काठमाडौँ, फागुन १७। परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नेपालमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थी स्वदेश फर्किन पाउनुपर्ने नेपालको अडान दोहोर्याउनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को ३४ औँ उच्चस्तरीय सत्रमा सहभागिताका लागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरी हाल जेनेभामा रहनुभएका मन्त्री डा महतले सोमबार शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्त फिलिपो ग्रान्डीसँगको भेटका क्रममा ती शरणार्थी आफ्नो देशमा नफर्कँदासम्म तथा कुनै तेस्रो मुलुकमा पुनःस्थापित नहुँदासम्म राष्ट्रसङ्घीय उक्त निकायलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने दायित्वबाट नहट्न आग्रह गर्नुभयो । नेपालमा हाल बाँकी रहेका दश हजारभन्दा केही बढीको सङ्ख्यामा रहेका ती शरणार्थीलाई नेपालमै पुनःस्थापित गर्न उक्त निकायले नेपाललाई आग्रह गर्दै आएको थियो भने नेपालले ती शरणार्थीलाई स्वदेशमै फर्किनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको थियो । सो विषयमा उच्चायुक्त सकारात्मक हुनुभएको थियो । शरणार्थीलाई गर्दै आएको सहयोगको जिम्मेवारीबाट आयोग पछि नहट्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको थियो । नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुकमा पुनरुस्थापित भएका छन् । हाल यहाँ दश हजारभन्दा केही बढीको सङ्ख्यामा भुटानी शरणार्थी छन् । रासस

भक्तपुर, फागुन  १७ । भक्तपुर स्थित सानोठिमी क्याम्पसमा एमाले निकट अनेरास्ववियु र विप्लव निकट क्रान्तिकारीको संयुक्त गठवन्धनले गएराति क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा आगजनी गरेका छन्। अखिल(क्रान्तिकारी) र नेविसंघको संयुक्त प्यानलले जित्ने सुनिश्चित देखिएकाले चुनाव रोक्ने मनसायले अनेरास्ववियु र विप्लव समुहले आगजनी गरेको क्रान्तिकारीका महासचिव एवं सानोठिमी क्याम्पसका निवर्तमान स्ववियु सभापति बीरेन्द्र बस्नेतले आरोप लगाएका छन्। सानोठिमी क्याम्पसमा माओवादी केन्द्र निकट अखिल(क्रान्तिकारी)का रमेश खड्काको नेतृत्वमा नेविसंघ सहितको संयुक्त प्यानल दर्ता भएको छ ।त्यसैगरी एमाले निकट अनेरास्ववियुका लालबहादुर रोकायाको नेतृत्वमा विप्लव निकट क्रान्तिकारी सहितको संयुक्त गठवन्धन दर्ता भएको छ। क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा आगजनी भएतापनि निर्वाचन संग सम्वन्धित सवै कागजात सुरक्षित रहेकाले फागुन १८ गते हुने चुनाव नरोकिने क्याम्पस प्रमुख रामचन्द्र घिमिरेले वताए।

काठमाडौं, फागुन १७ । प्रतिबन्धित ५ सय र हजार दरका भारु नोट साट्ने विषयमा छलफल गर्न भारतीय टोली मंगलबार (आज) नेपाल आउने भएको छ। रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको उक्त टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीलाई भेटेर प्रतिबन्धित भारूको समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । भारतको उक्त टोलीले नेपालमा रहेका प्रतिबन्धित नोटको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा छलफल गर्ने र निष्कर्षमा पुग्ने बताइएको छ। यो खबर आजको नागरिकमा छ ।

काठमाडौं, फागुन १७ । इपीएस अन्तर्गत तीन महिनापछि हुने भाषा परिक्षाबाट १० हजार नेपालीलाई रोजगारीका लागि छनोट गर्ने भएको छ। आगामी जेठमा सञ्चालन गरिने आठौं भाषा परीक्षामार्फत उत्कृष्ट भएका १० हजार युवायुवतीलाई कोरियाले रोजगारीका लागि छनोट गर्ने भएको हो । भाषा परिक्षा पास गर्ने कामदारको माग सन् २०१७ को अन्त्यबाट सुरु हुने जनाइएको छ । यो संख्या गत बर्षको तुलनामा तेब्बर हो । गत बर्षको भाषा परिक्षामा सामेल भएका ६० हजारमध्ये ३ हजार ५ लाई मात्र रोजगारीका लागि छनोट गरेकोमा यो पटक भाषा परिक्षामा सो संख्या भन्दा तीन गुणा बढी कामदार लैजाने कोरियाको योजना छ । कोरियाले सन् २०१८ मा ईपिएस भाषा परीक्षामा ६ हजार दुई सय कृषि क्षेत्रका लागि र चार हजार उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लैजाने गरी परीक्षा लिनेछ। भाषा परीक्षामा पास हुने सन् २०१८ मा कोरिया जाने ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक बाबुराम खतिवडाले जानकारी दिए । यसका लागि अब फागुन २४ गते सूचना प्रकाशन हुनेछ। परीक्षमा सामेल हुनेले अनलाइन प्रणालीबाटै फारम भर्न पाउने छन्। फारम भने चैत ९ देखि १८ गतेसम्म भर्न पाउने खतिवडाले बताए। अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्थाले रातभर लाइन बस्नु समस्याको पनि समाधान हुने उनको भनाइ छ। परीक्षा भने जेठको अन्तिम सातामा हुने ईपीएस शाखाले जनाएको छ। फारम भर्नका लागि तोकिएको बैंकमा आवेदन शुल्क बुझाएको कोड राखेपछि मात्रै अनलाइन फारम समायोजन गर्न पाइने उनले बताए। मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) अनिवार्य चाहिने शाखाले जनाएको छ। फेरी दोस्रो पल्ट धेरै संख्यामा कामदार लाने तयारी भएको हो। यसअघि सन् २०११ मा करिब ११ हजार भन्दा नेपाली कामदार कोरिया पुगेको थिए। शाखाले आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्ने गरी गतवर्ष नै अनलाइन प्रणाली विकास गरेको हो। गतवर्ष झण्डै ६० हजारले कोरियन भाषा परीक्षा दिएका थिए। यो खबर आजको कारोबारमा छ ।

काठमाडौं, फागुन १६ । बंगलादेशमा जारी शेख कमल अन्तर्राष्ट्रिय क्लब कप फुटबलको सेमिफाइनलबाट मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब बाहिरिएकाे छ । आज भएको खेलमा माल्दिभ्सको टिसी स्पोर्टस् क्लबले नेपालकाे मनाङ मर्यांदीलाई १–० ले पराजित गरेपछि  मनाङ मर्यांदी प्रतियाेगिताबाट बाहिरिएकाे हाे ।

बुटवल, फागुन १६ । बुटवलमा जारी तिलोत्तमा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगितामा संकटा क्लब सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । सोमबार भएको खेलबाट सशस्त्र प्रहरीलाई २–१ ले हराउँदै संकटाले सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो । खेलको ४८ औं मिनेटमा संकटाका विदेशी खेलाडी मार्टिनले गोल गरेका थिए । त्यस्तै, सशस्त्रका रवि थिङले ७८औं मिनेटमा गोल गरे । निर्धारित् ९० मिनेटमा दुबै तर्फबाट बराबरी भएपछि खेल अतिरिक्त समयमा गएको थियो । अतिरिक्त समयको १५ मिनेटभित्रै संकटाका विदेशी खेलाडी कौनले गोल गरेर खेल आफ्नो पक्षमा पारेका हुन् । प्रतियोगिताअन्तर्गत् मंगलबार त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिस क्लब भिड्नेछन् ।

पाल्पा, फागुन १६ । आठ महिनाको बालक काखमा च्यापेर दुवै मिर्गौलापीडित २६ वर्षीेया खुमीसरा रानाले उपचारमा सहयोग गर्न सबैसँग सहयोगको याचना गरेको छ । सिलुवा गाविस–४ मनहरी, पाल्पा बस्ने रानालाई दुवै मिर्गौलाले काम नगरेपछि उपचारमा समस्या परेको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नका लागि ठूलो रकम लाग्ने अस्पतालले बताएपछि उहाँलाई उपचारमा समस्या परेको हो । मिर्गौलापीडित राना र उहाँका श्रीमान् रामपुर नगरपालिका–७ मा सञ्चालित कालिका चाउचाउ उद्योगमा मजदुरी गर्दै आएको छ । डेढ महिनादेखि मिर्गौला रोगको उपचार गराइरहेकी रानालाई अस्पतालले रु १० लाख जति रकम लाग्ने बताएपछि उहाँको परिवार चिन्तामा रहेको छ । बुटवलको गौतम बुद्ध र काठमाडौँको किस्ट अस्पतालमा उपचार गर्दा अहिलेसम्म रु दुई लाख रकम खर्च भइसकेको उहाँका भाइ छवि राईले बताए ।

खोटाङ, फागुन १६ । स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माणका लागि खार्मीका स्थानीयले पाँच रोपनी जग्गा निःशुल्क प्रदान गरेका छन्। खार्मी–८ का पदमबहादुर तामाङले चार रोपनी १३ आना र रत्नकुमार उदासले तीन आना जग्गा स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माणका लागि निःशुल्क प्रदान गरेका हुन् । जग्गादाता तामाङ र उदासले आइतबार सदरमुकाम दिक्तेल आएर जिल्ला मालपोत कार्यालयमार्फत स्वास्थ्यचौकीको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको गाविस सचिव चित्रकुमार सुवेदीले जानकारी दिए । जग्गा अभावमा भवन निर्माण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा स्थानीयले निःशुल्क जग्गा प्रदान गरेपछि यसैवर्ष नयाँ भवन निर्माण गरिने स्वास्थ्यचौकीले जनाएको छ । भर्खरै प्रसूति सेवा समेत सुरु गरिएको स्वास्थ्यचौकीमा भवन नहुँदा दैनिक कामकाज गर्न समस्या रहेको छ । प्रसूति सेवा सुरु गरेसँगै स्वास्थ्यचौकीमा सेवाग्राहीको चाप अत्यधिक वृद्धि भएको स्वास्थ्यचौकी प्रमुख नवीन लामिछानेले बताए ।

काठमाडौं, फागुन १६ । आफ्नो पार्टी र गठबन्धनको सार्वजनिक अडानविपरीत सत्तापक्षीय कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकै सांसद्ले ४ र ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर नगर्न प्रस्ताव गर्दै संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस सांसदहरू चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ र अमरसिंह पुनले प्रदेश सीमांकन हेरफेर गर्न नहुने भन्दै संयुक्त संशोधन पेस गरेका हुन् । सरकारले मंसिर १४ गते ४ र ५ नम्बर प्रदेशको सीमाकंन फेर्न प्रस्ताव गर्दै पेस गरेको विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्ने समय आइतबारसम्म थियो । संसद् सचिवालयका अनुसार विधेयकमाथि सत्तापक्षीय सांसदहरू, मधेसी मोर्चा, फोरम लोकतान्त्रिकसहित दलका सांसदले १५ वटा संशोधन दर्ता गराएका छन् । सत्तापक्षीय सांसदले प्रदेश सिमाना हेरफेर गर्ने अधिकार हालको संक्रमणकालीन संसद्लाई नभएको तर्क गर्दै सिमाना यथावत् राख्नुपर्ने जिकिरसहित संशोधन दर्ता गरेका हुन् । सरकारले ५ नम्बर प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्ला पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा र प्युठानलाई छुट्ट्याएर ४ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने र ५ नम्बर प्रदेशमा तराईका जिल्ला मात्र रहने गरी संशोधन ल्याएको थियो । प्रमुख विपक्षी एमालेसहित ९ दलले तराईका जिल्ला मात्र समेटेर प्रदेश बनाउनु राष्ट्रघाती र असंवैधानिक भनिरहेका बेला सत्तापक्षका सांसदले पनि संविधानअनुसार प्रदेश सीमांकन हेरफेर गर्न नमिल्ने तर्कसहित संयुक्त संशोधन दर्ता गरेका हुन् । एमालेसहित संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा रहेका ९ दलले भने संशोधन प्रक्रियामा सहभागी नहुने भन्दै संशोधन दर्ता गरेनन् । सत्तासीन राप्रपाले यथास्थितिमा संशोधन अघि बढाउँदा प्रत्युत्पादक हुने भन्दै संशोधन पनि नहाल्ने र समर्थन पनि नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तराई मधेसमा दुई प्रदेशको पुरानै माग समेट्नुपर्ने भन्दै मोर्चाले संशोधन विधेयकमा संशोधन दर्ता गरेको छ । चितवनका १० गाविस र निकुञ्जसहित पूर्वी तराईको एक प्रदेश तथा नवलपरासी पश्चिमदेखि कञ्चनपुरसम्मको अर्को प्रदेश बन्नुपर्ने प्रस्ताव मोर्चाले गरेको  छ । तमलोपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, सद्भावनाका लक्ष्मणलाल कर्ण, राष्ट्रिय मधेस समाजवादीका धर्मेन्द्रकुमार साह तेली, सद्भावनाका डिम्पलकुमारी झा, संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी रुक्मिणी चौधरीसहितले दर्ता गरेको संशोधनमा चितवन पनि टुक्र्याउन प्रस्ताव गरिएको हो । तराई मधेसमा दुईवटा मात्र प्रदेश नबनाएको भन्दै मोर्चाले संविधानसभा बहिष्कार गरेको थियो भने तीन प्रमुख दलको सहमतिमा पूर्वी तराईका झापा, मोरङ र सुनसरी मिसाएर १ नम्बर प्रदेश तथा सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर पहाडी जिल्लासँग मिलाएर ७ नम्बर प्रदेश बनाइएको थियो । सद्भावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले पेस गरेको संशोधनले मधेसको माग सम्बोधन नहुने भएकाले मोर्चाले संशोधन दर्ता गरेको बताए । तराई मधेसमा तीन प्रदेशसहित ८ प्रदेश हुनुपर्ने फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारको मागअनुसार उक्त पार्टीले पनि संशोधन दर्ता गरेको छ । फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीसहितका सांसदले दर्ता गरेको संशोधनमा झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरलाई १ नम्बर प्रदेशबाट अलग गरी त्यसमा दुई नम्बर प्रदेशका सप्तरी र सिराहा जिल्ला थपेर ८ नम्बर प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नवलपरासीदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका तराईका जिल्ला समेट्ने गरी प्रदेश बन्नुपर्ने प्रस्ताव उक्त संशोधनमा छ । संविधानको धारा ११ को उपधारा (६) मा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी सरकारले खुकुलो बनाउन गरेको प्रस्तावप्रति मधेसी मोर्चा मौन छ । सरकारी संशोधन प्रस्तावमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चलाएलगत्तै नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल संविधानमा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । मधेसी मोर्चाले जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व तथा सबै मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने संशोधन दर्ता गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट एकजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ३ जनाका दरले २१ जना र बाँकी ३५ जना प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने मोर्चाको संशोधन प्रस्ताव छ । मधेसकेन्द्रित दलले उठाउँदै आएको भाषासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सरकारले संशोधन प्रस्ताव गरेको थियो । मधेसी मोर्चाले पनि भाषासम्बन्धी धारामा संशोधन दर्ता गरेको छ जसअनुसार भाषा आयोगले मातृभाषा भनी निर्णय गरेका सबै भाषालाई संविधानको सूचीमा सूचीकृत गर्ने र आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरेका भाषालाई पनि सूचीकृत गर्नुपर्ने मोर्चाको संशोधन छ । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।

काठमाडौं, फागुन १५ । व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि बिभिन्न राजनीतिक दलहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने भएका छन् । गत बिहीवारको स संसद बैठकले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकेपछि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय आज आइतबारसम्मका लागि निर्धारण गरेको थियो । सरकारले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित पास गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्दै आएका दलहरुले आफ्नो माग र एजेण्डा अनुसार संशोधन प्रस्तावमाथि संशोधनका बुँदा दर्ता गर्ने भएका छन् । संशोधन प्रस्ताव नै गलत भएको भन्दै सदन समेत अवरुद्ध गरेका एमाले, माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपालगायतका दलहरुले भने संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगर्ने बरु विपक्षमा मतदान गर्ने रणनीति बनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावमा परिमार्जनका लागि संशोधन दर्ता गर्ने या नगर्ने विषयमा टुंगो लगाइसकेको छैन । कांग्रेसबाट संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने माग केही सांसदले गरेका छन् । सम्भवतः आज बस्ने संसदीय दलको बैठकले संशोधन प्रस्ताव तयार गरी दर्ता गर्ने छ । माओवादी केन्द्रले भने संशोधन प्रस्तावमा फरक मत दर्ता गर्ने कुरा औपचारिकरुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । अप्ठ्यारोमा मधेसी मोर्चा व्यवस्थापिका संसदमा संशोधन प्रस्तावले औपचारिक प्रक्रियाको स्वरुप ग्रहण गरेपछि मधेसी मोर्चा भने अप्ठ्यारोमा परेको छ । संसदीय व्यवस्थाका आधारभूत मान्यताबाट भागेको भन्दै एमालेको चर्को बिरोध गर्दै आएको मधेसी मोर्चा संशोधन प्रस्ताव पारित नभए के गर्ने भन्ने विषयमा अप्ठ्यारोमा परेको हो । त्यसैले मोर्चाले संशोधन प्रस्तावमा समर्थन खोज्ने रणनीति अनुरुप बिभिन्न पक्षसँग र खासगरी एमालेलगायतका विपक्षी दलका मधेसी सांसदहरुसँग अनौपचारिक छलफल तीब्र पारेको छ । गोप्य मतदान भएको खण्डमा आफूहरुले दर्ता गराउने संशोधन प्रस्ताव पारित हुने मोर्चाको विश्वास रहेको छ । यही रणनीति अनुरुप मोर्चाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुपूर्व आइतबार नै बिभिन्न दलसँग छलफल गर्ने भएको छ । छलफलका क्रममा प्राप्त सुझावलाई समेत समेटेर दिउँसो बस्ने मोर्चाको बैठकले संशोधन प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिएर दर्ता गर्ने योजना बनाएको छ । व्यवस्थपिका संसदमा राप्रपालगायतका दलले सरकारले दर्ता गरेको प्रस्तावमा समर्थन जनाए संशोधन प्रस्तावमा तीन चार मत मात्रै कम पर्दछ पारित हुनका लागि । राप्रपा ले विपक्षमा मतदान गरेको खण्डमा भने संशोधन प्रस्तवामा बहुमत हुने सम्भावना कम रहेको छ ।

काठमाडौं, फागुन १४ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले संविधान संशोधन प्रस्ताव एमालेकै समर्थनमा संसदबाट पारित गराउने गृहकार्य अगाडि बढिरहेको बताएका छन्। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै खनालले भने,‘संशोधन प्रस्ताव ढिलोमा एक महिनाभित्रै पारित हुन्छ, कुन प्रक्रियाबाट मतदान गराउने भन्नेबारेमा हामीले छलफल गरिरहेका छौं, गोप्य रुपमा मतदान गर्दाखेरि दुई तिहाई पुग्ने आधार सरकारसँग छ, तर एमालेकै समर्थनमा पारित हुन्छ, त्यसो भयो भने काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नै प्रस्ताव पारित गराएर चुनावमा सहमतिका साथ जान्छौं।’ उनले संशोधन प्रस्ताव भारी मतले पारित हुने समेत दाबी गरे। खनालले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीवीच संशोधन प्रस्ताव पारित गराउनेबारे सहमति बन्दै गएको समेत खुलासा गरे। उनले भने,‘परिस्थिति आयो भने वामपन्थी गठबन्धन बनाउनपनि सकिन्छ, संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउनकै लागि सरकारले जस्तोसुकै रणनीति बनाउन सक्छ, एमालेसँग यसबारेमा कुराकानी सकारात्मक भैरहेको छ।’ उनले काँग्रेससँग अहिले नै गठबन्धन तोडिहाल्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नहरेको जिकिर गर्दै भने,‘स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि नेतृत्व हस्तान्तरण हुन्छ, हामी सहमतिकै साथ अगाडि बढ्छौं, अब स्थानीय तहको निर्वाचन कसैले भाँड्न सक्दैन, बैशाख ३१ गते नै चुनाव हुन्छ, सरकार जस्तोसुकै चूनौतिको सामाना गरेर चुनाव गराउन प्रतिबद्ध छ, मधेशी मोर्चाले चाहेरपनि चुनाव विथोल्न सक्दैन्, स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि अरु निकायको चुनावपनि हुन्छ।’ देश चुनावतिर अघि बढेकोले चुनाव गर्नबाट कसैलेपनि रोक्न नसक्ने बताउँदै खनालले भने,‘कुनैपनि बहानामा चुनाव स्थगित् गर्नुहुँदैन्, ०७४ माघ ७ गतेभित्रै तीन वटै निकायको चुनाव गर्नुपर्छ, अनिमात्रै संविधान कार्यान्वयन हुन्छ।’ त्यस्तै उनले ५ नम्बर प्रदेशका जनतालाई चित्त बुझाउनको लागि उक्त प्रदेशलाई अहिले नै सुगम प्रदेश बनाउनेगरि केही सुविधा अहिले नै दिनेगरि तयारी भैरहेको समेत स्पष्ट पारे। त्यस्तै उनले स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याको आधारमा बढाउने सरकारले तयारी गरिरहेकोले मोर्चापनि चुनावमा भाग लिनेमा आफूहरु पूर्ण विश्वस्त रहेको स्पष्ट पारे।

काठमाडौं, फागुन १४ ।  निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सुरक्षाका लागि व्यक्तिगत रुपमा पेस्तोल, लाठी, खुकुरीलगायत हातहतियार बोक्न रोक लगाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । गृह र रक्षा मन्त्रालयका सचिवसँग बिहीबार छलफलपछि आयोगले गृहलाई पत्राचार पर्दै निर्वाचन सुरक्षाका लागि व्यक्तिले हातहतियार लिएर हिड्न नपाउने गरी नियन्त्रण व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । व्यक्तिगत रुपमा हातहतियार लिएर हिड्दा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन प्रभावित पार्ने भन्दै आयोगले हातहतियार बोकेर हिड्न रोक लगाउन गृहलाई निर्देशन दिएको हो । यो खबर आजको नागरिकमा छ ।

फागुन १३ । झण्डै तीन दशकभन्दा पुरानो सर्वाधिक लोकप्रिय गीत ‘सिन्की अचार…’को रिमिक्स भर्सन बजारमा आएको छ । चर्चित गीतकार सुभाषचन्द्र ढुंगेलको शब्द, ख्यातिप्राप्त गायक तथा संगीतकार स्व. राम थापा तथा तारा थापाको आवाजमा रहेको साे गीतको रिमेकले थप चर्चामा ल्याएको छ । रिमेक भर्सन ‘सिन्की अचार…’ गीतमा बिनोदराज ढुंगेल तथा ईन्दिरा जोशीको आवाज रहेको छ । क्रियटिभ बिट्सले बजारमा ल्याएको बिनोदराज ढुंगेलको ‘सुनकेबरा’ एल्बममा संग्रहहित यस् गीतबाट गायक धेरै आशाबादी रहेका छन । गीतमा शिव मुखिया तथा जनक सुनुवारको म्युजिक एरेन्ज रहेको गीतमा र्याप फिचरिङ्ग विश्व श्रेष्ठ तथा कल्पना श्रेष्ठको रहेको छ । सन्दिप भूजेलले क्रोरियोग्राफी गरेको यस भिडियोमा टेलेभिजन मिडियाका भिजे रिजन थापा र चर्चित म्युजिक भिडियो मोडेल सुप्रिया कटुवालको अभिनय रहेको छ । आर्टिस्ट नेपाल प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माण भएको यस म्युजिक भिडियोलाई संचारकर्मी तथा निर्देशक नव ढुंगेलले गरेका छन । अमृत सुनुवारको छायाँकनमा माधव बेल्बासेले भिडियोलाई सम्पादन गरेका हुन । भिडियोमा पुरानो तथा नयाँ जेनेरसनमा हुने प्रेमलाई प्रस्तुत गराउन खोजिएको छ ।

गुलरिया (बर्दिया),फागुन १३ । बर्दियामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको ज्यान गएको छ । बर्दियाको ठाकुरद्वारा आम्बासा सडकखण्डअन्तर्गत ठाकुरद्वारामा गएराति मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकलमा पछाडि बसेका एक जनाको ज्यान गएको हो । भे २ प ६६६५ नंको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दैलेख जम्मुकाँध घर भई बर्दियाको सूर्यपटुवा ठाकुरद्वारा सिँचाइ आयोजनामा कार्यरत नवीन भण्डारीको ज्यान गएको इलाका प्रहरी कार्यालय भुरीगाउँले जनाएको छ । मोटरसाइकल चालक शिवपुर–९ का सञ्जय थारूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको जनाएको छ । रासस

बिर्तामोड, फागुन १३। फागुन १८ गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को निर्वाचन झापाका क्याम्पसमा द्वन्द्वरहीत ढंगले सम्पन्न गर्न विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले सात बुँदे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । संवाद समूहको सचिवालयको संयोजनमा बिर्तामोडमा विहीवार भएको छलफलमा विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले स्ववियु निर्वाचन शान्तिपूर्ण, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । उनीहरुले स्ववियु निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण पालना गर्ने/गराउने, निर्वाचनका सन्दर्भमा गरिने प्रचारप्रसार तड्कभड्करहीत, कम खर्चिलो र स्वस्थ बनाउन समेत उनीहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । एकले अर्को संगठन तथा अर्को संगठनका विद्यार्थी नेता, कार्यकर्ताको सम्मान तथा सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनीहरुले क्याम्पसका शिक्षक, प्रिन्सिपल, निर्वाचन समितिलाई निष्पक्ष र पारदर्शी व्यवहार गर्न आग्रह गरेका छन् । कनकाई क्याम्पस सुरुङ्गामा उत्पन्न समस्या सबै विद्यार्थी संगठन, क्याम्पस प्रशासन तथा सरोकारवालाहरुबीच संवाद गरी तत्काल शान्तिपूर्ण र सौहार्द रुपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनीहरुले जनाएका छन् । निर्वाचनका सन्दर्भमा कुनै विवाद, असमझदारी उत्पन्न भए आपसी छलफल र संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने र संवादलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता समेत उनीहरुले जनाएका छन् । स्थानीय शान्ति समिति झापाका संयोजक जयबहादुर श्रेष्ठ र संवाद समूह, सचिवालयका संयोजक दीपेन्द्र भट्टराईले सहजीकरण गरेको छलफलमा उपस्थित विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय तथा जिल्ला नेताहरुले ७ बुँदे प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य सन्तोष उप्रेती, झापा उपसभापति राजेन्द्र उप्रेती, अनेरास्ववियुका झापा अध्यक्ष रोशन सुवेदी, पूर्वअध्यक्ष नवीन ढुंगाना, अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य अनिल सुवेदी, खगेन्द्र सुवेदी, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय सदस्य राजु अधिकारी र संघीय विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय सदस्य ज्वाला इम्बुङले स्ववियु निर्वाचनका बारेमा आफ्ना धारणासहित प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । शान्ति समितिका संयोजक श्रेष्ठले सबै विद्यार्थी नेता र संगठनलाई संयम बन्न आग्रह गरेका छन् ।