काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को सचिवालय बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तन सकारात्मक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टीको सचिवालय बैठकपछि महासचिव शंकर पोखरेलले जनतामा उत्साह जगाउने कुरामा सकारात्मक योग्दान दिने निचोडमा पुगिएको बैठक पछि सञ्चारकर्मिहरुसँग बताए ।   महासचिव पोख्रेलले भने “आज मुलुकमा जुन प्रकारको संकटको अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसलाई सकारात्मक दिशामा अघि बढाउने कुरामा जनतामा आशा र विश्वास जगाउने कुरामा, मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र विकासमा टेवा पुर्याउने हिसाबले एमालेका तर्फबाट सकारात्मक योगदान गनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी रहेका छौँ,”   पोखरेलले नयाँ समीकरणलाई फलदायी बनाएर अगाडि लानुपर्ने बताए ।उनले भने “जनताको निराशालाई आशामा बदल्ने, मुलुकको राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई उचो बनाउने, विकास र समृद्धिका कामलाई तीव्रता दिने सन्दर्भमा नयाँ सहकार्य फलदायी बनाउनुपर्छ । त्यसले अनुकूलता सिर्जना गरेको छ ।”   उनले नयाँ समीकरण फलदायी हुने अपेक्षा एमाले लगायत गठबन्धन दलले राखेको बताए । बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न अन्य दललाई पनि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । एमालेले वैशाख १० गते ललितपुरको गोदावरीस्थित सम्मेलन केन्द्रमा ७५ औं पार्टी स्थापना दिवस मनाउने निर्णय सातौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट गरेको थियो। भव्य समारोह आयोजना गरेर पार्टी स्थापना दिवस मनाउने निर्णय भएको पनि पोखरेलले बताए।

काठमाडौं । सत्तासाझेदार दल नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठक जारी छ । शुक्रबार बिहान साढे ९ बजेदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बैठक बसिरहेको एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालले जानकारी दिइन् । बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । परिवर्तित सत्तासमीकरण, पार्टीका नियमित गतिविधि र पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमका विषयमा सचिवालय बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ ।

काठमाडौं  । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सचिवालय बैठक आह्वान गरेका छन् । शुक्रबारका लागि बैठक बोलाइएको प्रचार विभागका सचिव गगन विष्टले जानकारी दिए ।   गठबन्धन फेरिएर एमाले सरकारमा सहभागी भएपछि बैठक बस्न लागेको हो । बैठकमा पछिल्लो घटनाक्रमको समीक्षासँग प्रदेश सरकार गठनबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

काठमाडौं ।  निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरीले अध्यक्षको मान्यता पाउन गरेको निवेदन अस्वीकार गरेको छ ।  पार्टी अध्यक्षको रुपमा अद्यावधिक गर्न दिएको निवेदनमाथि बिहीबार आयोगले निर्णय गर्दै चौधरी ऐन, नियमावली र पार्टीकै विधान अनुसार पनि अध्यक्ष बन्न अयोग्य रहेको भन्दै अस्वीकार गरेको हो । आयोगले अदालतका फैसला, पार्टीकै विधान र अन्य कानुन र नजिरहरू समेतको आधारमा उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ ।  राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र अदालतका फैसलाहरूले समेत फौजदारी कसुरमा परेका व्यक्ति पार्टीको सदस्य समेत हुन अयोग्य रहने व्यवस्था गरेकोले त्यस्तो व्यक्तिलाई अध्यक्षको रुपमा अद्यावधिक गर्न नसक्ने नमिल्ने आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ । राष्ट्रपतिबाट पाएको माफी बाँकी कैद सजायका लागि मात्रै रहेको तर यो माफीले कसुरबाट चाहिँ उन्मुक्ति नमिल्ने आयोगको निर्णयको आशय छ ।  २०८० जेठ २ मा सर्वोच्च अदालतले टीकापुर हत्याकाण्डमा चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदमा रहेका उनले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट माफी पाएका थिए ।

काठमाडौं । नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हालै भएको सत्ता समीकरणको परिवर्तन नेपालको आन्तरिक मामिला भएको बताएका छन्। नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग बिहीबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटमा राजदूत श्रीवास्तवले सत्ता समीकरणबाट भारतले नेपालप्रतिको धारणामा परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट गरे। ‘सत्ता समीकरणमा भएको फेरबदल नेपालको आन्तरिक मामिला हो’, उनले भने, ‘यही कारण भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोणमा कुनै फेरबदल नआउने भारत सरकारको सन्देश रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।’ प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग डेढ वर्षदेखि जारी सहकार्य सन्तोषजनक रहेको भन्दै उनले आगामी दिनमा पनि विश्वासका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। श्रीवास्तवले नेपाल–भारत सम्बन्ध मौलिक रहेको चर्चा गर्दै उनले विगतमा जस्तै असल सम्बन्ध कायम रहने विश्वास पनि व्यक्त गरे। आपसी विश्वासका साथ सहयोग र लगानीका काम निरन्तर गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो।

काठमाडौं । नवनियुक्त उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग चिनियाँ राजदूत छन् सङले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । बिहीबार दिउँसो मन्त्रालयमा पुगेर राजदूत छन्ले नवनियुक्त उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठलाई बधाई तथा शुभकामना दिए । यसअघि बिहीबार बिहानै भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए । 

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नयाँ सत्ता समिकरण निर्माण गर्न रास्वपा र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको महत्वपूर्ण र निर्णायक भुमिका रहेको बताएका छन् । सो सत्ता समिकरण प्रश्न गर्न मात्रै नभई उक्त प्रश्नको समाधान खोज्ने गरी बनेको उनले बताए । बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा दलीय आधारमा धारणा राख्दै उनले भने, “प्रश्न गर्न सजिलो छ । जब समाधान गर्ने बेला आउँछ, त्यतिबेला राजनीतिक पार्टी भाग्नुहुँदैन ।” आफ्नो पार्टी विगतमा अन्य पार्टीले गरेको जस्तो गल्ती गर्न नआएको भन्दै सांसद परियारले मुलुकको मुहार परिवर्तन गर्ने विश्वासका साथ सरकारमा सहभागी भएको बताए । “जुन दिन पार्टीले चाहेको काम गर्न सकिँदैन, त्यो दिन सत्ताबाट हट्नेछौँ”, उनले भने । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थितिले आम नागरिकको सपनालाई जगाएको उल्लेख गर्दै सांसद परियारले सरकारमा रहेर जनताको हित गर्ने पार्टीको एकमात्र उद्देश्य रहेको बताए । उनले संसद्लाई सुसंस्कृत अभ्यास गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । रासस

काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले वर्तमान सत्तागठबन्धन निरन्तर अगाडि जाने बताएका छन् । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा दलीय आधारमा धारणा राख्दै उनले वर्तमान गठबन्धनलाई कसैले पनि तोड्न नसक्ने बताए । “यो गठबन्धन बाँकी चार वर्ष निरन्तर जान्छ, कसैले तोड्न सक्दैन । हिजो तोडेर गल्ती भयो, मुलुकले स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेन”, सांसद पौडेलले भने, “मुलुकलाई स्थायित्व दिन फेरि गठबन्धन गरेका छौँ ।” वर्तमान गठबन्धनमा लामो राजनीतिक अनुभव प्राप्त गरेका तथा आलोचक भएर सरकारका कामकारबाहीबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका दल सहभागी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले वर्तमान सरकारले तीव्र गतिका साथ काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । “वर्तमान सरकार कानुन निर्माण तथा मुलुकले भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्न सक्षम हुनेछ”, सांसद पौडेलले भने, “राष्ट्र निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दलहरुको काँधमा छ, मुलुकको समृद्धि तथा  साझा मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।” रासस

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले नयाँ सत्ता समीकरणलाई सहज र स्वभाविक परिघटनाका रुपमा लिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकलाई सम्बोधका क्रममा छटपटी र बेचैनीले कहीँ नपुर्‍याउने बताउँदै संविधान सम्बत भएका गतिविधिलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्ने बताएका हुन्।नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माणपछि पहिलोपटक बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आसन फेरिएपछि सत्तारुढ एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच घोचपेच भएको हो।  ‘यो तहको पीडा, छटपटी, आक्रोश व्यक्त गर्न आवश्यक थिएन। यसलाई सहज र स्वाभाविक रुपमा लिनका लागि, संवैधानिक पहलका रुपमा लिन आग्रह गर्न चाहन्छु,’ पौडेलको भनाई थियो।  आगामी निर्वाचनम यस्तै परिदृश्य नदोहोरिने भन्दै उनले जनताको विश्वास जित्न सक्नेगरी अघि बढ्नुपर्ने बताए। ‘छटपटी र बेचैनीले कहिँ पुर्याउँदैन। यो अभ्यासलाई सहज र सामान्य रुपमा लिऔँ,’ उनले भने।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले अहिलेकै संबैधानिक व्यवस्थाबाट पनि कुनै एक दलको बहुमत आउन सक्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै उनले एउटै पार्टीको बहुमत आउन कठिन भएपनि असम्भव नरहेको बताए ।  नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको भनाई प्रति लक्षित गर्दै पौडेलले भने, ‘हेर्दै जानुहोला, आगामी दिनमा बहुमत आउनेछ ।’  नेपाली काङ्ग्रेसले नयाँ गठबन्धन बनेको प्रति चाहिने भन्दा बढि बेचैनी देखाएको भन्दै उनले धेरै नआत्तालिन सुझाब पनि दिए ।  उनले भने–‘कि संविधानमा नै काङ्ग्रेस भन्दा बाहिर अर्को गठबन्धन नहुने लेख्नुप¥यो, होइन भने यो संविधानसम्मत विकल्प हो । यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ ।’  नेता पौडेलले चार दलको बीचमा भएको आठ बुँदे सहमतिपछि काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको पद किस्तीमा राखेर बाँड्दै हिडेर छटपटी र बेचैनी देखाएको आरोप लगाए ।  इतिहास कहिल्यै पनि सेलरोटी जस्तो नघुम्ने भन्दै उनले अहिले सुरु भएको सहयात्राले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल पुरा गर्ने बताए । उनले यो सरकार दुर्घटनामा परोस् भनेर सपना नदेख्न पनि आग्रह गरे ।    

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सत्ता समीकरण फेरिएसँगै आफ्नो पार्टी रचनात्मक प्रतिपक्षमा रहने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबाको बैठकमा नेता लेखकले सो पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलको बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराउँदै आफ्नो पार्टीले तत्कालीन गठनबन्धनप्रति इमानदारिता र सदासयता देखाउँदादेखाउँदै अकारण नयाँ गठबन्धन बनाइएकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बताए। यही फागुन २१ गते सत्तागठबन्धनमा फेरबदल आएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको पुनर्गठित सरकार संविधानको रक्षा, विद्यमान व्यवस्थाको सुदृढीकरण र मुलुकका दिगो शान्ति, सुशासन, समृद्धि र स्थिरता कायम गर्न सफल होस् भन्ने कामना गर्दै उनले विगतमा त्यही लक्ष्यका साथ आफूहरुसमेतले बनाएको गठबन्धन एकाएक टुटेको विषयमा आश्चर्य व्यक्त गरे । “हामीले नेताहरुका बिचमा मात्रै होइन जनताका माझमा कसम खाएर निर्वाचन जितेर आएका थियौँ । नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको संस्कृति र मूल्य, मान्यताअनुसार निष्ठा र मर्यादाका साथ सहयात्रा पालना गरिरहेको अवस्थामा पछिल्लो समयमा गठबन्धनप्रति अविश्वास हुने गरी प्रस्तुत हुने प्रवृत्ति बढ्यो”, प्रमुख सचेतक लेखकले भने, “सानातिना मुद्दा उछालेर प्रधानमन्त्री दाहालले एकपक्षीय ढङ्गले हामीसँगको गठबन्धन तोड्नुभयो ।” प्रतिपक्षमा रहेर रचनात्मक भई नमूनायोग्य काम गर्ने स्मरण गराउँदै उहाँले राम्रा कामको तारिफ गर्ने र कमजोरीका विषयमा रचनात्मकरुपमा विरोधी हुने बताए। नेता लेखकले संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएकाले कुनै पनि एक दलको बहुमत आउन नसक्ने र संविधानले गठबन्धनको संस्कृतिलाई आमन्त्रण गरेकाले गठबन्धन बन्ने र भत्कने क्रमलाई सामान्यरुपमा लिन सकिने भए पनि अहिले फेरिएको गठबन्धनको कारण र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने टिप्पणी गरे । उनले भने, “प्रधानमन्त्रीले कुनै मन्त्रीले काम गरेन वा काम गर्न दिएन भनेर भाग्न पाइँदैन । प्रधानमन्त्री देश र सरकारको नेता हो । समग्र कामको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ ।” रासस

काठमाडौं । नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा उनीहरुबीच द्विपक्षीय आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले जानकारी दिए। सो अवसरमा उनीहरुबीच दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने, भारतको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विकास निर्माणका परियोजना समयमै सम्पन्न गर्नेलगायत विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता राईले बताए। भेटमा राजदूत श्रीवास्तवले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका थिए। 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो लक्ष्य सत्तामा हुने नभई देशमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि कायम गर्ने रहेको बताएका छन् । संसद्मा उठेका महत्त्वपूर्ण विषयमा आज जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धनका सबै घटकका तर्फबाट आफू सुशासन कायम गर्ने कार्यमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।  “मलाई विश्वास छ, हामीले एकै ठाउँमा उभिएर शासनका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेछौँ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “गठबन्धनका सबै घटकका तर्फबाट म सङ्कल्प गर्दछु, हाम्रो लक्ष्य सत्ता हुने छैन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हुनेछ ।”  आफूले सरकारको गतिसँग असन्तुष्ट छु भनेर पटकपटक भनेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले आउँदा दिनमा सरकारका काम र परिणामबाट प्रमाणित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  “मसँग दुई विकल्प थिए, औसत र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गरिरहने कि पदको जोखिम उठाएरै भएपनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार, राष्ट्रनिर्माणमा लाग्ने ? मैले दोस्रो विकल्प रोजेँ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “त्यो कति जोखिमपूर्ण थियो र छ, पछिल्ला दुई दिनका घटनाक्रमले देखाइरहेका छन् । अब यो कति परिणामुखी हुन्छ, त्यो पनि विश्वासको मत लिने बेलासम्म प्रारम्भिक रूपमा प्रमाणित भइसक्ने मेरो विश्वास छ ।” आफूले चालेका कदम देश र जनताको हितमा रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “कसैलाई मेरो कदम अस्थिरता लाग्न सक्छ, कसैलाई गतिशीलता तर यसको केन्द्रमा म छैन, मेरो पद छैन, देश र जनताको हित छ ।” संसदमा उठेका महत्वपूर्ण विषयमा  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जवाफ   २०८० फाल्गुन २४ गते, बानेश्वर सम्माननीय सभामुखज्यू,  माननीय सांसदहरूले यही फागुन ६ देखि १८ गतेसम्मका छलफलमा केही विषयमा सरकारको धारणा माग गर्नुभएको थियो र त्यसमा सम्मानीय सभामुखबाट जवाफका लागि प्रधानमन्त्रीलाई रूलिङ्ग गरिएको थियो । म आज माननीय सांसदहरूले उठाउनुभएका विषयहरूको जवाफसँगै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे आफ्नो धारणा राख्दैछु ।  सुरू माननीयज्यूहरूका प्रश्नको जवाफबाट गरौं । राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन र सरकारको पुनर्गठनसँगै माननीयज्यूहरूका केही प्रश्नले जवाफ पाइसकेका छन् । उदाहरणका लागि बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका भनिएका तत्कालीन मन्त्रीको विषय सरकारको पुनर्गठनसँगै असान्दर्भिक भएको छ ।   सरकार सम्मानित संसदप्रति उत्तरदायी नभएको केही माननीयज्यूहरूको आरोप अलि अन्यायपूर्ण भयो भन्ने मेरो गुनासो छ । माननीय सांसदहरूसँग नियमित सवालजवाफको कार्यतालिका नै बनाएर सुरू गरिएको ‘प्रधानमन्त्रीसँग सांसद’ अभ्यास सम्मानित सदनमै पहिलोपटक हो । त्यस्तो अभ्यास सुरू गर्ने सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई नै संसदप्रति अनुत्तरदायी ठान्नु पक्कै न्यायपूर्ण हुँदैन । यो अभ्यासमा मैले केवल औपचारिकता पूरा गरेको छैन, हरेक सांसदका हरेक प्रश्नको विस्तृत जवाफ दिने प्रयास गरेको छु । म आगामी दिनमा संसदसँग अझ धेरै अन्तरक्रिया र जवाफदेहिताको विश्वास दिलाउँछु । संसदका दुवै सदन अनि संसदीय समितिहरूका बैठकमा सरकारको नियमित उपस्थिति रहिआएको छ र रहिरहनेछ ।  माननीयज्यूहरूले मिटरब्याज पीडित जनताका समस्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ । यो समस्यालाई बेलैमा बुझेर गत वर्षको चैत २० गते नै सरकारले अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ । आयोगको ८ महिने कार्यकालमा देशभर करिब २७ हजार उजुरी संकलन भएमध्ये ५ हजार भन्दा बढी फछ्र्यौट भएका छन् भने बाँकीका हकमा समाधान खोज्न यही ३ माघ, २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ । यसका साथै फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी मिटरब्याजको अनुचित लेनदेनलाई फौजदारी र सरकारवादी कसुरका रूपमा कारवाही अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । यही १६ फागुनसम्म दुई हजार नौ सय ९४ वटा उजुरी आपसी मेलमिलापबाट फछ्र्यौट भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा दुवै पक्षको छलफलबाट मेलमिलाप गराउने र मेलमिलाप हुन नसके प्राप्त प्रमाणका आधारमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने अहिलेको प्रयासबाट अब केही समयमै सबै उजुरी फछ्र्यौट भइसक्नेछन् । मिटरब्याजका लेनदेनलाई एकमुष्ट रूपमा बदर गर्नुपर्ने मागसहित संघर्षमा रहेका नागरिक समूहसँग संवाद र समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन भएको छ । संघर्षरत पक्षसँग अहिले भइरहेको वार्ता छिटै तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने मेरो विश्वास छ ।  सहकारीसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भइरहेका छन् । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको छ । वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सहकारी संघ संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व लगायतको वित्तीय अवस्था देखिने स्वेतपत्र जारी गर्ने, सहकारीका सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र आगामी चैत्र मसान्तसम्म माग भएबमोजिमको बचत फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना विभागमा पेश गर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन भइसकेको छ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधीकरण र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रलगायतका संस्थागत संरचना स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । ठूला कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरूको पहिचान गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत सहभागितामा सघन अनुगमन कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । हालसम्म १८ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम समस्याग्रस्त सहकारी संस्था घोषणा गरी सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका र समस्याउन्मुख देखिएका सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापक एवं सम्बन्धित पदाधिकारीहरूबाट नागरिकको बचत रकम अपचलन र आर्थिक अनियमिततामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट समेत अनुसन्धान भइरहेको छ । सभामुख महोदय,   प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट दिइएको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई छानविन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने कार्य शुरु भइसकेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा एक पटकको लागि असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम असुल गरी २०८० चैत्र मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने र त्यस्तो कर्जालाई सक्रिय कर्जामा वर्र्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकेभन्दा बढी लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गरी सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको छ । साथै, गुनासो सुनुवाइ र त्यसको समाधानका लागि लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागमा बेग्लै डेस्कको ब्यवस्था गरिएको छ ।  दुग्ध किसानको भुक्तानी सहज बनाउन सरकार, सम्वन्धित उद्योगी–व्यवसायी र किसान संगठनबीच वार्ता गराई किसानले पाउनुपर्ने पौष मसान्तसम्मको बक्यौता चैत्र २१ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने र अन्य नियमित भुक्तानी जारी राख्ने सहमति भएको छ । लुम्विनी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दलाई लामा सहभागी हुने चर्चा सत्य थिएन । त्यसमाथि त्यो सम्मेलन स्थगित भइसकेको छ ।    कपिलबस्तुको रामग्रामको जग्गा लिज सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारिणी समितिले कार्यान्वयन गरिसकेको छ ।  माननीय सदस्यहरू, रूसी सेनामा नेपालीको भर्ती अवैध भएको जानकारी रूसी सरकारलाई गराइसकिएको छ । रूसी सेनामा नेपाली नागरिकलाई भर्ना नगर्न र भर्ना भएकालाई नेपाल फिर्ता गर्न कुटनीतिक दबाब बढाइएको छ । रूसी सेनामा भर्ना भई निधन भएका नेपाली नागरिकको शव स्वदेश फिर्ता ल्याउने, मृतकका परिवार तथा घाइतेलाई क्षतिपू्र्ति उपलब्ध गराउने, अनि युक्रेनी सेनाले बन्धक बनाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित देशका अधिकारीहरूसँग विभिन्न तहमा कुराकानी भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा क्षतिपूर्ति र विमा रकम नेपाली राजदुतावासको खातामा जम्मा गरी कन्सुलर सेवा विभागमार्फत् पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराउन रूस सरकार सहमत भएको छ । अध्ययन छात्रवृति तथा पेशा व्यवसायमा संलग्नबाहेकका नागरिकले रूस यात्रा गर्नु परे ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ अनिवार्य गरिएको छ ।   अब म पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, विशेषगरी सत्ता–समीकरणमा भएको फेरबदल र त्यसमा मेरो पक्षबारे संसदलाई पक्कै जिज्ञासा छ । नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथिको विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेकाले मैले फेरि विश्वासको मतका लागि सदनमा विस्तृतमा आफ्नो पक्ष राख्न बाँकी नै छ तैपनि यसको तरङ्ग र प्रभाव अलि व्यापक भएकाले सङ्क्षेपमा आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु ।  यो सम्मानित संसदलाई इमानपूर्वक भन्नुपर्छ, अघिल्लो सत्ता–गठबन्धनमा व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का रूपमा म कुनै समस्या या अप्ठ्यारोमा थिइनँ, न प्रधानमन्त्री पद नै असुरक्षित थियो । नेपाली कांगेसको नेतृत्व र मबीच व्यक्तिगत अविश्वास पनि केही थिएन । टिकिरहनु मात्रैलाई स्थायित्व मान्ने हो भने त्यो स्थायित्वको समस्या पनि थिएन । यो करिब एघार महिना लामो पछिल्लो साथ र सहकार्यप्रति म विशेषतः नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवा र साथीहरूप्रति आभारी छु । अहिले पनि हाम्रो निजी सम्बन्धमा कम्तिमा मेरा तर्फबाट उत्ति नै सद्भाव छ । तर, राजनीतिमा व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा राजनीतिक परिणामहरू निर्णायक हुँदा रहेछन् । अघिल्लो गठबन्धनमा पनि त्यही भयो । निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले जुन तहमा कांगे्रसलाई सघायो, त्यही तहमा आफूले सहयोग पाएन । त्यसले आपसी विश्वास कमजोर बनाएकै थियो, निर्वाचनपछि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमतिबाट पनि नेतृत्व पछि हट्यो । एउटा परिस्थतिमा फेरि जोडिएपछि पछि कोशी प्रदेशमा त कांग्रेसको एउटा समूहले विद्रोह नै गर्‍यो । गठबन्धनको नैतिकताको कसीमा त्यो “विद्रोह” दण्डित हुनुपर्ने थियो तर भयो पुरस्कृत । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा त्यो समूहले माओवादी उम्मेदवारलाई अन्तरघातबाट पराजित नै गर्‍यो ।  यता कांग्रेस महासमिति बैठकमा विना सन्दर्भ त्यही गठबन्धनको निन्दा सुरू भयो जुन गठबन्धनले कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएको थियो । निर्वाचन आउन चार वर्ष बाँकी छँदै गठबन्धनका साझेदारहरूमाथि अनावश्यक र बेसमयको मानमर्दन कतैबाट पनि विवेकपूर्ण र राजनीतिक थिएन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अनि समावेशी, धर्मनिरपेक्ष र समाजवादउन्मुख संविधान निर्माणको मुख्य साझेदार रहेको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा स्टल नै राखेर जसरी धर्मका नाममा हस्ताक्षर अभियान चलाइयो, त्यसले कांग्रेसको संविधानप्रतिको प्रतिवद्धतामै आशंका जनाउन सक्ने जमिन तयार ग¥यो । महासमितिमा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्धको न्यूनीकरण मात्र होइन, दानवीकरण नै गरियो र ०४७ सालकै संविधान ठीक भएको आशयको प्रतिवेदन वितरण गरियो । यसरी हामीबीच हिजो मिलिसकेका सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयमा समेत शंका र अविश्वासको वातावरण बन्यो ।    सरकारका रूपमा हामीले विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल नगरेका होइनौं तर म तीब्रता चाहन्थेँ । औसत उपलब्धिहरूको आत्मप्रशंसाको पिँजडामा अटाउने अवस्थामा म थिइनँ र छैन । मैले यही सम्मानित संसदमा विश्वासको मत माग्दै गर्दा यही रोष्टमबाट भनेको थिएँ, तेश्रोपटक म प्रधानमन्त्रीमा नाम लेखाउन वा सिहंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुण्डयाउन यहाँ उभिएको छैन । एक वर्ष कार्यकाल पुरा भएपछिको सम्बोधनमा त मैले कार्यक्षमता प्रमाणित नभए वा देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र आशा जगाउन नसके पद ओगटिनरहने घोषणा नै गरेको थिएँ । मेरो यो तहको प्रतिवद्धतामा गठबन्धनका केही घटकबाट मैले अपेक्षित साथ पाइनँ । म संकेतमा केवल यत्ति भन्छु, साथीहरूले व्यक्तिका रूपमा त मलाई माया गर्नुभयो तर परिवर्तन, सुशासन र समृद्धिको तीब्र आकांक्षा बोकेको प्रधानमन्त्रीका रूपमा मलाई न्याय गर्नुभएन ।  म सरकारको गतिसँग असन्तुष्ट छु भनेर मैले पटकपटक भनिरहेकै हुँ । मसँग दुई विकल्प थिए, औसत र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गरिरहने कि पदको जोखिम उठाएरै भएपनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिवद्धताअनुसार, राष्ट्रनिर्माणमा लाग्ने ? मैले दोस्रो विकल्प रोजेँ । त्यो कति जोखिमपूर्ण थियो र छ, पछिल्ला दुई दिनका घटनाक्रमले देखाइरहेका छन् । अब यो कति परिणामुखी हुन्छ, त्यो पनि विश्वासको मत लिने बेलासम्म प्रारम्भिक रूपमा प्रमाणित भइसक्ने मेरो विश्वास छ । कसैलाई मेरो कदम अस्थिरता लाग्न सक्छ, कसैलाई गतिशीलता तर यसको केन्द्रमा म छैन, मेरो पद छैन, देश र जनताको हित छ । आउँदा दिनमा सरकारका काम र परिणामबाट म त्यो प्रमाणित गर्न प्रतिवद्ध छु ।  सरकारमा लामो अनुभव भएका नेकपा (एमाले), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टीको साथ छ । यो संकटमा साथका लागि म ती दल र नेतृत्वप्रति आभारी छु । अर्कातिर नयाँ उदाएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साथीहरूको पनि अब सरकारमा उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व छ । सडकमा बसेर प्रतिक्रियाको राजनीति गर्ने सजिलो विकल्प उहाँहरूसँग थियो तर सत्तामै गएर आफूलाई प्रमाणित गर्ने चुनौतीपूर्ण बाटो उहाँहरूले रोज्नुभएको छ । मेरो नेतृत्वप्रति उहाँहरूको भरोसालाई मैले एउटा ठूलो जिम्मेवारी मानेको छु ।  म पुस १० गते नेकपा (एमाले) सहितका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको थिएँ । अहिले फेरि एमाले, रास्वपा, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूसँगको सहकार्यमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ । यो नयाँ सहकार्यका लागि म पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । त्यसैगरि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत सबै दल र नेताहरूमा आभार प्रकट गर्दछु । विश्वास छ– नयाँ गठबन्धनको दायरा थप फराकिलो बन्दै जानेछ ।   अन्त्यमा, मलाई विश्वास छ, हामीले एकै ठाउँमा उभिएर शासनका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेछौं । गठबन्धनका सबै घटकका तर्फबाट म संकल्प गर्दछु, हाम्रो लक्ष्य सत्ता हुने छैन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हुनेछ । मलाई विश्वास छ, सम्मानित संसदले यसको स्वामित्व लिनेछ ।  धन्यवाद ।  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले  रूसी सेनामा नेपालीको भर्ती अवैध भएको जानकारी रूसी सरकारलाई गराइसकिएको र रूस जाँदा ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ अनिवार्य गरिएको बताएका छन्।   संसदमा उठेका महत्त्वपूर्ण विषयमा आज जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रूसी सेनामा नेपाली नागरिकलाई भर्ना नगर्न र भर्ना भएकालाई नेपाल फिर्ता गर्न कुटनीतिक दबाब बढाइएको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रूसी सेनामा भर्ना भई निधन भएका नेपाली नागरिकको शव स्वदेश फिर्ता ल्याउने, मृतकका परिवार तथा घाइतेलाई क्षतिपू्र्ति उपलब्ध गराउने र युक्रेनी सेनाले बन्धक बनाएका नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित देशका अधिकारीसँग संवाद भइरहेको जानकारी गराए। “पछिल्लो समयमा क्षतिपूर्ति र विमा रकम नेपाली राजदुतावासको खातामा जम्मा गरी कन्सुलर सेवा विभागमार्फत् पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराउन रूस सरकार सहमत भएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “अध्ययन छात्रवृति तथा पेशा व्यवसायमा संलग्नबाहेकका नागरिकले रूस यात्रा गर्नु परे ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ अनिवार्य गरिएको छ ।”

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट दिइएको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई छानविन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन् । संसदमा उठेका महत्त्वपूर्ण विषयमा आज जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तोकेकोभन्दा बढी शुल्कभन्दा बढी शुल्क सम्बन्धित खातावालाई फिर्ता लिने काम भइरहेको जानकारी गराए।  “तोकेभन्दा बढी लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गरी सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “गुनासो सुनुवाइ र त्यसको समाधानका लागि लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागमा बेग्लै डेस्कको ब्यवस्था गरिएको छ ।”  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुग्ध किसानको भुक्तानी सहज बनाउन सरकार, सम्वन्धित उद्योगी–व्यवसायी र किसान सङ्गठनबीच वार्ता गराई किसानले पाउनुपर्ने पौष मसान्तसम्मको बक्यौता चैत्र २१ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने र अन्य नियमित भुक्तानी जारी राख्ने सहमति भएको बताए। उनले कपिलवस्तुको रामग्रामको जग्गा लिज सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारिणी समितिले कार्यान्वयन गरिसकेको जानकारी गराए ।  बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।