नेपाल आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, भदौ २२ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा नेपाल अगाडि बढिरहेको बताएका छन् ।

नेपालको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा सहयोग गरिरहेका विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा दक्षिण एशियामा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा विषयक बिहीबार यहाँ आयोजित अन्तर्रास्ट्रिय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्थानीय तह तथा प्रदेशरप्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै संक्रमणकालको अन्त्य भई दिगो राजनीतिक स्थायित्व आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आइरहेको छ, यसका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन केही सम्पन्न भएका र केही सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन् । साथै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा भएको छ’ उनले भने ।

खासगरी दक्षिण एशियामा खाद्य तथा पोषणको अवस्थाका बारेमा समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा अपनाइनुपर्ने रणनीतिका बारेमा छलफल गर्ने ध्येयले आयोजित सो दुईदिने गोष्ठीमा नेपालसहित यस क्षेत्रका १६ देशका ११६ जनाको सहभागिता रहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले पछिल्लो समयमा नेपालले मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा उल्लेख्य प्रगति गरेको चर्चा गर्दै पाँच वर्षमुनिका बालबालिका, विद्यालय तहका छात्रछात्रा तथा महिलालाई लक्षित गरी खाद्य तथा पोषणका कार्यक्रमलाई समन्वय गरी थप प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिए । उनले नेपालले पहिलो चरणको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना (२०१३–२०१७) सफल रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको चर्चा गर्दै अब दोस्रो चरणको योजना (२०१८–२०२२) पनि तयार भएको बताए ।

गरिबी न्यूनीकरण गर्न दिगो कृषि विकास, कृषिको उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सुधारमा सरकारले ध्यान दिएको प्रधानमन्त्री देउवाले बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा कृषि, खानेपानी तथा सरसफाइ, महिला तथा बालबालिका, स्थानीय विकास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा मन्त्रालयले बहुक्षेत्रीय पोषण योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याइरहेका छन् । पहिलो चरणको योजना सफल भएपछि आयोगले दोस्रो चरणको योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।

दोस्रो चरणको योजनामा ती मन्त्रालयका साथसाथै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई थप गर्न लागिएको छ । सो योजनाले पाँच वर्षमुनिका पुड्को ३६ प्रतिशतबाट २०, ख्याउटे १० प्रशितलाई न्यून, कम तौल २७ प्रतिशतबाट १२ र रक्तअल्पता कम गर्ने अति महत्वकांक्षी योजना समावेश गरिएको छ ।

उपप्रधामन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले नेपाल सरकारले खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई मानवीयभन्दा अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट योजना बनाई कार्यान्वयमा ल्याएको बताए । उनले खाद्य तथा पोषण सुधारमा अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी कार्यक्रम निरन्तर जारी रहेको चर्चा गर्दै विद्यालयका बालबालिकामा पोषणमा सुधार ल्याउन विद्यालयमा खाजा कार्यक्रमसमेत सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा खाद्य तथा पोषण महत्वपूर्ण पक्ष रहेको चर्चा गर्दै यसै कुरालाई ध्यान दिई आयोगले दोस्रो चरणको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना तयार पारेको हो भने ।

कार्यक्रममा विश्वबैंकका विज्ञ रोशन बज्राचार्यले दक्षिण एशियाली देशमा खाद्य तथा पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन बैंकले आगामी दिनमा थप लगानी गर्ने जानकारी दिए । रासस

‘विद्युतको महशुल घटाए पनि प्राधिकरणलाई मुनाफामा हुन्छ’

काठमाडौं , भदौं २१ । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विद्युतको महशुल घटाएर पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई मुनाफामा लान सकिने बताएका छन । मन्त्री शाहीले विद्युतको महशुल बढाएर मात्र प्राधिकारणलाई मुनाफा हुने तर्क उपयुक्त नभएको बताउँदै चुहावट नियन्त्रण, गुणस्तर बृद्धि, ट्रान्समिसन लाईन र ट्रान्सर्फमरको सही सदुपयोग लगायतका कार्य गरेर प्राधिकरणलाई मुनाफमा हुनसक्ने बताएका हुन । विद्युतको महशुल बृद्धि हुन रोकेर ठुलो सहयोग गरेको भन्दै बधाई तथा धन्यवाद दिन मन्त्रालय पुगेका उद्योग बाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिसंग छलफल गर्दै मन्त्री शाहीले चुहावट नियन्त्रणको अभाव, पुरानो प्रबिधि र तारको प्रयोग, ट्रान्सफर्मरको दुरुपयोगले विद्युत प्राधिकरण घाटामा गएको टिप्पणी गरेका हुन । उद्योग बाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिले उद्योग धन्दामा नियमित विद्युतको आपुर्तीमा समस्या भएको, विद्युतको गुणस्तर बृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने, लगातार विद्युत आउने र जाने गर्नाले उद्योग धन्दामा प्रयोग भएका विद्युतीय सामाग्रीमा असर पर्ने गरेको जस्ता समस्याहरु संबोधन गर्न माग गरेका थिए ।

नयाँ शक्तिपछि रित्तिंदै राजपा, अध्यक्ष मण्डलका सदस्य पनि माओवादी केन्द्रमा

महोत्तरी । आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पार्टीले टिकट नदिएपछि महोत्तरी जिल्लाका राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्यले पार्टी परित्याग गरेका छन्। राजपा महोत्तरी जिल्ला अध्यक्ष मण्डलमा तराई मधेश सद्भावना पार्टी (महेन्द्र राय) तर्फबाट जिल्ला अध्यक्षका रुपमा रहेका नरेन्द्र यादवलाई राजपाले टिकट नदिएपछि पार्टी परित्याग गरेका हुन् । उनले पार्टी परित्याग गरेलगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन्। गएराति उनलाई माओवादीका नेता रामबहादुर थापा बादलले महोत्तरीको औरही नगरपालिकामा पुगेर पार्टी प्रवेश गराएका हुन् । पार्टी प्रवेशसँगै उनलाई नेता थापाले औरही नगरपालिकाको उम्मेदवार घोषणा गरेका छन्। उनलाई माओवादीबाट नगरपालिका प्रमुखको टिकट दिइएको छ । रासस

पशुपतिशमशेर राणा चार मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाँदै

काठमाडौं, भदौ २० । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी गठन गरेको एक महिना नपुग्दै पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) लाई चार मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी बनाएर छैटौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बुधबार सरकार विस्तारको सम्भावना रहेको बताए । ‘अहिलेसम्म ‘फिक्स’ भएको छैन, बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सम्भावना छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने । देउवा र प्रचण्डसँगको छलफलपछि मिति तय राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का महामन्त्री सुनीलबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पार्टी अध्यक्ष राणाबीचको छलफलले सरकारमा पार्टीको सहभागिताको मिति तय गर्ने बताए । ‘पार्टी अध्यक्ष र म आज मात्रै तराईबाट काठमाडौं आइपुग्याँै । अब प्रधानमन्त्री देउवा, प्रचण्ड र पार्टी अध्यक्षबीच छलफल भएर सरकारमा सहभागी कहिले हुने मिति टुंगिन्छ,’ थापाले भने, ‘बुधबार हुने सम्भावना छ, मिति निक्र्योल भइसकेको छैन ।’ देउवाले राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) लाई चार मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी बनाएपछि अहिलेसम्मकै ठूलो मन्त्रिपरिषद् हुनेछ । अहिले देउवा मन्त्रिपरिषद् ५० सदस्यीय छ । देउवा २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा ५२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । यी हुन् राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) ले पाउने मन्त्रालय आफूहरूले चार मन्त्रालय मागेको थापाले बताए । अहिले प्रधानमन्त्री देउवासँग वन, उद्योग, विज्ञान तथा प्रविधि र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय छन् । राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) निकट स्रोतले चार मन्त्रालयमा पठाउने नेताको टुंगो पनि अध्यक्ष राणाले शीर्ष नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफलबाट टुंग्याइसकेका छन् । विजयवास स्रोतले सरकारमा उपाध्यक्षद्वय दीपक बोहरा र विक्रम पाण्डे, महामन्त्री सुनीलबहादुर थापा र केन्द्रीय सदस्य रामकुमार सुब्बालाई मन्त्री बनाउने सहमति शीर्ष नेताबीच भएको बतायो । बोहरालाई वन, पाण्डेलाई विज्ञान तथा प्रविधि, थापालाई उद्योग र सुब्बालाई शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रीमा सिफारिसको तयारी अध्यक्ष राणाले गरेका छन् । संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा पाण्डे चितवन–५, बोहरा रूपन्देही–२ र थापा धनकुटा–२ बाट तत्कालीन राप्रपाबाट निर्वाचित भएका थिए । सब्बा भने तत्कालीन राप्रपा नेपालबाट समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद भएका थिए । उनी राप्रपा नेपाल र राप्रपा एकीकरण नहँुदासम्म राप्रपा संसदीय दलका उपनेता पनि थिए । -नयाँ पत्रिकाबाट

संविधानसंग बाझियो क्लस्टर ब्यवस्था

काठमाडौं, भदौ २० । संवैधानिक ब्यवस्थाविपरीत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक २०७४ लाई संसद्को समोमबारको बैठकले बहुमतबाट पारित गरेको छ । संविधानको धारा ४२ मा उल्लेख गरिअनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार १५ क्लस्टर छुट्याउउनुपर्ने प्रावधानविपरीत ६ वटा मात्रै कलस्टर छुट्याउँदै प्रतिनिधिसभा निर्वाचसम्बन्धी बिधेयकलाई संसद्ले पारित गरेको हो । संसद्ले पारित गरेको उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेखी ण्डारीले सोमबार नै प्रमाणित गरेकी छिन्  । –नागरिकबाट 

कस्ता–कस्ताले अब निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् !

काठमाडौं, भदौ २० । भ्रष्टाचारीले समेत सजाय भुक्तान गरेको तीन वर्षपछि चुनावमा उठ्न पाउने व्यवस्थासहित कांग्रेसका १९ सांसदले राखेको संशोधन प्रस्ताव अन्तिम समयमा फिर्ता भएको छ । सोमबार बिहान बसेको राज्यव्यवस्था समिति बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिएका हुन् । यससँगै समितिले सरकारले पेस गरेको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पास गरेको हो । सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि विधेयकमा उल्लेख ‘नो भोट’ को व्यवस्था फिर्ता लिएको बताएका थिए । निर्वाचन कानुनअनुसार भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् । जसअनुसार कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले र जेपी गुप्ता निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित भएका छन् । यस्तै, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति पनि उम्मेदवारका लागि अयोग्य ठहरिनेछ । यसबाहेक अन्य कसुरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिसमेत निर्वाचन उम्मेदवारको लागि अयोग्य ठहरिने संसद्बाट पारित कानुनमा उल्लेख छ । –नयाँ पत्रिकाबाट

देउडाकाे रौनक

कञ्चनपुरको कलुवापुरमा देउडा खेल्दै स्थानीयवासी । तस्बिरः राजेन्द्रप्रसाद पनेरु, कञ्चनपुर  

म्यानपावरका कर्मचारी रंगेहात पक्राउ

काठमाडौं, भदौ १८ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग तोकिएको भन्दा बढी रकम लिने एक म्यानपावरका कर्मचारीलाइ वैदेशिक रोजगार विभागले पक्राउ गरेको छ । विभागले आइतबार सिनामंगलस्थित सिद्धग्लोबल म्यानपावरमा छापा मारेर त्यहाँका कर्मचारी भीष्म अधिकारीलाई पक्राउ गरेको हो । मलेसिया पठाउने भनि दुई जना कामदारसँग ८०/८० हजार रुपैयाँ लिँदै गरेको अवस्थामा उनलाई रंगेहात समातिएको विभागले जनाएको छ । विभागले म्यानपावर सञ्चालक शंकरप्रसाद आचार्यलाई पनि खोजी गरिरहेको छ । कर्मचारी पक्राउ गरेपछि विभागले म्यानपावरको कारोबार समेत रोक्का गरेको छ ।

कांग्रेस नगर सभापति चाैधरीसहित २७० माअाेवादीमा प्रवेश

बारा, भदौ १८ । बाराकाे काेल्हबी नगरमा अायाेजित जनसभामा नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति मञ्जुदेवी चाैधरीसहित २७० जना नेता कार्यकर्ता माअाेवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन्। कार्यक्रममा कांग्रेस, एमाले लगायतका पार्टी परित्याग गरि उनीहरु माअाेवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका हुन्। सभामा बाेल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले बाराका जनताकाे भविष्य उज्जवल भएकाे बताउनु भएकाे छ। कार्यक्रममा प्रचण्डले भन्नुभयाे, “फास्ट ट्रयाककाे मैले नै शिलान्यास गरेकाे छु, अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल बन्दैछ, हुलाकी मार्ग बन्दैछ। यसका लागि तपाईहरुलाई अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु ।” प्रचण्डले भन्नुभयाे, “हामी क्रान्तिका लागि मात्रै हाेइन, विकासकाे क्रान्तिका लागि पनि त्यत्तिकै सिपालु छौं। दस महिनामा हामीले जुन मेहेनत गर्यौं, त्यसले विकास र समृद्धिकाे नेतृत्व पनि माअाेवादीले गर्न सक्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेकाे छ ।”

बीरगञ्जमा अाज प्रचण्ड के भने ? भिडियाेमै हेराैँ 

पर्सा, भदौ १८ ।  बीरगञ्ज महानगर-१३ काे कार्यक्रममा अाज प्रचण्ड के भने ?  अाइतबार बिहान बीरगञ्ज महानगरपालिका-१३, प्रसौनीमा ३०० जना नेता कार्यकर्ता  पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बाेल्दै  ……. भिडियाेमै हेराैँ

बाग्मती सफाई गर्दै एयर होस्टेजहरु

मिडियाद्धारा आयोजित मिस एयर होस्टेस २०१७ मा सहभागी ४० जना प्रतियोगीहरु २२५ अाै‌ं वागमति सरसफाई अभियानमा राजधानीकाे सिनामंगल स्थित बागमति पुलसंगै रहेका खोलाको आसपासमा सहभागी भई वागमति सफाईमा सहभागी हुँदै । तस्वीर : प्रताप राज वन्त, काठमाडाै

केटी माग्न हिँडेको टाटा सुमो दुर्घटना : एकको मृत्यु

ओखलढुंगा,भदौ १७ । केटी माग्न हिँडेको सवारी साधन (टाटा सुमो) दुर्घना हुदाँ ओखलढुंगामा एक जनाको मृत्यु भएको छ । घटनामा अन्य पाँच जना घाईते भएका छन् ।दुर्घटनामा सोलुखुम्बुको दुधकोशी गाउपालिका ७ याकुका ३६ बर्षीय लाक्पा देण्डी शेपाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यलय ओखलढुंगाले जनाएको छ । शुक्रबार बेलुका रामेछापको धोबीबाट ओखलढुंगाको खिजिचण्डेश्वरी आउदै गरेको ना १ ज ५६७८ नम्बरको टाटा सुमोे खिजीदेम्बा गाउपालिका ३ स्थित चण्डेश्वरी मावि छेउको उकालोमा ब्रेक फेल भई चिप्लीएर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ । घाईते पाँचजनामध्ये सोलुखुम्बुको दुधकोशी गाउपालिका ७ याकुकै ४६ बर्षीय आङदली शेर्पाको अवस्था गम्भिर छ । उनिहरुको चण्डेश्वरी स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भैरहेको खिजिफलाटे प्रहरी पोष्टका सई पशुपतीनाथ झाले जानकारी दिए । चालकसहित १० जना यात्रु सवार टाटासुमो सडक किनारबाट झन्डै दुई सय मिटर तल खसेको प्रहरीले रातोपाटीलाई जानकारी दियो । -राताेपाटीबाट

वाल्मीकि टाइगर रिजर्भमा अझै कम्तीमा पाँच गैँडा

चितवन, भदौ १६ । नेपालबाट बाढीले बगाएर लगेका एकसिंगे गैँडा भारतको वाल्मीकि टाइगर रिजर्भमा अझै कम्तीमा पाँचवटा रहेको त्यहाँका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । रिजर्भका डिपुटी डाइरेक्टर अमितकुमारका अनुसार रिजर्भका विभिन्न ठाउँमा ती गैँडा पुगेका छन् । रिजर्भबाट बिहीबार सातौँ गैँडा उद्धार गरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज ल्याउने क्रममा सँगै आउनुभएका अमितकुमारले कम्तीमा पाँचवटा गैँडा विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सीमा क्षेत्रबाट करिब ७० किमी पर उत्तर प्रदेशको पिप्रासीमा एउटा, वाल्मीकि नगर क्षेत्रमा दुईवटा, सीमाबाट ४० किमी पर मदनपुरमा अर्काे एउटा गैँडा भेटिएको छ । यसबाहेक नेपालको नर्सहीबाट गण्डक नहर पार गरेर दुईवटा गैँडा भारततर्फ पुगेका छन् भने अन्य स्थानमा पनि गैँडा भएको हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो । ती दुई गैँडा भने सीमा वारपार गरिरहेका छन् । तीबाहेक नै कम्तीमा पाँच गैँडा भारतमा रहेको अनुमान गरिएको छ । ती गैँडालाई २०० सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीले सुरक्षा दिइरहेका छन् । उहाँका अनुसार २० वटा गाडी, दुईजना डिपुटी डाइरेक्टर र पाँचजना रेञ्जर गैँडाको सुरक्षामा खटिएका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “संरक्षणको क्षेत्रमा इतिहासमा पहिलोपटक नेपाल र भारतको संयुक्त प्रयासमा यो काम भइरहेको छ ।” गैँडा नियन्त्रणमा लिन अरु १५० जना भारतीय कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी दिनहुँ खट्ने गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो । रिजर्भका अन्य क्षेत्रमा पनि गैँडा रहेको आशंकामा खोजी कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । एक दिन भारततर्फ देखिने र अर्काे दिन नेपालतर्फ आइपुग्ने हुँदा यकिन कति गैँडा भारतमा छन् भन्न नसकिएको पनि अमित कुमारले बताउनुभयो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेलका अनुसार बिहीबार एउटा पूर्ण वयस्क पोथी गैँडा निकुञ्जमा ल्याइएको छ । वाल्मीकि टाइगर रिजर्भमा डार्ट गरेर उक्त गैँडा ल्याइएको हो । यो गैँडासहित भारतबाट उद्धार गरी ल्याइएका गैँडाको संख्या सात पुगेको छ । नेपाल–भारतको सिमानाभन्दा १५ किमी टाढा भारतको भेडीपारिमा पुगेको गैँडाको उद्धार गरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ल्याइएको हो । गैँडाको उद्धारका लागि तीनवटा हात्तीसहित ३० जना नेपाली प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको छ । वाल्मीकि टाइगर रिजर्भ नेपाली सीमा क्षेत्रको भारतको आरक्ष हो जहाँ दुर्लभ वन्यजन्तु गैँडा भने पाइँदैनन् । वनको संरचनाको हिसाबले त्यो ठाउँ गैँडाका लागि उपयुक्त मानिँदैन । बाढीपछिको १५ दिनमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट बगाएका १० वटा गैँडाको उद्धार गरिएको छ । जसमध्ये सात भारतबाट र तीन नेपालका त्रिवेणी क्षेत्रबाट उद्धार गरिएको हो । बाढीकै कारण दुईवटा गैँडा मृतावस्थामा भेटिएका थिए । चितवन निकुञ्जको आसपास हँुदै बग्ने राप्ती, रियु र नारायणी नदीले गैँडालाई बगाएको थियो । उद्धार गरिएका गैँडालाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पूर्वी सेक्टरबाट छाडिएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मध्यराति २५० भन्दा बढी कर्मचारी सरुवा

  सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार मध्यराति दुई सय ५० भन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गरेपछि बिहीबार बिहानदेखि तनाव भएको छ । नियमविपरीत एकतर्फी रूपमा कर्मचारी सरुवा गरेको भन्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनलगायत कर्मचारीसम्बद्ध विभिन्न संगठन विरोधमा उत्रिएपछि तनाव भएको हो। प्रहरीले दिनभर मन्त्रालयमा सुरक्षा दिएको थियो। निर्वाचन आयोगले बिहीबारदेखि आचारसंहिता लागू गर्ने घोषणा गरेपछि मन्त्रालयले रातारात कर्मचारी सरुवा गरेको थियो। मन्त्रालयले राजपत्रांकिततर्फ ९४ उपसचिव र ३५ अधिकृत गरी एक सय २९ तथा राजपत्रअनंकित (खरिदार, नायवसुब्बा र कार्यालय सहयोगी) गरी झन्डै एक सय ४० कर्मचारी सरुवा गरेको हो। मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले बिहीबार दिउँसोसम्म पनि सरुवाको पूर्ण विवरण पाउन सकेका थिएनन् । सचिव सापकोटाले राजपत्रांकिततर्फ उपसचिव र शाखा अधिकृत गरी एक सय २९ जनाको सरुवा भएको पुष्टि गरे पनि राजपत्रअनंकिततर्फ के-कति सरुवा भयो भन्ने जानकारी नभएको बताए। ‘खरिदार, सुब्बाहरू अत्यावश्यक भएका ठाउँमा मात्र न्यून रूपमा सरुवा गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो तर धेरै संख्यामा सरुवा गरेको देखियो’, उनले भने, ‘जुन गलत छ।’ उनले राजपत्रअनंकित तहको सरुवाबारे छानबिन गर्ने बताए। ‘सरुवामा केही बेथिति देखिएको छ, यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्छु’, उनले भने’, गलत पाए करेक्सन गर्छु।’ सरुवाका बेला मन्त्री टेकबहादुर बस्नेत र सचिव सापकोटा भने मन्त्रालयमा थिएनन्। कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव बलराम रिजालको नेतृत्वमा कर्मचारी सरुवा भएको थियो। रिजाल नेतृत्वमा उपसचिव वसन्तप्रसाद पन्थी तथा शाखा अधिकृतहरू रामप्रसाद लुइँटेल र जितेन्द्रकुमार यादवको समूहले सरुवाको चाँजोपाँचो मिलाएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनीहरू बिहीबार दिनभर सम्पर्कविहीन थिए। मन्त्रालयले ९४ उपसचिव र ३५ अधिकृत गरी एक सय २९ जनालाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहमा पठाएको हो।- अन्नपूर्ण पोस्टबाट

आसमान नेपालद्वारा तीनहजार बाढीपीडितलाई राहत

राजविराज, भदौ १५ । सप्तरीमा हालै आएको बाढीबाट विस्थापित एवं प्रभावित क्षेत्रमा आसमान नेपालले तीन हजारभन्दा बढी बाढीपीडितलाई राहत वितरण गरेको छ । वल्डवाईड कनसल्ट तथा पिपुल इन निडको सहयोगमा आसमान नेपालले सप्तरीकोे हनुमानगर कंकालनी नगरपालिकाको वडा नं ५, ६, ७, ८, ९ र वडा नंं २ सकरदही, राजविराज नगरपालिकाको वडा नं ९ मलेठ र तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको सकरपुरालगायतका ठाउँमा करिब तीनहजार २०० बाढीपीडितलाई विभिन्न खाद्यान्न सामग्रीसहित राहत वितरण गरिएको आसमान नेपाल सप्तरीका संयोजक श्रवणकुमार देवले जानकारी दिनुभयो । उनीहरुमा प्रतिपरिवारलाई ३० केजी चामल, पाँच केजी दाल, एक केजी नुन, दुई केजी खानेतेल, दुई केजी चिनी, एक÷एक थान बाल्टिन र मग तथा एक थानका दरले झुल, दुई÷दुई थानका दरले नुहाउने साबुन र लगाउने साबुन तथा एकथान सेनिटरी प्याडलगायतका सामग्री वितरण गरिएको बताइएको छ । यस्तै, दलित जनजागरण सेवा समितिले सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका गर्भवती तथा प्रसूति महिलालाई राहत वितरण गरेको छ । दलित जनजागरण सेवा समितिको आयोजना तथा वातावरणीय कृषि तथा विकास केन्द्र (केड) काठमाडौँको सहयोगमा कोइलाडी बसाईन चौकीमा आयोजित कार्यक्रममा सो गाउँपालिका वडा नम्बर १ देखि ९ का गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई एक बोरा मुरही (भुजा) वितरण गरिएको छ । त्यस्तै, एकथान प्लाष्टिक, एकथान बाल्टिन, एक थान सुपानेट झुल, एकथान साबुन, एक थान ब्रस र पेष्ट र बदामको सत्तु आधा किलो तथा एक थान तन्ना, एक थान गम्छा बच्चाको भोटो एक थान, बेबी ब्ल्यांकेट एक थान तथा १३ घरधुरी दलित परिवारलाई छ बोरा चामलसमेत वितरण गरिएको बताइएको छ । तिलाठी कोइलाडीका १३१ जना गर्भवती र ४० जना सुत्केरी महिला तथा एकजना अपांग बालिका गरी १७२ जनालाई राहत वितरण गरिएको दलित जनजागरण सेवा समितिका अध्यक्ष जितु रामले जानकारी दिनुभयो ।

हेराैँ सम्भावित प्रदेश राजधानी, प्रदेश मुख्यसचिव नियुक्तिको गृहकार्य सुरु

काठमाडौं, भदौं १५ । सरकारले निर्वाचन आयोगको आग्रहअनुसार प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैपटक, तर २ चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले २१ मंसिरमा दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको हो । पहिलो चरणको निर्वाचन भने यसअघि नै १० मंसिरमा गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । चिसोसँगै हिउँ पर्ने भएकाले पहिलो चरणमा हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा तथा दोस्रो चरणमा बाँकी क्षेत्रमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगले सुझाब दिएको थियो । आयोगले पहिलो चरणमा ३१ हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा निर्वाचन गर्ने जनाएको छ । प्रदेश मुख्यसचिव नियुक्तिको गृहकार्य पनि सुरु सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश मुख्यसचिव नियुक्तिका लागि आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेको छ । मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले प्रदेश प्रशासकीय अधिकृत नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रस्ताव तयार पार्न सचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई निर्देशन दिएका छन् । ‘गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रशासनअन्तर्गत प्रदेश इन्चार्जका रूपमा एआइजी खटाइसक्यो, सरकारले निर्वाचनको मिति पनि घोषणा गरिसकेको छ,’ कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै बस्नेतले भने, ‘अब प्रदेश प्रशासकीय अधिकृत(प्रदेश मुख्यसचिव)नियुक्ति पनि चाँडै गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने एजेन्डा तयार गर्नुस् ।’ वित्तीय आयोग गठनका लागि परिषद् बैठक सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठनका लागि संवैधानिक समितिबाट सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्ने निर्णय भएको छ । तीन तहका सरकारबीच राजस्व साझेदारी, केन्द्रीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिने अनुदानसम्बन्धी सुझाब दिन संविधानले वित्तीय आयोग गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै स्थानीय तहको राजस्व तथा क्षेत्राधिकार बाँडफाँड गर्ने जिम्मेवारी पनि वित्तीय आयोगलाई दिइएको छ । नौ सचिवको सरुवा  सरकारले आठजना सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर र पदस्थापन गरेको छ । सरकारले निर्वाचन आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीलाई निर्वाचन आयोग सरुवा गरेको छ । यस्तै मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक शम्भु कोइरालालाई भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवा गरेर भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयमा सचिव प्रेमकुमार राईलाई महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । सरकारले महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव खगराज बराललाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सरुवा गरेको छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका गोपीनाथ मैनालीलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । सरकारले भर्खरै बढुवा भएका सचिव रेश्मीराज पाण्डेलाई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासकको जिम्मेवारी तोकेको छ । सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको सचिवमा कृष्णराज विसीलाई पदस्थापनसमेत गरेको छ । विसी प्राविधिक समूहतर्फ सचिवमा बढुवा भएर पदस्थापन भएका थिएनन् । प्रदेश प्रमुख र प्रदेश राजधानी दुई हप्ताभित्र तोकिने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको सदरमुकाम र प्रदेश प्रमुख (गभर्नर) यथाशीघ्र तोक्ने निर्णय गरेको छ । तत्कालका लागि प्रदेश सदरमुकाम अस्थायी रूपमा तोकिनेछन् । बैठकले प्रदेश सदरमुकाम तोक्ने जिम्मा मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिलाई दिएको छ । दुई साताभित्रै समितिले निर्णय गर्नेछ । समितिको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् भने केही प्रभावशाली मन्त्रीहरू सदस्य रहनेछन् । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतका अनुसार राजनीतिक समितिले प्रदेश सदरमुकाम तोक्दा सरकारबाहिर रहेका दल र अन्य सरोकारवाला निकायसँग पनि परामर्श गर्नेछ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू निर्वाचन आयोगले १० र २१ मंसिरमा हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू गरेको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरण सम्पन्न गर्न आयोगले बुधबारबाटै आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । आचारसंहिता नेपाल सरकार र सरकारका मन्त्री, स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय तथा कर्मचारी, सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्था, सबै सुरक्षा निकाय र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमा लागू हुनेछ । यी हुन् सम्भावित प्रदेश राजधानी प्रदेश नंं. १ : इटहरी, विराटनगर, धनकुटा प्रदेश नं. १ का लागि इटहरीलाई सम्भावित सदरमुकामको रूपमा हेरिएको छ । प्रदेशको ठूलो सहरमध्येको एक इटहरी उपमहानगरपालिका भौतिक पूर्वाधारका कारण पनि सम्भावित राजधानी मानिएको छ । यस्तै, विराटनगरलाई पनि सम्भावित राजधानीका रूपमा हेरिएको छ । सरकारले प्रदेशअनुसार गठन भएको उच्च अदालत पनि विराटनगरमै स्थापना गरेको छ । यस्तै, भौतिक पूर्वाधारमा पनि विराटनगर अगाडि छ । पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सदरमुकाम धनकुटाको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । पर्यटकीय रूपमा सुन्दर सहर, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय रहेको र प्रदेशका सबै जिल्लालाई पायक पर्ने भएकाले धनकुटालाई पनि सम्भावित राजधानीको रूपमा हेरिएको छ । प्रदेश नं. २ : जनकपुर र वीरगन्ज यो प्रदेशको राजधानीको रूपमा जनकपुर र वीरगन्ज देखिएका छन् । ऐतिहासिक सहर र उच्च अदालत पनि भएकाले जनकपुरको सम्भावना बढी छ । प्रदेशको ठूलो सहर र महानगरपालिका भएकाले वीरगन्जको सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ । वीरगन्ज व्यापारिक सहर पनि हो । तर, भारतसँग सीमा जोडिएका कारण वीरगन्जलाई प्रदेश राजधानी तोक्न प्राविधिक कठिनाइ हुन सक्ने बताइन्छ । प्रदेश नं. ३ : हेटौडा, चितवन,  काठमाडौं, बनेपा र ललितपुर यो प्रदेशका लागि सबैभन्दा धेरै सहर दाबेदार देखिएका छन् । हेटौँडा, चितवन, काठमाडौं, ललितपुर र बनेपालाई प्रदेश राजधानी बनाउन माग छ । सरकारले ललितपुरमा उच्च अदालत स्थापना गरेको छ । काठमाडौं केन्द्रीय राजधानी भएकाले ललितपुरलाई प्रदेश राजधानी बनाउने सम्भावना छ । केन्द्रमा र पूर्वाधारको रूपमा पनि ललितपुरको सम्भावना देखिएको हो । मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौँडामा रहेकाले हेटौँडा प्रदेश राजधानी बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । खुला जग्गा भएको र देशकै राजधानीको समेत विकल्पको रूपमा हेरिएकाले चितवनलाई पनि सम्भावित रूपमा हेरिएको छ । उपत्यका देशकै राजधानी भएकाले बनेपालाई प्रदेश राजधानीको रूपमा तोक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ । प्रदेश नं. ४ : यो प्रदेशको राजधानीको रूपमा पोखरा निर्विकल्प देखिएको छ । प्रदेश राजधानीका लागि अन्यन्त्रबाट दाबी नआएको र पूर्वाधार पनि अन्यन्त्र नभएकाले पोखरा राजधानी बन्ने निश्चित छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको सदरमुकाम पनि पोखरामा नै रहेको छ । प्रदेश उच्चअदालत पनि पोखरामा नै स्थापना भएको छ । प्रदेश नं. ५ : यो प्रदेशको राजधानीका लागि रूपन्देहीको बुटवल र दाङको तुल्सीपुरको सम्भावना बराबरीजस्तै छ । बुटवल र तुल्सीपुर दुवैलाई प्रदेश राजधानी बनाउन राजनीतिक रूपमा लबिङ भइराखेको छ । प्रदेश उच्च अदालत र अहिले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय तुल्सीपुरमा रहेको छ । प्रदेश नं. ६ : कर्णालीका जिल्ला समेटेर बनेको यो प्रदेशको राजधानीका लागि सुर्खेत र जुम्लाको दाबेदारी छ । कर्णालीको केन्द्र र कर्णाली अञ्चल सदरमुकामसमेत भएकाले जुम्ला प्रदेश राजधानी हुने सम्भावना रहेको छ । तर, प्रदेशको उच्च अदालत सुर्खेतमा स्थापना गरेको, क्षेत्रीय कार्यालय पनि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमै रहेकाले वीरेन्द्रनगरलाई प्रदेश राजधानी तोक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । पूर्वाधारका आधारमा पनि जुम्लाभन्दा सुर्खेतको अवस्था निकै बलियो छ । प्रदेश नं. ७ : यो प्रदेशको राजधानीको रूपमा धनगढी र दीपालयको उत्तिकै सम्भावना देखिएको छ । धनगढी सुदूरपश्चिमको ठूलो सहरमध्ये एक हो । भौतिक पूर्वाधार र ठूलो सहर भएका कारण पनि धनगढीको सम्भावना रहेको छ । यस्तै दीपायल पनि प्रदेश राजधानीका लागि निकै बलियो सम्भावना बोकेको सहर हो । क्षेत्रीय कार्यालय रहेको र उच्च अदालत पनि स्थापना भएकाले दीपायलको सम्भावना बढी देखिएको छ । –नयाँ पत्रिकाबाट