माओवादीले नेतृत्व गरेका पालिका टाढैबाट चिनिने बनाउनुपर्छ: प्रचण्ड

काठमाडौ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी अब आफ्नै वर्गमा फर्केर स्थानीय तहबाट समाजवादको अभ्यास गर्ने अभियानमा अघि बढेको बताउनुभएको छ। माओवादी केन्द्र केन्द्रीय कार्यालयले आयोजना गरेको स्थानीय तहबाट समाजवादको पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी अभिमुखीकरणको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो।  अध्यक्ष प्रचण्डले अब माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेका सबै पालिका नमुना बन्नुपर्ने र टाढैबाट फरक छन् भनेर चिनिने बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तहबाट समाजवादी अर्थतन्त्र, संस्कृति र शैलीको थालनी गर्न अब पुरानैको निरन्तरता होइन, नयाँको थालनी गर्ने बेला आएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो रणनैतिक सिफ्ट भएको बताउनुभयो।  अध्यक्ष प्रचण्डले समाजवादको सैद्धान्तिक बहसलाई व्यवहारिक रुपमा स्थानीय तहबाट निर्माण गर्दै लैजाने पार्टीले निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । एकातिर स्थानीय तहबाट समाजवादको अभ्यास गर्ने र अर्कोतिर विभिन्न अभियानमार्फत जनतालाई अपिल गर्ने पार्टी निर्णय कार्यान्वयन सुरु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको मर्मलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। पार्टीले आठौं महाधिवेशनबाट अघि सारेको नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्ने मर्ममा साथ माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेका कयौं स्थानीय पालिकाले उत्कृष्ट नतिजा दिदै आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले स्थानीय विशेषताअनुसारको समाजवादको अभ्यासका लागि अब जनताले फरक महसुस गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। समुदायसित मिलेर स्थानीय विशेषतासहितको समाजवाद निर्माण गर्नुपर्नेमा सबै नेता कार्यकर्ताको समान बुझाइ हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टीले समाजवादतर्फको यात्रा सुरु गरेन भनेर कुनै न कुनै रुपले देश दुर्घटनामा जाने बताउनुभयो । अब विकास  बिदेशीको नक्कल गरेर होइन, आफ्नै विशेषतामा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आउने पीढीको भविष्यलाई समेत ध्यान दिएर नेपाली समाजमा अग्रगामी विकल्प दिनुपर्ने दायित्व माओवादीको काँधमा आएको बताउनुभयो । उहाँले १८ महिनाको सरकारको अनुभव र सरकारबाट बाहिरिदै गर्दा जनतामा गरिएको अपिलले जनतामा सकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको र माओवादीप्रति पुनः आकर्षण फर्कन थालेको बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लो केही समय आवश्यकता भन्दा बढी सहकार्य र समीकरण गर्दै जाँदा आफ्नो वर्ग र समुदायसितको सम्बन्ध कमजोर भएको गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर आफ्नै वर्गमा फर्कनुपर्छ र पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नयाँ अभियान थालिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारको प्रस्तुति दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ, यसलाई  विभिन्न तत्वहरुले आफ्नो अनुकूलबाट व्याख्या गर्ने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । इतिहासको रछ्यानमा मिल्काइएका तत्वहरुले पनि आफूअनुकूल व्याख्या गर्न थालेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब यो देशको अग्रगामी विकल्प माओवादी मात्रै हो भन्ने तथ्य व्यवहारबाटै पुष्टि गर्ने बेला आएको बताउनुभयो।

स्थानीय सरकारलाई समाजवादउन्मुख बनाउने सम्बन्धमा यस्तो छ माओवादी केन्द्रको रोडम्याप

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आज पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, अध्यक्ष उपाध्यक्ष र सम्बन्धित पालिका तथा प्रदेशका नेताहरुसँगको अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्दै छ । पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयअनुसार यस्तो कार्यक्रम राखिएको हो । पार्टीले गत पुस २१–२३ को केन्द्रीय समिति बैठकबाट स्थानीय तहलाई समाजवादको भ्रुण बनाउने संकल्पसहित राजनीतिक प्रतिवेदन नै पारित गरेको थियो । प्रस्तुत छ सो प्रतिवेदनको अंशः संघीय र प्रादेशिक सरकारबाट बाहिरिएपछि हाम्रो पार्टीसँग उपचुनावमा विजयी बनेको मोरङको ग्रामथानसमेत १२३ स्थानीय सरकारको नेतृत्व रहेको छ । त्यसबाहेक कतिपयमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख सहित हाम्रो बहुमत छ भने कतिपयमा हाम्रा केही प्रतिनिधिहरु छन् । हाम्रो नेतृत्व वा कुनै एक पदाधिकारीसहित बहुमत नभएको स्थानमा वा हामी अत्यन्त कम संख्यामा निर्वाचित भएको वा निर्वाचित नै हुन नसकेको स्थानमा पनि हाम्रो योजनाबद्ध भूमिका रहनुपर्छ । त्यहाँ अर्को ५ वर्ष सम्मको लागि हेरेर र कुरेर बस्नु हाम्रो कर्तव्य हुन सक्दैन ।  त्यस्ता पालिकाहरुमा स्थानीय पार्टीले छायाँ सरकारको अवधारणाअन्तर्गत योजनाबद्ध रुपमा जनतासँग जोडिएका जनसेवा, सुधार र विकासका कामहरू गर्नुपर्छ । स्थानीय पालिकाले गर्नुपर्ने बजेट निर्माण, विकास योजनाका कार्यहरूमा आफ्नो तर्फबाट पनि तयारी गरी आफ्नो जनप्रतिनिधि भए जनप्रतिनिधिमार्फत र पार्टीको तर्फबाट ज्ञापनपत्र दिएर पालिकालाई त्यसको निम्ति माग गर्नु पर्दछ । त्यसलाई जनता माझ सार्वजनिकीकरण गर्नु पर्दछ । त्यो पूरा नभए जनता माझ दबाब र बिरोध कार्यक्रम गर्नु पर्दछ । साथै आर्थिक लगायत अन्य अनियमितता नहोस् भन्नका लागि सधैं निगरानी गरिरहनु पर्दछ र भ्रष्टाचारको विरोधमा निरन्तर आवाज उठाउनु र संघर्ष गर्नुपर्दछ । आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्ने आधारभूत तह भनेको स्थानीय सरकार नै हो । गतकालमा हाम्रो पार्टीले स्थानीय सरकारको रणनैतिक महत्वलाई आत्मसात गरेर उत्पादनका निमित्त संघर्ष, वैज्ञानिक प्रयोग र सांस्कृतिक रुपान्तरणमा पर्याप्त जोड दिन सकेन । पार्टी कार्यदिशा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यो एउटा गम्भीर कमजोरी नै हो । पार्टीको नेतृत्वमा रहेका स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी, परिणामुखी र नमुनायोग्य बनाएर मात्रै हामीले समाजवादको आधार निर्माणको कामलाई गति दिन सकिन्छ । बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति र विगतको आत्मसमीक्षासहित पार्टीको ध्यान अब स्थानीय तहमा रहेका १२३ सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने तथा अन्य स्थानीय तहमा आगामी निर्वाचनमा विजय गर्ने लक्ष्यसहित संगठन र तत्कालीन अवसथामा पार्टीको तर्फबाट संभव जनसेवा, सुधार र विकास निर्माणका कामहरु गर्नु पर्दछ र साथसाथै जनसम्बन्ध सुदृढ गर्न जोड लगाउनैपर्छ । स्थानीय तहलाई सुदृढ गरेर मात्र प्रदेश र संघको निर्वाचनमा विजयको आधार बन्दछ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्न ढिलो गरियो भने यो पार्टी र आन्दोलनका लागि ठूलो क्षति हुनेछ । यसै वास्तविकतालाई मनन् गरेर विज्ञहरुको अध्ययन र सुझावलाई समेत ध्यान दिई निम्नअनुसार स्थानीय सरकारका लागि कार्यक्रम र रणनीति प्रस्ताव गरिएको छ ।  समाजवादको आधार निर्माणको काम माथि र बाहिरबाट थोपरिएर हुने होइन, अपितु स्थानीय विशेषताअनुसार अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोग गर्दै योजनाबद्ध ढंगले विकसित गर्नुपर्ने विषय हो । नेपालको आजको स्थितिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मात्रै वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशाका दृष्टिले यस प्रक्रियाको नेतृत्व लिन सक्दछ र लिनैपर्छ । यसका लागि निम्न विषयहरुमा ध्यान दिन आवश्यक छः (क). स्थानीय सरकार, स्थानीय विशेषता र जनताबीच तालमेल समाजवादको आधार तयार पार्नका लागि सर्वप्रथम स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाको विशेषता र संभावना पहिल्याउनु पर्दछ । यसको अर्थ पालिकामा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, संस्कृति र भौतिक पूर्वाधारको स्थिति बुझ्नु हो।  भौतिक पूर्वाधारका ठूला आयोजनाहरु संघ र प्रदेशको दायित्वमा पर्दछ । स्थानीय सरकारले जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी काम गर्न जोड दिनु पर्दछः (ख). सुशासनः  स्थानीय सरकारले सुशासन र जनतासँगको घनिष्ट सम्बन्धको प्रश्नलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ । यसका लागि जनताका कामको सहजीकरण गर्न कर्मचारी तोक्ने, सरकारका नीति निर्माणमा जनसहभागिता बढाउने, मासिकरुपमा आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्ने, ‘पालिकासँग नागरिक’ जस्ता अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सामाजिक विभेदमा रहेका दलित, महिलाहरुको अधिकार र जागरणका लागि विशेष नीति र ऐनको व्यवस्था गर्ने, विशेष डेस्कको स्थापना गरी उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने र कार्यवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गर्नु पर्दछ। (ग). सामुदायिक सहकार्यः  सामुदायिक सहकार्य हाम्रो समाजको एक मौलिक विशेषता हो । कृषि, वन, सिंचाई, विद्यालय व्यवस्थापन, सांस्कृतिक चाडपर्व, आमा समूह, युवा क्लब सबैमा समुदायको सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको छ । हाम्रा स्थानीय सरकारहरुले समुदायसँगको सम्बन्धलाई घनिष्ट पार्ने, नीति निर्माण र व्यवस्थापनको काममा समुदायको सक्रियता र अधिकार बढाउन जोड दिनुपर्दछ । स्थानीय समुदायको सक्रियताबाट नै प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ । विकास र राजनीतिका काममा समुदायलाई जति धेरै सक्रिय पार्न सकिन्छ, उति नै सत्तामा जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप बढ्न जान्छ, जसको परिणाम सुशासन कायम हुँदै जान्छ । २१ औं शताब्दीमा जनवादको विकाससम्बन्धी हाम्रो अवधारणाको मर्म पनि यही हो। (घ). कृषि र औद्योगिकरणः  आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको मूल आधार कृषि उत्पादनमा वृद्धि र कृषिमा आधारित औद्योगिकरणको नीति अवलम्बन गर्नु हो । दलाल, नोकरशाही, पुँजीपति र विचौलियाले निजीकरण र उदारीकरणका नाममा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासलाई तहसनहस बनाएको तथ्यलाई ध्यान दिई हामीले स्थानीय तहदेखि नै कृषि उत्पादनमा वृद्धि र औद्योगिकरणको मौलिक बाटो अवलम्बन गर्नु पर्दछ । स्थानीय उत्पादनमा जोड, उत्पादनको प्रशोधन र साना उद्योगहरुको स्थापनामार्फत रोजगारी बढाउने काममा ध्यान दिनु पर्दछ । स्थानीय उत्पादन नहुनु र भएको उत्पादनले पनि उचित मूल्य नपाउनु आज एउटा प्रमुख समस्याका रुपमा देखापरिरहेको छ । यसको समाधानका लागि पालिकाभित्र सहकारी स्थापना गरी उसले किसानको उत्पादन खरिद गर्ने र बजारीकरण गर्ने बाटो लिनु पर्दछ । पालिकामा यस्ता सहकारीहरुले अन्य पालिकासँग सम्झौता गरी स्थानीय उत्पादन विक्री गर्ने संभावनाको खोजी गर्नुपर्दछ । स्थानीय विशेषताको आधारमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, कृषिमा आधारित साना र मझौला उद्योग स्थापना गर्ने तथा सहकारीमार्फत बजारीकरणको प्रक्रियाले कृषिमा युवा सहभागी बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र क्रमशः विदेश जाने तथा बसाइँसराईको समस्या पनि कम हुँदै जाने छ । वीउ बैंक स्थापना गर्दै मल र विउमा आत्मनिर्भर हुने कुरामा जोड लगाउनु पर्दछ ।   (ङ). भू–उपयोगको प्रश्नः  पालिकाहरुले आफ्नो भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनको कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । भूगर्भ विज्ञहरुबाट समेत अध्ययन गराई सुरक्षित वस्ती निर्माणको क्षेत्र, बजार निर्माणको क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्र निर्धारण गरी योजनाबद्ध ढंगले काम अगाडि बढाउनु पर्दछ । यथासक्य जमीन बाँझो नराख्ने नीति लिई बाँझो जमीनमा गाउँमा बस्ने किसानहरुको सहकारी बनाएर वा पब्लिक कम्पनी बनाएर स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा लिजिङ गरी अनुदानको प्रक्रियामार्फत पनि जमीनलाई बढीभन्दा बढी उत्पादनशील बनाउनु पर्दछ । भू–उपयोग नीतिअन्तर्गत जमीनको अधिकतम सदुपयोग नगरेसम्म तथा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने बाटो अवलम्बन नगरेसम्म समाजवादको आधार तयार नहुने मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै धाराशायी हुने तथ्य दशकौंको अनुभवले प्रमाणित गरिसकेको छ । (च). वन, जल र उद्यममशीलता नेपालमा वनको क्षेत्र बढेर ४५ प्रतिशत पुगेको छ तर विडम्बना नेपालले अर्बौंको काठजन्य वस्तु वर्षेनी आयात गर्दछ । यो स्थितिलाई बदलेर प्राकृतिक स्रोत संरक्षण मात्र होइन, व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । स्थानीय सरकारले आफ्नो वनलाई उत्पादनशील बनाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ । काठजन्य उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन, कृषि वनको प्रवर्धन, स्थानीय जलस्रोत र वनलाई पर्यटन उद्योगसँग जोड्ने कुरालाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । आफ्नो पालिकाभित्र स्थानीय कच्चा पदार्थबाट बनेका सामान प्रयोग गर्न तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालनको नीति लिनु पर्दछ ।  (छ). पर्यटन प्रवर्धन हाम्रो देश नेपाल आफैमा आफ्नो भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधताका कारण पर्यटकीय मुलुक हो । तर, आजको एकल संस्कृतीय विकास प्रक्रियाका कारण पर्यटन प्रवर्धनमा समस्या रहेका छन् । स्थानीय सरकारले पर्यटनको विकासका निमित्त आफ्नो मौलिक बाटोको खोजी गर्नु पर्दछ । आफ्नो पालिकाभित्रको विविधतालाई संरक्षण गर्दै, मौलिक घरहरु, स्थानीय खाना, भाषा, सँस्कृतिलाई संरक्षण गरी पर्यटकीय केन्द्र बनाउनु पर्दछ ।  प्रत्येक पालिकाहरुले आफ्नो मौलिकता र पहिचानमा आधारित स्थानीय बजार निर्माण गरी स्थानीय ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्दछन् । स्थानीय सरकारले आफ्नो भाषा, संस्कृति एवं प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्न एक विशेष समिति बनाई अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस्ता समितिले विकास निर्माणको प्रक्रियामा आफ्नो सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट हुन दिने छैनन् । सांस्कृतिक सम्पदा र युद्ध लगायतका ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण गरेर तिनलाई पर्यटनको विकाससँग जोड्नु पर्दछ ।  (ज). रोजगारी सिर्जनाः प्रत्येक पालिकाले नयाँ नयाँ रोजगारी सृष्टि गर्न योजनाको विकास गर्न जोड दिनु पर्दछ । त्यसका लागि कृषि, वन, जल, पर्यटन आदिमा उत्पादनशीलता बढाई रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य बाटो हो । यस पक्रियामा विज्ञान र प्रविधिसँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । रोजगारी प्रदान गर्दा सहिद, बेपत्ता यौद्धका परिवार, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते अपांगहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति लिनुपर्दछ ।  (झ). सामुदायिक शिक्षाको स्तरोन्नतिः हामी एकातिर समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरा गरिरहेका छौं तर यथार्थमा सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्किरहेको छ । अब स्थानीय सरकारले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै खर्च गर्ने होइन, खासगरी शिक्षकको क्षमता वृद्धि, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सबलीकरण, अभिभावकको विद्यालयमा सहभागिता बढाउने जस्ता अभियान चलाउनुपर्छ । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी आफ्नो भाषा, संस्कृति, वन जंगल, खानपिनप्रति गौरव बढाउने विषय समेटिनुपर्छ । विद्यार्थीले कोकको नकारात्मक पक्ष र मोहीको सकारात्मक पक्ष जान्नुपर्छ । शिक्षाले विभेद घटाउने काम गर्नुपर्छ । जातीय लगायत कुनै पनि स्वरुपका छुवाछुत गर्नुहुँदैन, सबै संस्कृतिलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता समानतामूलक शिक्षाको बोध गराउँदै व्यवहारिक रुपमा नै लैंगिक समानताको अभ्यास गराउनु र सिकाउनु स्थानीय सरकारको दायित्व हुनुपर्छ । आफ्नो खेतीपाती कसरी गर्ने हो ? आफ्नो जंगलमा जडीबुटी के के पाइन्छन् ? आफ्नो नजिकको खोलामा माछा मार्ने कसरी हो ? आफ्नो स्थानीय परिवेश र सन्दर्भलाई विश्लेषण गरी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्दछ । संभव भएसम्म विद्यालय हाताभित्र विद्यार्थीकै सहभागितामा सञ्चालन हुने गरी फलफूल बगैचा र करेसाबारी बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विद्यालयभित्र जंक फूड निषेध गरी स्थानीय खाद्यान्नलाई खाजाको रुपमा प्रयोग गर्ने नीति अनिवार्य गरिनु पर्दछ ।  (ञ). स्वास्थ्य सेवाको पहुँचः आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई पालिकाभित्र व्यवस्थित बनाई विभिन्न टोलमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईहरु गठन गर्न जरुरी छ । सामाजिक न्यायको मर्मअनुसार आशक्त र बृद्धबृद्धाहरुका लागि घरदैलोको सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ । हाम्रो स्वास्थ्य नीति दुई खम्बे हुनुपर्दछ । हाम्रो परम्परागत स्वास्थ्य प्रणाली आफ्नै रैथाने ज्ञान, सिप र प्रविधिमा आधारित थियो । त्यसलाई खोज अनुसनधानको माध्यमबाट प्रवर्धन गर्न जरुरी छ । (ट). विपद् व्यवस्थापनः अहिले नेपालमा विपद्को मात्रा र प्रकृति बढेको छ । प्रत्येक स्थानीय सरकारले आफ्नो विपद्का संभाव्य क्षेत्रहरुको पहिचान गरी गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्दछ । विपद्मा तत्काल के गर्ने ? मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्नुपर्दछ । सकेसम्म विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्दछ । स्थानीय सरकार एक्लैले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । उसले योजनामा आधारित प्रदेश र संघ सरकासँग वकालतको प्रक्रियाबाट समाधानको दिशा पकड्नुपर्छ ।  (ठ). विकासको स्थानीयकरण र पहिचानमैत्री विकासः संघीयतामा स्थानीय सरकारको मूल मर्म विकासको स्थानीयकरण हो । पहिलेको विकासले पहिचानलाई सहजीकरण गरेको छैन । स्थानीय सरकारले स्थानीय विशेषतामा आधारित उत्पादन, औद्योगिकरण, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रको सबलीकरणलाई विकासका रुपमा परिभाषित गर्नु जरुरी छ । स्थानीयतालाई प्रवर्धन गरी पहिचानमा आधारित विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । आफ्नो विविधतालाई अवसरका रुपमा लिई विकासका माध्यमबाट संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु पर्दछ । कृषि प्रणाली, वन व्यवस्थापन प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली र शिक्षा प्रणालीलाई स्थानीय विशेषतामा आधारित बनाएर अगाडि जानुपर्छ । (ड). नीति र गुरुयोजनाः प्रत्येक स्थानीय सरकारले माथिको अवधारणामा आधारित रहेर रणनीति, नीति र क्रियाकलाप समेटेर एकीकृत गुरुयोजना निर्माण गर्नु पर्दछ । पालिकाहरुले अहिले अवलम्बन गरिरहेका तदर्थवादी मान्यता र रणनीतिक क्रियाकलापहरुलाई आमूल रुपान्तरण गरी समाजवादी दिशा सोझ्याई समाजवादको आधार तयार पार्न स्थानीय सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको कार्यसूची बनाइनुपर्दछ । यस सिलसिलामा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित पालिका प्रमुख/अध्यक्ष र  उप्रमुख/उपाध्यक्षहरुको छलफल र अन्तक्र्रिया कार्यक्रम पुनः एकपटक तत्कालै आयोजना गरिनु पर्दछ । सो कार्यक्रम फागुन १० गते काठमाडौंमा गर्ने।  (केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनको अंश)

एनपीएलको उपाधि भिड्न्तमा सुदूरपश्चिम र जनकपुर

काठमाडौं । नेपाली खेलकुदकै सबैभन्दा चर्चित प्रतियोगिताको रुपमा रहेको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) आज समापन हुँदै छ । समापन खेल अथात् फाइनल आज हुँदै छ। उपाधिका निम्ति मधेस प्रदेशको प्रतिनिधित्व गरेको जनकपुर बोल्ट्स र सुदूरपश्चिमको सुदूरपश्चिम रोयल्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । १२ अंकसहित  सुदूरपश्चिम शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने जनकपुरले समान खेल खेल्दा दुई हारसहित १० अंक जोडेको छ। सो खेल शनिबार कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा दिउँसो १२ः३० बजेदेखि सुरु हुनेछ । 

गाउँ नै दाइजो दिने मरिक समुदायको कथा

इनरुवा (सुनसरी) । तराई मधेश क्षेत्रमा दाईजो प्रथा अझै कायमै रहेको खबर बेलाबेला आउने गरेकै छन् । मधेश क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मधेशी समुदायका व्यक्तिले छोरी/चेलीको विवाह गर्दा दाईजोमा गच्छेअनुसार पैसा तथा गहना र पहाडी समुदायका व्यक्तिले पनि शक्तिअनुसार फर्निचर, गरगहना तथा अन्य सामग्री दिनु सामान्य नै हो । हुन त हिन्दू नेपाली समाजमा देशभरि नै यस्तो प्रचलन छ । आज हामी तपाईँहरूले योभन्दा फरक प्रचलन सुनाउँदै छौँ, जो सुन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्नसक्छ । यस्तो आश्चर्य लाग्ने प्रथा हो यहाँका मरिक समुदायको, जहाँ आजपर्यन्त  छोरी/चेलीको विवाह गर्दा दाईजोमा गाउँनै दिने गरिएको छ । सुनसरीका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मरिक समुदायका व्यक्तिले अहिले पनि छोरीको बिहेमा गच्छेअनुसार गाउँ नै दाईजोको रूपमा दिने प्रचलन रहेको सुनसरी हरिनगर–२ का अगुवा भट्टाई मरिकले जानकारी दिनुभयो । शनिबार मरिक समुदायले छठका लागि बाँसका सामग्री बनाइरहेका बारे रिपोर्टिङ्ग गर्न गएका हामीलाई उहाँले त्यो कुरा सुनाउँदा हामीलाई पनि त्यस्तै आश्चर्य लागेको थियो । मरिक समुदायका व्यक्तिले छोरीको बिहे गर्दा ज्याइँ गाउँमा नै बसोबासका लागि राजी भएमा एउटा गाउँ नै दाईजो स्वरुप दिने गरेको भट्टाईले सुनाउनुभयो । उहाँको कुरा सुनेपछि हामीले हरिनगर–३ का चन्दन मरिकलाई यसबारे जिज्ञासा राख्यौँ । जवाफमा उहाँले भन्नुभयो,“हो नि हजुर ज्वाइँ राजी भएमा गाउँ नै दाइजोमा दिने चलन छ । यसको उद्देश्य भनेको छोरीचेली र भोलि जन्मिने सन्ततीलाई सहज होस् भन्ने हो ।” मरिक समुदायको मुख्य पेसा सरसफाइ गर्ने, बिहेबारीमा आफ्नो गाउँका यजमानलाई बाँसको सामग्री पुर्‍याउने, चाडबाडका बेलामा बाँसका सामग्री बनाएर बिक्रीवितरण गर्नु हो । चाडपर्व, व्रतबन्धलगायत अवसरमा बाँसको सामग्री प्रयोग अनिर्वाय भएकाले एक जनाको गाउँमा अर्को मरिक समुदायका व्यक्तिले बिक्रिवितरण गर्न नपाइने आन्तरिक सहमति हुने गरेको छ । विशेष गरेर ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने नागरिकले तोकिएका व्यक्तिबाटै विभिन्न सामग्री लिने गरिन्छ । यजमानले लिएको सामग्रीवापत मरिक समुदायका व्यक्तिले चामल, धान, गहुँ, नगद र बाँस लिने गरेका छन् । विभिन्न किसिमका सामग्री बिक्रीका लागि बजारमा जानुपर्ने वा गाउँघरमै पसल गरेर बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि मरिक समुदायका व्यक्तिले आफूले बनाएको सामग्री बिक्री गर्नका लागि गाउँ नै बाँडफाँट गरेको हुन्छ । कुन गाउँ वा टोलमा कुन परिवारले कारोबारको जिम्मा लिने भनेर आपसी समझदारी हुन्छ । एकले अर्काको गाउँमा सामग्री बिक्री गरेमा समाजले जरिवानासमेत गर्ने गरिएको छ । आफ्नो क्षेत्र बेच्न चाहनेले कारोबार अनुसारको रकम लिई बेच्नसमेत सक्ने चलन रहेको छ । एक गाउँ बेच्दा रु तीन लाखदेखि चार लाख वा सामाजिक मूल्याङ्कनअनुसार रकम लिने दिने गरिन्छ । सोही गाउँ मरिक समुदायका व्यक्तिले छोरी–ज्वाइँलाई गाउँमै बस्ने सर्तमा दाइजो स्वरुप दिने गरिउको हरिनगर–२ का वीरेन्द्र मरिकले बताउनुभयो । दाईजोमा दिएको गाउँमा उनीहरूले कारोबार गर्ने अनुमतिसमेत पाउने र मरिक समाजले त्यसलाई स्वीकार गर्ने चलन रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । 

जाँडरक्सी खानेलाई भव्य कार्यक्रम गरी सम्मान

तानसेन । पाल्पा जिल्लाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले बिहीबार सुन्दै अचम्म लाग्ने कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । पालिकाले कुलतका कारण सामाजिक रुपमा तिरस्कार हुने गरेकाहरूलाई एकै ठाउँ जम्मा पारेर भव्य कार्यक्रम गरी सम्मान गरेको हो ।  आफ्नो क्षेत्रमा रहेर जाँडरक्सीलगायत कुलतमा फसेका पुरुष तथा महिलाहरुको लगत संकलन गरी उनीहरुलाई एकै ठाउँमा भेला गरेर सम्मान गर्नुका साथै उनीहरुको भविश्य सुधार्ने योजना समेत बनाएको पालिकाले जनाएको छ । रिब्दीकोट गाउँपालिकाले बिहीबार पालिकाको सभाहलमा जम्मा गरेर नियमित जाँडरक्सी खाने सात महिला र ३३ पुरुषलाई सम्मान गरेको हो । पालिकाभरका ६५ जना कुलतमा फसेका व्यक्तिहरुको नामावली तयारी गरेर खबर गरेको भएपनि ४० जना मात्रै उपस्थित भएको गाउँपालिका अध्यक्ष नारायणबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । कार्यक्रममा सहभागीलाई न्यानो र बलियो खालको एकएक जोर ट्रयाकसुट लगाईदिएर माला र खादा पहि¥याएर सम्मान गर्नुका साथै स्वास्थ्य बिमा, उपचार र प्रशिक्षितसमेत गरिएको थियो । विपन्न श्रमिक वर्गको धेरै ठूलो लगानी कुलतमा गएको, कमाएको रकम संरक्षण नहुने मात्रै होइन स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर परेको, अकालमा धेरैको ज्यान गुमेको कारण जाँडरक्सी खानेलाई होइन जाँडरक्सीलाई तिरस्कार गर्ने उदेश्यले समाजमा परिवर्तन ल्याउन यस्तो कार्यक्रमको थालनी गरेको अध्यक्षले जानकारी दिए । जाँडरक्सी खानेलाई सम्मान गरिएको हो तर जाँडरक्सी खाएको कारणले नगरिएको पालिका अध्यक्षले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार  जाँडरक्सीको कुलतबाट बाहिर निकाल्न, स्वास्थ्य चेतना दिन, परिवार र समाजप्रतिको दायित्व बोध गराउन व्यङ्ग्यात्मक रूपमा यो कार्यक्रम गरिएको हो । अब वडागत तहमै परिवारलाई जुटाएर यसलाई निरन्तरता दिने गाउँपालिका अध्यक्षले बताए । सम्मानित हुने ४० जना सबै श्रमिक हुन् । कार्यक्रममा सहभागी धेरैले जाँडरक्सी छाड्ने प्रतिविद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनद्वारा सरकारलाई ९ बुँदे मागपत्र पेश

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले कर्मचारीमाथि भइरहेको आक्रमण, असुरक्षा, सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ९ बुँदे मागपत्र पेश गरेको छ। संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टको न…

माओवादीलाई इतिहासले सुम्पेको नयाँ जिम्मेवारी

विश्वराज आचार्य

दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा अंकगणितको राजनीतिमा माओवादी अत्यन्तै कमजोर भयो । अभियानबाट गरिएको प्रक्षेपणमा आत्मरति लिएको नेतृत्व, यो परिणामबाट झण्डै बिछिप्त जस्तै भयो । दिनदिनैको प्राविधिक र कार्यनैतिक काममा अल्झिएको पार्टी र नेतृत्व ती दिनमा अझ अन्योल देखियो । २०६४ देखि नै पार्टीले स्पष्ट नयाँ कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ भनेर तल्ला तहका कार्यकर्ताहरुले ब्यापक माग गरेको हो । हिजोका दुई सरकारका हतियार र सेना, कानुन, सांगठनिक संरचनाको उचित समायोजन र ब्यवस्थापन गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने माग कार्यकर्ताबाट ब्यापक उठेकै हो ।

बिडम्बना, अन्तरिम संसदमा नेतृत्व पसेपछि नेता र कार्यकर्ताको सोच्ने तरिका नै भिन्दै भयो । सायद जनयुद्ध, ८० प्रतिशत भुगोलको जनसत्ताका सबै अवयव, त्यही अन्तरिम संसदमा केही संख्याको उपस्थितिले नै समायोजन भयो भन्ने भ्रममा नेतृत्व रह्यो । नेतृत्वको टिमले गरेका सयौं सैद्धान्तिक र ब्यावहारिक कमजोरीहरु २०६४ देखि लगातार बेलैमा औंल्याउँदै आएका छौं र समाधान पनि सुझाउँदै आएका छौं । सुन्ने र बुझ्ने प्रयत्न त भएन तर हामीले सुझाव निरन्तर दिइरहेका छौं ।

अन्तरिम संसद र सरकारमा सहभागी नेताहरुले खेल्नु पर्ने भूमिकाको विषयमा तत्कालीन समयमा पनि हामीले धेरै सुझाव दिएको हो । ठूला ठूला बहसहरु पनि भएका हुन् । अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता बिद्रोह हो या संविधान निर्माण ? भन्ने कुरामा नै ब्यापक बहस भएको थियो । हामीले मेहनत गरेरै संविधान निर्माण गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्दा त्यसका विरुद्ध दलाल नोकरसाहीहरु आउनेछन् र त्यही बिन्दुमा जनता र दलालहरुको बीचमा प्रत्यक्ष मुठभेड हुनेछ । त्यही अवसरको क्रान्तिकारी सदुपयोग गर्दै नेपालमा समाजवाद स्थापना गर्न बिद्रोहको नेतृत्व माओबादीले गर्नेछ भन्ने हाम्रो दाबी थियो । तत्कालीन समयमा पहल गरिएको भए वर्गीय अन्तरबिरोध नयाँ स्थानमा पुग्ने थियो । थोरै भए पनि सोही दिशातर्फको यात्रा अहिले शुरु भएको छ ।

त्यसबखत सरकारमा सहभागी नेताहरुले नै उठेका विषयलाई अराजकताको संज्ञा दिदै नेतृत्वसम्म प्रसंगहरु बढाइ चढाइ पु¥याउने र बहसलाई विषयान्तर गर्ने, आफूहरुले कथित बिद्रोहको नारा दिने तर सरकारमा हालीमुहाली गरिरहने काम भयो । फलस्वरुप माओबादी पार्टी झण्डै १७ वर्ष कार्यनीतिबिहीन भयो भने औपचारिक टुटफुट र अनौपचारिक गुट उपगुटमा विभक्त हुँदै आजको यो अवस्थामा आइपुगेका छौं ।

गत वर्षको आठौं महाधिवेशनले पार्टी कार्यदिशाको प्रारम्भिक बहस शुरु गरेको छ । त्यसबारे माओवादी नेता, कार्यकर्ताहरुले बहस गरेको पाईंदैन । न त्यसप्रति चासो नै देखिन्छ । न त दस्ताबेज अनुसारको योजना निर्माणमा नेतृत्वले जोड गरेको पाइन्छ । दस्तावेजले मानव जाति र समग्र जीवनको रक्षा र मानव समाजको विकासको मोडेलको प्रारम्भिक प्रस्ताव पेश गरेको छ । निकृष्ट आर्थिक साम्राज्यावादले पृथ्वीको वातावरण ध्वस्त बनाएको छ । प्रकृतिको ब्यापक दोहन गरेको छ र पृथ्वीको आयु घटाउँदै छ । त्यसैले पृथ्वी जोगाऔं, मानव अस्तित्वलाई अनन्त बनाऔं ।

मानव र जीवनको रक्षा गर्न पृथ्वीको सुरक्षा गरौं । साथै मानव समाजको उन्नत विकासको लागि समाजवाद स्थापना गरौं । पूँजीले पूँजी किन्ने र धनी बन्ने दलाल अर्थव्यवस्थालाई उल्टाउँदै पूँजीले वस्तु उत्पादन गर्ने । उत्पादित बस्तुमा लागेको पूँजी र मानब श्रमको मूल्य जोडेर बिक्री गर्ने र नाफा कमाउने पद्धतिको विकास गर्ने । जसले पूँजीको विकास समानुपातिक तरिकाले गर्दछ र सबैलाई रोजगारी सिर्जना गर्दछ । जसले सबैलाई क्षमता अनुसारको काम र काम अनुसारको मूल्य पाउने व्यवस्था गर्दछ । एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो नामक उक्त दस्ताबेजलाई बिचार, राजनीति, संगठन र कार्यक्रममा अभिव्यक्त हुने गरी विकास गर्नु माओवादीको प्रमुख दायित्व हो ।

वर्गीय दृष्टिले जनस्तरसम्म अन्योल हुने गरी अपनाइएका कार्यनीतिले नेता कार्यकर्तामा मात्र हैन जनतासम्म पनि धेरै प्रश्न जन्मिएका थिए । १८ महिनाको सरकार सञ्चालनमा मुख्य नेतृत्वको सचेत पहलले माओवादी र अन्य पार्टीको वर्गीय पक्षधरता के हो भन्ने छुट्टिएको छ । यद्यपि अहिले पनि सरकार ढल्ने, नयाँ बन्ने कुरा मुख्य नेतृत्वबाट आइरहँदा सचेत पहल हो कि स्वस्फूर्त यो अवस्था आएको हो भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । सामान्य भन्दा सामान्य जनताले पनि यो सरकार कुन उद्देश्यले बनेको हो ? के लुकाउन लागिपरेको छ ? कसलाई जोगाउन बनेको हो ? प्रष्ट भन्न सक्ने अवस्था छ भने राजनीतिकरुपमा उठाइएको संविधान संशोधनको एजेण्डामा त उनकै दलका नेताहरुले ब्यापक बिरोध गरिरहेका छन् ।

बरु हामी माओवादी नेताहरु नै मौन छौं तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजको विरुद्धमा होस् या भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्यादको विषय होस् सत्तापक्षकै नेताहरु नै चर्काे बिरोधमा उत्रिएका छन् । राजनीतिक एजेन्डा, वर्गीय पक्षधरता, प्रष्ट छुट्टिनु अत्यन्तै सकारात्मक विषय हो । माओवादीहरु घुमिफिरी अत्यन्तै सकारात्मक, उपयुक्त स्थानमा आइपुगेको छौं ।

वस्तुगत परिस्थितिलाई क्रान्तिकारी परिवर्तनतिर डो¥याउन सचेत पहलको आवश्यकता पर्दछ । सही नीति र नेतृत्व चाहिन्छ । पार्टीमा ब्यापक बहस हुन आवश्यक छ । पार्टीमा चलेका बहसले पार्टीलाई जीवन्तता नै दिने गर्दछ । केही समययता माओवादी पार्टीमा पनि बहस भएका कुरा सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट आइरहेका छन् । आन्तरिक बहस के हो ? कसरी चलेको छ ? सम्बन्धित माध्यमबाट आधिकारिक रुपमा आइपुगेपछि नै सम्बन्धित ठाउँ‘मा राखांैला । तर बहसको प्रक्रिया र रुप पक्ष नमिलेको कुराप्रति मौन बसिरहन सकिदैन । केही समय पहिले विद्यार्थीको केन्द्रीय सम्मेलन भयो । सहमति हुन सकेन र निर्वाचन पनि भएन । झन्डै–झन्डै दुईवटा कमिटी नै बने । तत्पश्चात अन्तरसंघर्षको समाधान हुने र गर्नेतिर कसैको ध्यान गएन ।

अखिल फोर्सको नाममा भेला गरेर हुटिङ र तालीले समस्या समाधान खोज्ने प्रयास गरियो । स्ववियुको निर्वाचन हुँदैआजको मितिसम्म अखिल क्रान्तिकारीका सबै गतिविधि प्रष्ट नै छन् । समर्थक जम्मा गर्ने मनलाग्दी बोल्ने र हुटिङमा रमाउने मानसिकता नेतृत्वमा ब्यापक छ । ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिने अवसर भएको बेला नेतृत्वमा देखिएको यसप्रकारको मनोदशाले माओवादी पार्टी नै सकिने त हैन भन्ने शंका जन्मिएको छ ।

पार्टी बनाउन बहस उठाएको हो भने बहसले निश्चित समय र परिधिको माग गर्दछ । स्थानीय कमिटीको मिटिङमा भएको निर्णय अनुसार कमिटीहरुमा बहसलाई ब्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ । म ठीक कि तँ ठीक भन्नेबाट वहस चलाएर खाजा भुटेर खाएजस्तो हँुदैन विचार संघर्ष । मैले भाषण गर्छु, तैले ताली पिटेस्, हुटिङ गरेस् भनेर भीड जम्मा गरेर हुने भए यो देशको सबैभन्दा ठूलो, राम्रो र क्रान्तिकारी बिचार हिजो रबिको, आज बालेन र हर्कको हुने थियो ।

आज पार्टी कमिटीहरुमा वैचारिक बहस भन्दा तर्क (छेडछाड) भइरहेको छ । निषेधको बहस, तँ सम्पूर्णरुपले बेठीक, म सम्पूर्ण रुपले सही भन्ने मानसिकताबाट बहस भइरहेका छन् । जसले सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई अत्यन्तै सोचनीय बनाएको छ । स्थायी कमिटीको मिटिङमै एक अर्काप्रति प्रभावित हुने वातावरण बन्यो, के कारणले बन्यो ? त्यसको खोजी गरौं र निर्मूल पारौं । पार्टी कस्तो बनाउने भनेर कमिटीमा बहस गरौं भनेर छलफल भइसकेपछि सार्वजनिक मञ्चमा नेताहरुले दिएको अभिव्यक्तिले बहसको वातावरण बिगारेको छ । माओवादीमा योगदान अझ आफैले आफ्नो बयान गर्ने योगदान नभएको नेता कोही पनि छैनौं । आ

फूहरु कसैले सुनाइदिएको अफवाबाट तरंगित भएर झण्डै झण्डै तथानाम गर्ने, उस्काहटमा हौसिएर चरम आत्मकेन्द्रित बन्ने, पार्टीप्रतिको आमजनताको मनोबिज्ञान नै बिगार्ने अनि तलका कार्यकर्ताबाट संयमित प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्ने मनोगत हुनुहँुदैन । तपाइँहरु जत्तिको जिम्मेवार नेता त्यो रुप र शैलीमा प्रस्तुत हुने हो भन्ने तल्ला तहका कार्यकर्ता कुन रुपमा प्रस्तुत होलान् ? सुन्ने र सहने शक्ति तपाईंहरुमा त छँदै छैन । सोच्नुहोस् स्थिति कहाँ पुग्ला ? जान या अन्जानमा तल्ला कमिटीसम्म बहस गर्ने भनिसकेपछि त्यस बहसलाई सार्वजनिक फोरममा छताछुल्ल पार्नु नेतृत्वको ठूलो कमजोरी हो । जसले तल्ला कमिटीहरुमा पनि आरोप र दोष मात्र ओकल्ने पक्का छ ।

विचारको विकास आरोपबाट हुनै सक्दैन । वस्तुगत आवश्यकताको सामान्य आँकलन पनि नगरी उठाइने विषय जति क्रान्तिकारी भनिए पनि क्रान्ति बिरोधी नै हुने गर्दछ । त्यसैले कमिटीमा परामर्श दिदा वैचारिक, योजनागत र समस्या समाधान हुने स्तरबाट प्रस्तुत हुने संस्कारको विकास सबैले गरौं ।

अन्तमा, माओवादीलाई इतिहासले सुम्पेको नयाँ जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नु छ । संविधानको मूल मर्म समानुपातिक र समावेशिताको रक्षा गर्नु छ । भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नु छ । समाजवादी मोडेल नै विकासको उत्कृष्ट मोडेल भनेर विश्वमा स्थापित गर्नु छ । त्यसैले कमिटीमा निषेध हैन विचारको विकास गर्ने उद्देश्यले सबैले आ–आफ्ना विचार राखौं । गल्ती सुधारौं, एकताबद्ध हौं, सहिदको बलिदानलाई स्मरण गरौं र अगाडि बढौं ।

विश्वमै दुर्लभ डंगर गिद्ध नेपालमा बच्चा हुर्काउँदै

काठमाडौं । विश्वमै दुर्लभ मानिएको डंगर गिद्ध नेपालका १३ जिल्लामा पाइन्छ । सन् २०२३/०२४ मा सबैभन्दा धेरै कपिलवस्तुमा १ सय ७० वटा गुँड भेटिएका थिए । पन्छी संरक्षण संघ (बीसीएन) ले गरेको अनुगमनमा राजापानी, भृकुटी र प्रतिभा सामुदायिक वन तथा मायादेवी साझेदारी वनमा ती गुँड भेटिएका थिए । त्यहाँ १ सय २२ जोडीले बचेरा हुर्काएको बीसीएनका परियोजना अधिकृत दिलीप चन्द ठकुरीले बताउनुभएको छ ।

२०२३/२४ मा नवलपुरमा १ सय २२ जोडीले गुँड लगाएकोमा ८७ ले बचेरा हुर्काएका थिए । कञ्चनपुरमा १ सय १४ जोडीले गुँड लगाएकोमा ८६ वटाले बचेरा हुर्काएका थिए । दाङमा ९१ जोडीले गुँड लगाएकोमा ६८ ले बचेरा हुर्काएका थिए ।

पश्चिम तराईको वन क्षेत्र दुर्लभ डंगर गिद्धका बचेरा हुर्काउने उत्कृष्टस्थल बनेका छन् । सुरक्षाका लागि अग्ला वन क्षेत्रमा रहेका साल, असना, साज, कुसुम र सिमलका रुखमा गुँड बनाई गिद्धले बचेरा कोरलेका हुन् । डंगर ठूला रूखको १९ देखि २९ मिटर अग्लो ठाउँमा ओथारो बस्छ । डंगर गिद्धले एउटा मात्र अण्डा पार्छ ।

प्रकृतिको कुचिकार भनेर चिनिने लोपोन्मुख पन्छी गिद्ध प्रतिदिन संकटमा पर्दै गएका बेला यसको संख्या बढ्दै जानुलाई सकारात्मक मानिएको छ । बीसीएनले गर्दै आएको डंगर गिद्धको अध्ययनले तीन वर्षयता गुँड लगाउने जोडीको संख्या बढिरहेको देखाएको छ ।

२०२३/२४ मा डंगरका ६ सय ५८ जोडीले अण्डा पारेर बच्चा जन्माए पनि ४ सय ८० वटा मात्र उडाउन सफल भएको बीसीएनका गिद्ध संरक्षण अधिकृत अंकितविलास जोशी बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार १३ जिल्लामा हिमाली, सानो खैरो, हाडफोर र सेतो गिद्धका ५३ गुँड भेटिएकामा ३२ वटा बचेरा मात्र उडेको रेकर्ड छ । यस्तै २०२२/२३ मा डंगर गिद्धका ५ सय ६९ जोडीले गुँड बनाएकामा ४ सय २ जोडी बचेरा उडाउन सफल भए । अन्य प्रजातिका ५७ जोडीले गुँड लगाएकामा ३६ जोडीले मात्र बचेरा उडाएका थिए ।

नेपालमा पाइने ९ प्रजातिका गिद्धमध्ये ६ प्रजातिले मात्र गुँड बनाएर बच्चा कोरल्ने गर्छन् । डंगर जस्तै सुन र सानो खैरो गिद्धले रूखमा गुँड लगाउँछन् । पहाडमा सल्लो र सिमलका रूखमा गुँड लगाउँछन् । हिमाली, हाँडफोर र सेतो गिद्धले पहाडका पहरा र खोचमा गुँड लगाएका हुन्छन् । ‘ओथारो बसेकामध्ये ७० प्रतिशत गिद्धले मात्र बच्चा हुर्काएर उडाएको देखिन्छ, कतिपयको अण्डामै बच्चा नपर्ने, बचेरा उडन सिक्दा लडेर घाइते भई मर्ने र विषादी भएका सिनोलाई आहारामा माउले बचेरालाई खुवाउँदा मर्ने समस्या हुन्छ,’ गिद्ध संरक्षण अधिकृत जोशीले भन्नुभयो ।

विज्ञ कृष्णप्रसाद भुसालका अनुसार प्रायः एक्लो बस्ने पोथी गिद्धले कात्तिक–मंसिरतिर प्रजननका लागि जोडी खोज्छ । जोडी नै मिलेर ओथारो बस्न गुँड बनाउँछन् र बच्चा हुर्काउँछन् । पुस दोस्रो–तेस्रो साता अण्डा पारेर गिद्ध ओथारो बस्छ । ५० देखि ६० दिनसम्म ओथारो बसेपछि माघ–फागुनमा बच्चा जन्मन्छ । ‘बचेरा ३ महिनाको भएपछि माउले उड्न सिकाउँछ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

सन् १९९० ताका भारत र नेपालमा डंगर गिद्धको संख्यामा निकै घटेको थियो । भारतमा ९९.९ र नेपाल ९१ प्रतिशत बढी लोप भइसकेको थियो । डंगर गिद्ध लोप हुने प्रमुख कारणमा पशुमा लगाइने डाइक्लोफेनेक औषधि थियो । संरक्षणकर्मीको पहलमा सरकारले ०६३ जेठमा पशु उपचारमा प्रयोग गरिने डाइक्लोफेनेकको उत्पादन, बिक्री वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएपछि गिद्धको संख्या बढ्दै गएको हो । नेपालमा वयस्क डंगर गिद्धको संख्या सन् २०१६ मा बढेर २ हजार पुगेको थियो, त्यसयता भने संख्या अध्ययन भएको छैन ।

गायिका स्मितालाई वैवाहिक शुभकामना दिंदै संजय दत्तले भने -'भेट्न नेपाल आउँछु'

काठमाडौं । बलिउड स्टार संजय दत्तले पनि गायिका स्मिता दाहाललाई वैवाहिक जीवनको शुभकामना दिएका छन् । अभिनेता दत्तले नवविवाहित जोडीलाई बधाई दिन चाँडै नेपाल आउने बताएको भिडियो सन्देश सार्वजनिक भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र म…

प्रेमप्रकाशको कवितासङ्ग्रह 'रगतको तर्पण' विमोचन

काठमाडौं ।  रोल्पाली कवि प्रेमप्रकाशको कवितासङ्ग्रह 'रगतको तर्पण' विमोचन भएको छ । सोमबार कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पारिजात कक्षमा प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राई, संस्कृतिकर्मी भीम कुमाखी, कवि बिमला तुम्खेवा र उपप्राध्यापक केशव सिलवालले संयुक्त रुपमा कृतिको विमोचन गरेका हुन् । विमोचन समारोहको प्रमुख अतिथिको रुपमा शुभकामना मन्तव्य दिंदै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईले क्रान्तिको उद्गमस्थल रोल्पाबाट एकजना हस्तक्षेपकारी कविको रुपमा प्रेमप्रकाश आएको टिप्पणी गरे । कुलपति राईले भने, 'विचारको अस्थिपन्जर र कलाको मांशपेशीले कविताको सग्लो आकृति निर्माण गरेर प्रेमप्रकाशले एउटा पूर्ण कवितासङ्ग्रह ल्याएका छन् ।' जनसांस्कृतिक महासंघ, नेपालका अध्यक्ष भीम कुमाखीले प्रेमप्रकाशका कविताहरुले हरेक गलतका विरुद्ध आवाज उठाउँदै आलोचनात्मक चेतसहित समृद्ध समाज निर्माणको आव्हान गरेको टिप्पणी गरे ।  कुमाखीले भने, 'प्रगतिशील चेत राख्ने कवि प्रेमप्रकाशले परिवर्तनको पक्षमा निरन्तर वकालत गर्दै राष्ट्रलाई प्रगतिपथमा डोर्‍याएर महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेका छन् ।'  कवि तथा संचारिका समूहकी अध्यक्ष बिमला तुम्खेवाले प्रेमप्रकाशका कविताहरुमा कला र विचारको अद्भुत सन्तुलन रहेको टिप्पणी गरिन् ।  तुम्खेवाले भनिन्, 'समकालीन कविहरुमा प्रेमप्रकाश आफ्नो पृथक पहिचानसहित उभिन सफल भएका छन् ।'  त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा कवि केशव सिलवालले प्रेमप्रकाशका कविताहरुमा नेपाली समाजका अन्तर्द्वन्द र अन्तर्वस्तुहरुको मिहिन विश्लेषण रहेको टिप्पणी गरे ।    सिलवालले भने, 'परिवर्तनको पक्षमा आफ्नो सम्पूर्ण जीवन अर्पण गरेका गुमनाम भुइँमान्छेहरुको पक्षमा प्रेमप्रकाशले कविता लेखेका छन् ।'  रोल्पा-काठमाडौं कलासाहित्य समाजद्वारा आयोजित कार्यक्रममा अस्मिता केसी, एलिसा एकलास, गीलु रातोस, छम गुरुङ, नवीन शर्मा, नुशा लिङ्देन र प्रज्वल अधिकारीले प्रेमप्रकाशको 'रगतको तर्पण' कवितासङ्ग्रहबाट एकएकवटा कवितावाचन गरेका थिए ।  माटोमाथि केही अधिकार, जीवनसँग जहिल्यै पनि, भावहरुको भव्य भग्नावशेष शीर्षक तीन खण्डमा विभाजित प्रेमप्रकाशको कविताकृतिमा आगो लिन गएकाहरु, उल्टो यात्रा, रगतको तर्पण, विचार जरुरी छ, आन्दोलनमा अक्षरहरु शीर्षकका कवितासहित जम्मा बयालीस कविताहरु सङ्ग्रहित छन् ।  विमोचन कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सांसद यमुना रोका, धर्मेन्द्र नेम्बाङ, स्वप्निल स्मृति, डा.विष्णुकुमार सिङ्जाली, नवीन रोकामगर, जीवन रोकामगर, बलबहादुर घर्तीमगर, सञ्जोग लाफामगर, मुक्तान थेबा, बाबू त्रिपाठी, असिम सागर, दीप दर्पण, कृष्णकिशु न्यौपाने, मिसन अधिकारी, उत्तम लिम्बू, मिथोच, राकेश चिन्तन, सुशीला तामाङ, प्रकाश चाम्लिङलगायत कवि, कलाकार, पत्रकार, राजनीतिकर्मी तथा संस्कृतिकर्मीहरुको उपस्थिति थियो ।  कविता, गजल र नियात्राका आधा दर्जन किताबसहित गीतिएल्बमसमेत प्रकाशित गरिसकेका प्रेमप्रकाशको 'रगतको तर्पण' कवितासङ्ग्रहलाई बिएन पुस्तक संसारले प्रकाशन गरेको हो ।

‘रामायण : साझा धरोहर’ प्रदर्शनी सुरु

काठमाडौं । नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान तथा स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक केन्द्र र भारतीय राजदूतावासको संयुक्त आयोजनामा ‘रामायण रिसोनेन्स : सेलेव्रेटिङ अ शेयरड हेरिटेज’ ‘रामायण : साझा धरोहर’ प्रदर्शनी सुरु भएको छ ।  सोमबारदेखि नक्सालस्थित नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित प्रदर्शनीको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति नारदमणि हार्तम्छाली, नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्का डिडिजी अन्जु रञ्जन र प्रदर्शनीको क्युरेटर तथा डाइरेक्टर गार्गी सेठले संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरे । प्रदर्शनी उद्घाटनमा उनीहरुले यस्ता कला प्रदर्शनीले दुई देशको संस्कृति आदानप्रदानमा योगदान पुग्ने बताएका थिए । प्रतिष्ठानका कुलपति नारदमणि हार्तम्छालीले प्रतिष्ठानले विभिन्न देशसँग मिलेर कला प्रदर्शनी आयोजना गर्दै आइरहेको जनाउँदै यसले संस्कृति आदानप्रदानसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले प्रदर्शनीले एक अर्काको कला सिर्जनाका सोच र शैलीको समेत आदानप्रदान हुने बताए । साथै उनले भने, ‘यो प्रदर्शनीले संस्कृति बुझ्ने मौकासमेत मिलेको छ ।’ तिष्ठानका सदस्यसचिव देवेन्द्र काफ्ले थुम्केलीले प्रतिष्ठानले देशभित्रै र विदेशमा समेत आफ्नो गतिविधि फैलाउँदै लगेको र यसले ललितकला क्षेत्रलाई रुपान्तरण गर्ने योजना सार्थक बन्दै गएको बताए । नेपाली कलाकार उमाशंकर साह, नरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, एससी सुमन र अगम श्रेष्ठ रहेका छन् । यस्तै, अम्बालिका चितकरा, आनन्द पञ्चाल, अरपना कौर, असित पटनायक, ब्राटिन खान, चन्द्र मोरकोण्डा, कल्याण पि जोशी, कञ्चन चन्दर, के जी बाबु, नागेश गौर, नवल किशोर, नीरज गुप्ता, प्रिती गुप्ता, सुशील कुमार, राजेश कुमार, रेनुका सोढी गुलाटी, सरला चन्दर, सिमा कोहली, शाम्पा सिरसर दास, सिद्धार्थ, सुवोध केलकर, सिन्धे श्रीरामुलु, स्वर्ण चैत्रकार, सुनिता लाम्बा, कामिनी बाघेल, लक्ष्मण कुमार नायक, बलदेव पवार, युगदिपक सोनी रहेका छन् ।  प्रदर्शनीका क्युरेटर गार्गी सेठले रामायणको विषयमा केन्द्रित रही तयार पारिएका कलाकृति प्रदर्शनी राखिएको जनाइन् । प्रदर्शनी यही असोज १४ गतेसम्म हुनेछ ।   

पाँच महिनामा ६ अर्ब ३२ करोडको आइटी सेवा निर्यात

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पाँच महिनासम्म (साउनदेखि मंसिरसम्म) को तथ्यांक अनुसार ६ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ बराबरको सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा (आइटी सेवा) निर्यात भएको छ।   त्यस्तै, ७९ करोड रूपैयाँ बराबरको यस्तो सेवा आयात गरेको हो। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षबाट यसरी खुल्ने तथ्यांक प्रकाशित गर्न थालेको हो। यही कारण अघिल्लो वर्षको यस्तो तथ्यांक भने राखिएको छैन। प्रोफेसनल र म्यानेजमेन्ट कन्सलटेन्सी सेवा निर्यातबाट नेपालले १४ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ आम्दानी गरेको छ। तर, सेवा क्षेत्रको घाटा बढ्न सुरू गरेको छ। कात्तिकमा यस्तो घाटा खुम्चिएको थियो। कात्तिकसम्ममा सेवा क्षेत्रको घाटा २७ अर्बबाट घटेर २२ अर्बमा सीमित भएको थियो। सेवाको निर्यातको तुलनामा आयात २२ अर्ब धेरै थियो। नेपालले ७३ अर्ब ३८ करोडको सेवा निर्यात गर्दा ९६ अर्बको सेवा आयात गरेको थियो। तर, मंसिरसम्म आइपुग्दा यस्तो घाटा फेरि बढ्न थालेको छ। मंसिरसम्ममा सेवा क्षेत्रको घाटा ४० अर्बमा पुगेको छ। सेवाको निर्यातको तुलनामा आयात ४० अर्ब धेरै भएको हो। नेपालले ९२ अर्ब ४७ करोडको सेवा निर्यात गर्दा एक खर्ब ३३ अर्बको सेवा आयात गरेको हो। अघिल्लो वर्षको यही अवधिसम्ममा भने नेपालले ९७ अर्ब ३९ करोडको सेवा निर्यात गर्दा एक खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँको आयात गरेको थियो। विदेश भ्रमणमा जानेबाट हुने खर्च बढ्दा यस्तो घाटा केही बढेको देखिन्छ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले माग्यो ९७ जना सर्भेक्षकका लागि दरखास्त

काठमाडौं । राष्ट्रिय भूमि आयोगले करार सेवामा कर्मचारी भर्नाका लागि दरखास्त माग गरेको छ । आयोगले सर्भेक्षक भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो ।  ९७ नापी प्राविधिकहरू करार सेवामा भर्ना गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ ।  न्यूनतम योग्यता पुगेका इच्छुक उमेदवारले १५ दिनभित्र दरखास्त दिनसक्ने छन् । आवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म १८ वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । तर, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सर्भे समूहअन्तर्गत निजामती सेवा तथा संस्थान सेवाबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीको हकमा ६० वर्ष उमेर ननाघेको हुनु पर्नेछ ।

विश्वविद्यालय सुधार्ने प्रधानमन्त्रीको संकल्प : कसैलाई बन्देज नहुने गरी त्रिविको उपकुलपतिमा खुल्यो दरखास्त

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपतिमा नियुक्तिका लागि दोस्रो पटक दरखास्त आह्वान भएको छ । उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले सोमबार दोस्रो पटक दरखास्त आह्वान गरेको हो । यसअघि आह्वान गरिएको सूचनामा ‘विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको ब्यहोरा खुलेको विवरण प्रमाणित प्रतिलिपि’ पेस गर्नुपर्ने लगायत विभिन्न मापदण्ड तोकिएकी पछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त सूचना सच्याउन निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति प्रचण्डको विश्वविद्यालय सुधार गर्ने चाहान अनुसार विज्ञापनमा कसैलाई पनि बन्देज नहुने गरी फराकिलो मापदण्ड राखेर अर्को सूचना प्रकाशन भएको हो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि समितिले यसअघिको सूचना रद्द गर्दै योग्य र इच्छुक जोसुकै उम्मेदवारले १५ दिनभित्र दरखास्त दिन सक्ने गरी सुचना जारी गरेको हो ।  

विद्यार्थीले दिए त्रिवि प्रशासनमा धर्ना

काठमाडौं । समयमै ट्रान्सकिप्टक उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राख्दै  त्रिभुवन विश्व विद्यालयका केही विद्यार्थीहरु त्रिभुवन विश्व विद्यालयको प्रशासन मै धर्ना बसेका छन् ।ट्रान्सकिप्ट उपलब्ध गराउन ढिलाई गरेको र नतिजा समेत असम्बन्धित विषयको प्रकाशित गरेको आरोप लगाउँदै आजदेखि उनीहरु त्रिवि प्रशासनमा धर्नामा बसेका हुन् । विगत मंसिर महिनामा ट्रान्सकिप्टको लागि निवेदन दिएको भएपनि अहिलेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वेवास्ता गरेको  उनीहरुको आरोप छ । ६ वटा विषयमा परिक्षा दिदा ११ ओटा विषयको नतिजा निकालि दिएको आरोप लगाउँदै उनीहरु आज रातभर नै धर्ना बस्न लागेको धर्नामा रहेका विद्यार्थी प्रदीप भण्डारीले जानकारी दिए । आफ्ना मागहरु जायज रहेको बताउँदै माग पुरा नभएसम्म धर्नाबाट नउठ्ने र अनशन बस्ने बताउँदै आएका विद्यार्थी मध्येका एक विद्यार्थी प्रदीप भण्डारीले विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो आन्दोलनमा साथ दिन अपिल समेत गरेका छन् ।  उनले भनेका छन्- 'प्रिय साथीहरु मैले विद्यार्थीहरूको लागि मङ्सिर देखि ट्रान्सकिप्ट लिनका लागि निवेदन दिए। पटक पटक धाउदा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ट्रान्सकिप्ट उपलब्ध गराएन । ६ वटा विषयमा परिक्षा दिएको तर ११ ओटा विषयको नतिजा निकालिदियो । समयमा नै ट्रान्सकिप्ट दिन र रिजल्ट सच्याउन हामी सक्दैनौँ भन्दै टार्दै गयो । हामी केही विद्यार्थीहरु आज रात भर पनि त्रिवि प्रशासन प्रमुखको कक्षमा बस्ने निर्णयमा पुगेका छौं । र अहिले प्रशासन प्रमुखको कक्षमा धर्ना बसेका छौं । त्रिवि र विद्यार्थीलाई माया गर्ने साथीहरु बल्खु आइदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।'