काठमाडौं, पुस १९ । काठमाडौँ महानगरपलिकाले शहरका केही भित्री क्षेत्रका सडकमा चारपांग्रे सवारी साधन प्रवेशमा रोक लगाउने भएको छ । कामपाको वडाध्यक्षहरुको आज बसेको बैठकले भित्री शहरमा सवारी साधनको आवतजावत हुँदा धार्मिक,ऐतिहासि र पुरातात्विक सम्पदा घुम्न आउने पर्यटकलाई र पैदलयात्रुलाई समेत समस्या उत्पन्न भएकाले यस्तो निर्णय गरेको कामपा वडा नं २५ का अध्यक्ष नीलकाजी शाक्यले बताउनुभयो । शाक्यका अनुसार कामपाभित्रका विशेषगरी वडा नं २५, १८, १७, २७ वडाहरुमा सवारी निषेध गर्न लागिएको हो । बाटो साँघुरो, सर्वसाधारणको चाप बढी हुने भएकाले दुर्घटना पनि हुने गरेको छ, त्यसैले यस्तो निर्णय गर्नु परेको हो । इन्द्रचोक, मखन, नरदेवी, किलागललगायत भित्री बाटोमा चारपांग्रे गाडीलाई निषेध गर्ने र उनीहरुका लागि अन्य विकल्प पनि खोजिने जानकारी दिइएको छ । साँझ ७ बजेदेखि बिहान ७ बजेसम्म यात्रुको चाप कम हुने भएकाले उक्त समयमा भने चारपांग्रे यातायातका साधन उक्त स्थानमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ । आगामी माघ २ गतेदेखि यस किसिमको नियम लागू बताइएको छ ।

काठमाडौं, पुस १९ ।अफ्रिकी मुलुक जाम्बियाका सेनाप्रमुख पल मिहोभा नेपालको साताव्यापी औपचारिक सद्भावना भ्रमणका सिलसिलामा आज साँझ राजधानी आइपुग्दै हुनुहुन्छ । राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानसँग उहाँले बेग्लाबेग्लै शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । साथै उहाँले प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीसँग जंगी अड्डामा भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । भ्रमणका क्रममा उहाँले नेपाली सेनाको विभिन्न शिक्षण संस्थाहरुको निरीक्षण गर्नुका साथै पोखरालगायत नेपालको केही महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरुको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ । नेपाली सेनाको अधिकांश शान्ति सैनिक ‘मिशन’हरु अफ्रिकी महादेशमा नै रहेकाले अफ्रिकी महादेशकै राष्ट्र जाम्बियाको सेना प्रमुखको नेपाल भ्रमणबाट अफ्रिकी राष्ट्रहरुमा शान्ति स्थापना कार्यमा सहकार्य गर्न थप मद्दत पुग्ने विश्वास नेपाली सेनाले लिएको जनाइएको छ । रासस

काठमाडौं, पुस १९ । निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले नयाँ विद्यालय खोल्नका लागि स्वीकृत प्रदान नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । राजधानीमा बुधबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी प्याब्सन र एनप्याब्सनले नयाँ विद्यालय खोल्नका लागि स्वीकृत बन्द गर्नुपर्ने लगायतका २६ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको हो । हाल मुलुकभर १० हजार निजी विद्यालय सञ्चालन रहेको जानकारी दिएका उनीहरुले शिक्षा क्षेत्रको आवश्यक सुधार र गुणस्तर बढाउन २६ बुँदे सुझाव ल्याएका हुन् । शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि मुलुकभर चलाएको बहसले निकालेको निष्कर्षका आधारमा उक्त सुझाव प्रस्तुत गरेको प्याब्सनका महासचिव राजेन्द्र बानियाँ र एनप्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले जानकारी दिए । उनीहरुकाअनुसार निजी विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई नियुक्ति पत्रको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने, आरक्षणका नाममा दिँदै आएको ४५ प्रतिशत छात्रावृत्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव रहेका छन् । त्यसैगरी, विद्यालयको नाममा रहेको विद्यालय प्रयोजनमै प्रयोग भएको भवन तथा जग्गामा लाग्ने कर मिनाहा गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव पेस गरिएको छ । साथै सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा सबै प्रकारका विद्यालयहरुबाट अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीहरुलाई समानरुपमा प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ । प्याब्सन र एनप्याब्सनकाअनुसार मुलुकभर सञ्चालन भइरहेका १० हजार निजी विद्यालयहरुमा २० लाख विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । साथै चार खर्ब रुपैयाँ निजी विद्यालयमा लगानी रहेको र दुई लाख जनाले रोजगारी पाइरहेको उनीहरुको दाबी छ ।

काठमाडौं, पुस १२ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निर्वाचनको समीक्षा गर्न यही पुस १९ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक काठमाडौँमा बोलाएको छ । पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा धुम्रबाराहीमा आज बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी तथा मन्त्रीहरुको संयुक्त बैठकले फागुनको दोस्रो साता केन्द्रीय परिषद् बैठक गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता भुवन पाठकले जानकारी र्दिए । देशभरबाट १४१ केन्द्रीय सदस्य सहभागी हुने उक्त बैठकले वैचारिक, सांगठनिक दृष्टिकोणमाथि छलफल गरी भावी कार्यनीति तय गर्ने जनाइएको छ । पुस २७ गते पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस पार्टीले विविध कार्यक्रम गरी मनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । पुस १४ गते स्व राजा वीरेन्द्रको बहुआयामिक व्यक्तित्वबारे काठमाडौँमा एक गोष्ठी पनि गरिने भएको छ ।

काठमाडौं, पुस १२ । प्रेस काउन्सिल नेपालले आम सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित समाचरका विषयमा गुनासो भए काउन्सिलसँग समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ । काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत दिपक खनालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै आपत्ति, असन्तुष्टि वा प्रतिक्रिया भए काउन्सिलमा खण्डन पठाउन सकिने बताए । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले केही अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई ‘कागजात उपलब्ध गराइदिनू’ भनी पत्र काटेकाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै काउन्सिलले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारसँग सम्बन्धित कुनै विषयको जानकारी भए काउन्सिलसँग समन्वय गर्न पनि आग्रह गरेको छ । केही दिनअघि समाचारको विषयलाई लिएर प्रहरी परिसरले काठमाडौँमा सञ्चालित अनलाइनलाई स्रोत खुलाउन माग गदै पत्र काटेको थियो । विज्ञप्तिमा समाचार स्रोतको संरक्षण गर्ने अधिकार पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको दायित्व हुने उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौ‌ं, पुस १२ । आगामी संघीय ससदको अधिवेशनका लागि भौतिक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनबीच तादात्म्यता मिलाउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले जनाएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईका अनुसार नयाँ बानेश्वरस्थित विगतको ६०१ सदस्यीय संविधानसभाको बैठक सञ्चालन भएकै हलमा प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । हलको मूल स्वरुपमा कुनै परिवर्तन नगरी प्रतिनिधिसभाका २७५ जना सदस्यका अतिरिक्त दुवै सदनको संयुक्त बैठक सञ्चालनसमेत गर्न सकिने गरी सिटको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रियसभाका लागि प्रतिनिधिसभाको पूर्वतिरको नुप्से हलको हालको मौलिक संरचनामा केही फेरबदल गरी बैठक बसाल्न सकिने ठाउँ बनाउने कार्य भइरहेको छ । राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय हुनेछ । संघीय संसद्को पहिलो बैठक कहिले ? नयाँ संविधानअनुसार गठन हुनुपर्ने संघीय संसद्का लागि हालै भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी नै रहेको र राष्ट्रियसभा गठनका लागि आवश्यक कानून समयमै जारी गर्न नसकिएका हुँदा तत्कालको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको छ । महासचिव भट्टराईका अनुसार निर्वाचनको परिणाम उपलब्ध र संसद्को औपचारिक स्वरुप निश्चित नभइकन बैठक सञ्चालन गर्न मिल्दैन । आम नागरिकजस्तै सचिवालय पनि त्यो घडीका लागि प्रतिक्षारत छ । संघीय सदन सञ्चालन पूर्व निर्वाचित सदस्यमध्येका ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपतिबाट शपथ दिलाइनेछ । ज्येष्ठ सदस्यबाट अरु सदस्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु हुनेछ । सभामुख निर्वाचित नहुन्जेलसम्म बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने छन् । निर्वाचनको सबै परिणाम बाहिर आएपछि राष्ट्रपतिबाट औपचारिकरुपमा संघीय सदनको बैठक आह्वान हुनेछ । सचिवालयका अनुसार सबै सांसदले शपथ लिएपछि सभामुखको निर्वाचनको कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ भने राष्ट्रियसभाको बैठक पनि प्रतिनिधिसभाकै अनुसार हुने व्यवस्था छ । दुवै सदनको बैठक शुरु भएसँगै संघीय संसद्को औपचारिक काम भएको मानिनेछ । संविधानमा संघीय संसद् र प्रान्तीय संसद् आफैमा स्वतन्त्र, स्वाधीन र पृथक निकाय रहेकाले र आ–आफ्नै निर्दिष्ट कार्यक्षेत्र तोकिएकाले एकअर्काबीचको कामकारबाहीबारे अनिवार्यरुपमा समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्न । संघीय संसद्ले गर्नुपर्ने कामका बारेमा प्रदेश संसद्ले वा प्रदेश संसद्ले गर्नुपर्ने विषयमा संघीय संसद्ले सहमति लिनुपर्ने छैन । प्रदेश संसद्बाट जनशक्ति माग भएपनि दिन कठिन महासचिव भट्टराईका अनुसार अनुभव र क्षमताका दृष्टिकोणबाट संघीय व्यवस्थापिका–संसद् नयाँ प्रयोग र व्यवहारमा आएको प्रदेश संसद्भन्दा सबल छ । यहाँका जनशक्ति आफ्नो क्षेत्रमा विषयगतरुपमा अभ्यस्त र क्षमतावान् छन् । प्रदेश संसद्ले आवश्यक ठानी माग गरेमा संघीय संसद्ले आफ्ना कर्मचारीलाई सहयोगार्थ त्यहाँ खटाउन तत्पर रहेपनि नयाँ परिस्थितिमा आफ्नै आवश्यकता ठूलो भएकाले उपलब्ध गराउन कठिन हुने सचिवालयले जनाएको छ । राजनीतिकरुपमा राष्ट्रियसभाको ऐनका बारेमा मतभेद देखिएको र निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भइनसकेको स्थितिमा संसद्को बैठक यही मितिमा बस्ला भनेर अनुमान गर्न कठिन छ । यद्यपि जतिसक्दो छिटो यसलाई निकास दिनु नै हितकर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।  रासस

काठमाडौं, पुस १२ । नेपाल न्युरोसर्जन समाजले वरिष्ठ न्युरोसर्जन डा उपेन्द्र देवकोटाको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताइएको छ । डा उपेन्द्र देवकोटाको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा काल्पनिक र भ्रामक समाचार आएको प्रति उसले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । डा देवकोटालाई जन्डिसको समस्या देखिएकाले बेलायतको लण्डनस्थित किङ्स अस्पतालमा उपचार भइरहेको र उनको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको समाजले जनाएको छ । अहिले पनि स्वास्थ्य परीक्षणको काम भइरहेको तर बाहिर आएको जस्तो स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या नरहेको बताएका छन् । समाजले बाहिर आएका कुराको पछि नलाग्न आग्रह गरेकाे छ ।

मनाङ, पुस १२ । मुलुकका विभिन्न जिल्लामा मुद्दाको चाप देखिए पनि जिल्ला अदालत मनाङमा भने अत्यन्त कम मुद्दा दर्ता हुने गरेको छ । सानातिना घटनादेखि जतिसुकै ठूला घटना घटे पनि अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न र उजुरीसम्म गरिँदैन मनाङ । सानातिना घटनादेखि ठूलाठूला घटनालाई पनि गाउँमै मिलाउने परम्पराले पनि अदालतमा मुद्दा दर्तामा कमी आएको हो । जिल्ला अदालत मनाङमा हालसम्म जम्मा दुई वटा मुद्दा मात्र परेको छ, मनाङका जिल्ला न्यायाधीश दीपक ढकालले भने, ‘ज्यान मुद्दा र सवारी दुर्घटनाबाहेक अरु मुद्दा दर्ता भएको छैन् ।’ विगत १० वर्षअघि नारफुमा यर्सा संकलनका क्रममा १२ जना गोर्खालीको हत्याको एउटा मुद्दा र हालसालै जिप दुर्घटनामा चालकको लापर्बाहीका कारण एकजनाको मृत्यु भएकाले चालकविरुद्ध एउटा मुद्दा दर्ता भएको छ । मनाङ सानो र थोरै जनासंख्या भएको जिल्ला भएकाले पनि यहाँ घटेका घटनालाई गाउँघरमा नै मिलाउन सहज भएको हुनुपर्छ ।

काठमाडौँ, पुस १२ । सरकारले राजश्व प्रशासनबाट दिइने सेवालाई सरल एवम् कम खर्चिलो बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत राजश्व संकलनलाई सरल बनाउन आउँदो वैशाखदेखि प्रविधिमा आधारित भुक्तानी प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन लागेको हो । आन्तरिक राजश्व विभागलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उक्त प्रविधि कार्यान्वयनमा आएपछि मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्कजस्ता मुख्य करहरु विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी हुनेछ । सहसचिव पौडेलले भन्नुभयो, “मोबाइल भुक्तानी, वास्तविक समयमा भुक्तानी (रियल टाइम पेमेन्ट), डिजिटल पेमेन्ट र नेक्स्ट जेनेरेसन पेमेन्टलाई मिलाएर एकीकृत (युनिफाइड) भुक्तानीका लागि आवश्यक काम राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ ।” राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा दिइएकाले समयमै काम भई कार्यान्वयनमा आउने विश्वास लिइएको छ । यस प्रणालीले राज्य कोषमा आउने रकम समयमै आउने तथा कर अधिकृत र करदाताबीचमा सिर्जित अवरोधहरु निराकरण हुने विश्वास लिइएको छ । प्रणालीको प्रयोगसँगै न्यायपूर्ण, सक्षम कर प्रणालीको माध्यमबाट आन्तरिक राजश्व अधिकतम बनाउन सहयोग पुग्ने सहसचिव पौडेलको दाबी छ । पहिलो चरणमा विभागको ४९ वटा क्षेत्रगत कार्यालय (२२ आन्तरिक राजश्व कार्यालय, २६ करदाता सेवा कार्यालय (१३ काठमाडौँ उपत्यका र १३ उपत्यका बाहिर) साथै एउटा ठूला करदाता कार्यालयमा उक्त प्रविधि प्रयोगमा ल्याइनेछ । त्यसपछि सरकारले गैरकर राजश्व कार्यालयमा उक्त प्रविधिको प्रयोग गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढाएको छ । त्यसका लागि कानुनी तथा प्रविधिगत सुधार गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएकोे छ ।

कैलाली, पुस १२ । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको ६ महिना बढी हुँदा पनि कैलालीको धनगढीका विभिन्न खोलानाला अतिक्रमण हटाउने कार्य भने सुरु भएको छैन । जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भए पश्चात पहिलो प्राथमिकता खोलानालामा भएको अतिक्रमण हटाउने भनेर आश्वासन दिएका थिए । तर, अहिलेसम्म खोलानाला अतिक्रमण हटाउने कार्यको शुरुवातसम्म हुन सकेको छैन । धनगढीका अधिकांश क्षेत्रमा खोला अतिक्रमण गरेर धमाधम घर निर्माण भइरहेका छन् । तर, जनप्रतिनिधि यसबारे बेखर झै बसेका नगरबासीको आरोप छ । यसअघि निर्वाचित भइसकेपछि आफ्नो पहिलो काम खोला नाला अतिक्रमण रोक्ने बाचा गरेका जनप्रतिनिधिहरुले भने अहिले त्यसतर्फ कुनै चाँसो नदेखाएको स्थानीय पदम सिंहले बताए । अहिले विभिन्न समस्या देखाउँदै अतिक्रमण रोक्ने कार्य सुरुवात गर्न ढिलाई भएको धनगढी उप–महानगरपालिकाले जनाएको छ । खोलानाला अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्न अझै एक महिना लाग्ने वडा नम्बर–१ का वडा अध्यक्ष तथा उप–महनगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीले जानकारी दिए । प्राविधिक अभाव तथा विभिन्न समस्याका कारण अतिक्रमण हटाउने कार्य सुरुवात हुन नपाएको प्रवक्ता मुडभरीको भनाई छ । धनगढी उप–महानगरपालिकाका अधिकांश खोलानाला मिचेर ठूलाठूला भौतिक संरचना निर्माण भइरहेका छन् । तर, उक्त संरचना हटाउन सम्बन्धित निकाय अहिलेसम्म मौन बसेको छ । त्यस्ता क्षेत्रमा बनेका संरचना हटाउन उप–महानगरपालिकालाई पछि फलामको चिउरा चपाउनुझै हुने स्थानीयको भनाइ छ । व्यापक खोलानाला अतिक्रमण नहटाउदा बर्खामा धनगढी जलमग्न हुने गर्दछ । तर, उपमहानगरपालिकाले खोलानालाको किनारमा भएको जग्गाको लालपूर्जा प्रदान गरेको तथा घर नक्सा पास गरेकाले अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई चूनौति थपेको वडा अध्यक्ष भुडभरीले बताए ।

इलाम, पुस १२ । जिल्लामा चौँरीपालन व्यवसाय लोप हुँदै गएको छ । इलाम र पाँचथरको सीमावर्ती तथा भारतसँग सीमा जोडिएको सन्दकपुर गाउँपालिकाको सन्दकपुरमा विगत वर्षमा एक सयभन्दा बढी संख्यामा रहेका चौँरीका गोठ हाल करिब दुई दर्जनको हाराहारीमा मात्र रहेका छन् । व्यवसाय लोप हुँदै गए पनि पाँचथर प्राङ्बुङबाट चौँरी व्यवसाय गर्न आउनुभएका नरबहादुर मगर नयाँ तरिकाले चौँरी पाल्न सन्दकपुर आएको बताउनुहुन्छ । “यही पेशा नयाँ तरिकाले गर्न बसाइँ नै सरेर यहाँ आएको हुँ,” उहाँले भन्नुभयो । चौँरीको दूधबाट बनेको घिउ र छुर्पी गाई र भैँसीको भन्दा महँगो भएको मगरले बताउनुभयो । पहिला–पहिला भारतको विभिन्न बजारमा बिक्री हुने घिउ र छुर्पी हिजोआज स्वदेशमै बिक्री वितरण हुने गरेको छ । यहाँ घिउ प्रतिकिलो रु ५०० र छुर्पी रु एक हजारमा बिक्री भइरहेको छ । छुर्पी अमेरिकासम्म निर्यात हुने गरेको छ । सो क्षेत्रका बासिन्दाको मुख्य पेशा नै चौँरी व्यवसाय हो । पन्ध्रवटा चौँरी पालेका मगर मासिक रु ३० हजारभन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको बताउनुहुन्छ । चौँरी व्यवसायबाट पर्याप्त आम्दानी हुने गरेको भए पनि यस व्यवसायका विभिन्न चुनौती छन् । सामुदायिक वनमा चरन गर्न नपाइने भएका कारण व्यवसाय गर्न समस्या भएको किसान बताउँछन् । चौँरीलाई आवश्यक दाना र पोषणयुक्त खाना सो क्षेत्रसम्म पु¥याउन निकै कठिनाइ हुने गरेको छ । हरेक वर्ष वैशाख १ गते यहाँ चौँरी दिवस मनाइन्छ । लोप हुन लागेको चौँरी व्यवसाय बचाउन सो दिवस किसानका लागि फलदायक बन्दै गएको छ । सडक सुविधा हुन सके सो क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन हुने र उक्त क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तरमा सुधार हुने देखिन्छ ।

हेटौँडा, पुस १२ । हेटौँडाबाट काठमांडौँतर्फ जाँदै गरेको मझौला तथा टेम्पो यातायात संघको ना.१.च १९३९ नंको टाटासुमो बुधबार बिहान दुर्घटना हुँदा चालकसहित दुईजना गम्भीर घाइते भएका छन् भने अन्य छ जना सामान्य छन् । भीमफेदी इलाका प्रहरी कार्यालयका अनुसार भीमफेदी गाउँपालिका–६ चिसापानी गढीमा टाटासुमो सडकबाट १०० मिटर तल झरेको थियो । चालक सागर खड्का र अगाडिको सिटमा सवार रुपा चौलागार्इंको अवस्था गम्भीर रहेको भीमफेदी स्वास्थ्य केन्द्रका चिकित्सक अमरदीप मण्डलले बताउनुभयो । काठमाडौँबाट आइरहेको अर्को सुमोलाई बाटो छोड्ने क्रममा दुर्घटना हुनगएको सुमोमा सवार विदुर धिमालले बताउनुभयो । सुमोमा आठजना यात्रु रहेको प्रहरीले जनाएको छ । अन्य घाइते हुनेहरुमा किन्दा दाहाल, सिर्जना चौलागाईं, राजकुमार घलान, जीवन शाह, प्रकृति मानन्धर र विदुर धिमाल रहेको र उनीहरूलाई उपचारका लागि हेटौँडा ल्याइएको प्रहरी सहायक निरीक्षक बोधप्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो ।

ताप्लेजुङ, पुस १२ । सम्झौताअनुसार ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा आठ वर्षदेखि अलपत्र परेको ताप्लेजुङको दोभानस्थित तमोर नदीमाथिको मोटरेवल पुल आगामी फागुनभित्रै बन्ने भएको छ । ताप्लेजुङको क्षेत्र नं १ र २ जोड्ने उक्त पुलको निर्माण कार्य आगामी फागुन मसान्तभित्रै सक्ने गरी काम भइरहेको तमोर करिडोर आयोजनाका प्रमुख कुबेर नेपालीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले नदीमा पानीको बहाव घटेकाले टेका लगाउनेलगायतका कार्यलाई तीव्र बनाइएको छ । आयोजना प्रमुख नेपालीले भन्नुभयो, “निर्माणका लागि आवश्यक सबै प्रकारका सामग्री ढुवानी भइसक्यो, चाँडै टेका लगाइसक्ने गरी काम भइरहेको छ, यसपछि पुल जोड्ने काम हुन्छ ।” रु दश करोडको लागतमा निर्माण गर्ने गरी २०६६ सालमा निर्माण सम्झौता भए पनि ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा निर्माण कार्य अलपत्र परेको थियो । अढाइ वर्षभित्रै सम्पन्न हुने गरी कन्काई, मैनाचुली र याक्थुङ्हाङ गरी तीन वटा कम्पनीले सडक डिभिजन कार्यालय इलामसँग निर्माण सम्झौता गरेका थिए । तर ठेकेदारकै लापरबाहीले आठ वर्षसम्म निर्माण कार्य अलपत्र बनेको स्थानीयवासी बताउँछन् । निर्माण सम्झौता भएको पाँच वर्षपछि बल्ल वर्षात्को समयमा कामले गति लिँदै गर्दा निर्माणकै क्रममा दुई वर्षअघि बाढीले पुल बगाएको थियो । यता सबै सामान ल्याएर समयमा नै काम थालिएकाले यो वर्ष चाहिँ पुल बन्ने छाँटकाँट देखिएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । स्थानीय सोनाम मोक्तानले भन्नुभयो, “अहिले हिउँदकै समयमा सामान ल्याएर काम भइरहेको देखियो, अब चाहिँ पुल बन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छाँै ।” यसअघि पुल नबन्दा नदी पारिका क्षेत्रमा विकासले गति लिन नसकेको भन्दै स्थानीयवासीले आक्रोश पोखेका थिए । अहिले दोभान बजारको वारिसम्म बस, ट्रक, ट्याक्सीलगायतका सवारीसाधन पुग्छन् । तर पारिपट्टिका आधाजसो गाउँमा सडक पुगे पनि पुल नभएकाले त्यहाँसम्म गाडीमा पुगेका यात्रुलाई ओर्लेर हिँड्नु पर्ने बाध्यता छ । अर्कातर्फ झोलुङ्गे पुलबाट सामान तारेको ढुवानी भाडा महँगो तिर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय मजदुरले ५० किलो तौलको बोरा तारेको मात्रै रु ३० लिन्छन् । खुद्रा सामान तारेको प्रतिकिलो रु एक लाग्छ । साविकका गाविसहरु निघुरादिन, फूलबारी, हाङ्पाङ, चाँगे, नाल्वु, थुकिमा, लिङ्तेप, खाम्लुङ, सान्थाक्रा, साँघु, ढुङ्गेसाँघु र फाकुम्बामा कच्ची सडक निर्माण भएका छन् । छिमेकी मुलुक चीन र भारतलाई प्रदेश नं १ बाट छोटो दूरीमा जोड्ने तमोर करिडोर पनि यही पुल हुँदै जान्छ भने छोटो दूरीमा नै तेह्रथुम, संखुवासभा, धनकुटा हुँदै धरान, विराटनगरजस्ता प्रमुख शहरसँग ताप्लेजुङ सडक सञ्जालले जोडिने छ ।

जुम्ला, पुस १२ । कठ्याङ्ग्रिने जाडो बढ्दै गएपछि कर्णाली क्षेत्रको जनजीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको छ । अत्यधिक जाडोका कारण यहाँका नागरिकका लागि बिहान बेलुकाको समय सकसपूर्ण छ । जाडोका कारण तल झर्नेहरुको पनि त्यत्तिकै ओइरो छ । हवाईजहाज मात्र नभई गाडीमा दक्षिण झर्नेहरुको भीड छ । अत्यधिक चिसोबाट वृद्ध, अशक्त, महिला र बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । त्यसमा पनि गरिब तथा विपन्न परिवारका सदस्य बढी मर्कामा परेका छन् । चिसोले निमोनिया, दम र ज्वरोका बिरामी बढ्न थालेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका मेडिकल निर्देशक डा पूजन रोकायाले बताउनुभयो । अस्पतालमा आउने बिरामीलगायत सबैलाई बाक्लो कपडा लगाएर न्यानो राख्न र झोलिलो पदार्थ खान सुझाव दिइएको पनि उहाँले बताउनुभयो । छोटो दिन र लामो जाडो रातले गर्दा पानी जम्ने, पाइप फुट्ने, धारा भाँचिने र बन्द हुँदा खानेपानीको समस्या भएको छ । चिसोले गर्दा आगो बालेर व्यापारिक कारोबार भइरहेको छ । जाडोले व्यापार घटेको स्थानीय व्यापारी कल्से रावतले बताउनुभयो । थोरै भए पनि व्यापार होस् भन्ने आशले पसल खोलिन्छ तर आजभोलि ग्राहक नआउँदा चिसो खानेबाहेक अरु केही छैन, उहाँले भन्नुभयो । गाडी ट्याङ्कीको इन्धन जम्दा गाडी सञ्चालन गर्न समेत समस्या हुने गरेको देखिन्छ । हिमपात नहुँदा खेती किसानी गर्न कर्णालीवासीलाई चिन्तित बनाएको छ । बेलैमा पानी नपरे कृषकको हिउँदेबालीको उत्पादन घट्ने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भरतप्रसाद कँडेलले बताउनुभयो । हिजोआज जुम्लामा माइनस चार डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहेको जनाएको छ ।

भद्रपुर, पुस १२ । सिँचाइमा सरकारले रु चार करोड ५० लाख लागत लगाउन सकेमा शत्प्रतिशत सिँचाइ सुविधा पुग्ने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना बनियानी सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय भद्रपुरले जनाएको छ । करिब एक हजार हेक्टर जग्गामा सुपर जोन (धान) परियोजना लागू भएपछि धान खेतीकै लागि बाह्रैमास चाहिने सिँचाइ सुविधाको परियोजना क्षेत्रमा अभाव देखिएको छ । अहिले किसानले आफ्नो निजी लगानीमा खेतमा पम्प बोरिङ जडान गरी सिँचाइ गरिरहेका छन् । गत वर्ष सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय भद्रपुरद्वारा परियोजना लागू भएको क्षेत्र पथरियामा सौर्य ऊर्जाबाट सञ्चालित बोरिङ जडान गरेपछि उक्त क्षेत्रमा अहिले सौर्य ऊर्जा बोरिङको माग बढेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण सुपर जोन (धान) परियोजना बनियानीका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत मेघनाथ तिमल्सेनाले बताउनुभयो । किसानको मागअनुसार परियोजनाले कचनकवल गाउँपालिका–४ स्थित फरकगाछीमा रु पाँच लाख लागतमा सुपर जोनको ८५ प्रतिशत अनुदानमा सौर्य ऊर्जा बोरिङ जडान गरेको हो । थप बोरिङ केचना, पकलीभिट्टा र बनियानीमा जडान गर्ने तिमल्सेनाले बताउनुभयो । पछिल्लो समयमा जडान गरिएको सौर्य ऊर्जाको बोरिङ घाम नलागेको समयमा बिजुलीबाट समेत सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले कृषकले बढी फाइदा लिन सक्ने तिमल्सेना बताउनुहुन्छ । एउटा बोरिङबाट १० बिगाहाभन्दा बढी जमिनमा सिँचाइ गर्न सकिन्छ । हरित कृषक समूह कचनकवलका सचिव पञ्चानन्द राजवंशी सिँचाइको सुविधा नभएको अवस्थामा सौर्य ऊर्जाको बोरिङबाट सिँचाइ गर्न सहज भएको बताउनुहुन्छ । सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद तिवारी सुपर जोन (धान) क्षेत्रमा १५० वटा सौर्य ऊर्जा बोरिङ जडान गर्न सके सिँचाइको समस्या समाधान हुने बताउनुहुन्छ । एक हजार ५०० बिगाहामा सुपर जोन कार्यक्रम लागू भएको छ । परियोजना लागू भएको क्षेत्रमा अहिले किसानले चैते धान वा गर्मा धानका लागि बीउ राखिरहेका छन् । परियोजनाले खेतको माटो सुधार गर्न र हरियो मलका लागि प्रति बिगाहा रु सात हजार प्रोत्साहन अनुदान समेत किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।