कोशीमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै माओवादी

विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ । आज बस्न लागेको प्रदेशसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिनुभयो ।

माओवादी केन्द्र गत साउन ११ गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो । केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेबिच गठबन्धन बनेपछि माओवादी सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

कोशीमा नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार छ । माओवादी सांसदहरूको  समर्थनमा गत वैशाख २७ गते संविधानको धारा १६८ ९५० अनुसार गठन भएको उक्त सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस भने प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको छैन । यद्यपि सत्तापक्षको कुर्सीमा बस्ने उसले जानकारी दिइसकेको छ।

राजनीतिक गत्यावरोधले भोलिसम्ममा निकास पाउँछ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पछिल्लो राजनीतिक गत्यावरोध निकासको दिशातर्फ अगाडि बढेको बताएका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द)को पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आज आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमति र संवादबाट विद्यमान अवरोधले निकास पाउने विश्वास व्यक्त गरे । “प्रमुख प्रतिपक्ष दल र सत्ता समीकरणमा भएका प्रमुख दलबीच निरन्तर छलफल र संवाद भइरहेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने “भोलिसम्म सदनको अवरोध हट्ने छ ।” यही जेठ ७ गते आफूले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्बाट विश्वास प्राप्त हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। उनले भने, “विश्वासको मत प्राप्त हुनेमा कुनै दुविधा छैन ।” सदनमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट निर्माण भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी बजेटमार्फत जनताका आकांक्षा सम्बोधन गरिने बताए।   “सरकारको ध्यान यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गर्ने  र संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको बजेट बनाउनेमा छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “बजेटमार्फत नीति तथा कार्यक्रमलाई ठीक तवरले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । नीति तथा कार्यक्रमका मूलभूत मान्यतालाई बजेट बोक्नै पर्छ ।” कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गरेर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्नका लागि पनि कम्युनिष्ट विचारहरू एकीकृत हुनुपर्ने बताए।  “समाजवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन कम्युनिष्ट विचार एकठाउँमा आउनुपर्छ, त्यसका लागि सकारात्मक वातावरण बनेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “कम्युनिष्ट आन्दोलनका दस्तावेजलाई एकीकृत गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। लोकतन्त्र सुदृढीकरण र जनताको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि सबै एकीकृत हुनुपर्छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश समितिद्वारा प्रकाशित ‘नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र जनक्रान्तिका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू ग्रन्थ–२’, आस्था केसीद्वारा लिखित ‘जनयुद्धका चिठी’ र कालिकोट स्मारिकाको आज विमोचन गरेका हुन् ।  

जसपा विभाजनपले सरकारलाई कुनै असर पर्दैन : महासचिव गुरुङ

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले सत्ता घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन भएपनि सरकारलाई तत्काल असर नपर्ने बताएका छन् ।  दल विभाजन जसपाको आन्तरिक विषय भएको बताउँदै विभाजन भएका समग्र जसपाले सरकारलाई हेर्ने विषममा पार्टी एकमत रहेको गुरुङले बताए ।

कांग्रेसले जे पायो त्यही बोलिराखेको छः ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस आक्रोश र पीडाका कारण जे पायो त्यही बोलिरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।  उनले नेपाली काङ्ग्रेसले मनलाग्दी बोलिरहेको आरोप लगाए । आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि पत्रकारहरुसँग उनले भने, ‘संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दैमा कांग्रेस आक्रोशमा आउन आवश्यक छैन ।’ । हिउँदे र बजेट अधिवेशनका बीचमा कम्तीमा १५ दिनको खाली समय राख्नुपर्ने भएकाले यही समय नै हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको उपयुक्त समय भएको ओलीको भनाई छ । उनले भने, ‘अहिले अधिवेशन अन्त्य गरेन भने बजेट अधिवेशन, नीति, कार्यक्रम, प्रि बजेट डिस्कसन आदिको कुराहरु, बजेटको तयारी, प्रस्तुति, विभिन्न विधेयकहरुको तयारी छलफल, अनि यो अल्झिएर मात्रै बस्ने कुरा त भएन । अहिले ठीकै हो । यतिबेला बन्द हुनै पथ्र्यो हिउँदे अधिवेशन र अब बजेट अधिवेशन सुरु हुनैपर्छ ।’ ओलीले कांग्रेसको संसदीय समिति मागको कुरा आक्रोश र पीडामात्र भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘कांग्रेसले आक्रोश, पीडाले जे पायो त्यही बोलिराखेको छ । यस्तो गर्नुहुँदैन । संसदीय प्रणालीलाई हामीले रक्षा गर्नुपर्छ । त्यसको नर्म्स्, भ्यालुज कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेकुराको सीमा हुन्छ, कसरी चल्ने, चलाउने भन्ने कुरा । हाम्रा पुराना यति अनुभव लिएर चल्नुपरेन ? उहाँहरु तर्कमा आउनुहुन्न । ढिपी, जिद्दीमा जानुहुन्छ ।’

मन्त्रीको शपथ लिँदै पदम, हितबहादुर र डीपी

काठमाडौं । नयाँ गठबन्धनबाट तीन मन्त्रीले शपथ लिने भएका छन् ।  प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार एमालेबाट पदम गिरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट हितबहादुर तामाङ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)ले शपथ लिने भएका हुन् ।  यी तीन मन्त्रीले आज दिउँसो ५ बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ लिने भएका छन् । स्रोतका अनुसार तीनैजना विनाविभागीय मन्त्री बन्न लागेका हुन् । 

सामान्य अंकले घट्यो नेप्से, तीन अर्ब ७ करोड ७४ लाख बराबरको कारोबार

काठमाडौं । साताको कारोबारको अन्तिम दिन नेप्से आज सामान्य अंकले घटेर बन्द भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार आज नेप्से ०.०६ अंकले घटेर दुई हजार ४९ दशमलब ३८ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । बुधबार नेप्से ३९.२६ अंकले घटेर दुई हजार ४९ दशमलब ४४ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको थियो । बजार घटेपनि कारोबार रकममा भने सामान्य वृद्धि भएको छ । आज तीन अर्ब ७ करोड ७४ लाख बराबरको कारोबार भएको छ । बुधबार नेप्सेमा तीन अर्ब ७ करोड ३९ लाख बराबरको कारोबार भएको थियो । बजारमा कारोबार भएका ९० कम्पनीको शेयरमूल्य बढेको छ भने १२७ कम्पनीकोे शेयरमूल्य घटेको छ । आठ वटा कम्पनीको शेयरमूल्य स्थिर रहेको छ । आज दुई कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । सिटी होटल्सको शेयरमूल्य ९.९९ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता ६७७ दशमलव १० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, रावा इनर्जी डेभलपमेन्टको शेयरमूल्य ९.९९ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता ३०१ दशमलव ६० रुपैयाँ पुगेको छ । आज सबैभन्दा बढी मोदी इनर्जी कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएका छन् । यसको शेयरमूल्य आज १० प्रतिशतले घटेको छ । नेप्सेका अनुसार कारोबारको आधारमा आज सबैभन्दा बढी शिवम् सिमेन्टको भएको छ । यस कम्पनीको आज १८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीद्धारा मर्स्याङ्गदी-काठमाडौं २२० के.भी. प्रशारण लाईन समुद्घाटन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल विधुत प्राधिकरणद्वारा निर्माण सम्पन्न मर्स्याङ्गदी-काठमाडौं २२० के.भी. प्रशारण लाईन तथा मातातिर्थ २२० के.भी. सवस्टेशनको समुदघाटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीकाे मार्गनिर्देशन, उर्जा जलस्रोत तथा सिचाइमन्त्रीज्यूको नेतृत्व र नेपाल विधुत प्राधिकरणका कुशल नेतृत्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतको प्राधिकरण परिवारको सक्रियताले यो आयोजना सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्रीका स्वकिय सचिव रमेश मल्लले बताएका छन् । यसले नेपालको विधुत प्रशारण लाइन निर्माणको दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त भएको छ भने यसले काठमाडौं उपत्यका भित्रको विधुत आपूर्तिको समस्या हल हुनेछ।आयोजनाको विकास साझेदार नर्वे सरकार र एशियाली विकास बैंक रहेको छ ।

निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन ‘बोल्ड’ निर्णय हुन्छ : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन केही ‘बोल्ड’ निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा बिहीबार अर्थविदहरुसँग परामर्श गर्ने क्रममा मन्त्री पुनले निरुत्साहित अवस्थामा रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने गरी निर्णय लिइने बताए । सरकारी श्रोतमा भएको सीमितताका कारण सरकारले टाइट गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रले खुकुलो वातावरण चाहेका कारण सन्तुलन मिलाउनुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो । ‘अर्थतन्त्रमा केही सुस्तता छ । जनता र खास गरी युवाहरुको अपेक्षा धेरै माथि छ’, उनले भने, ‘निरुत्साहित अवस्थामा रहेको निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन केही न केही बोल्ड निर्णय गर्नुपर्ने छ ।’ मन्त्री पुनले बजेट बनाउनुअघि आफूले सम्वद्ध सबै क्षेत्रको सुझाव लिने उल्लेख गरे । सरकार वा मन्त्री परिवर्तन हुँदैमा नीतिमा परिवर्तन गर्न नहुनेमा जोड दिँदै मन्त्री पुनले विगतका मन्त्रीहरुका असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाए । छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा। रेशम थापा, सोही छलफलमा विभागका पूर्वप्रमुख डा। रामप्रसाद ज्ञवाली, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वरेक्टर तथा प्रा।डा। शिव भुसाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै कार्यरत अर्थशास्त्रका प्राध्यापक सञ्जय आचार्य, विश्व बैंकको मुख्यालयमा कार्यरत अर्थशास्त्री गोविन्द तिमिल्सिना, अर्थशास्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता डा। विजय पौडेल, अर्थतन्त्रका जानकार पूर्वअर्थसचिव कृष्ण घिमिरेलगायत सहभागी थिए । त्यस क्रममा उनीहरुले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथामकितामा राख्न सुझाव दिए । कार्यान्वयन नहुने गरी ठूलो आकारको बजेट नबनाउन तथा बिनातयारीका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न उनीहरुको सुझाव थियो । यस्तै, बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थमन्त्रीले यसअघि बुधबार पछिल्लो २० वर्षयताका ७ पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग सुझाव लिएका थिए । पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले पनि ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन नहुने भन्दै यथार्थपरक बजेट ल्याउन सुझाएका थिए ।

प्रदेश सरकार र उपनिर्वाचनबारे शीर्ष तीन नेताबीच छलफल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच प्रदेश सरकारको समीकरण र आगामी बैशाख १५ मा हुने उपनिर्वाचनबारे छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार भएको अनौपचारिक भेटमा १५ वैशाखमा हुने उपनिर्वाचन, प्रदेश सरकार हेरफेर र संघीय सरकारको पूर्णताबारे छलफल भएको बताइएको छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा दुई सदस्यको पद अझै खाली छ । नेताहरूको भेटवार्तापछि सोमबार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जसपाका सांसद दीपक कार्कीलाई वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीको शपथ गराइसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद् अब २३ सदस्यीय बनेको छ । अब सरकारमा दुई राज्यमन्त्री थप गर्ने सुविधा प्रधानमन्त्रीलाई छ । शीर्ष नेताहरुबीचको छलफलमा आगामी १५ वैशाखमा इलाम–२ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य र बझाङ १ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यका लागि हुने उपनिर्वाचनका विषयमा पनि छलफल भएको छ । नेकपा एमालेले दुवै क्षेत्रमा उम्मेदवारको टुंगो लगाएको छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले उम्मेदवारबारे निर्णय लिन बाँकी छ । नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार प्रदेश सरकार हेरफेर गर्नेबारे पनि शीर्ष तीन नेताको अनौपचारिक छलफल भएको छ ।

एन्फा पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न राखेपलाई मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं ।  युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पदाधिकारीहरू खेलकुद ऐन विपरीत मलेसिया भ्रमणमो गएको भन्दै कारबाहीका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपलाई निर्देशन दिएको छ। मलेसियाविरुद्ध शुक्रबार हुने मैत्रीपूर्ण खेलको लागि एन्फाले खेलाडी, प्रशिक्षक र अफिसियल गरी ७ जना र त्यसबाहेक ९ जनालाई मलेसिया पठाएको छ। खेलाडीसहित  मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनेस र प्रशिक्षक प्रवेश कटुवाल,  गोलकिपर प्रशिक्षक विनोद डंगोल,  टेक्निकल स्टाफ मनिष तिम्सिना, टिम व्यवस्थापक उत्तमराज भण्डारी, फिजियो लोकेन्द्र कुँवर, किट व्यवस्थापक ज्ञानबहादुर राई मलेसिया गएका छन्। यस बाहेक एन्फा उपाध्यक्ष दीपक खतिवडा, केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र क्षेत्र, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ इन्द्रमान तुलाधर, भरत घिमिरे, बुद्धिबहादुर गुरुङ, सुनील लोप्चन, जयकृष्ण श्रेष्ठ, प्रवीण श्रेष्ठ, सुविनकुमार श्रेष्ठ पनि मलेसिया गएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा २८ (झ) मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको स्वीकृति लिई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ,’ मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको च नं. ६२७ मिति २०८०र११र३० को पत्रानुसार राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ बमोजिम लिनुपर्ने स्वीकृति नलिएको जानकारी प्राप्त भएको हुँदा कानुन बमोजिम कारबाही गरी सो को जानकारी गराउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई निर्देशन दिइएको साथै कानुन बमोजिम राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको स्वीकृति पश्चात मात्र खेल संघका पदाधिकारीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता, तालिम, गोष्ठि, सेमिनार, वा सम्मेलनमा भाग लिन वैदेशिक प्रस्थान अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्थाका लागि गृहमन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको छ।’ विश्वकप छनोट अन्तर्गत बहराइनसँग खेल्ने तयारीमा रहेको नेपालले मलेसियासँग उसैको मैदानमा यही मार्च १५ अर्थात चैत २ गते मैत्रीपूर्ण खेल्नेछ । त्यसका लागि खेलाडीसहित एन्फाको टोली मलेसिया प्रस्थान गरिसकेको छ।

गाँजाको प्रयोगलाई वैधानिकता दिंदै जर्मनी

बर्लिन । जर्मनीले गाँजाको प्रयोगलाई वैधानिकता दिने भएको छ । औषधिको रुपमा मात्रै नभएर मनोरञ्जनको रुपमा समेत गाँजा प्रयोग गर्न पाउँने सम्बन्धि विधयेक जर्मनीको तल्लो सदनेले पास गरेसँगै जर्मनीमा गाँजा वैध हुने निश्चित भएको हो । जर्मनीको संसदको तल्लो सदनले विपक्षी र चिकित्सा अधिकारीहरूको चेतावनीको बाबजुद शुक्रबार सीमित मनोरञ्जन प्रयोगको लागि गाँजालाई वैधानिक दिने पक्षमा मतदान गरेको हो । गाँजाको उपयोग सम्बन्धि नयाँ नियम अनुसार अब जर्मनमा वयस्कहरूले व्यक्तिगत प्रयोगको लागि थोरै मात्रामा गाँजा राख्न सक्छन् तर औषधिको रुपमा प्रयोग गर्नका लागि भने १८ वर्ष मुनिका लागि प्रतिबन्ध कायम नै रहेको छ । गाँजाको उपयोग बारे गरिको मतदानमा जम्मा ४०७ जना जर्मन सांसदले नयाँ नियमको पक्षमा मतदान गरे भने २२६ सांसदले विपक्षमा र चार सांसदले शुक्रबारको मतदानबाट अनुपस्थित रहे । यो विधेयक पारित भएसँगै जर्मनीमा गाँजालाई औषधिको रुपमा उपयोग गर्न सजिलो पहुँचको फाइदाबारे र बेफाइदाबारे पक्ष विपक्षमा राष्ट्रिय बहस भैरहेको छ । यो विधयेक पारित भएसँगै गाँजा खुला गर्ने माल्टा र लक्जमबर्ग पछि जर्मनी युरोपको तेस्रो देश बन्ने  छ ।  

हुलाक सेवा विभागको सेवा विस्तार

काठमाडौँ, असार ७ । वि.सं. १९३५ मा हुलाकघरका रुपमा सेवा सुरु गरेको हुलाक सेवा विभागले समयको परिवर्तनसंगै सेवा पनि विस्तार गर्दै लगेको छ । सर्वसाधारणको अत्यावस्यक सेवामा परेको हुलाक सेवा इन्टरनेट तथा इमेलले ओझेलमा पारेपनि यसले दिने अन्य सेवा भने बढ्दै गएको छ । विभागले आर्थिक वर्ष २०७१-७२ मा रु २५ करोडको टिकट बिक्री गरेकामा आव २०७२-७३ मा रु ३५ करोडको टिकट बिक्री गर्न सफल भयो । रासससँग कुरा गर्दै विभागका केन्द्रीय टिकट भण्डार व्यवस्थापक नारायणप्रसाद पौडेलले व्यक्तिगत चिट्ठीपत्रको आदान प्रदानमा केही कमी आए पनि पार्सल, निवेदन तथा टिकटको सङ्कलन भने अत्यधिक बढ्दै गएको जानकारी दिनुभयो । निवेदनमा हाल रु पाँचदेखि रु १० सम्मको टिकट प्रयोग गरिन्छ भने एउटा पार्सलमा रु चार हजारदेखि रु २० हजारसम्मको टिकट प्रयोग हुन्छ । त्यस्तै, जीवन बीमाजस्ता बीमाको क्षेत्रमा रु १० लाखसम्मको जीवन बीमामा रु १० तथा रु २० लाखसम्मको जीवन बीमामा रु २० को टिकट टाँस्नुपर्ने व्यवस्था छ । देशभर तीन हजार ९९२ वटा कार्यालयमार्फत १९ हजार ४६३ कर्मचारीले सेवा प्रदान गर्दै आएको विभागमा सन् २०१२ मा तीन हजार ३२१ वटा पार्सल विदेश पठाइएकामा यो सङ्ख्यामा वृद्धि भई सन् २०१६ सम्म आइपुग्दा १६ हजार ६३५ वटा पार्सल बाहिरिएकोे थियो । त्यस्तै, सन् २०१२ मा विदेशबाट १३ हजार ५९५ वटा पार्सल प्राप्त भएकामा २०१६सम्म आइपुग्दा यो सङ्ख्या घटेर १२ हजार ६७५ मा सीमित भएको थियो । सन् १९९५ सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय (इएमएस) एक्सप्रेस मेल सर्भिसअन्तर्गत सन् २०१२ देखि सन् २०१६ सम्ममा ४९ हजार १५५ वटा सेवा कारोबार भएको थियो । सो सेवाबाट सन् २०१२ मा रु तीन करोड ३५ लाख ७० हजार २४६ राजस्व सङ्कलन भएको थियो भने सन् २०१६ आइपुग्दा रु चार करोड ५६ लाख १७ हजार १०० आम्दानी भएको थियो । विभागले पोस्ट बक्स अनलाइन सर्भिस, पोस्टल फाइनान्सियल सर्भिस, मोनेटरी ट्रान्सफर्मर, पोस्टल सेभिङ बैंक सर्भिसजस्ता सेवा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बैंकिङ सेवामा दुर्गम क्षेत्रसहित देशभरिबाट बैंकमा बचत गर्ने मानिसको सङ्ख्या अत्यधिक बढ्दै गएको उहाँको भनाइ थियो । व्यवस्थापक पौडेलले विभागले विशेषगरी ऐतिहासिक महत्वसहित हिमाल, पहाड, जनजातिको वेशभूषा तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद आदिको क्षेत्रमा वर्षको एक पटक सार्वजनिक आह्वान गरेर टिकट प्रकाशन गर्ने गरेको बताउनुभयो । स्वयम्भू, पशुपतिनाथ, मनकामना केबुलकारजस्ता सम्पदाको टिकट प्रकाशन गर्दै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सन् २०१६ मा नेपालका बाघे खपटे, सुनौलो सिँगे खपटेजस्ता किरा, हिमाली क्षेत्र, प्रथम सहिद लखन थापा, राजनीतिज्ञ बलबहादुर राई, महेन्द्रनारायण निधि, गुराँस, गोरखापत्रको दैनिककको प्रथम अङ्क, नेपाल–बेलायत सम्बन्धको २०० वर्ष आदिको टिकट प्रकाशन गरेको थियो । टिकटको कारोबारको सम्बन्धमा व्यवस्थापक पौडेलले भन्नुभयो, “आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा रु २२ करोडको टिकट बिक्रीका लागि बजारमा पठाइएको र अझै यो महिनाका लागि पनि टिकट पठाउन बाँकी छ ।”

एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउन अखिल क्रान्तिकारीले थाल्यो एक रूपैयाँ दान अभियान

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्बद्ध अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले नेकपा (एमाले)ले पार्टी कार्यालय बनाउन व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङसँग जग्गा दान लिएको भन्दै प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन गरेको छ। आइतबार अखिल क्रान्तिकारीको प्राविधिक जिल्ला समितिले एमाले पार्टी कार्यालय बनाउन एक रूपैयाँ सहयोग संकलन सुरू गरेको हो। प्रदर्शनीमार्गस्थित नेपाल ल क्याम्पसअगाडि भेला भएका विद्यार्थी नेता कार्यकर्ताहरूले नाराबाजी गर्दै सहयोग संकलन सुरू गरेका छन्। एमालेले काठमाडौंको कीर्तिपुरमा व्यवसायी गुरूङले दिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेको थियो। सत्तारूढ दलले व्यवसायीसँग चन्दा लिएर पार्टी कार्यालय बनाउन लागेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला अखिल क्रान्तिकारीले उक्त विरोध प्रदर्शन गरेको हो।

संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्याउन उपसभामुख हटाउने तयारी, प्रतिपक्षी दलहरुको चर्को बिरोध

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने सत्ता पक्षको तयारीमा खबरदारी गरेको छ । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यसको प्रतिवाद गर्नुभएको हो । उहाँले यथार्थ विषय के हो भनेर स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्नुयभो । ‘उपसभामुख रानालाई पदबाट हटाउने कुरा हेरियो । यो सत्य हो भने माओवादी यसको प्रतिवाद र विरोध गर्दछ’– उहाँले भन्नुभयो । यस्तै माओवादी सांसद हितबहादुर तामाङले पनि यस विषयमा खबरदारी गर्नुयभो ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उपसभुखबाट इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपसभामुख हटाउने विषयमा राजनीतिक दलहरूले छलफल गर्नु बेठीक भएको बताउनुभयो । ‘माननीय उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउने जस्तो कुरामा राजनीतिक पार्टीहरु बसेर छलफल गर्ने कुरा लोकतन्त्रका लागि कहिले पनि मान्य हुने छैन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्षको बहुमत पुग्दैन भन्ने नाममा उपसभामुखलाई हटाउन खोजिनु लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन ।’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा पद गुमाए पनि लोकतन्त्रका लागि सधैं लड्नेछ, जनताको पक्षमा लडिरहेने उहाँले बताउनुभयो ।  उपत्यका नछाड्न एमाले सांसदहरुलाई निर्देशन नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई आगामी असोज ३ गतेसम्म उपत्यका नछाड्न निर्देश गरेको छ। पार्टीका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सांसदहरूलाई मोबाइलमा फोन र सन्देशमार्फत उपत्यका नछाड्न आग्रह गर्नुभएको हो । उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने प्रस्ताव संसद्‌मा दर्ता गर्ने तयारी अघि बढाइएसँगै सांसदहरूलाई एमालेले उपत्यका नछाड्न भनेको हो। 

माओवादी नेतृत्वको सरकारले थालेको भ्रष्टाचारविरुद्धको कदम इतिहासमै पहिलोः प्रचण्ड

माओवादी संख्याले सानो हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा यति ठूलो अभियान चलाएको देखेर बिरोधीहरुमा छटपटी पैदा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘यसबाट जनता उत्साहित हुँदै थिए तर दलाल पूँजीपति, माफिया र सामन्तवादका अवेशषहरुमा आतंक सिर्जना भयो । पछिल्लो समय नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका फरार अभियुक्त पक्राउ परेपछि कांग्रेस र एमालेको एकथरि नेतृत्वमा छटपटी नै पैदा भयो । त्यसकै परिणामस्वरुप रातारात सहमति गरेर सरकार बनाइएको घामजत्तिकै छर्लङ छ।’

प्रचण्डलाई रिटर्नी सेन्टरले दियो ६ सुझाव

काठमाडौँ । नेकपा(माओवादी केन्द्र) निकट जनवर्गीय संगठन रिटर्नी सेन्टरले पार्टी निर्माणका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष ६ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । आइतबार प्रचण्डलाई भेट्न उनको निवास खुमलटार पुगेका अध्यक्ष देवेन्द्र सम्बाहाम्फेसहितका टोलीले ती सुझावहरू दिएका हुन् ।  पार्टीभित्र गुटउपगुटको अन्त्य, जनमुखी सचिवालय निर्माण, पार्टी एकता लगायत सुझाव दिएका छन्। साथै, प्रचण्ड सरकारको १८ महिने शासनकालमा जनजीविका, सुशासन, मिटरब्याज पीडितलाई न्याय, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि साना ठुला फाइलहरूको कारबाही, सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाखौँ मजदुरहरूको आबद्धता, अर्थतन्त्रको पुनर्जागरण , विदेशी लगानी प्रवर्द्धन, जलविद्युत्मा फड्को, दुई ठुला छिमेकी देश बिचको सम्बन्ध सन्तुलन राख्दै, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुको विश्वास जित्न सफल भएकोमा प्रचण्डलाई धन्यवाद दिएका थिए।  के छ ६ बुँदामा  १.गुट उपगुट र मोर्चाबन्दीको अन्त्य–पार्टीको आन्तरिक जीवनमा लोकतान्त्रिक ÷ गणतान्त्रिक शैलीको अभ्यास गर्नु नितान्त आवश्यक रहे पनि यो शैलीले जन्माएको गुट उपगुट र मोर्चाबन्दीको प्रभाव पार्टीमा प्रस्ट देखिएकै छ। यसले पार्टीलाई धराशायी बनाउने भएकाले यसको न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गर्न जरुरी देखिएको छ। यसका लागि सबै तहका पार्टी नेता प्रतिनिधिहरूको मनोविज्ञान बुझ्न जरुरी देखिन्छ। पार्टी गुटरहित , विवाद रहित बनाउन कुनै नीति,सूत्र वा प्रयोग प्रयोग गरेर भए पनि पार्टीमा गुट ÷उपगुट र मोर्चाबन्दीको अन्त्य गर्न सुझाव पेस गर्दछौँ।  २.जनमुखी सचिवालयको निर्माण–पार्टी नेता वा पार्टीले सरकारमा पठाएका मन्त्रीहरूको सचिवालय जनमुखी हुनुपर्ने आवश्यकता विभिन्न अनुभवले देखाएको छ। पार्टी सरकारमा रहेका वेला दूर दराजबाट आशाको दियो बोकेर आएका आम जनता र पार्टी कार्यकर्ताहरूले सरकार र मन्त्रीबाट केही कामको आशा गर्न स्वाभाविक नै हो। तर पार्टी नेता र मन्त्रीको व्यस्ततालाई व्यवस्थापन गर्न तयार गरिएको सचिवालय र नियुक्त भएका सचिवालय सदस्यहरू जनमुखी भन्दा निरङ्कुश र सेलिब्रेटी हुन खोजेको जनगुनासाहरू धेरै आएका छन्। सचिवालयको केही सदस्यहरू दालाल , तस्कर र बिचौलियाको पन्जामा पर्ने गरेको विभिन्न घटनाक्रमहरूले प्रमाणित गरेको छ। यस्ता हरकतहरूले आम जनता कार्यकर्ता दुखी हुने गरेको र गुनासो पोख्दै गाउँ फर्किने गरेको अनेक उदाहरण देखिएकाले पार्टीले नै यस सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्न सुझाव पेस गर्दछौ। ३.समाजवादी मोर्चा होइन पार्टी एकता–समाजवादी मोर्चाको नाममा अध्यक्ष कमरेडले धेरै समय खर्च गरिरहेको हामी आम कार्यकर्तालाई विदित नै छ। समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलहरूलाई बुँदागत सर्त राखी  सहमत दलहरूसँग शीघ्र पार्टी एकता गर्न सुझाव पेस गर्दछौँ।  समाजवादी मोर्चा देश जनता र पार्टी हितका लागि भन्दा सत्ता, शक्ति र स्वार्थका लागि बार्गेनिङ गर्ने चौतारी भएको पनि हामीलाई भान परेको छ। यसको यसको गम्भीर समीक्षा गरेर सहमत दलसँग पार्टी एकता गर्नुपर्दछ। अन्यथा समाजवादी मोर्चाको नाममा बालुवामा पानी नहालेकै जाति हुनेछ ।  ४.सरकारमा होइन जनतामा जाऔँ– नेपालको समग्र राजनैतिक परिवर्तन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको योगदानले नै भएको र देश हाम्रै पार्टीको एजेन्डामा चलिरहेको आम जनताले घाम जतिकै छर्लङ्ग बुझेका छन् यसको श्रेय लिन र अध्यक्ष कमरेडको नेतृत्वमा बनेको सरकारले १८ महिनासम्म गरेको उपलब्धिहरूलाई लिएर जनतासम्म जाने सुझाव पेस गर्दछौ। यसका लागि पार्टीको स्थानीय,जिल्ला र प्रदेश कमिटी र सबै जवस मोर्चाहरूलाई परिचालन गर्दै जनमुखी र परोपकारी कार्य गर्दै जनता समक्ष अपिल गर्दै जनताको घरदैलोमा जानु पर्दछ। यसरी जनतासँग जाँदा भाषण आसन भन्दा ती गाउँघरको बाटोघाटो, पुल पुलेसाको मर्मत सम्भार, गरिब निमुखाको खेतबारीमा श्रम दान रोगीहरूलाई अस्पताल पुर्‍याएर उपचार गराउनु पर्दछ। गाउँ वा वार्ड टोलको आवश्यकतालाई हेरेर सबै कार्यकर्तालाई खटाउनु पर्दछ। यसका लागि आम कार्यकर्ताले पार्टीका लागि एक पटक सङ्कल्प गर्नुपर्दछ।  ५.उत्पादन र रोजगारीमा जोड अबको नेपाली राजनीतिको मोडेल हाम्रो पार्टीले परिवर्तन गर्न जरुरी देखिएको छ। परम्परागत राजनीतिक शैली जस्तै आसन, भाषण , तिकडम ,गाली गलौच गर्ने शैलीलाई  छोडेर उत्पादन र रोजगारीमा आधारित अर्थ राजनीतिमा जोड दिनुपर्दछ ।  पार्टी निकट उद्योगी व्यवसायी कार्यकर्ताले सञ्चालन गरेको उद्योग व्यवसायी कति जनाले रोजगारी पाई रहेका छन् रु त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र हरेक वर्ष रोजगार, स्वरोजगार र आत्मा निर्भर जनताको सङ्ख्या बढाउनु पर्दछ। यसका लागि तथ्यमा आधारित आँकडालाई हरेक दुई वर्षमा दोब्बर पुर्‍याउने लक्ष राख्नु पर्दछ।  ६.कार्यक्रम सञ्चालनको नयाँ विधि– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रमहरूको सञ्चालन विधिमा परम्परागत शैली नै अपनाई रहेको छ। यो शैली राणा, राजा, कांग्रेस , एमालेले पनि गर्दै आएका हुन्। हाम्रो जनवादी पार्टीले तीनै शैलीको अनुसरण गरिरहनु खेदको विषय हो यसका लागि पार्टी पदाधिकारी बैठकले अध्ययन कमिटी गठन गरि नयाँ र जनवादी शैलीको कार्यक्रम सञ्चालन विधि अपनाउनु पर्दछ।