काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदीप गिरीको निधनमा दु:ख व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गिरीको निधनले एक असल र सच्चा नेता गुमाएको प्रधानमन्त्री देउवाले जनाएका हुन् । ‘नेपाली कांग्रेसका नेता एवं नेपाली राजनीतिका वैचारिक र समाजवादी चिन्तक मेरा मित्र प्रदीप गिरिजीको निधनको खबरले निकै स्तव्ध भएको छु,’ देउवाले भनेका छन, ‘उहाँको निधनले नेपालले एक सच्चा र असल नेता गुमाएको छ । उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै यस दुःखद घडीमा परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु।’ प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका गिरीको उपचारका क्रममा गएराती ९ः३० मा मेडिसिटी अस्पतालमा निधन भएको थियो ।

काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले मतदातालाई प्रभावित पार्ने एवम् निर्वाचन स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्नेखालका कुनै पनि नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न नगराउन तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले शनिबार आयोगको नाममा विज्ञप्ति जारी गर्दै सो निर्देशन दिएका हुन् । आयोगले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते आइतबारका दिन एकै चरणमा हुनेगरी घोषणा भई निर्वाचनको तयारीको काम भइरहेको सन्दर्भमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने काम गर्न नहुने आयोगको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यको पदावधि सकिनै लागेको बेलामा विभिन्न प्रदेशमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलगायतका विभिन्न नामका सम्बन्धित सभाबाट एकमुष्ठ रूपमा बजेटमा तोकिएका कार्यक्रमहरू निर्वाचनको मिति घोषणा भैसकेपछि छनौट गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेको भन्ने जानकारीमा आएपछि त्यसो नगर्न आयोगले सम्बद्ध पक्षलाई निर्देशन गरेको आयोगले जनाएको छ । योजना तथा कार्यक्रमले मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्ने र समग्र निर्वाचनको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने भएकाले त्यसो गर्न नहुने प्रवक्ता पौडेलले बताए। प्रवक्ता पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विपद् वा महामारीको पूर्वतयारी वा कुनै विपद्को अवस्थामा परी विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्नुपर्ने वा मानवीय सहायता प्रदान गर्नुपर्ने वा स्वास्थ्य महामारीको अवस्थामा सोको सामना गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय बाहेक कुनै पनि प्रकारका नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन नगर्न नगराउन हुन आयोगले तीनै तहका सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको हो ।”

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को स्थायी कमिटीको बैठक आज पनि बस्ने भएको छ । दिउँसो १ बजे पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बस्ने बैठकले पदाधिकारी र स्थायी कमिटीलाई पूर्णता दिने बताइएको छ । यसअघि पदाधिकारी टुंगो लगाउन भन्दै बोलाइएको शुक्रबारको बैठक निष्कर्षविहीन भएको थियो । शुक्रबार बिहान पार्टी कार्यालय कोटेश्वरमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पदाधिकारीसहित अन्य सांगठनिक संरचनालाई पूर्णता दिन असफल भएको हो । प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले पदाधिकारीको विषयमा गम्भीर छलफल भएपनि निष्कर्ष निस्कन बाँकी रहेको र आजको बैठकले यस विषयलाई टुंग्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । नेपालमा प्रचलित कतिपय भाषा लोप हुने अवस्थामा पुगेको विज्ञहरुले बताएका छन् । भाषा तथा लोकवार्ता परिषद् नेपालले बिहीबार प्रदर्शनीमार्गस्थित वाल्मीकि विद्यापीठमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ‘वर्तमान सन्दर्भमा नेपालका भाषाहरु र भाषायोजना’ विषयक अन्तक्र्रियामा उनीहरुले उक्त धारणा राखेका हुन् । कार्यक्रमका मुख्य प्रस्तोता भाषाविज्ञ डा. गोपाल ठाकुरले नेपालमा प्रचलित भाषाको अवस्था र कार्ययोजनाका बारेमा चर्चा गरे । उनले भाषा संवादको माध्यमसँगै आमसंस्कृतिको संवाहक भएको बताए । उनले भने, ‘नेपालमा संविधानको बहुभाषिक नीति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसलाई व्यवहारिक ढंगले राज्यले संबोधन गर्नुपर्दछ । भाषा म¥यो भने सिंगो सभ्यता मर्दछ । तसर्थ भाषाको संरक्षणमा राज्यले विशेष पहलकदमी लिनुपर्दछ ।’ भाषाविज्ञ ठाकुरले नेपालमा पछिल्लो समय शिक्षामा अंग्रेजी हाउगुजीका कारण नेपाली भाषा पनि संकटमा परेको जिकिर गरे । उनले मातृभाषाको पाठ्यक्रम राज्यले बनाए पनि दरबन्दी नराखेको बताउँदै यसमा गम्भीर बन्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले नेपालमा वैदेशिक रोजगारीले गर्दा कोरियाली, जापानी, चिनियाँ लगायतका भाषा सिक्नु पर्ने बाध्यता आएको जनाए । डा. ठाकुरले भाषा संरक्षणमा कम्तिमा ३ कक्षासम्म मातृभाषामा अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘३ कक्षासम्म मातृभाषा भाषामा पठनपाठनको वातावरण बनाउन सकेमा भाषा संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान हुन सक्छ । साथै शिक्षकको दरबन्दी पनि उचित ढंगले व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ ।’ उनले लोपोन्मुख भाषाको संरक्षणका लागि अनौपचारिक तथा औपचारिक दुवै तरिकाले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । डा. ठाकुरले मातृभाषामा काम गर्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन दिन सम्मान तथा पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले नेपालमा बोलिने सबै भाषाको संरक्षणका लागि राज्यले नीतिगत तथा व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिँदै काम गर्नुपर्ने जनाए । कार्यक्रममा वाल्मीकि विद्यापीठका प्राचार्य प्रा.डा.भागवत ढकालले भाषाको विकास र संरक्षणमा सबै पक्ष गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । उनले संस्कृत भाषा सबैभन्दा पुरानो भाषा भएकाले यसको पनि सही ढंगले खोज अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए । परिषद्का संयोजक डा. बालाकृष्ण अधिकारीले नेपालको संविधान २०७२ ले बहुभाषिक मुलुक भनेर मानेको जनाउँदै यसको कार्यान्वयन पक्षलाई सबल बनाउनु पर्ने विचार व्यक्त गरे । उनले भने, ‘मुलुकभित्रका भाषालाई समान ढंगले विकास गरिनुपर्दछ । यसमा राज्यले आवश्यक कानुन निर्माण गरेर भए पनि भाषाको विकास र संरक्षणमा विशेष पहल लिन जरुरी छ ।’ पूरक प्रस्तोता संस्कृतिकर्मी ईश्वरचन्द्र ज्ञवालीले भाषा गम्भीर व्यापक विषय भएकाले यसको मर्मलाई राज्यले संबोधन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । उनले मानव सभ्यताको सिंगो इतिहास, राजनीति, सामाजिक परिवेश आदि सबैलाई भाषाले समेट्ने जनाउँदै मातृभाषाको विकास र संरक्षणमा राज्यले काम गर्नुपर्ने बताए । यस्तै, अर्का पूरक प्रस्तोता सहप्रा.डा. विष्णु दहालले निमाविभन्दा तल मातृभाषामा पढाउनु पर्ने बताउँदै भाषा मानिसको संवेदना र जीवनसँग जोडिएको विषय भएको धारणा व्यक्त गरे । सो कार्यक्रममा प्रा.डा. राजनप्रसाद दाहाल, अखिल नेपाल लेखक संघका अध्यक्ष डा. धनप्रसाद सुवेदी, प्रलेसका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. मधुसूदन गिरी, भीम रेग्मी, अग्रज मिथिला कलाकार ससी सुमन, अग्रज कलाकार जुलुमलाल चित्रकार, प्रा.डा.देवनारायण यादव, प्रा.डा. गोपीन्द्र पौडेल, तेजनारायण यादव, चेतनाथ धमला, रमेश खतिवडा लगायतले नेपाली भाषा र तिनको अवस्थाका बारेमा बहस गरेका थिए । उपप्राध्यापक तेजविलास अधिकारीले भाषालाई संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्य राज्यको भएको विचार व्यक्त गरे । उनले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म भाषालाई अध्ययनको विषय बनाउँदै तिनका विविध पक्षको अध्यापन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सो कार्यक्रममा प्राज्ञ प्रा.डा. गोपीन्द्र पौडेल, प्रलेस केन्द्रीय अध्यक्ष डा. मधुसूदन गिरी, प्रलेस केन्द्रीय कोषाध्यक्ष बाबा बस्नेत, जनसांस्कृतिक महासंघका उपाध्यक्षहरू देवेन्द्र थुम्केली, केशव सिलवाल, प्रगति महरा, भीम कुमाखी, डम्बर रोकाय, साहित्यिक पत्रकार संघका महासचिव चेतनाथ धमला, प्रा.डा. देवनारायण यादव, अखिल नेपाल लेखक संघका अध्यक्ष डा. धनप्रसाद सुवेदी, वाल्मीकि विद्यापीठका प्राध्यापकहरू डा. राजनारायण ठाकुर, विद्यार्थी रमेश खतिवडा, कर्मचारीहरू टेकनाथ पाण्डेय, घनश्याम सिग्देल र टेगराज पौडेल, विश्वभाषा क्याम्पसका प्राध्यापक भीमनाथ रेग्मी, ललितकलाका वरिष्ठ कलाकार जुलुमलाल चित्रकार, प्राज्ञ एस.सी. सुमन, पाल्साङमो लामा तथा नेपाली केन्द्रीय विभागका विद्यार्थीहरू– केशव सुवेदी, उमेश न्यौपाने, सुमन्द्रा साउद, दिवाकर विष्ट, सरोज तिमल्सिना अनि अन्य व्यक्तित्वहरू सन्तोष सिम्खडा, तेजनारायण ठाकुर, सुयशकुमार न्यौपाने तथा स्रष्टा शोभाराम ओलीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । सोही अवसरमा स्रष्टा शोभाराम ओलीको बाछिट्टा संग्रह ‘अथाह’ को विमोचन गरियो । नेपालका भाषाहरूको भाषा तथा लोकवार्ता परिषद्का संयोजक डा.बालाकृष्ण अधिकारीले जनाए । उनले भूमिका र तिनको उत्थान, विकास र समृद्धिका राज्यका तर्फबाट योजनाबद्ध पहलकदमी लिनुपर्ने कुरामा यस कार्यक्रमले गहन सुझावहरू प्रदान गरेको बताए । उनले भने, ‘संविधानको प्रस्तावनामै उल्लिखित बहुभाषिक मुलुकका रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्न अविलम्ब भाषायोजनाको कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने, मातृभाषाहरूको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने र संकटापन्न अवस्थामा रहेका भाषाहरूलाई संरक्षण र अभिलेखीकरण गर्न सरकार र भाषा आयोगले विशेष पहल गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरू आएका छन् ।’ समालोचक तथा वाल्मीकि विद्यापीठका उपप्राध्यापक तेजविलास अधिकारीले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रम परिषदका संयोजक डा. बालाकृष्ण अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।

वाइसिएल नेपालकाे दाेश्राे राष्ट्रिय भेला आजदेखि शुरु हुने छ । भेलाकाे उद्घाटन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गर्ने कार्यक्रम छ । विहान ११:०० बजे राष्ट्रिय सभा गृहमा सुरु हुने भेलाकाे सम्पूर्ण तयारि पूरा भएकाे वाइसिएलले जनाएकाे छ । भेलाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने बताईन्छ ।

काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित पश्चिम सेती निर्माणका लागि नेपालकाे लगानी बाेर्ड र भारतीय सरकारी स्वामित्वकाे कम्पनी नेशनल हाइड्रोपावर कर्पाेरेशनबीच सम्झाैता सम्पन्न भएकाे छ । आज एक कार्यक्रमबीच प्रधानमन्त्री शेर ब देउबाको बिशेष उपस्थितिमा सम्झाैता सम्पन्न भएकाे छ । कार्यक्रममा संघीय मन्त्री जहरु, सुदुरपश्चिम प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीलगायतका बिशिष्ट ब्यक्तित्वहरुको उपस्थित थियाे । बहुप्रतिक्षित परियोजना पश्चिम सेति ७५० मेगावाट र सेति नदि-६ (SR-6) ४५० मेगावाट परियोजना सम्झाैता गर्ने विषयमा सम्झाैता भएकाे हाे ।

भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले नारायणी तटबन्धनको कामलाई छिटो सम्पन्न गर्न चार वटा प्याकेजमा ठेक्का दिएको बताउनु भएको छ । गाँजीपुर टोल विकास संस्थाले आयोजना गरेको ट्रष्ट उद्घाटन तथा सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मेयर दाहालले अब छिट्टै चार ठाँउबाटै तटबन्धनको काम सुरु हुने उल्लेख गर्नुभयो । ‘एउटै प्याकेजमा काम गर्दा काम ढिलो हुन सक्छ,उहाँले भन्नुभयो,‘त्यही भएर ४ वटा प्याकेजमा ठेक्का दिएका हौँ । वर्षा रोकिन साथ काम सुरु हुन्छ ।’ नारायणी तटबन्धनको काम सम्पन्न भएसँगै तटिय क्षेत्रमा बासिन्दालाई सयौँ वर्षसम्म कुनै चिन्ता लिन नपर्ने मेयर दाहालको भनाइ छ । भरतपुरको विकास गर्ने हुटहुटीकै कारण दोस्रो कार्यकाल पनि मेयरमा निर्वाचित भएर आउने भन्दै मेयर दाहालले भरतपुरको समृद्धिका लागि कुनै पनि कसुर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । नारायणी तटबन्धन अन्तरर्गत गोलाघाटदेखि नारायणघाटसम्म करिब २१ किलोमिटर तटबन्धन गर्न लागिएको छ । नारायणी तटबन्धन अन्तरगत सिसै–भगडी–बलुवा, बलुवा–गोलाघाट, गाँजीपुरदेखि–हिरापुर र रामघाट–शिवघाट–काभ्रेघाटलाई चार वटा प्याकेजमा छुट्याइएको छ । यो तटबन्धन निर्माण सम्पन्न भए भरतपुर महानगरको तटिय क्षेत्रमा पर्ने वस्तीहरुमा कटानको समस्या हट्ने छ । वर्षातको समयमा नारायणी वस्तीभित्र पस्ने समस्या छ । यसको दीर्घकालिन समधानका लागि उर्जा मन्त्रालयबाट पौन ५ अर्ब विनियोजन भइ ठेक्का सम्झौता भईसकेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा निर्णयार्थ पेश गरिएको सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट समेत जस्ताकाे तस्तै पारित भएपछि अब याे पुनः प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्नेछ । आजकाे मतदानमा प्रस्तावको पक्षमा १३५ मत, विपक्षमा ६० यति मत परेको थियो । सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या १९५ रहेको र प्रस्तावको पक्षमा बहुमत रहेकाले सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले घोषणा गरे । यस अघि सो विधेयकबारे सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सो विधेयक अव रोकेर राख्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयक अनुसार नै सो विधेयक आएकाले त्यसको विरोध गर्न नमिल्ने तर्क समेत गर्नुभयो । गृहमन्त्री खाँणले सरकारले सो विधेयक संविधान अनुकूल हुने गरी ल्याएको दावी गरेका थिए । संसदका दुवै सदनबाट पास भइसकेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक १५ साउनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए। तर ,राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद‍्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएकाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९३० बमोजिम १५ बुँदे सन्देशसहित साउन २९ गते साँझ प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन्। त्‍यसको भोलिपल्ट अर्थात् साउन ३० गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विधेयक फिर्ताको सन्देशसहितको पत्र पेस भएको थियो

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका नेताहरूले सत्ता गठबन्धनमा सहभागिता एवं समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको भेटवार्तामा उनीहरूबीच सत्ता गठबन्धनमा सहभागिता, आगामी निर्वाचनमा चुनावी तालमेललगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी भएको लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले राससलाई जानकारी दिए। नेता महतोले पार्टीले उठाउँदै आएको मुख्य विषय नागरिकता विधेयक अघि बढिसकेकाले पाँच दलीय गठबन्धनबाट निर्णय भएको खण्डमा सत्ता सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । उनले भने–, “मुख्य कुरा नागरिकता विधेयक अघि बढिसकेको छ । अर्को विषय पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा लोसपालाई सहभागिता गराउने निर्णय गरियोस् त्यसो भएमा हामी गठबन्धनमा सहकार्य गरेर जान्छौँ । प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनमा आउनुस् भन्नुभएको थियो त्यसबारे चाँडो टुङ्ग्याइदिन हामीले भन्यौँ ।” नेता महतोले सत्ता साझेदारिता, चुनावी तालमेलका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग सकारात्मक कुराकानी भएको बताए । “प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रा माग र मुद्दाबारे कुरा राख्यौँ । विशेषगरी नागरिकताका विषयमा कुराकानी ग¥यौँ । विधेयकलाई प्रक्रिया पु¥याएर आजै संसद्बाट टुङ्गो लगाउने भन्नुभएको छ”, उनले भने । नेता महतोले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावप्रति आफूहरू सकारात्मक रहेको भन्दै उक्त प्रयोजनका निम्ति गठबन्धनले निर्णय गरेको खण्डामा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, वरिष्ठ नेता महतो, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झालगायत नेताहरू सहभागी भएका थिए। रासस

विचलन हुँदा हुँदै पनि  माओवादी केन्द्र नै क्रान्तिकारी बन्ने सम्भावना रहेको पार्टी हो ।’ काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लो समय नेताहरू व्यक्तिवादी र आत्मकेन्द्रित बन्न थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । रामवृक्ष यादवको २८ औँ स्मृति दिवसको अवसरमा पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नेताहरूको भनाइ र गराइमा ठूलो अन्तर आएको बताएका हुन् ।   कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘हामी अलिकति बिग्रेका छौँ । हामी हिजो जस्तो छैनौँ । हामी व्यक्तिवादी भएका छौँ, आत्मकेन्द्रित भएका छौँ, स्वार्थी भएका छौँ ।’ क्रान्ति, समाज र राष्ट्रका निम्ति त्याग गर्नेतिर भन्दा पनि नेताहरू आफ्नै निम्ति कसरी गर्ने भनेर उद्धत हुन थालेको उनको भनाइ थियो ।’ ‘हामी सामूहिक भावना र टिम स्प्रीटबाट जानेभन्दा पनि स्वार्थ समूह बनाउनेतिर उद्धत हुन थालेका छौँ,’ उनले थपे, ‘यसले पार्टीको वर्ग चरित्र र क्रान्तिकारी स्प्रीटमा नराम्रो स्खलन आएको छ । हामीले भर्खरै महाधिवेशन सम्पन्न गरेर फेरि क्रान्तिकारी पार्टी नै बनाउने संश्लेषण त गरेका छौँ तर हामी विचारमा, किताबमा, दस्तावेजमा र मुखमा क्रान्तिकारी नै भए पनि हाम्रो व्यवहार हाम्रो आचरण दैनिकी त्योसँग मिल्दैन । हाम्रो भनाइ र गराइमा ठूलो अन्तर आइसकेको महसुस हुन्छ ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले यो समस्यालाई हल गर्न सकिएन भने आफूहरू ‘क्रान्तिकारी हौँ’ भन्ने औचित्य समाप्त हुने बताए । उनले अब आफैतिर फर्केर चिन्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । यसका बाबजुद पनि नेकपा माओवादी केन्द्र नै क्रान्तिकारी बन्ने सम्भावना रहेको पार्टी भएको उनले दाबी गरे । ‘फेरि पनि देशमा भएका पार्टीहरू मध्ये हाम्रो पार्टीमात्र हो विचार र राजनीतिको प्रश्नलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा टेकेर समाजवादको यात्रा गर्नुपर्छ इमानदारिता साथ भन्ने । विचलन हुँदा हुँदै पनि यो पार्टी नै क्रान्तिकारी बन्ने सम्भावना रहेको पार्टी हो ।’ उनले लेनिन र माओले क्रान्ति गर्दाको जस्तो आजको अवस्था नभएको पनि जिकिर गरे । उनले वर्ग संघर्षको अवस्थामा र पुँजीवादको विकासको चरणमा धेरै फरक आइसकेको बताउँदै मार्क्‍सवादलाई विकसित गरेर आजको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न चुनौती रहेको बताए । उनले भने, ‘यो सजिलै समाधान हुने खालको छैन । विचारको विकास नगरी अबको दुनियाँमा समाजवादी क्रान्तिलाई अघि बढाउन सकिँदैन ।’ फरक प्रसङ्गमा उनले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले ध्रुवीकृत गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । ‘सच्चा वामपन्थीबीच एकता होस् भनेर हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ । केही दिन यता सकारात्मक समाचारहरू आइरहेका छन् । चाहे त्यो साथीहरूले हँसिया हथौडामा चुनाव लड्ने निर्णय होस् या एकीकृत समाजवादी पार्टीले पार्टी एकता संयोजन समिति बनाएर ध्रुवीकृत गर्ने कुरा होस् । समाजवादी क्रान्तिलाई अघि बढाउन हाम्रो जोड छ ।’

काठमाडौं । आगामी निर्वाचनमा तालमेलका बारेमा थप छलफल गर्न गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक आज बिहीबार बस्दैछ । बिहान १० बजे बालुवाटारमा बस्ने बैठकमा मंसिर ४ गते निर्धारित प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँटका विषयमा छलफल हुनेछ । सिट बाँडफाँटको प्रस्ताव ल्याउन शीर्ष नेताहरुले कार्यदल गठन गरे पनि कार्यदलले खाका तयार पार्न सकेको छैन । सिट बाँडफाँटको खाका तयार पार्न नसकेपछि कार्यदलको बुधबारको बैठकमा शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्ने सहमति भएको थियो । कार्यदलका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौलाले अहिलेसम्म भएको छलफलबारे शीर्ष नेताहरुलाई जानकारी गराउनु बताइएकाे छ । गत साउन २० गते बसेको पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गर्दै ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । ११ सदस्यीय कार्यदलका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौलालाई साउन मसान्तभित्र सिट बाँडफाँटको प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा दिइएको थियो ।

धरान, धरानका मेयर हर्क साम्पाङले सय दिने कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले सय दिनमा के गरिस् भन्नेहरुलाई जवाफ दिएको बताएका छन् । यस्तो छ उनले सार्वजनिक गरेको कार्य विवरण १। नेपालमा श्रम संस्कृतिको क्रान्ति शुरु गरें १ २। ४ ठाउँबाट खानेपानीको मुहान थपे १ ३। व्यापक जनपरिचालन र सामुदायिक सहभागिता जुटाए १ ४। ६ लाख विरुवा रोपे १ ५। सरसफाइमा देखिने सुधार ल्याएँ १ ६। प्रशासनिक सुधार ल्याई शान्तिसुरक्षामा सुधार ल्याएँ १ ७। जलविद्युतको सफल परीक्षण गरी बगरमा बत्ति बालें १ ८। बाटो मर्मत सम्भार तथा तटबन्धन, विपद व्यवस्थापन १ ९। लागु औषध विरुद्धको अभियान शुरु गरें १ १०। योजनाहरुका लागि बजेटको जोहो गराएँ १ ११। पारदर्शी हिसाब किताब सार्बजनिक गरें १ १२। पालिकाका सेवामा तीब्रता र प्रष्टता ल्याइदिएँ १ १३। शिक्षा, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सुधार ल्याएँ १

काठमाडौं । सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै प्रमाणिकरणका लागि फेरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ । केहीबेर अघि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले भने अनुसार संशोधन नगर्ने जस्ताको त्यस्तै पठाउने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २९ साउन विधेयक फिर्ता गरेकी थिईन् । सो विधेयक आजको संसद बैठकमा पेश भइसकेको छ। संसदमा छलफलका लागि पेश भएको उक्त विधेयकलाई बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले हुबहु राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय गरेको एकजना नेताले बताएका छन्। संसदले नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै अघि बढाएमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । सरकारले पठाएको प्रस्ताव लाई एक पटकका लागि फर्काउने प्रावधान भएपनि दोहोरिएर गएको प्रस्तावलाई संशोधनसहित आएपनि हुबहु आएपनि राष्ट्रपतिले प्रमाणित गराउनु पर्दछ । संविधानको धारा ११३ (३) मा, ‘प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवाश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित उत्पति भएको विधेयक सदनमा फिर्ता पठाउने छ’ भन्ने कारण पनि राष्ट्रपति भण्डारी मंगलबार१५ दिन भन्दा पछि वा सरकारले फेरि सिफारिस गरेपछ विधेयक रोक्न सक्ने संवैधानिक वा कानुनी अधिकार देखिदैन । राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता गर्दै ९ बुंदे सन्देश दिएकी थिइन् । १‍.नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन आवश्यक राष्ट्रपति भण्डारीले पठाएको सन्देशमा नागरिकता सम्बन्धी कानुनी अभ्यास र परम्पराको छोटकरी विश्लेषण गर्दै यसबारे संसदमा अझ गहिरो गरी छलफल गर्न आग्रह गरिएको छ । २००९ सालमा जारी पहिलो नागरिकता ऐन,पुराना संविधान र तिनमा गरिएका विभिन्न संशोधनमा नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्थाबारे भएका परिवर्तन र उतार चढाव, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले रोकेको भनिएको नागरिकता ऐन,बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि गठन भएका नागरिकता समस्या सुझाव आयोगसमेतको चर्चा राष्ट्रपतिको सन्देशमा छ । त्यसैगरी, नागरिकता ऐन २०६३ तथा वर्तमान प्रतिनिधि सभामा तीन वर्षअघि पेश भई प्रतिवेदन समेत बनेको विधेयक समेतका पक्षहरूको अध्ययन गरेर मात्र नयाँ कानुन बनेको खण्डमा नागरिकताको विषय विवादित नहुने सुझाव दिंदै राष्ट्रपतिको सन्देशमा भनिएको छ, ‘सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरू समक्ष नागरिकताबारे हाम्रो उतारचढावयुक्त इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै वर्तमानका लागि त्यसबाट उत्सर्जित शिक्षा एवं भविष्यका लागि मार्गदर्शन समेत स्थापित हुनेगरी कानुनको निर्माण गर्ने जनताको अपेक्षा एवं संवैधानिक दायित्व रहेकोतर्फ सम्मानित सदनको यथेष्ट ध्यान आकृष्ट हुनु आवश्यक छ।’ २.नागरिकताका सिद्धान्तहरूमा स्पष्टताको खोजी नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै कायम रहेका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व कायम रहेको अवस्थामा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कति उदार वा कठोर बनाउनेरु आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि अझै कतिन्जेल पर्खिनुपर्नेरु सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमालाई कसरी रक्षा गर्नेरु योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न असमर्थ भएकै कारण संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालना गर्नबाट कतिन्जेल बञ्चित हुनुपर्नेरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नागरिक एकता नै पहिलो र अनिवार्य सर्त भएको हुनाले नागरिकताको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकतामा प्राप्त हुने सामर्थ्यलाई मध्यनजर गरी यी प्रश्नहरूमाथि अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक चिन्तन र विमर्श हुन अत्यावश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख छ । ३.अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान गरिनुपर्ने विश्वका विभिन्न मुलुकको व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन गरी त्यसलाई नेपाली जनताको सापेक्षतामा, यहाँको सामाजिक यथार्थलाई सम्बोधन हुनेगरी लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायीरूपले समाधान गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेकी छन् । नेपालको संविधानको भाग २ मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यस अनुसार नेपालमा चार प्रकारका अंगीकृत नागरिकता हुने प्रावधान देखिन्छ । पहिलो, नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो जन्म देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने छ । दोस्रो, नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको व्यक्तिले निजको बाबुको ठेगान नभएसम्म प्राप्त गरेको वंशजको नागरिकता बाबु विदेशी देखिएमा अंगीकृतमा परिवर्तन हुने व्यवस्था छ । तेस्रो, नेपाली नागरिक आमा र विदेशी नागरिक बाबुबाट जन्मेको सन्तानले नेपालमा नै बसोवास गरेको र निजले बिदेशी नागरिकता प्राप्त नगरेको भए नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।र चौथो, नेपालको संघीय कानुन बमोजिम प्रदान गर्न सकिने अन्य अंगीकृत नागरिकता भनी संविधानको धारा ११ मा व्यवस्था गरिएको छ । ४.प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा चासो नागरिकतालाई समाजमा विभाजन ल्याउने माध्यम बनाइएको दुस्ख प्रकट गर्दै राष्ट्रपतिले विवाद कम गर्न र विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन संसदलाई सुझाव दिएकी छन्। २०७५ सालमा प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयक उपर प्रतिनिधि सभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको भनिएको प्रतिवेदनलाई पनि थाती राखी पुनः नयाँ विधेयक दर्ता गराउनुको विश्वसनीय र स्पष्ट कारण सम्मानित संसद्का माध्यमबाट सार्वभौम जनताका सामुन्ने राखिदिएको खण्डमा वर्तमान विधेयकका बारेमा यदाकदा उठेका प्रश्नहरू स्वतः निवारण हुँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सन्देश राष्ट्रपतिले पठाएकी छन् । ५.मधेसको भावना सम्बोधन राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोकेको भनेर उठेको विवादलाई सन्देशले सम्बोधन गरेको छ । यस विधेयकले समाधान गर्न खोजेको नागरिकता सम्बन्धी समस्या मधेसको मात्र होइन । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने समस्या देशभरि रहेको भएतापनि मूल रूपले यो समस्या ५३ वटा जिल्लामा रहेको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार मधेसका ८ वटा जिल्लामा यो ऐन बाट लाभ लिन पाउने जनसंख्या ३५ देखि चालीस हजारको बीचमा मात्र छ भने देशभरी करिब सात लाखले यस ऐनबाट लाभ पाउने विश्वास गरिएको छ । अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई मधेसीहरूले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेकोतर्फ विचार गर्दै राष्ट्रपतिले यससम्बन्धी विवादलाई स्थायी रुपले समाधान गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । सन्देशमा भनिएको छ९ हाल अवलम्बन गरिंदै आएको अंगीकृत नागरिकता प्रणाली नै असल अभ्यास हो र हाम्रो अन्तिम यथार्थ हो भने यसका बारेमा सोही अनुरूपको साझा धारणा निर्माण गरी नागरिकताको सन्दर्भमा बारम्बार उठ्ने बहसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न दृष्टि पुग्नुपर्दछ । यस्तो संवेदनशील मुद्दालाई तत्कालीन राजनीतिमा नाफा–घाटाको विषय बनाउन वा कुनै खास वर्ग वा समुदायका नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नेगरी सधैं लम्ब्याइरहनु उपयुक्त हुँदैन । ६.स्वघोषणाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा बाबु नभएकोबारे आमाको स्वघोषणा प्रस्ताव गरिएकोप्रति राष्ट्रपतिको चासो र चिन्ता व्यक्त छ। स्वघोषणाको प्रावधानले बालबालिकाको मौलिक हक सम्बन्धी संविधानको धारा ३९ र महिलाको प्रजनन एवं मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्ने धारा ३८ सँग तादात्म्य राख्न नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरिएको छ । महिलाको प्रजननसम्बन्धी गोपनियतालाई सन्तान र राज्यका सामु अभिलेखीकरण गरिएको अवस्थामा महिलाको आत्मसम्मान र निजी जीवनको गोपनियता समेत नरहने र आमाले अझै अपमानित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै यसलाई सच्याएर मात्र ऐन बनाउनुपर्ने राष्ट्रपतिको सुझाव रहेको छ। राष्ट्रपतिले भनेकी छन् । मातृत्व र प्रजननका लागि बाबुको अनिवार्यता नहुने पक्षलाई संविधानले नै आमाको मौलिक हक मानिसकेपछि नागरिकताका लागि ऐनद्वारा खोजी गरिने बाबु बारेको स्वघोषणाले एकातिर संविधानसँग तादात्म्य कायम गर्नुपर्दछ भने अर्कोतिर यसले आमाको आत्मसम्मानमाथि के कति न्याय गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न झनै गम्भीर र विचारणीय हुन आउँछ । यो प्रश्न संविधानको धारा १६ लाई सँगै राखेर गरिएको खण्डमा अझ प्रासंगिक र स्पष्ट हुन सक्दछ । यस धाराले हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । यसमा कुनै अपवाद लागू हुन नसक्नेतर्फ समेत सम्मानित संसद्को ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ । ७. प्रादेशिक पहिचानबारे संविधानको व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको संविधानको धारा १० (२) मा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकता हुने व्यवस्था गरिएकोमा विधेयकले यसलाई समेट्न नसकेकोप्रति राष्ट्रपतिले संसदको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । ८.केपी ओलीद्वारा जारी गरिएको नागरिकता अध्यादेशका सम्बन्धमा संसदका दुवै सदनले नागरिकता विधेयकलाई ‘अध्ययनका लागि’ भन्दै राखेपछि राष्ट्रपतिको आलोचना भएको पक्षलाई समेत शीतल निवासको सन्देशले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । अध्यादेशबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया र विधेयकबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया फरक रहेको तथ्यलाई सन्देशले स्मरण गराएको छ। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको अध्यादेश रोक्ने वा अध्ययन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन किनभने त्यसमाथि संसदले मात्र छलफल गर्न पाउँछ।त्यसैगरी, संसदले बनाएको कानुन अध्ययन गर्ने र आवश्यकता अनुसार सन्देशसहित फिर्ता गर्ने अधिकार संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई दिएको भन्ने कुरा स्मरण गराउँदै राष्ट्रपतिले अध्यादेश उपर हुने संसदमा छलफलहरू सम्वोधन अनुकूल हुनुपर्ने आग्रह गरेकी छन् । तत्कालीन केपी ओली सरकारले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशले पनि नागरिकताबारे सबै प्रश्नको जवाफ दिन नसकेको राष्ट्रपतिको भनाई छ। सन्देशमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीद्वारा विधिवत प्रस्ताव गरिएको अध्यादेशलाई राष्ट्राध्यक्षले पुनरावलोकन वा अध्ययन गर्ने सीमा संविधानको धारा ११४ बाट निर्दिष्ट गरिदिएको हुनाले हुनाले त्यस प्रक्रियाका बारेमा सार्वभौम संसदमा हुने समीक्षा संविधान र लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुकूल हुन आवश्यक छ । विषयवस्तुका आधारमा नभई प्रक्रियागत कारणहरू औँल्याउँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उक्त अध्यादेश निस्क्रिय भएको देखिन्छ ।’ विधेयकका रूपमा प्रस्तुत र अध्यादेशका रूपमा जारी ती व्यवस्थाले पनि नागरिकता प्राप्तिका बारेमा उठेका केहि गम्भीर प्रश्नहरूलाई थाती नै राखेका थिए भन्ने राष्ट्रपतिको विश्लेषण छ । ९.नागरिकता कानुन बनाउन ढिलो गर्नुहुँदैन नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउन नागरिकलाई नागरिकता दिन ढिलाई गर्न नहुने भन्दै राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा तत्काल छलफल गरी पुन प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पेश गर्न संसदलाई आग्रह गरेकी छन् । ‘प्रस्तुत विधेयकका सन्दर्भमा आवश्यक पुनर्विचार गरियोस् भन्ने उपर्युक्त सन्देशसहित नेपालको संविधानको धारा ११३ (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरिदिएको छु । नागरिकता सम्बन्धी संघीय कानुन आवश्यक भएको पक्षलाई मनन् गर्दै उल्लिखित विषयउपर सम्मानित सदनमा छलफल गरी प्राप्त भएका निष्कर्षसहित विधेयकमा आवश्यक सुधार गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पेश हुने अपेक्षा गर्दछु’ राष्ट्रपतिको सन्देशमा छ ।’

काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नागरिकता विधेयक अध्ययन गरेर अघि बढाइने बताएका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सिट बाँडफाँट कार्यदलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार साँझ पुनर्विचारका लागि संघीय संसद्मा फिर्ता पठाउने निर्णयबारे अध्ययन गरेर अघि बढ्ने बताएका हुन । ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले’ भन्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएकी थिइन । संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त भएको विधेयक पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १३६ अनुसार अब सभामुखले विधेयक पेश गर्दा राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्दा पठाएको सन्देशसमेत सुनाउनुपर्नेछ । राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा बैठकमा पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफल हुनेछ । फिर्ता भएको नागरिकता ऐनको पहिलो संशोधन विधेयकमाथि पुनः प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनेछ । छलफलपछि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाउन सकिन्छ । सरकारले यो विधेयक छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने प्रस्ताव राखे विधेयकमाथि समितिमा छलफल र संशोधन हुनसक्नेछ । यो प्रक्रिया स्वाभाविकैले लामो हुनेछ । सरकारले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकबाट नै दु्रतमार्गबाट पारित गरेकाले फिर्ता आएको विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकबाटै अघि बढाउनसक्छ । यस्तोमा अब पुनः विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ । त्यसपछि सांसदहरूले संशोधन दर्ता गर्ने समय पाउनेछन् । संशोधनमाथि प्रतिनिधिसभा बैठकमा दफावार छलफल हुने र त्यसपछि विधेयक निर्णयार्थ पेश हुनेछ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए विधेयक राष्ट्रियसभामा पुग्नेछ । राष्ट्रियसभाले पनि यसअघि पूर्ण बैठकबाटै विधेयक पारित गरेकाले यसपटक सोही प्रक्रिया अबलम्वन गर्नसक्नेछ । राष्ट्रियसभाले पनि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा जानकारी गराएपछि विधेयक दोस्रोपटक सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाउनेछन् । राष्ट्रपतिले एकपटक फिर्ता गरेको विधेयक दोस्रोपटक फिर्ता गर्न पाउने हुन्न । दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभाबाट पुगेको विधेयक राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले आफ्ना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आज सोमबारदेखि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गत वैशाख ३० गतेको चुनावमा आफ्नो दलबाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख –उपप्रमुख, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखरउपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्षहरूलाई दुई दिने प्रशिक्षण आयोजना गरेको हो । सोमबार दिउँसो ११ बजे पार्टी सभापति एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुहुनेछ । निर्वाचित भएको ठीक तीन महिनापछि कांग्रेसले ललितपुरमा सोमबार र मंगलबार प्रशिक्षण दिइन लागेको एक नेताले जानकारी दिए।