काठमाडौं । नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुका साथै भारतको बिहार आसपास बनेको न्यून चापीय प्रणालीको समेत प्रभाव रहेको छ। देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही कोसी प्रदेशको एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ र हावाहुरीसहित हल्का वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ। कोसी, मधेस, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत बाँकी पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा साथै बाँकी तराईका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जनरचट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। राति देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ । कोसी, मधेस, वाग्मती, गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा साथै बाँकी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ र हावाहुरीसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। कोसी, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

काठमाडौं । विश्व ऋण परिषद्की सल्लाहकार तथा इन्टरनेश्नल एडभोकेसी एण्ड रेगुलेटरी काउन्सेल एरिक ओ हर्नले सहकारी संस्थाको दीगोपनाका लागि संस्थाको लेखा सुपरीवेक्षण समिति बलियो हुनु पर्ने बताएकी छिन् । । विश्व ऋण परिषदको लागि अन्तर्राष्ट्रिय वकालत तथा सल्लाहकारको रूपमा काम गर्दै आएकी उनले लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा कार्यरत व्यक्ति आफैमा योग्य हुनु पर्ने बताउँदै ती व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने समितिको कारण संस्था दीगोपना र स्थायित्वमा टेवा पुग्ने धारणा राखेकी हुन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) को आयोजनामा विहीबारदेखि सुरु भएको दोस्रो लेखा सुपरीवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठीको दोस्रो दिनमा ‘वित्तीय सहकारीमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीः विश्व अभ्यास नेपालको सम्भावना’ विषयमा कार्यपत्र पेश गर्दै उनले लेखा सुपरिवेक्षण समितिले सहकारीको सञ्चालक समितिलाई पनि सही किसिमले सल्लाह दिएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्ने बताइन् । उनका अनुसार सहकारीमा वित्तीय साक्षरता, नीति नियमको परिपालना र सदस्यमा नियमन विश्वस्तताका आन्तरिक लेखा प्रणाली बलियो हुनु पर्ने धारणा राखिन् । उनले संस्थाका सञ्चालकले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गर्न नहुने पनि तर्क राखिन् । नियमित बैठक तथा छलफलले पनि संस्थामा सिर्जना भएको समस्या समाधान गर्न सकिने उनको धारणा छ ।   ‘लेखा सुपरिवेक्षण समिति स्वतन्त्र निकाय हो, यसको आफ्नै जिम्मेवारी र भूमिका हुन्छ, धेरै देशमा सहकारी संस्थाका फरक–फरक अभ्यास हुन्छन्, तर लेखा सुपरीवेक्षण समिति र सञ्चालक समिति एक अर्काका परिपुरक भएपनि सञ्चालक समितिभन्दा लेखा सुपरिवेक्षण समिति थप बलियो हुनुपर्छ, यो समितिमा आउने व्यक्ति योग्य हुनुपर्छ’, उनले भनिन् ।  उनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जानकारी गराउँदै आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परिक्षकको परिवर्तन गरिनु पर्ने, सञ्चालक समितिको बैठकमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सुझाव छलफल गर्नु पर्ने र समितिका प्रतिवेदनहरु परीक्षण गरिएको तथा आवश्यक सुधार गरिएको सुनिश्चित गर्नु पर्ने बताइन् । यस्तै, कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले सहकारीको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक तत्काल आवश्यक रहेको धारणा राखे ।  उनले सहकारीको समस्या समाधानमा कुनै पनि निकाय जिम्मेवार नबनेको बताए । ‘बैंकहरु समस्यामा पर्दा र तरलताको अभाव हुँदा ढुकुटी खोलेर बजारमा पैसा पठाउँछ, अहिले सहकारीहरु समस्यामा छन् । तर, यसको समस्या समाधानका लागि कुनै पनि निकायले वास्ता गर्दैनन्,’ उनले भने । यस्तै, उनले बैंकको ब्याज खुला छोड्दा सहकारीको ब्याजमा सीमा तोक्ने विषयलाई पनि प्रश्न गरे । उनले सहकारीमा स्वायत्तता तथा स्वनियमन भनेर नै समस्या सिर्जना भएको र वर्तमान संकट देखिएको बताउँदै अब दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक रहेको धारणा राखे ।  ‘हामीले आफैं काम गर्न नसकेपछि अर्काको नियन्त्रणमा बस्ने हो, स्वायत्ततासँगै जवाफदेहिताबाट हुनुपर्छ, अराजकताले संकट ल्याउँछ, स्वायत्त भन्दा संकट आएको हो, दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक छ,’ उनले भने ।  उनले अहिले सहकारीमा विशेष प्रकारका चुनौतीहरु रहेको र केही जोखिम पनि कायम रहेकोले ती जोखिम कम गर्नका लागि कानुनको परिपालना आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनका अनुसार सहकारीहरु वित्त कम्पनीसरह चलेका छन् । यसले पनि समस्या सिर्जना गरेको हो ।  सेसनको अध्यक्षता नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का निवर्तमान अध्यक्ष परितोष पौड्यालले गरेका थिए ।  

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले सहकारी संघ संस्थाहरु बेलगामको घोडा जस्तै आफु अनुकुल चलेकाले समस्या आएको बताएका छन् । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु पनि कुनै नियम, नीति निर्देशनमा आधारित नभएर सञ्चालकहरुको मनोमौजीमा चलेकाले, जताभावी बचत र ऋणको कारोबार गरेकाले समस्या आएको उनले बताए ।  मंगलबारदेखि राजधानीमा जारी लेखा सुपरीवेक्षण समितिको दोस्रो राष्ट्रिय गोष्ठीमा आज कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कार्यकारी निर्देशक नेपालले भने, ‘खास सहकारी क्षेत्रको अहिलेको मुख्य समस्या विश्वासको संकट हो । कसैलाई अहिले सहकारीमा ट्रान्जेक्सन गर भन्यो भने नाक खुम्च्याउने स्थिति छ ।’ सहकारी आन्दोलन मक्किएको र विश्वास गुमाएको तर्क गर्दै कार्यकारी निर्देशक नेपालले यो क्षेत्रको सुधारका लागि बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले जस्तै नीति, नियम निर्देशिकाहरु कडाईका साथ पालन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।  ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु केन्द्रीय बैंकबाट प्रत्यक्ष निर्देशित हुन्छन् । आर्थिक कारोबार कसरी गर्ने ? कस्तो ठाउँमा कर्जा लगानी गर्ने ? कसलाई गर्ने÷कसलाई नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । बैंकहरु आफु खुशी चल्न पाउँदैनन् । यदी यस्तो गरियो भने बैंक कारबाहीमा पर्छ’, उनले भने । बैंक सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई समेत स्वेच्छाचारी रुपमा चल्न नदिएको भन्दै निर्देशक नेपालले सञ्चालक, व्यवस्थापक र बैंकको विभिन्न निकाय तथा विभागमा रहेर काम गर्ने जिम्मेवार पदमा कुनै एकाघर पारिवारिकको व्यक्ति ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।  तर, सहकारीमा सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, कर्जा व्यवस्थापन समिति जस्तो महत्वपूर्ण निकायममा एकैघरका पारिवारिक व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारी दिनु गलत भएको उनले बताए । अझ बढी सहकारीमा सहकारीका नाममा बढी राजनीति भएकाले समस्या आएको उनले बताए ।  ‘केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्मै सहकारी भन्ने वित्तिकै राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधित्व भन्ने बुझिएको छ । कुन सहकारी कुन पार्टीको ? कुन नेताको नेतृत्व भन्ने छ । यो नै गलत हो’ नेपालले भने, ‘सहकारी क्षेत्र सुध्रिने हो वा सुधार्ने हो भने सहकारी राजनीतिबाट टाढै रहनुपर्छ ।’ सहकारी क्षेत्रको नियमन अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको पाटो पनि निकै कमजोर भएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक नेपालले राष्ट्र बैंक जस्तै सहकारी संस्थाहरुको पनि नियामपकीय छुट्टै स्वायत्त निकाय हुनुपर्ने बताए । हालको सहकारी विभागले ३१ हजार बढी सहकारीको नियमन अनुगमन सम्भव नभएको भन्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तह समेत सहकारीको नियमनमा सक्षम नभएको जिकिर गरे ।  ‘एउटा समस्या यो पनि हो, आफै सक्षम र सबल नहुँदै प्रदेश र स्थानीयतहलाई सहकारीको जिम्मा लगाइयो । ८० प्रतिशतमाथिको सहकारी स्थानीयत तहले कसरी ह्याण्डल गर्न सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।  सोही अवसरमा कार्यकारी निर्देशक नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुँजी, कार्यक्षमता र क्षेत्रका आधारमा क, ख, ग र घ वर्गमा वर्गिकरण गरिएकोमा सहकारीलाई पनि यसैगरी वर्गिकरण गर्ने बेला आएको बताए ।  ‘खासगरी नियामकीय सहजताका लागि सहकारीलाई दुईवटा वर्गमा वर्गिकरण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । एउटा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी र अर्को अन्य गतिविधि गर्ने सहकारी । छुट्टाछुट्टै वर्गमा वर्गिकरण गरेर हेरियो भने काम गर्न सहज हुन्छ र प्रभावकारी पनि हुन्छ’ उनले भने ।तर स्वःनियम भनेर सहकारीलाई यसरी नै छाडियो भने थप समस्या जटिल बन्दैजानेमा कुनै संका नभएको उनले बताए ।  केन्द्रीय बैंकले लाइसेन्स दिँदा सर्तहरु तोकेर दिने र इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आर्थिक कारोबार, गतिविधि समय समयमा अनुगमन निरिक्षण गर्ने गरेकाले यो क्षेत्र बढी सचेत र सजग हुने गरेको बताउँ यस्तो प्रणाली सहकारी क्षेत्रमा पनि पालना गराउनुपर्ने उनले बताए ।  सहकारी पनि ‘रुल अफ ल’ अनुसार गाइडेड हुनुपर्ने बताउँदै कार्यकारी निर्देशक नेपालले सहकारीले सबै ग्राहक र सदस्यहरुलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताए ।  तर, सहकारीमा व्यक्तिले राख्न पाउने बचत र लिन पाउने कर्जाको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँदै नेपालले सहकारी क्षेत्र मनी लाउण्डरिङ्गको समेत उच्च जोखिममा रहेकाले सचेत र सजग हुनुपर्ने बताए ।  सहकारीमा समस्या आउनुका कारणहरु ः –सहकारी क्षेत्र नीति, नियममा भन्दा बढी भावनामा चल्नु । केहीँ संस्थाहरु गलत गतिविधि÷क्रियाकलापहरुमा सरिक हुनु,  –नियामक निकाय, संस्थाको सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्नु,  –ऐन नियम कार्यान्वयन कार्यान्वयन नगर्नु र नीति निर्देशनहरु पालना नगर्नु  –ऋणीहरुको क्षमता, अवस्था र लगानीको सुरक्षण नहेरी संस्थाले लगानी गर्नु –सहकारीको वित्तीय कारोबार पारदर्शी र जवाफदेही नहुनु, विना धितो घरजग्गा, सेयरमा, ब्यापक लगानी गर्नु,  –बढी ब्याजमा निक्षेप संकलन र ऋण प्रवाह गर्नु, गैरसदस्यहरुमा कर्जा लगानी गर्नु,  –लेखा सुपरिवेक्ष समितिमा जाने व्यक्ति अनुभवि र प्राविधिक नहुँनु, आन्तरिक र बाह्य लेखा परिक्षण (अडिट) अत्यन्त कमजोर हुनु –संस्था सदस्य केन्द्रित भन्दा बढी व्यवसाय केन्द्रित हुनु र देशैभरी साखा कार्यालय खोलेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नु आदि रहेको कार्यकारी निर्देशक नेपालको भनाइ छ ।  उनको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै आर्थिक विज्ञ समेत रहेका बागमती प्रदेश सभा सदस्य दिनेशचन्द्र देवकोटाले अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण खम्बा सहकारी क्षेत्रलाई राज्यले उपेक्षा गरेको तर्क गरे ।  संविधानतः सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा परिभाषित गरेपनि ८ वर्ष वितिसक्दा समेत सरकारले सो अनुसारको व्यवहार नगरेको उनले तर्क गरे ।  ‘सहकारी क्षेत्रको वृद्धि विकास, आर्थिक विकासमा अभियान र सरकारसँगसँगै जाने त भनियो तर आजसम्म त्यसो हुन सकेन । खाली पोलिसी निर्माणको विषयमा, अनुगमन नियमनको विषयमा सहकारीमाथि राज्य बढी एकांकी भयो । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बोक्ने सहकारी क्षेत्रको संवेदनशिलतामा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ’ देवकोटाले भने ।  आफै सञ्चालक, आफै व्यवसायी र आफै ऋणी रहेको बैंकिङ क्षेत्रहरु पनि समस्या रहित नभएको तर्क गर्दै टिप्पणीकार देवकोटाले सहकारीको मूल्य मान्यता अनुसार सुधारदै जानुपर्ने बताए ।  तथापि, सहकारीहरुले विना धितो सुरक्षणका आधारमा गरेको घरजग्गा, कम्प्लेक्स, सपिक सेन्टर तथा सेयर बजारमा गरेको लगानी रोक्न आवश्यक रहेको उनले बताए । अन्य सहभागिहरुले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सबै नियामक, अभियान र सहकारी संस्थाहरुबीच सहअस्थित्व सहकार्य र सहसमन्वय अपरिहार्य रहेको बताए ।   

काठमाडौं । सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक बुधबार ०.२१ अंकले घटेको छ । नेप्से ०.०१ प्रतिशतले घटेर १९६०.६० विन्दुमा पुगेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का अनुसार बुधबार १२४ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । १०७ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्दा १२ को स्थिर छ । यसदिन दुई अर्ब ५४ करोड ७० लाख ३० हजार ८२५।५० रुपैयाँमा ५८ लाख ७४ हजार ९६७ सेयर किनबेच भएको छ । कारोबारमा रहेका १३ उपसमूहमध्ये चार वटाको समूहगत परिसूचक घटेको छ भने ९ वटाको बढेको छ । आज इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर मूल्य सर्वाधिक ९।९९ प्रतिशतले बढेको छ । कुमारी सबल योजनाको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेको छ ।

काठमाडौं।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलको बैठक बिनानिष्कर्ष सकिएको छ। बैठक आज मध्याह्न १२ बजे दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठक बिनानिष्कर्ष सकिएको हो । बैठकमा विषयवस्तुमाथि सामान्य छलफल मात्र भएको प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए। अर्को बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।  यता, संसदीय दलका उपनेता बुद्धिमान तामाङका अनुसार बैठक संसद्को आसन्न बजेट अधिवेशन केन्द्रित भएको छ। सहकारीको बचत अपचलनमा गृहमन्त्री समेत रहेका रास्वपा सभापति मुछिएको आरोप दलहरूले लगाउँदै आएका छन्। यो प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागमा कांग्रेससँगै राप्रपा पनि सो मागमा रहेको छ । यी विषयहरूमा के गर्ने भन्ने सामान्य छलफल भएको तामाङले बताए।“पशुपतिजी पनि आउनु भएन। सामान्य छलफल गरेर पर्सीलाई बैठक बस्ने कुरा भयो र हामी उठ्यौँ,” उनले भने।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सल्लाहकार प्राध्यापक खगेन्द्र खड्काको निधन भएको छ।खड्काको मंगलबार नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर हरिसिद्धि ललितपुरमा निधन भएको हो। सल्लाहकार खड्काको निधनले सिङ्गो पार्टीलाई स्तब्ध बनाएको भन्दै माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले शोक वक्तव्य जारी गरेका छन्।माओवादीले भनेको छ( ‘प्राध्यापक खगेन्द्र खड्काको निधनबाट पार्टी, जनता र राष्ट्रका लागी अपूरणीय क्षति भएको छ। राष्ट्रले एक बौद्धिक होनहार व्यक्तित्व गुमाएको छ।’ विक्रम संवत् २००८ साल असोज १२ गते उदयपुरको बेलका नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा जन्मिएका खड्का लामो समय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आबद्ध रहँदै आएका थिए। खड्का २०६४ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)मा समाहित भई केन्द्रीय सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा थिए। हाल टोखा नगरपालिका धापासीमा बस्दै आएका उनका ४ छोरीहरू रहेका छन्। सल्लाहकार खड्काको अन्तिम श्रद्धाञ्जली र अन्त्येष्टि बुधबार साँझ ६ बजे पशुपति आर्यघाटमा गर्ने कार्यक्रम रहेको माओवादीले जनाएको छ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएकी छिन् ।बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै उनले परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताइन्। मन्त्री शर्माले अहिले आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री भएका कारण आफूहरूले त्यस्तो नभएको प्रस्ट्याउँदै प्रधानमन्त्री पदलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘‘छलफल गरेर सहमतिमा बनाऔँ भनेर समितिले निष्कर्ष निकालेको अवस्थामा सरकारले असहयोग गर्ने कुरा भएन । आखिरमा अध्यक्षले बैठक नबोलाईकन बैठक नै हुँदैन होला। त्यो अध्यक्षकै कुरा भइहाल्यो। अध्यक्ष नभईकन त्यो बैठक कसरी सञ्चालन हुने होला ? निर्णय प्रक्रियामा आउँदा अध्यक्ष बाहेकको निर्णय गर्ने कि अध्यक्षसहित निर्णय गर्ने भन्ने कुरा न भयो । सभापतिज्यूले बैठक नबोलाए समितिको बैठक हुन्छ र ? हुँदैन नि त ।,’’ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘सभापतिले बैठक नबोलाईकन समितिको बैठक हुँदैन भन्नुको मतलब सभापतिको दुई भोट हो, अरूको एक भोट हो भन्ने अर्थ त लाग्दैन नि त । बरु बैठक नै नबोलाउने स्थितिमा के गर्ने भन्नेमा यति प्रतिशत सदस्यले माग गरेपछि बैठक बोलाउने भन्ने हो कि भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकियो ।’’ मन्त्री शर्माले विधेयक पनि परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने गरी ल्याइएको बताइन्। उनले परिषद्को अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुने र अध्यक्षले नै बैठक बोलाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष बिनाको निर्णय मनासिब नहुने धारणा व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘‘प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि जुनसुकै पार्टीको भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई अथवा कार्यकारी नेतृत्वलाई बलियो बनाउने कुरा नै राम्रो कुरा हो भन्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ । अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसकारण यो हुनुपर्छ भन्ने अर्थ नलागोस्। देशको प्रधानमन्त्री भनेको पद हो । त्यो पद बलियो हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो। त्यसकारणले त्यो विषयमा के गर्ने भन्ने गम्भीरतापूर्वक हामी आफूले पनि सोचौँ।’’ उनले विधेयकलाई समिति र संसद्ले सहमति पूर्वक अगाडि बढाउन चाहेमा त्यसमा सरकार बाधक नबन्ने स्पष्ट पारिन् ।

काठमाडौं । करिब डेढ वर्षपछि चीनले भारतमा नयाँ राजदूत पठाउने तयारी गरेको छ । टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले १८ महिनाको असाधारण ढिलाइपछि शुई फेइहोङलाई भारतका लागि नयाँ राजदूत नियुक्त गरेका छन् । यसबारे औपचारिक घोषणा नभए पनि चीनको विदेश मन्त्रालयले अफगानिस्तान र रोमानियाका लागि राजदूत भइसकेका शुई अब भारतका लागि चीनको राजदूत हुने समाचार एजेन्सी पीटीआईलाई पुष्टि गरेको छ । ६० वर्षीय शुईले छिट्टै नयाँ दिल्लीमा आफ्नो पद सम्हाल्ने छन्। उनले सन् २०२२ को अक्टोबरमा भारतमा आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेका सन विडोङको स्थान लिनेछन् । सुन वेइडोङ भारतमा आफ्नो कार्यकाल अघि पाकिस्तानका लागि चीनका राजदूत पनि थिए र हाल उपविदेश मन्त्री छन् र चीनको दक्षिण एसिया नीतिलाई सम्हाल्ने जिम्मेवार छन् । शुईको नियुक्ति भारत र चीनबीच लामो समयदेखि चलिरहेको सैन्य गतिरोध समाधान गर्नका लागि विभिन्न चरणको वार्ताको बीचमा आएको हो।मे २०२० मा लद्दाखमा भएको हिंसात्मक सैन्य झडपपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेको छ। 

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ । नेपाल सुन-चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य स्थिर रहँदै १ लाख ३६ हजार ४०० मा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य तोलाको १ लाख ३५ हजार ७५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि मंगलबार पनि छापावाल सुन तोलाको एक लाख ३५ हजार ४०० मा कारोबार भएको थियो भने तेजाबी सुन तोलाको एक लाख ३५ हजार ७५० मा कारोबार भएको थियो ।   त्यसैगरी आज चाँदीको मूल्य पनि आज स्थिर रहेको छ । महासंघका अनुसार आज चाँदीको मूल्य तोलामा स्थिर रहँदै प्रतितोला १६ सय ७५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको दैनिक प्रशासनिक कामको जिम्मेवारी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.नवराज अधिकारीले पाएका छन्। आइतबार बसेको बोर्डको संचालक समितिको बैठकले डा.अधिकारीलाई दैनिक प्रशासनिक कार्यको लागि जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार डा.अधिकारीले  संचालक समितिको बैठकको अध्यक्षता भने गर्न पाउने छैनन्  ।  संचालक समितिको बैठकको अध्यक्षता  अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव रितेश शाक्यले गर्ने छन् । रमेश हमालको कार्यकाल सकिएपछि लामो समय बोर्डमा दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालनको जिम्मेवारी कसैलाई पनि दिईएको थिएन ।   पछि अर्थ मन्त्रालयले बरिष्ठ कार्यकारी निर्देशकलाई दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालनको जिम्मेवारी दिनु भन्ने पत्र पठाएपछि  २०८० माघ १० गतेको संचालक समितिको बैठकले डा.अधिकारीलाई दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालनको जिम्मेवारी दिएको थियो। तर  २०८० चैत्र ३० गते सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक  प्रमाणीकरण भएपछि बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक स्वत अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरियो। बोर्डमा नियमित अध्यक्ष नभएको खण्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक स्वत अध्यक्ष हुने व्यवस्था अनुसार रितेश शाक्यले सो जिम्मेवारी पाए। त्यसपछि  नेपाल धितोपत्र बोर्डको काम कारबाहीमाथि कानुनी संकट गहिरिंदै गएको थियो।   कानुन संशोधन भएपछि स्वत अध्यक्ष बनेका रितेश कुमार शाक्यले न त धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सपथ लिएका थिए, न त पदभार सम्हालेका थिए, नत उनले धितोपत्र बोर्डमा कसैलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएका थिए। त्यसबीचमा दैनिक प्रशासनिक काम कसले गर्ने तथा ति कामबारे भोलि कहिँ कतै प्रश्न उठे को जिम्मेवार हुने भन्ने प्रश्न उब्जेको थियो ।  अब भने २०८१ वैशाख २३ गते गते उनै शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको संचालक समितिको बैठकले बोर्डको दैनिक प्रशासनिक कार्यको जिम्मा डा। अधिकरीलाई दिने निर्णय गरेको हो। बोर्डको संचालक समितिको बैठक भने शाक्य कै अध्यक्षतामा बस्ने छ।  हाल शाक्य आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेट निर्माण गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयले बनाएको बजेट लेखन टिममा छन् । उनको व्यस्तता बढेकोले अब फेरी बजेट आउनु अगाडी बोर्डको संचालक समितिको बैठक बस्ने सम्भावना भने न्यून रहेको बोर्ड स्रोत  बताउछ ।   यता नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन । गत  चैत अन्तिम साताको बिहिबार सर्टलिस्मा परेका आवेदकहरुको अन्तर्वार्ता लिएर बोर्ड अध्यक्ष चयन गर्ने प्रक्रिया थियो। तर अर्थमन्त्रीले उक्त अन्तर्वार्ता कार्यक्रमलाई स्थगित गर्न आदेश दिएर अमेरिका भ्रमणमा लागेका थिए। अमेरिकाबाट फर्केको झन्डै एक महिना बित्दा पनि बोर्ड अध्यक्षका लागि छनौट भएका ५ जनाको अन्तर्वार्ता सुरु हुन सकेको छैन।  अध्यक्ष चयनको लागि बनेको समितिले बोर्ड अध्यक्षको लागि पांच जनाको नाम छनौट गरेको थियो। जसमा मुक्ति श्रेष्ठ, डा. नवराज अधिकारी, कृष्ण बहादुर कार्की, सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र चिरन्जीवी चापागाई रहेका छन्।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलको बैठक बस्दै छ । बैठक आज मध्याह्न १२ बजे दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने जनाइएको छ। छलफलमा आगामी बजेट अधिवेशन र अन्य समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए।

काठमाडौँ। विद्युत् नियमन आयोगमा रिक्त रहेको अध्यक्ष र तीन सदस्यमा आवेदन आह्वान गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै  विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ५ बमोजिम रिक्त अध्यक्ष एक र तीन सदस्य (एक जना महिलासहित) पदमा नियुक्तिको लागि आवेदन मागिएको हो।  आवश्यक न्यूनतम योग्यता र अनुभव पूरा भएका इच्छुक उम्मेदवारहरूले उक्त ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५  दिनभित्र अर्थात् आगामी जेठ ९ गते कार्यालय समयभित्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा आवेदन पेस गर्न आग्रह गरिएको छ।  आवेदकले रणनीति तथा कार्ययोजना समेत पेस गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ। रणनीति तथा कार्ययोजनाको ढाँचा र यस सम्बन्धी थप जानकारी सिफारिस समितिको सचिवालयबाट प्राप्त गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख छ।     

काठमाडौं । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपां) नेपाल आज पार्टी विभाजनविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेको छ।पार्टी विभाजनविरुद्ध अदालत जाने औपचारिक निर्णय गर्न आज केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक बस्दैछ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारी ललितपुरमा बस्ने बैठकले बैठकले सो बार् निर्णय लिनेछ। अशोक राईको नेतृत्वमा ७ सांसद र ३० केन्द्रीय सदस्यको माग अनुसार नयाँ दल दर्ता गराएको विषयमा अदालत जाने तयारी गरेको प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए । पार्टी विभाजनको विषयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउन लागेको प्रवक्ता सुमनले बताए । उनका अनुसार आज बिहान साढे ११ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा पत्रकार सम्मेलन राखिएको छ।दल विभाजन सम्बन्धी कानूननै नभएको बेलामा निर्वाचन आयोगले पार्टी विभाजनलाई मान्यता दिएको भन्दै अदालत जानलेको हो । अध्यक्ष यादव अमेरिका भ्रमणमा भएको बेलामा राईको नेतृत्वमा आइतबार निवेदन दिए लगत्तै आयोगले सोमबार नयाँ दलको मान्यता दिएको थियो। हिजो बसेको बैठकले पार्टी विभाजनबारे कानूनी उपचार खोज्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

सिन्धुली । सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनअन्तर्गतको बुधबार (आज) छिचोलिने भएको छ। औपचारिक ‘ब्रेक थ्रु’ का लागि केही सेन्टिमिटर काम बाँकी राखिएको आयोजनाले जनाएको छ।   प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुनकोशी गाउँपालिका–७ को कानढुंग्रीमा एक कार्यक्रमबीच सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ गर्नेछन् । उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हिजै सिन्धुली पुगेका छन् । १३ दशमलव ३ किलोमिटरमध्ये ९९ दशमलव ९९ प्रतिशत काम भएर ‘ब्रेक थ्रु’ हुन लागेको हो। आयोजनाको प्रवेशद्धार कमलामाई नगरपालिका–२ को कुसुमटारबाट सुरुङ खन्ने टीबीएम मेसिन सुनकोशी नदी किनार कानढुंग्रीबाट बाहिर निस्किएपछि ‘ब्रेक थ्रु’ हुने छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनअन्तर्गत कमलामाई नगरपालिका–२ को कुसुमटारदेखि सुनकोशी गाउँपालिका–७ को कानढुंग्रीसम्म सुरुङ रहेको छ ।

काठमाडौँ । इलाम क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सुहाङ नेम्वाङले आज शपथ ग्रहण गर्दै छन्।सभामुख देवराज घिमिरेले आज बिहान ११ बजे नेम्वाङलाई शपथ खुवाउँदै प्रतिनिधि सभा सदस्यको लोगो लगाएर सांसदको रूपमा जिम्मेवारी दिने  छन्। गत वैशाख १५ गते सम्पन्न उपनिर्वाचनमा इलाम २ बाट २७ हजार ७ सय ७२ मत पाएर विजयी भएका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका डम्बरबहादुर खड्काले २१ हजार ९ सय ४२ मत पाएका थिए।