चितवन । चितवनमा रेलमार्ग सर्भे गर्न पुगेका प्राविधिकहरू सम्मिलित टोलीको गाडी स्‍थानीयबासीले जलाइदिएका छन्।बुधबार दिउँसो भरतपुर महानगरपालिका-७ मा पुगेको आरएच कन्सल्टेन्सीको गाडीलाई स्‍थानीयले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीकै अगाडि जलाइदिएका हुन्। गाडीमा लागेको आगो भरतपुर महानगरपालिकाको दमकलले निभाएको छ । रेल मार्ग पीडित संघर्ष समितिका सचिव दिव्य नेपालले गुगल म्याप सर्भे गर्न आएको टोलीलाई आफूहरूले रोक्न खोजेको बताए।सचिव नेपालका अनुसार टोलीले मंगलबार भरतपुर महानगरपालिका ८ मा सर्भे गरेको थियो। बुधबार  वडा नं.७ मा सर्भे गर्दागर्दै भेला भएका करिब २ सय स्थानीयले प्राविधिकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए। पूर्वपश्चिम रेलमार्ग भरतपुरका घना बस्ती भएका वडाबाट जाने गरी सर्भे गरिएको स्थानीयको आरोप छ। त्यसपछि उनीहरू चरणबद्ध आन्दोलमा छन् । बस्तीलाई उजाड बनाएर रेल मार्ग लैजान नदिने बताउँदै उनीहरूले अहिलेको सर्भे नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । चितवनमा रेलमार्गको प्रस्तावित रुट भरतपुर महानगरपालिका-४, ७ र ८ हुँदै नवलपरासीतर्फ लाने योजना छ।  यसअघि भरतपुर महानगरपालिकाको पहलमा संघर्ष समिति र रेल विभाग तथा सरकारी निकायबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा रेलमार्गको सर्भे रुट परिवर्तन गरेर बस्तीलाई कम क्षति गराउने विकल्पमा जाने सहमति भएको थियो। तर, पुरानै क्षेत्रमा सर्भे थालिएपछि स्थानीय आक्रोशित छन्।

काठमाडौं । आज बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न २१ निर्णय गरेको छ । बैठकले हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेका मुख्य सचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालको बारेका साथै अन्य विविध विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय लिएको छ। यस्ता छन् निर्णय 

काठमाडौं । सरकारले नेपाल न्याय सेवा कानुन समूहका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत आलोकचन्द्र श्रेष्ठ, परासर ढुंगानालाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले श्रेष्ठलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा र ढुंगानालाई नेपाल कानुन आयोगमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । त्यस्तै, सरकारले नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक रामदत्त जोशीलाई नेपाल प्रहरीको जनपद प्रहरीतर्फको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल प्रहरीतर्फका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दीपक थापालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा, श्यामलाल ज्ञवालीलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रदेश समन्वय विभागमा, किरण बज्राचार्यलाई काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गरेको छ । एआईजीमा बढुवा भएका रामदत्त जोशीलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभाग नक्सालमा सरुवा गरेको छ ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब पार्टीको मूल नेतृत्व जनतामाझ जाने बताएका छन् ।आज बिहान खुमलटारस्थित निवासमा वाईसीएलका नेता-कार्यकर्ताहरुसँगको भेटमा ‘प्रचण्ड’ले जनताको बलमा मात्रै सुशासन र समृद्धिको लडाई लड्न सकिने धारणा राखेका हुन् । भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्दालड्दै सरकारबाट हटाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताका पक्षमा दृढताका साथ लड्न पार्टीलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । आफू नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारका ठूला फाइल खोल्दै जाँदा त्यो मन नपराउनेहरुले सरकारविरुद्ध षडयन्त्र गरेको उनको भनाइ छ। ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले सुशासनको पक्षमा राम्रो काम गर्दै आएको थियो तर कतिपयलाई त्यो मन परिरहेको थिएन। त्यसैले सरकार गिराइयो,’ ‘प्रचण्ड’को भनाइ उद्धृत गर्दै वाईसीएलका अध्यक्ष सुवोध सेर्पालीले भने, ‘राम्रो काम गर्दागर्दै सरकारबाट हटाइए पनि सुशासनको पक्षमा लागिरहन्छौँ।’ आफू नेतृत्वको सरकारले जनपक्षीय काम गरेको बताउँदै ‘प्रचण्ड’ले त्यसको मूल्यांकन जनताले गरेको बताए । उनले पार्टी सुदृडिकरण गर्न र जनतामाझ रहेर सुशासन र समृद्धिको पक्षमा सरकारलाई खबरदारी गर्न पार्टी जनतामा जान जरुरी रहेको भन्दै अब मुख्य नेतृत्व ७७ वटै जिल्ला पुगेर जनतासँग अन्तरक्रिया गर्ने बताए । अध्यक्ष प्रचण्डले भने 'अब पार्टीलाई सुदृढ गर्ने अभियानमा जान्छौं र जनताको माझमा रहेर पार्टी बनाउँने अभियानमा लाग्छौं । माओवादी केन्द्रको मूल नेतृत्व नै ७७ वटै जिल्लामा जाने र जनता कार्यकर्ता र सुवेच्छुकहरुसँग परामर्श गर्दै पार्टीलाई सुदृढ गर्छौं।' सो अवसरमा अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले सरकारले गरेका राम्रा कामबारे कार्यकर्ता र जनतालाई बुझाउने काममा भूमिका खेल्न युवाहरूलाई आह्वान गरे।  

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिलाई सहयोग गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई समितिले कार्यादेश अनुरूप तत्काल काम सुरु गर्ने भएकाले समितिलाई आवश्यक समन्वय सहयोग तथा सहजीकरण गर्न सचिव स्तरीय निर्णय गर्दै परिपत्र गरेको हो। असार २० गतेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको नाममा विभिन्न ठाउँमा रहेको तथा विश्वविद्यालयले प्राप्त गर्नुपर्ने जग्गाको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानबिन एवं भवन लगायत अन्य अचल सम्पत्तिको खोज तथा लगत संकलन, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य कार्यका लागि अध्ययन गर्न पौडेलेको नेतृत्वको ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले अध्ययन गरेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। समितिको सदस्यमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपतिले तोकेको प्राध्यापक, पूर्व सहसचिव रोहितकुमार भट्टराई, पूर्व सहसचिव कपिल डंगोल र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ दाङका एकाइ प्रमुख देवमणी चौधरी सदस्य सचिव रहेका छन् ।

काठमाडौं । कमजोर व्याटिङ प्रदर्शन गरेको नेपालले एसीसी प्रिमियर कप टी २० प्रतियोगिता २०२४ को सेमिफाइनलमा रोकिएको छ । टस हारेर व्याटिङ गरेको नेपालले युएईलाई १२० रनको सामान्य लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो । जवाफी व्याटिङ गरेको युएईले १७ बल बाँकी छँदा चार विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पुरा ग¥यो । नेपालका लागि गुल्सन झाले दुई तथा सोमपाल कामी र ललित राजबंशीले एक एक विकेट लिएपनि त्यो पर्याप्त भएन । त्यसअघि नेपालका आठ खेलाडीले दोहोरो अंक जोड्न नसकेको खेलमा २० ओभर खेल्दा नौ विकेट गुमाएर नेपालले ११९ रन मात्रै बनाउन सक्यो ।   नेपालका लागि सन्दिप जोराले ५० रन बनाए भने गुल्सन झाले २० रन तथा करण केसीले १७ रनको योगदान गर्दा अन्य खेलाडीले विर्सनलायक प्रदर्शन गरे । 

काठमाडौं ।आज ११४ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। हरेक वर्ष मार्च ८ तारिखका दिन यो दिवस मनाउँदै आइएको छ । नारी मुक्ति आन्दोलनकी अभियन्ता क्लारा जेट्किनले सन् १९११ मार्च ८ मा महिला कामदारमाथि भएको श्रम शोषणविरुद्ध आवाज उठाएको दिनको स्मरणमा विश्वभर महिला दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो । यस वर्षको महिला दिवसको नारा महिलामा लगानी, सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी’ दिइएको छ। नेपालमा पनि आज यो दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम हुँदैछन्। विशेषगरी महिला संघसंस्थाले आज विविध कार्यक्रम गर्दैछन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा सरकारले आज देशैभरी सार्वजनिक बिदा दिएको छ। यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको लागि संयुक्त राष्ट्र संघबाट "Invest in Women: Accelerate Progress" भन्‍ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा र “महिलामा लगानी : सभ्य र समुन्‍नत समाजको थालनी” भन्‍ने राष्ट्रिय नारा तय  गरिएको छ। 

काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ६१.६१ अंकले बढेर बन्द भएको छ । आइतबार नेप्से परिसूचक २.५४ प्रतिशतले बढेर २४८५.९४ विन्दुमा बन्द भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले जनाएको छ । यस दिन नेप्से बढेको भए पनि कारोबार रकममा कमी आएको छ । गएको बिहीबारको तुलनामा ३१ करोड पाँच लाख रुपैयाँले सेयर कारोबारमा कमी आएको हो । आइतबार १५ अर्ब २३ करोड ८२ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । गएको बिहीबार १५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो । कारोबारमा आएका १८१ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो । ५६ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्यो । बाँकी पाँच कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर छ । युनाइडेड मोदी हाइड्रोपावर र समता घरेलु लघुवित्तको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बढेको बजारमा सिक्लेस हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर मूल्य भने १० प्रतिशतले घटेको छ । १३ वटै समूहको परिसूचक बढेर बन्द भएको छ । सर्वाधिक परिसूचक वृद्धि व्यापार समूहको भएको छ । यो समूहको परिसूचक ६.८० प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै, होटेल तथा पर्यटन समूहको ४.२१ र वाणिज्य बैंक समूहको परिसूचक ३.८६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य बिचौलिया बेचन झा पक्राउमा विशेष भूमिका निर्वाह गरेका नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोका प्रमुख डीआईजी मनोज केसीको जिम्मेवारी खोसिएको छ।  गत जेठ १६ गते विशेष व्यूरोमा सरुवा भएका केसीलाई गृह मन्त्रालयले जिम्मेवारीबाट हटाएको हो। गत बुधबार नै गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट केसीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको खुलासा भएको छ।केसीलाई विशेष ब्यूरोबाट नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा पठाइएको छ। ब्यूरोमा प्रहरी प्रतिष्ठानका डीआईजी राजन अधिकारीलाई ल्याइएको छ। झालाई पक्राउ गर्दा आफूलाई राम्रोसँग ब्रिफिङ नभएको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर रुष्ट रहेको बताइएको छ।  झालाई विशेष ब्यूरोको पहलमा भारतबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको थियो। यद्यपि जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले पक्राउ गरेको बताइएको थियो। स्रोतका अनुसार परिसरका डीएसपी दिपेश बस्यालले धादिङ पुगेर झालाई काठमाडौं ल्याएका थिए। यस विषयमा विषयमा डीआईजी मनोज केसीमाथि चेन अफ कमाण्ड नमानेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ। जस कारण उनलाई विशेष ब्यूरोबाट हटाउन प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले गृहमन्त्री समक्ष प्रस्ताव गरेको स्रोत बताउँछ।  यस विषयमा आईजीपीले आन्तरिक छानबिन समेत गराउने बताएको स्रोतले बतायो। डीआईजी केसी एसएसपी हुँदा उनकै पहलमा यो प्रकरणको विस्तृत अनुसन्धान भएको थियो। त्यतीबेला पनि केसी र आईजीपी कुँवरको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेको थिएन। आईजीपी कुँवर अमेरिका गएको बेला झा पक्राउ परेका थिए। उनीमार्फत यस प्रकरणमा जोडिएका अन्य उच्च पदस्थ समेत तानिने हल्लाबीच सरकार परिवर्तन भएपछि अनुसन्धान मोडिएको स्रोत बताउँछ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका हाई–प्रोफाइल आरोपी बेचन झा र पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापालाई पक्राउ गर्न डीआईजी केसीको भूमिका थियो। विशेष ब्यूरोमा डीआईजी राजन अधिकारीलाई पठाइएको छ। अधिकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट अफिसर मानिन्छन्। झा र थापा १४ असारमा पक्राउ परेका थिए।  केसी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)का रुपमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्वमा रहेका बेला नै भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान सुरु भएको थियो । उनी नेतृत्वको अपराध अनुसन्धान कार्यालयले १२ चैत २०७९ मा भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइ दिन्छु भन्दै असुली गरेको आरोपमा मोरङका केशव दुलाल, ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टेक गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो । दुलाल र भण्डारीको बयानबाट भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका उच्च पदस्थहरु अधिकारीहरु नै यो प्रकरणमा संलग्न रहेको खुलेको थिय।  भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान थाल्न लाग्दा ४ भदौ २०८० मा तत्कालीन सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा केसी उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट हटाइएका थिए। सो बेला उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआईजी श्याम ज्ञवालीलाई पनि सरकारले चार महिनामै हटाएको थियो । यस पटक पनि बेचन झा पक्राउपछि केसीको जिम्मेवारी खोसिएको हो।  सरकारले सीआईबी प्रमुख एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली र काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी वसन्त रजौरेलाई पनि सरुवा गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सीआईबी प्रमुखलाई तत्काल हटाउने तयारी भइरहे पनि काठमाडौं प्रमुख रजौरेलाई भने बेचनको अनुसन्धान सकिएपछि मात्रै सरुवा गर्ने तयारीमा गृह मन्त्रालय छ। 

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज असार २ गते आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३.४० रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर १३४.०० रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै युरोपियन युरो एकको खरिद दर १४२.७६ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर १४३.४० रुपैयाँ रहेको छ । यता बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिद दर १६९.५२ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर १७०.२७ रुपैयाँ रहेको छ । अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिद दर ८८.२८ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर ८८.६७ रुपैयाँ रहेको छ ।  साउदी रियाल एकको खरिद दर ३५.५६ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर ३५.७२ रुपैयाँ रहेको छ । मलेसियन रिंगिट एकको खरिद दर २८.२७ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर २८.३९ रुपैयाँ रहेको छ। हेर्नुहोस विनिमय दर 

काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणले ४९ उद्योगलाई कात्तिक ८ गतेभित्र डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता बुझाउन सार्वजनिक सूचना निकालेको छ। प्राधिकरणले बिहीबार सूचना निकाल्दै ती उद्योगहरूलाई गणना सिटअनुसार थप दस्तुरसहितको बक्यौता बुझाउन पुनः ताकेता गरेको छ। प्राधिकरणले बाबा जुट मिल, रघुपति जुट मिल, उदयपुर सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, निगाले सिमेन्ट, अरिहन्त मल्टिफाइबर, मारुती सिमेन्टलाई २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुलवापतको बक्यौता बुझाउन भनेको हो। बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेका उद्योगमा त्रिवेणी सिन्थेटिक, हिमाल आइरन, त्रिवेणी स्पिनिङ, जगदम्बा स्टिल, अशोक स्टिल, हुलास स्टिल, हामा आइरन, एभरेस्ट पेपर मिल छन्। त्यस्तै कसमस सिमेन्ट फ्याक्ट्री, युनाइटेड सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट, जिबी टेक्स्टाइल, नाराया रबर उद्योग, अर्घाखाँची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, एभरेस्ट रोलिङ उद्योगको पनि प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचीमा छन्। विनायक स्पात, जगदम्बा सिन्थेटिक, एसआर फुड्स, घराना फुड्स, सिद्धार्थ पेटप्लास्ट, गोयन्का फुड्सलाई बक्यौता बुझाउन भनिएको छ। भलबारी स्वचालित कारखाना, श्याम प्लास्टिक उद्योग, इन्डस्ट्रिज, पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज, एसआर स्टिल, नव नेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेशनल रबर इन्डस्ट्रिज, ऐजी हेल्थ इन्डस्ट्रिज, सर्वोत्तम सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, सोनापुर मिनरल एण्ड आयल, घोराही सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्टको पनि बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। उल्लिखित अवधिको आंशिक प्रिमियम रकम बुझाइसकेकाहरूको हकमा उक्त रकम समायोजन हुने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले बुधबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्दै उद्योगीहरूको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनवापतको बक्यौता विवरण बुझाउन पनि भनेको थियो।

काठमाडौँ — माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका जिल्लामा गत साता बाढी पीडित प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर ‘छायाँ सरकार’ को अभ्यास गरे । माओवादीले औपचारिक रुपमा छायाँ सरकार नबनाए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले काठमाडौंको बल्खु, ललितपुरको नख्खु र काभ्रेको पनौतीलगायतका क्षेत्रमा पीडितलाई भेटेर आश्वासन समेत दिए । ‘सरकारले साथ नदिए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल तपाईको दुःख पीडामा सँगै छ,’ दाहालको भनाइ थियो, ‘पीडितको उद्दार र राहतका लागि सरकारलाई दबाव दिएका छौँ । हामी आफ्नो तर्फबाट पनि सहयोग गर्छौं ।’ पूर्व प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा होइन, छायाँ सरकारको प्रमुखको हैसियतले उनले पीडितसँग कुराकानी गरे । एमालेले २०५२, कांग्रेसले २०७६ मा औपचारिकरुपमै छायाँ सरकार बनाएका थिए । माओवादी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पछिल्लो प्राकृतिक विपत्तिमा पीडित माझ पुगेर अनौपचारिक रुपमा पार्टीले छायाँ सरकारको भूमिका निभाएको बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन अमेरिका गएको बेला आएको बाढीले ठूलो धनजनको क्षति पुर्‍याएपछि सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलाउन ढिला गर्‍यो । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले दाहालले असोज १३ मा सर्वदलीय बैठक बोलाए । प्रमुख प्रतिपक्षले बाढी, पहिरो पीडितका लागि उद्दार र राहतका लागि भन्दै सर्वदलीय बैठक बोलाएर छायाँ सरकारको अभ्यास गर्‍यो । त्यही दिन कार्यवाहाक प्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सर्वदलीय बैठक बोलाएपछि दाहालले आयोजना गरेको त्यो बैठक स्थगित गरे । त्यसअघि भदौ १२ मा दाहालले विज्ञप्ति जारी गरी प्रभावित परिवारको उद्दार र राहत दिन सरकारलाई दबाव दिएका थिए । सरकारले बाढीपीडितको उद्दारमा ढिलासुस्ती गरेपछि असोज १३ मा दाहालले सरकारको चर्को आलोचना समेत गरेका थिए । ‘तत्काल बेपत्ता नागरिकको खोजी, घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार र विस्थापितहरुलाई पुनर्स्थापनाका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु । भारी वर्षाको पूर्वाअनुमान हुँदाहुँदै पनि संभावित जोखिम पहिचान गरेर क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले तत्काल पहलकदमी लिन नसकेकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दछु,’ उनको भनाइ थियो, ‘राजधानीमै उद्धारका लागि लामो समय प्रतिक्षा गर्दागर्दै बाढीमा बग्नुपर्ने जुन पीडादायी अवस्था देखियो, यसले जनताप्रति सरकारको चरम उदासीनता पुष्टि गर्दछ ।’ त्यही दिन बसेको पदाधिकारी बैठकले बाढीपहिरोको क्षतिसम्बन्धी स्थानीय तह र प्रदेशबाट तथ्यांक संकलन गर्न केन्द्रीय कार्यालयमा हेल्प डेक्स राख्ने निर्णय गर्‍यो । साथै, बैठकले मौसम पूर्वानुमान अनुसार बाढीपहिरो र त्यसबाट हुनसक्ने क्षतिको आंकलन हुँदाहुँदै सरकारले जोखिम पहिचान र पूर्वतयारीमा ध्यान नदिँदा जनधनको क्षति बढ्न पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो । असोज १३ मै ललितपुरको नख्खु खोलामा बग्दै गरेका दुई जनाको उद्दार गर्ने चणिलाल तामाङलाई आफ्नो निवास खुमलटार बोलाएर सम्मान गरे । असोज १४ मा उनले बाढी, पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारमा लाग्न जनवर्गीय संगठडन र मोर्चाहरुलाई संस्थागतरुपमा नै उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि स्वयंसेवक परिचालन गर्न निर्देशन दिएका थिए । असोज १५ मा दाहाल सहयोगीसहित बाढी प्रभावित क्षेत्र ललितपुरको बल्खु र ललितपुर नख्खु र भक्तपुरको हनुमन्तेमा क्षेत्रमा गइ पीडित उद्धारमा लाग्न सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष संयुक्त रुपमा लाग्न आग्रह गरे । ‘यो संकटको बेलामा सत्ता पक्ष बिपक्ष नभनी आम जनतालाई हातेमालो गरेर राहत र पुनर्स्थापनामा जुट्न आग्रह गर्दछु,’ दाहालको भनाइ थियो, ‘प्रायः सबैतिर भौतिक पूर्वाधार निर्माणले गति नलिंदा नै क्षति भएको हो ।’ त्यही दिन उनले प्राकृतिक विपत्तिमा परेका नागरिकको लागि राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि माओवादी केन्द्रले सुरु गरेको स्वयंसेवक परिचालन अभियान सुरु गरे । सरकारले पूर्व तयारी नगर्दा ठूलो क्षति भएको उनले बताए । ‘मौसमको पूर्वानुमान हुँदाहुदै सरकार विपत व्यवस्थापनको तयारी र प्रतिकार्यको काम गर्न नसक्दा क्षति भयो’ दाहालको भनाइ थियो । बल्खु पीडितमाझ उनले संकटको सामना गर्न अभिभावकत्व गर्न तयार भएकाले प्रभावित क्षेत्रमा आएको बताए । सरकारबाट बाहिरिएपछि कमिज, टोपी र स्पोर्टस् जुत्तामा सर्वसाधारणबीच गइरहेका दाहाल असोज १६ मा पनि उस्तै पोसाकमा बाढी र पहिरोबाट बढी प्रभावित क्षेत्रमा गई पीडितको दुःखमा आफ्नो पार्टी भएको उल्लेख गर्दै सरकारले बाढी, पहिरो प्रभावितको दुःखमा ध्यान नदिएको आरोप लगाए । ‘पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पीडामा रहेका जनतालाई साथ दिनु पार्टीको प्रमुख अभिष्ट रहेकाले यसलाई सेवा गर्ने अवसरको रुपमा उपयोग गर्नुपर्छ’ उनको भनाइ थियो, ‘जनता पीडामा रहेको बेला उनीहरुलाई आशा र भरोसा दिंदै हरेक समस्या समाधानका लागि अगुवाई गर्नु साँचो अर्थमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको कर्तव्य भएकाले निरन्तर जनताको साथमा रहेर सहयोग गर्न र कम्तीमा पनि दशैंअघि पीडितलाई राहतको महसुस गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ दाहालले असोज १८ मा यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुर संगठनका पदाधिधकारीलाई बोलाएर यातायातको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । जुन प्रतिबद्धता सरकारले गर्नुपर्ने भए पनि उनी आफैँ अघि सरेका हुन् । उनले दसैंको समयमा गाउँ फर्किने जनताको अवस्था, बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध सडक सञ्जाल, यातायात व्यवसायी, मजदुर लगायत समग्र यातायात क्षेत्रका समस्याबारे जानकारी लिंदै समाधानका लागि पहल लिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यही उनले दिन माओवादी केन्द्रको प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन विभागले विज्ञहरूको टोलीसहित विपद् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै आफूले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएदेखि व्यवस्थित बस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिंदै आएको बताए । बस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माण गर्नुअघि भौगर्भिक अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाए प्राकृतिक विपत्ति कम हुने दाबी गरे । उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले विपद् प्रभावित क्षेत्रको अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन बुझेका थिए । त्यस्तै, शनिबार दाहालले सरकारले जनताको काम नगरे आफ्नो दलले अग्रपंक्तिमा रहेर नेतृत्व गरिरहेको दाबी गरे । ‘जनताको सेवा गर्न सरकारमा रहने वा नरहने कुराले अर्थ राख्दैन । अहिले सरकार कहाँ छ भनेर जनताले नभेटाइरहेको बेला बाढीपहिरोका कारण सिर्जना भएको संकट समाधानका लागि पार्टीले अग्रपंक्तिमा रहेर नेतृत्व गरिरहेको छ,’ उनको भनाइ थियो । आइतबार माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा विपद् व्यवस्थापनका लागि २० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझायो । पछिल्लो प्राकृतिक विपत्तिमा सरकारले पहल कदमी लिन नसकेको माओवादीको आरोप थियो । ‘सरकारका तर्फबाट जे जस्तो भूमिका निर्वाह भएपनि हामी प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा विपद् यवस्थापनका हरेक चरणमा सरकारसागै रहेका छौं,' ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारका तर्फबाट विपदपूर्वको आवश्यक तयारी तथा प्रतिकार्यको तयारी हुनुपर्ने भए पनि पछिल्लो प्रकोपमा राज्यको उपस्थिति शून्य प्रायः हुन पुगेको घटना ज्यादै दुःखद् छ ।’ माओवादीले सरकारकै आधिकारिक निकाय जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले असौज १० गते नै विशेष बुलेटिन प्रकाशित गर्दै भारी वर्षाको सम्भावनाबारे सचेत गराएको उल्लेख गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको जनाएको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ ।  ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले समेत उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूमा रात्रीकालीन बस नचलाउन तथा प्रतिकार्यका लागि तयार रहन सुरक्षा निकाय तथा मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको अवस्थामा ४ घण्टासम्म जीवन रक्षाको गुहार गर्दै मृत्युवरण गर्नुपर्ने नियति जनताले भोग्नुपर्‍यो’ माओवादीको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न भूभागमा अबिरल वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण जनताले ठूलो त्रासदी भोगिरहादा राज्यको उपस्थिति कतै देखिएन ।’ सरकारकै निकायमा उचित समन्वय हुन नसक्दा ठूलो क्षति नभएको उल्लेख गर्दै माओवादीले सर्वदलीय पहल गर्न कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकार चुकेको बताएको छ । ‘एकातिर सरकारी निकायहरुबीच समन्वय र सरकारका तर्फबाट सर्वपक्षीय एकीकृत पहलका लागि समन्वय हुन सके न भने अर्कोतिर विपद् प्रतिकार्यको समयमा सरकारको उच्च राजनीतिक नेतृत्वको सक्रियता काहिा कतै देखाएन,’ माओवादीको भनाइ छ, ‘जनतामाझ सरकार पुग्नुको साटो सिंहदरबारको पर्खालभित्र सीमित सरकारप्रति जनस्तरबाट भएको आलोचना र आक्रोसलाई सरकारको ने तृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिन सकेन ।’ माओवादीले ‘राजधानीको मुटुमै समेत उद्धारका लागि गुहार लगाउँदा समेत भिजिबिलिटीको बहाना बनाएर उद्धार हुन नसकेको, प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा रहेको बेला मन्त्री, कर्मचारी नेतृत्व तथा विपतसँग सम्बन्धित अन्य पदाधिकारी समेत प्रभावित क्षेत्रमा नगएको’ आरोप लगाएको छ । ‘पूर्वानुमानका आधारमा रात्रि बस सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिएन, प्रकोपपूर्व नै जोखिमजन्य स्थानहरूबाट जनतालाई सुरक्षित स्थानान्तरण जस्ता कार्य हुन सकेनन् । यी कमजोरी सरकारका तर्फबाट हुन पुग्दा यसले झन जनधनको क्षति निम्तियो’ माओवादीको आरोप छ, ‘हामीले वर्तमान सरकारबाट समेत यस्तै तदारुकता एवं उच्च समन्वयकारी भूमिका अपेक्षा गरेका थियौं। तर यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा प्रभावित क्षेत्रमा उपस्थिति त परै जाओस् , मन्त्रिपरिषद्को आपतकालीन बैठक समेत बस्न सकेन ।’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठन गरेको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा चार दल सहभागी भएका छन् ।  प्रधानमन्त्रीको सपथ लगत्तै राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित समारोहमा क्याबिनेटका दुई उपप्रधान र १९ मन्त्रीले पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शपथ लिएका छन्।  ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदमा नियुक्त भएका २२ मध्ये नेपाली कांग्रेसबाट १०, नेकपा एमालेबाट प्रधानमन्त्रीसहित ९, जनता समाजवादी पार्टीबाट २ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट १ जना मन्त्री बनेका छन् ।  कांग्रेसले उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका काठमाडौँ–१ बाट निर्वाचित सांसद प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा मन्त्रीहरू सरकारमा पठाएको छ।  त्यस्तै, एमालेले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा ८ जना मन्त्रीहरू सरकारमा पठाएको छ ।  त्यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले शरदसिंह भण्डारीलाई मन्त्री बनाएर पठाएको छ। २० औं पटक मन्त्री बन्दा उनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । जनता समाजवादी पाटीबाट प्रदीप यादव र नवलकिशोर साह सुडी मन्त्री बनेका छन् । यादवले खानेपानी र सुडीले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।

काठमाडौं। बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटेको छ । नेपाल आयल निगममा गत आवको तुलनामा चालु आवको नौ महिनामा डिजेल चार प्रतिशत, मटितेल ११ प्रतिशत र खाना पकाउने एलपी ग्यास ५.३३ प्रतिशतले कमी आएको हो । पेट्रोलको खपत १.६१ प्रतिशत र हवाई इन्धनको खपत १७.६७ प्रतिशतले बढेको निगमले तथ्याङ्क छ। विद्युतिय गाडि, चुलोको प्रयोग बढेसँगै डिजेल, खाना पकाउने एलपी ग्यास र मटितेलको खपतमा कमी आएको हो ।बजारमा माग कम हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी आएको हो । इन्धनको खपत कम हुँदा आयातमा समेत कमी आएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढाएको छ ।प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीले शपथ लिएकै दिन जनतालाई मर्का पर्नेगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइएको हो । सोमबार बसेको नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको हो। निगमका अनुसार बढेको मूल्य सोमबार राति १२ बजेदेखि कार्यान्वयन हुनेछ। मूल्यवृद्धिपछि पेट्रोलको मूल्य चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलबारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्ज वरपर प्रतिलिटर १६८ पुगेको छ । सुर्खेत र दाङ वरपर १७० र काठमाडौं, पोखरा र दिपायल वरपर प्रतिलिटर १७१ पुगेको छ । डिजेल र मट्टितेलको मूल्य चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलबारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्ज वरपर प्रतिलिटर १५७ पुगेको छ । सुर्खेत र दाङ वरपर १५९ र काठमाडौं, पोखरा र दिपायल वरपर प्रतिलिटर १६० पुगेको छ ।