५५ को दफा ९ मा उल्लेख गरिएको छ । तर, उपत्यकाभित्र भित्रिने अधिकांश पशुको स्वास्थ्य परीक्षणविनै पशु बध गर्ने गरिएको छ । पशु बध गर्दा पशुको स्वास्थ्य अवस्था जाँच गर्नुपर्ने र बधशालामा ल्याइएको पशुलाई कम्तीमा १२ घन्टा आराम गराउनुपर्ने प्रावधान छ । उपत्यकाको बधशाला अव्यवस्थित र फोहोरजन्य ठाउँमा राखेर बेचबिखन गर्दा बाहिरका फोहोर तथा धुलोका कण मासुमा गएर मिसिँदा जनस्वास्थ्यमा असर पुग्ने सिंखडाको दाबी छ । पशुको बध गर्नुअघि पशु बधशाला स्थापना भएको क्षेत्रमा र पशु बधशाला स्थापना नभएको क्षेत्रमा मासु सुपरीवेक्षकले तोकको स्थानमा पशु जाँच गराउनुपर्ने प्रावधान छ । मासु जाँच ऐन ०५५ को दफा ८ अनुसार पशुको स्वास्थ्य जाँच गर्ने चिकित्सकले स्वस्थ छ भनेर पशुमा चिह्न लगाएपछि मात्रै पशुको बध गर्न पाइने प्रावधान छ । तर, बजारमा खुलेका अधिकांश बधशालाको अनुगमन नहुँदा आम नागरिक आफूले कस्तो मासु खाइरहेको छु भन्ने जान्न पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित भइरहेका सिंखडाको रिटमा उल्लेख छ । -नयाँपत्रिकाबाट

काठमाडौं, पुस १ । प्रहरीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न फरार अभियुक्त ग्लाल्जेन शेर्पालाई शुक्रबार ललितपुर चापागाउँबाट पक्राउ गरेको छ । पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे घर भई हाल ललितपुर सातदोबाटो बस्ने ३८ वर्षीय शेर्पालाई पक्राउ गरिएको महानगरीय अपराध महाशाखाले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । अभियुक्त शेर्पाले एक व्यक्तिलाई इराकमा महिलालाई राम्रो अवसर आएको र मासिक पारिश्रमिक कम्तीमा रु एक लाखसहित अन्य सुविधा भएको भनी प्रलोभन देखाई विसं २०७३ असार ११ गते इराक लैजाने भनी पीडितलाई भारतको नयाँदिल्ली पु¥याइ दलालको जिम्मा लगाएको थियो । दिल्लीमा दलालले तीन दिनसम्म राखी इराक जान श्रीलंकामा प्रवेशाज्ञा आइसकेको छ भनी विमानबाट कोलम्बो पठाएको थियो । कोलम्बो पुगी करिब एक महिना जति अलपत्र अवस्थामा पुगेपछि आफन्तको सहयोगमा उनी भारतको मुम्बई हुँदै काठमाडौं पुगेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । अभियुक्तलाई थप अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाइएको महाशाखाले जनाएको छ । निजमाथि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनअनुसार अनुसन्धान सुरु भएको छ । उक्त कसुरको मात्रा हेरी बढीमा २० वर्षसम्म कैद र रु दुई लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

बारा, मंसिर २७ । बाराको क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत पचरौता नगरपालिका–२ बेल्दारीमा संघीय समाजवादी फोरमले आज विजय जुलुस मनाउने क्रममा झडप भएपछि प्रहरीले चार राउण्ड हवाइ फायर गरेको छ । बाराका प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार वैदवारका अनुसार दिउसो साढे ३ बजे संघीय समाजबादी फोरमका कार्यकर्ताले निकालेको विजय जुलुसका क्रममा स्थानीय समूहले अवरोध गरेपछि फोरम कार्यकर्ता र स्थानीयबीच झडप भएको थियो । झडपपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन पुगेको प्रहरीमाथि समेत ढुंगामुढा भएपछि प्रहरीले हवाई फायर गरेको प्रहरी उपरीक्षक वैदवारले जानकारी दिए । झडपमा परी चार प्रहरी घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा एक प्रहरी नायब निरीक्षक र तीन जवान छन् । घटनास्थललाई अहिले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ भने घटनाका बारेमा थप अनुसन्धान गर्न बाराका प्रहरी नायब उपरीक्षक भुवनेश्वरप्रसाद साहको नेतृत्वमा जिल्ला प्रहरीको एक टोली बेल्दारी पुगेको छ ।

लमजुङ, मंसिर २७ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका १९ जनाको धरौटी जफत भएको छ । कूल खसेको सदर मतको १० प्रतिशत मत प्राप्त नगरेपछि कानूनबमोजिम राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी १९ जना उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको हो । जिल्लामा प्रतिनिधिसभातर्फ एक स्वतन्त्रसहित ११ जनाको उम्मेदवारी परेकामा नौ जनाको धरौटी जफत भएको छ । प्रदेशसभा (क)बाट उम्मेदवारी दिएका छ जनामध्ये चार र (ख)बाट आठमध्ये छ जनाको धरौटी जफत भएको हो । जिल्लामा नेकपा एमालेका दुई, नेपाली काँग्रेसका तीन र नेकपा माओवादी केन्द्रका एकजना उम्मेदवारको मात्र कानूनबमोजिम धरौटी जफत नभएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत कोमलप्रसाद आचार्यले बताए । धरौटी जफत हुने उम्मेदवारले प्रतिनिधि र प्रदेशसभातर्फ खसेको कूल सदर मतको १० प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसकेका हुन् । प्रतिनिधिसभातर्फ मत ७७ हजार १६४ मत खसेकामा ७४ हजार ५८० मत सदर भएको थियो । यस्तै प्रदेशसभा (क) तर्फ ३६ हजार ८७१ मत खसेकामा ३५ हजार ३९७ मत सदर भएको थियो भने प्रदेश सभा (ख) तर्फ ४१ हजार २७२ मत खसेकामा ३९ हजार ४४७ मत सदर थियो । प्रतिनिधिसभामा धरौटी जफत हुनेमध्ये पनि सबैभन्दा बढी मत नेकपा जनसमाजवादी पार्टीका निरजन कुँवरले एकहजार ४०० मत ल्याउनुभएको छ । प्रदेश (क) मा नयाँ शक्ति पार्टीका राजु थापाले ४९९ र प्रदेश (ख) मा स्वतन्त्र उम्मेदवार उत्तम गुरुङले ३२३ मत ल्याउनुभएको थियो । अन्यले सो बाहेक कम मत प्राप्त गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।

नगरकोट, मंसिर २७ । भक्तपुरबाट प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा निर्वाचित हुनुभएका नेकपा एमालेका सांसदहरुले भक्तपुरमा प्रदेशसभाको राजधानी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । रफ्त सञ्चार क्लबले गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उनहरुले भक्तपुर ३ नं प्रदेशका केन्द्र पर्ने र यहाँ पर्याप्त सार्वजनिक स्थल भएकाले भक्तपुरमा प्रदेशसभाको राजधानी निर्माणको पहल गर्ने दाबी गरेका हुन् । भक्तपुर २ नं को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभएका महेश बस्नेतले भक्तपुरको सानोथिमी क्षेत्र, सल्लाघारीको ९९ रोपनी जमिन, जगातीको इँट्टा, टायल कारखानालगायतका क्षेत्रमा ३ नं प्रदेशको राजधानी निर्माण गर्न उपयुक्त स्थान भएको बताए । भक्तपुरलाई ३ नं प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्नका लागि आफू निर्वाचित भएपछि मुख्यसचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसँग कुरा गरिसकेकाले अब भक्तपुरमा नै अस्थायी राजधानी हुने बताए । भक्तपुर २ नं निर्वाचन क्षेत्र प्रदेशसभा ‘क’ बाट निर्वाचित शशीजंग थापाले अब भक्तपुर नै ३ नं प्रदेशको राजधानी हुनेमा ढुक्क हुन सबैलाई आग्रह गरे। भक्तपुर शान्त, सुन्दर हुनुका साथै पर्याप्त सार्वजनिक स्थान भएकाले यहाँ नै प्रदेशसभाका राजधानी हुने थापाको भनाइ छ । त्यस्तै भक्तपुर २ नं निर्वाचन क्षेत्र प्रदेशसभा ‘ख’ बाट निर्वाचित राजेन्द्रमान श्रेष्ठले बोडेको कृषि विकास तालीम केन्द्र र सानो थिमीस्थित शिक्षा विभागको क्षेत्रका र खरिपाटीको विद्युत् प्राधिकरणको तालीम केन्द्रमा ३ नं प्रदेशका कार्यालयहरु राख्न सकिने बताए ।

काठमाडौँ, मंसिर २७ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि विदेशी कम्पनीकै भर पर्नु पर्ने अवस्था छ । लामो समयदेखि पेट्रोलियम अन्वेषण गरिरहेको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले हालसम्म पाँचवटा विदेशी कम्पनीले नेपालमा अन्वेषण कार्य गरिसकेको जानकारी दिएको छ । जसमा सोल ट्राइगन नेदरल्याण्ड, केयर इनर्जी स्कटल्याण्ड, टेक्साना रिसोर्सेस अमेरिका, विविवि च्याम्पियन्स अमेरिका र इएवीजी कम्पनी युएई छन् । सोल ट्राइगन, केयर इनर्जी र टेक्साना रिसोर्सेस कम्पनीले अन्वेषणको काम गरे पनि नेपालमा देखिएको राजनीतिक हिंसा र अस्थिरताका कारण बीचमै काम छाडेका थिए । परियोजना प्रमुख सुधीर रजौरे पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि नेपालको अर्थतन्त्र र जनशक्तिले सम्भव नहुने भएकाले विदेशी कम्पनीको भर पर्नुपरेको बताउनुहुन्छ । “पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ–कहाँ छ भन्नेबारे हामीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिसकेका छौँ, विशिष्ट खालका अनुसन्धानको लागि विदेशी कम्पनीको भर पर्नुपर्ने हुन्छ,”– उहाँले भन्नुभयो । परियोजनाले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको चुरे र तराई क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ हुनसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । परियोजनाले प्रारम्भिक पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि पूर्वदेखि पश्चिमसम्ममा तराई र चुरेका १० खण्ड बनाएर अन्वेषण गरेको थियो । परियोजनाका प्रमुख रजौरेले नेपालको भूमिजस्तै रहेको भारतको आछाम र पाकिस्तानको पोटवारमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन भइरहेकाले यहाँको तराई र चुरे क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ हुनसक्ने सम्भावना उच्च रहेको बताउनुभयो । यस्तै गत साउनमा मात्र चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ नेपालमा आएको बेला नेपालको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि सम्झौता गरेको थियो । जसमा सवा दुई अर्बसम्म सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।

गौशाला, मंसिर २७ । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा महोत्तरी जिल्लामा प्रत्यक्षतर्फ १५ हजारभन्दा बढी मत बदर भएको छ । जिल्ला निर्वाचन अधिकारी पिंकी रायका अनुसार मंसिर २१ गते महोत्तरीमा सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा १५ हजार २८० मत बदर भएको हो । कूल तीन लाख १७ हजार ६७९ मतदाता रहेको महोत्तरीमा सम्पन्न निर्वाचनमा जिल्लाको सबै क्षेत्रमा दुई लाख १४ हजार ७९९ मत खसेको थियो । जसमध्ये १५ हजार २८० मत बदर भएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी रायले बताए । चार प्रतिनिधि र आठ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको महोत्तरीमा सम्पन्न निर्वाचनमा ७‍‍‍‍‍‍.१४ प्रतिशत मत प्रतिनिधिसभामा र ५.८६ प्रतिशत मत प्रदेशसभामा गरी जम्मा १३ प्रतिशत मत बदर भएको निर्वाचन अधिकारी रायले बताए ।