काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको ७९औँ अधिवेशनमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने भएका छन् । उनले असोज १० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । महासभाको यस वर्षको साधारण बहस ‘कोही पनि पछाडि नछोडिनेः वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि शान्ति, दिगो विकास र मानव मर्यादाको विकासका लागि मिलेर काम गर्ने’ विषय रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली असोज ८ मा महासभाको साधारण बहसको उद्घाटनसत्र र असोज ९ मा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी हुनेछन् । न्युयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले अतिकम विकसित देशहरूको ग्लोबल समन्वय ब्यूरोको अध्यक्षका रूपमा सम्मेलनलाई पनि सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै उनले समुद्री सतह वृद्धिबाट उत्पन्न अस्तित्व खतरा विषयक समूहगत उच्चस्तरीय बैठक र ‘एन्टिमाइक्रोबियल’ प्रतिरोध विषयक उच्चस्तरीय बैठकलाई पनि सम्बोधन गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा असोज ७ मा आयोजना हुने ‘नेपालको प्रजातन्त्र र आर्थिक समृद्धिको यात्रा’ विषयमा प्रमुख सम्बोधन गर्नुका साथै असोज ११ मा हुने हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा जोन एफ केनेडी जुनियर फोरममा ‘नेपालको परिप्रेक्ष्यः सङ्क्रमणकालीन न्यायबाट जलवायु न्याय’ विषयक कार्यक्रमलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ । उनले भ्रमण क्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्द्धघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटघाट गर्नुका साथै द्विपक्षीय वार्तासमेत गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री ओलीका साथमा उनकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल र नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरू हुनेछन् । प्रधानमन्त्री ओली असोज १४ मा स्वदेश फर्कनेछन् ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष, नेकपा (माओवादी केन्द्र) संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको आज नौ वर्ष पूरा भई दशौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो ऐतिहासिक अवसरमा के भन्न चाहनुहुन्छ ? –आज असोज ३ गते नेपालको संविधान दिवस र राष्ट्रिय दिवस । सबैभन्दा पहिले म यस ऐतिहासिक दिवसका अवसरमा संविधान निर्माणका निम्ति योगदान गर्ने देशभित्र र बाहिरका सम्पूर्ण नेपाली जनताप्रति हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणको स्तरसम्म ल्याइपु¥याउन महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका विभिन्न प्रकारका आन्दोलनमा प्राण उत्सर्ग गर्ने महान सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै, बेपत्ता यौद्धा, घाइते तथा अपाङ्ग लगायत सम्पूर्ण गणतान्त्रिक यौद्धाहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । हामी इतिहासको निकै चुनौतीपूर्ण र अवसरयुक्त मोडबाट गुज्रिरहेका छौं । यतिबेला हामीले संविधान दिवस मनाउनुको अर्थ सबै प्रकारका अराजकता र निरङ्कुशतावादी सोंचका विरुद्ध नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई एकताबद्ध गर्नु हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान, जसले नेपालका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ र राज्यमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई एक हदसम्म सुनिश्चित गरेको छ । यसलाई अझ सुदृढ गर्न अगाडि बढ्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोहुँदै समाजवाद निर्माणको अभियानमा अघि बढ्नु अबको हाम्रो सुस्पष्ट बाटो हुनेछ । संविधानमार्फत जनताले प्राप्त गरेका अधिकारको रक्षा, प्रयोग र थप परिस्कृत गर्दै बदलिएको व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्था बदल्न दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्ने छ । यसका लागि हाम्रो पार्टी निरन्तर अभियानात्मक कार्यक्रमसहित अघि बढ्ने तयारीमा छ । जनताले प्राप्त गरेका अधिकारको उच्चतम उपभोग गर्दै सबैखाले अराजकता, भ्रष्टाचार, बेथिति र निराशालाई चिर्दै नयाँ उत्साहका साथ अघि बढ्न र यो अभियानमा सहभागी हुन म सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु । यसपटकको संविधान दिवसले हामी सबैलाई संविधान कार्यान्वयनमा बाँकी रहेका कामहरु अझ तदारुकताका साथ र दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न उत्प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु । नेपालमा पहिलोपटक संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको हो, यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? –पहिलो कुरा त संविधानसभाकै पृष्ठभूमिमा छोटो चर्चा गरौं । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने भन्ने कुरा राणा शासन विरोधी र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको बेलामा नै उठेको प्रश्न हो । त्यतिबेला स्वयं राजा त्रिभुवनले पनि विधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कुरा भारतबाट फर्केपछि भनेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ । तर राजाले खाली जनतालाई झुक्याउन भनिएको मात्रै थियो भन्ने तथ्य इतिहासमा प्रमाणित नै भयो । राजनीतिक दलहरुले पनि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भन्ने पहिलाको आफ्नो मान्यताबाट बिस्तारै विचलित हुँदै, विमुख हुँदै, बेवास्ता गर्दै गएको स्थिति थियो । हामीले तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सुरु गरेको जनयुद्धको मुख्य मुद्दा नै संविधानसभाबाट संविधानको निर्माण गर्ने र देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जसमा समावेशी र समानुपातिक मान्यता पनि भएको हुनुपर्छ भनेर नै आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदै लग्यौं । पटकपटक सरकारसँग वार्ता गर्दा पनि संविधानसभालाई बटमलाइन बनाएर नै वार्ता गर्यौं । त्यसकारण संविधानसभाबाट संविधान बनाउने मुद्दा जनयुद्धको मुख्य मुद्दा हो । म यहाँनेर एउटा के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो र संविधान बनाइएको हो जस्तो भाष्य बनाउन खोजिन्छ, यो विल्कुल होइन । माओवादी जनयुद्ध हुँदैन्थ्यो भने संविधानसभाको मुद्दा नै उठ्दैन्थ्यो र संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने र संविधान जारी गर्ने कल्पनाभन्दा बाहिरको सवाल हुन्थ्यो । माओवादी जनयुद्धकै कारणले देशमा संविधानसभा र गणतान्त्रिक संविधान बन्ने अवस्था आएको हो, यो ऐतिहासिक तथ्य हो । तत्कालीन अन्य दलहरुको मुख्य नारा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र थियो । गणतन्त्र,  संविधानसभा, समावेशिता भन्ने कल्पनामा समेत थिएन । यो ऐतिहासिक तथ्यलाई बिर्सेर बेलाबेलामा अन्य दलहरुले माओवादीलाई मूलधारमा ल्याएको भन्ने जस्तो भाष्य बनाउन खोजिन्छ, यो सही होइन । उनीहरको मूलधार संवैधानिक राजतन्त्र थियो, माओवादीको मुलधार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थियो । राजतन्त्र छाडेर संसदवादी दलहरु गणतन्त्रको मूलधारमा आएपछि कसले कसलाई कसको मूलधारमा ल्याएको हो, प्रष्ट छैन र ? ऐतिहासिक तथ्य के हो भने माओवादीको गणतान्त्रिक मूलधारमा कांग्रेस एमालेलगायतका दलहरु आएपछि मात्रै संविधान निर्माण संभव भएको हो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसक्नुको कारण चाहि के थियो ? –पहिलो संविधानसभाबाट संविधानसभाको एजेण्डा उठाउने र त्यसका लागि बलिदान गर्ने नेकपा माओवादी पहिलो दल भएर आयो । जतिसक्यो अग्रगामी संविधान बनाउने हाम्रो कोशिस थियो । हामीले सहमति गर्दै गरेको मस्यौदा पनि अहिलेको भन्दा धेरै अगाडि बढेको प्रगतिशील थियो । तर, दुर्भाग्य पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । धेरै शक्तिहरु लागेर पहिलो संविधानभालाई असफल बनाउने काम भयो । देशभित्रका यथास्थितिवादी राजनीतिक शक्तिहरुले प्रगतिशील विशेषतासहितको संविधान बनाउन चाहेनन् भने बिदेशी शक्तिहरु पनि नेपालमा यसप्रकारको बामपंथी र प्रगतिशील संविधान बनोस् भन्ने चाहदैन्थे । त्यसैले पहिलो संविधानसभा संविधान नै जारी नगरी विघटन हुने अवस्था आएको हो । पहिलो संविधानसभाले पाँच वर्षससम्म पनि संविधान बनाउन सकेन तर दोस्रो संविधानभाबाट दुई वर्षमै संविधान बन्न कसरी संभव भयो ? –२०७२ वैशाखमा भूकम्प भयो ठूलो धनजनको क्षति भयो । म प्रतिपक्षी दलको नेता थिए । जनतालाई संविधानसभाबाट संविधान नबन्ने भयो कि भन्ने चिन्ता थियो । देश अब कता जाने हो, असफलता वा अराजकता आउने कि भन्ने स्थिति बनेपछि जनताको पीडामा मलमपट्टि लगाउन हरहालतमा संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगेकै हो । त्यसैले मैले अब म प्रतिपक्षी होइन, सत्ता पक्षलाई नै सहयोग गरेर अघि बढ्छु भनेर लागें । अब संविधान निर्माणका लागि म पूरै योगदान गर्छु भनेर संविधानसभाकै हलमा उभिएर पनि बोलें । त्यतिबेला एउटा समस्या आयो । जनताका अधिकारका विषयमा पुरानो अडानमै रहने कि जति मिल्छ अधिकतम मिलाएर रिजर्वेसनसहित जान्ने भन्ने छलफल हुँदा हामी दोस्रो अवस्थाबाट भए पनि अघि बढ्नुपर्छ र हरहालतमा संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पुग्यौं । म शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ताको नाताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म देश जान्छ र समावेशी समानुपातिक अधिकारसम्म सुनिश्चित हुन्छ भने बाँकी विषयमा सम्झौता गरेरै भए पनि संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगें । हामी न्यूनतम समझदारी कायम गरेर संविधान जारी गर्ने पक्षमा गएपछि मधेशका साथीहरु बिरोधमा जानुभयो तर मैले उहाँहरुलाई पनि पछि संविधान कार्यान्वयनको बेलामा संविधान संशोधन गरेरै भए पनि सहमतिमा ल्याएर चुनावमा जाने वातावरण निर्माण गरें । त्यसकारण मलाई संविधान जारी गर्न सकेकोमा गर्व नै छ  । संविधान दशौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ, यसको कार्यान्वयन पक्षलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? –संविधान कार्यान्वयनको केही पक्ष राम्र्रै भएको छ । प्रदेश र स्थानीय संरचना बनेर आवधिक निर्वाचन भइरहेका छन् । तर, समग्र संविधानको मर्म र भावनाअनुसार संघीयता सुदृढ गर्न बाँकी छ । संघीय निजामति ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन जस्ता संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन बन्न सकिरहेका छैनन् र बनेका पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । मैले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला केही महत्वपूर्ण विधेयक संसदनमा पुर्याएको छु तर टुंगिन सकेको छैन । संघीयता सुदृढ गर्ने सवालमा संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था भएका स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र आदिको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेका छैनन् । कतिपय समुदायहरु जस्तो शेर्पाका लागि छुट्टै प्रदेश बनाउन नकसे पनि स्वायत्त क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै पूर्वका राजवंशीहरुका लागि कोच संरक्षित क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । मेरो भनाई के छ भने संविधानको व्यवस्था राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेपछि मात्रै संविधानको बारेमा समीक्षा गर्नु उचित हुन्छ । आफैले बनाएको संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन रुचि नदेखाउने अनि संविधानलाई दोष दिने काम गर्नुहुँदैन । कार्यान्वयनमा समस्या आए बल्ल संशोधनतिर जाने हो, यहाँ त कार्यान्वयनमै बेवास्ता गरेर संशोधन भन्न थालिएको छ, यो मिलेको छैन । जसरी आवश्यक कानुन बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै संविधान कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने थियो, त्यसमा समस्या देखिएकै छ । यसमा खासगरी राजनीतिक सहमतिको अभावमा यस्तो हुन पुगेको हो । सहमतिमा जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयनमा पनि सहमति हुनुपर्ने होइन र ? किन समस्या आइरहेको छ ? –चुरो कुरा के हो भने संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुराना साथीहरुलाई मन परेको छैन । नेकपा एमालेका नेता एवं अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त खुलारुपमा नै माओवादीको रापतापले हामीले मानेको मात्रै हो, यो हाम्रो एजेण्डा होइन भनेर पटकपटक भनिसक्नुभएको छ । एउटा ठूलो दलको नेतालाई यो परिवर्तन मन परेको छैन र अरुको रापतापका कारण आएको भन्नुहुन्छ भने संविधान सजिलै कार्यान्वयन हुन्छ त ? अफठ्यारो त यही छ नि, सबै दलहरुबीच संविधानको बुझाइमा नै एकरुपता नआएर कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । अहिले संविधान कार्यान्वयनभन्दा संशोधन गर्छौं भन्न थाल्नुभएको छ । पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउनुभएको छ । प्रतिष्पर्धात्मक प्रणाली भएका देशमा यस्तो हुँदैन। अहिले कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर नयाँ गठबन्धनसहित सरकारमा गएका छन् । संविधान संशोधन गर्ने हो भने केमा र कसरी गर्नुपर्छ ? –पहिलो कुरा सरकार बनाउँदा उनीहरुले संविधान संशोधनको कुरा जसरी उठाए, त्यसमा गम्भीर भएको म देख्दिनँ । उनीहरुले गठबन्धन संविधान संशोधनका लागि गरेका हुन् भन्ने कतैबाट पुष्टि हुन्न । सुशासनको अभियान भनेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जो गरिरहेको छ, त्यो त हाम्रै वरिपरि पनि आउन थाल्यो भनेर नै दुई दल सहमतिमा पुगेका हुन् । यो कुरा छोटो अवधिमै जनताले राम्रासँग बुझेका छन् र बच्चाबच्चाले पनि बुझेका छन्, कांग्रेस एमाले मिलेको संविधान संशोधनका लागि होइन, भ्रष्टाचारी जोगाउनका लागि हो । दोस्रो कुरा के भने यदि उनीहरु संविधान संशोधन गर्न चाहे भने हामी त्यसबाट पनि भाग्ने पक्षमा छैनौं । संविधान संशोधन केका लागि ? अगाडि बढ्नका लागि हो भने ठिक छ, पछाडि जानका लागि हो भने स्वीकार्य हुँदैन । जनताले संविधानबाट पाएको अधिकार खोस्नका लागि होइन, थप्नका लागि हो भने ठीक छ । हामीले त संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बेलामा थुप्रै विषयमा फरक मत राखेका छौं । हामीले प्रष्ट भनेका छौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली कति महङ्गो भयो भने त्यहीबाट भ्रष्टाचार आधार तयार हुने भयो । करोडौं खर्च गरेर निर्वाचन जितेर आएकाहरुले जनताको समस्यामा भन्दा चुनाव खर्च उठाउनतिर बढी ध्यान दिनजस्तो अवस्था बन्न थाल्यो । यसको अन्त्यका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली गरौं । जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक गर्ने हो भने सबै जाति, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व थप सुनिश्चित हुन्छ भन्ने हाम्रो मत छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने हो भने हामी संविधान संशोधनमा जतिबेला पनि तयार छौं । सत्तारुढ दलका नेताहरु दुई दलीय व्यवस्थाको चर्चा गर्दैछन्, यो संभव छ त ? –उनीहरुले दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गर्न थालेका छन्, त्यो भनेको नेपाल र अझ दक्षिण एसियाकै सन्दर्भमा नसुहाउने कुरा हो । यो नेपालको राजनीतिक र सांस्कृतिक इतिहासअनुकूल विषय पनि होइन । यो निरंकुशतातर्फ जाने भनेको हो, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने भनेको हो । संविधानले नेपालमा बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक शासन व्यवस्था हुनेछ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेपछि कसैले भनेर दुई दलमा जाने हो र ? दुई दलीय व्यवस्था भनेको भ्रष्टाचार गर्ने स्वतन्त्रता खोजेको मात्र हो, अरु संभव हुने कुरा होइन ।  दलहरु सत्ताकै वपरिपरि केन्द्रित भए, जनजीविकाका सवाल आझेलमा परे भन्ने जनगुनासोलाई के भन्नुहुन्छ ? –फेरिएको व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्था बदलिएन भने संविधानको औचित्य पुष्टि गर्न समस्या हुन्छ भनेर नै हामीले खासगरी मेरो नेतृत्वको सरकार भएको बेला सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने काम भएको हो । त्यसका लागि मैले सरकारको नेतृत्व गर्दा जसरी बल गरें, त्यो जनताको अवस्था बदल्ने प्रयास थियो । भ्रष्टाचार र बेथितिले थिलोथिलो भएको देशलाई सुशासन र सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याएर नै जनजीविकाको पक्षलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो स्पष्ट बुझाई हो । सामाजिक न्यायमा हेर्नुभयो भने देशभित्र र बाहिरका लाखौं श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरियो । वर्षौदेखिको मिटरब्याजको समस्या समाधान गरियो । हजारौं नागरिकताविहीनले नागरिकता प्राप्त गर्ने अवस्था बनाइयो । सुशासनको सवालमा त नेपालको अवस्था निकै नाजुक थियो र यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने देश ठूलो दुर्घटनामा पर्नसक्छ भन्ने लागेर नै कयौं भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयो । नक्कली भूटानी शरणार्थीदेखि भूमाफियामाथिका कारवाही, हरेक कार्यालयमा हुने बेथिति र ढिलासुस्ती नियन्त्रणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको थियो । यो प्रक्रियाबाट मात्रै संविधानको औचित्य सिद्ध गर्न सकिन्छ भनेर पहल लिइएको हो । हामी अब संघीय र प्रदेश सरकारमा नहुँदामा सदन र सडकबाट जनजीविकाको सवालमा निरन्तर खबरदारी गर्ने छौं भने हामीले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहलाई नमूना बनाएर सुशासन, जनजीविका, विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन लागिरहेका छौं । संविधान कार्यान्वयनकै कोणबाट चर्चा गर्दा माओवादी केन्द्रको अबको तयारी के छ ? –मैले सुरुमै चर्चा गरें कि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोहुँदै समाजवादमा जाने नै हाम्रो पार्टीको अबको बाटो हो । संविधानले तमात् उत्पीडित क्षेत्रको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको र समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको स्पष्ट परिकल्पना गरेकाले संविधानको पूर्ण कार्यान्वायनबाट नै क्रान्ति अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा पार्टी स्पष्ट छ । यसका लागि थप के कस्ता कार्यक्रम लैजान सकिन्छ भनेर हामी गहन छलफल र गृहकार्यमा छौं । हामीले यसपटक प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठक गरेर नितान्त नयाँ प्रयोग गरेका छौं । केन्द्रीय समिति बैठकमा सबै साथीहरुले बोल्न संभव नहुने र धेरै कुरा पनि नआउने भएकाले हामी सबै प्रदेशमा पुगेर प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीसँग गहन छलफल गरेर फर्केका छौं । यही अवसरमा हामीले स्थानीय जनतासँग संक्षिप्त भए पनि अन्तक्र्रिया गर्दै अहिलेको परिस्थिति र अबको बाटोबारे छलफल गरेका छौं । नेता कार्यकर्ता मात्र होइन, जनताको स्तरबाट पनि निकै महत्वपूर्ण सुझाव आएका छन् । उहाँहरुले अब एकपटक फेरि माओवादीले संविधानको रक्षा र प्रयोग गर्दै जनताको जीवन बदल्ने अभियान चलाउनुपर्यो भन्नुभएको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कारवाही चलाइरहेकै बेलामा सरकारमा हटाउनु गलत भयो, अब माओवादीलाई पूरै कार्यकाल सरकार चलाउन दिनुपर्छ भन्ने जनताको सहानुभूति केन्द्रित गरेको मैले पाएको छु । म अहिले देशभरि घुमें, जनतामा सहानुभूतिको लहर छ । गएको भदौ २९ र ३० गते मात्रै म मोरङ, सुनसरी र झापा पुगेर फर्किएँ । खासगरी झापासम्म पुग्दा ठूलो आकर्षण देखेर फर्केको छु । बढ्दै गरेको आकर्षण र उत्साहलाई अझ बढाउने गरी हामी आगामी केन्द्रीय समिति बैठकबाट कार्ययोजना निर्माण गरेर अघि बढ्ने छौं । संविधान कार्यान्वयनमार्फत जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने भन्दै गर्दा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु जनताबाट टाढा भए, जनताले चाहेको भन्दा भिन्न व्यवहार गर्न थाले भन्ने गुनासो पनि उत्तिकै छ । यसलाई सुधार गर्न के सोच्नुभएको छ ? –संविधान कार्यान्वयनलाई गति दिएर जनताको अवस्था बदल्न राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली परिवर्तन अनिवार्य छ, त्यो हामीबाटै सुरु गर्नुपर्छ । हामीले एक तहमा भन्दा रुपान्तरणको थालनी गरि नै सक्यौं । जनतासँग जोडिने गरी कार्यक्रम ल्याउने र जनताले महसुस गर्ने गरी नै नेतृत्वको कार्यशैली परिवर्तन अनिवार्य छ । परिवर्तनकारी र इमान्दार शक्तिको हैसियतले माओवादीभित्र ठूलो परिवर्तनको खाँचो देखिएको छ । हामी कतै न कतै जनताबाट टाढा भएकै हो । अहिले देशभरि पुगेर नेता कार्यकर्ता र जनताको कुरा सुन्दा यो कुराको राम्रो अनुभूति भएको छ । अहिले हामीले सबैतिर गरिरहेको परामर्श बैठकहरु पनि रुपान्तरणकै आधार तयार पार्ने प्रयास हुन् भन्दा हुन्छ । यसको केन्द्रीय समितिबाट संंश्लेषण गरेर रुपान्तरित पार्टी बनाएर अघि बढाउने तयारीमा छौं । अहिले अरु बिग्रदा र सप्रदा खासै अर्थ रहन्न तर माओवादी बिग्रदा देश बिग्रन्छ किनकि अहिले देश माओवादीकै एजेण्डामा चलिरहेको छ । आफूले एजेण्डा ल्याएर मुलुकलाई अघि बढाउने तर आफू अघि नबढ्ने हो भने देश बर्बादीमा जान्छ । हामीले अघि सारका जनताका एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न पनि माओवादीको रुपान्तरण अनिवार्य भइसकेको छ र हामी त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्छौं । अन्त्यमा, अहिले नयाँ पुस्ता निर्णायकरुपमा आइरहेको छ । तपाइँहरुले संविधानसभाको निर्वाचन गरेर संविधानको बहस गरिहँदा जन्मेको पुस्ता अब देश हाँक्ने हैसियतमा पुग्दैछ । उसलाई समेत सम्बोधन हुने गरी संविधानको सर्वस्वीकार्यता कसरी बढाउन सकिन्छ ? –यो एक दम सही विषय हो । २०६४ मा जन्मेका बालबालिका अहिले बालिग भइसके र आगामी निर्वाचनमा निर्णायक मतदाता हुँदैछन् । यो पुस्ता प्रविधियुक्त पुस्ता हो, यसलाई अहिले विश्वभरि ‘जेनेरेसन जेड अर्थात जेन–जी’ पुस्ता पनि भन्ने गरिएको छ । यो पुस्ता सचेत र जागरुक मात्र छैन, सामाजिक न्यायका हिसाबले अन्य उमेर समूहभन्दा नितान्त भिन्न र प्रगतिशील पनि छ । वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग आदिका नाममा हुने विभेदको सशक्त बिरोध गर्ने र समतामूलक समाजप्रति विश्वास गर्ने यो पुस्ता हामीले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको नेतृत्वदायी चालक पुस्ताको स्थापित हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । नयाँ पुस्ता भ्रष्टाचार बिरोधी छ । भ्रष्टाचारले देश खत्तम भयो भन्ने सबैभन्दा बढी कसैलाई लागेको छ भने नयाँ पुस्तालाई लागेको छ । हाम्रो प्रमुख एजेण्डा सुशासन भएकाले पनि हामीप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण देखिन थालेको छ । अब नेपालको आर्थिक समृद्धि परम्परागत उत्पादन प्रणालीबाट हुँदैन भन्नेमा पनि नयाँ पुस्ता स्पष्ट छ । यो प्रविधियुक्त पुस्ता भएकाले हरेक क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने नयाँ पुस्ता स्पष्ट छ, जो हामीले उठाउँदै आएको र व्यवहारिक कार्यान्वयनको प्रयास पनि गर्दै आएको पक्ष हो । यो पुस्तालाई नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरेर मात्रै मुलुकको समृद्धि संभव भन्ने लागेर नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिएको छ । तपाइँले हेर्नुभयो भने मैले बजेट बनाउँदा स्पष्ट भिजन दिएको थिए– ‘कृषिलाई आधार, प्रविधिलाई नेतृत्व ।’ कृषिलाई आधार बनाएर नै सबै खाले आर्थिक क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ तर सबै क्षेत्रको लिडिङ सूचना प्रविधिले गर्नुपर्छ । त्यसैले हामीले सूचना प्रविधिको विकासका लागि स्टार्टअप, आइटि हबदेखि वर्क स्टेशनलगायत जति नयाँ अवधारणा अघि सारेका छौं, त्यसको सबै नयाँ पुस्तालाई केन्द्रित गरेर हो । यसो भन्नुको अर्थ यत्तिले मात्रै नयाँ पुस्तालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने होइन तर माओवादी नेतृत्व र यसले नेतृत्व गरेको सरकार नयाँ पुस्ताप्रति अरुभन्दा बढी नै संवेदनशील छ भन्ने यसबाट देखिन्छ । योसँगै हामीले नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा प्रवेश गराउने, संविधानको मर्मबोध गराउने र आवश्यक परे उनीहरुको मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान परिमार्जन गर्नेसम्ममा हामी तयार हुनुपर्छ । अब नयाँ पुस्तालाई विश्वास गरेर नै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्नेमा स्पष्ट छु र त्यहीअनुसार पार्टीका आगामी कार्यक्रम पनि अघि बढाइने छ।

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुशासन, सामाजिक नयाय र समृद्धिको बाटोहुँदै समाजवादमा जानु अबको सुस्पष्ट बाटो भएको बताउनुभएको छ । संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।  प्रस्तुत छ सन्देशको पूर्ण पाठः  आज असोज ३ गते नेपालको संविधान दिवस र राष्ट्रिय दिवस । सबैभन्दा पहिले म यस ऐतिहासिक दिवसका अवसरमा संविधान निर्माणका निम्ति योगदान गर्ने देशभित्र र बाहिरका सम्पूर्ण नेपाली जनताप्रति हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणको स्तरसम्म ल्याइपु¥याउन महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका विभिन्न प्रकारका आन्दोलनमा प्राण उत्सर्ग गर्ने महान सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै, बेपत्ता यौद्धा, घाइते तथा अपाङ्ग लगायत सम्पूर्ण गणतान्त्रिक यौद्धाहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । हामी इतिहासको निकै चुनौतीपूर्ण र अवसरयुक्त मोडबाट गुज्रिरहेका छौं । यतिबेला हामीले संविधान दिवस मनाउनुको अर्थ सबै प्रकारका अराजकता र निरङ्कुशतावादी सोंचका विरुद्ध नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई एकताबद्ध गर्नु हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान, जसले नेपालका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ र राज्यमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई एक हदसम्म सुनिश्चित गरेको छ । यसलाई अझ सुदृढ गर्न अगाडि बढ्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोहुँदै समाजवाद निर्माणको अभियानमा अघि बढ्नु अबको हाम्रो सुस्पष्ट बाटो हुनेछ । संविधानमार्फत जनताले प्राप्त गरेका अधिकारको रक्षा, प्रयोग र थप परिस्कृत गर्दै बदलिएको व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्था बदल्न दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्ने छ । यसका लागि हाम्रो पार्टी निरन्तर अभियानात्मक कार्यक्रमसहित अघि बढ्ने तयारीमा छ । जनताले प्राप्त गरेका अधिकारको उच्चतम उपभोग गर्दै सबैखाले अराजकता, भ्रष्टाचार, बेथिति र निराशालाई चिर्दै नयाँ उत्साहका साथ अघि बढ्न र यो अभियानमा सहभागी हुन म सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु । अन्त्यमा, यसपटकको संविधान दिवसले हामी सबैलाई संविधान कार्यान्वयनमा बाँकी रहेका कामहरु अझ तदारुकताका साथ र दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न उत्प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद ।

काठमाडौं । विधान तथा राष्ट्रिय दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ । ‘जनताद्वारा जनताका लागि शासन गर्ने’ सम्पूर्ण संवैधानिक व्यवस्थासहित जारी नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएको आज नौ वर्ष पूरा भएको छ । नेपाली जनताको सातदशक लामो सङ्घर्ष, बलिदान र जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा गठन भएको संविधानसभाबाट विस २०७२ असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको थियो । दिवसको अवसरमा नेपाल सरकारद्वारा आज बिहान सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजना हुने संविधान दिवस मूल समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछन् । त्यसअवसरमा संविधान दिवस मूल समारोह समितिका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । आजै साँझ राष्ट्रपति पौडेलले शीतल निवासमा स्वागत समारोह आयोजना गर्ने कार्यक्रम निर्धाण भएको छ । संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, गैरसरकारी सङ्घ–संस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सामाजिक संस्थाद्वारा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिने छ । विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा पनि संविधान दिवसका कार्यक्रम हुनेछन् । ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूचीमा लिपिबद्ध नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षतालगायत पक्षलाई आत्मसात गरेको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने अठोट गरेको छ । सरकारले संविधान जारी भएको उक्त दिनलाई प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । संविधान दिवसको खुसियालीमा नागरिकस्तरबाट काठमाडौँको दरबारमार्गमा राष्ट्रिय दिवस साङगीतिक प्रस्तुती हुनेछ । यसैबीच, संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तथा विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरुले शुभकामना सन्देशमार्फत उल्लासमय वातावरणमा राष्ट्रिय दिवस भव्य रूपमा मनाउन आम–जनसमुदायलाई आह्वान गर्नुभएको छ । सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा दिपावली मनाउन र राष्ट्रिय झण्डा फहराउन सबैमा आह्वानसमेत गरेको छ ।

 काठमाडौं । राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका अवसरमा दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकास्थित श्री मावि तुलसीपुर सेन्टरले ३ लाख नगदसहित प्रथम पुरस्कार पाएको छ । २०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा प्राप्त गरेको नतिजाको आधारमा उक्त विद्यालय देशभरमा प्रथम भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन माविले दुई लाखसहित दोस्रो पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । दाङकै जनकल्याण मावि शान्तिनगर तृतीय भएको छ । उक्त विद्यालयलाई १ लाख नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । निजी विद्यालयतर्फ काठमाडौं टोखाको फलोसेन्ट मावि प्रथम, विजेश्वरी ज्ञान मन्दिर सैनिक विद्यालय काठमाडौं १५ दोस्रो र बुढानीलकण्ठ स्कुल तेस्रो भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । उनीहरूले पनि क्रमःश ३, २ र १ लाख नगद पुरस्कार पाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा बुधबार काठमाडौंमा शिक्षा दिवस मनाइँदैछ । उत्कृष्ट विद्यालयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पुरस्कार प्रदान गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल पोखरलेलले जनाए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गरेको मूल्याङ्कनको आधारमा पोखरा विश्वविद्यालयअन्तर्गतको श्री स्कुल अफ बिजनेस कास्की आंगिक क्याम्पस मध्ये उत्कृष्ट ठहरिएको छ । क्याम्पसले साढे दुई लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गरेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पस मध्ये ललितपुरस्थित चापागाँउको जनभावना क्याम्पस उत्कृष्ट भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्न्तगतको उक्त क्याम्पसले पनि साढे २ लाख नै पुरस्कार पाएको छ । निजीतर्फ त्रिविकै मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स सोल्टीबोट राष्ट्रिय स्तरमा उत्कृष्ट भई पुरस्कार पाएको छ । प्राविधिक शिक्षालयतर्फ नेपाल बनेपा बहुप्राविधिक शिक्षालय काभ्रे, तुलसीपुर पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट दाङ, जनता माध्यमिक विद्यालय कपिलवस्तु र नेपाल आर्मी कलेज अफ हेल्थ साइन्स काठमाडौं उत्कृष्ट भएका छन् । उनीहरूले जनही १/१ लाख पुरस्कार पाएका छन् । दुई लाखको समाज कल्याण पुरस्कार श्री युवा क्रियाकलाप उत्थान केन्द्र कागेश्वरी मनोहरा काठमाडौं र श्री सि. आशा फाउन्डेसन ललितपुरलाई प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सडक बालबालिका, एचआईभी एड्सका संक्रमित, विपन्न, अनाथ, अशक्त असहाय बालबालिकालाई पालनपोषणसहित शिक्षा प्रदान गर्दै आएकोमा ती संस्थालाई नगद २/२ लाखसहित पुरस्कृत गरिएको हो । शिक्षा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पूर्‍याएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय, संस्कृत, काठमाडौं, पोखरा, पूर्वाञ्चल, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका २५ जना अध्यापक तथा कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षालयका ५ जना प्रशिक्षक कर्मचारी पनि पुरस्कृत भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । सामुदायिक र निजी विद्यालयका शिक्षकहरु पनि पुरस्कृत भएका छन् । विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, बालबिकासका सहजकर्ता शिक्षकलाई पनि पुरस्कृत गरिएको छ । यस वर्ष दिवसका अवसरमा नेपाल विद्याभूषण पदक क बाट २६४ जना, विद्याभूषण पदक ख बाट ३५ र ग बाट २१ ज्ना विभूषित भएका मन्त्रालयले जनाएको छ । उनीहरूलाई पदक र प्रमाणपत्र भने पछि वितरण गरिने बताइएको छ । नेपाल छात्रापदकबाट १५ जना विभूति भएको शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रसाद शर्माले जनाए । विभिन्न तह र विषयका परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने छात्राहरुलाई छात्रा पदक वितरण हुँदै आएको छ ।

काठमाडौ । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सल्लाहकार समिति र ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको संयुक्त परामर्श बैठक पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा सुरु भएको छ। बैठकमा पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीका साथै केन्द्रीय सल्लाहकार समिति र ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको छ। बैठक सुरुवात गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पार्टीप्रति देशभर आकर्षण देखिन सुरु भएको बताउनुभयो। आफूहरु परामर्श बैठकको सन्दर्भमा सातै प्रदेश पुगेर फर्केको र पछिल्लो समय मोरङ, सुनसरी र झापाका विभिन्न कार्यक्रममा पुगेर आएको जानकारी दिंदै उहाँले पार्टीप्रति जनआकर्षण बढ्दै गएको बताउनुभयो। ‘अरुबेला सरकार छाडेपछि कार्यकर्ता र समर्थकमा निराशाजस्ता देखिन्थ्यो तर अहिले भने सबैतिर उत्साह देखिएको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीलाई राम्रो काम गर्दागर्दै भ्रष्ट, माफिया र दलालहरुले हटाएको जनताले बुझ्दै गएका छन्, सरकारका पछिल्ला एकपछि अर्को विवादित कामले अझ बढी जनताले देशका लागि केही गर्ने त माओवादी नै रहेछ भन्ने बुझ्न थालेका छन्। यसलाई अवसरमा बदलेर अघि बढ्नुपर्छ।’ त्यसका लागि पार्टीलाई थप सुदृढ र एकताबद्ध बनाउनुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीय समिति बैठकबाट संगठन सुदृढीकरण र जनपरिचालनका कार्यक्रम बनाएर जाने बताउनुभयो। अब केही दिन र महिनाका लागि भन्दा पनि निरन्तर चल्ने अभियान बनाउनुपर्ने आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सल्लाहकार र अग्रजहरुलाई आफूले देखेका र भोगेका अनुभवसहित परापमर्श दिन आग्रह गर्नुभयो। बैठकमा सहभागीहरुका धारणा सुनेपछि केन्द्रीय पदाधिकारीहरुले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। केन्द्रीय समिति बैठकको तयारी स्वरुप माओवादी केन्द्रले विभिन्न प्रदेशमा परामर्श बैठक आयोजना गर्दै आएको छ। माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म बागमती, उपत्यका विशेष प्रदेश, सम्पर्क समन्वय प्रदेश, गण्डकी, सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश नम्बर १, मधेश प्रदेश तथा केन्द्रीय अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग, लेखा आयोग र प्रवास प्रदेशअन्तर्गत एसिया संगठन समितिको परामर्श बैठक सम्पन्न गरिसकेको छ। अब प्रवास प्रदेशअन्तर्गतको अमेरिका र यूरोप संगठन समितिको बैठक बाँकी रहेको छ। परामर्श बैठकपछि प्रतिवेदन तयार गरेर केन्द्रीय समिति बैठकको तयारीमा लाग्ने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकबाट सङ्गठन सुदृढीकरण र जनपरिचालनका कार्यक्रम ल्याउने माओवादी केन्द्रको तयारी छ।

काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले पश्चगामी सोचका साथ आउने संविधान संशोधनका तर्क स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। संविधान दिवसको सन्दर्भमा आयोजित संविधान कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले संविधानको कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने बेला पछि फर्किने सोच र तर्कलाई संविधान निर्माणकर्ता र संविधानले नै स्वीकार नगर्ने बताउनु भएको हो। "संविधानप्रतिको स्वामित्व र अपनत्व वृद्धि गर्दै समयानुकूल सुधार, परिमार्जन स्वभाविक प्रकृया हो। तर ती प्रक्रियाहरु प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने दिशातिर हुनु जरुरी छ", अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, "पछि फर्कने वा पश्चागामी सोचका साथ आउने तर्कहरु अग्रगामी संविधान निर्माण गर्नेहरु र यो संविधान स्वयंका लागि मान्य हुनै सक्दैनन्।" संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनु पर्ने थुप्रै कानुनहरू अझैं बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले समयमा कानुन नबन्दा आएका समस्याले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती थपिएको बताउनु भयो। संघीयताका कारणले जनताले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा नपाउँदा देखिने असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले सरकार, संसद र सबै तहका जनप्रतिनिधिहरू संविधान कार्यान्वयनका काममा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भयो। संविधान कार्यान्वयनका आठ वर्षमा दुई/दुई पटक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत् जनादेश लिएर राज्य सञ्चालन भइरहेको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले देशलाई संघीयकरण गर्ने, सामाजिक संरचनाहरुलाई गणतान्त्रिकरण गर्ने कामले संविधान कार्यान्वयनलाई सफल बनाउँदै लगेको बताउनु भयो। पछि पारिएका वर्ग, लिङ्ग, जाति र समुदायले राज्यका हरेक संरचनामा सहभागी हुन पाउने अधिकार स्थापित गर्नु संविधानको मुख्य उपलब्धि भएको अध्यक्ष दाहालले बताउनु भयो।   "स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत र प्रदेश एवं संघमा एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्वसहित दलित आदिवासी जनजाति, मधेश, पिछडिएको क्षेत्र, मुश्लिम लगायतका अल्पसंख्यक समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व र राज्यका हरेक संरचनामा सहभागी हुने हक प्राप्त हुनु हाम्रो संविधानको मुख्य उपलब्धि हो", अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, "विगतमा प्रतिनिधित्व नभएका वर्ग, क्षेत्र, समुदायको सकारात्मक विभेदसहितको विशेषाधिकारलाई संस्थागत गर्ने काम पनि यही संविधानले गरेको हो। विगतको राज्य संरचनाका कारणले हेपिएका, चेपिएका र पिछडिएका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको शासन सञ्चालनमा सकारात्मक हस्तक्षेप हाम्रो संविधानको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।" संविधान सभाबाट संघीयता र गणतन्त्रसहितको संविधान, समावेशी र धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र निर्माण नेपाली जनताको चाहनाको प्रतिफल भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि गर्ने कार्यले विगतको आन्दोलनको सार्थकता र बलिदानप्रति सम्मान हुने बताउनु भयो। कार्यक्रम संघीय संसद सचिवालयसँगको सहकार्यमा नेपाल लेजिस्लेटिभ एकेडेमीले आयोजना गरेको थियो।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको सुदुरपश्चिम प्रदेश अध्यक्षमा वीरबहादुर थापा निर्वाचित हुनुभएको छ ।  उहाँ १३१ मतसहित विजयी हुनुभएको हो भने प्रतिष्पर्धी विरेन्द्रराज बिष्टले ११५ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । खुला उपाध्यक्षमा तिलक माल (१८५), कैलाशचन्द्र गिरी (१५७) र जीवन बिसी (१३८) बिजयी हुनुभएको छ भने समावेशी उपाध्यक्षमा राजेन्द्र कोली १०४ मतका साथ विजयी हुनुभएको छ । छात्रा उपाध्यक्षमा लक्ष्मी चौधरी निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ । प्रमुख सचिवमा देबीजङबहादुर सिंह १२८ मतसहित विजयी हुनुभएको छ भने शिवराज सञ्ज्यालले १०७ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । सचिवमा प्रकाश आचार्य (१३१), मनोज पुन (१२३), रोहित जोशी (९८) र कमलबहादुर थापा (९१) निर्वाचित हुनुभएको छ । कोषाध्यक्षमा सुन्दर गौतम निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ ।  

काठमाडौं ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रदेश संरचना खारेजीको अडानबाट पछि हट्ने भएको छ । नेपालको संविधानको भाग ५ मा उल्लेखित राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड प्रावधान अनुसार नै अघि बढ्नेगरी रास्वपाले लिखित दस्तावेज ल्याउन लागेको हो । हिजोबाट काठमाडौंमा शुरू राष्ट्रिय परिषद्‌ भेलापछि सो पार्टीका नेताहरूले मुलुकको सर्वोच्च र कार्यकारी पदबारे पनि नयाँ रोडम्याप अघि सार्न लागिएको जानकारी दिएका छन्‌ । नेपालको संविधानको भाग ५ मा उल्लेखित राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड प्रावधानलाई अबलम्बन गर्ने, भाग ६ मा उल्लेखित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था एवम्‌ भाग १३ मा उल्लेखित प्रदेश कार्यपालिकाको विद्यमान व्यवस्था हेरफेर प्रस्तावसहित सो पार्टीले प्रतिवेदन तयार गर्न लागेको हो । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गणेश पराजुलीका अनुसार सो पार्टीले प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने एजेण्डा सच्याएर प्रदेशमा एकजना मुख्यमन्त्री र केही मन्त्रालयहरू मात्र रहनुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा समेट्दैछ । रास्वपाले एक प्रदेशमा आवश्यकता अनुसार चारवटादेखि पाँचवटा मात्रै मन्त्रालय राख्न आवश्यक ठानेको छ ।

 काठमाडौं । पूर्वमन्त्री राजेन्द्र महतोले नयाँ पार्टी घोषणा गरेका छन् । महतोको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नेपाल गठन भएको हो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाट अलग भएपछि महतोले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको नाममा अभियान चलाएका थिए । अभियानको मंगलबार सुरु भएको राष्ट्रिय समिति बैठकले महतोको अध्यक्षतामा दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । नेता केशव झाका अनुसार पार्टीको पदाधिकारीहरु टुंगिएको छैन । पदाधिकारी  र पार्टीको संरचना टुंग्याएपछि दल दर्ता गरिने उनले बताए । बैठकले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउने सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष महतोलाई दिएको छ । महतो नेतृत्वको दलमा उनीसँगै लोसपा छाडेका नेताहरु छन् । सुमन समामी, बुद्धराज स्याङ्तान लगायतका नेताहरु पनि छन् ।

तराई मधेशका महिलाहरुमा पछिल्लो समय राजनीतिमा आकर्षण देखिएको छ । पहिले नै राजनीतिमा लागेका महिलाहरु थप सक्रिय बन्दैछन् भने विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील र गृहणीको रुपमा रहेका महिलाहरु पनि दल प्रवेश गरेर राजनीतिक आबद्धता बढाउँदैछन् । भदौ २९ र ३० गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेको मोरङ, सुनसरी र झापा भ्रमणको क्रममा पार्टी प्रवेश गर्नेहरु अधिकांश महिला थिए ।  तस्विर सौजन्यः प्रचण्डको सचिवालय  

काठमाडौं । रुकुमपूर्वको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भुपेन्द्रा बुढाको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ ।  पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय झण्डा र पार्टीको झण्डा ओढाएर अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनुभयो ।  उहाँसँगै पार्टी उपमहासचिव जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ र वर्षमान पुन ‘अनन्त’,  पूर्वसभामुख एवं पार्टी स्थायी समिति सदस्य ओनसरी घर्ती,  स्थायी समिति सदस्य गणेशमान पुन,  रुकुम २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पार्टी केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर घर्ती मगर, केन्द्रीय सदस्य दलजित सिर्पालीलगायत ठूलो संख्यामा उपस्थित नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र आफन्तहरुले श्रद्धाञ्जली दिनुभएको थियो ।  नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट पालिका उपाध्यक्षमा निर्वाचित बुढाको गत भदौ २८ गते बाग्लुङको गलकोट नगरपालिका २ भुङखानीमा भएको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । उहाँसँगै आमा ६१ बर्सिया गोपीमाया बुढा र सोही गाउँपालिका वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष  जसबहादुर सिर्पालीको पनि निधन भएको थियो ।

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा आज प्रसिद्ध इन्द्रजात्रा पर्व मनाइँदै छ । हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा–आराधना गरी यो पर्व मनाउने प्रचलन रहेको छ । विशेषगरि काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, धुलिखेल, दोलखालगायतका स्थानमा इन्द्रजात्रा मनाइन्छ । यस जात्राको अवसरमा आज काठमाडौंको बसन्तपुरमा गणेश, भैरव र कुमारीको रथयात्रा गरिंदैछ । रथयात्रा शुरु हुनुअघि राष्ट्रप्रमुखबाट गणेश, भैरव र कुमारीको दर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमानढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्रध्वजासहितको लिङो ठड्याएपछि प्रारम्भ हुने यो जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथयात्रा र देवीदेवताको पूजा गरी ८ दिनसम्म मनाउने प्रचलन छ । यो जात्राभरि भक्कुनाच, महाकालीनाच, लाखेनाच, दशअवतार तथा देवराज इन्द्रको वाहन ऐरावत हात्तीको प्रतीकका रूपमा पुलुकिसी नाच देखाउने गरिन्छ । लिङ्गो ठड्याएको आठौँ दिनपछि अर्थात् आश्विन कृष्ण चौँथीका दिन ‘इन्द्रध्वज पतन’ गरी ‘भरणी नक्षत्र’ को रातमा लिङ्गो ढाल्ने चलन रहेको छ । इन्द्रजात्राको अवसरमा सरकारले आज काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।

काठमाडौं । सहकारी छानबिनसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले सहकारी ठगीमा जीबी राईसहित रवि लामिछानेलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।  प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको संसदीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारी ठगीबाट फरार रहेका राईसँगै रवि लामिछानेलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ -'कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ। कम्पनीका सञ्चालक वा शेयरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसवापत दायित्व ग्रहण गर्नु पर्दछ ।सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडया नेटवर्क प्रालि.को खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवी लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।' उक्त प्रतिवेनदन एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा बनेको समितिले आज संसदमा पेस गरेको छ । भने कारबाहीका लागि संसदले सरकारलाई पठाएको छ । समितिको सुझाव र सिफारिस

काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नाम सिफारिस गरेको छ।